पुस्तक परीक्षण – Putting Women First, Women and Health in a Rural Community.

माणसाच्या आरोग्याची पाळेमुळे तो राहतो, त्या भोवतालात दडलेली असतात. त्याचे कुटुंबातील व समाजातील स्थान, त्याचा आर्थिक स्तर, आसपासचे सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय वातावरण, तसेच त्याच्या मनातील श्रद्धा/विश्वास हे त्याच्या शारीरिक आणि मानसिक स्वास्थ्यावर परिणाम करत असतात. म्हणूनच पश्चिमी वैद्यकशास्त्राचा आद्य जनक हिपोक्रेटस म्हणाला होता. “माणसाला कोणता आजार झाला आहे हे जाणण्यापेक्षा कोणत्या आणि कशा प्रकारच्या माणसाला आजार झाला आहे, हे जाणून घेणे अधिक महत्त्वाचे आहे.”
वरील विधान निर्धन, ग्रामीण स्त्रियांना अधिक प्रकर्षाने लागू होते, कारण अशा स्त्रियांभोवती रूढी, परंपरा, सामाजिक संकेत, सांस्कृतिक निर्बंध यांचा विळखा अधिक घट्ट असतो. अशा स्त्रीचे स्वतःच्या जीवनमार्गावर फारसे नियंत्रण नसते, तसेच स्वतःच्या शरीरावर आणि शरीरस्वास्थ्यावरही नसते. तिच्या आरोग्याची सूत्रे तिचे कुटुंबीय आणि भोवतालची तीव्र पुरुषप्रधान व्यवस्था यांच्या हातात असतात.
डॉ. राणी बंग यांनी Putting Women First, Women and Health in a Rural Community या त्यांच्या पुस्तकात असंख्य उदाहरणांच्या आधारे हेच दाखवून दिले आहे की, दारिद्र्य, अज्ञान, अंधश्रद्धा, बालविवाह, विवाहपूर्व शरीरसंबंध, अल्पवयातील गर्भपात किंवा मातृत्व, तोकडी आणि बेफिकीर शासकीय आरोग्यसेवा, भ्रष्ट वैद्यकीय यंत्रणा आणि भोंदू वैदू या सर्वांमुळे ग्रामीण स्त्रीची कशी ससेहोलपट होते. या पुस्तकात फक्त गडचिरोली जिल्ह्यातील स्त्री-अनारोग्याचे दशावतार रेखाटले असले, तरी दुर्दैवाने ते सर्वच जिल्ह्यांना थोड्याफार फरकाने लागू होतात.
जन्मापासून नकोसेपणाचा टिळा लागलेल्या ग्रामीण गरीब मुलीच्या आयुष्याचा प्रवास हा हेळसांड, कुपोषण, वयाला न झेपणारे घरकाम, शाळेत जायचे भाग्य लाभल्यास कधी शिक्षकाकडून तर कधी वरच्या वर्गातील मुलांकडून लैंगिक अत्याचार, कधी घरातल्याच विश्वासातील नातेवाईकाकडून बळजबरी, लहान वयात लग्न, त्यापाठोपाठ मातृत्व किंवा गर्भपाताचे एक-दोन वळसे, असे टप्पे खात खात तारुण्याच्या मुक्कामाला पोचतो. तेथे पोहोचेपर्यंत तिच्या मागे अनेक व्याधी लागलेल्या असतात. आपल्या तीस वर्षांच्या वैद्यकीय कारकीर्दीत डॉ. बंग यांना अकाली स्त्री-रोगांच्या विळख्यात सापडलेल्या शेकडो तरुणींवर उपचार करावे लागले आहेत. त्या व त्यांच्या सहकारी सुनंदा खोरगडे यांनी अशा रुग्णांचा कौटुंबिक इतिहास, त्यांचे वैद्यकीय अहवाल जपून ठेवले. गरज वाटली, तेव्हा रुग्णांचा पाठपुरावा केला. तोच सर्व दस्तावेज Putting Women First या पुस्तकाद्वारे वैद्यकीय पत्रकारितेच्या अंगाने अत्यंत सोप्या शब्दांत सादर केला आहे.
डॉक्टरचे व्यावसायिक कर्तव्य केवळ वैद्यकीय उपचार करण्यापुरते मर्यादित नसून त्यात रुग्णाच्या व्याधींमागची सामाजिक/कौटुंबिक कारणे शोधून काढून त्यानुसार रुग्णाचे समुपदेशन करणेही अंतर्भूत असते, ही भूमिका डॉ. बंग यांची वैद्यकीय कार्याचे अधिष्ठान आहे. Putting Women First हे त्यांच्या याच भूमिकेचा परिपाक आहे.
ग्रामीण स्त्रीच्या अनारोग्यात शासकीय यंत्रणेचा हात किती, यावर डॉ.बंग यांनी प्रदीर्घ व अभ्यासपूर्ण विवेचन केले आहे. 2005 साली केंद्र सरकारने राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान सुरू केले. मात्र या उपक्रमाला सामाजिक वास्तवाविषयीचे अज्ञान, अनास्था आणि भ्रष्टाचार यांची वाळवी लागली आहे, याचे अनेक दाखले डॉ. बंग उद्धृत करतात. त्यांच्या मते हे अभियान संततिनियमनावर नको इतका भर देत असल्याने रुग्णाच्या खऱ्या वैद्यकीय गरजा काय आहेत यांकडे लक्ष न देता संततिनियमनाचे उद्दिष्ट पुरे करण्यासाठी रुग्णाचा वापर करता येईल का, याकडेच यंत्रणेचे जास्त लक्ष असते. त्यामुळे अनेकदा रुग्णांवर थातुर-मातुर किंवा चुकीचे उपचार होऊन त्यांचे कायमस्वरूपी नुकसान होते. सरकारी दवाखान्यांमधील अक्षम्य बेफिकिरीची लेखिकेने दिलेली काही विदारक उदाहरणे अशी :
अनसूया (वय 17 वर्षे) आणि पद्मा (वय 19 वर्षे) या विवाहित तरुणी प्रकृतीची तक्रार घेऊन प्राथमिक आरोग्य केंद्रात गेल्या असताना वैद्यकीय तपासणी न करताच दोघींनाही तेथील पुरुष डॉक्टरने त्या गर्भवती असल्याचे सांगितले. ही आनंदाची बातमी घेऊन दोघीही आपापल्या पाड्यांवर परतल्या. त्यानंतर तीनदा त्या प्रसूतीपूर्व तपासणीसाठी आरोग्य केंद्रात गेल्या. तेव्हा त्यांना तीन्ही वेळा धनुर्वातविरोधी इंजेक्शनही देण्यात आले. दोघींच्याही घरच्यांनी रीतीनुसार त्यांचे ओटीभरणाचे कार्यक्रम केले. पण दोघींतही गर्भारपणाची लक्षणे दिसेनात. नऊ महिने उलटून गेले, तरी प्रसूतीची चिन्हे दिसेनात. अखेरीस संभ्रमित अवस्थेत अनसूया डॉ.बंग यांच्याकडे आली, त्यावेळी तिला ती गर्भवती नव्हतीच, ही धक्कादायक बातमी कळली. पद्माला हाच धक्का दहा महिने वाट बघून त्याच आरोग्यकेंद्रात पुन्हा तपासणीसाठी गेल्यावर मिळाला. डॉक्टरच्या अशा बेदरकार वर्तणुकीने त्यांचे गावात हसे झाले, कुटुंबामध्ये कुचेष्टा झाली; त्याचे फार खोल मानसिक घाव बसले.
संततिनियमनाचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी आरोग्यखाते शिबिरे आयोजित करते. मात्र त्यांत घिसाडघाईने सुरी चालवून रुग्णाला काही दुखापत झाली, तर त्याची जबाबदारी कुणी घेत नाही. पद्मिनी नावाच्या 29 वर्षांच्या एका रुग्णाला अशाच शिबिरात शस्त्रक्रियेदरम्यान गर्भाशयाला जबर दुखापत झाल्याने रक्तस्राव सुरू झाला. तो चार महिने झाले, तरी थांबेना. अखेरीस पुढच्या एका शस्त्रक्रिया-शिबिरात तिचे गर्भाशयच काढून टाकण्यात आले. त्याच वेळी तिचे दोन्ही अंडाशयपण काढून टाकण्यात आले. (त्याबाबत तिला पूर्वकल्पना देऊन तिची संमती घेतली होती की नाही, हे ज्ञात नाही.) डॉक्टर्सच्या हलगर्जीपणामुळे पद्मिनीला वयाच्या केवळ 29 व्या वर्षी गर्भाशय आणि अंडाशये हे महत्त्वाचे अवयव गमवावे लागले आणि तीव्र स्वरूपाचा रजोनिवृत्तीचा त्रास मागे लागला.
माला नावाची 21 वर्षांची तरुणी प्रसूतीसाठी प्राथमिक आरोग्यकेंद्रात दाखल झाली. प्रसूतिकाळ लांबल्याने केस गुंतागुंतीची झाली. डॉक्टर व नर्सला परिस्थिती हाताळता आली नाही. त्यांनी रुग्णावर विविध प्रयोग करून बघितले. त्यात बाळ तर दगावलेच, पण माला हिच्या मूत्राशयाला व योनिमार्गालाही इजा झाली. मालाचे लघवीवरचे नियंत्रण गेले. त्याला वैतागून मालाच्या नवऱ्याने तिला टाकले. माला शारीरिक, मानसिक आणि सामाजिकदृष्ट्याही आयुष्यातून उठली. Health Services : The Missing Links Between Policy & Practices या प्रकरणात डॉ. बंग अशी अनेक विदारक उदाहरणे देतात.
वैद्यकीय अभ्यासक्रम पूर्ण झाल्यावर घेतल्या जाणाऱ्या ‘हिपोक्रेटस प्रतिज्ञे’मध्ये Primun Non Nocere’ सर्वांत महत्त्वाचे… रुग्णाला इजा होईल असे काही करू नका असे वचन आहे. वास्तवात सरकारी रुग्णालये, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे यांत कुप्रशिक्षित डॉक्टर्स आणि परिचारक यांच्या बेफिकिरीमुळे एका रोगांवरील उपचाराच्या बदल्यात आणखी एका व्याधीचे ओझे पदरी पडणारे रुग्ण भरपूर आढळतात. रुग्णाची शारीरिक तपासणी करणे, महत्त्वाच्या उपचारांआधी किंवा शस्त्रक्रियेपूर्वी रुग्णाची सुजाण संमती (informed consent) घेणे, यांसारखी वैद्यकव्यवसायातील साधी तत्त्वेसुद्धा अनेकदा पाळली जात नाहीत. म्हणूनच ग्रामीण जनतेच्या मनांत शासकीय आरोग्यसेवेविषयी केवळ अविश्वासच नाही, तर अनेकदा तीव्र नाराजी असते, असे डॉ. बंग नमूद करतात. एकीकडे प्रसूती घरात न होता प्रशिक्षित नर्सच्या वा डॉक्टरच्या देखरेखीखाली आरोग्य केंद्रात व्हावी असा शासन आग्रह करते, पण त्यासाठी आवश्यक ती विश्वासार्ह आणि संवेदनक्षम सेवा मात्र पुरवत नाही.
Hers, His and Theirs या प्रकरणात डॉ. बंग आदिवासी विभागांतील मुलामुलींचे अल्पवयात सुरू होणारे शरीरसंबंध, कुमारी माता, कोवळ्या वयाच्या मुलींना करावे लागणारे गर्भपात, त्यातून उद्भवणारा जंतुसंसर्ग, इजा यांची मालिका, कोवळ्या मुलीच्या शरीराशी जीवघेणे खेळ करणारे वैदू, त्यातून अकाली मृत्युमुखी पडणाऱ्या किशोरी, या दुष्टचक्राची माहिती देतात. या चक्रातून ज्या बचावतात, त्यांच्या नशिबी येणारा वांझपणा व त्यापायी वाट्याला येणारी अवहेलना हेदेखील कमी क्लेशकारक नसते. “शाळांमधून लैंगिक शिक्षण दिल्यास स्वैराचार बोकाळेल.” असे रान उठवणाऱ्या संस्कृतिरक्षकांसाठी हे प्रकरण म्हणजे झणझणीत अंजन आहे. याच प्रकरणात डॉ.बंग स्त्री-पुरुष नात्यातील तीव्र पुरुषप्रधानता, स्त्रियांवरील कुटुंबांतर्गत अत्याचार, लैंगिकतेविषयीचे अपसमज, त्याची स्त्रीला मोजावी लागणारी जबर किंमत, यांवर भाष्य करतात. ते करताना त्यांच्या अनेक असहाय्य रुग्णांच्या केसेस उद्धत करतात; त्यावेळी वाचकाचे मन उद्वेग आणि असहायता यांनी भरून येते.
या पुस्तकातून ग्रामीण जीवनाचे विश्वरूपदर्शन होते. त्यात पुरुष डॉक्टर चालत नाही असे म्हणत बायको/मुलीला पुरुष वैदूकडे बिनदिक्कतपणे पाठवणारे कुटुंबीय भेटतात. पत्नीस दिवस जाऊ नयेत म्हणून तिच्यावर गुदसंभोग लादून तिला जखमी करणारे नवरे असतात. बाळंतपणानंतर आठ दिवसांच्या आत संभोगास नकार देणाऱ्या बायकोच्या मुस्कटात मारून तिला कायमची बहिरी करणारा नराधम असतो. अनन्वित छळ करणाऱ्या नवऱ्यावर आणि सासूसासऱ्यांवर सूड उगवण्यासाठी मुद्दाम मूल होऊ देऊन जन्मल्या-जन्मल्या त्या बाळाचा गळा घोटणारी आई असते. पहिल्या संसारात नसबंदी करून घेऊन दुसरे लग्न करणारे पुरुष आणि त्यापायी जन्मभर अपत्यहीनतेचे दःख घेऊन झरणाऱ्या, दसरेपणावर दिलेल्या धडधाकट तरुणी असतात. त्याचवेळी अशा नवऱ्यांना धडा शिकवण्यासाठी विवाहबाह्य संबंध ठेवणाऱ्याही सापडतात.
माणसाच्या सर्व क्षमता जेथे प्राथमिक गरजा (शारीरिक व मानसिक) भागवण्यात खर्ची पडतात, त्या समाजावर पांढरपेशा समाजाची नीतिमूल्ये लादणे कसे अप्रस्तुत ठरते, याचा प्रत्यय डॉ. बंग यांना वारंवार येताना दिसतो. पर्याय-निवडीची शक्यता जेथे असते, तेथेच नीति-अनीतीचे निकष लावता येतात. पण प्रत्येक निर्णय हा अगतिकतेतून घेतला जात असेल, किंवा जबरदस्तीने लादला जात असेल, तर नैतिकतेची चर्चा फिजूल ठरते. जवळच्या नातलगाने बलात्कार केलेली किशोरवयीन मुलगी फसवून एखाद्या तरुणाच्या गळ्यात बांधण्यात येते. ही फसवणूक उघडकीला आल्यावर तो पुरुष गर्भवती पत्नीला बेदम मारतो. त्यातूनही गर्भ जगला, तर सासरचे लोक त्या बाळास स्वीकारत नाहीत, म्हणून आई बाळास आणखी कुठेतरी टाकून देऊन दुसऱ्या पुरुषाबरोबर निघून जाते. अशा प्रकारे अत्याचार आणि अन्याय यांच्या दुष्टचक्रातून काही सुष्ट घडणे अशक्यच असते.
ग्रामीण, आदिवासी भागातील मुलेमुली आज स्वतःच्या शरीरांविषयी, लैंगिकतेविषयी प्रचंड संभ्रमात आहेत. एकीकडे विविध करमणूक-माध्यमांमधून फार लहान वयात लैंगिक भावना चाळवल्या जात आहेत, परंतु त्याबरोबर लैंगिक नात्यातील जबाबदारीची, सुरक्षिततेची जाणीव यांविषयी प्रबोधन करण्याचे मार्ग उपलब्ध नाहीत. डॉ. बंग यांच्या सहकारी सुनंदा खोरगडे यांच्या मते ग्रामीण भागांत मुलांचा आई-वडिलांशी संवाद जवळजवळ नसतोच. त्याचवेळी शाळेत मिळणारे शिक्षणही फक्त पुस्तकी असते. त्यामुळे शालेय शिक्षणादरम्यान लैंगिक शिक्षणाचा पाया रचणे व शासकीय आरोग्यसेवेत तरुण मुलामुलींच्या समुपदेशनाचा अंतर्भाव करणे अत्यंत गरजेचे आहे, हे डॉ. बंग यांचे प्रतिपादन गांभीर्याने घेण्याची निकड आहे.
स्त्री-आरोग्याचा खेळखंडोबा रोखायचा असेल, तर गर्भारपणाच्या पाचव्या महिन्यापर्यंत सुरक्षित गर्भपात सेवा पुरवणारी शासकीय सेवा ग्रामीण स्त्रीला सहजी उपलब्ध व्हायला हवी, हा डॉ. बंग यांच्या पुस्तकातील एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे.
आजही अनेक देशांत गर्भपात योग्य की अयोग्य, या मुद्द्यावर स्त्री-चळवळ गरागरा फिरते. परंतु ज्या समाजांत स्त्रीचे स्वतःच्या शरीरावरही स्वतःचे नियंत्रण नाही, लग्न कधी करावे, मुले कधी व किती होऊ द्यावीत, हे ठरवणे तिच्या हातात नाही, तेथे किमान लादलेला गर्भ सुरक्षितपणे काढून टाकता येईल एवढीतरी सुविधा तिला मिळायलाच हवी.
ग्रामीण भारतात आज एक विचित्र विरोधाभास नांदत आहे. एकीकडे लैंगिक शिक्षणाचा अभाव आणि पराकोटीचे स्त्रीदास्य यांमुळे स्त्रियांवर वारंवार गर्भपात करून घेण्याची जबरदस्ती होते. लोकसंख्यावाढीस अटकाव व्हावा म्हणून शासन संततिनियमन उपक्रमांस अग्रक्रम देते, परंतु त्याचवेळी स्त्रीला गरज पडेल तेव्हा प्रशिक्षित व्यक्तींकडून सुरक्षितपणे गर्भपात करून घेण्याची सुविधा मात्र नसते. नको असताना गर्भ राहतो म्हणून तो काढून टाकावा लागतो. तोही अनेकदा अप्रशिक्षित वैदूंकडून. पण त्यामुळे प्रजननसंस्थेचे नुकसान होऊन हवे असते तेव्हा मात्र मूल होत नाही. डॉ. बंग यांनी आपल्या पुस्तकात चुकीच्या उपचारांमुळे वंध्यत्व आलेल्या स्त्री-पुरुषांच्या या समस्येची खोलात जाऊन चर्चा केली आहे.
‘The Knots and Crosses of Contraception’ या प्रकरणात, संततिनियमनाच्या शासकीय उपक्रमांकडे जनता का व कशी संशयाने बघते, याची चर्चा येते. स्त्री-रुग्णाच्या पतीची नसबंदी शस्त्रक्रिया झाली असली तरी पत्नीची Tubectomy करणे. न सांगता तिला तांबी बसवणे, त्या आधी ती गर्भवती आहे का, तिला जंतसंसर्ग आहे का, याची तपासणी न करणे, यांसारखे बेफिकिरीतून उद्भवणारे प्रमाद शासकीय सेवेत इतक्या वेळा घडतात, की त्याने आरोग्य सेवेची विश्वासार्हताच संपुष्टात आली आहे.
स्थानिक जनतेच्या अडचणी काय आहेत. त्यांच्या रूढी, परंपरा, विश्वास त्यांच्या आरोग्यावर कसा प्रभाव पाडतात, याचा विचार आरोग्यविषयक सेवेची धोरणे आखताना होत नाही. तो कसा व्हायला हवा याचीही परिणामकारक चर्चा डॉ. बंग यांनी केली आहे.
पुस्तकाच्या शेवटी ग्रामीण स्त्रीच्या आरोग्य-संवर्धनासाठी लेखिकेने काही मौलिक सूचना केल्या आहेत. उदा. सरकारी सेवेतील महिला डॉक्टरची ग्रामीण भागातील बदली तिच्या विवाहानंतरही कायम ठेवावी. दुर्गम भागांतील रुग्णांसाठी आपात्कालीन वाहन-व्यवस्था उपलब्ध करून द्यावी. हिपटायटिस-बी सारख्या रोगांविरुद्ध लसीकरता सरकार पैसा ओतते, त्याऐवजी ग्रामीण जनतेच्या नेहमीच्या आजारांवरील उपचारांसाठी व प्राथमिक केंद्रांवर आरोग्यविषयक समुपदेशनासाठी सरकारने अधिक निधी उपलब्ध करून द्यावा. इत्यादी.
ग्रामीण, दुर्गम विभागातील स्त्रियांच्या आरोग्याची दैना व शासनयंत्रणेतील त्रुटी दाखवून देणारे हे पुस्तक म्हणजे सामाजिक वैद्यकाचा दस्तावेज आहे. त्यास प्रदीर्घ वैद्यक-व्यवसायाची, संशोधनाची व प्रबोधनात्मक कार्याची जोड आहे. पुस्तकाची भाषा साधी, सोपी, रसाळ आहे. विषयांची मांडणी प्रवाही आहे. त्यात विवाहपूर्व शरीरसंबंधांपासून ते स्त्री-भ्रूणहत्या व स्त्रीच्या रजोनिवृत्तीकाळातील नैराश्यापर्यंत, असा समस्यांचा विस्तृत पट विचारात घेतला आहे. पुस्तक सिद्ध करण्यात डॉ. बंग यांच्या सहकारी सुनंदा खोरगडे व पत्रकार रूपा चिनाई यांनी मोठे योगदान दिले आहे.
सर्वसामान्यांच्या आरोग्याची दुरवस्था गडचिरोलीसारख्या आदिवासीबहुल जिल्ह्यात अज्ञान, दारिद्र्य, अल्पविकास यांमुळे अधिक होत असली, तरी याचा अर्थ शहरात सारे काही आलबेल आहे, असा मुळीच नाही. पुण्यातील ससूनसारख्या शासकीय व वैद्यकीय महाविद्यालयास संलग्न रुग्णालयात इंजेक्शन देण्याच्या सिरिंज नावालाही सापडत नाहीत. मुंबईतील शताब्दीसारखे रुग्णालय अनेकदा आय.सी.यू., ट्रॉमा केअर, ब्लड बँक, सीटी स्कॅन या सुविधांविनाच चालवले जाते. मुलुंड येथील रुग्णालयात ट्रॉमा केअर सुरू करण्यासाठी स्त्री-विभाग हटवण्यात येतो, व एवढे करून ट्रॉमा केअरही सुरू होत नाही. तळघरातील लॅब पाणी साचते म्हणून हलवण्यात येते, ती परत पूर्वावस्थेला येतच नाही. मुंबईसारख्या ठिकाणी न्यूरॉलॉजिस्ट, रेडिओलॉजिस्टच्या नियुक्त्या महिनोन्महिने होत नाहीत. आजमितीस संपूर्ण देशात 6 लाख डॉक्टर्स, 10 लाख परिचारिका, 2 लाख दंतवैद्य आणि याहून कितीतरी अधिक आरोग्य-सेवकांचा तुटवडा आहे. शासन केवळ जनतेच्या आरोग्याप्रतीच बेफिकीर आहे असे नाही. स्वतःच्या कर्मचाऱ्यांबाबतही ते तेवढेच उदासीन आहे. आज महाराष्ट्रात 10,500 परिचारी महिना केवळ रु.900 या अल्प वेतनावर हंगामी म्हणून काम करत आहेत. गेल्या अनेक वर्षांपासून त्यांना कुठल्याही प्रकारची वेतनवाढ वा कायमस्वरूपी नोकरीचे फायदे नाहीत. या अत्यल्प वेतनात त्यांनी जनतेस चांगली सेवा द्यावी अशी अपेक्षा करणे कितपत सयुक्तिक ठरेल? परिचारिका व आरोग्यसेविकांकडे बघण्याचा लोकांचा दृष्टिकोण अत्यंत दूषित असतो. दलित समाजातील सेविकांना छोट्या गावात भाड्याचे घर मिळण्यापासून अडचणी येतात. दुर्गम भागात काम करताना अनेकदा त्यांना अब्रू वाचवत, असुरक्षित वातावरणात काम करावे लागते. भरीला ग्रामीण भागांत, रस्ते, वीज पुरवठा, शुद्ध पिण्याचे पाणी आणि माध्यमिक शाळा या पायाभूत सुविधांचीसुद्धा वानवा असते. त्यामुळे ग्रामीण भागात काम करण्यास कुणीच उत्सुक नसते. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर पायाभूत यंत्रणा उभारण्याकडे दुर्लक्ष करून वरवरचा, तकलुपी विकास साधण्यावर भर दिल्याने शिक्षण आणि आरोग्य या मानवी विकासाच्या मूलभूत अंगांची विलक्षण हेळसांड झाली आहे. हा साचेरा भरून काढायचा असेल तर लोकाधारित देखरेखीचा मार्ग सर्वत्र अवलंबायला हवा. ठाणे, नंदुरबार, औरंगाबाद, लातूर अशा काही जिल्ह्यांमध्ये स्वयंसेवी संस्था शासकीय आरोग्य-यंत्रणेशी सतत संपर्कात राहून नागरिकांना त्यांच्या हक्काची आरोग्यसेवा मिळते, की नाही यावर अंकुश ठेवतात; व त्याचा चांगला परिणाम दिसून येत आहे. मुंबईमध्येपण महिलांच्या प्रश्नांवर काम करणारी स्त्री-मुक्ती संघटना ही स्वयंसेवी संस्था तिच्या जेथे जेथे शाखा आहेत, (उदा. वाशी, गोवंडी,डोंबिवली) तेथील शासकीय रुग्णालयाच्या कर्मचाऱ्यांच्या संपर्कात असते. आठवड्यातील एक दिवस त्या त्या शाखेतील कार्यकर्ती आसपासच्या वस्त्यांमधील गरजू स्त्रियांना तपासणीसाठी स्थानिक रुग्णालयांत घेऊन जाते. अशाने शासनयंत्रणेशी परिचयही होतो. मुंबईमधील या उपक्रमास आरोग्यअधिकारी चांगला प्रतिसाद देतात, असा आजवरचा अनुभव आहे.
ग्रामीण भागातही ग्रामसभा, महिला-ग्रामसभा यांचे माध्यम वापरून शासकीय आरोग्य-कर्मचाऱ्यांशी संपर्क वाढवणे आवश्यक आहे. महिला राजसत्ता आंदोलन ह्यासारख्या संघटनांची या कार्यात मदत घेता येईल. तुरळक ठिकाणी असे प्रयत्न होतही आहेत.
ग्रामीण भागांत वैद्यकीय आणि नर्सिंग महाविद्यालये काढण्यावर भर दिल्यास त्यातून उत्तीर्ण होणारे स्थानिक विद्यार्थी काही प्रमाणात तरी ग्रामीण भागांतच नोकरी करण्यास उद्युक्त होऊ शकतात. टाटा समाजविज्ञान संस्थेने तुळजापूर येथे शाखा काढून त्याचा किती चांगला परिणाम होतो, हे दाखवून दिले आहेच.
पश्चिम महाराष्ट्रातील काही तालुक्यांच्या ठिकाणी शासनानेच शेतकऱ्यांसाठी हेल्पलाईन सुरू करून अगदी आडगावातील शेतकऱ्यालासुद्धा कृषिविषयक सल्ला मिळवण्याची सोय उपलब्ध करून दिली आहे. त्याच धर्तीवर सर्व प्राथमिक केंद्रे तालुका/जिल्हा रुग्णालयांशी जोडून special cell द्वारा ग्रामीण भागातील डॉक्टर व परिचारिकांना अवघड केसेसमध्ये तत्काळ तज्ज्ञ सल्ला उपलब्ध करून देणे शक्य आहे. भारत जर स्वतःला आय.टी. क्षेत्रात अग्रेसर मानत असेल. तर माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर करून तळागाळातील/खेड्यापाड्यांतील मनुष्याच्या जीवनाची प्रत सुधारणे हे सरकारचे कर्तव्यच बनते.
आज स्त्रियांच्या बचतगटांची चळवळ अगदी खेडोपाडी झिरपली आहे. महिलांचे बचतगट जर ट्रॅक्टर्स विकत घेऊन भाड्याने देऊ शकतात, शिधा-वाटप केंद्राचे परवाने मिळवू शकतात, तर अॅम्ब्युलन्स-सेवा का नाही सुरू करू शकणार? किंवा ग्रामीण भागात आरोग्योपयोगी सामग्रीच्या वाटपाचा परवाना का नाही मिळवू शकणार?
थोडीशी कल्पकता, आणि योग्य सल्ला यांच्या आधारे हे करणे नजीकच्या भविष्यकाळात शक्य आहे. मात्र त्यासाठी जनतेकडून पुढाकार, स्वयंसेवी संस्थांकडून दबाव आणि शासनाकडून थोडी राजकीय इच्छाशक्ती वाढवण्याची गरज आहे.
आज राज्यात 35 जिल्हे आहेत; खास महिला रुग्णालये मात्र फक्त आठ आहेत, तीसुद्धा विदर्भ आणि मराठवाडा विभागांत एकवटली आहेत. पश्चिम महाराष्ट्र, खानदेश, कोकण विभागांत एकही महिला रुग्णालय नाही. त्यासाठी आता स्त्री-संघटनांनीच शासनावर दबाव टाकणे गरजेचे झाले आहे. तसेच ही महिला रुग्णालये जिल्ह्याऐवजी तालुक्याच्या जागी ठेवण्याचा आग्रह धरल्यास ग्रामीण स्त्रीस त्यांचा लाभ घेणे अधिक सुकर होईल.
सप्तसूर, एच-403, डी.एस.के.विश्व, धायरी, पुणे 41104 1. फोन – 9322770073
लेखक : डॉ. राणी बंग, साहाय्य : सुनंदा खोरगडे, रूपा चिनाय प्रकाशन : स्त्री, कोलकता, पृष्ठसंख्या – 288, किंमत – रु. 700/
[ राणी बंग यांचे पुस्तक जॉन्स हॉपकिन्स सार्वजनिक आरोग्य विद्यालयाने अभ्यासक्रमाचा भाग म्हणून स्वीकारले आहे. – सं. ]
आजचा सुधारकचे बांधीव खंड उपलब्ध

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.