प्रस्तावित औष्णिक वीजप्रकल्पांची बेसुमार वाढ

वीज कायदा 2003 अंमलात आल्यानंतर वीज-निर्मिती प्रकल्पांसाठीच्या नियमांमध्ये अनेक बदल झाले. यांतील मुख्य बदल म्हणजे नवीन प्रकल्प उभारण्यासाठी उद्योजकांना पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे, कुठल्याही परवान्यांची आता त्यांना गरज राहिलेली नाही. अशा परिस्थितीत नेमके किती औष्णिक प्रकल्प प्रस्तावित आहेत व तेही कुठल्या भागात, याची एकत्रित माहिती केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय वगळता, इतर कुठल्याही यंत्रणेकडे उपलब्ध नाही. प्रयासने मे 2011 मध्ये पर्यावरण मंत्रालयाच्या वेबसाईटवरून मिळालेल्या माहितीचा अभ्यास केल्यावर जे अनेक धक्कादायक निष्कर्ष समोर आले, ते पुढीलप्रमाणे –
1. आपल्या गरजेपेक्षा कितीतरी जास्त प्रकल्पांना पर्यावरणीय मंजुरी दिली गेलेली आहे व त्याहूनही कितीतरी जास्त प्रकल्प पर्यावरणीय मंजुरीच्या विविध टप्प्यांवर आहेत.
आपली सध्याची औष्णिक क्षमता सुमारे 1,35,000 मे.वॅ. इतकी आहे व बाराव्या पंचवार्षिक योजनेत त्यात सुमारे 70,000 मे.वॅ.ची भर पडणे अपेक्षित आहे. या तुलनेत एकूण 1,92,913 मे.वॅ. क्षमतेच्या नवीन प्रकल्पांना सध्याच पर्यावरणीय मंजुरी मिळाली आहे व अजून 5 लाख मे.वॅ. क्षमतेचे प्रकल्प मंजुरीच्या विविध टप्प्यांत आहेत. माहितीच्या अधिकाराखाली मिळालेल्या माहितीतून असे दिसते आहे की प्रस्तावित वीज-प्रकल्पांना क्वचितच पर्यावरणीय परवानगी नाकारली जाते, जवळपास सर्वच प्रस्तावित प्रकल्पांना पर्यावरणीय परवानगी दिली जाते. भारत सरकारच्या 2006 सालच्या एकात्मिक ऊर्जा-धोरणात आपली विजेची स्थापित क्षमता 2032 सालापर्यंत 7,78,000 मे.वॅ. इतकी वाढवण्याची गरज आहे असे म्हणणे आहे. याच धोरणातील अधिक शाश्वत ऊर्जा-स्रोतांचा वापर व कार्यक्षमता वाढवण्यावर भर देणाऱ्या नियोजन संकल्पनेनुसार, 2032 साली आपली (औष्णिक) विजेची गरज सुमारे 3,40,000 मे.वॅ. इतकी असेल म्हणजेच अजून सुमारे 2,30,000 मे.वॅ. क्षमतेची औष्णिक केंद्रे उभारावी लागतील (2032 पर्यंत) या तुलनेत प्रस्तावित वीज केंद्रांची क्षमता सुमारे 7 लाख मे.वॅ. म्हणजेच आपल्या 2032 पर्यंतच्या गरजेच्याही तीन पट एवढी आहे !
यातही ठळक गोष्ट अशी की येऊ घातलेल्यापैकी बरेचसे प्रकल्प काही क्षेत्रांतच दाटीवाटीने उभारले जाणार आहेत. देशातल्या 626 जिल्ह्यांपैकी 30 जिल्ह्यांमध्ये अर्धे प्रकल्प (3,80,000 मे.वॅ.) उभे राहत आहेत. यातले पुष्कळ जिल्हे एकमेकांलगत आहेत. म्हणजे आकडीवारीतून दिसते त्यापेक्षा प्रकल्पांची गर्दी त्या भागात जास्त असणार आहे.
2. आता अस्तित्वात असलेल्या औष्णिक वीजनिर्मितिप्रकल्पांमधले 82% सरकारी आहेत. इथून पुढे खाजगी प्रकल्प वाढणार आहेत. नवीन येणाऱ्यांपैकी 73% खाजगी आहेत.. त्यातही 10 खाजगी उद्योग 1,60,000 मे.वॅ.चे प्रकल्प उभारणार आहेत.
या नव्या प्रकल्पांचे समाज व पर्यावरण यांवर बरेच प्रतिकूल परिणाम होतील. अशा प्रकल्पांतून निर्माण होणाऱ्या प्रदूषकांमध्ये मुख्यतः सल्फर डाय ऑक्साइड, पारा आणि राख यांचा समावेश असतो. यांतल्या अगदी थोड्याच प्रकल्पांना सल्फर वेगळा काढण्याची यंत्रणा उभारायला मंत्रालयाने सांगितले आहे. वातावरणात किती पारा आढळलेला चालेल किंवा प्रकल्पातून किती पारा बाहेर पडलेला चालेल असे काहीही नियम किंवा मानके अस्तित्वात नाहीत. प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर, 4 वर्षांच्या आत, बाहेर पडणाऱ्या सर्व राखेचा उपयोग होणे आवश्यक आहे असा मंत्रालयाचा नियम आहे. पण खरोखर असे होईल का, याबद्दल शंकाच आहे. याची तपासणीही जेमतेमच होते, ही राख उघड्यावर टाकून दिली जाते किंवा खड्ड्यांमध्ये साठवली जाते आणि त्यातून होणाऱ्या प्रदूषणाचे स्थानिक रहिवाश्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतात. अशी काही अतिप्रदूषित क्षेत्रे मंत्रालयाने 2009 साली जाहीरही केलेली आहेत. त्यांपैकी काही क्षेत्रांत बरेच नवीन प्रकल्प उभारले जाणार आहेत. (88,000 मे.वॅ.) आणि असे झाले तर आधीच गंभीर प्रदूषण असलेल्या या क्षेत्रांतल्या पर्यावरणाची परिस्थिती अधिकच बिकट होईल.
नवीन प्रकल्पांमधले बहुतांशी कोळशापासून वीजनिर्मिती करणारे आहेत. त्यातले बरेचसे देशी कोळशावर अवलंबून असणार आहेत. याचा इंधनपुरवठ्यावर विपरीत परिणाम होणार आहे. भारतात पुष्कळ कोळसा आहे असे म्हटले जाते, पण प्रत्यक्ष उत्पादन अपेक्षेइतके होत नाही. त्यामुळे 12 व्या पंचवार्षिक योजनेत कोळशाची आयात मोठ्या प्रमाणात वाढेल असे म्हटले गेलेले आहे. याचा अर्थ आपल्याकडे असलेल्या कोळशापेक्षा मागणी जास्त असते त्यामुळे कितीतरी प्रकल्पांना गरजेइतकासुद्धा कोळसा मिळणार नाही. म्हणजेच संसाधनांचे योग्य वाटपही यातून होणार नाही.
अशा प्रकल्पांना प्रचंड प्रमाणात पाणी लागते. ते स्थानिक जलस्रोतांतूनच वापरले जाते. स्थानिक पाणीपुरवठ्यावर त्याचा फार मोठा परिणाम होणार आहे. नदीच्या संग्रहणक्षेत्रात (catchment area) जरी पुरेसे पाणी असेल, तरी प्रकल्पक्षेत्रात पाण्याची टंचाई निर्माण होऊ शकते. प्रकल्पांची एकाच ठिकाणी दाटी झाल्याने हे संकट तीव्र होऊ शकते. त्याशिवाय वर्षभरात पाण्याची उपलब्धता बदलत असल्यामुळे अनेक ठिकाणी अडचण निर्माण होऊ शकते. पाण्याचे नियोजन करताना स्थानिक गरजांचे तपशील मांडून व प्राधान्य देऊन केले जात नाही. तिथले जीवावरण आणि पर्यावरण यांचा विचार त्यात अंतर्भूत नसतो.
प्रयासच्या या अभ्यासानुसार मंत्रालयाने मंजुरी दिलेल्या प्रकल्पांनाच 460 कोटी घन मीटर पाणी दर वर्षी लागणार आहे. याचाच अर्थ पुढील काळात पाण्यासाठी गंभीर अडचणी निर्माण होणार आहेत.
3. प्रस्तावित प्रकल्पांच्या रूपाने नको इतकी प्रचंड ऊर्जानिर्मितिक्षमता उभारण्याचा विचार झालेला आहे. ह्या नको असलेल्या प्रकल्पांसाठीसुद्धा अत्यंत मौल्यवान नैसर्गिक संसाधनांचे – जमीन, पाणी, इंधन यांचे वाटप होईल.
यातला कळीचा मुद्दा असा की प्रकल्पांसाठी लागणारी जमीन नेहमीच भूसंपादन अधिनियम कायद्यानुसार(LAA) सरकार जबरदस्तीने (सार्वजनिक प्रयोजनासाठी) ताब्यात घेत असते. आता प्रस्तावित प्रकल्पांची ऊर्जानिर्मितिक्षमता गरजेपेक्षा कितीतरी जास्त असल्याने हे स्पष्टच आहे, की यातल्या बऱ्याच प्रकल्पांचा उपयोग लोककल्याणासाठी होणार नाही. म्हणून अशा प्रकल्पांसाठी जमीन ताब्यात घेताना भूसंपादन कायदा वापरणे योग्य होणार नाही.
औष्णिक वीजनिर्मिती खाजगी क्षेत्रासाठी खुली करताना असे गृहीत आहे, की त्यातले जादा ठरणारे व अकार्यक्षम असणारे प्रकल्प ‘बाजाराच्या प्रभावाने’ आपोआपच बंद पडतील. पण त्यांच्यासाठी जमीन, पाणी, इंधन मात्र बाजारभावाने घेतले जाणार नाही. त्यांच्यासाठी प्रचंड सवलतीचे दर आणि वर सबसिडीही दिली जाईल. ही सगळी साधनसंपत्ती जनतेच्या मालकीची आहे, व त्यांच्या रोजच्या जीवनाशी त्याचा जवळचा संबंध आहे. त्यामुळे त्याचे इतर अनेक गोष्टींवर दूरगामी परिणाम होतील. बाजाराच्या प्रभावाने प्रकल्प बंद होण्याच्या प्रक्रियेत बऱ्याच संकटांना आमंत्रण मिळणार आहे. उदाहरणार्थ, या बंद पडलेल्या किंवा अर्धवट राहिलेल्या प्रकल्पांमुळे गावेच्या गावे मात्र विस्थापित होणार, पर्यावरणावर दुष्परिणाम होणार, अर्धवट उभारलेले प्रकल्प आणि वीज-वितरण-व्यवस्था यांत साधनसंपत्ती व भांडवल अडकून पडणार इ.; या सगळ्यांचा बोजा सामान्य जनता, देशाची अर्थव्यवस्था व पर्यावरण यांच्यावरच पडणार आहे. हे लक्षात घेता बाजाराच्या ताब्यात ह्या गोष्टी देणे ही मोठीच चूक ठरेल. त्या ऐवजी सरकारने योजनाबद्ध व हेतुपूर्वक हस्तक्षेप करणे इथे महत्त्वाचे ठरते.
ह्या अभ्यासावरून प्रयासने काही स्पष्ट सूचना केलेल्या आहेत.
नवीन ऊर्जा-निर्मिति-प्रकल्पांना पर्यावरणीय मंजुरी देणे ताबडतोबीने थांबवावे. आता ज्या प्रकल्पांना (2,00,000 मे.वॅ.) मंजुरी दिली आहे त्यांपैकी पुढील प्रकल्प त्वरित थांबवावेत.
• ज्या प्रकल्पांमुळे सामाजिक व पर्यावरणीय नुकसान तुलनेत जास्त होते आहे
• ज्या प्रकल्पांना व्यापक स्थानिक संमती नाही, जेथे जमीन, पाणी, इंधन आणि वीज-वितरण-व्यवस्था यांचा सुयोग्य वापर होईल असे दिसत नाही. याशिवाय पुढील कारवाई ताबडतोबीने व पारदर्शक पद्धतीने व्हावी
• सामजिक व पर्यावरणीय हानी कमीत कमी होण्यासाठी प्रस्तावित प्रकल्प-क्षेत्रात किती प्रकल्पांची उभारणी होऊ शकेल त्याचा अभ्यास प्रकल्पांना मंजुरी देण्याआधीच व्हावा. (Carrying Capacity Studies)
• सर्व प्रकल्पांना जमीन, पाणी, इंधन यांचे वाटप योग्य पद्धतीने व्हावे म्हणून सर्व संबधित विभागांनी मिळून एकत्रित काम करावे.
• भविष्यातील ऊर्जा मागणी पुनः नव्याने निश्चित करावी. हे करताना पुनर्निर्माणक्षम व कार्यक्षम पर्यायांचा विचार व्हावा.
सध्या निर्माणाधीन असलेली आणि आत्तापर्यंत पर्यावरणीय मंजुरी मिळवलेली मोठी औष्णिक वीजनिर्मितिक्षमता पाहता नवीन प्रकल्पांची मंजुरी स्थगित करून भविष्यकाळातली ऊर्जा मागणी आणि त्याची पूर्तता करण्याचे पर्याय यांचा पुनर्विचार देशाची पुढच्या दशकाच्या विजेच्या गरजेची पूर्ती कुठल्याही प्रकारे धोक्यात न घालता सहज करता येईल. ऊर्जाक्षेत्राचा विकास होताना सामाजिक व पर्यावरणीय नुकसान होऊ नये आणि भविष्यात वीजपुरवठा सुरक्षित व खात्रीने मिळावा यासाठी हे करणे अत्यावश्यक आहे.
[ संदर्भ : ‘Thermal Power Plants on the Anil’ अहवाल ]
प्रयास-ऊर्जा-गट, (www.prayaspune.org/peg)

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.