आपल्या लोकशाही राज्यप्रणाली असलेल्या देशात आमदार अथवा एमएलए ही थेट निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींमध्ये सर्वात महत्त्वाची कड़ी आहे. एकाच वेळी ती जनतेच्या सर्व थरांत संबंध असलेली व सरकारांतही अधिकार असलेली व्यक्ती असते. सरकारच्या धोरणांची अंमलबजावणी केल्यावर वा करताना त्याची काय प्रतिक्रिया येते ते सर्वप्रथम कळणारी ती व्यक्ती असते. त्याला बरीच तारेवरची कसरत करावी लागते. एकतर त्याला मतदारांच्या आवडी(interest)चे विषय सांभाळावे लागतात तर दुसरीकडे तो त्याच्या पक्षाला बांधील असतो. जर त्याला सरकारात काही स्थान मिळवायचे असले तर त्याला त्यांच्या पक्षातल्या श्रेष्ठींना चांगलेच सांभाळावे लागते. इतके करताना त्याला त्याची स्वतःची आर्थिक बाजू भक्कम ठेवावी लागते. असा हा नेता चाणाक्ष, बुद्धिमान ज्याला मास अपील आहे, असा असावाच लागतो. शिवाय श्रेष्ठींचे त्याच्याबद्दल चांगले मत होईल असाही असावाच लागतो. याशिवाय तो एकनिष्ठ आहे असेही श्रेष्ठींना वाटावे लागते. जिल्ह्यात जर दोन गट असले तर कोणाच्या मागे गेल्याने आपला फायदा होईल हे वेळीच जाणण्यांचा धूर्तपणाही त्याच्याजवळ असणे आवश्यक आहे. सध्या प्रसारमाध्यमे जास्त क्रियाशील झाल्याने पूर्वीपेक्षा आता या मंडळीच्या राजकारणाचे बरेचसे पदर सामान्य लोकांना पण माहीत असतात. शिवाय अफवांना पण तोंड द्यावे लागते. एवढे सगळे सांभाळून जेव्हा एखादी व्यक्ती वीस-पंचवीस वर्षे त्याच मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व करते तेव्हा त्या व्यक्तीचे कौतुक वाटल्यावाचून राहात नाही.
आपल्या जवळच्या कार्यकत्यापैकी अथवा आपल्या जवळ असणाऱ्या जवळच्या नातेवाईकांपैकी कोण महत्त्वाकांक्षी आहे व कोण योग्य वेळ येताच आपल्याशी बेईमानी करणार आहे याकड़े पण लक्ष ठेवावे लागते व योग्य वेळी त्याचा बंदोबस्त कराव लागतो. कारण राजकारण हा शेवटी बऱ्याच जणांनी मिळून एकासाठी खेळायचा खेळ असतो. ही सर्व अवधाने सांभाळणारा माणूसच शेवटी दीर्घकाळ राजकारणात राहतो. नाहीतर असे बरेच आमदार एखाद्या लाटेवर आरूढ होऊन निवडून येतात व नंतर त्यांचे अस्तित्व नष्ट होते.
सध्याच्या वातावरणात आमदार होण्यासाठी काही गोष्टी तुम्ही निवडणुकीसाठी उभे राहण्यापूर्वी तुमच्याकडे असाव्या लागतात व काही तुम्ही उभे राहिल्यानंतर प्रयत्नांनी साध्य कराव्या लागतात. पूर्वीसारखे आता पक्षाच्या नावावर कुणालाही निवडून येता येत नाही. प्रत्येक केस निराळी असते. पहिली गोष्ट म्हणजे खर्च करण्यासाठी बरेच पैसे असावे लागतात. त्याची जात अनुकूल असावी लागते. त्या मतदारसंघात बहुसंख्य मतदार त्याच्या जातीचे असावे लागतात. हा जातीचा राजकारणावर असलेला पगडा मी मी म्हणणाऱ्या विचारवंतांची मती गुंग करतो. असो. त्याचे वक्तृत्व वगैरे गोष्टी नंतर येतात. त्याच्याकडे ‘मसल-पॉवर’ असावी लागते. शिवाय श्रेष्ठींची अनुकूलता असावी लागते.
आता आपण ज्या मतदाराच्या प्रगतीचा प्रवास पहायचा प्रयत्न करणार आहोत त्याने आपण वर चर्चा केलेल्या बहुतेक सर्व अटी पूर्ण केलेल्या आहेत. शिक्षण बारावीपर्यंत! कॉलेज नाही. सुरुवातीला शेतीमध्ये वडील जरी आमदार असले तरी त्यांचे निधन लवकर झाल्याने घराची जबाबदारी यांच्यावर पडली. पाच-सहा भाऊ त्यांचे शिक्षण वगैरे. कुटुंबाला जरा स्थैर्य आल्यानंतर जिल्हापरिषदेची निवडणूक लढवून त्यात विजयी. त्यामुळे जिल्हा लेव्हलच्या नेत्यांशी जवळीक. त्याच सुमारास जिल्हा दूध संघाच्या कारभारात तज्ज्ञ. श्रेष्ठींनी तेथे काम करण्याची संधी दिली, चेअरमन म्हणून! तेथे काम केल्यामुळे अशा मोठ्या सहकारी संस्थांत काम करण्याचा चांगला अनुभव आला. आता याच्यानंतरची पायरी म्हणजे आमदारकी. तालुक्यात दूध संकलन केंद्रामुळे चांगला संपर्क आलेला व चेअरमनपदामुळे लोकांना विशेषतः तालुक्यातल्या शेतकऱ्यांना चांगली मदत करण्याची संधी मिळाली. आता एवढा दारुगोळा जवळ असताना नंतरचे लक्ष्य म्हणजे साहजिकच आमदारकी! तेही तिकीट त्याने मिळविले व आमदार झाला. एकदा एखादी तालुकापातळीवरची व्यक्ती आमदार झाली की तिचे क्षितिज बरेच विस्तारते. सरकारातील मंत्री व अधिकारी यांचा संपर्क वाढतो. त्याचाही याने बराच उपयोग करून घेतला. दरम्यान सहकारी साखर कारखान्याचे लायसन्स मिळाले. जो भाग पूर्वी वैराण होता व तेथे कधीकाळी साखर कारखाना होईल असे वाटले नव्हते, जेथे साखर कारखान्याची उभारणी सुरू झाली. यासाठी आता ऊस जवळ असला तर कारखाना लवकर फायद्यात येईल. उसाला पाटाचे पाणी पाहिजे! तालुक्याच्या सीमेवर मोठे धरण असून तालुक्याला त्याचा फार कमी उपयोग. त्यामुळे तेथे काही अधिकाऱ्यांच्या मदतीने नदी-जोड प्रकल्प राबविला. अशक्य वाटणाऱ्या बोगद्यातून पाणी दुसऱ्या नदीत सोडण्याचा यशस्वी प्रकल्प पार पाडला. त्यामुळे दुसरी नदी वाहती झाली. दहा-बारा मोठे बंधारे बांधले, त्यामुळे त्यात पाणी साठून राहू लागले. नदीच्या दोन्ही काठावरच्या कष्टाळू शेतकऱ्यांनी त्याच्यावर लिफ्टच्या योजना राबवून खूप मोठ्या प्रमाणावर ऊस केला. लिफ्टच्या योजनांसाठी कर्ज जिल्हा सहकारी बँकेने दिले. आमदारांनी प्रयत्न करून जागोजागी सब-स्टेशन उभारून इलेक्ट्रिसिटीची व्यवस्था केली. त्यामुळे भागात तीन-चार साखर-कारखान्यांना पुरेल एवढा ऊस झाला, त्यामुळे चार कारखान्यांची आखणी झाली. पूर्वी शेतकऱ्यांना पन्नास साठ किलोमीटरवर ऊस न्यावा लागायचा, तो त्रास वाचला.
एका साखर कारखान्यामुळे त्या भागाचा विकास झाल्याचे चित्र आता दिसू लागले. शाळा निघाल्या, बँका निघाल्या, रस्ते चांगले झाले इ.
जेव्हा एकदा सरकार बनवायला एका पक्षाला आमदार कमी पडायला लागले. तेव्हा अपक्ष आमदारांना भलताच भाव आला. म्हणजे अगदी शब्दशः भाव आला. अर्थात त्यावेळी अपक्ष आमदारांनी बार्गेनिंग केले. कोणी मंत्री झाले. कोणी इंजीनिअरिंग कॉलेज, कोणी मेडिकल कॉलेज मिळविले. पण या आमदाराने चाणाक्षपणे धरणाचे पाणी बोगद्यातून नदीत सोडायचे हा प्रोजेक्ट मंजूर करून घेतला. व त्याला पैसे कमी पडणार नाही अशी दक्षता घेतली.
आपला नजिकचा फायदा न पाहता आपल्या भागाचा दूरगामी विकास पाहणारा व त्यादृष्टीने यशस्वी प्रयत्न करणारा आमदार क्वचितच पहावयास मिळतो. विधिमंडळात आपल्या भागाचा विकास होत नाही म्हणून वारंवार पोटतिडकीने भाषणे करणाऱ्या वा वर्तमानपत्रात लेख लिहिणाऱ्या आमदारांपेक्षा असे प्रत्यक्ष काम करणारे आमदारच आपल्या भागाचा विकास करू शकतात. हे असे अगदी जमिनीवर असलेले आमदार काही वेळा आपले काम होण्यासाठी एखादा वरिष्ठ अधिकारी अथवा मंत्री त्या कामासाठी इतरांच्याकडून काही नजराण्याची अपेक्षा ठेवणारा असला, तर त्याला काही ना काही मार्गाने योग्य तो नजराणा पेश करण्याससुद्धा मागेपुढे पाहात नाहीत. त्यामुळे असे वाटते की आपल्या व्यवस्थेत भ्रष्टाचार एवढा एकजीव झालेला आहे. मुरलेला आहे की ‘आदरणीय अण्णा’ अथवा “टीम अण्णा’ यांनी कितीही प्रयत्न करून अथवा कायदे करायला लावून तो भ्रष्टाचार कमी होण्याची शक्यता फार कमी आहे.
काही दिवसांपूर्वी कोणीतरी मोठ्या व्यक्तीने भ्रष्टाचार हा कायदेशीर करावा असे सुचविले होते. तसे जर झाले, तर मग आयआयटीचे वगैरे क्लासेस असतात तसे भ्रष्टाचार विषयावर क्लासेस चालू होतील; व राज्य सरकारातील भ्रष्टाचाराचा कोर्स, झेड.पी.तल्या भ्रष्टाचाराचा कोर्स, केंद्र सरकारच्या भ्रष्टाचाराचा कोर्स, खाजगी कंपन्यातला भ्रष्टाचाराचा कोर्स, निमसस्कारी भ्रष्टाचार कोर्स, शैक्षणिक भ्रष्टाचार, मेडिकल भ्रष्टाचार, कायद्यातला भ्रष्टाचार, शेतीखात्यातला भ्रष्टाचार, असे अनेक पोटविषय त्यात होतील, कदाचित त्याचा नवा अभ्यासक्रम तयार होईल. व या विषयांचा अभ्यास करणाऱ्यांची प्रचंड संख्या पाहून त्यासाठी स्वतंत्र विद्यापीठ राज्यपातळीवर करावे लागेल. शासकीय नोकऱ्यांत इतर क्वालिफिकेशनसोबत या विषयातली डिग्री अथवा डिप्लोमा असणे जास्त फायद्याचे ठरेल. यातून निर्माण झालेला काळा पैसा पांढरा करण्याचा सल्ला देण्यासाठी मोठमोठ्या लॉ फर्मस् निघतील व पर्यायाने देशातील बेरोजगारी कमी करण्याला मदत होईल. बँकेतसुद्धा सेव्हिंग, करंट, सीआयसी अशा खात्याच्या प्रकाराबरोबरच दोन नंबर नावाची कायदेशीर खाती निघतील; व हे सर्व दोन नंबरचे पैसे चैनीत उधळले न जाता राष्ट्रउभारणीस उपयोगी पडतील व आपले राष्ट्र लवकरच जगातले नं. 1 इकॉनॉमी असलेले राष्ट्र म्हणून उदयास येईल व ‘अण्णा टीम’सारख्या जुन्या विचारांच्या लोकांना काय करावे असा प्रश्न पडेल. कदाचित त्यांच्या पुनर्वसनासाठी सरकारला काही योजना बनवावी लागेल. कारण त्यांची संख्या दुर्लक्ष करण्यासारखी नाही.
आपण ज्यांच्याविषयी सध्या चर्चा करतोय तशा आमदारांना वा नेत्यांना त्यांचे या विषयातले काम व प्रावीण्य पाहून विद्यापीठाला त्यांना ऑनररी डी.लिट. वगैरे पदव्या द्याव्या लागतील. व अशा पदव्यांचा उपयोग त्यांना त्यांच्या पक्षाचे तिकीट मिळवण्याच्या वेळी होईल.
द्वारा – प्रा. बी. टी. जाधव, प्लॉट नं.38, कर्मवीर हा.सोसा., अलिपूर रोड, बार्शी.