” (इंडियन एक्स्प्रेसचे संपादक शेखर गुप्ता काही डावे विचारवंत म्हणून प्रसिद्ध (किंवा बदनाम!) नाहीत. परंतु त्यांनाही उच्चवर्गीयांचा भारतापुढचे प्रश्न सोडवण्याबाबतचा लोकशाही-विरोधी व्यवस्थापकीय दृष्टिकोन आवडत नाही. त्यांनी इंडियन एक्स्प्रेसच्या वेबसाईटवर 25 जून 2011 ला अवर सिंगापूर फँटसी नावाचा एक लेख लिहिला. त्याचा हा सटीप वृत्तान्त.]
गुप्तांना गुंतवणूक संस्थांच्या पाचेकशे प्रतिनिधींपुढे आजचे भारतीय राजकारण यावर बोलायला पाचारण केले गेले. पुढ्यात आयआयटी/आयआयएम्समध्ये शिकून आलेले पाचेकशे जागतिकीकृत वित्तव्यवहारतज्ज्ञ होते. (‘शंभर डॉलर्सचे हर्मेस टाय ल्यालेले, डॉलर्समध्ये सात आकडी पगार घेणारे, छानछोकी गाड्या वापरणारे”)
गुप्तांनी IIT/IIM ह्या संस्थांमध्ये सुरुवातीपासून जात्याधारित आरक्षण असल्याचा उल्लेख केला. हजर असलेल्यांमधून अशा आरक्षणाच्या शापाबद्दल बरेच प्रश्न येत होते. “तुमच्यापैकी कोणी आदिवासी किंवा दलित आहे का?” या प्रश्नावर एकही हात वर आला नाही. “तुम्हाला एखादातरी दलित-आदिवासी मित्र आहे का? तुम्ही एखाद्या तरी दलित आदिवासीशी हस्तांदोलन केलं आहे का?’ या प्रश्नांवरही प्रतिसाद नकाराचाच होता गुप्तांनी “आपला वर्ग आणि दलित-आदिवासी यांच्यात समता नाही. ते आपले नोकर असतात, ड्रायव्हर, पेट्रोल पंपावर काचा पुसणारे, कपड्यांना इस्त्री करणारे, बूटपॉलिश करणारे असतात. आपला ड्रायव्हर जरी आपल्याला सुट्टीवर थंड हवेच्या ठिकाणी नेत असला, तरी तो आपल्या टेबलावर जेवत नाही, बहुधा शेजारच्या धाब्यावर जेवतो.” असे सांगताच श्रोते अस्वस्थ झाले. “म्हणून आपण आणि ते यांच्यात कायद्यांची, राज्यघटनेची, त्या घृणास्पद राजकारणाची मध्यस्थी लागते.” यावर तीव्र प्रतिक्रिया आली, “तुम्ही गुणवत्तेच्या साध्या चर्चेत ते घाणेरडं राजकारण का आणता आहात? ते गाजकारण, त्यामागनं येणारा भ्रष्टाचार, यातूनच तर सगळ्या विषमता जन्माला आल्या आहेत ना?” पण गुप्तांचा रोख जात-आरक्षण आणि गुणवत्ता यांच्यावर नव्हता.
आज उच्चवर्गीयांचा लोकशाही, तिच्यामुळे व्यवस्थापनात कठोरपणा नसणे, धोरणांची अंमलबजावणी ढीलीढाली असणे, ह्या साऱ्यांवर रोष आहे. त्यांना संसदबाह्य इटपट रंगारी व्यवस्थापकीय उत्तरे देऊन हवी आहेत. धोरणे घसरू नयेत यासाठी यंत्रणा बच्या आहेत. टीम अण्णाने नव्याने लोकांपुढे आणलेल्या टीव्ही सेलिब्रिटीजची वक्तव्ये पाहा. पंतप्रधान लोकपालाच्या कक्षेत असावा का यावर बोलताना शांतिभूषण म्हणाले,
जर उद्या मधु कोडा किंवा ए. राजा पंतप्रधान झाले तर?” अरविंद केजरीवालांनी पुस्ती जोइली, की आपल्या आघाड्यांच्या राजकारणामुळे कोडा/राजा सहज पंतप्रधान होऊ शकतात, आणि पंतप्रधानाला राष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्थेची भरपूर माहिती असते (!). गुप्ता विचारतात, ”मग लोकपालाला निर्वाचित पंतप्रधान त्या पदासाठी अयोग्य वाटला तर काय करणार? त्याला बेड्या ठोकणार की त्याचा कॉन्फिडेन्शियल बिघडवणार? आणि मळात गंभीर भ्रष्टाचाराशिवाय जर कोणी पंतप्रधान होतच नसेल, तर असा पंतप्रधान नालायक आहे हे लोकपाल ठरवणार तरी कसा? जर कोडा (आदिवासी) किंवा राजा (दलित) पंतप्रधान झाला, तर तुम्हाला ते [नालायक असणे] क्रमप्राप्तच वाटेल. अखेर अभिजन हे अभिजनच असणार ना? धोका इथे आहे.”
गुप्तांच्या मते भारतातल्या अभिजनवर्गाच्या वृत्तीत एक नवी अरेरावी दिसते आहे. राजकारणातले ते कळकट-मळकट, भुकेले, नंगे, अडाणी लोक मते देऊन आपल्या माणसांना निवडून आणतात. अण्णा म्हणाले की ती माणसे दारूच्या बाटलीच्या शंभर रुपड्यांना विकत घेता येतात! तर आज अभिजनांना हुकूमशाही नको आहे, पण कमी दंगेखोर, नियंत्रित, व्यवस्थापित लोकशाही हवी आहे. ही वृत्ती सिंगापूरवरच्या नव्या निछेतून येते. निर्वाचित सरकार हवे, पण ते आपण निवडलेले. त्यातूनच सिंगापूरसारखे अकादमीय गुणवत्तेचे मंत्रिमंडळ मिळू शकेल. आणि जर ते भरकटले तर त्यांना योग्य सागांवर आणायला एखादा ली कुआन यूसारखा महामंत्री असावा. हे आवश्यक आहे. कारण सत्तेतली माणसे बरेचदा भरकटतात.
अभिजनांच्या मनांतला लोकपाल (पक्षी : ली कुआन यू) आपल्यातून गुणवत्तेनुसार निवडलेला हवा. अण्णांच्या टीमला, माजी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, सिव्हिल सोसायटी (पक्षी : आयएएस!) आणि पंतप्रधान व विरोधी पक्षाचा नेता यांनी लोकपाल निवडून हवा आहे. त्याच्या नेमणुकीत फक्त पंतप्रधान आणि विरोधी पक्षनेता हे निवडून आलेले चयनकर्ते (selectors) असतील, तर इतर सारे आजीमाजी नोकरशहा. हे जमले तर लोकपालाचे पद त्या घाणेरड्या राजकारणापासून मुक्त राहील. कोणी खराच वाईट माणूस वर चढला तर लोकपाल त्याच्यावर अंकुश ठेवू शकेल.
हे भारतात शक्य नाही. इथे वैविध्य, व्यामिश्रता, विषमता, वेगवेगळ्या समस्या यांची रेलचेल आहे. गुप्ता त्यांना सिंगापूरला जायला आवडते, हे कबूल करतात, सोबतच हेही सांगतात, की जर तो नमुना भारतात लागू झाला तर च्युइंग गम चघळण्याकरता (आणि ते अर्थमंत्र्याच्या टेबलाखाली चिकटवण्याकरता!) अर्धे मंत्रिमंडळ तुरुंगात जाईल!
गुप्तांना अभिजनवर्गाची सध्याची वृत्ती टी-टेंटीछाप वाटते. कायदे लोकशाहीतून येण्याऐवजी लोकशाहीला टाळून झटपट व्यवस्थापकीय उत्तरे शोधणे, सर्व समस्यांचे खापर राजकारणावर फोडणे, जंतर-मंतरवरच्या मेणबत्त्या, ही सगळी गुप्तांना या नव्या वृत्तीची लक्षणे वाटतात.
आजचा आवाजी अभिजनवर्ग जागतिकीकरण व तसल्या सुधारणांमधून घडला आहे, आणि त्या सर्व सुधारणा राजकारणातून आल्या आहेत. हो, सुधारणांचे व्यवस्थापन दुबळे, भरकटणारे आहे. पण यावर उपाय मतदारांना शाहणे करणे हा आहे; त्यांच्याबद्दल तच्छता बाळगणे हा नव्हे. उपाय जास्त व्यापक जास्त सहभागी लोकशाही आणणे हा आहे, कमी लोकशाही करणे हा नाही.
गुप्तांना नवी उत्तरे पलायनवादी वाटतात, आणि टीव्ही स्टुडिओ म्हणजे लोकसभा नव्हे, हे ठसवावेसे वाटते!
(खरेच एक करून पाहा. दूरदर्शन (DD) आणि सह्याद्रीच्या बातम्या पहा, (CNN-IBN), टाईम्स नाऊ, NDTV, स्टार माझा, IBN लोकमत, हे सारे टाळून. तुम्हाला शिळ्या बातम्या ब्रेकिंग न्यूज म्हणून पाहाव्या लागणार नाहीत. पडद्याचा निम्माशिम्मा भाग निरर्थक पट्ट्यांनी व्यापलेला नसेल. बरखा दत्त, राजदीप सरदेसाई आणि निखिल वागळे बेंबीच्छ देठापासून बोंबलत नसतील. सगळेच काही वाईट नाही, आणि ‘जे वाईट आहे त्यावर मूठभर माणसे (तीही आपली!) उपाय शोधत आहेत असे वाटेल.
बातम्या पाहून आंघोळ करावीशी वाटणार नाही. – सं.] –