शेतीसारखा व्यवसाय करणारा समाज हा, हा व्यवसाय करण्याइतका सक्षम असला पाहिजे. कारण दर १-२ वर्षांनी त्याच्यावर काहीतरी अस्मानी संकट येत असते. कधी दुष्काळ, तर कधी अतिवृष्टी, तर कधी बेमोसमी पाऊस, तर एखादी कीड, तर कधी कमी पिकलेल्या धान्याची परदेशातून आयात. सरकारच्या सर्व विभागांकडून, म्हणजे नियोजन खाते, अर्थखाते, पाणी-पाटबंधारे, वीज या सर्व विभागांकडून त्याच्याविषयीचा दृष्टिकोन हा योग्य असा नसतो. कशासाठी? जर धान्य महाग झाले तर नागरी मतदार नाराज होतात म्हणून! धान्याचे भाव कमी करण्यासाठी धान्य आयात करण्यात येते. मध्यंतरी कांद्याचे भाव खूप वाढले होते तेव्हा टी.व्ही.वर एका शेतकऱ्याची कधी नव्हे ती मुलाखत दाखविली होती. तो शेतकरी नाशिक भागातला. बाजारात त्याच्या कांद्याच्या थप्पीवर बसला होता व तो मुलाखतकाराला म्हणत होता की, एक वर्षापूर्वी मटनाचा दर १००-१५० च्या आसपास होता तो आता २५०-४०० आहे, मटनाचे कालवण करायला सध्याच्या दरानेसुद्धा कांदा १०-१५ रुपयांचाच लागतो, तरी कांदा महागला की गल्लीपासून दिल्लीपर्यंत सर्व लोक ओरड करतात. पण याच काळात मटन दुप्पट, तिप्पट महागूनसुद्धा मुकाट्याने घेतात! हा कोणता न्याय आहे? असो, बरेच विषयांतर झाले! पण असेच होते. ग्रामीण भागातील कोणताही प्रश्न असो, तो शेवटी शेतीची सद्यःस्थिती व शेतीचे अर्थकारण व त्यासंबंधी सरकारी धोरण या विषयांनाच भिडतो.
हे विविध कार्यकारी सहकारी सोसायट्यांचे मॉडेल किती व्यवस्थित व विचारपूर्वक केलेले आहे पाहा. ज्यांना कर्जे द्यायची, त्याच गावातील पंच कमेटी, चेअरमन, त्यांना मदतनीस म्हणून ज्याला हिशोब ठेवण्याचे शिक्षण मिळालेले आहे असा सेक्रेटरी, तो हिशोब नीट ठेवतो की नाही हे पाहण्यासाठी इन्स्पेक्टर, सीनियर इन्स्पेक्टर इ. अधिकारी, पत पुरवठ्यासाठी स्वतंत्र बँक, जी चालविणारेही लोकप्रतिनिधी! शेतकऱ्याला पत-पुरवठा करण्यासाठी कसा आदर्श सेट-अप आहे? पण! घोडे येथेच पेंड खाते. सर्व कायदे वगैरे आदर्श आहेत पण ते राबवणारे लोक ते कसे राबवतात यावर त्यांचे यश-अपयश अवंलबून आहे. एकतर नियम व्यवहार्य नाहीत किंवा राबविणाऱ्याला ते नीट न राबवता त्यात पळवाटा काढून ते राबवायचे व आपली सोय पहायची, असे आहे. आता या प्रकाराला कोणाचा काहीच इलाज नाही. याचा विचार ज्यांच्यासाठी नियम केले व जे नियम राबवतात त्यांनीच करायचा आहे. तेव्हा सध्याच्या प्रचलित कायद्यानुसार पाहायचे तर बहुतेक सर्व वि.का.स.सो.या त्यांनी जे काम करायचे अपेक्षित आहे ते करण्यास योग्य राहिलेल्या नाहीत, म्हणजे सहकारी भाषेत डिफंक्ट (defunct) झालेल्या आहेत. त्यांचे थोडेबहुत तरी कामकाज चालावे अशी सरकारची इच्छा असल्यास त्यांना मधून-मधून (परवा ७१००० कोटींचा दिला तसा) सलाईनचा डोस द्यावा लागणार!
आता आपण सहकारातल्या दुसऱ्या अधिक महत्त्वाच्या फॉर्मकडे बघू, सुप्रसिद्ध सहकारी साखर कारखाने! महाराष्ट्रात असे जवळ जवळ १५० कारखाने आहेत. यांना खरे म्हणजे सरकारी साखर कारखाने म्हणायला हरकत नाही. कारण या कारखान्यातील सुरुवातीची गुंतवणूक बहुतांशाने या ना त्या मार्गाने सरकारीच, मग ती राज्य सरकारची अथवा केंद्र सरकारची असो; असते. बँकेकडून पैसे घेऊन त्याला राज्यसरकारची हमी असते. अथवा केंद्र सरकारच्या एखाद्या वित्तीय संस्थेची असते; राज्य सहकारी बँक अथवा जिल्हा बँक यांची असते. समजा एखाद्या पुढाऱ्याला साखर कारखाना काढायचा आहे. कारणे अनेक असू शकतात. त्याला श्रीमंत व्हायचे असते, त्याला आमदार व्हायचे असते, किंवा त्याला त्या भागातील शेतकऱ्यांचे विशेषतः ऊस शेतकऱ्यांचे राहणीमान उंचावयाचे असते. साखर कारखान्यासाठीची गुंतवणूक सुमारे 50 कोटीची असते; सध्याच्या दिवसांत महागाईमुळे जास्तच असेल. एवढे पैसे कोठून आणणार? कर्जाऊसुद्धा कोण देणार? पण हा गडी डगमगणार नसतो. तो सरकारातल्या अथवा सहकारातल्या सर्व सोयींचा, वाटा-पळवाटांचा पूर्ण फायदा घेऊन हे घडवून आणतोच. हे करण्यासाठी त्याच्या अंगात अनेक गुण-अवगुण लागतात. अशाच माणसाला शहरी लोक कदाचित स्ट्रीट स्मार्ट म्हणत असतील. तो प्रथम आपल्या गावातले, नात्यातले काही लोक जमवून त्यांची एक प्राथमिक सभा घेतो व साखरकारखान्याचा प्रस्ताव तयार करतो. त्याची मिनिट्स तयार करतो. त्यांच्यावर सर्वांच्या सह्या घेतो. स्वतःला मुख्य प्रवर्तक म्हणून घोषित करतो (करवितो). नंतर प्रत्येक शेअरपोटी रु.२५०/- प्रत्येकाने द्यावेत असे आवाहन करतो. त्याच्यावर सर्वांच्या सह्या घेतो. तेथे असलेल्या प्रत्येकाने इतर साखर कारखाना परिसरातले वातावरण पाहिले असल्याने त्यांना साखर कारखान्यासाठी तूर्त रु.२५० देणे काही फार अवघड वाटत नाही. पैसे जमायला मोठ्या जल्लोषात सुरुवात होते. मग दुसऱ्या दिवशीच्या वर्तमानपत्रांत या सभेची जोरदार वर्णने छापून आणली जातात. शिवाय मौखिक प्रसिद्धी असतेच. त्यामुळे अनेक लोकांना वाटते आपणच मागे राहिलो. मग ते विचारणा करतात, “आम्ही काही कारणाने सभेला येऊ शकलो नाही, तरी पण शेअर घ्यायची इच्छा आहे. काय करावे?” मग एखादा गावपुढारी त्यांना आश्वासन देतो की आपण जे मुख्य प्रवर्तक असतात, दादा, अण्णा, साहेब, आबा त्यांना सांगून पैसे घ्यायला लावू. व मग हीही मंडळी शेअरपोटी अनामत रक्कम जमा करतात. अशा तऱ्हेने ३००० शेतकरी एक-दोन महिन्यात सभासद होतात. मग या रु.२५० वर एखादी लोकल बँक त्यांना रु.७५० शेअर्ससाठी कर्ज देते. त्यामुळे प्रत्येक शेअरपोटी रु.१००० जमा होतात. असे रु.३० लाख जमा झाले! या तीस लाखांवर दुसरी बँक त्यांना रु.३० कोटी देणार. होणारा कारखाना तारण घेऊन रक्कम मंजूर करते. शिवाय वित्तीय संस्था, मशीनरीसाठी वगैरे पैसे देतातच. हे सर्व झाल्यावर एखादी राष्ट्रीयीकृत व्यापारी बँक त्यांना खेळते भांडवल म्हणून लागणारे पैसे मंजूर करते. अशा तऱ्हेने हा कारखाना उभा राहण्याची सर्व भांडवली व्यवस्था होते. आपले हे मुख्य प्रवर्तक साहेब जरी फारसे शिकलेले नसले तरी ते कारखाना उभा करताहेत म्हणताच, सर्व विभागातील तज्ज्ञ, दलाल वगैरे सहकार्य करण्यासाठी त्यांना येऊन मिळतात. आपले मुख्य प्रवर्तक न शिकलेले पण चाणाक्ष, व्यवहारी असतात. ते सर्वांचे स्वागत करतात. त्यांच्यात ग्रामीण भागातला उपजत चाणाक्षपणा, सहनशीलता, चिकाटी वगैरे गुण असतात.
हे सर्व होईपर्यंत त्याचे कार्य पाहणाऱ्या एखादा मोठ्या राज्यपातळीवरील नेत्याने त्याला हेरलेले असतेच. त्यालाही असा अनुयायी हवाच असतो. तो मदत करण्यासाठी पुढे येतो. आपल्या प्रवर्तकाचे कुठेच अडत नाही. तो त्याचे काम चालूच ठेवतो. मग कारखान्याचे काम पूर्ण होते. तोपर्यंत त्याला या व्यवसायाची अर्धी माहिती झालेली असते. या ज्ञानाचे दोन भाग असतात. १) कारखाना उभा करताना व २) कारखाना चालू असताना, मुख्य प्रवर्तकाचे अर्धे शिक्षण पूर्ण झालेले असते. त्याच्याजवळ पैसेही असतात. व त्याचा आत्मविश्वास वाढलेला असतो. दरम्यानच्या काळात ऊस लागवडही वाढलेली असते. त्यासाठी कारखान्याच्या माध्यमातून त्याने प्रयत्न केलेले असतात. बेणे उधार देणे, अथवा अनुदान म्हणून देणे, उसासाठी लागणारी खते कमी दराने देणे, जागोजागी तज्ज्ञांचे मेळावे भरवणे, ऊस लागवडीसाठी, उसाचे उतारे वाढविण्यासंबंधी मार्गदर्शन करणे, हे सगळे चालूच असते. शेवटी कारखाना तयार होतो. मग त्याचे उद्घाटनाचे कार्यक्रम अनेक नेत्यांना बोलविण्यासाठी विभागले जातात. बॉयलर पेटविण्याच्या समारंभाला सहकारमंत्री, तर उसाची मोळी गव्हाणीत टाकण्याच्या समारंभाला मुख्यमंत्री! आपण सर्व अशा समारंभाचे फोटो वर्तमानपत्रात पहात असतो. या कार्यक्रमाला बरेच V.I.P. आलेले असतात. त्यामुळे सर्वांना धरता येईल अशी लांबलचक मोळी बांधली जाते. व ती सर्वजण मिळून टाकतात! आता एखादा V.V.I.P. त्यातूनही राहतोच. मग त्याचे हस्ते पहिल्या साखरेच्या पोत्याचे पूजन होते! दर कार्यक्रमाला सर्वांना जेवण असतेच. स्टेजवरच्या सर्वांचे हार, गच्छ, शाल, नारळाने स्वागत असते. प्रमुख पाहुण्याला एखादी भेटवस्तूही कदाचित असते. प्रत्येक कार्यक्रमाला वृत्तपत्रांचे फोटोग्राफर व वार्ताहर मोठ्या इतमामाने हजर असतात. पूर्वी खेड्यांत जसे प्रत्येक बलुतेदाराला त्याची कुळे असत, तसे प्रत्येक वृत्तपत्राला त्याची त्याची कुळे (राजकारणातील गट) असतात. यांच्या बातम्या या वृत्तपत्रांतून सविस्तर येणार.
अशा तऱ्हेने या सिस्टिममध्ये प्रत्येक क्षेत्रात यशस्वी होण्याचे फॉर्म्युले असतात. गणिते, समीकरणे असतात. पूर्वीच्या काळाप्रमाणे डॉक्टर, इंजिनिअर, कलेक्टर वगैरेचे शिक्षण झाले की संपले, असे नाही. न शिकलेल्या पण व्यवहारचतुर लोकांना खूप वाव आहे. फक्त त्यांनी जुन्या संस्कारांचे जोखड झुगारून दिले पाहिजे, व पैशाचे महत्त्व ओळखले पाहिजे. येनकेन प्रकारेण पैसे मिळविले पाहिजेत. ते योग्य ठिकाणी पेरले पाहिजेत. एकदा कोणत्याही मार्गाने पैसे मिळवता आले की बाकी सगळे आपोआप येते असे वाटते. या व्यवस्थेमध्ये हे सर्व वाटते तितके सोपे नसते. आपण बारकाईने पाहिले तर प्रत्येक यशस्वी राजकारण्याची कार्यपद्धती, मोडस ऑपरेंडी एकच असते.
एखादा उद्योजक ज्याप्रमाणे त्याच्या पहिल्या उद्योगात जेव्हा यशस्वी होतो व स्थिरावतो, तेव्हाच तो डायव्हर्सिफिकेशनचा प्रयत्न म्हणून इतर उद्योग करतो; त्याचप्रमाणे एकदा साखर कारखान्यावर पकड बसली की मग शिक्षणसंस्थांचे जाळे, दूध संघ वगैरे गोष्टीत तो भाग घेतो. मग पतसंस्था अथवा नागरी सहकारी बँक; कधी कधी को.ऑ.हॉस्पिटल इत्यादी. हे झाले आपला राजकीय पाया स्थिर करण्याचे, विस्तारण्याचे कार्यक्रम. यानंतर या उद्योगांची सामाजिक बांधिलकी दाखविण्यासाठी करण्याचे कार्यक्रम. सामुदायिक लग्नसमारंभ, आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन, ज्येष्ठ नागरिकांच्या तीर्थयात्रा, शाळेतल्या मुलांना वह्या-पुस्तके-गणवेश वाटणे. या सर्व कार्यक्रमांना प्रसिद्धी मिळेल असे पाहणे. असे कार्यक्रम जेव्हा घेतले जातात. तेव्हा त्यासाठी लागणारे पैसे कोठून आणले याची फारशी चर्चा होत नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक साखर कारखान्याला त्या परिसराच्या विकासाचे केंद्रस्थान म्हटले जाते.
आपल्या असे लक्षात येईल की एखादा मोठ्या गुंतवणुकीचा साखर कारखाना काढण्यासाठी तुमचा जन्म फारशा श्रीमंत किंवा औद्योगिक पार्श्वभूमी असलेल्या घरात झालेला असला पाहिजे असे नाही. पण तुम्हाला काही गोष्टी मॅनेज करता आल्या पाहिजेत. तुमची कमीत कमी (किंवा अजिबात नाही अशी!) संपत्ती गुंतवून एका मोठ्या उद्योगाचे तुम्ही मालक होऊ शकता. शिवाय या उद्योगाला इतर खाजगी उद्योगासारखे कर वगैरेंची लफडी नाहीत. माझ्या एका तरुण मित्राच्या म्हणण्याप्रमाणे याचे कारण म्हणजे सरकारी सहभाग. त्याच्या म्हणण्याप्रमाणे सध्याच्या काळात सरकार ही आपल्या देशातील सर्वांत जास्त पैसे खर्च करणारी कंपनी आहे. केंद्र सरकार, राज्य सरकारे, निरनिराळे सरकारी निगम, वित्तीय संस्था, निमसरकारी कॉर्पोरेशन्स, हे सर्व मिळून प्रचंड प्रमाणात या देशात पैसे खर्च करतात. त्यांपैकी कशाचा तरी तुमच्या धंद्यात जर सहभाग असेल, किंवा त्यांच्या भागीदारीत तुमचा व्यवसाय असेल, तरच तुमची उन्नती होते.
उदा. शिक्षणव्यवसाय! शाळा, कॉलेजे चालविण्याच्या धंद्यात सर्व सरकारीच पैसे असतात. शिक्षकांचे, नोकरवर्गाचे पगार, इमारतीचे भाडे, इतर खर्चासाठी पँट वगैरे. त्यामुळे तम्ही सरुवातीला, देणग्या गोळा करून अथवा शिक्षकांच्या नेमणका करताना पैसे गोळा करून एकदा इमारत बांधली व शाळा अनुदानित करून घेतली, की तुमचे तहहयात काम झाले. तुमच्याकडे जास्त उत्साह असला तर आणखी संस्था काढा व शिक्षणमहर्षी व्हा! बरेच पैसे झाल्यावर आमदार/मंत्री व्हा. तुमच्या प्रगतीचा मार्ग सरकारी पैशांवर खुला आहे ! फक्त तुमच्याजवळ दृष्टी पाहिजे.
ही गोष्ट तर सहकारी साखर कारखान्यापेक्षा सोपी आहे. कारण कारखान्यात नोकरवर्ग सांभाळणे, शेतकरी सांभाळणे वगैरे गोष्टी तरी असतात. येथे तसे काही नाही शिक्षक शिकवतात, मुले पास होतात. आता तर आठव्या इयत्तेपर्यंत परीक्षा नाही, त्यामुळे मुले पास होतातच. आपण आतापर्यंत नमुन्यादाखल काही सरकारी संस्थांचा कारभार कसा चालतो याची माहिती घेतली. याप्रमाणेच बहुतेक प्रकारच्या सहकारी संस्थांचा कारभार चालविला जातो. मग त्या मजूर सहकारी संस्था असोत, पतसंस्था वा नागरी बँका असोत, अथवा मच्छिमार संस्था असोत. आपण वानगीदाखल दोन प्रकारच्या सहकारी संस्थांबद्दल चर्चा केली. प्रमुख सूत्र लक्षात येते ते म्हणजे, सर्वांचा सहभाग दाखविण्यात आलेली संस्था ही प्रामुख्याने एका व्यक्तीची अथवा कुटुंबाचीच संस्था असते, व त्याप्रमाणे तिचा कारभार चालतो. यात सर्व प्रकारचे अंकुश असतात. ऑडिट, निरीक्षक, सहकारी निबंधकाचे कायदे, सरकारचा अंकुश वगैरे. तरीपण त्यांचे खरे स्वरूप खाजगीच असते, असे दिसते.
अशा प्रकारचे कार्य करणारी अनेक घराणी महाराष्ट्रात, विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्रात आहेत. बहुतेक ठिकाणी आता तिसरी पिढी कार्यरत आहे. वानगीदाखल काही नावे सांगता येतील. मोहिते-पाटील (अकलूज), तात्यासाहेब कोरे (वारणा), विखे पाटील (नगर), थोरात (संगमनेर), टोपे (जालना), मंढे (परळी), इत्यादी. वर नमद केलेली त्या त्य घराण्याची साम्राज्ये आहेत. एखादे वेळेस एखाद्या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला तरी काही बिघडत नाही. ही प्रामुख्याने साखर कारखानदारीतील घराणी झालीत. शिक्षणक्षेत्रातही तितकीच तुल्यबळ घराणी आहेत. विश्वनाथ कराड (M.I.T.), पतंगराव कदम (भारती विद्यापीठ), डी.वाय.पाटील (कोल्हापूर). या घराणेशाहीचा उदय उशिरा झाल्याने त्यांची दुसरी पिढी आता कार्यरत आहे.
इंग्रजी भाषेत ज्याप्रकारे काही विशिष्ट लेखक आहेत, जे औद्योगिक घराण्यांविषयी चरित्रात्मक लिहितात. उदा. गीता पिरामल, आर.एम.लाला, इ. तसे लेखक मराठीतसुद्धा असतील. त्यांनी वर उल्लेख केलेल्या घराण्यांबद्दल लिहायला हरकत नाही.
हे सर्व पाहून व स्वीकारून असे म्हणावेसे वाटते की याला पर्याय नाही. कारण याच नमुन्याने जो काही थोडका विकास झाला आहे, तो शक्य झाला आहे. सरकारी यंत्रणा हे सर्व करू शकत नाही. आता शिक्षणक्षेत्राचेच पहा. एवढे मोठे बजेट, शिक्षण मंत्री, खाते वगैरे असताना खरा शिक्षणाचा खेडोपाडी प्रसार जेव्हा खाजगी शाळा काढण्याचे सुरू झाले, तेव्हाच झाला! हे एक चांगले उदाहरण आहे.
आता जे लोक शिक्षणसंस्था चालविण्याशी संबंधित नाहीत, ते लोक सध्याच्या व्यवस्थेला साहजिकच नावे ठेवतात. पण त्यांची विचाराची पद्धत निराळी असते. पूर्वी स्वातंत्र्यपूर्व काळात शिक्षणसंस्था काढणे, चालविणे, हे एक राष्ट्रभक्तीचे कार्य होते. ती राष्ट्रसेवा होती. अशा शाळांतील शिक्षक ध्येयवादी होते. उत्तम गुणवत्तेचे शिक्षक, अत्यंत कमी पगारावर अथवा पगार न घेता ज्ञानदानाचे काम करीत असत. साहजिकच त्यांचे समाजाविषयी विचार त्या अनुषंगाने असत. त्यांची व सध्याच्या शिक्षकांची, शाळांची, विद्यार्थ्यांची वा शिक्षणपद्धतीची तुलना करता येणार नाही. निश्चितच त्यावेळचे शिक्षक गुणवत्तेत अत्युत्तम असतील, पण म्हणून आता कोणी तसेच शिक्षक असावेत असा आग्रह धरू शकणार नाही! आपण पूर्वी एकदा पाहिले त्याप्रमाणे सध्या ‘संस्कार’ हा शब्द मोठा लोकप्रिय आहे. पण या शब्दाचा फार मोठा आवाका आहे. संस्कार म्हणजे नेमके काय? त्यातल्या कशाला चांगले म्हणावे व कशाला वाईट म्हणावे? यालाच चांगले का म्हणावे व त्याला का नाही? तुम्हाला जे वाटते तेच चांगले का? बहुसंख्यांना वाटते ते का नाही? ही प्रमाणके कोणी ठरविली, व तीच का? आता बदलत्या काळात पण तीच मूल्यमापनाची प्रमाणके का? बदलण्यास काय हरकत आहे? अशा प्रकारचे अनेक वाद निर्माण करून बुद्धिवादी लोक सामान्य जनांचा गोंधळ उडवितात. आपल्या जुन्या संस्काराप्रमाणे लहान मुलांना ते लहान असल्याने आईबापांनी सांभाळावे, आपल्या ऐपतीप्रमाणे त्यांचे पालन पोषण-शिक्षण करावे व मुलांनी ते सज्ञान व कर्ते झाल्यावर आपल्या आईबापांना सांभाळावे, अशी प्रथा होती. या प्रथेमुळे समाजाचा समतोल चांगला सांभाळला जात असे. आता वरचेवर तरुण माणसे स्वातंत्र्याच्या नावाखाली आईबापांना वेगळे ठेवण्याची इच्छा व्यक्त करतात, अथवा तसे करतात. त्यासाठी त्या सर्वांची वैयक्तिक कारणे असतीलच. पण ज्याप्रमाणे आपण सामाजिक उपचार म्हणून कित्येक आपल्याला न आवडणाऱ्या गोष्टी स्वीकारतो, त्याचप्रमाणे तरुण व्यक्तींनी तेही कधीतरी वयस्क होणार आहेत हे लक्षात घेऊन या स्वतःच्या आईवडिलांना सांभाळण्याचा कर्तव्याचा आनंद घ्यायला पाहिजे व सामाजिक स्वास्थ्य वृद्धिंगत केले पाहिजे. त्यासाठी या तरुण मंडळींनी काही गोष्टी आत्मसात केल्या पाहिजेत. जसे तुम्हाला एखाद्या लहान बाळाचे त्याने काहीही केले तरी कौतुक वाटते व ती कौतुकाची भावना तुम्ही एन्जॉय करता, त्याप्रमाणे एखाद्या त्रयस्थ वृद्धाचे कौतुकही वाटू शकते. याचा अनुभव घ्यावा. तसा प्रयत्न करावा. असो. पुन्हा विषयांतर!
मुख्य विषय होता संस्कार! संस्कार हे माणसाला त्याच्या संबंधितांशी अथवा त्रयस्थांशी त्याची वागणूक कशी असावी ते सुचवितात. त्याने आपल्या कुटुंबातील इतरांशी, समाजातल्या इतरांशी, कोणत्या वेळी कसे वागावे, बोलावे हे सुचवितात. योग्य काय ते सुचवितात. प्रत्येक व्यक्तीने इतरांशी वागताना, बोलताना कसे वागावे याचे मार्गदर्शन म्हणजे संस्कार! यातही पुन्हा चांगले संस्कार व वाईटसुद्धा संस्कारच. त्यातले काय निवडावे असा प्रश्न पडल्यास प्रत्येकाने ते आपापल्या सद्सद्विवेकबुद्धीला स्मरून – जी आपल्यावरील चांगल्या संस्कारानी प्रगल्भ झालेली असते – योग्य तो निर्णय घ्यावा. संस्कार म्हणजे काही प्रकट विचार मांडून केलेला उपदेश नसतो, तर दररोजच्या वागण्यातून एकमेकांचे होणारे प्रबोधन असते.
एकदा पुण्याहून येत होतो. गाडी संध्याकाळी ६ वाजता होती. माझे रिझर्वेशन असले तरी लवकर गेलो होतो. वय वाढल्याचा परिणाम! गाडी सुटायला ५ मिनिटे असताना एका अत्यंत वृद्ध व्यक्तीला एका तरुण नातवाने गाडीत आणून बसविले. काठी वगैरे सर्व होते. ते माझ्यासमोरच बसले होते. गाडी चालू झाल्यावर जरा वेळाने तुम्हाला कोठे जायचे आहे, वगैरे बोलणे सरू झाले. त्या गृहस्थांचे वय ९२ वर्षे होते. आनंद होता ३२ वर्षे पेन्शन घेतल्याचा! त्यांना बोलण्याची आवड असावी. त्यामुळे त्यांनी त्यावेळेची त्यांची जी बँक, तिची परिस्थिती कशी होती, त्यांचे वरिष्ठ कोण असत, त्यांचा दरारा कसा होता, तरीही शिक्षण कमी असूनसुद्धा कामात ते कसे चोख होते, त्याचे कौतुक साहेबांना कसे होते, वगैरे गोष्टी खड्या आवाजात सांगितल्या. आसपासच्या सर्व प्रवाशांचे त्यांचेकडे कौतुकमिश्रित लक्ष होते. सर्वांनाच त्या वृद्ध गृहस्थाचे कौतुक वाटत होते. अशीच वागणूक सर्व वृद्धांना जवळपास सर्वांच्याकडून मिळाली तर वृद्धांचे जीवन सुसह्य होईल. आपल्या रक्ताच्या वृद्ध आईबापांना त्यांच्या वृद्धावस्थेत आधार देणे ही एक प्रकारची समाजसेवाच आहे असे तरुण मुलांनी समजावे! संस्कार म्हणजे काही तरी जुनाट व बुरसटलेला विचार आहे असे समजायचे कारण नाही. किंवा तो हिंदुधर्मरक्षणार्थ असलेल्या गटांचा विचार आहे, असे नाही. तो समाजाच्या स्वास्थ्यासाठीचा विचार आहे असे समजावे.
अशा तऱ्हेने आपण आतापावेतो महाराष्ट्रातील-सहकारी संस्था, ते चालविणारे व त्यांच्या संस्था चालविण्याच्या पद्धती याबद्दल ढोबळमानाने पाहिले. यांतील काही गंभीर सामाजिक बाबी आहेत. त्याबाबत अधिक सविस्तर चर्चा व विचार झाला पाहिजे असे वाटते.