मराठी भाषेसंबंधी सध्या खूप चिंता व्यक्त केली जात आहे, परंतु त्यासाठी आवश्यक तें चिंतन मात्र केले जात नाही ही वस्तुस्थिति आहे. 20 वें शतक संपल्यानंतर जागतिकीकरणाची जी लाट आली तीमध्ये सर्वच भारतीय भाषा पाचोळ्यासारख्या उडून जाताहेत की काय अशी भीति भाषाप्रेमीच्या मनात आहे आणि ती रास्त व सार्थ आहे. तथापि, मराठीच्या संदर्भात तरी या दुरवस्थेची बीजें फार पूर्वीच पेरली गेली आहेत.
1960 सालापर्यंत मराठी भाषेचा प्रवास.निर्विघ्नपणे व अप्रतिहतपणे चालला होता. 1960 सालीं स्वतंत्र महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली आणि मराठीला राजभाषेचा दर्जा मिळाला. आतां मराठीचे भाग्य खूप फळफळणार असेंच सर्वांना वाटू लागले होते. पण कसचे काय नि फाटक्यात पाय अशी तिची गत झाली. महाराष्ट्र-राज्याच्या स्थापनेनंतरच्या प्रारंभीच्या काळात प्रशासकीय कारभार अधिकाधिक सुकर व शीघ्र गतीने व्हावा या प्रेरणेपायीं मराठी-लेखनपद्धतीच्या सुलभीकरणाचा रेटा आला. ‘भाषा सल्लागार-मंडळ’ व ‘मराठी-साहित्य-महामंडळ’ या दोहोंमध्ये चर्चेच्या अनेक फैरी झडल्या. प्रचंड वादंग झाला आणि अखेरीस 1962 सालीं (अ)शुद्धलेखन नियमावली अस्तित्वात आली.
त्या काळी ज्या व्यक्ती मध्यम वयात होत्या त्यांच्या मनांवर लहानपणी जुन्या शुद्धलेखन-पद्धतीचे संस्कार झालेले असल्याने, नव्या लेखनपद्धतीशी जमवून घेतानाहि त्यांच्याकडून लिंगवचनभेदांसंबंधी फारसे घोटाळे झाले नाहीत. कारण, त्यांच्या अंतर्मनात जुने शुद्धलेखनच रुतून बसले होते. पण ज्यांच्या मनाची पाटी कोरी होती त्या नव्या पिढ्यांना ह्रस्व-दीर्घभेद व अस्पष्टोच्चार्य अनुस्वार यांना फाटा देणारे नवे लेखन-नियम चटकन् आत्मसात् करतां आले. हे जरी खरे असले तरी, अर्थभेदकारक अश्या जुन्या खुणा हरवल्यामुळे, त्यांच्या लिंगवचनभेदासंबंधीच्या जाणिवा लोपल्या. प्रारंभींच्या कांही वर्षांत हे दुष्परिणाम प्रकर्षाने जाणवले नाहीत, पण अनेक वर्षांनंतर अलिकडे प्रसारमाध्यमांद्वारे हे दुष्परिणाम डोळ्यांत खुपण्याइतपत प्रत्ययाला येऊ लागले आहेत.
1962 सालीं में उत्पाती स्थित्यंतर घडलें, किंबहुना मुद्दाम घडवण्यात आले त्यामध्ये दोन-तीन प्रमाद झाले. टंकलेखन-यंत्राच्या सोयीसाठी लेखननियमांत बदल करण्यात आले, म्हणजे साध्याऐवजी साधनाला महत्त्व आले; बहुसंख्याकांच्या सोयीसाठी लोकशाही पद्धतीने बदल घडवताना गुणवत्तेचा विचार नजरेआड झाला व आदर्श मानदंड बहिष्कृत झाले; आणि लेखकांची सोय होऊन लेखन सोपे झाले, पण वाचकांचे काम कठिण झाले; शिवाय, मराठीने संस्कृत व हिंदी भाषांशी असलेली जवळीकहि सोडली. मराठीवादी व संस्कृतवादी विद्वानांच्या रस्सीखेंचीत नियमांची ओढाताण झाली व त्यांमध्ये अनेक विसंगती उद्भवल्या आणि आस्थेवाईक मराठीप्रेमींच्या मनांची संभ्रमावस्था झाली. 1962 साली डोंगरमाथ्यावरून घसरलेले हे गाडे हळूहळू आणखीच उतरणीला लागले. आता त्याची पुरती अवदशा झालेली आहे. साहित्य महामंडळालाहि उत्सवी संमेलनें भरवण्यापायीं या प्रश्नाकडे गांभीर्याने लक्ष देण्यास फुरसत नाही,
दरम्यानच्या काळात बोलीभाषांचे महत्त्व वाढलें व मराठी बोलींतील ललित साहित्य भरभराटीला आले. मराठीच्या विकासाचे हे एक सुचिह्न म्हणता येईल. कथा, कादंबरी, कविता, नाटक, इ. अनेक अंगांनी व चहुंबाजूंनी तें बहरलें. ही गोष्ट मराठी भाषेला निश्चितच भूषणास्पद आहे. याच काळात मराठीत वैचारिक साहित्यहि बऱ्यापैकी निर्माण झाले. मराठी विश्वकोश, भारतीय संस्कृतिकोश, नाट्यकोश, आदींसारखे संशोधनपर ग्रंथ, वैज्ञानिक व शास्त्रीय ग्रंथ यांच्या निर्मितीत अनेक प्रथितयश व विद्वानांचा मोलाचा सहभाग होता. मराठी वृत्तपत्रांच्या साप्ताहिक पुरवण्यांनीहि अनेक विषयांवरील वैचारिक व रंजक-खाद्य पुरवून मराठीच्या विकासाला हातभार लावला आहे.
1990 सालानंतर मात्र शाळांमधील मराठी शिक्षणाचा दर्जा दिवसेंदिवस घसरत गेला व इंग्रजीचे प्राबल्य वाढू लागले. मराठी समाजातील उच्चभ्रू वर्ग पूर्वापारच मराठीपासून कांहीसा अलिप्तच होता. त्यानंतरच्या काळात जुन्या मध्यमवर्गाची आर्थिक कुवत वाढली व तो संपन्न वर्गात दाखल झाला आणि इंग्रजी माध्यमाच्या अनुषंगाने मिळणाऱ्या ऐहिक लाभांच्या तो कच्छपी लागला. मोठमोठ्या साहित्यधुरीणांनीहि ‘जनात मराठी व मनात इंग्रजी’ अशी दुटप्पी नीति अंगीकारली आणि परिणामी ‘महाजनो येन गतः स पन्थाः।’ या न्यायाने इतरेजनांनीहि त्यांचे अंधानुकरण करण्यास सुरुवात केली. आता तर मुलांना मराठी शाळांत घालणे हे मागासपणाचे लक्षण असून, इंग्रजी माध्यमातून शिकणे ही प्रतिष्ठेची बाब होय अशीच तमाम मराठी समाजाची भावना झाली आहे.
मराठीचें गचाळ शिक्षण हाहि मराठीच्या पीछेहाटीला जबाबदार असलेला एक महत्त्वाचा घटक होय. 1962 सालापासून पाठ्यपुस्तकांमधून एक अजब तोडाक्षरपद्धती (उदा. ‘द्वितीय’ ऐवजी ‘द्वितीय’) प्रचलित झालेली आहे. हिंदीची ‘श’ व ‘ल’ ही वर्णाक्षरें तर मराठीच्या घरात घुसून हातपाय पसरून बसली आहेत. कांही आस्थेवाईक मंडळींच्या प्रयत्नान्ती अलिकडेच महाराष्ट्र शासनाने एक नवा शासन निर्णय काढून, सदर तोडाक्षर-पद्धति आणि ‘श’ व ‘ल’ ही अक्षरवळणे रद्द ठरवून, पारंपरिक जोडाक्षर-पद्धतीला व पारंपरिक ‘श’ व ‘ल’ या वळणांना मान्यता दिली आहे. पण पाठ्यपुस्तक मंडळ अर्थात् ‘बालभारती’ नाना सबबी सांगून शासन निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याच्या कामी टाळाटाळ व चालढकल करीत आहे.
इंग्रजी माध्यमात शिकून व मराठीचें जुजबी ज्ञान मिळवून प्रसारमाध्यमांत वावरूं लागलेली न नवीन तरुण पिढी मराठी बोलताना ज्या पद्धतीने इंग्रजी व हिंदी शब्दांची भेसळ करीत आहे तें ऐकून तर आमच्यासारख्या जागरूक श्रोत्यांना कानांवर हात ठेवावेसे वाटतात व जाणकार प्रेक्षकांना डोळे मिटावेसे वाटतात. आंग्लाळलेल्या तरुण पिढीला आकर्षित करण्यासाठी मराठी वृत्तपत्रेहि आताशा इंग्रजी मथळ्यांचा मुबलक वापर करतात. त्यामुळे हल्ली डौलदार चोख मराठी ही दुर्मिळ बाब झालेली असून, मराठीची उज्ज्वल परंपरा इतिहासजमा होण्याच्या मार्गावर आहे.
1960 साली महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाले तेव्हा, राज्यकर्ते नव्या उमेदीने भारलेले होते. तसेच, त्यांना साहित्यिक विद्वानांची कदर होती. म्हणून कै. यशवंतराव चव्हाणांसारख्या दूरदर्शी नेत्याच्या प्रेरणेने प्रारंभींच ‘भाषा संचालनालय’ व ‘भाषा सल्लागार मंडळ’ यांची स्थापना झाली. ‘भाषा सल्लागार मंडळा’ने प्रशासकीय कामकाजासाठी उपयुक्त अशा ‘शासन व्यवहार कोशा’सारख्या अनके पुस्तकांची निर्मिति केली. तसेंच, विविध पारिभाषिक उपसमित्यांनी अनेक शास्त्रीय विषयांच्या दर्जेदार इंग्रजी-मराठी शब्दकोशांची रचना केली. 1990 सालानंतर मात्र ह्या कार्याला उतरती कळा लागली व ‘भाषा संचालनालया’चे ह्रासपर्व सुरू झाले. गेली दहा वर्षे या कार्यालयाला खऱ्या अर्थाने भाषाकोविद असा कोणी नियंताच राहिलेला नाही. कित्येक कोशांच्या आवृत्त्या संपलेल्या असल्या तरी त्यांचे पुनर्मुद्रण झालेले नाही व त्या बाजारात उपलब्ध नाहीत.
अलिकडेच महाराष्ट्र राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षानिमित्त शासनाने आपण स्वतंत्र ‘मराठी भाषा विकास खातें’ निर्माण करणार असल्याची राणा भीमदेवी घोषणा केली खरी, पण त्या दिशेनेहि अद्याप फारशी प्रगति नाही. गतवर्षी बराच गाजावाजा करून, न्या. नरेंद्र चपळगांवकर यांच्या अध्यक्षतेखालीं ‘भाषा सल्लागार समिती’ची स्थापना करण्यात आली. त्यांनी आपल्या अंतर्गत विषयवार उपसमित्या नेमल्या. परंतु त्यांच्यासाठीहि प्रशासकीय मान्यता घेतली पाहिजे असे बंधन घालण्यात आले. अद्याप त्यांना रीतसर मान्यता न मिळाल्यामुळे त्याचेंहि कार्य स्थगित आहे. अशातच ‘गण्डस्य उपरि पीटिका संवृत्ता’ या न्यायाने न्या. चपळगांवकर यांनी शासकीय अनास्थेला कंटाळून नुकताच राजीनामा दिला. त्यामुळे मराठी भाषेचे, मराठी शाळांचे असे कित्येक प्रश्न अधांतरी लोंबकळत पडले आहेत. ‘आई जेवू घालीना, बाप भीक मागू देईना’ अशी एकंदरीत मराठीची अवस्था झालेली आहे. अशा परिस्थितीत मराठीला अभिजात भाषेचा दिखाऊ दर्जा देण्यासाठी खटाटोप करणे म्हणजे पाया खचलेल्या भाषामंदिराच्या कळसाला सुवर्णलेप चढवण्याचा ‘अव्यापारेषु व्यापार’ ठरेल.
सारांश, मराठीच्या अंगाखांद्यावर ललितसुंदर साहित्याचे भरपूर दागदागिने असले तरी, सकस वैचारिक साहित्यामुळे एकेकाळी तिच्या चेहऱ्यावर विलसणारें प्रगल्भ बुद्धिमत्तेचें तेज आताशा दिवेसंदिवस मावळत चालले आहे. अशी ही मराठीची अवदशा आणि तिच्या अनारोग्याच्या दशदिशा !
16, यशोदाकुंज सोसायटी, तेजस्नगर, कोथरूड, पुणे-411 038.
दूरध्वनी – (020) 25383755