राष्ट्रवादात विधायक क्षमता नसतेच असे नाही. ती निश्चितच असते. पण राष्ट्रवादाचे एक मोठे दुबळेपण असे की तो शत्रुकेंद्री असतो. कोणाला तरी शत्रू मानण्याकडे राष्ट्रवादाचा कल असतो. तो शत्रू कोणीही असू शकतो : दुसरे राष्ट्र, काही व्यक्ती, आपल्यापेक्षा वेगळी संस्कृती असणारे समूह इत्यादी. राष्ट्रवादाच्या अतिशय उदारमतवादी स्वरूपात दारिद्र्य, विषमता हेदेखील शत्रू असू शकतात आणि अश्यावेळी हा राष्ट्रवाद या शत्रूविरुद्ध लढण्यासाठी लोकांच्या ऊर्मी विधायकरीत्या एकत्र करू शकतो. पण बहतेकवेळा राष्ट्रवादाचे स्वरूप इतके विधायक नसते. कोणाला तरी शत्रू मानून आपल्यासमोरील जटिल समस्येचे आपले आकलन बाळबोध ठेवण्याकडे राष्ट्रवादाचा रेटा असतो. सध्या सुरू असलेल्या भ्रष्टाचाराविरोधी आंदोलनावर अश्या राष्ट्रवादाचे सावट तर पडलेले नाही ना? आपला भ्रष्टाचारविरोध लोकशाहीवरील प्रेमातून आला आहे की राष्ट्रवादातून?
कोणी विचारेल की हे सर्व तात्त्विक प्रश्न उपस्थित करायचे कारणच काय? आत्ता सुरू असलेले आंदोलन जनलोकपालाची ठोस मागणी घेऊन उभे आहे. म्हणजे हे आंदोलन भ्रष्टाचार रोखण्यासाठी व्यवस्थात्मक बदल सुचवत आहे. तेव्हा इथे प्रेरणा राष्ट्रवादाची की लोकशाहीवरील प्रेमाची, हा प्रश्न उपस्थित करायचे कारण काय?
पण हे आंदोलन खूप काळ आपला प्रभाव गाजवणार आहे. आपली लोकशाहीबद्दलची समज घडवणार आहे. एकामागून एक बाहेर येणाऱ्या घोटाळ्यांमुळे या आंदोलनाचे अपील खूप मोठे असणार आहे. म्हणून लोकपाल विधेयकापलिकडे जाऊन या आंदोलनामागील प्रेरणांची चिकित्सा आवश्यक आहे.
राष्ट्रवाद शत्रुकेंद्री असल्यामुळे तो आत्मपरीक्षणाच्या आड येतो. याउलट लोकशाही जबाबदार नागरिक घडवण्यावर भर देते. टीव्हीवरील एका कार्यक्रमात “तुम्ही स्वतःला लोकांचे प्रतिनिधी समजता मग तुम्ही निवडून का येत नाही?” या प्रश्नाला उत्तर देताना भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनातील कार्यकर्ता म्हणाला की “आम्हाला माहीत आहे तुम्ही कसे निवडून येता ते. लोकांना पैसे देऊन, दारू पाजून, लोकांना फसवून वगैरे….”. हे अर्थात धादांत असत्य आहे. या गोष्टी घडतात पण त्या सर्व ठिकाणी निर्णायक महत्त्वाच्या नसतात. निवडणुका या पूर्णतः लबाडीवर आधारित नसतात, हे अर्थातच या कार्यकर्त्याला माहीत नव्हते असे नाही. पण आपणच जनतेचे खरे प्रतिनिधी आहोत हा अहंकार जोपासण्यासाठी अशी चलाखी करणे त्याला भाग आहे. या प्रतिक्रियेमध्ये लोकशाहीसाठी आवश्यक अशा आत्मपरीक्षणाची, लोकशिक्षणाची गरजच पूर्णतः नाकारली आहे. सरकारी नोकरीत वरकमाईची संधी असते म्हणून त्या घरात मुलगी देणे ही मानसिकता आपल्या समाजात आहे की नाही? भ्रष्ट मार्गाने कमाई केलेल्या माणसाला तो श्रीमंत असल्यामुळे आपला समाज प्रतिष्ठा देतो की नाही?
राष्ट्रवाद चारित्र्यसंपन्न असण्यावर भर देतो. आणि अशा चारित्र्यसंपन्न लोकांना सत्ता दिली की भ्रष्टाचार कमी होईल अशी बाळबोध समज रुजवतो. लोकशाहीसुद्धा नैतिक असण्यावर भर देते पण माणूस स्खलनशील असतो हे गृहीत धरते. आणि ही स्खलनशीलता कमी करणाऱ्या व्यवस्था कश्या निर्माण होतील हे बघण्याचे निरंतर करावे लागणारे आह्वान ती जागरूक नागरिकांपुढे टाकते. पंतप्रधान आणि अण्णा हजारे हे दोघेही अशा चारित्र्यसम्पन्नतेचा खेळ नुकतेच खेळले. पंतप्रधानांचे पद लोकपालाच्या कक्षेत आणणे योग्य नाही, या पंतप्रधानाच्या भूमिकेवर प्रतिक्रिया देताना अण्णा म्हणाले की “मनमोहनसिंग तरी प्रामाणिक असतील असे मला वाटले होते.” म्हणजे आपल्या भूमिकेपेक्षा वेगळे मत असणाऱ्या माणसावर “चारित्र्याचे” हत्यार उपसणारी प्रतिक्रिया अण्णांनी दिली. अर्थात अण्णांच्या या प्रतिक्रियेला आधार पंतप्रधानांनीच दिला होता. याआधी या मुद्द्यावर “लोकपालाच्या कक्षेत यायला मी तयार आहे” अशी स्वतःची चारित्र्यसंपन्नता अधोरेखित करणारे विधान त्यांनी स्वतःच केले होते. मुद्दा मनमोहनसिंग यांनी लोकपालाच्या कक्षेत यावे की नाही हा नाहीच. मुद्दा पंतप्रधानपद या कक्षेत असावे की नाही हा आहे अन् तो तांत्रिक मुद्दा आहे. व्यक्तिगत चारित्र्याचा मुद्दा येथे अप्रस्तुत आहे.
राष्ट्रवाद जनहिताच्या नावाखाली न्यायाच्या तत्त्वाला तिलांजली देऊ शकतो. क्रौर्याकडे झुकू शकतो. भ्रष्टाचार हा राष्ट्रद्रोह समजून, भ्रष्टाचारी माणसाला जाहीर फाशी दिली पाहिजे, अशी भूमिका या आंदोलनातील लोकांनी अनेकदा मांडलेली आहे. या बाबतीत चीनचा राष्ट्रवाद हा त्यांचा आदर्श असतो. मुळात हकूमशाहीमध्ये भ्रष्टाचार कमी असतो ही एक मोठी गैरसमजूत आहे. आपल्या अर्थकारणात, राज्यकारभारात पारदर्शकता आणण्याचे जे आह्वान जागतिकीकरणाने उभे केले आहे ते आह्वान चीनची हुकुमशाही पेलू शकत नाही. आपले हे न्यून झाकण्यासाठी ही राजवट भ्रष्टाचारी माणसाला सर्वांत क्रूर शिक्षा देते. आणि ज्यांना बंदुकीच्या गोळ्या घातल्या जातात ते खरेच दोषी असतात का हे ठरवण्याचा मार्गही नाही.
राष्ट्रवाद परंपरांचे उदात्तीकरण करतो. परंपरांची चिकित्सा करणे नाकारतो. आपल्या समस्यांचे पातक तो आपण ठरवलेल्या शत्रूवर टाकतो. रामदेवबाबांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला पाश्चात्त्य संस्कृतिविरोधाची गडद प्रतिगामी किनार आहे. रामलीला मैदानावरील पोलिसांची कारवाई निश्चितच लोकशाहीविरोधी होती. पण त्याचा निषेध करताना रामदेवबाबांना सोनिया गांधींचे विदेशी मूळ आठवावे हा योगायोग नाही.
राज्यकारभारातील पारदर्शकता हे लोकशाहीतील सर्वांत मोठे मूल्य आहे. पण पारदर्शकता आणण्याच्या आंदोलनात शत्रू व्यक्तींमध्ये निश्चित करता येत नाही; म्हणून त्याचे अपील मर्यादित असते. राजस्थानातील स्वयंसेवी संस्थांचा आणि अण्णा हजारेंचा सहभाग असलेल्या माहितीच्या अधिकारासाठीच्या आंदोलनाला आज भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला जनमताचे जसे व्यापक समर्थन आहे तसे समर्थन अजिबात नव्हते. कारण शत्रू ठरवता येत नव्हता. तो अमूर्त होता.
सर्व राजकारणी हे बदमाश असतात अशी शत्रुकेंद्री मांडणी केली की भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला साहाय्यभूत असे योगदान ज्या राजकीय नेत्यांनी केले त्यांना त्याचे श्रेय दिले जात नाही. पण त्याहीपेक्षा अधिक महत्त्वाचे म्हणजे लोकशाहीमधील नोकरशाही, राजकीय पुढारी यांच्या नात्याबद्दलही आपली समज बाळबोध राहते. माहितीच्या अधिकाराला प्रबळ विरोध नोकरशाहीकडून होता. सरकारवर माहितीच्या अधिकाराचे विधेयक आणावे असा कोणताही राजकीय दबाव नव्हता. यासाठीच्या आंदोलनाची ताकद अतिशय मर्यादित होती. तरीसुद्धा नोकरशाहीच्या प्रबळ विरोधाला न जुमानता हे विधेयक मंजूर करून घेण्याचे काम तत्कालीन राजकीय नेतृत्वाने केले; ही गोष्ट स्पष्ट आहे. मुद्दा हा की राजकीय नेत्यांबद्दल नफरत तयार करून भ्रष्टाचारविरोधाची लढाई पुढे जाऊ शकत नाही.
इतर यशस्वी लोकशाह्यांमध्ये आणि भारतीय लोकशाहीमध्ये एक महत्त्वाचा फरक असा की लोकशाही व्यवस्था आणण्यासाठीचे, समाज ढवळून टाकणारे जे मन्वंतर या देशांमध्ये घडले ते भारतात घडले नाही. एका अर्थाने भारतीय लोकशाही वरून आली. लोकशाहीसाठी जनतेला संघर्ष करावा लागला नाही. परकीय सत्तेशी जो संघर्ष करावा लागला तो देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी. त्यामुळे आपल्यामध्ये राष्ट्रवादाबद्दल जितके प्रेम आहे तितके लोकशाहीबद्दल नाही. 15 ऑगस्टला जे स्थान आपल्या भावविश्वात आहे तितके महत्त्वाचे स्थान 26 जानेवारीला नाही.
काळाच्या दृष्टीने पाहतासुद्धा भारतीय लोकशाही अजून खूप लहान आहे. आज यशस्वी ठरलेल्या अनेक लोकशाही-व्यवस्था मोठा भ्रष्टाचार असलेल्या कालखंडांतून गेलेल्या आहेत. त्या आह्वानाला त्यांनी लोकशाहीच्या चौकटीत राहून प्रभावी प्रतिसाद दिला. आजच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाचे मोठे योगदान असे की त्यांनी भ्रष्टाचार कमी करण्यासाठी नव्या व्यवस्था उभारण्यासाठी राजकीय दबाव तयार केला. पण आपली लोकशाहीबद्दलची समज जास्त प्रगल्भ करण्याचे आह्वान भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनाला स्वीकारावे लागेल. संकुचित राष्ट्रवादाच्या सावटाखालून बाहेर यावे लागेल. अन्यथा रोगापेक्षा औषध भयंकर असे होईल.
ऊर्जस्, 892-2-2, प्लॉ.नं.7, चेतनानगर, सीमेन्स कॉलनीजवळ, नाशिक 422009.