मी ह्या विषयातला तज्ज्ञ नाही; फक्त माझ्या मनात विचार, त्यावर चर्चा सुरू व्हावी ह्यासाठी, पुढे मांडत आहे.
महाराष्ट्रातील किंबहुना भारतातील कोरडवाहू शेतकरी आज मरणासन्न स्थितीत आहे. त्याच्या करुण अवस्थेची वर्णने सर्वत्र वाचायला मिळतात. त्यातल्या त्यात कापूस पिकविणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या हालांना तर सीमाच नाही, त्यांचे हाल कुत्रादेखील खात नाही.
त्यांच्या परिस्थितीचे सविस्तर वर्णन करण्याची गरज नाही.
पन्नास वर्षांपूर्वी त्यांची स्थिती इतकी वाईट नव्हती. ते कर्जबाजारी होते; पण त्यांच्यावर आत्महत्या करण्याचा प्रसंग क्वचित् येत होता. मग आताच स्थितीत असा कोणता फरक पडला की ज्यामुळे त्यांची स्थिती मरणासन्न झाली? त्याची कारणे माझ्या समजुतीप्रमाणे दोन आहेत.
1) रोजगार नसलेला शेतकरी खायला काळ व भुईला भार असा मानला जाऊ लागला. व त्याच्यासाठी रोजगार-हमीसारख्या योजना राबविण्यात येऊ लागल्या. व 2) त्याने निर्माण केलेल्या मालाला त्याला येणाऱ्या खर्चावर आधारित किंमत मिळायला हवी असे त्याच्या मनात भरवून दिले गेले. कोरडवाहू शेतीतून मिळणारे उत्पन्न उदरनिर्वाहासाठी अपुरे असल्यामुळे ओलिताची सोय सरकारने करून देणे आवश्यक आहे व रोखीची पिके घेतल्याशिवाय तरणोपाय नाही असेही त्याच्या मनात भरवून दिले गेले. याप्रमाणे ज्याला ‘मोनो-कल्चर’ म्हणतात त्याकडे त्याला वळविले गेले.
शेतीचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी तीन नवीन गोष्टींचा वापर करण्यात आला. 1) सुधारित वाणाचे बियाणे. 2) रासायनिक खते व 3) कीटकनाशके. ह्यापैकी खते व कीटकनाशके ह्यांचा वापर करताना अतिरेक झाला. त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत. शिवाय ह्या वस्तू तयाला रोखीने विकत घ्याव्या लागू लागल्या.
रासायनिक, कृत्रिम खते व कीटकनाशके ह्या वस्तू अतिशय काळजीपूर्वक वापरल्या जायला हव्या होत्या. त्यासाठी दीर्घ पूर्वप्रशिक्षणाची गरज होती. तसे ते दिले गेले नाही. आमचा ग्रामीण शेतकरी, त्यातून कोरडवाहू शेती करणारा, हा जवळजवळ निरक्षर आहे; व साक्षर असला तरी त्याच्या ठिकाणी दूरवरचा विचार करण्याची क्षमता नाही, ही गोष्ट कोणी लक्षात घेतली नाही, साराच अडाण्यांचा बाजार!
परिणामतः जेथे ओलिताची सोय होऊ शकेल तेथे ऊस, द्राक्षे वा अन्य रोखीची पिके घेतली जाऊ लागली व कोरडवाहू शेतकऱ्यालाही एकतर मजुरी मिळते म्हणून ओलिताच्या शेतात जाणे किंवा आपली नेहमीची पिके सोडून सोयाबीनसारख्या रोखीच्या पिकांकडे धाव घेणे गरजेचे वाटू लागले. त्यामुळे रोजच्या रोटीसाठी बाजारातून धान्य विकत आणण्याची पाळी आली. आमिर खानने नुकताच सगळे शेतकरी कीटकनाशकांचा बेपर्वाईने उपयोग करून स्वतःवर व इतरांवर कसा विषप्रयोग करीत आहेत हे त्याच्या ‘सत्यमेव जयते’ च्या कार्यक्रमातून दाखवून दिले. कोरडवाहू शेतकऱ्यांच्या सध्याच्या स्थितीचे वर्णन करणाऱ्या काही उत्कृष्ट कादंबऱ्या – ज्यांना पारितोषिके प्राप्त झाली आहेत अश्या – सध्या बाजारात उपलब्ध आहेत, तेव्हा त्यांच्या परिस्थितीचे अधिक वर्णन करण्याची गरज नाही.
शेतकऱ्यांच्या दुःस्थितीची जाणीव जरी समाजाला चांगल्या त-हेने झालेली असली तरी त्यांच्या स्थितीत फरक पडलेला नाही. उलट, तो अधिकाधिक बिकट होत चालली आहे ह्याचे कारण शोधण्याकडे कुणाचाच कल नाही. सारेच ही हृदयद्रावक वर्णने फक्त लिहिण्यात व वाचण्यात मग्न आहेत. त्यांचे पुढारी सरकारला साकडे घालून करोडो रुपयांची मदत सरकारकडून प्राप्त करतात. (त्यातला काही हिस्साच त्यांच्यापर्यंत पोचतो) व त्यातच इतिकर्तव्यता मानतात.
शिक्षण, आरोग्य आणि शेती हे विषय नफ्यासाठी करायचे नसतात, त्यासाठी कर्जे काढायची व फेडायची नसतात. ही देशातील नागरिकांनी एकमेकांसाठी करावयाची कामे आहेत. कारण त्या माणसाच्या मूलभूत गरजा आहेत. व त्या पुरविताना माणसांनी परस्परांना समतेने वागविण्याचीही गरज आहे. ह्या गोष्टींकडे आम्हा भारतीयांचे इतके दुर्लक्ष का बरे झाले आहे?
शेती, शिक्षण व आरोग्य ह्या तिन्ही क्षेत्रांत पैशाचा प्रवेश झाल्याबरोबर आमच्या देशातील महागाई व त्याबरोबरच चलनवाढ विलक्षण वेगाने वाढली. खिशात पैसा असला तरच आपले दैनंदिन प्रश्न सुटतील असा समज इतका दृढ होऊन बसला की त्यामुळे भ्रष्टाचाराला ऊत आला आहे. हा भ्रष्टाचार इतका खोल शिरला आहे की एखाद्या डॉक्टरला नैतिक मार्गाने पैसा कमवायचा तर अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. शिक्षणाच्या क्षेत्रात पैशाने – पैशाच्या भ्रष्टाचाराने – कसा धमाकुळ घातला आहे तेही सर्वांना माहीत आहे. आश्रमशाळांमध्येही विद्यार्थ्यांचे न्याय्य हक्क मिळणे तर सोडाच, पण प्रेताच्या टाळूवरील लोणी खाणारे बसलेच आहेत. व ह्या गोष्टी अपवादात्मक नव्हे तर राजरोसपणे व सर्रास चालू आहेत. अश्या स्थितीत शेतकऱ्यांना व त्यातही कोरडवाहू शेतकऱ्यांना ज्यांचे पीक पावसाच्या व निसर्गाच्या लहरीवर पूर्णपणे अवलंबून आहे, त्यांना आपला व्यवसाय करणे किती दुष्कर झाले आहे, हे सांगणे नको.
आरोग्य व शिक्षण ह्या दोन्ही गरजा अन्नापुढे दुय्यम आहेत. तेव्हा आपण ह्या दुय्यम गरजा सध्या बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांची स्थिती काय केल्याने सुधारेल ह्याचा प्रथम विचार करू या.
शेतकऱ्यांची स्थिती सुधारण्यासाठी आजवर जे उपाय सुचविले गेले आहेत, ते सर्व शेतकऱ्यांनी जर अमलात आणले, तर त्यांची स्थिती सुधारण्याऐवजी आणखी वाईटच होईल. बहुतेक सर्व उपाय उत्पादनवाढ केल्याने शेतकऱ्यांचे प्रश्न सुटतील ह्या गृहीतकावर आधारलेले आहेत असे लक्षात येते. सर्व शेतकऱ्यांचे उत्पादन जर खरोखरच वाढले तर ते ठेवायचे कोठे? ही एक गोष्ट आणि उत्पादनवाढीमुळे त्यांचे भाव उतरतील ही दुसरी गोष्ट. परदेशात पाठवू म्हटले तरी तेथे मागणी हवी व योग्य दर मिळायला हवा, तो मिळणे शक्य नाही. आजच कांद्यासारख्या वस्तूचे भाव जागतिक मागणीनुसार ठरू लागले आहेत. ह्याचा अर्थ असा की सर्व शेतकऱ्यांनी आपल्या शेतीचे नियोजन जागतिक पातळीवरील त्या मालाची गरज किती हे पाहूनच करायला हवे, अशी स्थिती आता निर्माण झाली आहे. जागतिकीकरणाचे परिणाम आपल्याला असे भोगावे लागणार आहेत. हे सारे आजचे प्रश्न एकेकटा शेतकरी सोडवू शकणार नाही. त्याला संघटना करावीच लागेल. सर्व जगातल्या घडामोडींचा कानोसा घेत राहावे लागेल. हे करणे मोबाइल व इंटरनेट ह्यांमुळे सोपे झाले असले तरी त्यांचा उपयोग करून सर्वांच्या, म्हणजे सर्व शेतकऱ्यांच्याच नव्हे तर सर्व देशबांधवांच्या, कल्याणाचा विचार करून ठरवावे लागेल. जुन्या उत्पादनपद्धतींचा वापर सगळ्यांच्या हिताचा होईल की नाही हे पाहून त्याच्याविषयीचा आग्रह धरायचा की सोडायचा हे ठरवावे लागेल. आज शेतकऱ्याजवळ काय नाही? नवीन बियाणे आहे, रासायनिक व इतर खते आहेत, कीटकनाशके आहेत, शेतीविषयक नवे तंत्रज्ञान उपलब्ध आहे. तरी त्याची स्थिती सुधारतच नाही. इतकेच नव्हे तर त्याला जगणे कठीण होत असे का? ह्याचे कारण शेतकरी आपले प्रश्न एकेकट्याचे भले कसे होईल ह्याचाच विचार करतो व आपले उत्पन्न वाढेल तेव्हा दुसऱ्याचे कसे वाढणार नाही हाही विचार प्रत्येकाच्या मनात असतो. म्हणून सर्वांनी मिळून सर्वांसाठी सर्वांना जे उपयोगी होईल असे काही करणे आवश्यक आहे.
शेतीच्या पद्धतीत म्हणजे अवजारे, बी-बियाणे वगैरे-फरक पडल्याबरोबर किंवा त्याच सुमारास निरनिराळ्या प्रकारची यंत्रे उपलब्ध झाली. प्रचंड आकाराच्या शेतांवर दोघां-चौघांनी काम करून भरपूर पीक घेणे शक्य झाले. त्याबरोबर लहान शेतकरी विस्थापित झाले. एकाच प्रकारचे पीक, पाण्याखालचे असेल तरच ते लहान शेतकऱ्याला परवडू लागले. तेव्हा कोरडवाहू शेती करणाऱ्यांनी एकमेकांच्या सहकार्याने जमिनीच्या मोठ्या तुकड्यावर शेती केल्याशिवाय तरणोपाय नाही. व सहकार्य करायचेच तर पूर्ण गावातील सगळ्या शेतकऱ्यांनी ते केले तर त्याचे जास्त लाभ सर्वांना निःसंशय होतील. कमीत कमी एका गावाचे पूर्ण क्षेत्र हे एकच शेत आहे असे मानून यापुढे शेती करावी लागणार असे माझे मत झाले आहे. त्या गावातील जमिनीचा चढउतार, पडणारा सरासरी पाऊस आणि त्या पावसाचा कालावधी, शिवाय जमिनीचा पोत ह्या सगळ्यांचा विचार, त्याबाबतच्या शेतीचे नियोजन करण्यासाठी आवश्यक झाला आहे. भूगर्भातील पाण्याचा वापर यापुढे अजिबात न करता शेती करावी लागेल अशी चिह्ने दिसत आहेत. उलट, जे पाणी उपसून झाले आहे, ते पुन्हा कसे भरून काढता येईल ह्याचाच विचार करणे गरजेचे आहे. उपलब्ध पावसाच्या पाण्यावर किती व कोणती मोठी झाडे, म्हणजे जंगल लावायचे, ते कोठे लावायचे, गुरे किती पाळावयाची, त्यांच्यासाठी कुरण किती व कोठे ठेवायचे, गवताचे कोणते प्रकार तेथे लावायचे, म्हणजे जास्तीत जास्त गुरे ठेवता येतील, पाणी कोठेकोठे जिरवायचे, कोणती पिके व फळझाडे किती प्रमाणात लावायची ह्याचे सर्वांनी मिळून नियोजन करणे आवश्यक आहे. सेंद्रिय खतांचा वापर व कीटकनाशकांचा आंशिक बहिष्कार हेदेखील करणे क्रमप्राप्त आहे. भिन्नभिन्न पिके संतुलित पद्धतीने कोणती घ्यायची तेही ठरवावे लागेल. व हे सर्व करताना आपापल्या शेतांच्या सीमांना आपोआपच ओलांडावे लागेल. आलेल्या पिकाचे वाटप, पूर्ण गाव म्हणजे एक कुटुंब असे समजून केले गेले तरच दुष्काळासाठी किंवा नापिकीसारख्या संकटांना आपण – म्हणजे कोरडवाहू शेतकरी – तोंड देऊ शकू. आणि तोटा झाल्यास, एकेकट्याला सोसावा न लागता त्यातही सर्वजण वाटेकरी झाल्यामुळे एकट्याला होणारी अगतिकता, नैराश्य व त्यामुळे घडणाऱ्या आत्महत्या यांना नक्कीच आळा बसेल.
गौरीवंदन, 123, शिवाजीनगर, नागपूर 440010.