2012 वर्षाच्या शेवटी जेव्हा सर्व न्यूज चॅनेल्स दिल्लीतील सामूहिक बलात्काराच्या घटनेसंबंधित बातम्या दाखवत होते. तेव्हा बिझनेस चॅनेलवर मात्र फिस्कल क्लिफ हा शब्द ऐकू येत होता. अमेरिकेत त्या संदर्भात काय निर्णय होत आहे याकडे जगातील सर्व शेअरबाजार श्वास रोखून बघत होते. फिस्कल क्लिफ म्हणजे काय अगदी थोडक्यात सांगायचे तर अमेरिकेत करदात्यांना काही सवलती दिलेल्या होत्या, त्या 1 जानेवारी 2013 पासून रद्द होणार होत्या. तसेच अमेरिकेचे सरकार आपल्या खर्चात खूप कपात करणार होते, कारण त्या सरकारवर 16.4 ट्रिलियन डॉलरचे महाप्रचंड कर्ज आहे आणि त्यांची वित्तीय तूटही मोठी आहे. पण या उपाययोजना अंमलात आणल्या असत्या तर मोठ्या आर्थिक मंदीचा दौर सुरू झाला असता. वाढीव करांमुळे लोकांच्या हातात कमी पैसा राहिला असता व त्यांनी खरेदी कमी असती. तसेच सरकारी खर्चात कपात केल्यामुळेही उद्योगात मंदी आली असती. यालाच फिस्कल क्लिफ म्हणजे मोठे आर्थिक संकट म्हटले जाते. शेवटी या मुद्द्यांवर काही तडजोडी होऊन सध्या तरी करसवलती रद्द करणे व सरकारी खर्चात कपात करणे या गोष्टी पूर्णपणे लागू केलेल्या नाही व फिस्कल क्लिफ टाळण्यात आलेली आहे. अमेरिका हा मुक्त भांडवलशाहीचा पुरस्कार – करणारा देश. आपल्या समजुतीप्रमाणे जगातील एक संपन्न देश. पण त्या देशावरही कर्जाचा फार मोठा बोझा आहे. तिथेही वित्तीय तूट आहे, इतकेच नव्हे तर या भांडवलशाहीप्रधान देशातही, तिथल्या उद्योगांना सरकारी कुबड्यांची गरज लागते. त्याशिवाय त्यांचे भागत नाही हे यावरून स्पष्ट दिसते.
भांडवलशाहीशिवाय अर्थव्यवस्थेसाठी दुसरी पद्धत म्हणजे साम्यवाद-मार्क्सवाद समाजवाद इत्यादी. 1990 च्या आधी व सोव्हिएट रशियाचे विघटन होण्याआधी तरी निदान ही पद्धत अनेक देशात अंमलात होती. आपल्या देशातही 1990 आधी जी मिश्र अर्थव्यवस्था होती. तीही मुख्यतः समाजवादी अर्थव्यवस्थाच होती. अवजड उद्योगांवर सरकारची एकाधिकारशाही होती. त्याशिवाय अनेक उद्योगांवर सरकारची अनेक प्रकारची नियंत्रणे होती. मार्क्सवादाचा विचार केला तर उत्पादनाच्या साधनांवर सरकारची मालकी हे मार्क्सवादाचे व्यवच्छेदक लक्षण आहे. आपल अनुभवावरून साम्यवाद-समाजवाद मिश्र अर्थव्यवस्था या पद्धतीत जे ठळक दोष दिसतात व सरकार उद्योग का चालवू शकत नाहीत ते कळते ते असे : उद्योग अकार्यक्षमतेने चालवले जाणे, भ्रष्टाचार, निर्णय घेण्यातली दिरंगाई किंवा निर्णयच न घेणे, उद्योगबाह्य कारणांचा दबाव म्हणजे उदा. राजकीय दबावामुळे उत्पादनखर्चापेक्षा कमी किंमतीत वीज द्यावी लागणे. या सगळ्याचा एकत्रित परिणाम म्हणजे सरकारी उद्योग तोट्यात असतात. काही अपवाद अर्थातच आहेत. निर्णय का घेतले नाहीत यावर विचार केला तर दोन कारणे दिसतात. एकतर आज काही निर्णय घेतला तरी पाच वर्षांनी ऑडीट येऊन त्या निर्णयामुले कसा तोटा झाला हा शेरा ते मारते. दुसरे उद्योग चालवताना अनेक निर्णय घ्यावे लागतात. अगदी खाजगी क्षेत्रातही प्रत्येक निर्णयामुळे फायदाच होतो असे नाही, तोटाही होतो. निर्णय चुकतातही. परंतु तिथे सारासार विचार केला जातो. ड्यू डिलिजन्स घेतला होता का बघितले जाते. सरकारी क्षेत्रात मात्र लगेच फिक्स अप द रिस्पॉन्सिबिलीटी मुद्दा येतो. इथे भ्रष्टाचाराचे समर्थन करण्याचा हेतू नाही तर व्यवस्थेत असलेले मूलभूत दोष दाखवण्याचा हेतू आहे.
या साम्यवादी अर्थव्यवस्थेविरुद्ध भांडवलशाही पद्धतीचा विचार केला तर 90 नंतर 2008 पर्यंत तरी त्यामुळे वेगाने विकास होत आहे.लोकांचे जीवनमान सुधारते आहे असे वाटत होते. 2008 नंतर सबप्राईमचा फुगा फुटला. मंदी सुरू झाली. अमेरिकेतील बलाढ्य, जुन्या कंपन्या बुडाल्या. अमेरिकेच्या सरकारला बिलियन डॉलर्स या कंपन्यांत ओतावे लागले. टू बिग टू अलोव टू फेल म्हणजे या मोठ्या कंपन्या बुडाल्या तर लाखो लोकांना फटका बसेल, अर्थव्यवस्थाच धोक्यात येईल म्हणत काही कंपन्यांना सरकारी पैसा ओतून वाचवण्यात आले. खाजगी कंपन्यांना अशा त-हेने सरकारने पैसा पुरवणे म्हणजे “नफा आमचा नुकसान तुमचे’ हे खाजगीक्षेत्राचे लबाड तत्त्व आहे अशी यावर टीका झाली. एकूणच आता स्पष्ट झाले आहे की मुक्त भांडवलशाहीलाही सरकारी कुबड्यांची अतिशय गरज असते. त्यांना जमीन फुकटात किंवा अगदी कमी किंमतीत हवी असते. करात सवलती हव्या असतात, वीज, पाणी स्वस्तात व प्राधान्यक्रमाने हवे असते. सरकारी धोरणे आपल्या उद्योगाला अनुकूल अशी हवी सतात. उदा. कापसाचे भाव वाढले, कापड-उद्योगाची लगेच मागणी येते, कापसावर निर्यातबंदी लादा. मग शेतकऱ्यांना भाव कमी मिळाला तरी चालेल..
याशिवाय अनेक उद्योग अर्थशास्त्रातील पन्नास वर्षांपूर्वीच्याच गृहीतकांवर सुरू करण्यात येतात. उदाहरणार्थ : रिटेल सेक्टर. सध्या मोठ्या देशी कंपन्या रिटेल उद्योगात आहेत, त्यांचे फार काही बरे चालले आहे असे दिसत नाही. म्हणजे रिटेल क्षेत्रासाठी उद्योगांची जी पद्धत आहे त्यांतच काही दोष आहेत. त्यावर खरे तर एफडीआय इन रिटेलला परवानगी देण्याचा निर्णय जाहीर झाला त्या वेळी चर्चा व्हायला हवी होती. रिटेल क्षेत्राचे चित्र काय दिसते? सुभिक्षा दिवाळखोरीत गेली. टाटा, रिलायन्स यांनी या क्षेत्रात प्रवेश केला, पण फार मोठी मजल ते मारू शकलेले नाहीत. बिग बाझार, मोर यांचे मोठे मोठे आऊटलेट सुरू होतात. आपल्याला दिसते, तिथे चांगली गर्दी आहे, व्यवसाय होत आहे. पण चार-पाच वर्षांनी किंवा काही काळांनी यातील काही आऊटलेट बंद होतात. अर्थात ते सुरू ठेवणे त्यांना लाभदायक नसावे म्हणून ते बंद होत असणार अशी स्थिती का आहे? रिटेल क्षेत्रातील हे आऊटलेट म्हणजे डिपार्टमेंटल स्टोअरपेक्षा काय फार वेगळे आहेत? डिपार्टमेंटल स्टोअर तर देशात 90 च्या आधीपासूनही आहेत. पण मुख्य मुद्दा आहे, चाळीस वर्षांपूर्वीची वाणिज्य शाखेची पाठ्यपुस्तके पाहिली तर त्यात डिपार्टमेंटल स्टोअरचे फायदे व तोटे असा पाठ मिळेल. त्यात फायद्याच्या बाजूला मार्जिन कमी ठेवल्याने इतर ठिकाणापेक्षा कमी किंमतीत विक्री व त्यामुळे खूप मोठी उलाढाल, व त्या मोठ्या उलाढालीमुळे जास्त नफा असे उल्लेख दिसतील (इतरही काही जमेच्या बाजू दिसतील) तर तोट्याच्या बाजूला ओव्हरहेड जास्ती वगैरे दिसेल. त्या काळात हे गृहीतक, हे सिद्धान्त ठीक होते. कारण हे डिपार्टमेंटल स्टोअर तुरळक असायचे. आता एकाच रोडवर लागून लागून पाच-सहा मॉल असतील तर ते कसे नफ्यात राहणार याच। विचार केलेला नाही. म्हणजेच बदललेल्या वस्तुस्थितीची अर्थशास्त्राने व उद्योगजगताने दखल घेतलेली नाही. असे इतर काही उद्योगक्षेत्रांबाबतही खरे आहे..
शेअरमार्केट हे भांडवलशाहीचा अविभाज्य भाग आहे. शेअरमार्केटमध्ये शेअर्सच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होतात. शेअर म्हणजे कंपनीच्या भागभांडवलाचा हिस्सा. नवीन उद्योग सुरू करताना किंवा अस्तित्वात असलेल्या कंपन्यांना उद्योगाचा विस्तार करताना मोठ्या प्रमाणात पैसा लागतो. हे भांडवल एक तर त्या कर्ज घेऊन उभे करतात किंवा भागभांडवल विकून. कर्ज घेतले त्याची परतफेड करावी लागते. त्यावर व्याज द्यावे लागते. उद्योग सुरू केल्यावर नफा मिळण्यास अनेक वर्षे जावी लागतात. कर्जाची परतफेड करणे शक्य नसते. शेअरविक्रीद्वारे भांडवल उभे केले तर त्याची परतफेड करावी लागत नाही, त्यावर व्याज द्यावे लागत नाही. नफा मिळवणे सुरू झाल्यावर शेअर्सच्या खरेदीदाराला लाभांशाच्या रूपात लाभ मिळतो, तसेच शेअरचा भाव वाढल्यावर तो वाढीव भावात विकून नफा मिळवता येतो.तसेच या खरेदीविक्रीमुळे खरेदीदारास एक्झिट रूट मिळतो. भांडवलशाही अर्थव्यवस्था, त्यातील शेअरमार्केट हे जगभर इतके खोलवर रुजलेले आहे की या पद्धतीत दोष आहेत दिसूनही ती बदलवण्याच्या, नवी पद्धत शोधून काढण्याचा विचार होताना दिसत नाही. ह्या व्यवस्थेला हात लावला तरी जग कोसळून पडेल अशी स्थिती असल्याने ती बदलण्याच्या दिशेने काही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. सरकार जे प्रकल्प स्वतः करू शकत नाही अशा वेळी काही प्रकल्पांसाठी पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप, बिल्ड-ओन-ऑपरेट-ट्रान्सफर असे थोडेफार व्हेरिएशन्स त्यातल्या त्यात आलेले आहेत, असे म्हणता येईल.
एकूणच कॅपिटलिझममध्ये गंभीर दोष आहेत. हे आता उघड झाले आहे. रशियाच्या विघटनानंतर साम्यवादी व्यवस्था फेल गेली म्हटले गेले. परंतु 2008 च्या संकटानंतर आता भांडवलशाहीला आधार मिळाला तो चीनचा. आपल्या हातातल्या मोबाइलच्या हँडसेटवर बहुतेक मेड इन चायना लिहिलेले असेल. अमेरिकेतही अनेक वस्तू चीनमधून आयात केल्या जातात. म्हणजे जगभरातील बाजारपेठेसाठीच्या मॅन्युफॅक्चरिंग सेक्टरवर चीनचा कब्जा आहे. तो चीनने मिळवला आपले भांडवल व स्वस्त लेबर या जोरावर चीन सरकारच्या भांडवलाच्या व इतर भरघोस पाठिंब्याच्या जोरावर तिथले उद्योग जोरात आहेत. याचाच अर्थ मुक्त भांडवलशाहीला आधार मिळाला तो माओवादी चीनचा व त्या सरकारी टेकूचा, आणि विसंगती अशी की जी माओवादी-साम्यवादी व्यवस्था (चीनमधील) कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी आहे म्हटले गेले तीच त्यांना कमी पैशांत राबवते आहे, असे चित्र दिसते!
साम्यवादाबाबत एक दोष सातत्याने सांगितला गेला की त्याने फक्त संपत्तीच्या वितरणाचा (वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन) विचार केला. संपत्तीच्या निर्माणाचा (वेल्थ क्रिएशन) केला नाही. पण आता मुक्त भांडवलशाहीलाही फक्त स्वतःच्या बळावर संपत्ती निर्माण जमते आहे असे दिसत नाही. तसेच शेअरबाजारातील शेअरचे वाढलेले भाव म्हणजे संपत्ती निर्माण नव्हे.
एकूणच अर्थव्यस्थेसाठी मार्क्सवाद व भांडवलशाही याशिवाय नवीन पद्धत तिसरा पर्याय शोधण्याची नितांत गरज आहे.
(महाराष्ट्र टाइम्स (15 जानेवारी 2013) मधून साभार
101, वंदना अपार्टमेंट, खारोडी, मार्वे रोड, जनकल्याण नगर, मालाड (प), मुंबई 400095. भ्रमणध्वनी: 9869672696,
e-mail : kuluday@rediffmail.com