राजभाषा ही ‘लोकभाषा’ बनली पाहिजे

भाषावार प्रांतरचनेच्या धोरणास अनुसरून दि.1 मे 1960 रोजी महाराष्ट्र राज्याची स्थापना झाली. या राज्याचे प्रशासन मराठीतून केले जाणार होते. इंग्रजांच्या राज्यात प्रशासन इंग्रजीतून केले जात असे. त्याच्याही पूर्वी, आजच्या महाराष्ट्रातील वेगवेगळ्या प्रदेशांत वेगवेगळ्या भाषा जसे – मध्यप्रांत व-हाडात हिंदी, निजामाच्या आधिपत्याखालील औरंगाबादेत उर्दू इत्यादी; प्रशासनात वापरल्या जात होत्या. स्वातंत्र्यानंतर आपण स्वीकारलेले कल्याणकारी शासन हे जीवनाच्या अनेक अंगांना स्पर्श करीत असल्यामुळे त्याच्या कक्षा विस्तृत आहेत. असे शासन महाराष्ट्रात चालवणे आणि ते मराठीतून चावणे ही एक नवीन कल्पना होती. इंग्रज आमदनीमध्ये देशाचा कायापालट झाला होता. पूर्वीची एकपदरी जीवनशैली लोप पावून, औद्योगिकीकरण आणि शहरीकरण यांच्या परिणामरूप एक नवीन जीवनशैली उदयास आली होती. ती पूर्वीपेक्षा अधिक गुंतागुंतीची होती. शिक्षणाच्या वाटा बदलल्या होत्या. पश्चिमेकडून आलेली नवीन शास्त्रे विद्यार्थ्यांना अधिक आकर्षित करू लागली होती. न्याय व्यवहारालाही वेगळे वळण लागत होते. तो केवळ राजप्रमुखाने दिलेला निवाडा न राहता, कायदा आणि त्याच्या चौकटीत बसवलेला न्यायनिर्णय असे स्वरूप आल्यामुळे त्याच्या भाषेलाही बंदिस्तपणा येत होता. या सगळ्याला पुरी पडेल अशी भाषा विकसित करणे आवश्यक होते. म्हणून, पूर्वीच्या लोकभाषा मराठीला या दृष्टीने समृद्ध करण्यासाठी शासनाने दि.6 जुलै 1960 रोजी भाषा-संचालनालयाची स्थापना केली. या सर्व इतिहासाची आठवण ठेवण्यासाठी आपण 1 मे हा महाराष्ट्र दिन म्हणून आणि गेल्या सात वषांपासून राजभाषा दिन म्हणूनही साजरा करीत आहोत.
भाषा-संचालनालय, गेली 43 वर्षे राजभाषा मराठीच्या विकासाचे काम करीत आहे. हे काम तीन अंगांनी केले जात आहे:
1) उच्च शिक्षणाचे माध्यम म्हणून मराठी
2) शासनव्यवहारात मराठी
3) विधी व न्यायव्यवहारात मराठी
उच्च शिक्षणाचे माध्यम म्हणून स्वीकार करताना विद्यापीठात मराठी माध्यमाचा पुरस्कार करण्यात आला. शिक्षण व उच्च शिक्षण ज्या भाषेत होते, त्याच भाषेत विचार करण्याची सवय आपल्याला लागते. म्हणून लोकव्यवहारात मराठीचे स्थान उंचावल्याशिवाय शासनव्यवहारात तिचा आगम होणे कठीण आहे असा विचार त्यामागे होता. त्यासाठी विद्यापीठांत शिकवल्या जाणाऱ्या विषयांच्या परिभाषानिर्मितीचे काम, सर्व विद्यापीठांच्या सहकार्याने करण्यासाठी, भाषा-संचालनालयाकडे सोपविण्यात आले. आजमितीस, वैद्यकशास्त्र, अभियांत्रिकी, मानविकी, विज्ञान इत्यादी विद्याशाखांमधील विषयांचे 27 परिभाषाकोश संचालनालयाने प्रकाशित केले आहेत.
शासनव्यवहारात मराठीचा वापर करण्यासाठी, शासनाची सर्व विधेयके, अध्यादेश, नियम इत्यादी, विधानसभेत मराठीतून मांडली जातील असे ठरवण्यात आले. कार्यालयीन कामकाजात प्रशासकीय मराठीचा वापर करताना शासकीय अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शक ठरतील अशी काही पुस्तके काढली गेली. उदा. पदनाम कोश, शासनव्यवहारात मराठी, प्रशासनिक लेखन, शासन-व्यवहार कोश, इत्यादी.
आपले राज्य हे कायद्याचे राज्य आहे. प्रत्येक नागरिकाला त्याच्यासाठी असलेल्या कायद्याचे पालन करावे लागते. तसेच त्याच्यावर झालेल्या अन्यायाच्या परिमार्जनात न्यायालयात जावे लागते आणि तेथे दिलेल्या न्यायनिर्णयाचे पालनही करावे लागते. तेव्हा कायदे आणि न्यायनिर्णय हे दोन्ही त्याला समजेल अशा भाषेत असणे आवश्यक आहे. अलीकडे विधेयके मराठीतून मांडली जातात, परंतु तत्पूर्वी (वर्ष 1995 पर्यंत) त्यांचा अनुवाद भाषा-संचालनालयाकडून केला जात असे. याशिवाय भाषा-संचालनालयाने भारताच्या संविधानाचा अनुवाद करून त्याच्या पाच आवृत्त्या प्रकासित केल्या आहेत. कायद्याच्या परिभाषेसाठी ‘न्याय-व्यवहार-कोश’ प्रकाशित केला आहे. निवडक न्यायनिर्णयांचा अनुवाद करून प्रसिद्ध केला आहे आणि आजही असा अनुवाद केला जातो.
अशा रीतीने हे मराठीकरणाचे आणि राजभाषा मराठीच्या विकासाचे काम केले जात आहे. हे काम मुख्यतः अनुवाद आणि परिभाषानिर्मिती या दोन मार्गांनी केले जात आहे. परिभाषानिर्मितीसाठी, विविध विषयांमधील कठीण व पारिभाषिक संज्ञांसाठी सुबोध, अल्पाक्षरी व अर्थवाही पर्याय निश्चित करावे लागतात. ते पूर्वीच्या पर्यायांशी सुसंगत, राष्ट्रभाषा हिंदीशी ताळमेळ राखणारे व प्रचलित होण्याजोगेही असावे लागतात. असे पर्याय तयार करणे हे अत्यंत जिकिरीचे काम असते. परंतु तरीही समाजाकडून क्लिष्ट व बोजड भाषेचा आरोप सहन करीतही ते पुढे चालले आहे.
आधुनिक शास्त्रे ही आपल्या देशात विकसित झालेली नाहीत. आज आपण ती आयात करीत आहोत. त्यामुळे प्रगत राष्ट्रांत इंग्रजी व तत्सम भाषांमध्ये जी परिभाषा त्या शास्त्राबरोबर सहजगत्या विकसित झाली, ती आपल्याला कृत्रिमपणे घडवावी लागत आहे. म्हणून ते काम जिकिरीचे आहे. परंतु आपल्या भाषेतील शब्दांचे अर्थ (ते कृत्रिमपणे घडवलेले असले तरी) आपल्याला जसे स्वाभाविकपणे कळतात, तसे इतर भाषांतील शब्दांचे अर्थ कळत नाहीत. “Extempore’ या शब्दाचा अर्थ आपल्याला माहीत करून घ्यावा लागतो. ‘समयस्फूर्त’चा अर्थ मात्र आपोआप समजतो. मराठीच काय, भारतीय भाषा जाणणाऱ्या कोणालाही, प्रथम ऐकतानाच, संदर्भाशिवायही तो समजू शकतो. आता cirrhosis’ हा एक परिभाषिक शब्द पाहू. याही शब्दावरून अपरिचित माणसालाकाहीच बोध होत नाही. ‘यकृतकाठिण्य’ म्हटल्यावर मात्र होतो. सिरॉसिस कशाला होतो आणि त्यामध्ये काय होते तेही समजते. असे शक्य तितके सोपे व अर्थवाही पर्याय देण्याचा, भाषा-संचालनालयाचा नेहमीच प्रयत्न राहिला आहे.
विधिव्यवहाराच्या बाबतीतही अशीच परिस्थिती आहे. आपल्या न्यायव्यवस्थेची संकल्पना इंग्रजांकडून आलेली असल्याने याही क्षेत्रात मूळ इंग्रजीचा मराठीत अनुवाद करावा लागत आहे. कायद्याीच मूळ इंग्रजीतील गुंतागुंतीची वाक्यरचना, मराठी व इंग्रजी भाषांचा पिंड भिन्न असताना, अर्थाची कोठेही हानी न होऊ देता, वाक्याचा आकार न वाढवता व कायद्याचा नेमकेपणा आणि बंदिस्तपणा कायम ठेवून तो मराठीत अनुवादित करणे हे अत्यंत कठीण काम होते. सुरुवातीची अनेक वर्षे (1960 ते 1995) हे काम करून भाषा-संचालनालयाने कायद्यांना मराठी चेहरा दिला. विधिविषयक परिभाषा व या लेखनाची विशिष्ट शैली संचालनालयाने स्वतःच विकसित केली आहे. यासाठी शब्दांबरोबरच विधिवाक्प्रयोगही मराठीत घडवण्यात आले आहेत. मराठीत रूढ झालेल शब्द स्वीकारून आणि तिला नवीन शब्दसिद्धीची जोड देऊन ती भाषा समृद्ध करण्यात आली आहे. परिभाषेतील प्रत्येक शब्दाच्या वेगवेगळ्या अर्थच्छटांना काटेकोरपणे वेगळा शब्द वापरण्यात आला आहे. उदा.: Lawyer – विधिज्ञ, Ad vocate – अधिवक्ता, Attorney – न्यायप्रतिनिधी, Barrister – बॅरिस्टर, Counsel. – समुपदेशी, Pleader – वकील, Solicitor – सॉलिसिटर, याप्रमाणे.
परंतु जनतेच्या भल्यासाठी आणि सोयीसाठी केलेल्या या कामाचा जनतेला पुरेसा उपयोग करून घेता आला नाही असेच आज खेदाने म्हणावे लागत आहे. भाषा संचालनालयाची कार्यकक्षा मर्यादित आहे. परिभाषा तयार करून देण्याचे काम संचालनालयाचे असले तरी ती रूढ करणे जनसामान्यांच्याच हातात आहे. मराठी किंवा कोणत्याही भाषेतील शास्त्रीय शब्द सुरुवातीला कठीण वाटतात, निश्चितार्थवाचक करण्यासाठी ते मोठे व क्वचित बोजडही करावे लागतात, परंतु त्यांचा वापर सुरू झाल्यावर ते तोंडी बसतात. आचार्य अत्र्यांनी ‘बदनाम कोश’ या शब्दांत ज्याची संभावना केली, त्या पदनाम कोशातील शब्द अनेक क्षेत्रांत आज बऱ्यापैकी रूढ झालेले दिसतात. उदा. : लिपिक, लघुलेखक, अभियंता, आयुक्त इ.
विधिविषयक लेखनातही मराठीत नेमके शब्द उपलब्ध असून त्यांचा वापर होताना दिसत नाही. Act या शब्दासाठी अधिनियम व Law या शब्दासाठी कायदा, विधी हे शब्द असताना. Act साठी शासनाच्या बाहेर सर्वत्र कायदा हाच शब्द सर्रास वापरला जात आहे. कोणत्याही अधिनियमाचे नाव हे जसेच्या तसे लिहिले जावे असा दंडक असताना आणि इंग्रजीमध्ये तो पाळला जात असताना ‘कारखाना कायदा’ (Factories Act – निर्माणी अधिनियम) इत्यादीसारखे प्रयोग केले जात आहेत. सर्व भारतीय अधिनियमांना आधारभूत असलेल्या संविधानाला व त्यामधील अनुच्छेदांना (Articles) ‘घटना व त्यामधील कलमे’ असे सरसकट संबोधले जात आहे. इंग्रजीच्या तुलनेत क्लिष्ट व बोजड नसलेल्या पर्यायांची ही कथा आहे. याचा परिणाम म्हणून शासनाच्या बाहेर वापरली जाणारी कायद्याची भाषा आपला नेमकेपणा, निश्चितार्थकता गमावून बसली आहे आणि नेमका आशय व्यक्त करण्यासाठी मराठी अपुरी असल्याच्या सबबीखाली पुन्हा इंग्रजीचा आधार घेतला जात आहे.
साहजिकच मराठीकरणाच्या प्रक्रियेने अजून वेग घेतलेला दिसत नाही. त्यासाठी परिभाषा मराठीतून तयार झाल्यावर मराठीतून पुस्तके लिहिली गेली पाहिजेत. विद्यापीठांनी मराठी माध्यमांची चांगली सोय केली पाहिजे. अधिनियम, नियम-विनियम, न्यायनिर्णय मराठीत तयार झाल्यावर न्यायदानही मराठीतूनच झाले पाहिजे. साधे-सोपे मराठी पर्याय व्यवहारात वापरले गेले पाहिजेत. ‘राजभाषे’ची व्याप्ती फक्त शासनापुरतीच मर्यादित राहावयास नको. लोकांच्या राज्यात ती लोकांची भाषा झाली पाहिजे. तिच्या वापरामध्ये सर्वत्र एकरूपता आली, तरच तिला प्रमाणभाषेचे स्थान प्राप्त होईल. निव्वळ राजभाषा अधिनियम काढून ते होणार नाही. असे स्थान प्राप्त झाले तरच ती खऱ्या अर्थाने राजभाषा ठरेल एवढेच या निमित्ताने सुचवावेसे वाटते.
शिरपूर, जि.धुळे भ्रमणध्वनीः 9881442448 इ-मेल : anumohoni@gmail.com

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.