महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापना झाली ही घटना मी घरच्या दूरदर्शन संचावर पाहिली. त्या दिवशी मी पक्षात नव्हतो. मात्र त्यानंतर काही दिवसांनी मी पक्षाचा सर्वसाधारण सभासद झालो. जवळ जवळ तीन दशके संपूर्णपणे बिगर राजकीय भूमिका घेऊन काम केल्यानंतरही मला एखाद्या राजकीय पक्षाशी जोडून घ्यावे असे वाटले, ही माझ्या व्यक्तिगत आयुष्यातली एक महत्त्वाची आणि आयुष्याला कलाटणी देणारी घटना आहे असे मी मानतो.
माझे व्यक्तिगत सोडा, पण महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची स्थापनादेखील आत्ताच्या महाराष्ट्राच्या आयुष्यातली एक महत्त्वाची आणि राज्याच्या राजकारण, समाजकारणाला कलाटणी देणारी घटना आहे असे माझे मत आहे.
आजचा सुधारक ने सुमारे 15 दिवसांपूर्वी माझ्याकडे 12 प्रश्नांची एक यादी पाठवली आणि त्याला उत्तरे द्यावीत किंवा त्या मुद्द्यांवर आधारित एक स्वतंत्र लेखच लिहावा असा सूचनावजा आदेशच दिला. आजचा सुधारक शी माझा जुना स्नेहबंध. असा स्नेहबंध असणाऱ्यांचा आदेश मानावा असा कौल माझ्या मनाने अगदी सहज दिला म्हणून लिहायला बसलो. अर्थात लिहिण्याचे कारण फक्त त्यांचा प्रेमळ आदेशच होता असे मी म्हणणार नाही. माझ्याही मनात ह्यासारखे आणि इतरही विविध प्रश्न मनात बरेच दिवस रुंजी घालत होते. त्यांना ह्या ‘प्रेमळ’ आदेशाने वाट मिळाली इतकेच.
आणखी एक गोष्ट मला स्पष्ट केली पाहिजे.
मी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या सरचिटणीस असलो तरी मी जे मांडणार आहे ती माझी व्यक्तिगत भूमिका आहे हे समजून घ्यावे. अर्थात पक्षाच्या भूमिकेपासून ती मांडणी फार काही वेगळी असेल असे नाही पण त्यात थोडा अवकाश मी घेणार आहे, कारण पक्षात बऱ्याचश्या गोष्टी आम्ही बोलत असतो, मांडत असतो. साऱ्याच गोष्टी सर्वांना सारख्याच भावतात किंवा वाटतात असे नाही. त्यात सर्वच बाबतीत अगदी शिक्कामोर्तब झालेले असतेच असेही नाही. त्यामळे थोडेफार इकडे-तिकडे होऊ शकते. अगदी थोडेफारच. परंतु, तरीही ही माझी पक्षाच्या सर्वसाधारण भूमिकेशी तंतोतंत नव्हे पण जवळपास असणारी व्यक्तिगत मते आहेत हे मला सुरुवातीलाच लिहायला हवे आणि आपणही ते समजून घ्यावे.
महाराष्ट्रात काय बिनसले?
1 मे 1060 रोजी सध्या आपण ज्याला महाराष्ट्र म्हणतो त्या महाराष्ट्राची स्थापना झाली. ह्या राज्यात आता मराठी माणसाला न्याय मिळेल, कष्टकरी, कामकरी मराठी माणूस सुखाने जगेल, मोठा होईल, संपन्न होईल अशी समजूत होती पण ती फोल ठरली. सुरुवातीच्या एक-दोन दशकांत महाराष्ट्रात सुरुवात चांगली झाली असे नक्की म्हणता येईल. महाराष्ट्रात औद्योगिकीकरणाचा पाया घातला गेला. सहकारी चळवळीची मुहर्तमेढ रोवली गेली. शिक्षण सर्वसामान्य तळागाळातील माणसापर्यंत पोचवण्याचे काम सुरू झाले. मराठवाडा-विदर्भ ह्या भागाचा अनुशेष राहिला असला तरी सिंचनाच्या बाबतीत प्रगती झाली. रोजगार हमी कायद्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतमजुराला रोजगाराची हमी मिळाली. 1960 पासून ते साधारण 1975-77-80 पर्यंत वातावरण आशादायी, उत्सावर्धक होते.
त्यानंतर दिल्लीच्या राजकीय परिस्थितीमुळे महाराष्ट्राच्या राज्य पातळीवरच्या नेतृत्वाने दिल्ली सरकारच्या हुकमतीपुढे गुडघे टेकले आणि महाराष्ट्राच्या ह्रासाला सुरुवात झाली. 80 चे, 90 चे आणि पुढचे दशक ह्या ती-एक वर्षांत महाराष्ट्राचा ह्रास सर्वार्थाने पूर्ण झाला. ह्याला राजकीय नेतृत्व तर जबाबदार आहेच पण त्याचप्रमाणे समाजाला जागे ठेवणाऱ्या, महाराष्ट्र जिची मोठी परंपरा सांगतो अश्या जागत सामाजिक चळवळीचीही जबाबदारी आहे. ही स्वयंसेवी, स्वयंस्फूर्त चळवळदेखील राज्यकर्त्यांचा किंवा परदेशी पैशाचा पदर धरूनच राहिली. वृत्तपत्रांची, माध्यमांची भूमिकादेखील ह्याच काळात फार लेचीपेची होत गेली. ह्याच काळात संपादकांच्या विद्वतेचा दरारा कमी होऊन थैलीशहांचा रुबाब वाढत गेला. पहिल्या पानांवर मुख्य बातम्यांच्याऐवजी जाहिराती दिसू लागल्या. पुढाऱ्यांना जागृत समाजाचा, पत्रकारांचा, स्वयंसेवी चळवळीचा धाक राहिला नाही. ते मोकाट सुटले आणि संपन्न, समर्थ आणि समृद्ध महाराष्ट्राचे स्वप्न चक्काचूर होऊन गेले.
संस्कृती बदलली : वासेच फिरले : ह्रास सुरू झाला.
महाराष्ट्राची अस्मिता लयाला जाऊन गुडघेटेकू संस्कृतीने ह्रासाची बीजे रोवली. संस्कृती बदलली की सगळेच हळूहळू बदलते. तत्त्वे बदलतात, श्रद्धा बदलतात, कुणापुढे वाकायचे त्याचे निकष बदलतात. कोण मोठे त्याच्या फुटपट्ट्या बदलतात. त्याचा परिणाम मग सर्वत्र दिसू लागतो. तसेच झाले. समाजाचा सांस्कृतिक आसच बदलला.
ह्याच काळात महाराष्ट्रात धनशक्तीला अफाट महत्त्वही प्राप्त झाले, खरे म्हणजे धनशक्तीला महत्त्व देण्याची महाराष्ट्राची वृत्ती आणि परंपरा नाही. महाराष्ट्राच्या रक्तात ती गोष्ट नाही. महाराष्ट्र खरे तर शूरवीरांची, संतांची, प्रबोधनकारांची आणि कलावंतांची भूमी आहे, पण ह्या सर्व काळात धनशक्तीला मिळालेले महत्त्व सर्व सामाजिक वातावरण दूषित करून गेले. 1991 नंतर देशभर जे आर्थिक उदारीकरणाचे वारे वाहू लागले त्याने तर ह्या धनशक्तीला इंधनच पुरते. पैसा देव झाला. पैसा असणारा बलवान झाला. पैशाच्या भोवती सगळे फिरू लागले. ह्याच काळात वाचणारा, बोलणारा जागरूक मध्यमवर्ग राजकारणापासून दूर जात राहिला. सार्वजनिक जीवनापासून दूर राहून निष्फळ टीका करत राहण्यात ह्या वर्गाने धन्यता मानली. त्या वर्गानेही महाराष्ट्रात काय होत आहे त्यापेक्षा बाहेर कुठे जाऊन ‘सेटल’ होता येईल हेच पाहिले. नव्या पिढीच्या मनातही तेच बिंबवले. स्वतःच्या वैयक्तिक आकांक्षा स्वतःच्या मालकीच्या भूमीत परिपूर्ण करण्यापेक्षा दुसऱ्या देशात, मग भले दुय्यम नागरिक म्हणून का असेना, फुलवण्याचा प्रयत्न केला. तिकडच्या विद्यापीठांमध्ये जाऊन शिकण्यात धन्यता मानली पण तश्या संस्था इथे उभ्या करण्यावर ह्या वर्गाचे काय कोणाचेच लक्ष गेले नाही. माहाराष्ट्राकडे कुणाचेच लक्ष राहिले नाही. महाराष्ट्राचा ह्रास वाढत गेला.
अस्मिता : विकासाची, प्रगतीची पहिली पायरी
माणसाने एकदा अस्मिता सोडली की त्याचा ह्रास सुरू होतो. जे माणसाचे तेच समाजाचे. महाराष्ट्र अस्मिता विसरला असे माझे मत आहे. महाराष्ट्रात अस्मिता हा शब्द जरा विचित्र पद्धतीने पाहिला जातो किंवा वापरला जातो. ‘अस्मिता’वाले म्हणजे तोडफोड करणारे, हटवादी, भलता आग्रह धरणारे, प्रतिगामी असा एक समज आहे. अस्मितेचे राजकारण करणारे म्हणजे संकुचित मनोवृत्तीचे, अव्यवहार्य मागण्या करणारे, काळाच्या विरुद्ध वागणारे आणि अस्मितेचा वापर फक्त भावनिक आवाहन करून मतांचा व्यवहार करणारे असाही अर्थ महाराष्ट्रात वृत्तपत्रांमध्ये, माध्यमांमध्ये किंवा खाजगी बोलण्यामध्ये केला जातो. ‘अस्मिता’ हा शब्द म्हणूनच फार बदनामही झाला आहे आणि हे महाराष्ट्राचे दर्दैवही आहे.
वास्तविक ज्या समाजाला आपण कोण आहोत ह्याची जाण असते त्याच समाजाला आपल्याला कुठे जायचे आहे हेही कळू शकते आणि कुठे जायचे आहे ह्यावरून कसे, केव्हा, कुणी-कुणी आणि किती जायचे आहे हेही समजते. ह्या सर्वांची सुस्वात आपण कोण आहोत ह्यापासून असते. ह्यातूनच समाजाचे सामर्थ्य आणि क्षमता वाढत जात असते. जगाच्या इतिहासात डोकावले की हेच दिसते. लेनिनने रशियातील कामगार आणि शेतकरीवर्गाला, माओने चीनमधील शोषित समाजाला तूही कोणीतरी आहेस, तुझे हक्क आहेत आणि तुलाच तुझा विकास करायचा आहे ही जाणीव दिली. समाजाला स्व-भान देणे ही कुठल्याही समाजाच्या प्रगतीची पहिली पायरी आहे.
सांस्कृतिक कृती महत्त्वाची
त्यामुळे अस्मिता ही गोष्ट महत्त्वाची तर आहेच.. आता प्रश्न उरतो अस्मिता कशाची? भाषेचीच का? भारतीय म्हणून का नाही? एक नागरिक म्हणून का नाही? कष्टकरी म्हणून का नाही? कामगार म्हणून का नाही? भाषेच्याच अस्मितेचा एवढा आग्रह कशासाठी?
माणसाच्या, त्याच्या समाजाच्या एकूण विकासामध्ये सांस्कृतिक गोष्टींचे महत्त्व खूप आहे. निव्वळ पैसा, सर्वांना घरे, चकचकीत रस्ते. मोठमोठे पूल म्हणजे समाज पुढे जाणे नव्हे. त्या गोष्टी, आर्थिक स्वास्थ्य, समाज पुढे न्यायला फायदेशीर ठरतात पण त्या गोष्टी म्हणजेच सर्वस्व नाही. माणूस, त्याचे सामाजिक आणि कौटुंबिक स्वास्थ्य, त्याची जिज्ञासा, उत्सुकता, त्याचे त्याच्या माणसांशी असलेले भावबंध, त्याची सृजनशीलता, त्याची ज्ञानी बनण्याची आणि पर्यायाने समाजाला ज्ञानी समाज बनवण्याची इच्छा ह्या गोष्टींनी समाज पुढे जातो किंवा पुढे गेला आहे असे आपण म्हणतो किंवा म्हणायला पाहिजे. ह्या सर्वांची सुरुवात आणि प्रगती भाषेच्या माध्यमातूनच होते. मराठी माणूस अजून तरी आपला आनंद इंग्रजीत किंवा जपानीत व्यक्त करत नाही. त्याला अजूनही मराठीतच राग येतो आणि तो शिव्याही मराठीतच देतो. भाषा मानवाच्या सर्व व्यवहारांच्या मुळाशी आहे. त्याच्या भाषेच्या समद्धीतूनच त्याचा म्हणजे त्याच्या समाजाचा विकास होणार आहे.
मध्यंतरी अनातोली कारपॉवची एक मुलाखत वाचली. त्यात तो म्हणतो की बुद्धिबळ खेळण्यासाठी आणि त्यात वाकबगार होण्यासाठी त्याला कवितांचा, काव्य शिकण्याचा उपयोग झाला. काव्य त्याला कठोर पण तरल, प्रवाही आणि चपळ सृजनशीलता शिकवते असे तो त्या मुलाखतीत म्हणतो. काव्यांनी माणसाची किंवा त्याच्या संदर्भात बोलायचे तर बुद्धिबळाच्या खेळाडूची स्ट्रॅटेजिक इंटेन्सिटी विकसित होते. माणसाला त्याच्या प्रगतीसाठी स्ट्रॅटेजिक इंटेन्सिटी ची आवश्यकता आहे असे त्याचे प्रतिपादन आहे. माणसाचे तेच समाजाचे. म्हणूनच भाषा समाजाची स्ट्रॅटेजिक इंटेन्सिटी वाढवते ह्यात कुणाचे दुमत असू नये.
म्हणूनच भाषा समाजाच्या सर्वांगीण, चिरंतन विकासासाठी फार, फार आवश्यक आहे असे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे म्हणणे आहे आणि तेवढ्यासाठीच भाषेची अस्मिता हा विषय फक्त निवडणुकीपुरता नसून तो आपल्या अस्तित्वाशी निगडित आहे असेही पक्ष मानतो. शिवसेनेच्या आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या भूमिकेत फरक आहे तो हाच. महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने स्वीकारलेला प्राधान्यक्रम महणूनच शिवसेनेपेक्षा वेगळा आहे. भाषा सांस्कतिक पुनरुत्थानाचे-नवनिर्माणाचे-प्रमुख साधन आहे आणि सांस्कृतिक विकास नाही तर काही नाही अशी स्पष्ट भूमिका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची आहे.सांस्कृतिक विकास महत्त्वाचा, राजकारण करायचे ते भाषा आणि संस्कृती वाचवण्यासाठी, त्याला वैभव प्राप्त करून देण्यासाठी असे पक्ष मानतो.पक्षाने स्थापन केलेली अकादमी, सुरू केलेले संकेतस्थळ, यांत महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण बाबींचा तर उल्लेख आहेच पण खूप मोठा भाग साहित्य, कला आणि संस्कृतीचा आहे, पक्षाने आयोजित केलेले भव्य ग्रंथप्रदर्शन, महाराष्ट्राच्या 50 व्या वर्धापनदिनानिमित्त आयोजित केलेले सांस्कृतिक कार्यक्रम ह्यांतून हे वेगळेपण दिसते. हे जसे राज्य पातळीवरच्या कार्यक्रमातून दिसते तसेच वस्ती पातळीवरच्या, गावपातळीवरच्या विविध कार्यक्रमांतूनही दिसते.
मनसे चे वेगळेपण त्याच्या सांस्कृतिक विचारामध्ये आहे. मराठी भाषेच्या, मराठी संस्कृतीच्या आणि महाराष्ट्राच्या पुनरुत्थानातूनच मराठी माणसाची प्रगती घडणार ह्यावर पक्षाचा विश्वास आहे. ह्यातच मराठी माणसाच्या आर्थिक विकासाचीही बीजे दडलेली आहेत. सांस्कृतिक विकास काहीतरी वेगळा असतो आणि आर्थिक विकार वेगळा असे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेला वाटत नाही. कायम टिकणारा, कुठल्याही दडपणाला बळी न पडणारा, प्रवाही असा विकास मराठी माणसाच्या वृत्तीच्या, मूळ स्वभावाच्या कलाकलानेच व्हायला हवा. आपल्यासमोर दक्षिण अमेरिकेतील विकासाची उदाहरणे आहेतच. जागतिकीकरणाच्या रेट्यामुळे त्यातल्या कित्येक देशांची अवस्था किती कर्जबाजारी आणि दयनीय झाली हा अनुभव आपल्या गाठीशी आहेच. म्हणूनच आमचा विचार समाज शिक्षित करून, त्याला स्वभान देऊन त्याला जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेत सामर्थ्यवान करणे असा आहे. म्हणूनच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचा आर्थिक कार्यक्रम आता दिसत नाही. तो सध्या मराठी तरुणांना शिबिरांमध्ये प्रशिक्षण देण्यात, त्यांना स्वयंरोजगाराच्या मार्गावर सक्षम करण्यात गुंतलेला आहे. ह्या प्रक्रियेला वेळ लागेल, कारण ही फार मोठी लांब पल्ल्याची सामाजिक प्रक्रिया आणि त्याचे परिणाम हळूहळू आणि वेळानेच दिसेल.
बदलत्या काळातली आह्वाने
मनसे अर्थात असेही मानते की आज मराठी समाजापुढे काही निश्चित अशी आह्वाने आहेत. मराठी माणसाला आणि मराठी संस्कृतीला वैभवाचे स्थान प्राप्त करून द्यायचे तर ह्या आव्हानांना तोंड द्यालाच हवे.
बहुविध, बहुपेडी असे जग आता झपाट्याने एक-संस्कृती एक -भाषीय जग होत चालले आहे, होत जाणारे आहे. एकूण वारे तरी तसे वाहताना दिसत आहे. एका अर्थाने हे सांस्कृतिक आक्रमणच आहे. ह्याने माणूस कदाचित आर्थिक बाबतीत स्वयंपूर्ण होईलही, त्याचे उत्पन्न वाढेलही, त्याच्याकडे जास्त वस्तू, चैनीच्या गोष्टीही असतील पण त्याच्याकडे जगण्याची ऊर्मी, शक्ती असेल काय? माणसाला आपली माणसे, आपले कुटुंब ताकद देते. जगण्याची आकांक्षा देते. कविता प्रेरणा देते. गणपती उत्सव उत्साह देतो. कुसुमाग्रजांच्या कवितेऐवजी शेली त्याला प्रेरणा देईल? सार्वजनिक गणेशोत्सवाऐवजी एखादा ‘फेस्टिवल’ उत्साह देईल? नाही. दिला तरी तो तात्पुरता असेल. ह्या वेगाने वाढणाऱ्या जगात मराठी जेव्हा व्यापाराची, उद्योगाची भाषा होईल, ज्ञानभाषा होईल तेव्हाच मराठी माणूस जागतिक स्पर्धेत टिकेल; पण असे करायचे तर खूप मोठी सामाजिक प्रक्रिया घडायला, घडवायला हवी. ह्यातल्या बऱ्याचशा गोष्टी सत्तेवर आल्याशिवाय करता येणार नाहीत हे जरी खरे असले तरी विरोधी पक्ष म्हणून आजही आम्ही आमच्या विविध कार्यक्रमांनी कार्यरत आहोत
व्यापाराची, उद्योगाची आणि ज्ञानभाषा म्हणून मराठी माहिती व्हायला हवी असेल तर मराठी शाळा टिकवाव्या तर लागतीलच पण मराठीत मूलभूत संशोधनही होण्याची आवश्यकता आहे. इतर भाषेतील संशोधन मराठीत यायला हवे. मराठी भाषा न्यायालयात तर हवीच पण ती राज्यकारभाराचीही भाषा असायला हवी. भाषावार प्रांतरचनेनुसार खरे म्हणजे महाराष्ट्रात मराठीच’ ह्यात खरे म्हणजे दुसरे मत असण्याचे कारण नाही पण राज्यकर्त्यांच्या नाकर्तेपणामुळे मराठीला तिच्या न्याय्य हक्कासाठीसुद्धा भांडावे लागत आहे. संघर्ष त्यामुळे अवघड आणि गुंतागुंतीचा आहे. मराठी भाषेतून शिक्षणाला आणि संशोधनाला प्राधान्य देताना एक भानही आपण ठेवयाला हवे की ‘मराठी माध्यमाच्या शाळेतून उत्तम इंग्रजी, आणि इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेतून उत्तम मराठी’ शिकवले गेले पाहिजे. पक्षांनी हीच मागणी केली, लावून धरली, मराठी माध्यमाच्या शाळांना मंजुरी मिळावी म्हणून विधानसभेत मराठीची बाजू पक्षाच्या आमदारांनी मांडली.
सर्व मराठी माणूस एक’ अशीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची भूमिका आहे. ह्या मराठी माणसांमध्ये मग दलित समाजातील मराठी बंधु-भगिनी असोत, आदिवासी असोत किंवा भटक्या समाजातील हिंदुधर्मीय सोडून इतर धर्मीय असोत. जी जी मराठी बोलतात त्यांच्यासाठी ह्या भारत नावाच्या संघराज्याने महाराष्ट्र नावाचा प्रांत दिलेला आहे त्यामुळे प्रत्येक मराठी बोलणारा, महाराष्ट्रात राहणारा माणूस मग आमचा आहे, त्याच्या उद्धारासाठी, कल्याणासाठी महाराष्ट्र समर्थ आहे आणि महाराष्ट्र समर्थ बनवण्यासाठी आम्ही कटिबद्ध आहोत अशी आमची भावना आहे, श्रद्धा आहे.
मराठी माणसाचे मराठी भान
मराठी माणूस हा आळशी आहे, काम करत नाही अशी एक समजूत आहे ही वृत्ती तुम्ही कशी बदलणार? दिल्ली देशाची राजधानी आहे पण तिथे मराठी माणूस नेतृत्व करू शकत नाही. ते नेतृत्व तुम्ही कसे निर्माण करणार अशा आशयाचे काही प्रश्नही आजच्यासुधारक ने विचारले आहेत. मला ह्या दोन्ही गोष्टी खऱ्या आहेत असेच वाटत नाही. त्याची चिक्कार उदाहरणे आहेत त्यामुळे त्याच्या खोलात मी जाणार नाही. मात्र ह्या दोन्ही आणि अशाच विधानांच्या मागे एक आपलीच पराभूत वृत्ती दडलेली आहे असे मला वाटते. त्यावर थोडे बोलले पाहिजे.
मला एक साधा प्रश्न पडतो. मराठी भाषेला गौरवाचे स्थान न मिळता मराठी माणसाची प्रगती कशी होईल? मराठी भाषा संपली आणि तरीही मराठी माणसाचा विकास झाला असे आपण क्षणभर मानले तरी तो विकास मराठी माणसाचा नाही होत तर पूर्वी ज्यांची भाषा मराठी होती अशा माणसांचा तो विकास होतो. त्यामुळे कुठल्याही बाजूने पाहिले तरी तरी भाषेच्या विकासात माणसाचा विकास आहे आणि भाषेचा विकास म्हणजे ती भाषा ज्ञानभाषा होणे, त्या भाषेत मोठमोठे अजरामर साहित्य निर्माण होणे, नव्या नव्या शब्दांची त्यात भर पडणे, बदलत्या जगातल्या प्रश्नांशी त्या भाषेने जोडले जाणे, ही भाषा शिकली तर माझ्या ज्ञानात भर पडेल असे इतर भाषेतील संशोधकांना वाटणे.
हे घडवायचे तर आपल्या मनातून आपण आणि आपली भाषा कमी आहे हे काढून टाकले पाहिजे. आग्रही आणि गरज लागली तर आक्रमक राहिलो नाही तर आपली भाषा आणि आपली ओळखच संपून जाईल. इथे तर आपण स्वतःलाच आळशी आहोत, बेजबाबदार आहोत, आमच्यात नेतृत्व करण्याची हिम्मत नाही असे म्हणतो आहोत. महाराष्ट्राचा गौरवशाली इतिहास मी इथे सांगण्याची गरज आहे असे नाही. कुणी दिल्लीवर स्वाऱ्या केल्या, कुठल्या प्रांताला गांधीजी कार्यकर्त्यांचे मोहोळ म्हणाले, भारतातली प्रबोधनाची चळवळ सर्वांत कुठे फोफावली हे मी ह्या ठिकाणी सांगण्याची गरज नाही. आपणच स्वतःला कारण नसताना कमी लेखले तर मग मात्र भविष्य अंधकारमय असेल. तसे आपण करू नये.
राजकारण नव्हे, हवे सांस्कृतिक पुरुत्थान
मनसे राजकारणाला महाराष्ट्रातील सांस्कृतिक पुनरुत्थानाचे माध्यम म्हणून पाहते. उद्दिष्ट आहे मराठी माणसाला, त्याच्या भाषेला आणि मराठी संस्कृतीला आणि अर्थातच महाराष्ट्राच्या वैभवाच्या शिखरावर नेण्याचे. ही एक सांस्कृतिक लढाई आहे. एक दूरवरची सामाजिक आणि राजकीय प्रक्रिया आहे. एका दोन वर्षाची दृष्टीच ह्यात नाही. खूप लांबचा विचार आहे, खूप लांब जाण्याची तयारी आहे. महाराष्ट्राला, तिथल्या मराठी माणसाला पुन्हा अभिमानास्पद स्थितीला आणायचे असेल तर ह्या लांबच्या प्रवासाची महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेची तयारी आहे. सांस्कृतिक कृतीतून मराठी माणसाला मराठी भान देणे आणि आग्रही, आक्रमक कार्यक्रम, उपक्रमातून समाजाला आलेले साचलेपण दूर करणे हे मनसे पुढील आजचे प्राधान्याचे काम आहे.
सरचिटणीस-महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
आमदार डॉ. नीलम गो-हे यांची मुलाखत
1) महाराष्ट्र निर्मितीच्या वेळी संपूर्ण मराठी जनतेने पाहिलेले संपन्न, समर्थ व कष्टकऱ्यांच्या राज्याचे स्वप्न साकार का होऊ शकले नाही?
मी तुमची संपूर्ण प्रश्नावली वाचल्यावर माझे असे मत झाले आहे की, तुम्ही शिवसेनेला आरोपीच्या पिंजऱ्यात ठेवले आहे. अर्थात ती तुमची भूमिका असू शकते. आपापल्या राजकीय भूमिकेतून आपण समाजातील घटनांचे विश्लेषण करीत असतो.
एक मराठी भाषेचा प्रवाह असा विचार करायला लागलो तर मराठी भाषेच्या प्रवासात गेल्या 50 वर्षांत जी राजकारणाची एकूण पडझड झाली किंवा प्रवाह बदलले काही राजकीय पक्षांचा प्रवाह कमी झाला. शेकाप किंवा दलित चळवळ, संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीतील शक्ती, त्या शक्तीच म्हणजे एकूण मुळामध्ये सगळे सत्तेचा संघर्ष यांच्यातून सामान्य मराठी माणूस महाराष्ट्रातील लोक, शक्ती, प्रतिरोध व आणि त्यांचा असणारा लढा आणि दुसरीकडे काँग्रेसला असणारी हातातील सत्ता या दोन्हींच्या मधून ही लोकचळवळ उभी राहिली आहे, हे लक्षात घेणे गरजेचे आहे. संयुक्त महाराष्ट्राचा लढा झाला म्हणजे त्याचे प्रतिबिंब आपोआप राजकारणात पडणार नव्हते कारण बहुजन समाजाची चळवळ फक्त सत्यशोधक चळवळ झाली होती. ती मोडून काढून ज्या पद्धतीने काँग्रेसने आपले पाय महाराष्ट्रात मजबूत केले तो जर आपण विचार केला तो एक जातिसंघर्ष जसा आहे. विशेष म्हणजे त्याचबरोबर लहान शेतकऱ्यांचं नेतृत्व करणारे छोटे व मोठे शेतकरी संघर्ष करीत आहे.
दुसरीकडे मुंबईसारखी शहरे, ज्यामध्ये आज कोल्हापूर, पुणे, नाशिक यांचाही समावेश करू शकतो. परंतु त्या काळामध्ये मुंबईमध्ये स्थानिक लोकांना भाषावार प्रांतरचनेची गरज जाणवली. त्यातून तो लढा जास्त व्यापक झाला. त्यावेळी ज्या राजकीय पक्षांच्या किंवा व्यक्तींच्या ज्या काही भूमिका होत्या (उदा. आचार्य अत्रेसारख्या व्यक्ती असतील) प्रबोधनकार ठाकरे, काँग्रेसमधील काही नेते, तर काही गांधीवादी या चळवळीत सामील झाले होते. मला जाणवते की समाजातील मध्यवर्गातील कार्यकर्ते व विचारवंत यांना राजकीय सत्तेला कायम अस्पृश्यही मानत आले. एकीकडे – ही अस्पृश्यता तर दुसरीकडे सत्तेच्या नावाने होणारा फक्त संहार. या दोघांच्या मधली सीमारेषा कशी कोणी कशा पद्धतीने सांभाळायची?
यशवंतराव चव्हाण यांची वाटचाल आपण पाहिली तर यशवंतरावांनी त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वामध्ये या सगळ्या लोकांना सामावून घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामध्ये परंतु असा आहे की, सगळ्या निर्णयाचे केंद्रच मुळी केंद्र सरकार आहे. अशा वेळेला भाषावार प्रांतरचना आपल्याला खूप मोठा विषय वाटतो पण प्रत्येक देशात भाषावार प्रांतरचना जन्माला आलेली आहे. त्या त्या भाषेची अस्मिता त्या त्या वेळेला उभी राहिली आहे. आणि त्याचे तुकडे करून उदा. अन्नाद्रमुक व द्रमुक, तेलगुदेसम आणि नंतरचे दोन तुकडे किंवा स्वतंत्र तेलंगणाचा प्रश्न असेल ही सगळी बीज संयुक्त महाराष्ट्राबद्दल तशीच आहे. केंद्राने प्रादेशिक दबावतंत्र वापरले आहे. तर दिल्लीला सोयीचे राजकारण येथे करण, तुम्ही दिल्लीसारख्या शहराचा चेहरा दिल्लीसारखा दिसतो. काही प्रमाणात तरी. महाराष्ट्राचा विचार करीत असाताना म्हणजे वारकरी लावणी, झुणका-भाकर, वडापाव अशी ठरावीक प्रतीके सोडली तर आपल्या शहराच्या विकासाच्या धोरणामध्ये तरी आपल्या इथल्या संस्कृतीचे प्रतीक काही पडावे असे आपण काही मानले नाही. दुसरे आधुनिकता याचा अर्थ पूर्वीचे आपण टाकायचे अशी सोयीस्कर व्याख्या आपण स्वीकारलेली आहे. जे लोक स्वतःला आधुनिक समजतात त्यांचा दूरान्वयेसुद्धा धर्माशी आपला संबंध आहे हे ते मान्यच करीत नाहीत. त्यामुळे ते जेवढे झटकता येईल तेवढे झटकायचे यासाठी जी माणसांची तगमग चाललेली असते त्यामधून एक पिढी स्वतः प्रयत्न करीत होती म्हणजे यशवंतराव चव्हाण सारख्या नेत्यांची वैशिष्ट्य असे की त्यांनी तशा अर्थाने सगळीच पूर्वीचे धागेदोरे तोडून टाकण्यासाठी धडपड केली नाही. त्याखेरीज त्या प्रमाणात मोठ्या शक्ती होत्या. संयुक्त महाराष्ट्राच्या संपूर्ण लढ्यामध्ये संयुक्त महाराष्ट्रच प्रतिबिंब पडायचे म्हणजे काय करायला हवे होते? हा जर आपण विचार करायला लागतो तेथे आपल्याला अनेक गोष्टी डावलल्या गेल्या किंवा त्यांच्याबद्दलची अनास्था दिसून येत होती..
2) महाराष्ट्र राज्यनिर्मितीच्या 51 वर्षानंतरही त्यात ‘मराठीपण’ कुठे दिसत नाही, उलट मराठी भाषा दीनवाणी झाल्याचेच चित्र दिसते, ह्याला जबाबदार कोण? सरकारने जबाबदारी टाकली असे मानले, तरी सर्व राजकीय पक्ष, प्रसार माध्यमे व मराठी माणूस यांनी आपली जबाबदारी पार पाडली असे आपल्याला वाटते का?
जेवढी मंबईत मराठी भाषेची अनवस्था दीनवाणी आहे तेवढी इतर महाराष्ट्रात नाही. महाराष्ट्रात एकच मराठी भाषा दिसत नाही तर मराठवाडा, विदर्भ, कोकण या प्रदेशातील मराठी वेगवेगळी आहे. माझ्या मते 1990 नंतर जागतिकीकरणाच्या शिरकावानंतर कळत नकळत इंग्रजी भाषा ही सत्तेची भाषा म्हणून मान्यता पावली. महाराष्ट्रातील आ.ए.एस.(I.A.S.) अधिकारी जे इंग्रजी शाळांमधून शिकून आले आहेत, त्यांना मराठीच्या वाईट अवस्थेबाबत आत्मीयता वाटत नाही. महाराष्ट्रामधून जे केडर जन्माला आले त्यामध्येही ब्राह्मण ब्राह्मणेतर हा भेद राहिलेला आहे. सत्ताधारी पक्षांनी, जे कोणी सत्तेत होते किंवा सत्तेची संस्कृती असते त्यांना -सत्तेच्या संस्कृतीला – अधिकारी वर्ग हा संपूर्णपणे प्रश्न न विचारणारा आवडतो. सुरुवातीच्या काळात काही लोकांनी प्रयत्न केलेत त्या काळात (1977-80) विद्यापीठामध्ये काही उपक्रम राबविले, संग्रहालयातील नूतनीकरणासाठीचा निधी असे ना. धो. महानोर यांनी 1991 ला विधानपरिषदेत यावर सविस्तर मांडणी केली आहे. परंतु सरकार त्यावर काहीच करीत नाही. सामान्य नावाच्या प्रशासनात ती भाषा अडकल्यामुळे मध्यवर्ती प्रवाहातील वर्चस्व घेऊन तो विचार करण्याच्या ऐवजी तुकड्या तुकड्याच्या मधली जी सत्ता वापरली जाते, त्यातील एक छोटा तुकडा म्हणून मराठी भाषेकडे पाहिले गेले.. त्यासाठी आपण आज जे काही बोलतो त्यातील साधन सामग्री, राजकीय इच्छाशक्ती किंवा त्यासाठी लागणारं मनुष्यबळ उपलब्ध करण्यासाठी म्हणून महानोरांनी जे मांडले त्यानुसार झाले नाही.
दुसरे असे की शिवसेना आणि भाजपाची युती झाल्यानंतर त्यांनी त्यांच्या परीने काही प्रयत्न केले उदा. शपथविधी लोकांसमोर करावा. तीर्थक्षेत्रांबद्दल काम केले.मराठी लोकप्रिय करायचा प्रयत्न केला. शिवसेना पक्षाच्या भूमिकेनुसार अग्रक्रमाने हे काम केले. त्याच सोबत लक्षात ठेवायला हवे की, दुसरे उद्योग, शेती, पाणी या सगळ्या प्रश्नांशी भाषेचा संबंध येईल तेथे तो महत्त्वाचा आहे. त्याच्यापासून वेगळे करून मराठी भाषेबद्दल बोलता येणार नाही. किंवा हिंदूधर्मापासून कसा वेगळा काढता येणार? येथे कोणी असे म्हणणार नाही की हिंदूधर्म म्हणजे संस्कृतमध्ये बोला किंवा संस्कृतभाषेचे उदात्तीकरण म्हणजे हिंदूधर्म. परंतु धर्म, भाषा, संस्कृती ह्या तिन्ही गोष्टी एका सूत्रात जोडलेल्या आहेत. त्यामुळे प्रत्येक गोष्टीचा वेगळा विचार करण्यापेक्षा सगळ्यांचा एकत्रितपणे विचार करणे हे राजसत्ता म्हणून योग्य आहे. असे करण्याऐवजी सर्वसम्मती न घडवता तुकड्या- तुकड्यांत आपल्या सोयीनुसार निर्णय घेतले जातात. मग सर्वसंमती कशी आणि कोण ठरवणार? समानसूत्र, समान मागण्या या आपण केल्या पाहिजेत ही विचाराची पद्धतच नाही. आपण खूप वाद घालतो व भावनिकरीत्याही जोडलेलो आहोत त्यामुळे तावातावाने वाद घालत असताना त्याबाबत निष्कर्षाप्रत येऊन कृती झाली की नाही यायाचा विचार न करता वादच चालू ठेवतो पण पुढे कृती काय? आता ज्याला जसे भावते तसे ते/तो करतो. शरद पवारांनी काय केले असेल, किंवा बाळासाहेब ठाकरे यांनी काय केले? अशा प्रतिकात्मकता बाजूला काढून आपण कुठलेच काम करू शकत नाही मग ती भाषेचे असेल किंवा दैनंदिन जीवनातील असेल, ही परिस्थिती आहे. आपण सर्वांनी मिळून काय केले हे महत्त्वाचे!
3) वेगाने बदलणाऱ्या सध्याच्या जगात मराठी माणसाचे स्थान काय? जागतिकीकरणाला आपल्या पक्षाचे उत्तर ‘वडापाव’ इतकेच आहे का? सविस्तर मांडणी करा.
मुंबईतील काही भागांमध्ये इतर प्रांतातील लोक ठरवून आणून आपल्या जागा निवडून आणल्या आहेत. यामध्ये काँग्रेसचेच राजकारण स्पष्टपणे आहे. गुजरात, उत्तरप्रदेश येथून स्थलांतरित केले आहे पण काही वेळा परिस्थितीमुळे, भूकबळीमुळे, चित्रपटसृष्टीमुळे लोक स्थलांतर करतात. मुद्दा असा आहे की मराठी लोक जगली तर मराठी भाषा जगणार, मराठी लोकच हद्दपार होणार तर जसे गिरणी कामगार विस्थापित झाले, ग्रामीण भागात गेले. तसे होणार. प्रकल्पग्रस्त लोकांना आपण किती नोकऱ्या उपलब्ध करून दिल्यात, यावरती श्वेतपत्रिका काढा यासाठी आम्ही विधानपरिषदेत आरडाओरडा करूनसुद्धा सरकारला ते आवश्यक वाटत नाही. लोकांचा आवाज त्याप्रमाणात कमी पडतो. दुसरे असे वाटते मला विधानपरिषदेतील जुने वाद वगैरे पहिले जे काही मद्दे विधानसभेमध्ये गाजले तर ती माणसेच त्या गावात राहिली नाही. ज्यांनी संघर्ष केला आणि दमली आणि दुसरीकडे विस्थापित व्हावे लागले त्यातून संघर्षाची नाळ तुटली. औरंगाबादमधील ज्या गावात दलितांची धिंड काढण्यात आली होती ते लोक आज हैद्राबादमध्ये निघून गेले. चळवळ ही काही सर्वांना संरक्षण देणारी नसते त्यामुळे त्याचा परिणाम असा होतो तो धागा तुटत जातो. दुसरे उदा. शेकाप मोडला किंवा दलित चळवळीचे तुकडे झाले किंवा शिवसेनेला सोडून महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना झाली माझ्या मते हा अपवाद नाही तर हे काँग्रेसला सोयीस्कर असलेले राजकारण त्यांनी घडवले आहे. ज्या ज्या वेळी विरोधी पक्षाचा आवाज मजबत झाला असेल त्या त्या वेळी त्यांच्यामध्ये काँग्रेस समर्थक व काँग्रेस विरोधक असे भाग झालेले आहेत. शेवटी सत्तेचे आकर्षण हे ईश्वरापेक्षाही जास्त मोहकच असते त्यामुळे अनेक लोक एवढ्या प्रश्नापुरते का होईना, मला काम करता येईल असे समजूनच तेथे पोहोचलेले दिसतात.
4) आपल्या पक्षाने मराठी अस्मितेचे राजकारण केले, पण मराठी माणसांसाठी काही एक केले नाही असा आक्षेप घेण्यात येतो, याविषयी आपले काय म्हणणे आहे?
नाही, जैतापुरचा प्रश्न असेल, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांचा प्रश्न असेल, अनेक प्रकल्पग्रस्तांसाठी शिवसेना लढली. बाकीचेही लढले, पण शिवसेना कधी लढली -नाही असा प्रश्न मी विचारते. प्रत्येक प्रश्नात शिवसेना लढली. यामध्ये राजकीय किंमत शिवसेनेने जास्तीत जास्त मोजली आहे.
5) आपल्या पक्षाकडे आर्थिक विचार नाही, असलाच तर तो व्यापारी भांडवलदार ह्यांच्याच हिताचा आहे. जागतिकीकरणात भरडले जाणारे मराठी भाषिक शेतकरी, मच्छिमार, गिरणी कामगार यांच्यासाठी आपला पक्ष लढला नाही ही टीका योग्य आहे का?
मराठीच्या प्रश्नावर आम्ही लढतो असे म्हणविणारे ते काँग्रेसलाच मतदान करतात. जागतिकीकरणाच्या प्रक्रियेला संपूर्णपणे विरोध नाही. काही सुधारणा झाल्या. तंत्रज्ञानाचा उपयोग करण्याचा प्रश्न असेल पण कामगारांच्या विरोधामध्ये जागतिकीकरण आणू नये ही आमची भूमिका आहे. 1998 ला जी.आर. काढून या कायद्यात मोठा बदल करण्याचे ठरले त्यावेळी शिवसेना व डाव्या संघटना एकत्र मोर्चाला गेलो होतो. शेतकरी व स्थानिक भूमिपुत्र यांच्या मुळावर येणारे प्रकल्प नको आहेत. विशेषतः मुंबई, ठाणे, पुणे या रस्त्यालगत हे प्रकल्प आणतात व तेथील जमिनींना येणारे भाव त्यातून जमीन बळकाव-विशेषतः गेल्या 10 वर्षांत जे प्रकल्पाच्या नावाने आणले जाते आहेत किंव एस्.ई.झेड. ला मान्यता देतात तेव्हा त्या कायद्यामध्ये स्थानिक ग्रामसभा, आमदार, खासदार यांची मान्यता असल्याशिवाय तो प्रकल्प आणता येणार नाही ही अट असणे गरजेचे आहे. हे न केल्यामुळे आज प्रत्येक ठिकाणी संघर्ष उभे राहिले आहेत. हे जे संघर्ष ठिकठिकाणी चिरडले गेले त्यामधून आता भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलनातून राग व्यक्त होतो. दुसरीकडे लोकांची भूमिका सुद्धा ठाम असते असे नसून त्या त्या परिस्थितीत जे फायद्याचे वाटतात त्याप्रमाणे निर्णय होत असतात. त्या निर्णयांना समजून घेत असताना आपण गृहीत धरतो की राजकीय पक्ष वेगळे, लोक वेगळे हेही तितकेसे खरे नाही, राजकीय पक्षसुद्धा फायदे तोट्याचे बघत असतात. उदा. मिहानच्या प्रकल्पात अनेक राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते गुंठेवारीत गुंतलेले आहेत. जमिनीचे व्यवहार सगळेजण करतात. गुंठेपतीची राजकारणातील प्रवेश बघितल्यास लक्षात येते. याला फक्त वाईट म्हणू शकत नाही आणि चांगलेही म्हणू शकत नाही पण हे आहे. त्यामुळे राजकारणाचे स्वरूप बदलत चालले आहे. त्यापलीकडे जाऊन शिवसेना मोठी आहे. या शक्तीचे आभार. स्थानिक लोकांच्या प्रश्नांबद्दल काम करण्याची ऊर्जा, कार्यपद्धती शिवसेनेकडे असल्यामुळे ती तगून आहे.
6) मराठी समाजाचा भाग असलेले दलित, स्त्रिया, भटके-विमुक्त, बिगर हिंदू अल्पसंख्य यांच्याविषयी आपल्या पक्षाची भूमिका काय आहे?
आपण जे वेगवेगळे ठोकळे तयार करतो तेही योग्य नाही. दलित, स्त्रिया, आदिवासी, भटके इ. प्रत्येकांचे वेगवेगळे प्रश्न आहे. भीमशक्ती व शिवशक्ती या .. प्रयत्नाने तत्त्वविचार आणि कृती कार्यक्रम यामध्ये काही समानतेचे दुवे असू शकतात. जागतिकीकरणाचे फायदे ही या घटकांना काही प्रमाणात झाले आहेत. काही प्रमाणात तोटे झाले आहेत. त्यामुळे उदारीकरण हे दुधारी शस्त्र आहे. दलितांच्या संदर्भात बोलायचे झाल्यास संजय शिरसाठ वा सुजित मिणचेकर हे राखीव जागांवर शिवसेनेचे आमदार निवडून आले आहेत. जातीचे बिरुद न लावताही त्यांना तालुकाप्रमुख, विभागप्रमुख म्हणून आमदारकीची तिकीटे मिळाली आहे. जोपर्यंत ते आमदारकीच्या स्पर्धेत नव्हते तोपर्यंत ही जात आहे म्हणून त्यांना पद मिळाले असे नाही. ते कामाच्या जोरावर झाले व नंतर राखीव जागा झाल्यावर तिकीट मिळाले.
स्त्रियांच्या संदर्भात स्वतंत्र आघाड्या म्हणून बघितले जाते. काही प्रमाणात विभागणी आहे. स्त्रियांवर असणार. स्त्रियांचे काम स्त्रियांनी करायचे. स्त्रियांना जोडून घेण्याची जबाबदारी घेण्यास मी किंवा विशाखा राऊत, भावना गवळी आहे. पण आम्हाला आम्ही फक्त महिला पुरतेच काम केले पाहिजे असे काही बंधन नाही. मुंबईतील ज्या स्थानिक जमाती आहेत त्या स्त्रीप्रधान आहेत. कोकण आणि मुंबई यामधील स्त्रियांची संख्या आमच्याकडे प्रचंड आहे. मुंबई, पुणे, औरंगाबाद यामध्ये स्त्रियांना कामामुळे योग्य प्रतिनिधित्व दिले आहे. स्त्रियांची एकंदर समाजातील भूमिका
बघता त्याबाबत समजून घेऊन काम करण्याची गरज आहे.
स्त्रियांवरील जी बंधने आहेत त्याबाबात शिवसेनाप्रमुख बोलले आहेत. कोल्हापूरच्या मंदिरप्रवेशाबद्दल त्यांनी भूमिका घेतली, आमचे जे हिंदुत्व आहे हे मोठ्या प्रमाणात प्रबोधनकारी हिंदुत्व आहे. ख्रिश्चन आणि मुस्लिम हे स्थानिक पातळीवरील मोठा मतदार ही शिवसेनेकडे आहे. नेतृत्वामध्ये मुस्लिम समाज कमी आहे. परंतु मुस्लिम धर्माच्या विरोधात शिवसेनेची भूमिका नाही. फक्त पाकिस्तानचे समर्थन करणाऱ्यांच्या विरोधात शिवसेना आहे.
7) आपल्या पक्षाने ‘मराठीकारण’ सोडून हिंदुत्वाची कास धरली त्यामुळे मराठी माणगचे व समाजाचे नुकसान झाले असे आपणास वाटत नाही का?
मला वाटते महाराष्ट्रात आधुनिक सत्यशोधक परंपरेतून शिवसेना तयार झालेली असल्यामुळे तिच्या पुढच्या काळात म्हणजे अर्वाचीन असा हिंदुत्वाचा स्वीकार शिवसेनेने केला नाही. याचा अर्थ आम्ही नास्तिक आहोत असेही मी म्हणणार नाही. शिवसेनेचे हिंदुत्व हे ब्राह्मणी परंपरेचे उदोउदो करणारे हिंदुत्व नाही असे बाळासाहेब वारंवार म्हणतात. प्रबोधनाच्या परंपरा मानणारे हिंदुत्व आहे. त्याचबरोबर हिंदुत्व आणि विकास यामध्येही ज्या चुकीच्या प्रथा परंपरा वाटतील ज्यामुळे जनतेला त्रास होतो, त्या टाळल्या आहेत. सतीच्या संदर्भात नेहमीच विरोध केला आहे. उलटपक्षी महिला मेळाव्यात बोलताना बाळासाहेबांनी हुंड्याचा विरोध अनेक वेळा केला. स्त्रियांच्या हक्कासाठी कायदा हातात घेण्याचे समर्थनही काही वेळेला केलेले आहे. स्त्रियांनी स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी कोणावरती अवलंबून न राहता स्वावलंबी झाले पाहिजे. असे आमचे म्हणणे आहे.
8) मराठी माध्यमाच्या शाळा बंद पडू नयेत ह्यासाठी आपल्या पक्षाने कोणते प्रयत्न केले आहेत?
मुंबई महानगरपालिकेमध्ये पालकांचा ओढा हा इंग्रजी शाळेकडे आहे हे एक. दुसरा मुद्दा असा की मराठी अनुदानित शाळांची संख्या वाढवा अशी आम्ही काही आमदारांनी मिळून, सरकारकडे मागणी केली होती. परंतु सरकार ठोकळेबाज उत्तर देते की बृहत आराखडा आला म्हणजे बघू तर मुळात बृहत आराखडा म्हणजे काय? विविध प्रकारच्या शाळा आहेत त्यासाठी नक्की काय करणार? स्थानिक मुलांना त्या त्या भागातील शाळांत घेतले गेले पाहिजे. दुसरे असे की इंग्रजी शाळेत मराठी भाषा सक्तीने आहे असे सरकार म्हणते; पण माझ्या माहितीनुसार ती भाषा 7 वी नंतर परत बदलू शकतात. 10 वी ते 12 वी पर्यंत सक्तीची करावी. तिसरे म्हणजे सी.ई.टी.सारख्या ज्या परीक्षा महाराष्ट्रात होतात, त्यात काही भाग मराठीतील असावा आणि जी मुले मराठीत लिहितील त्यांना ग्रेसमार्क मिळाले पाहिजेत तर त्या मुलांचे संरक्षण होईल. महाराष्ट्रातील मुलांना जर महाराष्ट्रात काम करायचे असेल तर त्यांनी इंग्रजीत सी.ई.टी कशासाठी द्यायची? उदा. नर्सिंगचा कोर्स. असा राजकीय पातळीवर विचार कोणी करत नाही तर सरकार चालवत असतानाच आपण यावर काय तोडगा काढला पाहिजे. याच्या अभ्यासातच आम्ही मराठी लोक कमी पडतो. मराठी मार्गदर्शन करणारे मराठी अधिकारी यांच्याबरोबर नाहीत. काही लोक स्वतःचे लिखाण वगैरे करतात. स्वतःला विद्वान समजतात परंतु स्वतः त्या विभागाचे प्रमुख असताना त्यांनी काम केले नाही. सामान्य प्रशासनाच्या सचिवाने मराठी भाषेवर आपणास व्याख्यान द्यायचे हे विसंगत आहे. मुळात राजकीय सामूहिक इच्छाशक्ती राहिलेली नाही, असेच आम्हाला वाटते. शिक्षण विभागाच्या संदर्भात मराठीचा जेथे तेथे विषय आला पाहिजेत त्यासाठी संयुक्त
असे धोरण सरकारकडे नाही.
फौजिया खान आमच्या राज्यमंत्री आहेत. त्या व्यक्ती म्हणून चांगल्या आहेत. परंतु त्या जी काही उत्तरे देतात ती ऐकल्यावर शेतकऱ्यांप्रमाणे बाकी लोकांनी आत्महत्या का करू नये असा प्रश्न पडतो. दरवेळी तीच ती उत्तरे देतात.
9) न्यायालयीन व्यवहारात व उच्च शिक्षणात मराठी भाषेचा वापर व्हावा, मराठी ही ज्ञानभाषा व्हावी याबाबत आपल्या पक्षाची भूमिका काय? व त्यासाठी कोणते प्रयत्न केले आहेत…
खूप गोष्टी आहेत ज्यामध्ये मराठी विश्वकोशनिर्मिती, मराठी साहित्य संस्कृती मंडळ, महाराष्ट्रातील सगळ्या विद्यापीठातील मराठी विभागांनी ज्या काही सूचना केल्या आहेत. त्याचा आधी सरकारमधील लोकांनी अभ्यास केला पाहिजेत. ज्यांना विषयाची माहिती आहे. अशा साहित्यकांना (डेप्युटेशन)वर तीन वर्षे बोलवावे. त्यांच्याकडून हा अभ्यास करून घ्यावा. ज्या आधारे अंमलबजावणी करता येईल असे त्याचे चार भाग करावेत.
1) दैनंदिन प्रशासकीय कामामध्ये आपण काय करू शकतो.
2) मराठी साहित्य होऊन गेलेले/काम झालेले आहे त्यासाठी युनिकोड कर. त्याची अंमलबजावणी कशी होईल ते पाहिले पाहिजे.
3) शिक्षणक्षेत्रात आणि संपूर्ण प्राध्यापक वर्ग इतर मराठीभाषिक मोठ्या प्रमाणात आहेत. त्याचा मराठीशी कसा भावबंध जुळेल हे पाहणे गरजेचे आहे. हिंदी भाषकांची नेटवर्क केवढी मोठी आहेत! आपणही प्रादेशिक भाषांशी समन्वय करून राष्ट्रीय पातळीवर प्रादेशिक भाषेचे नेतृत्व करावे.
4) सामान्य लोकांमध्ये मराठी भाषा अजून रुजेल रुळेल यासाठी मोहीम हाती घ्या. कोणीही व्यक्ती मुंबईत येवो त्याला मराठी भाषा शिकण्याचे एक महिना प्रशिक्षण द्या. त्याला एका नियमाचे स्वरूप दिल्यास लोक स्वीकारतील. त्याचबरोबर त्या शहरातील नियम, शहराचे वैशिष्ट्ये, संस्कृती चालीरीती याचेही आकलन करून द्या. मराठी खाद्यसंस्कृतीची नावेसुद्धा हॉटेलमधील मेनुकार्डवर दिसत नाहीत, ते खाद्यपदार्थांची यादी देऊन तेही लोकप्रिय करा. मी असे म्हणत नाही की कळप करून राहा पण आपल्या भाषेला आपण जास्तीत जास्त वापरात आणले पाहिजे.
10) तेलगूदेसम, डीएमके किंवा एआयडीएमके याप्रमाणे यशस्वी प्रादेशिक पक्ष होणे आपल्या पक्षाला का जमले नाही?
तेलगूठेसमची आणि आमची सारखीच परिस्थिती आहे. डी.एम.के. मध्ये व्यक्तिकेंद्रित राजकारण आहे. दुसरे, तेथे सिनेमातील लोक आहेत. केंद्राची सत्ता महाराष्ट्रातील राजकारण्यांनी महत्त्वाची मानली. तेलगूदेसमने केंद्रात प्रमुख पद मिळण्यासाठी प्रयत्न केला नाही. आंध्राची सत्ता महत्त्वाची मानली. फक्त काही राजकीय भूमिकेला बघितले जात नाही तर निवडणुकीच्या तंत्रात आम्ही कमी पडतो. त्याचे एक कारण असे की, आधी खूप रचनात्मक कामे करायला पाहिजेत. सहकारातून आम्हाला फार वाव मिळाला नाही, तरी आमचे प्रयत्न सुरू आहेत.
आज जागतिकीकरणामुळे एक झालेले आहे की, सर्व एजन्सी ह्या राजकीय नेत्यांच्या मुलांच्या ताब्यात आहेत. तर काही ठिकाणी विरोधी पक्षांच्या लोकांकडेही आहेत. ज्या राजकीय पक्षांच्या जनाधारावर उभे राहायचे त्याचेच वाटोळे जागतिकीकरणात झाले. त्या छोट्या-छोट्या तुकड्यांतून सत्तेचा सोपान कसा उभा करायचा हे चालू आहे. मतदारांची राजकारणाबद्दल जी अलिप्तता आहे ती कशी तोडता येईल हे मोठे आव्हान आहे.