माणसांमध्ये नैसर्गिकरीत्या, कॉलऱ्याविरुद्ध प्रतिकारशक्ती जवळपास नसतेच. कॉलऱ्याचे जंतू असलेले पाणी, मग ते विहिरीचे असो, तळ्याचे असो किंवा नदीचे असो; प्यायल्यानंतर जवळपास सर्वांनाच कॉलरा होतो. कॉलरा सहसा कधी एकट्या-दुकट्याला होत नाही. त्याची साथच येते. व्यक्तिशः रुग्णांवर उपचार करून कधी कॉलऱ्याची साथ आटोक्यात येत नाही. प्रथम त्यासाठी माणसांनी कॉलरा-जंतुयुक्त पाणी पिणेच बंद करावे लागते व नंतर आसमंतातच काय, तर सर्व जगातच कॉलरायुक्त पाणी कोणालाच प्यायला मिळणार नाही, यासाठी धडपडावे लागते. जगात कोठेही कॉलरादूषित जलस्रोत अस्तित्वात असला तर पुन्हा कॉलऱ्याची साथ येण्याची शक्यता राहतेच! कॉलऱ्याच्या उगमस्थानावरच घाव घातला, तरच कॉलऱ्याची साथ थांबते.
कॉलऱ्यात आणि भ्रष्टाचारात खूपच साम्य आहे. भ्रष्टाचार अत्यंत संसर्गजन्य आहे. फारच कमी व्यक्तींमध्ये त्याच्याविरुद्ध प्रतिकारशक्ती असते. संसर्ग झाल्यानंतर त्याचा आनंदाने किंवा नाईलाजाने (अगे अगे म्हशी, मला कुठे नेशी, म्हणत) स्वीकार करणारेच बहुसंख्य. भ्रष्टाचाराच्या तळ्यात पोहूनसुद्धा स्वतः धुतल्या तांदळाप्रमाणे स्वच्छ राहणारे अत्यंत विरळा. राजकीय सत्तेसाठीची स्पर्धा हे या रोगाचे उगमस्थान आहे. त्यातही एक गंमत आहे. म्हणजे असे की, दूषित पाणी पिऊन कॉलरा होतो आणि कॉलरा झालेल्या माणसाच्या मलमूत्राच्यामुळे जलस्रोत दूषित होतात. एकमेकाला चालना देणाऱ्या या दोन गोष्टींमुळे तर साथ येते. मग प्रश्न पडतो की, दूषित पाणी आधी की कॉलऱ्याचा रुग्ण आधी? खरे तर या वादाला काहीच अर्थ असत नाही. तशीच भ्रष्टाचार आणि राजकीय सत्ता यांची जोडगोळी आहे. म्हणजे असे की निवडून येण्यासाठी इतका पैसा लागतो, त्यामुळे उधळून टाकण्याजोगे काही कोटी रुपये जवळ असल्याशिवाय सहसा कोणी निवडून येत नाही. या कसोटीवर पास होणारे बहुतेक सर्वजण भ्रष्टाचार आणि गुन्हेगारी यांच्या जोरावर कोट्यधीश झालेले असतात. क्वचित् काही जण पिढीजात श्रीमंत असल्याने निवडणुकीच्या जुगारात कोटींनी पैसे लावण्यास तयार होतात. प्रामाणिक उद्योगाच्या जोरावर कोट्यधीश होणाऱ्यांची असा जुगार खेळण्याची तयारी नसते. राजकीय सत्ता मिळाल्यानंतर भ्रष्टाचाराला मुक्त कुरणच मिळते, जवळपास ‘स्काय इज द लिमिट’ असे होते! निवडून आल्यावर गुन्हेगारांना शिक्षेपासूनच काय, पण चौकशीपासूनच अभय मिळते, कारण चौकशी करणाऱ्या यंत्रणाच सत्ताधाऱ्यांच्या दास असतात. म्हणजे सत्तेसाठी भ्रष्टाचार आवश्यक आणि भ्रष्टाचारासाठी सत्ता आवश्यक, असे दुष्ट-वर्तुळ निर्माण झाले आहे. त्यामध्ये क्वचित् एखाद्या राज्यकर्त्याला भ्रष्टाचारासाठी नाही, पण जनतेच्या कल्याणासाठी सत्ता हवी असते, असे गृहीत धरता येईल. पण सत्ता टिकवण्यासाठी त्यांनाही आपल्याच सहकाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष करावे लागते, हे आपण जुन्या जीप प्रकरण, मुंदडा प्रकरण यांच्यापासून आजच्या आदर्श स्कॅम आणि टू-जी स्पेक्ट्रम प्रकरणापर्यंत पाहात आलो आहोत.
कॉलऱ्याची साथ जशी व्यक्तिशः रुग्णांवर उपचार करून आटोक्यात येत नाही, तसेच भ्रष्टाचाराची साथदेखील व्यक्तिशः भ्रष्ट शासकीय अधिकारी व मंत्री यांच्यावर खटले चालवून, त्यांना शिक्षा करून आटोक्यात येणार नाही. सत्ता-स्पर्धेचे नियम बदलूनच भ्रष्टाचार आटोक्यात आणता येईल.
पण येथे कॉलरा आणि भ्रष्टाचार यांच्यातले साम्य संपते. कॉलऱ्याने माणसाचे नुकसान होते. त्याचा जीव धोक्यात येतो, त्यामुळे तो उपचार करून घेण्यास उत्सुक असतो. रुग्णाला हुडकणे, शोधून काढणेही सोपे असते. याउलट भ्रष्टाचाराची लागण झालेल्याची भरभराट होते, त्याचे कोट-कल्याण होते, त्याला शिक्षा होण्याची शक्यता लक्षात न घेण्याइतकी कमी असते. तो भ्रष्ट आहे, याची परिस्थितिजन्य पुराव्यावरून खात्री सर्व जगाला असली, तरी त्याला न्यायालयासमोर खेचणे आणि भ्रष्टाचार पुराव्याने सिद्ध करणे या अत्यंत अवघड गोष्टी असतात. शिवाय सध्याच्या व्यवस्थेत भ्रष्टाचारजन्य काळा पैसा हा ऑक्सिजनसारखा आहे. त्याशिवाय राजकारण चालूच शकणार नाही. निवडून येण्यासाठी व नंतर सत्तेवर राहण्यासाठी राजकीय पक्षाला पाण्यासारखा पैसा व अन्य कृपा-लाभ यांची खैरात करावी लागते. भ्रष्टाचाराला कृतिपूर्ण विरोध करणारा मंत्री। प्रधानमंत्री/मुख्यमंत्री सत्तेवर राहू शकत नाही. राजकीय पक्षाला किंवा उमेदवाराला पांढरा पैसा मिळवणेही अवघड, आणि खर्च करणेही अवघड!
श्री. अण्णा हजारेंच्या जन-लोकपाल विधेयकाच्या चळवळीला त्यामुळे कोणत्याही राजकीय पक्षाचा मनापासून विरोधच असणार. कारण सध्याच्या व्यवस्थेत भ्रष्टाचार ही राजकीय पक्षांसाठी चैन नाही. स्वेच्छेने करण्याची किंवा न करण्याची गोष्ट नाही. तो त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न आहे, स्वेच्छा नाही तर सक्ती आहे. संयुक्त जनता दलाचे नेते श्री. एच. डी. कुमारस्वामी यांनी स्पष्टपणे “पक्ष चालवण्यासाठी प्रत्येक राजकीय पक्षाला प्रचंड पैसा लागतो व तेच भ्रष्टाचाराचे प्रमुख कारण आहे” असे जाहीर विधान केले आहे. इतर नेते हे मनोमन जाणूनं असले तरी जाहीर विधान करण्यास घाबरतात. लोकपाल विधेयक समितीचे एक सदस्य श्री. कपिल सिब्बल यांनी “लोकपाल विधेयकाने फारसे काही साध्य होणार नाही.” असे मोघम विधान केले. ते सत्य असले तरी त्यांच्यावर श्री. अण्णा हजारे यांनी टीकेची आगपाखड केली.
चळवळ जरूर आदर्शवादी असावी. पण वास्तवाकडे डोळेझाक करणे, याचा अर्थ वास्तवात बदल करता न येणे. या चळवळीने व सर्वच भारतीय नागरिकांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, भ्रष्टाचारी व्यक्ती आपल्या शत्रू नाहीत. बहुसंख्य भ्रष्ट राजकारणी हे सध्याच्या व्यवस्थेचे बळी असतात, आणि भ्रष्ट होणे किंवा राजकारणातून निवृत्त होणे हे खरे पर्याय नसतातच, कारण निवृत्त झाल्यानंतर त्यांच्या जागी येणारा राजकारणी भ्रष्टाचार स्वीकारणाराच असावा लागतो. चळवळीत उतरलेल्या किंवा बाहेरून मनोमन पाठिंबा देणाऱ्या भारतीयांनी हे समजून घेतले पाहिजे की, भ्रष्टाचाराला जन्म देणारी सध्याची राजकीय व्यवस्थाच आपली खरी शत्रू आहे. तीच बदलण्याचा आपला प्रयत्न असला पाहिजे. भ्रष्टाचाराच्या विषवेलीची पाने तोडून काही होणार नाही. नवीन नवीन पाने फुटतच राहतील. ती वेल समूळ उखडून टाकली पाहिजे.
ही वेल समूळ उखडण्याचे प्रयत्न म्हणजे फॅसिझम नाही, घटनेला विरोध नाही, लोकशाहीला विरोध नाही, डॉ. आंबेडकरांना विरोध नाही. लोकशाहीचे अनेक प्रकार जगात अस्तित्वात आहेत. काही ऐतिहासिक कारणांनी आपण ब्रिटिश धर्तीची पार्लमेंटरी लोकशाही स्वीकारली. ती निवड चुकली, असे आज लक्षात आले आहे. यातील निवडणूक पद्धती ‘साध्या मताधिक्याची’ असते. या निवडणूक पद्धतीमुळे निवडणुकीचा खर्च प्रचंड वाढतो, भाषा-जात-धर्म वगैरे भेदांना खत-पाणी मिळते, जनमताचे यथातथ्य प्रतिबिंब विधानसभांमध्ये पडत नाही, कोणत्याच पक्षाला निर्णायक बहुमत न मिळाल्याने अस्थिरता येते, व मंत्रिमंडळ बनवण्यासाठी आमदार-खासदारांची खरेदी-विक्री होऊ लागते. ठरावाच्या विरोधी किंवा बाजूने मतदान करण्यासाठी खासदार/आमदार यांना लाच द्यावी लागते. या सर्व गोष्टींसाठी काळा पैसा लागतो व तो जमा करण्यासाठी मंत्रिगण शासकीय नोकरशाहीचा वापर करतात. परिणामतः सर्व शासकीय खात्यांमध्ये, पोलिस, संरक्षक दले, आरोग्य, शिक्षण, रेव्हेन्यू वगैरे; भ्रष्टाचार पसरतो व तेथून तो सर्वच जनतेमध्ये पसरतो. ही व्यवस्था म्हणजे आपला शत्रू आहे व ती बदलण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
मग पर्यायी व्यवस्था कोणती? अमेरिकेप्रमाणे अध्यक्षीय व्यवस्था आणता येईल. पण मला दक्षिण आफ्रिकेप्रमाणे प्रपोर्शनेट म्हणजे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्वाची पद्धत भारतासाठी योग्य वाटते. या पद्धतीमध्ये व्यक्तिशः उमेदवार निवडणूक लढवत नाही. त्यामुळे खर्च कमी होतो, व धर्म-जात-भाषा यांचा प्रभाव कमी होतो. त्याऐवजी निवडणुकीमध्ये मतदार राजकीय पक्षालाच मतदान करतो. प्रत्येक पक्षाला जितके टक्के मते मिळतील, तितक्या टक्के जागा त्या त्या पक्षाला पार्लमेंटमध्ये किंवा राज्य विधानसभेमध्ये मिळतात. त्या जागा मग तो राजकीय पक्ष मतदानापूर्वीच जाहीर केलेल्या व्यक्तींनी अनुक्रमानुसार भरतो. यांपैकी कोणी पुढे राजीनामा दिला किंवा मरण पावला, तर ती जागा यादीतील व्यक्तीने क्रमानुसार भरली जाते. म्हणजे पोटनिवडणुकीची कटकट राहत नाही. याशिवाय पहिल्या मोजणीत कोणत्याच पक्षाला निर्णायक बहमत न मिळाल्यास दुसऱ्या पसंतीची, जरूर तर तिसऱ्या पसंतीची मते मोजली जातात, व ही मोजणी कोणत्या तरी एका पक्षाला निर्णायक बहुमत मिळेपर्यंत चालू राहते. निर्णायक बहुमत मिळाल्याने स्थिर सरकार स्थापन होते. अस्थिरतेमुळे होणारी आमदार/खासदारांची किंवा त्यांच्या मतांची खरेदी विक्री आणि त्यातून निर्माण होणारा भ्रष्टाचार टळतो.
शिवाय, खास अविश्वासाचा ठराव मंजूर झाल्याशिवाय, इतर कोणताही सरकारी ठराव नामंजूर झाला तरी सरकार पडत नाही. त्यामुळे खासदार/आमदारांना आपल्या विवेकबुद्धीशी प्रामाणिक राहून मतदान करता येते.
अश्या प्रमाणशीर व पसंतीदर्शक मतदान (प्रपोर्शनेट व प्रेफरेन्शियल व्होटिंग) पद्धतीसाठी आपण प्रयत्न केले पाहिजेत.
कॉलऱ्याची साथ हटवण्यासाठी दूषित पाण्याचा स्रोतच बंद करावा लागतो, तसेच भ्रष्टाचाराची साथ थांबवण्यासाठी, भ्रष्टाचाराचा उगम असणारी सध्याची राजकीय व्यवस्था बदलणे आवश्यक आहे. भ्रष्टाचार सक्तीचा (ऑब्लिगेटरी) असणाऱ्या सध्याच्या राजकीय व्यवस्थेमध्ये लोकपाल-संस्थेमुळे फार वरवरचा व दुर्लक्षणीय फरक पडेल. ही राजकीय व्यवस्थाच बदलणे आवश्यक आहे. आपण ज्या इंग्लंडकडून सध्याच्या निवडणूकपद्धतीचा वारसा घेतला, तेथेच पसंतीदर्शक (प्रेफरन्शियल) पद्धत स्वीकारावी का, याबद्दल सार्वमत येत्या मे महिन्यात घेण्यात येत आहे.
25, नागाळा पार्क, कोल्हापूर. (मो.9420776247)