विकासनीतीची प्रतीकचिह्न

विचारायला हवेत असे काही प्रश्न
संसदेला उद्देशून 20 एप्रिल 2005 ला केशूभाई पटेल-गुजरातचे माजी मख्यमंत्री म्हणाले होते, “आपल्याकडे जर भाक्रा नांगल नसते तर आज आपण रेशनच्या रांगेत उभे असतो.” असे म्हटले जात असताना देखील प्रत्यक्षात लाखो लोक भूक आणि कुपोषण ह्यांना सामोरे जात असलेले आपल्याकडे होते. यातील उपरोधाचा भाग बाजूला ठेवला तरीही या विधानावरून भाक्रा नांगल प्रकल्प हे भारताच्या विकासविषयक चर्चेतले एक प्रतीकचिह्नच कशाप्रकारे बनून गेलेले होते याची प्रकर्षाने जाणीव होते.
अशी प्रतीकचिह्न असण्याचा एक महत्त्वाचा फायदा असतो. फारसे काही न सांगताही आपला दृष्टिकोण काय आहे, आपल्याला काय महत्त्वाचे वाटते हे त्यावरून स्पष्ट होते. विकासाच्या आपल्या संकल्पनेचेच ते मूर्तरूप असते; पण ही प्रतीकचिह्न धोकादायकही असू शकतात, एखाद्या संकल्पनेतली गुंतागुंत त्यांच्यामुळे समोर न येता डावलली जाते. तिचे सरधोपटीकरणही होते. असे होताना आपल्याला आपल्या कृतीमागची तार्किक कारणपरंपरा देण्याची आणि तिच्या अपेक्षित परिणामांचा पुरावा देण्याची गरजच उरत नाही. एकदा का अशी प्रतीकचिह्न तयार झाली की चर्चांना, टीकांना, प्रतिवादी मतांना तेच उत्तर पुरेसे आहे असे वाटू लागते.
त्यामुळेच अशा प्रतीकचिह्नांकडे आपण जरा काळजीपूर्वक बघायला हवे. गेली वीस वर्षे भारत, आपली विकासाची नेमकी दिशा कुठली आहे हे शोधण्यासाठी, धडपडत आहे. ‘उदारीकरण खाजगीकरण आणि जागतिकीकरण (उखाजा)’ धोरण 1991 मध्ये अवलंबल्यापासून आणि त्यानंतर सगळ्याच क्षेत्रांमध्ये जे बदल झालेले आहेत, त्यांमुळे भारतातील आर्थिक वाढीची गती अतिशय वाढलेली आहे. याच वेळी या गोष्टीची एक काळी बाजूही आहे. यात प्रचंड प्रमाणावरील विस्थापन, जंगले, नद्या आणि जैववैविध्याची नासधूस, अनिर्बन्ध फायदेकाढूपणा, संसाधने बळकावणे, गरिबी-भूक आणि आरोग्याचे प्रश्न तसेच चालू राहणे, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या अशी काही उदाहरणे सांगता येतील. असे असूनही भारताची विकासाकडे वाटचाल करण्याची आपली दिशा जराही बदललेली नाही. याचे कारण पाश्चात्त्य विकासाच्या प्रतिमानाची होत असलेली आंधळी नक्कल हेच आहे.
2002 ते 2005 या काळात आम्ही ‘आजवर एक आख्यायिका बनून गेलेल्या भाक्रा नांगल प्रकल्पावर’ एक अभ्यासप्रकल्प केला होता. भाक्रासारख्या विकासाचे प्रतीकचिह्न मानल्या गेलेल्या प्रकल्पांच्या बाबतीत ‘प्रश्न उपस्थित करणे’ महत्त्वाचे असते. विकासाचा दृष्टिकोण आणि मार्ग सुनिश्चित करण्याच्या आपल्या प्रयत्नांसाठी त्याचा मोलाचा उपयोग होऊ शकतो हे या अभ्यासाचे निष्कर्ष पाहताना आपल्याला प्रकर्षाने जाणवते. भाक्राची उकल करणारी ही कहाणी इथे मांडताना मला वाचकांना आणखी एक गोष्ट आवर्जून सांगायची आहे की सद्यःस्थितीतल्या विकासाच्या प्रतिमानामागची आपली जी काही कारणपरंपरा आहे, तिच्या मूलाधारी कल्पनांनाच प्रश्न विचारण्याची वेळ आता आलेली आहे.
भाक्राची कहाणी
मी ऐंशीच्या दशकाच्या शेवटापासून नव्वदच्या दशकात नर्मदा बचाव आंदोलनात सहभागी होतो, ह्या आंदोलनाने सरदार सरोवर आणि नर्मदेवर बांधल्या जात असलेल्या इतर सर्व धरणांसंदर्भात न्यायाचा आणि खऱ्या विकासाचा आग्रह धरला. या प्रकल्पांनी दिलेली आश्वासने कशी फसवी आहेत हे सिद्ध करणारा, आणि ‘हे सगळे व्यापक देशहिताच्या दृष्टीनेच होते आहे’ असे सरकारचे म्हणणे कसे खोटे आहे हे दाखवणारा सज्जड पुरावा आम्ही अभ्यासलेल्या अनेक संदर्भ-अभ्यासांतून आणि वास्तवावल्या अनुभवांवरून जमा झालेला होता. आम्ही तो लोकांसमोर मांडायचो तेव्हा एक गंमतशीर गोष्ट हटकून घडायची. लोक आमचे म्हणणे ऐकून घ्यायचे. त्यांना ते पटायचे देखील, पण त्यानंतर मात्र त्याची प्रतिक्रिया असायची की, ‘तुम्ही म्हणता ते सगळे ठीकच आहे हो, पण भाक्रामुळे पंजाब हरयाणामध्ये काय घडवता आले आहे ते पाहा ना! त्यामुळे आपल्याला हवेच आहेत हे प्रकल्प.’ आम्ही यावर विचारायचो, ‘नेमके काय झाले भाक्रामुळे या दोन राज्यांमध्ये,’ ते तरी सांगा. या आमच्या प्रश्नाला मात्र काहीही उत्तर सहसा त्यांच्याजवळ नसायचे. विशेषत: कधीही नेमकी कुठलीही आकडेवारी त्यांच्याकडे नसायची, किंवा या प्रकल्पाच्या परिणामांची नेमकी चिकित्साही नसायची. सगळा प्रकार असा असायचा की जणू या प्रकल्पाचे जे काही फायदे आहेत, ते मुळातच स्वयंसिद्ध आहेत. त्यांना इतर कुठल्याही स्पष्टीकरणाची काही जरूरच नाही. प्रतीकचिह्नाची जणू ती खूणगाठच आहे.
ह्याच कारणाने आम्ही ‘भाक्राने नेमके काय केले?’ हा प्रश्न घेऊन अभ्यास करायचा ठरवला. तीन वर्षे आमचा हा अभ्यास चालला होता. त्याचे निष्कर्ष धक्कादायक आणि डोळे उघडवणारे आहेत. भाक्रा प्रकल्पाने गती दिली आणि म्हणूनच भारतात हरितक्रांती आली असा एक समज सार्वत्रिक पसरलेला आहे. भाक्रापूर्वी पंजाब (आणि हरयाणा) हे नापीक दुष्काळी भाग होते. तिथे सिंचनाचे दुर्भिक्षच असल्याने शेती करणे अतिशय अवघड, असेही म्हटले जात होते.
आणि मग भाक्रा आले आणि शेतीचा सगळा चेहरामोहराच बदलून गेला.
संपूर्ण देशाची ‘धान्याची कोठारे’ असेच ह्या प्रांतांना ओळखले जाऊ लागले. या दोन प्रांतांमधले शेती-उत्पादन हे भाक्राच्या यशाचे द्योतक म्हणून वारंवार वापरले जाते. भारताला अन्नधान्यांच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण करण्याचे श्रेयही भाक्रालाच दिले जाते.
आमचा अभ्यास मात्र दाखवतो की ही विधाने सत्यापासून बरीच दूर आहेत.
तिकडील काही भाग कमी पावसाचे, पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेले, वारंवार दुष्काळी असे होते हे खरेच आहे. ह्याचा अर्थ ती दोन राज्ये पाण्याचा ठणठणाट असलेली, मागासलेली होती असा मात्र नाही. हिस्सार या जिल्ह्यात मुख्यत: या सगळ्या कमतरता होत्या. तिथल्या काही भागांत वाळवंटी परिस्थिती होती. वालुकामय प्रदेश, खुरटी थोडीफार झाडेझुडपे. फारफार तर या भागाबद्दल असे म्हणता येईल की भाक्रामुळे या वाळवंटाचे धान्योत्पादक प्रदेशात रूपांतर झाले. बहुदा त्यावरूनच वाळवंटाचे धान्यकोठार झाले हा समज सार्वत्रिक झालेला असावा. पण भाक्राच्या सिंचन-लाभक्षेत्रापैकी हा तुलनेने लहान भाग आहे.
पंजाब आणि हरयाणा मधल्या सिंचन-योजनांची सुरुवात भाक्राच्या अनेक दशके आधी एकोणिसाव्या शतकाच्या मध्यावरच झालेली होती, यात पश्चिम यमुना कालवा, उपरी बारी दुआब कालवा (1859), सिरहिंद कालवे (1882) या सारख्या परियोजना आणि मोठ्या प्रमाणावर विहिरींचा समावेश होता. या पाण्याचा साठा करणाऱ्या योजना नसून पाण्याला वळवून आवश्यक दिशेने नेणाऱ्या योजना होत्या. 1953-54पर्यंत, म्हणजे भाक्राचे पाणी येण्याआधीच, पंजाब आणि हरयाणातली ओलीताखालची जमीन 3.03 दशलक्ष हेक्टर इतकी होती. पंजाबचे शेती उत्पादन भाक्रापूर्वी देखील उत्तम म्हणावे असेच होते; आणि 1953-54मध्येदेखील देशाच्या गव्हाच्या उत्पादनापैकी वीस टक्के उत्पादन इथे होत होते.
यापढे जाऊन फक्त भाक्रापुरते बघायचे तरी पंजाबच्या शेतजमिनीपैकी फक्त वीस टक्केच भाक्राच्या ओलीत क्षेत्रात आहे. हरयाणासाठी ही आकडेवारी एकतीस टक्क्यांपर्यंत जाते. दसऱ्या शब्दांत पंजाबची ऐंशी टक्के जमीन भाक्राच्या ओलीत क्षेत्राबाहेरच आहे. तर हरयाणाच्या सत्तर टक्के शेतीपर्यंत भाक्रा पोचत नाही. पंजाब आणि हरयाणा भाक्रापेक्षा बरेच जास्त आहेत.
भाक्रा प्रकल्पामुळे देशाच्या अन्नधान्याच्या परिस्थितीत कुठल्याही प्रकारे आमूलाग्र बदल झालेला नाही. भाक्रा नांगल धरणामधून 1954 मध्ये सिंचन सुरू झाले, आणि वेगाने वाढत जाऊन 1963 पर्यंत जवळजवळ पूर्ण क्षमतेपर्यंत पोचले. हे होऊनही भारतातली अन्नधान्याची परिस्थिती खालावत जात होती. ती तशीच जात राहिली.1966 मध्ये अन्न आयात करण्याचा तोपर्यंतचा उच्चांक आपण गाठला होता. त्यानंतर आयात काहीशी कमी होत गेली तरी पुन्हा वाढून 1975 मध्ये पुन्हा एकदा सर्वोच्च आयातीचा टप्पा गाठला गेला. ज्या प्रकल्पामुळे भारतात अन्नधान्याची स्वयंपूर्णता आली असे म्हटले जाते त्या प्रकल्पातून जलसिंचन सुरू होऊन वीस वर्षं झाल्यावरही आपण मोठ्या प्रमाणात अन्न आयात करतच होतो.
योग्य काळी योग्य स्थळी
भाक्राची विशेष कौतुकास्पद प्रतिमा वाखाणली जाते. त्यात हरितक्रांतीमधल्या त्याच्या सहभागाचा विशेषत्वाने उल्लेख होत राहतो. हरितक्रांती ही संकल्पना साधारणपणे साठच्या दशकाच्या मध्यावर किंवा उत्तरार्धात सुरू झाली. त्यामध्ये गहू आणि भात ह्यांसारख्या काही पिकांचे उत्पादन देशातल्या काही भागांत प्रचंड वेगाने वाढले. भाक्रामुळे हरितक्रांतीची सुरुवात झाली अशीही एक समजूत सगळीकडे रूढ आहे. पण प्रत्यक्षात बघू गेल्यास हरितक्रांती 1966 मध्ये आली आहे, म्हणजे भाक्राचे जलसिंचन सुरू झाल्यानंतर बारा वर्षांनी; हरितक्रांती आली ती 1965 मध्ये आलेल्या नवीन विकसित बियाणांच्या वाणांमुळे. ह्यांना वरचढ उत्पादक वाणे ( High Yielding Varieties (HYV) म्हटले जाते. त्यांच्यामुळे होणारे उत्पादन इतके जास्त होते की त्यांना ‘जादू ई-बियाणे'(‘miracle seeds’) असेही म्हटले जायचे.
इतर राज्यांच्या तुलनेत हरितक्रांती सर्वाधिक वेगाने पसरली ती पंजाब आणि हरयाणामध्ये. तिथल्या गहू आणि भाताची उत्पादकता आणि एकूण उत्पादन अत्यंत वेगाने वर गेले.
वर उल्लेख केलेल्या एच वाय व्ही बियाणांची उत्पादकता जशी प्रचंड होती, तश्याच त्यांच्या गरजाही बऱ्याच जास्त होत्या. यांत रासायनिक खते, जंतुनाशके तर होतीच पण यंत्रसामग्री, स्वस्त दराने कर्जाची उपलब्धता, किमान आधारभूत किंमती, खात्रीची (एकाधिकार) खरेदी, मार्गदर्शन सेवा, आणि अर्थातच पाणी. आवर्जून सांगायला हवे ते असे की एच वाय व्ही चा भरपूर फायदा मिळवण्यासाठी या सगळ्या गोष्टी मिळण्याची नितांत आवश्यकता होती. त्यांचा सरकारी तिजोरीवर भरपूर ताण येणारच होता. सगळ्यांत महत्त्वाचे संसाधन होते ते पाणी! त्याचमुळे, ‘भाक्रामुळे हरितक्रांती तगली’ असा दावा केला जातो. पण प्रत्यक्षात पंजाब आणि हरयाणातल्या हरितक्रांतीला जीवनदान देणारे पाणी होते ते नलिका विहिरींमधून मिळणारे.
एच वाय व्ही चा फायदा चांगला मिळणे हे योग्य वेळी योग्य प्रमाणात पाणी मिळण्यावर अतिशय अवलंबून असते असे आपण म्हटलेच. या गोष्टीमुळे नलिकाविहिरींची निर्मिती अतिशय जोरात झाली, कारण या पद्धतीने गरजेनुसार शेताला माणी देण्यावर शेतकऱ्यांचे सर्वांत जास्त नियंत्रण राहाते. साठच्या दशकाच्या शेवटी नलिकाविहिरींनी जलसिंचन केलेल्या शेतीचे प्रमाण पंजाबमध्ये कालव्याखालच्या जमिनींच्या प्रमाणाशी स्पर्धा करत आधी त्याच्याइतके आणि नंतर तर त्याहून अधिक झाले. हरयाणातही नलिकाविहिरींनी कालव्याखालच्या जमिनींच्या प्रमाणापर्यंत मजल मारलीच.
यावर असा एक युक्तिवाद केला जातो की नलिकाविहिरींमध्ये पाणी आले ते कालव्यांमुळे भूजलाचे संधारण झाले त्यामुळेच. तथापि येथे एका महत्त्वाच्या गोष्टीकडे आपण लक्ष द्यायला हवे की, या दोन राज्यांत सिंचनासाठी उपसा होत असलेल्या पाण्यात पुनर्भरण होत असणाऱ्या भूजलाचे प्रमाण अगदीच मर्यादित आहे
बहुसंख्य ठिकाणी पाण्याचा जो उपसा केला जातो आहे तो अनेक शतके भूस्तरांत साठून राहिलेल्या भूजलाचा. हे पाणी चिरस्थायी नाही. या दोनही राज्यांत अशाप्रकारे उपसा होऊन संपत जाणारे पाणी शेतीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याच्या सुमारे 31% आहे. पुनर्भरण होत असणाऱ्या पलीकडे भाक्रा धरणातील एकूण जलसंचयाच्या दुप्पट पाणी पंजाबात भूजलातून दर वर्षी उपसले जाते आहे तर हरयाणात हे प्रमाण जितक्यास तितके (1:1) असे आहे.
आमचा अभ्यास दाखवतो की पंजाबमधील शेती उत्पादनाच्या 43% आणि हरयाणातील शेती उत्पादनाच्या 34% उत्पादन भूजलाच्या कधीतरी संपणार असलेल्या पाण्याच्या अशा अस्थायी उपश्यावर अवलंबून आहे. भाक्राचा एकूण उत्पादनातला सहभाग पंजाबमध्ये 1% तर हरयाणामध्ये 2% इतकाच आहे. या आकडेवारीत भाक्रातून प्रत्यक्ष मिळणारे पाणी आणि भाक्राच्या कालव्यांमुळे ज्या नलिकाविहिरींचे पुनर्भरण होते असे आपण मानतो त्या सिंचनाचाही अंतर्भाव गृहीत आहे (1989-90 ची आकडेवारी).
म्हणजेच दुसऱ्या शब्दात, हरितक्रांती सुरू करण्याबद्दल आणि सुरू ठेवण्याबद्दल भाक्राचे जे गुणगान गायले जाते, त्यामागची सत्य परिस्थिती अशी आहे की पंजाबमधल्या शेतीच्या उत्तुंग यशात भूजलाच्या उपसा योजनांच्या अतोनात वेगाने होणाऱ्या वाढीचा वाटा अधिक आहे, त्यामानाने भाक्राचा सहभाग विशेषतः पंजाबमध्ये तर सामान्य म्हणावा इतपतच दिसतो.
पंजाबमधील शेतीची स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून ते एच वाय व्ही- हरितक्रांतीपर्यंतची . वाटचाल बघितली तर त्याचे कारण नलिकाविहिरींच्या मार्गाने केलेला भूजलाचा अनिर्बन्ध उपसा असे आहे. त्यामुळेच शेतीतून मुबलक उत्पादन वाढलेले आहे. या सर्व काळात भाक्रा नेमक्या योग्य वेळी योग्य जागी उपस्थित असल्याने त्याने न केलेल्या कामाचेही श्रेय त्याच्या वाट्याला आलेले आहे.
याच वेळी भाक्रामुळे अनेक दुष्परिणामही झालेले आहेत. त्यांचाही लेखाजोखा जसा घ्यायला हवा तसा फारसा घेतला गेलेला नाही, त्यांबद्दल फारशी चर्चाही झालेली नाही. भाक्रामुळे झालेला एक मोठा दुष्परिणाम आहे की लाभक्षेत्रात प्रचंड प्रमाणावर झालेले जमिनीचे पाणथळीकरण आणि क्षारीकरण.
दुसरे, धरणाच्या पुढच्या भागात नदी कोरडी पडणे. नदी कोरडी पडण्यामुळे होणारे बहुतेक सर्व परिणाम या बाबतीत मुख्यत: पाकिस्तानमध्ये होत असल्यामुळे कदाचित आपल्याकडे त्यांची मोजणी होण्याचा, काही चर्चा होण्याचा मुद्दा फारसा येत नाही.
आणि अर्थातच विस्थापितांची परवड. आज पन्नास वर्षांनंतरही ह्या विस्थापितांचे नीट पुनर्वसन झालेले नाही. आजही ते अस्तित्वासाठीची लढाई लढतच आहेत.
दुसऱ्या बाजूला, काही दशके देदीप्यमान यश मिळवून झाल्यावर पंजाब आणि हरयाणातले शेतीवास्तव आज गोते खाण्याच्याच अवस्थेला आलेले आहे.
आजवर ह्या प्रगतीच्या मागचा खरा जोर असलेले भूजल आता कमी कमी व्हायला लागलेले आहे. कालवा जलसिंचनामुळे झालेले पाणथळीकरण आणि क्षारीकरणाचे प्रश्न अधिकच वाढलेले आहेत. अनेक वर्षे खतांचा आणि रसायनांचा वापर झाल्यामुळे जमिनीचा कस कमी झालेला आहे, साहजिकच प्रत्येक वर्षी तेवढ्याच उत्पादनासाठी अधिकाधिक कष्ट, खर्च करावा लागत आहे. उत्पादकता आता स्थिरावली आहे.
ही दोन राज्ये आता दोनच धान्योत्पादनाच्या जाळ्यात जवळजवळ जखडून गेली आहेत. त्यात बदल करण्याचे प्रयत्न आर्थिक, पर्यावरणीय आणि राजकीय कारणांनी अपयशी ठरत आहेत. एका बाजूला प्रत्येकवेळी शेतीसाठी लागणाऱ्या संसाधनांचा खर्च तर वाढतो आहेच, आणि त्या उत्पादनाला योग्य भाव मिळण्याची मात्र खात्री उरलेली नाही या चिमटीत शेतकरी सापडलेला आहे; कर्जबाजारी होत चाललेला आहे. विशेषत: लहान शेतकऱ्याची परिस्थिती जास्तच वाईट आहे. सरकारवर आज दबाव आहे की सरकारकडून मिळत असलेले अनुदान आता कमी करावे. याचा परिणाम इतका भयंकर होतो आहे की परिस्थितीला तोंड द्यायची हिम्मत नाही, असे वाटून इथले शेतकरी आत्महत्येचा मार्ग अनुसरू लागले आहेत. ज्या प्रांतातली शेती ही सगळ्या देशात जास्त भरभराटीची होती, त्याच प्रांतातले शेतकरी जेव्हा आत्महत्या करू लागतात, तेव्हा परिस्थिती किती खालावलेली आहे याचे ते लक्षण असते आणि भविष्यकाळाच्या दृष्टीने एक दुश्चिन्ह! आमच्या अभ्यासाने दाखवून दिले आहे की या दोन प्रांतांतील शेतीच्या वाट्याला अल्पकाळासाठीची समृद्धी आणि अनंतकाळ होणारे खच्चीकरण आले आहे, एकदाच चमकून नाहीशा होणाऱ्या एखाद्या म्हाताऱ्यासारखे.
भाक्राचा उपयोग जेव्हा अनेक मोठ्या धरणांच्या योजनांची मखलाशी करण्याकरता होतो; अशा प्रकल्पांचे फायदे किती आणि लाभहानी काय होणार ह्या चर्चामधला शेवटाचा शब्द म्हणून होतो, तेव्हा आमच्या अभ्यासातून निघालेले निष्कर्षः भाक्राला केवळ एक समृद्धीचे प्रसादचिह्न म्हणून त्याच्याबद्दल मनात शंकाच येऊ द्यायची नाही असे मानण्यापेक्षा, त्यातली खरी आकडेवारी काय आहे, सत्य परिस्थिती काय सांगते आहे हे पाहाण्यासाठी महत्त्वाचे ठरतात. यातून अशा इतरही ‘चिह्नां’ना प्रश्न विचारण्याची गरज असते हे वास्तवही समोर आणलेले आहे.
आमच्या अभ्यासातून आलेला एक महत्त्वाचा निष्कर्ष असा आहे की, शेतीविकासाचे जे प्रारूप आपण भाक्रा-पंजाब-वरून बांधू पाहतो आहोत ते मुळात नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या प्रमाणाबाहेर दोहनावर आधारलेले आहे. भारताचे आज आपण पुढे नेत असलेले आर्थिक विकासाचे प्रारूपही असेच असल्यामुळे त्यातल्या समजुती आणि प्रतिमांना प्रश्न विचारले जायला हवेत हेही त्यातून अधोरेखित होते.
पुढच्या लेखात आपण भाक्रा प्रारूप साधनसंपत्तीच्या अनावर गैरवापरावर आधारलेले कसे आहे ते पाहू. त्यामधून आपल्याला आजच्या आर्थिक विकासनीतीला प्रश्नांकित कशासाठी करायला हवे आहे ते स्पष्ट होऊ शकेल.

द्वारा सारंग यादवाडकर, सर्वे नं 119/3, अ-9, प्रज्ञानगड, सरित विहारजवळ,
सिंहगड रोड, पुणे 411030 मोबाइल-09552526472

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.