जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य असावे!

महाराष्ट्राने आजवर अंदाजे एक लक्ष कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून विविध सिंचन-प्रकल्पांच्या माध्यमातून साधारण 33000 द.ल.घ.मी. पाणी साठविण्याची व्यवस्था केली आहे. त्यातून अंदाजे 58.5 लक्ष हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली असून पिण्याकरता, घरगुती वापराकरता तसेच औद्योगिक वापराकरता मोठ्या प्रमाणावर पाणी उपलब्ध झाले आहे. राज्यातील फार मोठ्या लोकसंख्येला याचा फायदा आज मिळत आहे. राज्याच्या या जलक्षेत्राची (water sector) कायदेशीर बाजू मात्र अद्याप लंगडी आहे. त्या संदर्भात काही मुद्द्यांचे संक्षिप्त विवेचन या लेखात केले आहे.
सिंचनविषयक खालील चार कायदे आज महाराष्ट्रात एकाच वेळी लागू आहेत.
1) महाराष्ट्र पाटबंधारे अधिनियम, 1976 (मपाअ 76)
2) नदीखोरेनिहाय पाच महामंडळांचे पाच कायदे, 1996-1998
3) महाराष्ट्र सिंचन पद्धतींचे शेतकऱ्यांकडून व्यवस्थापन अधिनियम, 2005 (MMISF)
4) महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, 2005
1976 सालानंतर जे जे नवीन सिंचन-कायदे महाराष्ट्रात झाले त्यांचा मूलाधार आहे – मपाअ 76! महाराष्ट्राचा सिंचन विषयक पालक – कायदा!!
मपाअ 76 च्या कार्यक्षम व न्याय्य अंमलबजावणीवर नवीन कायद्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे. कारण राज्यातल्या सिंचन-प्रकल्पांच्या व्यवस्थापनाची मूळ कायदेशीर चौकट मपाअ 76 प्रमाणे निश्चित होणे आवश्यक आहे. कायद्याच्या अंमलबजावणीच्या तपशिलासाठी नियम तयार करणे आणि नदीनाले, लाभक्षेत्र व कालवा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या या संदर्भातील अधिसूचना काढणे हा राज्यातील सिंचन-प्रकल्पांच्या एकूण सिंचन-व्यवहाराचा (खरे तर एकूणच जल-व्यवहाराचा!) पाया आहे. तो किती खोल, विस्तृत व पक्का आहे हे आता राज्याच्या दूरगामी हिताकरता एकदा गांभीर्याने तपासणे गरजेचे आहे. या लेखात तसा एक प्राथमिक प्रयत्न केला आहे.
म.पा.अ. चे नियम
कायदा (अधिनियम) सर्वसाधारण तत्त्वे सांगतो. कायद्यातील प्रत्येक कलम अंमलात आणण्याच्या विहित कार्यपद्धतीचा तपशील नियमात असतो. पण कायदा करून 34 वर्षे झाली तरी म.पा.अ. 76 चे अद्याप नियमच नाहीत! म.पा.अ. 76 मधील कलम क्र. 2(20) अन्वये “विहित याचा अर्थ, राज्य शासनाने या अधिनियमाखाली केलेल्या नियमाद्वारे विहित केलेले असा आहे. म्हणजे आता कायद्याचे नियमच नसल्यामुळे काहीच विहित नाही! म.पा.अ. 76 चे नियम नाहीत म्हणून जुने नियम वापरात आहेत. उदाहरणार्थ, मुंबई कालवे नियम-1934, मध्यप्रांत व व-हाड नियम-1949, वगैरे, वगैरे. (एकाच राज्यात दोन नियम!) जुने नियम जुन्या कायद्यांवर आधारलेले आहेत. उदाहरणार्थ, मुंबई पाटबंधारे अधिनियम-1879, मध्यप्रांत अधिनियम-1931, वगैरे, वगैरे. आणि जुने कायदे तर म.पा.अ. 76 मधील कलम क्र. 131 अन्वये निरस्त केले आहेत! कारण म.पा.अ. 76 करण्याचे उद्दिष्ट मुळी ‘पाटबंधारे विषयक कायद्यांचे एकीकरण करणे व त्यात सुधारणा करणे” हे होते. मग आता कायदेशीररित्या नक्की काय झाले? यावर भाष्य करायला फार मोठ्या निष्णात वकिलाची किंवा न्यायाधीशाची गरज आहे का? एकविसाव्या श्वतकात “पुरोगामी” महाराष्ट्रात एकोणिसाव्या शतकातला कायदा अप्रत्यक्षरित्या वापरात आहे! 1999 साली नियम नसण्याबद्दल सिंचन आयोगाने ताशेरे ओढले. 2002 साली नियम करण्याकरता शासनाने समिती नेमली. समिती म्हणाली 1976 ची परिस्थिती 2002 साली नाही. मूळ कायद्यातच काळानुरूप सुधारणा करू. सुधारित कायद्याचे लगेच नियम करू. शासनाने मान्यता दिली. 2003 साली समितीने म.पा.अ. 76 मधील सुधारणांचा मसुदा शासनास सादर केला. 2010 साल अर्धे संपले. प्रकरण अजून विचाराधीन आहे! राज्य स्थापन झाल्यावर 16 वर्षांनी कायदा झाला! राज्याचा आता सुवर्ण महोत्सव साजरा होतो आहे. पण अजून नियमांचा मात्र पत्ता नाही!! कायद्यांचे नियम न बनवणे हाच आता नियम! अपवाद फक्त MMISF कायद्याचा. त्याचे नियम मात्र लगेच झाले. राज्यातील बाकीच्या सिंचनविषयक कायद्यांना अद्याप नियम नाहीत. अगदी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या कायद्यालाही! आपण पाणी वापर हक्कांकडे चाललो आहोत का अभूतपूर्व कायदेशीर पेचप्रसंगाकडे?
नदीनाल्यांचे अधिसूचितीकरण
जलसंपदा विभागाला (जसंवि) नदीनाल्यातील पाण्यावर कायदेशीर अधिकार हवा असेल तर जसंवि ने नदीनाल्यांचे म.पा.अ. 76 मधील कलम क्र. 11 अन्वये अधिसूचितीकरण करणे आवश्यक आहे. अन्यथा, त्या नदीनाल्यातल्या पाण्यावर महसूल विभागाचा अधिकार चालू राहतो. प्रकल्प उभारणीचा उद्देश व तपशील जाहीर करणे, समाजाच्या वतीने नदीनाल्यांचे व्यवस्थापन यापुढे जसंवि तर्फे होईल व जसंविचे कायदेकानून लागू होतील याची सर्व संबंधितांना कल्पना देणे आणि आलेल्या हरकतींची तसेच सूचनांची उचित दखल घेणे हे सर्व अधिसूचितीकरणाच्या प्रक्रियेत अपेक्षित असते. नदीनाल्यांचे अधिसूचितीकरण झाले नाही किंवा व्यवस्थित झाले नाही तर अनेक बाबी कायद्याने अशक्य होतील. सिंचन प्रकल्पांना विरोध म्हणून, राजकारण म्हणून वा कोणत्याही कारणाने कोणी म.पा.अ. 76 मधील कलम क्र. 12 अन्वये प्रकरण न्यायालयात उपस्थित केले तर कालवा अधिकाऱ्यांना प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील खाजगी जमिनींवर पायसुद्धा ठेवता येणार नाही. नदीनाल्यातील अतिक्रमण, पाणी चोरी, प्रदूषण तसेच पाणीपट्टीच्या थकबाकीबद्दल म.पा.अ.76 अन्वये काहीही करता येणार नाही. शेतीचे पाणी शहरांकडे वळवणे सोपे होईल. पाण्याचे खाजगीकरण करू पाहणाऱ्यांना रान मोकळे सापडेल. विशेष आर्थिक क्षेत्राचा आग्रह धरणाऱ्यांचे फावेल. पाणी वापर संस्थांना जसंवि ने पाणी वापर हक्क देण्याच्या स्वप्नाला वास्तवात काही आधार राहणार नाही. कोणी कायदेशीर आक्षेप घेतले तर अगदी महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणही हतबल ठरेल. जसंवि ने जे विविध प्रकारचे सिंचन प्रकल्प आजवर उभारले त्यांच्याशी संबंधित सर्व नदीनाले म.पा.अ. 76 अ नुसार अधिसूचित आहेत का? विविध प्रकारच्या पाणी वापराकरता परवानग्या देताना अधिसूचितीकरणाचे पथ्य जसंवि ने पाळले आहे का?
सिंचन प्रकल्पांच्या लाभक्षेत्राचे अधिसूचितीकरण
सिंचन प्रकल्पांचे लाभक्षेत्र केवळ नकाशांवर दाखवून ते ज.सं.वि. च्या अखत्यारीत कायदेशीररीत्या येत नाही. त्यासाठी म.पा.अ. 76 मधील कलम क्र. 3 अन्वये प्रवाही, उपसा, पाझर, विहीर अशा विविध प्रकारे सिंचित होणारे लाभक्षेत्र शासकीय राजपत्रात रीतसर अधिसूचित करावे लागते. लाभक्षेत्राच्या अधिसूचितीकरणामुळे एकूण सिंचन व्यवहारास कायद्याचे अधिष्ठान प्राप्त होते. लाभक्षेत्रात असूनही “कोरडवाहू” राहिलेल्यांना समन्यायी पाणी वाटपाच्या लढाईसाठी एक आवश्यक हत्यार मिळते. अधिसूचितीकरण झाले नाही किंवा योग्य प्रकारे झाले नाही तर लाभक्षेत्रातील ज.सं.वि. च्या कोणत्याही कारवाईस आव्हान दिले जाईल. कालवा अधिकारी असलेला अभियंता अजनच हतबल व असहाय्य होईल. पाणी वापर संस्थांना केलेले लाभक्षेत्राचे हस्तांतरणही अवैध ठरेल. लाभक्षेत्रात आजच मोठ्या प्रमाणावर जमिनी परस्पर अ-कृषी केल्या जात आहेत. शक्यता अशी आहे की, अनेक सिंचन-प्रकल्पांत लाभक्षेत्राचे अधिसूचितीकरण झालेले नाही. जेथे झाले आहे तेथे फक्त प्रवाही सिंचनाचे झाले आहे. उपसा सिंचनाचे नाही. प्रवाही विरुद्ध उपसा सिंचन या संघर्षात त्यामुळे उद्या प्रवाही सिंचनवाले अक्षरश: मरणार आहेत.
कालवा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या व त्यांचे अधिकार
म.पा.अ. 76 ची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी कालवा अधिकाऱ्यांची आहे. कलम क्र. 2(4) अन्वये कालवा अधिकाऱ्यांच्या नियुक्त्या व त्यांचे अधिकार याबाबत तपशीलवार शासन निर्णय (क्र. 10.04/(309/2004)/सिं.व्य.(धो) दि. 31/ 8/2004) असूनही त्याची अंमलबजावणी होत नाही. मंडळी कालवा अधिकारी म्हणून पुढाकार घेऊन कायदा राबवत नाहीत. म.पा.अ.76 अंतर्गत विशिष्ट कलमाखाली गुन्हे नोंदवणे, प्रकरण न्यायालयात जाणे आणि न्यायालयाने काही निर्णय देणे असे काहीच होत नाही. त्यामुळे कायद्याचा अभ्यास नाही. अनुभव नाही. आत्मविश्वास नाही. कालवा अधिकाऱ्यांना कायदेशीर सल्ला द्यायला कायम स्वरूपी अधिकृत व्यवस्था नाही, अंमलबजावणी करू पाहणाऱ्यांना संरक्षण नाही. राजकीय दबाव व हस्तक्षेपाचा मात्र कायम महापूर आहे. पाणी चोरी व अन्य सिंचन गुन्हे सुखेनैव घडत आहेत. शिस्त नाही. कायद्याचा दरारा नाही. वचक नाही. जल व्यवस्थापनात मुळी कायद्याचे राज्यच नाही.
म.पा.अ. 76 च्या रूपाने ज.सं.वि. कडे चांगले हत्यार गेली 34 वर्षे उपलब्ध आहे. पण ते न वापरल्यामुळे गंजले आहे. बोथट झाले आहे. प्रथम पासून वापरले असते तर जल व्यवस्थापनाची घडी व्यवस्थित बसली असती. शिस्त आली असती. पाणीचोरी आणि अन्य सिंचन गुन्हे थोडेफार तरी कमी झाले असते. वेळ अजूनही गेलेली नाही. कायद्याने सगळे होईल असे नाही पण कायद्याची अंमलबजावणीच न करता समन्याय कसा प्रस्थापित होईल? जलक्षेत्रात कायद्याचे राज्य असावे ही मागणी लई नाही!
(लेखक जल व भूमि व्यवस्थापन संस्था (वाल्मी), औरंगाबाद येथे सहायक प्राध्यापक आहेत. लेखातील मते वैयक्तिक आहेत.)
मो. 9822565232