शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांच्या वस्त्या म्हणजे गुन्हेगारी आणि रोगांचे प्रसारकेंद्र. या वस्त्या नष्ट करणे हाच शहरे गावे स्वच्छ करण्याचा एकमेव उपाय आहे. शरीरविक्री करणारी महिला म्हणजे मानवजातीचे सगळ्यांत नीच पातळीवरचे अध:पतन. हा व्यवसाय करणाऱ्या प्रत्येक महिलेला यातून बाहेर काढले पाहिजे. त्यांचे पुनर्वसन’ केले तर माणुसकीला काळिमा फासणारा हा धंदाच बंद होईल असा सर्वसामान्य समज आहे. जनता, माध्यम प्रतिनिधी, पोलीस, शासकीय अधिकारी, राजकारणी, इतकेच नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयही याच दृष्टिकोनातून काम करत आहेत. या बदनाम वस्त्या म्हणजे गावा, शहराला लागलेले गळू आहेत. कोणीही स्त्री स्वेच्छेने हा व्यवसाय करू शकत नाही असे त्यांचे ठाम मत असते म्हणून जबरदस्तीने शरीरविक्रीच्या व्यवसायात आलेल्या स्त्रियांना, धाडी घालून जबरदस्तीने शरीरविक्रीच्या व्यवसायातून बाहेर काढण्याचे पोलीसांचे प्रयत्न सदोदित चालू असतात.
खरे तर प्रत्येक सज्ञान व्यक्तीला स्वत:च्या इच्छेनुसार काम करण्याचा अधिकार हा त्या व्यक्तीचा मानवी हक्क आहे. एखाद्या व्यक्तीला शरीरविक्रय हे काम करायचे असेल तर त्या व्यक्तीला या निवडीचा अधिकार आहे. आर्थिक, सामाजिक परिस्थितीमुळे महिला शरीरविक्रीच्या व्यवसायात येतात. तेव्हा या महिलांनी दुसरे पर्याय नाकारले आहेत किंवा ते पर्याय त्यांच्या आर्थिक गरजा भागवू शकले नाहीत हे स्पष्ट होते. या व्यवसायापेक्षाही ज्या दृष्टिकोनातन या व्यवसायाकडे पाहिले जाते त्या कलंक आणि भेदभावामळे या महिलांना तीव्र स्वरूपाच्या शारीरिक आणि मानसिक हिंसाचाराचा आणि तिरस्काराचा सामना करावा लागतो. त्याचे मृत्यू, नैराश्य, असाध्य आजार, लिंगसांसर्गिक आजार आणि एचआयव्हीची लागण यांसारखी कमजोर करणारी दुखणी असे अनेक परिणाम दिसतात. कुटुंब, जोडीदार, गिहाईक, गुंड, पोलीस आणि शासनाचे प्रतिनिधी असा अनेक स्तरावर, वेगवेगळ्या प्रकारच्या हिंसाचाराचा या महिलांना सामना करावा लागतो.
‘चंद्रपूर, वणी, अहमदनगर, पुणे इथे गेल्या वर्षभरात शरीरविक्री चालणाऱ्या वस्त्यांवर अनैतिक वाहतूक प्रतिबंध कायद्यांतर्गत (इटपा) मोठ्या संख्येने पोलिसांच्या धाडी पडताहेत. वर्तमानपत्रे आणि इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून ते आपल्यापर्यंत पोहोचत असतात. पुण्यात गेल्या वर्षभरात 38 म्हणजे महिन्याला सरासरी 3 धाडी पडल्या आहेत असे प्रसिद्ध झालेल्या बातमीवरून दिसते. अनैतिक वाहतुकीला आळा घालणारे शासन आणि कायद्याच्या चौकटीत शरीरविक्री करणाऱ्या महिलांना असलेले संदिग्ध स्थान याच्या संघर्षात महिलांचे हक्क डावलले जातात; त्यांना दीर्घकाळ डांबून ठेवले जाते, जमानत नाकारली जाते तसेच न्यायालयीन आणि वैद्यकीय मदतही नाकारली जाते. हे सत्य कोणाच्याही नजरेत भरत नाही. या बातम्यांमध्ये ज्या बायकांवर कारवाया होतात त्यांची बाजू विचारात घेतली गेली नाही, हे कोणाही व्यावसायिक पत्रकाराला खटकत नाही. या महिलाही माणूस आहेत हे दहशतवाद्यांच्या मानवी हक्कांसाठी लढणाऱ्यांच्या लक्षात येत नाही. महिलांवर होणाऱ्या अन्यायाविरुद्ध हिरिरीने लढणाऱ्या महिला संघटनाही या महिलांच्या मानवी हक्कंबद्दल बोललो, त्यांच्यावर होणाऱ्या अत्याचाराबद्दल भांडलो तर आपण शरीरविक्रय-व्यवसायाला प्रोत्साहन देतो आहोत किंवा त्यांच्याबरोबर राहिल्याने गुन्हेगारीला उत्तेजन देत आहोत का, या दुविधेत या महिलांच्या बाजूने उभ्या राहत नाहीत.
एच.आय.व्ही.सारखा आजार आल्यामुळे का होईना सामाजिक संस्था, सरकारला या वर्गाकडे अति जोखमीचा गट!! म्हणून लक्ष द्यावे लागले. लिंगसांसर्गिक आजारांचे नियंत्रण, निरोध वाटपाच्या कामात या महिलांनाच सहभागी करून घ्यावे लागले. आज एचआयव्ही प्रसाराच्या वेगाला आळा घालण्यात आपल्याला यश मिळाले आहे. या कामात शरीरविक्रय करणाऱ्या महिलांचे खूप मोठे योगदान आहे. एचआयव्ही पासून स्वत:चा बचाव आणि प्रसार रोखण्यासाठी जाणीव जागृती तसेच आपल्या जीवनशैलीत आवश्यक बदल करण्यात या वर्गाने पुढाकार घेतल्यामुळेच हे शक्य झाले आहे. परंतु शरीरविक्री करणाऱ्या महिलांच्याबाबत असलेले गैरसमज, भीती, संभ्रम आणि भेदभाव यामुळे या समाजाच्या प्रयत्नांचा गौरव न होता हा समाजच गुन्हेगार आहे असे वारंवार दाखवले व रंगवले जाते. या महिला नागरिक आणि मलभत मानवी हक्कांपासन वंचित राहिल्या आहेत याबद्दल कणी जाब विचारत नाही.
शरीरविक्री करणाऱ्या महिलांसारख्या असहाय्य आणि वंचित समाजावर शासन आणि अशासकीय संस्था यांच्याकडून होणारा हिंसाचार आणि संघर्ष वाढत चालला आहे. या पार्श्वभूमीवर या महिलांच्या नागरी आणि मानवी हक्काच्या मूलभूत मुद्द्यांवर काम केल्याशिवाय आरोग्याच्या प्रश्नांवर काम करणे व्यर्थ आहे हे पटलेले सीफार, संग्राम, सहेली, प्रयास आदी स्त्रीचळवळीतील काही कार्यकर्ते पुण्यात एकत्र आले. महिलांचा समानतेचा लढा साधने आणि संधीची असमान उपलब्धतता याविरुद्ध चालू आहे याबाबत या सर्वांचे एकमत आहे. ‘सुरक्षेच्या अभावामुळे महिलांवरील हिंसा आणि त्यांची हतबलता वाढली आहे. त्यामुळे महिलांच्या सामर्थ्याला संपूर्ण वाव मिळत नाही हे त्यांना उमजले आहे. जबरदस्तीने व्यवसाय कराव्या लागणाऱ्या विशेषत: अल्पवयीन मुली, ज्यांना त्यांचे नातेवाईकच विकतात किंवा नोकरीचे अथवा लग्नाचे आमिष दाखवून फसवल्या जातात त्यांचा बचाव आणि सुटका करणे हे पोलीसांचे आणि सरकारचे आद्य कर्तव्य आहे, ते त्यांनी केलेच पाहिजे. परंतु ही कारवाई करत असताना शरीरविक्री करणाऱ्या महिलांच्या मानवी हक्कांचे उल्लंघन करणे कितपत न्याय्य आहे? हा त्यांचा सवाल आहे.
या महिलांवर कारवाई करताना पोलीस नेहमीच शारीरिक बळाचा वापर करतात. त्यांना मारहाण केली जाते, अपमानास्पद वागणूक दिली जाते, शिवीगाळ केली जाते. या महिलांना अटक केल्यावर त्यांच्या चीजवस्तू जप्त केल्या जातात. निम्नस्तराची वागणूक दिली जाते. कोठडीत असताना त्यांना कायद्याची तसेच वैद्यकीय मदत घेता येत नाही. कोठडीत असताना त्यांना हा धंदा करावा की करू नये यावर विचार करण्यास वाव मिळावा अशी अपेक्षा असते, परंतु तशी मदत मिळत नाही. परंतु या स्त्रिया समाजातील त्यांच्या स्थानाच्या, कायद्याच्या अज्ञानामुळे व त्या संघटित नसल्यामुळे काही करू शकत नाहीत.
अल्पवयीन मुली जबरदस्तीने व्यवसायात आणल्या जातात. त्यांच्या सुटकेच्या नावाखाली पोलीस धाडीवर धाडी घालत असतात. पण या धाडीतील खरोखर किती मुली अल्पवयीन होत्या? त्यांपैकी कितीजणी सुखरूप त्यांच्या घरी गेल्या? कितीजणींचे पुनर्वसन झाले? पुनर्वसन झाले म्हणजे काय झाले? याचा त्यांना ना कुणी जाब विचारला ना कुणी लेखाजोखा घेतला. या व्यवसायाला आळा घालण्यासाठी कायदा आहे. परंतु त्यांच्यावर पोलिसी कारवाई कशी केली जावी याबाबत निश्चित नियम किंवा पुनर्वसनाची मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत. या कार्यकर्त्यांनी यासंबंधी पोलीस आयुक्तांकडे पोलिसांच्या छाप्यांमधील भूमिका कशी असावी आणि महिलांवरील शारीरिक अत्याचार, अन्याय बंद व्हावा व त्यांच्या मानवी हक्कांचे रक्षण केले जावे याकडे लक्ष वेधले. तसेच शरीरविक्री करणाऱ्या महिलांवर होणारा हिंसाचार रोखण्यासाठी इतर स्त्री संघटनांनीही साथ द्यावी अशी मागणी केली.
पुण्यात नुकत्याच झालेल्या एका मोठ्या धाडीत 100 पोलिसांच्या फाट्याने एकाचवेळी 24 इमारतींवर छापा टाकून 57 जणींना ताब्यात घेतले त्यांपैकी 12 मुली अल्पवयीन असल्याचे सिद्ध झाले, 17 जणी सुधारगृहातून पळून गेल्या. हे पाहता सुटका कारवायांबाबत फेरविचार करण्याची वेळ आली आहे हेच अधोरेखित होते. अश्या पद्धतीच्या मोठ्या कारवाया यापुढे केल्या जाणार नाहीत असे आयुक्तांनी आश्वासन दिले आहे.
मुलींच्या सुरक्षेच्या आणि पुनर्वसनाच्या ठोस योजनेशिवाय नाममात्र सुटका करण्यात किंवा सुटका झालेल्या मुलींचे आकडे फुगवण्यात कुणाचा स्वार्थ दडलेला आहे हे तपासायला हवे. तसेच या कारवायांमध्ये अगोदरच नाडलेल्या स्त्रियांचे मानवी हक्क डावलले जाणार नाहीत अशी यासाठी मुलींच्या सुटकेपासून त्यांच्या सुरक्षित भविष्य घडवण्यापर्यंत प्रत्येक टप्प्याची नियमावली आणि जबाबदारी ठरवली जावी. ही संपूर्ण प्रक्रियाच अधिक माणूसकेंद्री
आणि संवेदनशील व्हायला हवी.
शरीरविक्री करणाऱ्या महिलांच्या मानवी हक्कांसाठी काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या या गटाचा स्त्री, पुरुष, मुले, तृतीयपंथी सर्वांच्याच मानवी अपव्यापाराला सक्त विरोध आहे. तसेच कोणतेही अल्पवयीन मुले शरीरविक्रीला, अन्य शोषणाला अथवा अत्याचाराला बळी पडू नये असे तो गट मानतो. तसा गुन्हा करणाऱ्यांना योग्य आणि कडक शिक्षा व्हावी तसेच बालविवाह हाही एवढाच गंभीर गुन्हा आहे म्हणून त्याविरुद्धही कठोर कारवाई झाली पाहिजे.
30-R, सी-फार, महाराष्ट्र प्रमोदिनी, 29-इशदान सोसा., आनंद नगर, पौड रोड, पुणे-411038.