आपल्या देशातील मध्यमवर्गाने गेल्या शतकात सर्व क्षेत्रांत लक्षणीय कामगिरी केली. शास्त्रीय शोधांपासून तर स्वातंत्र्य चळवळीपर्यंत सर्व क्षेत्रांत नेतृत्व पुरवले. वैचारिक क्रांतीच्या उंबरठ्यावर समाजाला ह्या मध्यमवर्गानेच नेऊन ठेवले. मात्र पुढे अचानक काय झाले… मध्यमवर्गीय सुखवस्तू झाले, केवळ व्यावहारिक यशाच्या मागे लागले आणि ते मिळताच आपली जबाबदारी पार पाडेनासे झाले. सामाजिक नीतिमत्तेच्या कालातीत मूल्यांना ते विसरले की काय? उच्चशिक्षणाचे भाग्य लाभलेल्या ह्या वर्गाने मिळकतीचे सोपे पण लबाडीवर आधारलेले मार्ग शोधून काढले, आणि त्यातच त्यांच्या अस्मितेची आहुती पडली. नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले ह्यांनी राजकारणाचे अध्यात्मीकरण होण्याची गरज प्रतिपादन केली होती. विचारक्षम आणि संवेदनक्षम मध्यमवर्ग ती गरज पूर्ण करू शकला असता तर देशातील स्वातंत्र्योत्तर परिस्थितीचे चित्र निश्चितच वेगळे दिसले असते. पण मध्यमवर्ग त्यात अपुरा पडला. एवढेच नव्हे तर आपली सामाजिक जबाबदारी न ओळखता आल्याने तो समाजाला योग्य दिग्दर्शन करू शकला नाही. स्वतःच अभिजन बनण्याची स्वप्ने पाहत ह्या मध्यमवर्गाने, म्हणजे महाजनांनी, व्यावहारिक यश मिळविण्यासाठी अप्रामाणिकपणावर. आधारलेल्या नवनव्या क्लुप्त्या शोधन काढल्या. त्यातच आपले सामाजिक स्थान खऱ्या अर्थाने ह्या वर्गाने गमावले. एक प्रकारची भीरुता ह्या वर्गात निर्माण झाली.
आपला अप्रामाणिकपणा उघडकीला येऊन समाजात आपली नाचक्की होऊ नये ह्या एकाच बाबीची काळजी हा वर्ग घेऊ लागला. त्याचे मुळातील वैचारिक अधिष्ठान संपले, त्याबरोबर नैतिक अधिष्ठानही त्याने गमावले.
तारतम्य, खंड 4 मधून:
टिकेकर म्हणतात तो मध्यमवर्ग फक्त स्वातंत्र्यापूर्वीच्या 70-80 वर्षांत प्रभावी होता. त्यापूर्वी तो कधीही प्रभावी नव्हता किंवा अस्तित्वात नव्हता. ब्रिटिश राजवटीचा, कायद्याच्या राज्याचा, आणि नीतिमूल्ये, मानवी मूल्ये शिकवणाऱ्या ब्रिटिश शिक्षणपद्धतीचा परिणाम म्हणून मध्यमवर्ग अस्तित्वात आला. त्या मध्यमवर्गाला पारतंत्र्याचा आणि आपल्या समाजाच्या दुरवस्थेचा खेद वाटू लागला, म्हणून तो वर्ग सर्व समाजाची जबाबदारी आपल्याच खांद्यांवर या भावनेने कार्यप्रवण झाला.
स्वातंत्र्य मिळण्याच्या दोन दशके आधीपासूनच शिक्षणाची धोरणे ठरवणे राजकीय नेत्यांच्या हातांत गेले; आणि शिक्षणाचा हास सुरू झाला. स्वातंत्र्यानंतर पोलिसखातेदेखील निवडून आलेल्या नेत्यांचे आणि प्रतिनिधींचे गुलाम झाले. त्यामुळे कायद्याचे राज्यही नष्ट झाले. शिक्षण आणि कायद्याचे राज्य हे दोन मूलाधार गेल्यावर मध्यमवर्गाचा प्रभाव नष्ट झाला. व्यंग्यचित्र प्रकरणानंतर श्री पळशीकर यांच्या कार्यालयाची नासधूस केली जाते, व पळशीकरांनी राजीनामा दिल्यावर तो परत घ्या असे कोणीही राजकारणी म्हणत नाही! यापासून आजी व भावी पळशीकर काय धडा घेतील! मध्यमवर्गाला राज्यकर्तेही विचारेनात, आणि जनताही विचारेना. स्वतः राजकारणात भाग घ्यावयाचा तर जातीवर, भेदाभेदावर आधारित मूल्यहीन, भ्रष्ट राजकारण करण्याची तयारी हवी.
घराणेशाहीला सलाम करण्याची तयारी हवी. अशा तडजोडी करणारे काही थोडे मध्यमवर्गीय राजकारणात टिकले. स्वातंत्र्यापूर्वीचा मध्यमवर्ग मोठ्या प्रमाणात ब्राह्मण होता. गांधीहत्येनंतरच्या जाळपोळीमुळे त्याने हाय खाल्ली. (निदान महाराष्ट्रात). त्याने समाजकारण करण्याची, लष्करच्या भाकरी भाजण्याचे, बंद केले. तो स्वतःपुरते पाहू लागला, अमेरिकेला जाण्याची स्वप्ने पाहू लागला. आता अमेरिकेतील राजकारणातदेखील तो सक्रिय होत आहे; पण भारतात ते शक्य दिसत नाही. तरीदेखील राजकारण वगळता अन्य क्षेत्रांत मध्यमवर्गीयांनी आपला हिस्सा नक्कीच उचलला आहे. एस.एम.जोशी, ना.ग.गोरे, प्रधान वगैरेंनी राजकारणाला चांगले वळण लावण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला, पण सत्तेअभावी तो अयशस्वी झाला. श्री. आरोळे, आमटे, बंग, मेधा पाटकर, पटवर्धन, अण्णा हजारे, यांनी खूप काम उभे केले. ज्यांची नावे लोकांना माहीत नाहीत अशी अनेक माणसे विविध क्षेत्रांत काम करत आहेत. अर्थात् मध्यमवर्गाच्या एकूण लोकसंख्येच्या मानाने अशी कार्यप्रवण माणसे पूर्वीही कमी होती, व आजही कमी आहेत. असेच असणार. अख्खा मध्यमवर्ग समाजाचे वैचारिक आणि नैतिक नेतृत्व करेल ही श्री टिकेकरांची अपेक्षा चुकीची आहे. ब्रिटिशांविरुद्ध लढणे ही तुलनेने सोपी गोष्ट होती. स्वदेशी भ्रष्ट सत्ताधाऱ्यांच्या विरुद्ध लढणे ही फार अवघड गोष्ट आहे. पण तसा केविलवाणा प्रयत्न श्री अण्णा हजारे, त्यांचे सहकारी, तसेच अनेक व्हिसल ब्लोअर्स आणि माहितीच्या अधिकाराचा सक्रिय वापर करणारे लोक स्वतःच्या प्राणांची बाजी लावून करत आहेत. राजकीय सत्तेच्या अभावी हे प्रयत्न केविलवाणेच राहणार!
डॉ.सुभाष आठले, स्वानंद कुंज, गंगावेश, कोल्हापूर-416003 भ्र.ध्व. 9420776247, E-mail : subhashathale@gmail.com