अनुवाद : नीलिमा सहस्रबुद्धे
स्वस्त देशी खनिज कोळसा गरिबांच्या ऊर्जागरजांसाठी राखीव ठेवावा. श्रीमंतांना मात्र पुनर्निर्मितिक्षम ऊर्जास्रोतच वापरण्यास भाग पाडावे.
मोटारीने 35 कि.मी. प्रवास करायला जितकी ऊर्जा खर्च होते, तेवढ्याच ऊर्जेत एक LED ट्यूबलाईट वर्षभर रोज चार तास वापरता येतो.
जगातल्या बहुसंख्य देशांना, त्यातल्या समाजांना आप्पलपोटेपणाने ऊर्जावापर करत राहाण्याची सवय जडलेली आहे. गेल्या काही काळातच आपले त्याकडे लक्ष जायला लागलेले आहे. हा मंदीचा काळ असल्यामुळे आणि आपल्याला सर्वांनाच पर्यावरणीय संकटांची चाहूलही लागलेली असल्याने ऊर्जावापर कमी करणे आता अगदी अत्यावश्यक झालेले आहे. असे असूनही संपूर्ण जगाचा ऊर्जावापर गेल्या दहा वर्षात अगदी जोरकस वेगाने वाढतच चाललेला आहे. उपलब्ध संसाधने कितीही केले तरी मर्यादित असल्यामुळे त्या वाढत्या वेगाचा परिणाम एकंदर अर्थव्यवस्थांवरही होत आहे, विशेषत: गरीब देशांच्या विकासावर होत आहे. इतर देशांपेक्षा ऊर्जासंकटाचा परिणाम भारतासारख्या गरीब देशांवर जास्त होतो. त्यामुळे आपण त्यावर तातडीचे आणि बहुपेडी आणि बहुस्तरीय उपाय योजायला हवेत.
गेल्या 25 वर्षात जगभरात अनेक ठिकाणी खनिज तेल सापडलेले असले तरी तिथला साठा चालू उत्पादनाच्या तुलनेत कमीच आहे. आजच्या तारखेला एकूण तेल-उत्पादनाच्या अर्ध्यापेक्षा कमी उत्पादन नव्या ठिकाणाहून होत आहे. तेलाचे भाव भरमसाठ वाढले आहेत, तरीही पारंपरिक पद्धतीने होणारे तेलाचे उत्पादन 2004 सालानंतर अजिबातच वाढलेले नाही. निर्माण होणाऱ्या तुटीचा काही भाग अपारंपरिक (काढायला कठीण अशा) तेल आणि वायू उत्पादनाने भरून काढला जात आहे. हे तेल आणि वायू महाग तर पडतात, शिवाय या पद्धतींचा वापर केला गेल्यानेही पर्यावरणावर जास्त परिणाम होतो आहे. कोळशाची परिस्थिती त्या मानाने बरी आहे, पण भूगर्भात मिळू शकणाऱ्या कोळशाबद्दल वर्तवलेले अंदाज कितपत खरे आहेत त्याबद्दल मात्र शंकाच आहे.
तिहेरी धोरण हवे
एका बाजूला बिकट अर्थव्यवस्था, एका बाजूला पर्यावरणीय परिणामांचे संकट अशा परिस्थितीत समोर उभ्या ठाकलेल्या ऊर्जेच्या दुष्काळावर उपाय शोधण्याचे कोडे तेही तातडीने सोडवायला हवे आहे. बदल, सुधारणा आणि काटकसर अशा तिहेरी मार्गानेच हे शक्य आहे.
पारंपरिक ऊर्जेऐवजी पुनर्निर्माणक्षम ऊर्जा वापरण्याकडे आजकाल अनेकांचे लक्ष वळलेले आहे. मात्र सध्या पवनऊर्जेची किंमत जवळजवळ आयात कोळशापासून केलेल्या ऊर्जेच्या इतकीच पडते. भारतामध्ये एक लक्ष मेगावॅट पवनऊर्जा तयार होऊ शकते असा अंदाज आहे. पढील काळात यात वाढही होऊ शकते.
सौरऊर्जेच्या किंमतीसुद्धा आता खूपच कमी झालेल्या आहेत. सध्या सौरऊर्जेची किंमत कोळशापासून केलेल्या ऊर्जेच्या फक्त दुप्पट आणि अणुऊर्जेच्या बरोबरीची आहे. भारतीय अणुऊर्जा आयोगाचे डॉ. काकोडकर आता सौरऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष झाले आहेत ह्यात आश्चर्य नाही.
आपल्या समोरचे प्रश्न सोडवण्याचा आणखी एक मार्ग आहे; तो म्हणजे ऊर्जेचा जास्त कार्यक्षमपणे वापर करणे.
अतिकार्यक्षम उपकरणे, वाहने, इमारती यांचा वापर केला, तर आज वापरली जाते त्याच्या निम्म्या ऊर्जेमध्येही काम भागू शकेल.या उपकरणांना त्याच दर्जाची सुविधा मिळवायला आज लागते त्याच्या अर्धी ऊर्जा पुरते. शिवाय कार्यक्षम पद्धतीच्या सिंचन-व्यवस्था आणि ‘ग्रीन बिल्डिंग्ज’ (कमीत कमी ऊर्जा लागणाऱ्या इमारती : जेथे वातानुकूलन, पाणीव्यवस्था इ. साठी कमीतकमी ऊर्जा खर्च करावी लागते.) अशा सुविधा सर्वत्र आणल्या तर आज लागणाऱ्या ऊर्जेच्या पाव ते निम्म्या ऊर्जेत भागेल. मात्र असे करण्यामध्ये एक मोठी अडचण आहे – ती म्हणजे त्यांच्या निर्मिती आणि दुरुस्तीसाठी सध्या अगदी मोजकेच प्रशिक्षित मनुष्यबळ आज उपलब्ध आहे. मात्र ह्या अति-कार्यक्षम रचना आणि संरचनांचा खरोखरीच वापर झाला, तर त्यातून ऊर्जाबचत होण्यासाठी प्रचंड वाव आहे. त्यामुळे नवीन पायाभूत सुविधा निर्माण करतानाही या अतिकार्यक्षम रचना- संरचनांचा उपयोग करता यावा, असे अभिनव उपाय शोधण्याला आज फार महत्त्व प्राप्त झालेले आहे.
हे दोन्ही अत्यावश्यक उपाय करूनही एकंदर गरज संपूर्ण भागणार मात्र नाही. आपल्या समाजातही अनिबंध ऊर्जावापर करणारी जीवनशैली वाढतच चाललेली आहे. त्यावर काही मर्यादा घातल्या नाहीत तर वरचे दोन्ही उपाय करूनही पुरेसे होणार नाहीत. काही पर्याय, जसे शहरांमधली वाहतूक कमीत कमी ठेवण्याच्या दृष्टीने शहरांची रचना सुधारणे हे गरजेचे आहे आणि यामध्ये जीवनशैली बदलण्याचीसुद्धा फारशी गरज नाही.
मात्र, इतर पर्यायांबाबतीत उच्चभ्रूची उधळपट्टी करणारी जीवनशैली बदलणे आवश्यक आहे, कारण त्यांच्या एकेका कृतीमध्ये प्रचंड प्रमाणात ऊर्जा खर्च केली जाते.
याचे एक साधे उदाहरण पाहू. एकदा दिल्लीहून वॉशिंग्टनला जाऊन येणे आणि वर्षभर रोज़ 35 कि.मी. मोटार चालवणे यासाठी सारखीच ऊर्जा खर्च होते. आणि एकदा 35 कि.मी. मोटारीने जाण्यासाठी जितकी ऊर्जा लागते, तेवढ्यातच वर्षभर रोज चार तास एक LED वापरता येतो !
खडतर आह्वान
भारतीय अर्थव्यवस्थेपुढच्या ऊर्जासंकटाला तोंड देणे अतिशय खडतर आहे. इथली बहुसंख्य जनता नव्यानेच आधुनिक ऊर्जा वापरू लागलेली आहे आणि प्रत्येकाला चांगल्या दर्जाचे आयुष्य मिळायला हवे असेल, जीवनावश्यक सुविधा मिळायला हव्या असतील तर त्यासाठी ऊर्जेची मोठी गरज पडणार आहे. पण त्याप्रमाणात आपले देशांतर्गत ऊर्जास्रोत मर्यादित आहेत. आपल्याला लागणाऱ्या तेलापैकी 85% तेल आणि 15% कोळसा आत्ताच आपण बाहेरून आयात करत आहोत.
एकूण राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 8% इतका आयातखर्च आपण केवळ ऊर्जेसाठी करीत आहोत; लवकरच हा खर्च 10% च्याही वर जाईल. चीन, अमेरिका, आणि युरोपियन युनियनची आयातीची टक्केवारी याच्या निम्म्याने आहे. आपण सरकारला दिलेल्या करांपैकी निम्मा पैसा अशा पद्धतीने देशाबाहेर, म्हणजे देशाच्या अर्थव्यवस्थेबाहेर जातो. ही काही चांगली गोष्ट नाही हे उघड आहे. ऊर्जेसाठीची आयात निम्म्याने जरी कमी करता आली, तरी 4% राष्ट्रीय उत्पन्न देशातच राहील आणि एकूण राष्ट्रीय उत्पन्न एक टक्क्याने वाढेल. या घटनांचा अर्थ आपल्या देशात कुणी समजावूनच घेत नाही, हे खरे काळजीचे कारण आहे. आजकाल दर 4-5 वर्षांनी हवाई वाहतूक दुप्पट होते. वातानुकूलन यंत्रांची विक्री दुप्पट होते; दर 7-8 वर्षांनी मोटारींची विक्री दुप्पट होते. ऊर्जेची उधळपट्टी करणाऱ्या या गोष्टी कोण वापरते, तर समाजाच्या वरच्या थरातील मोजकेच लोक! ऊर्जेचा हा वापर शाश्वत नाही; याला आपण विकासाची लक्षणे म्हणावे का?
दूरदर्शी अर्थकारण :
शाश्वत भविष्य हवे असेल, तर ‘बदल, सुधारणा, काटकसर’ हे धोरण सर्वच क्षेत्रांमध्ये तातडीने कृतिपातळीवर आणावे लागेल. हे तिन्ही मार्ग एकत्र गुंफण्याचा कार्यक्रम प्रत्यक्षात आणावा लागेल. केंद्रीय वीज नियामकाने या संदर्भात फार महत्त्वाची सूचना केली आहे. ते म्हणतात – व्यापार-उद्योगांवर ग्रीन सेस म्हणजे स्वच्छ ऊर्जावापर वा निर्मिती करण्याऐवजी प्रदूषण करण्याबद्दल किंवा अकार्यक्षम ऊर्जा वापरण्याबद्दल कर लावावा. आणि या पैशांचा उपयोग सौरोर्जेच्या तसेच अतिकार्यक्षम उपकरणांच्या वापरास प्रोत्साहन देण्यासाठी करावा. त्याचप्रमाणे हवाई प्रवास व मोटारीवर लावलेल्या अशाच करांचा उपयोग – सामान्य जनतेसाठी वाहतुकीच्या सोई वाढवण्यासाठी व रेल्वेची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी करावा. यामुळे मोटारींची आणि हवाई प्रवासाची गरज कमी करता येईल. याच्यापुढे जाऊन, वीजदराचाही संबंध वीजवापराच्या किंवा उपकरणांच्या कार्यक्षमतेशीही लावता येईल. उदा. नवीन बांधल्या जाणाऱ्या व्यापारी इमारतींचा वीजवापर आणि उपलब्ध क्षेत्रफळ यांचे गुणोत्तर त्यांना लावायचा वीजदर ठरवताना करता येईल. वीज काटकसरीने वापरली जाते आहे, की उधळपट्टी होते आहे ते या गुणोत्तरावरून समजते. काटकसरीने वीज वापरणाऱ्या इमारतींना कमी वीजदर लावला, की तश्या इमारती बांधण्याला, वापरण्याला अधिकाधिक प्रोत्साहन मिळाल्यासारखे होऊन ते वाढत जाईल. .
आणखी एक उपाय म्हणजे तुलनेने स्वस्त असा देशी कोळसा सामान्यांच्या मूलभूत गरजांसाठी वीज निर्माण करायला वापरायचा; आणि उच्चभ्रूसाठी, त्यांना हव्या असलेल्या ज्यादा सोयींसाठी, अतिवापरासाठी पुनर्निर्माणक्षम ऊर्जा महाग पडली तरी बंधनकारक ठेवायची. असे करणे, नैतिकदृष्ट्या तर योग्य आहेच; शिवाय आर्थिकदृष्ट्याही ते दूरदर्शीपणाचे ठरेल. ह्यामुळे ऊर्जासुरक्षाही वाढेल. ह्यात पुनर्निर्माणक्षम ऊर्जाधारित औद्योगिक क्रांतीची बीजेही आहेत.
एका ऊर्जाकार्यक्षम अर्थव्यवस्थेत भारताचे कायांतरण होणे अशक्य नाही, मात्र त्यासाठी आपले राष्ट्रीय धोरण तातडीने बदलून ‘बदल, सुधारणा आणि काटकसर’ या नव्या मार्गाने जायला आपण तयार व्हायला हवे.
[ निलिमा सहस्रबुद्धे इंजिनीअर असून पालकनीति मासिकाच्या आणि संदर्भ
द्वैमासिकाच्या संपादक आहेत.] neelimasahasrabudhe@gmail.com