[इ.स. 1960 साली महाराष्ट्रराज्याची निर्मिती झाल्यानंतर राज्याचा शासन व्यवहार हा राजभाषेतून, म्हणजेच मराठीतून होण्यासाठी महाराष्ट्र राजभाषा अधिनियम 1964 पारित करण्यात आला. त्यानुसार विधिमंडळाचा कारभार मराठीतून सुरू झाला. त्यानंतर न्यायव्यवहार मराठीतून होण्यासाठी प्रयत्न झाले. प्रथम, शासनाने दि.30 एप्रिल 1966 रोजी काढलेल्या अधिसूचनेप्रमाणे राज्यातील जिल्हा व तालुका स्तरावरील न्यायव्यवहाराची भाषा मराठी ठरवण्यात आली. त्याची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यानंतर बत्तीस वर्षांनी दि.21 जुलै 1998 रोजी पुन्हा एक अधिसूचना (notifica tion) काढून मराठी ही काही अपवाद वगळता (वर्जित प्रयोजने) जिल्हा व तालुका स्तरावरील न्यायालयांची संपूर्ण भाषा म्हणून पुन्हा घोषित करण्यात आली. तिसरा महत्त्वाचा प्रयत्न म्हणजे दि.9 डिसेंबर 2005 रोजी खुद्द मुंबई उच्च न्यायालयानेच अधिसूचना काढून, जिल्हा न्यायालयापर्यंतच्या न्यायिक अधिकाऱ्यांनी न्यायनिर्णयांसह अनेक बाबींमधले कामकाज हे 50% मराठीतून करावे असे सांगितले असून मराठीतून कामकाज करणाऱ्यांना उच्च न्यायालयाकडून यथोचित उत्तेजन देण्यात येईल असेही नमूद केले आहे.
हे सारे प्रयत्न केले असले तरी त्यांच्या काटेकोर अंमलबजावणीबाबत राज्यशासन व न्यायसंस्था कधीच गंभीर नव्हते; आजही नाहीत. ह्या विषयाबाबतची त्यांची अनास्था चीड आणणारी आहे. मराठीचा शंभर टक्के वापर होण्यासाठी शासन, उच्च न्यायालय, विद्यापीठ अशा अनेक स्तरांवर निर्धारपूर्वक धोरणात्मक निर्णयांची गरज होती. न्यायव्यवहारातील मराठीच्या आजच्या दुरवस्थेला या सर्व घटकांची कृतिशन्यताच जबाबदार आहे.
ह्या लेखात यांपैकी मुख्यतः तीन जबाबदार घटकांकडून, नामें – शासनाचा विधि व न्याय विभाग, भाषा संचालनाअंतर्गत स्थापन करण्यात आलेली विधि अनुवाद व परिभाषा सल्लागार समिती आणि मुंबई उच्च न्यायालयाची मराठीकरण समिती या तीन उच्चाधिकार संस्थांकडून असलेल्या अपेक्षा आणि त्यांनी आजवर केलेली उपेक्षा याची चर्चा करण्यात आली आहे. – सं. ]
भाषासंचालनालयाच्या स्थापनेपासूनच या कार्यालयात राज्य व केंद्रीय अधिनियम, या अधिनियमांखाली सादर केले जाणारे नियम, विनियम, उपविधि, राज्य विधानमंडळासमोर सादर केली जाणारी सर्व विधेयके, प्रख्यापित केले जाणारे अध्यादेश, वेळोवेळी काढण्यात येणाऱ्या अधिसूचना यांचा मराठी अनुवाद केला जात आहे. केंद्रीय अधिनियमांच्या मराठी अनुवादाचे काम केंद्रीय राजभाषा (विधी) आयोगाच्या राजभाषा खंड या विभागाकडून नेमून देण्यात येणाऱ्या प्राथम्य सूचीच्या आधारे भाषा संचालनालयात केले जाते. याशिवाय महाराष्ट्र अधिनियम संग्रह तयार करण्याचे कामही भाषा-संचालनालयात केले जाते. भाषा-संचालनालयात राज्य अधिनियमांचा अनुवाद अद्ययावत करून तो प्रसिद्ध करण्याच्या कामासाठी ‘महाराष्ट्र अधिनियम-संग्रह’ या नावाची एक शाखा आहे. लॉ-रिपोर्टरच्या धर्तीवर महत्त्वाच्या न्यायनिर्णयांचा अनुवाद करण्याचे काम भाषा-संचालनालयाने सुरू केले होते. ‘सुमारे 161 न्यायनिर्णयांचा मराठी अनुवाद करण्यात आलेला आहे. तथापि, 1994 मध्ये शासनाने हे काम थांबवण्याचा निर्णय घेतल्याने न्यायव्यवहारात वापर करण्याच्या दृष्टीने अत्यावश्यक असलेले हे काम बंद पडलेले आहे.
विधी व न्याय विभागाने जर कायद्याचे मूळ मसुदेच मराठीत तयार केले असते तर अनुवाद हा फक्त केंद्रीय अधिनियमांपुरता मर्यादित राहिला असता. मात्र हे मसुदे इंग्रजीतून तयार केले जात असल्यामुळे भाषा-संचालनालयाच्या तज्ज्ञ कर्मचाऱ्यांवर अनुवादाच्या तुलनेने कमी सर्जनशील व नीरस कामाचा भार पडल्याची भावना आहे.
जनतेला मराठी अधिनियम उपलब्ध होणे ही न्यायव्यवहार लोकाभिमुख करण्यासाठी खरी गरज आहे. त्यामुळे मराठी प्रती तयार करण्याचे काम महत्त्वाचे असले तरी त्याच्या वितरण-व्यवस्थेकडे विधी व न्याय विभागाने साफ दुर्लक्ष केलेले आढळून येते. शासकीय ग्रंथागार, खासगी प्रकाशक, ग्रंथालये, पुस्तक-विक्रेते ह्यांच्या सहकार्याने या प्रती अभ्यासू वाचक व वकील ह्यांपर्यंत पोचवण्यासाठी कोणतीही योजना विधी व न्याय विभागाने तयार केलेली नाही. भाषा-संचालनालयात राज्य अधिनियमांचा अनुवाद अद्ययावत करून ते मराठीत प्रसिद्ध करण्याच्या कामासाठी ‘महाराष्ट्र अधिनियम-संग्रह’ या नावाची एक शाखा आहे. हे काम अडगळीत पडले आहे. त्याशिवाय महत्त्वाच्या न्यायनिर्णयांच्या अनुवादाचे काम सातत्याने पुढे नेण्यासाठी उच्च न्यायालय प्रशासनाने पुढाकार घेण्याची गरज होती. जे काम झाले त्याचा, न्यायाधीशांना मराठीतून न्यायनिर्णय देण्यासाठी सराव व पूर्वतयारी म्हणून, वापर करता आला असता. हे न्यायनिर्णय आज कुठेही उपलब्ध नाहीत. जे थोडेफार गेल्या काही वर्षांत अनुवादित करण्यात आले ते अद्याप प्रसिद्ध झालेले नाहीत.
(संदर्भ : लेख- ‘विधी व न्यायव्यवहार यांच्या मराठीकरणाच्या दृष्टीने भाषा संचालनालयामार्फत पार पाडलेले उपक्रम व त्याचे मूल्यमापन’, अशोक स. कदम, साहाय्यक भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य)
विधी अनुवाद व परिभाषा सल्लागार समिती – बोलाची कढी…
न्यायव्यवहारातील मराठीच्या सक्षमीकरणाचे महत्त्व व गरज लक्षात घेऊन भाषा-संचालनालयाच्या अंतर्गत 12 नोव्हेंबर 1992 मध्ये ‘विधी अनुवाद परिभाषा सल्लागार समिती’ स्थापन करण्यात आली. स्थापना करताना जी उद्दिष्टे नजरेसमोर ठेवण्यात आली होती ती संभ्रमात टाकणारी होती. मात्र नंतरच्या काळात या समितीची पुनर्रचना करताना व कार्यकक्षा व्यापक करताना ज्या उद्दिष्टांचे लक्ष्य ठेवले होते ती मराठीकरणाला अनुकूल व प्रेरणादायी होती. मात्र व्यापक दृष्टीच्या अभावामुळे, कृतिशून्यतेमुळे तब्बल अठरा वर्षांनंतरही ही समिती अंधारात चाचपडत आहे. 1992 मध्ये समितीची स्थापना पुढील उद्देशांसाठी झाली.
• न्यायदानात मराठीचा वापर करण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय अधिनियमांचा, राज्य – अधिनियमांचा मराठी अनुवाद अधिक त्वरेने प्राधिकृत पाठाच्या स्वरूपात उपलब्ध करून देणे.
• कायद्यांचा मराठी अनुवाद अधिक अचूक व एकरूप होण्याच्या दृष्टीने विशिष्ट भाषाशैली विकसित करणे.
• भाषा-संचालनालयातील अनुभवी व्यक्तींनी केलेला विधिविषयक अनुवाद तज्ज्ञांच्या समितीकडून तपासून घेणे.
• विधिविषयक मूलभूत व महत्त्वाच्या संज्ञा ठरवून घेणे.
भाषा-संचालनालयात अनुभवी व तज्ज्ञ व्यक्ती अनुवादाचे काम वर्षानुवर्षे करत असताना या समितीला त्यांच्याच कार्यकक्षेतील काम देऊन काय साध्य झाले? मराठीकरणापुढील व्यापक समस्या लक्षात घेता समीक्षात्मक स्वरूपाच्या या कामाची खरेच गरज होती का? हे लक्षात आले म्हणूनच की काय या समितीची पुनर्रचना व कार्यकक्षा 1997 मध्ये शासननिर्णयाद्वारा व्यापक केली गेली.
1. केंद्रीय अधिनियम उपसमिती
2. राज्य अधिनियम उपसमिती
3. न्यायनिर्णय उपसमिती – ह्या तीन उपसमित्यांची स्थापना केली जाईल.
• विधी महाविद्यालयांत कायदेविषक शिक्षण मराठीतून उपलब्ध करण्यासाठी समिती विद्यापीठांना जे आदेश किंवा सूचना देईल ते विद्यापीठावर बंधनकारक राहतील.
• समितीच्या सदस्यांचे निरीक्षण पथक’ राज्यातील विविध न्यायालयांची पाहणी करून मराठीच्या वापरात येणाऱ्या अडीअडचणींसंदर्भात सूचना देईल, जेणेकरून एक वर्षांच्या कालावधीत राज्यातील सर्व दुय्यम न्यायालयीन कामकाज पूर्णपणे मराठीतून होण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात येईल.
• उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवडक व महत्त्वाच्या निवाड्यांचे मराठी भाषांतर प्रसिद्ध करण्याचे काम न्यायनिर्णय-उपसमितीकडे सोपवले जाईल.
• कायद्याचे मूळ मसुदे मराठी भाषेत तयार करण्याचे काम सुलभ व्हावे म्हणून विधिविषयक मराठी मसुदा लेखनाची ‘प्रशिक्षण योजना’ समिती तयार करील. समितीच्या अध्यक्षांना उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तीचा दर्जा प्रदान करण्यात येईल.
विधी व अनुवाद व परिभाषा सल्लागार समितीची उद्दिष्टे वाचून एखाद्या अनभिज्ञ व्यक्तीला न्यायालयीन मराठीकरणाचा सुवर्णकाळ जवळ आला असाच भास होईल. मात्र तब्बल पंधरा वर्षांनंतर, शासनाचे पाठबळ असतानादेखील यांतील एकही उद्दिष्ट पूर्णत्वास गेले नाही.
समितीच्या अध्यक्षांना उच्च न्यायालयाच्या विद्यमान न्यायमूर्तीचा दर्जा प्रदान करण्यात आलेला आहे. वरील उद्दिष्टांची पूर्तता करताना मराठीकरणाच्या प्रक्रियेत जाणूनबुजून अडथळा निर्माण करणाऱ्यांना वठणीवर आणण्याचे कार्याधिकार त्यांना होते. तरीही व्यवस्थात्मक बदल करण्याची संधी या समितीने दवडली. मराठीकरणासाठी समितीने उच्च न्यायालय प्रशासन, वकील संघटना, वकील, पक्षकार, विद्यापीठे अशा सर्व घटकांच्या सहकार्याने व परस्परविश्वासातून कार्य पुढे न्यावयास हवे होते. बैठकांच्या पलिकडे या समितीचे कार्य विस्तारून न्यायसंस्थेस त्याची दखल घेण्यास भाग पाडायला हवे होते. या सर्व अपेक्षांच्या कसोटीवर समितीच्या यशापयशाची परखड चिकित्सा व्हावयास हवी.
विधी महाविद्यालयांत कायदेविषयक शिक्षणाचे माध्यम मराठीतून करण्यासाठी समिती विद्यापीठांना जे आदेश किंवा सूचना देईल ते विद्यापीठावर बंधनकारक राहणार होते. आज तेरा वर्षांनंतरही महाराष्ट्रात मराठी माध्यमातून कायदेविषयक शिक्षण मिळत नाही. समितीकडे विद्यापीठांना आदेश देण्याचे अधिकार जर होते तर त्यांनी किती विद्यापीठांना तसे आदेश दिले? जर हे आदेश बंधनकारक होते तर विद्यापीठांनी ते धुडकावून का लावले? जर विद्यापीठांनी तसे धडकावन लावले असतीलच तर त्यांना नियमांचा बडगा दाखवून समितीने त्यांना वठणीवर का आणले नाही? हे सर्व प्रश्न आजही अनुत्तरितच आहेत.
समितीच्या सदस्यांचे निरीक्षण-पथक’ राज्यातील विविध न्यायालयांची पाहणी करून मराठीच्या वापरात येणाऱ्या अडीअडचणी संदर्भात सूचना देणार होते, जेणेकरून एक वर्षे कालावधीत राज्यातील सर्व दुय्यम न्यायालयीन कामकाज पूर्णपणे मराठीतून होण्याच्या दृष्टीने कार्यवाही करण्यात येईल. दुय्यम न्यायालयातील मराठीकरणाची सद्यःस्थिती पाहता ही कार्यवाही किती पोकळ व दिखाऊ होती याची खात्री पटते. निरीक्षण-पथकाने महाराष्ट्रव्यापी पाहणी केली नाही. महाराष्ट्र म्हणजे केवळ ठाणे, रायगड व पुणे नव्हे. प्रत्येक जिल्ह्याचे प्रश्न वेगळे आहेत, त्यांना तेथील राजकीय व सामाजिक परिस्थितीचे संदर्भ आहेत. महाराष्ट्र पालथा घातल्याखेरीज हा प्रश्न कवेत येऊ शकत नाही. समितीने अशा प्रकारचे व्यापक निरीक्षणच जर केलेले नाही तर कशाच्या आधारावर समिती सूचना देणार होती?
उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निवडक व महत्त्वाच्या निवाड्यांचे मराठी भाषांतर प्रसिद्ध करण्याचे काम न्यायनिर्णय-उपसमितीकडे सोपवण्याचे ठरले होते. मात्र अनास्थेपोटी या उपक्रमाचा अकालीच मृत्यू झाला. त्याचे पुनरुज्जीवन करण्याची कोणतीही तसदी समितीने घेतली नाही. आता मराठीतून न्यायनिर्णय नाहीत म्हणून न्यायाधीश सरावासाठी सबबी सांगत असतील तर त्याला समितीच जबाबदार आहे
असे म्हणावे लागेल.
कायद्याचे मूळ मसुदे मराठी भाषेत तयार करण्याचे काम सुलभ व्हावे म्हणून विधिविषयक मराठी मसुदा लेखनाची ‘प्रशिक्षण योजना’ समितीने तयार करावी असे ठरले होते. मराठीकरणासाठी हे अतिशय मूलभूत व महत्त्वाचे काम होते. कायद्याचे मूळ मसुदे मराठी नसल्यामुळेच इंग्रजी डोईजड झाली आहे. खरोखरच अशी प्रशिक्षण योजना अस्तित्वात आली असली तर मराठी विरोधकांना आळा बसला असता. ही प्रशिक्षण-योजनादेखील बारगळली. ह्या सर्वांमुळे विधि अनुवाद व परिभाषा सल्लागार समितीचे विसर्जन करून नव्या राजभाषा मराठी विभागात न्यायव्यवहाराच्या मराठीकरणासाठी उपविभाग स्थापन करणे हाच खरा उपाय आहे.
मराठी अभ्यास केंद्राने समितीच्या कामाचा पाठपुरावा करण्यासाठी माहितीच्या अधिकाराचा वापर करून समितीच्या कार्याचा तपशील मागवला. त्यावरून दिसून येते की –
• न्यायव्यवहाराच्या मराठीकरणाचा आवाका पाहता समितीचे वर्षभरातील केवळ चोवीस दिवस चालणारे काम फारच अपुरे आहे. या समितीला विशिष्ट कालमर्यादेत उद्दिष्ट पूर्ण करणे बंधनकारक असले पाहिजे. या समितीची प्रशासकीय पुनर्रचना करून व समितीला स्वतंत्र कार्यालय देऊन त्यावर पूर्णवेळ सदस्यांची नियुक्ती करणे गरजेचे आहे. तसेच ही समिती निवृत्त न्यायाधीश व विधिज्ञांच्या पुनर्वसनाचा कार्यक्रम होऊ नये यासाठी ज्यांना मराठीकरणाची खरी कळकळ आहे, अशांनाच समितीत स्थान देण्यात यावे.
• ‘राज्यातील न्यायदानात मराठीचा वापर करण्याच्या दृष्टीने केंद्रीय व राज्य शासनातर्फे करण्यात आलेल्या विद्यमान तसेच भविष्यकाळात मंजूर करण्यात येणारे अधिनियम/नियम इ.चा अचूक मराठी अनुवाद उपलब्ध व्हावा’ या उद्देशाने या समितीला 2005 मध्ये कायमस्वरूपी मुदतवाढ मिळालेली आहे. आधीची महत्त्वाची उद्दिष्टे अपूर्ण ठेवून तुलनेने दुय्यम उद्दिष्टांसाठी मिळालेली ही मुदतवाढ अनाकलनीय आहे.
• धक्कादायक बाब म्हणजे केंद्रीय व राज्य अधिनियमांच्या अनुवादाच्या बाबतीत
या समितीला कोणतीही अधिकृतता नाही असे भाषा-संचालनालय कळवते. अधिकृतता नसताना व यासाठी भाषा-संचालनालयातच स्वतंत्र विभाग असताना या कामाचे ओझे समितीने अंगावर घेण्याची गरजच काय होती?
• गेल्या चार वर्षांत या नवीन समितीने व त्याआधीच्या समित्यांनी केलेल्या उपाययोजनांमुळे न्यायव्यवहारात मराठीचा वापर किती वाढला आहे याचा कोणतीही तपासणी वा सर्वेक्षण भाषासंचालनालयाकडून झालेले नसल्याचे कळवण्यात आले आहे.
थोडक्यात समितीने सर्वांचे परीक्षण केले असले तरी खुद्द समितीच्याच कामाचे मूल्यमापन अद्याप करण्यात आलेले नाही. न्यायव्यवहारातील मराठीकरणाचा एकही मुद्दा सोडवण्यात समिती यशस्वी झालेली नाही. सर्व मुद्दे आजही प्रलंबित आहेत. किंबहुना बराच काळ लोंबकळत राहिल्यामुळे त्यांची तीव्रता वाढली आहे. याचे खापर कोणाच्या डोक्यावर फुटते हा वादाचा मुद्दा असला, तरी न्यायालयांच्या मराठीकरणाला त्याचा जबर फटका बसला आहे यात शंकाच नाही.
उच्च न्यायालयाची मराठीकरण समिती
उच्च न्यायालयाने दि.9 डिसें.2005 ला एका परिपत्रकाद्वारे पुढील निर्देश दिले आहेत.
• सर्व जिल्हा पातळीवरील न्यायिक अधिकाऱ्यांनी निदान 50 टक्के न्यायनिर्णयांसह उर्वरित सर्व कामकाज मराठीतून करावे.
• फौजदारी-प्रक्रिया-संहितेचे कलम 125 अन्वये दाखल होणारे अर्ज, खाजगी तक्रारींची प्रकरणे, परक्राम्य संलेख अधिनियमाच्या (Negotiable Instruments Act) कलम 138 अन्वये दाखल होणारे अर्ज, साधारण पैशाबाबतचे दावे इ. प्रकरणे मराठीतून करावीत.
उच्च न्यायालयातर्फे 2005 मध्ये न्या. मार्लापल्ले यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठीकरणाच्या अंमलबजावणीसाठी समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीवर उच्च न्यायालयाचे न्या. भोसले, न्या. ओक, न्या. चव्हाण आणि न्या. किणगावकर असे मान्यवर सदस्य आहेत. ही समितीदेखील प्रत्यक्षात कार्यवाहीच्या बाबतीत कमी पडली आहे. तसे नसते तर उच्च न्यायालयाच्या 2005 च्या परिपत्रकातील निर्देशांचे जिल्हा न्यायालयांकडून पालन होत नसल्याचे या समितीवरील न्यायमूर्तीच्या लक्षात कसे आलेले नाही? या संदर्भात सदर समिती जर जिल्हा न्यायालयांकडून मराठीकरणाचा अहवाल मागवून घेत असेल तर त्यातील त्रुटींवर कार्यवाही का होत नाही? ज्या न्यायालयांकडून मराठीकरणासाठी अडचणींचा बागुलबुवा उभा केला जातो त्यांच्यावर समितीकडून कारवाई होत नाही? कोणत्याही न्यायालयांतील कामकाजात दिवाणी व फौजदारी मार्गदर्शिकेचा (Civil and Criminal Manual) वापर दररोज केला जातो. या मार्गदर्शिकेच्या मराठी अनुवादाची उपलब्धता मराठीकरणाच्या प्रक्रियेसाठी अत्यंत आवश्यक आहे. तरीदेखील या मार्गदर्शिका आजही मराठीतून नसणे हे कशाचे द्योतक आहे? मराठीकरणाची दुर्दशा उघड्या डोळ्यांनी दिसत असताना उच्च न्यायालयाच्या मराठीकरणाची समिती पट्टी बांधून का बसली आहे?
उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायाधीशांना मराठीत भाषांतर केलेल्या काही निवडक न्यायनिर्णयांचे सी.डी.स्वरूपातील संकलन वितरित केले आहे. या सी.डी.मध्ये मराठी न्यायव्यवहार कोश, मराठी लघुलेखन, शुद्धलेखन नियमावली इत्यादींचाही अंतर्भाव आहे. या सी.डी.च्या वितरणामागील उद्देश स्तुत्य असला तरी प्रत्यक्षात त्यामुळे मराठीतून कामकाजाची पातळी उंचावल्याचे दिसून येत नाही. एकूणच उच्च न्यायालयाच्या पातळीवर मराठीकरणाची अपेक्षापूर्ती झाली नसल्याचेच चित्र आहे.
राजाभाषा मराठी विभाग… मराठीकरणासाठी सुवर्णसंधी
मराठी अभ्यासकेंद्राच्या अविरत पाठपुराव्यामुळे विविध भाषाविषयक शासकीय यंत्रणांची दुरवस्था राज्याच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षातच जनतेपुढे आली. या प्रयत्नांना प्रसारमाध्यमांचेही मोलाचे सहकार्य मिळाले. या दुरवस्थेमुळे थातुरमातुर उपाययोजना करून मराठीचे प्रश्न मार्गी लागणार नाहीत हे शासनाच्या सर्वोच्च पातळीवर लक्षात आले. त्यामुळेच सर्व भाषाविषयक यंत्रणा एका छत्राखाली आणून स्वतंत्र खाते निर्माण करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय माजी मुख्यमंत्री श्री अशोक चव्हाण यांनी घेतला.
त्यानुसार 1 मे 2010 पासून ‘राजभाषा मराठी विभाग’ अस्तित्वात आला. महाराष्ट्र राज्याच्या स्थापनेनंतर तब्बल पन्नास वर्षांनी पहिल्यादाच मराठीसाठी अशाप्रकारचा विभाग स्थापन झाल्यामुळे मराठीच्या कार्यकर्त्यांना उभारी मिळाली आहे. त्याचबरोबर मराठीपुढील प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी या विभागाकडून अपेक्षाही वाढल्या आहेत. या नव्या विभागाकडे भाषा नियोजन व विकासाचा सर्वंकष आराखडा मराठी अभ्यास केंद्राने सादर केला आहे. या आराखड्यावर भाषातज्ज्ञ व अभ्यासक यांनी कसन काम केले असन भाषेच्या सर्वांगीण वाढीसाठी विविध कतियोजनांचा त्यात उल्लेख केला आहे, ज्यामध्ये न्यायव्यवहारातील मराठीकरणासाठी उपविभाग असावा अशीही सूचना आहे. त्याची थोडक्यात माहिती पुढीलप्रमाणे आहे.
न्यायव्यवहाराच्या मराठीकरणासाठी काम करणारा विभाग –
सध्या भाषा-संचालनालयाअंतर्गत विधी अनुवाद व परिभाषा सल्लागार समिती काम करते. मात्र अदूरदर्शीपणामुळे मूळ उद्देशांपासून ही समिती भरकटली आहे. त्यामुळे गरज पडल्यास या समितीचे विसर्जन करून हा नवा सक्षम उपविभाग राजभाषा मराठी विभागाच्या अंतर्गत निर्माण केला पाहिजे.
विधी व न्याय विभागाच्या सहकार्याने या उपविभांतर्गत पुढील प्रकारचे काम अपेक्षित आहे
• कायद्याचे मूळ मसुदे मराठीतून यावे यासाठीचे प्रशिक्षण
• कनिष्ठ न्यायालयांचे 100 टक्के मराठीकरण
• घटनेच्या अनुच्छेद 348(2) अन्वये मराठीला उच्च न्यायालयाच्या प्राधिकृत भाषेचा दर्जा मिळण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही अशा विविध कामांसाठी निधीचा पुरवठा
राजभाषा मराठी विभागाच्या स्थापनेला सहा महिने होऊनही प्रशासन कार्यवाहीसाठी तत्पर असल्याचे दिसत नाही. मराठी अभ्यास केंद्राने सादर केलेला व्यापक आराखडा अजूनही चर्चेला आलेला नाही. या विभागाची रचना व कार्यकक्षा ठरवण्यासाठी शासनाने मुख्य सचिवांना अध्यक्षतेखाली शक्ति-प्रदानसमिती (Em powered Committee) नेमली आहे. तसेच राज्याचे भाषाधोरण ठरवण्यासाठी निवृत्त न्यायमूर्ती नरेंद्र चपळगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली आहे. या दोन्ही समित्या तसेच मराठी भाषा विभागाचे प्रधान सचिव आनंद कुलकर्णी यांच्याकडे पाठपुरावा करूनही या आघाडीवर फारसे काही घडलेले दिसत नाही. त्यामुळे न्यायालयीन मराठीचा उपविभागही प्रत्यक्षात येऊ शकलेला नाही. मात्र मराठी अभ्यास केंद्राचा पाठपुरावा जोमाने सुरू असून हा आराखडा प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी आम्ही सर्वार्थाने प्रयत्नशील आहोत. (मराठी अभ्यास केंद्राकडून साभार)
[टीप : हा लेख समारे दीड वर्षांपूर्वी लिहिला आहे. त्यानंतर आज विधि अनुवाद समिती तिच्या बैठका होत नसल्यामुळे बंद पडल्यागत आहे. भाषा संचालनालय मराठी भाषा विभागाकडे अंशतः हस्तांतरित झाले आहे, पण त्याने त्याच्या कार्यक्षमतेत फारसा फरक पडलेला नाही. नरेंद्र चपळगावकर यांनी भाषा सल्लागार समितीच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला आहे. समितीचे काम पुढे गेलेले नाही. – संपादक ]
वीर सावरकर नगर, ठाणे (प). भ्रमणध्वनी : 9930460115. ईमेल – santosh@marathivikas.org