मानवी समाज म्हटला म्हणजे नीतिनियम आले. पण माणसाला नियम, नीती पाळणे मोठे संकट वाटते. त्याला स्वैर वागणे, स्वातंत्र्य उपभोगणे आवडते. पण माझ्या स्वैर वागण्यामुळे इतरांना उपद्रव होतो याचे भान नसते. तरीपण नीतिनियमांच्या बंधनात राहाण्याचे सामाजिक भान बऱ्याच लोकांना असते, हेही खरे आहे. यांच्यामुळेच सामाजिक स्वास्थ्य टिकून राहाते.
भाषा व्यवहाराबाबतही असेच आहे. भाषाविषयक नियमांच्या कामात मला अडकून राहायचे नाही, असे अनेकांना वाटते. विशिष्ट समाज विशिष्ट भाषासूत्रात बांधलेला असतो. ज्ञानभाषा, प्रमाणभाषा, बोलीभाषा, वाङ्मयाची भाषा. अर्थकारणाची भाषा-प्रशासकीय भाषा, राष्ट्रभाषा, अशी अनेक अंगे भाषेला असतात. पण हे न समजल्यामुळेच भाषा-भाषांचा मत्सर सुरू होतो. ज्ञानभाषेबद्दल आता तिरस्कार केला जात आहे. भाषेला जातीयतेचा संदर्भही जोडला जात आहे. आजची प्रचलित मराठी ज्ञानभाषा ही उच्चवर्णीयांची भाषा आहे, असा समज पसरविला जात आहे. बहुजनांची भाषा म्हणून अस्तित्वात नसलेल्या भाषेचा आग्रह वाढतो आहे. बोलीभाषांचा ज्ञानभाषा म्हणून स्वीकार करावा असा लोकशाही पद्धतीने आग्रह केला जात आहे. हे तत्त्व स्वीकारायचे ठरविले तर समाजाची शकलेच होतील. याला भाषिक अनर्थच म्हणावे लागेल. लोकशाही तत्त्वाचा असा आग्रह धरणे म्हणजे भाषाविषयक द्वेष पसरविण्यासारखेच आहे. यामुळे एक भाषिक अराजकच पसरेल. यातून शासनाला भाषिक धोरण नसल्याचे चित्र उभे राहाते. आणि शासनाला भाषिक धोरण नाही म्हणून मराठीची (ज्ञानभाषेची) वाट सोडून इंग्रजीसारख्या परक्या भाषेची वाट बहुसंख्य लोक धरतात, हे दिसून येते. यातून समाजाचे झपाट्याने विघटन होईल. इंग्रजीमुळे इंग्रजी सांस्कृतिक वाद जोपासला जाईल, जाईल असे म्हणण्याऐवजी असा वाद जोपासला जातो आहे. आपल्या सांस्कृतिक वारशाचे, सणावाराचे महत्त्व कमी होत आहे, परंपरांचा विसर पडतो आहे.
राजकारण्यांना ज्ञानभाषेचे महत्त्व सांगणे आणि पटवून देणे महाकठीण आहे. मराठी ही शिक्षणाची माध्यम भाषा म्हणून मराठी भाषेला महत्त्व द्यायचे असेल – ज्ञान भाषा विज्ञानाची भाषा म्हणून तिचा मान राखायचा असेल तर भाषेचे राजकारण करून चालणार नाही. इंग्रजीला आज जगभर जे महत्त्व प्राप्त झाले आहे, ते ती ज्ञान विज्ञानाची भाषा आहे म्हणून, आणि हे महत्त्व प्राप्त करून घ्यायला त्यांना कित्येक वर्षे लागली. तिचा जगभर दबदबा निर्माण करण्यात त्यांच्या साम्राज्याने फार मोठी कामगिरी केली. मराठी प्रमाणभाषेचा/ज्ञानभाषेचा तिरस्कार करून बोलीभाषा ज्ञानभाषा होणार नाहीत. व्याकरण, लेखन, भाषेला शिस्त लावणारे नियम यात गरजेप्रमाणे बदल होऊ शकतात. फॅशन बदलली म्हणून कापड निरुपयोगी ठरत नाही. नियमांचा बाऊ करू नये असे ज्यांना वाटते त्यांनी याचा विचार करावा. ज्यांना नियम पाळावे असे वाटते त्यांनी ते अवश्य पाळावे. ज्यांना ते पाळणे कठीण जाते असे वाटते, त्यांना ‘सवलत’ द्यावी. सूबुद्ध वर्गाला मराठी ज्ञानभाषा टिकवावीच लागेल. तेच ती टिकवतील. मग कोणी उच्चवर्णीयांची भाषा म्हणून शिवी दिली म्हणून त्याचे वाईट वाटून घेऊ नये.
एखाद्या समाजाच्या अनेक बोलीभाषा असण्याची शक्यता असते. विदर्भ, मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र, पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण या महाराष्ट्राच्या प्रदेशिकतेमुळे सात आठ तरी बोली भाषा आहेतच शिवाय आदिवासींच्याही तेवढ्याच भाषा असतील. या भाषांना नजिकच्या काळात ज्ञानभाषेचे स्थान मिळण्याची शक्यता कमीच दिसते. मात्र मराठीभाषा हा मुख्य प्रवाह विचारात घेऊन या बोलीभाषा आपल्या शब्दांच्या प्रवाहांची भर घालून ज्ञानभाषेला समृद्ध करू शकतात. बोलीभाषांना मातृभाषा म्हणून स्थान आहेच. ते कोणी नाकारत नाही आणि नाकारू शकत नाही. ज्ञानभाषा हीसुद्धा एखाद्या समूहाची मातृभाषा असू शकते. तिचा दुस्वास कशाला या दृष्टीने या सर्वच भाषांचे संगोपन, संवर्धन केले पाहिजे.
वाङ्मयाची भाषा ही एक वेगळी भाषा ठरू शकते. या भाषेत अभिधा, लक्षणा, व्यंजना या तीन शक्तींमुळे तिचे एक वेगळे वैशिष्ट्य आहे. या तीन शक्ती नसतील तर ही भाषाच अस्तित्वात राहणार नाही. कथा, कादंबरी, कविता, नाटक या वाङ्मय प्रकारांच्या भाषेतील भाषिक लवचिकता लक्षणीय असते. ह्या भाषेचा प्रसार-प्रचार व्यापक आहे, वापर व्यापक आहे. त्यामुळे हीच मराठी भाषा तिचा बोलबाला सार्वत्रिक आहे. त्यामुळे मराठीला मरण नाही. असे आमच्या साहित्यिकांना, प्रकाशकांना आणि ग्रंथविक्रेत्यांना वाटत असते. लाखो रुपयांची उलाढाल चालू असते. व्यापार चालू आहे. जोवर हा व्यापार चालू आहे, तोवर मराठीला मरण नाही, असे या मंडळींना वाटते. चक्रधरांपासून मराठी भाषा आजपर्यंत टिकून राहिली ना, असे त्यांचे म्हणणे आहे. आणि हे ते आग्रहाने मांडतात. पण ते हे विसरतात की या भाषेला राजाश्रय (शासनमान्यता) नाही. शासनव्यवहारात स्थान नाही. शासनदस्बारी ना बोलीभाषा वापरली जाते, ना वाङ्मयीन भाषा. हे भान न ठेवताच साहित्यिक बोलत असतात.
भाषेचे खरे ‘अर्थ’कारण राजकारणात आहे. जी भाषा चाकरी मिळवून भाकरी देत नाही ती भाषा निरुपयोगी ठरते. महाराष्ट्राला ‘त्रिभाषा सूत्र’ हा शाप ठरला आहे. मराठी माणूस या तिन्ही भाषांच्या घरी उपाशी आहे. आणि आजही तो पाहुणाच आहे. तीन भाषांचा आग्रह इतर प्रांतांनी धरला नाही. त्यांनी मातृभाषा (प्रांतीय भाषा) आणि इंग्रजी भाषा यांचा आग्रह धरला आणि ते पुढे गेले. आपण ‘टु बी ऑर नॉट टू बी’ करीत बसलो आहोत. आणि म्हणून मराठी प्रमाणभाषा, ज्ञानभाषा गमावून बसलो आहोत. शुद्धलेखनाच्या नियमांच्या चर्चेचा चोथा चघळीत बसलो आहोत.
मराठी भाषासुद्धा राष्ट्रभाषा आहे हे सत्य आपण कधीच स्वीकारले नाही. पुढेही ते स्वीकारू शकू किंवा नाही, यात शंकाच आहे. हिन्दी ही भाषा मराठी राजकारण्यांना फारच भुरळ घालते, मग ती चांगल्या पद्धतीने बोलता आली नाही तरी चालेल. दिल्लीचे हे लोढणे आपल्या गळ्यात त्यांना शोभादायक वाटते. मराठी भाषेने ही जागा घ्यावी असे त्यांना वाटत नाही. कधी तरी आमच्या या देशाचे राजकारण मराठीने केले आहे.याचा ठार विसर आमच्या राजकारण्यांना पडलेला आहे. याला काय म्हणावे?
कोणतीही भाषा मृत केव्हा ठरते? तिचा वापर थांबला, तिची उपयुक्तता संपली की ती मृत ठरते. किंवा अवशेषरूपाने बोलीभाषेत स्थिरावते. असे होणे अवघड नाही.
संचालक, मराठी संशोधन मंडळ, दादर, मुंबई-14.
घरचा पत्ता : 33/बी, विशाल कोकण, फत्तेबाग, एस.व्ही.रखेड, कांदीवली(प), मुंबई-67. (मोबा.9920160689)