भारत हा जगातील, लोकशाही स्वीकारलेला एक मोठा देश, म्हणून ओळखला जातो. सरंजामशाहीतून पारतंत्र्यात गेलेल्या व कालांतराने स्वतंत्र झालेल्या देशांना उपलब्ध पर्यायांतून तसा नवीन व फारसा वादग्रस्त नसलेला लोकशाहीचा पर्याय निवडावा लागल्याने अनेक देशांनी तो स्वीकारला देवील. यापूर्वीच लोकशाही स्वीकारलेल्या व नांदवणाऱ्या देशांची उदाहरणे समोर असतानाच लोकांची, लोकांसाठी, लोकांकरवी हे लोकशाहीचे ब्रीदवाक्यच साऱ्या नागरिकांना लुभावणारे व आश्वासक वाटल्याने आता आपली सत्ता आली म्हणजे नवराष्ट्र हे सर्वांना हितकारी ठरेल हा भाबडा आशावादही त्यामागे होता. मात्र लोकशाही स्वीकारणे व ती अंगीकारणे यातली तफावत लक्षात न आल्याने व केवळ लोकशाही स्वीकारल्याने सारे प्रश्न सुटतील असे गृहीत धरल्याने आज आपल्याला लोकशाही असून देखील एक सर्वव्यापी जनअसंतोषाला सामोरे जावे लागते आहे. एका वेगळ्याच संस्कृतीत वाढलेल्याने नवीन धर्म स्वीकारावा व त्या धर्माची शिकवण वा तत्त्वे न पाळता केवळ धर्म स्वीकारला म्हणून उद्धाराची वाट पाहावी व अपेक्षाभंगाने स्वीकारलेल्या पर्यायावरच शंका व्यक्त करावी असे आपल्या सर्वांचे झाले आहे असे वाटते.
मुळात भारतीय जनमानसाचा पिंड हा राजकीय नाही. राजकारण करावे ते राजेरजवाड्यांनी व त्यात असलेल्या संबंधितांनी हा पिढ्यांपिढ्यांचा संस्कार अचानक पुसला जाणार नव्हता. आजवर शोषिताची भूमिका बजावत आलेल्यांच्या मनात सरकार या व्यवस्थेबद्दलची भीती व मायबाप असल्याचा आदरही असायचा. त्यातूनही या लोकशाहीत लोकसहभागाची व्याप्तीही एकदा निवडून दिले की आपले कार्य संपले यापुरतीच मर्यादित रहात गेल्याने जनताही आपल्या सहभागाची गरज व अधिकार हळूहळू विसरत व गमावत गेली. यात कोणाचा दोष असण्यापेक्षा याची परिणती कशात होईल हे लक्षात न आल्याने एक नैसर्गिक वाटचाल म्हणूनही समजता येईल. परंतु या रस्त्याने आपण कुठे येऊन ठेपलो आहोत, व यात काहीतरी चुकते आहे अशी भावना मात्र आज सर्वदूर निर्माण झाली आहे हे वास्तव आहे.
सर्वसामान्य जनतेचा व लोकशाही प्रक्रियेचा तसा सरळ संबंध येतो तो निवडणुकीत व तोही पाच वर्षांतून एकदा. एकदा निवडणुका आटोपल्या की साऱ्यांचे लक्ष निवडून आलेले आपल्यासाठी व आपल्या नावाने काय काय करतात याकडे. मात्र एकदा अधिकार दिल्याने त्यात ढवळाढवळ करणे संसदीय लोकशाहीचा बागुलबुवा दाखवत अशक्यप्राय होत गेल्याने बदलासाठी पाच वर्षे परत वाट पहाणे हाती उरते. या पाच वर्षांत घडणाऱ्या घटनांचा आवाका व वेग बघता पुढच्या निवडणुकांच्या वेळी नेमकी काय परिस्थिती असेल हेही अनिश्चित. शिवाय निवडणुकांवर स्वार होणाऱ्या कुणाच्या तरी अकस्मात मृत्यूची सहानुभूती, परकीय आक्रमण, आर्थिक वा दहशतवादी अरिष्टांच्या लाटा यात नेमक्या जनतेच्या आशा आकांक्षा व्यक्त होतीलच असे होत नाही.
यावरचा एक उपाय म्हणून नागरिकांचा या लोकशाही-प्रक्रियेशी अधिकाधिक संबंध कसा आणता येईल हे पाहाणे व भारतासारख्या महाकाय देशाच्या साऱ्या राजकीय, सामाजिक, आर्थिक निर्णय प्रक्रिया या पाच वर्षीय कालखंडात अडकवून न ठेवता तत्कालीन परिस्थितीच्या गरजा व लोकेच्छा यासह प्रवाही कशा होतील हे पहाणे आवश्यक ठरेल. यासाठी करावे लागणारे बदल वा सुधार हे मूलगामी स्वरूपाचे असल्याने सुरवातीला नैसर्गिक न्यायानुसार ते धक्कादायक वाटतील व स्वीकारण्यातही स्थितिवाद्यांना जड जाईल तरीही ते अपरिहार्य असल्याने त्यांचा विचार होणे आवश्यक आहे.
निवडणुका या केवळ मतदानाशी निगडित नसतात. त्यावेळचे देशासमोरचे प्रश्न, त्यावर घेतलेल्या विविध पक्षांच्या विविध भूमिका, त्या निमित्ताने घडणारे वैचारिक मंथन यांनी सारा देश ढवळून निघत असतो. अगदी ज्याला राजकारणात काही रस वा गम्य नाही असाही सभोताली काय चालले याबद्दल उत्सुक असतो. म्हणजेच निवडणूककाळात सारे वातावरण राजकीयदृष्ट्या कसे भारावलेले असते. सर्वसामान्यांना राजकीय शिक्षित करण्याची ही वेळ असते आणि जे काही लोकशाहीकरण होते ते याच काळात होत असल्याचे दिसून येते. म्हणजे असे वातावरण जेवढा काळ वाढवता येईल तेवढी लोकशाही जनमानसात रुजण्याची शक्यताही वाढत असल्याचे दिसून येईल. सध्या आपण 540 खासदारांच्या निवडणुका, ज्यात नागरिकांचा सरळ संबंध येतो, दर पाच वर्षांनी एकाच वेळी घेतो. या निवडणुका जर लोकप्रतिनिधींचे घटनादत्त अधिकार न डावलता जर ठरावीक कालावधीत टप्प्याटप्प्याने घेतल्या तर देशात बराच काळ ही लोकशाहीकरणाची प्रक्रिया राबवता येईल. यात सातत्य व गतिमानता ठेवतानाच प्रत्येक खासदाराला त्याचा पाच वर्षांचा प्रातिनिधित्वाचा कालखंड पूर्ण करता यावा व कुठल्याही काळात लोकसभेत 540 खासदारांची उपस्थिती हे दोन महत्त्वाचे निकष पाळता येतील.
संकल्पना अधिक सोपी करण्यासाठी एक उदाहरण घेता येईल. पाच वर्षांच्या कालखंडात 60 महिने येतात. या काळात जर 540 खासदार निवडून आणायचे असतील तर दर वर्षी 108 खासदार निवडता येतील. म्हणजे या वर्षी निवडलेले 108 खासदार त्यांची 5 वर्षांची मुदत पूर्ण करून बरोबर पाच वर्षांनी त्यांचे मतदारसंघ पुढच्या निवडीसाठी तयार राहतील. अशा रीतीने दरवर्षी वेगवेगळे मतदारसंघ खुले करून संपूर्ण भारतात कायमस्वरूपी लोकशाहीकरणाला पूरक असे वातावरण निर्माण करता येईल. मात्र ही लोकसभा दहावी, अकरावी वा बारावी असे संबोधता येणार नाही, कारण सतत कुठल्याही वेळी कायमस्वरूपी 540 खासदार यात उपस्थित असतील.
सुरुवातीला काही घटनात्मक पेच येऊ शकतील. यात निवडणुका लांबवण्याचा अधिकार वापरता येईल. लोकसभेची मुदत संपल्यानंतर ही पद्धत स्वीकारताना दर वर्षी लॉटरी पद्धतीने मतदारसंघ निवडून त्यात निवडणुका घेता येतील. तोवर इतर सर्वांना त्यांची पाळी येईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात येईल. एकदा पहिले चक्र पूर्ण झाले की लॉटरी पद्धतीची गरज राहणार नाही, कारण पाच वर्षांची मुदत पूर्ण झालेले मतदारसंघ निवडणुकीला तयार असतील.
लोकशाहीकरणाबरोबर होणारा महत्त्वाचा फायदा म्हणजे तत्कालीन प्रश्न व समस्यांवर पक्षांची भूमिका व जनमत काय आहे याचे प्रतिबिंब याचे प्रातिनिधिक सार्वमत या निवडणुकांमधून व्यक्त होऊ शकेल. जनमतानुसार पक्षांना, विशेषतः सत्ताधारी पक्षाला आपले निर्णय करावे लागतील, भूमिका घ्याव्या लागतील, हा एक मोठा फायदा यात दिसतो. शिवाय लोकानुनय करणारे व आश्वासने देऊन न पाळणारे पक्ष सावध होतील, कारण लागलीच दुसऱ्या निवडणुकीस सामोरे जावे लागणार असल्याने असले प्रकार आपोआपच बंद होतील.
सध्या या निवडणुकांशी संबंधित असणारा निवडणूक आयोग, त्यात सहभागी होणाऱ्या सरकारी यंत्रणा, राजकीय पक्ष, माध्यमे या साऱ्यांना एकत्रित निवडणुकांचा अचानकपणे ताण येतो. या गोंधळाच्या वातावरणात मतदारही भांबावल्याने निर्णयक्षम रहात नाहीत. निवडणूक आयोगाच्या क्षमता लक्षात घेता मतदारसंघात एखादा निरीक्षक पाठवण्यापलिकडे त्यांना या निवडणुकांवर नियंत्रण ठेवता येत नाही. शेवटच्या दिवसांपर्यंत मतदार याद्या सदोष असतात. सनदी अधिकाऱ्याच्या आधिपत्याखाली तयार होणाऱ्या याद्या सहेतुकपणे तश्या ठेवल्या जातात असा आरोप होतो. प्रशासनही मनुष्यबळ व वेळ कमी असल्याच्या आड लपते. आता 108च मतदारसंघात निवडणुका असल्याने अशा सबबी त्यांना सांगता येणार नाहीत. एकत्रित घेण्यात येणाऱ्या निवडणुकांतील धांदलीचा गैरफायदा घेऊन अनेक लोकशाही विरोधी कृत्ये केली जातात. प्रशासन व पोलीसयंत्रणेचा ताण कमी झाल्याने ते अधिक कार्यक्षमतेने या समस्या हाताळू शकतील.
महत्त्वाचे म्हणजे साऱ्या राजकीय पक्षांना सुसंघटित होऊन निवडणुकांना सामोरे जाता येईल. आपली संसाधने, क्षमता, प्रचारक, वक्ते, वाहने या ठरावीक मतदारसंघात त्यांना सुयोग्यपणे वापरता येतील. माध्यमांना सर्व पक्षांना योग्य जागा व वेळ देता येईल. पेड न्यूजसारखे प्रकार आटोक्यात येतील. पाच वर्षांतील एक संधी अशी पक्षांना जी तातडी वा निकड तयार होऊन येनकेन प्रकारे निवडून यायचेच म्हणून होणारी गुंडागर्दी वा दडपशाही आटोक्यात येईल, कारण जनताही तेवढीच सुसंघटित झालेली असेल.
म्हणजे अत्यंत शांत परिस्थितीत शांत डोक्याने या निवडणुका पार पडल्या तर जनतेच्या लोकशाहीकरणाबरोबर जनमताचे योग्य ते प्रतिबिंब सदासर्वकाळ संसदेत पडत असल्याने व जनाधाराची टांगती तलवार सतत डोक्यावर असल्याने राजकीय पक्षांच्या मनमानीने भारतीय लोकशाहीला जे साचलेपणाचे वा साचेबंदपणाचे स्वरूप आले आहे ते जाऊन एक प्रवाही गतिमान लोकशाही अस्तित्वात येऊ शकेल असे वाटते.
सीताराम, रुक्मिणीनगर, अशोक मार्ग, नाशिक 422017.
Girdharpatil@gmail.com