सौदेबाजीतून महाविघातक अणुविजेला निमंत्रण

अणु-ऊर्जा ही स्वस्त, सुरक्षित व स्वच्छ असा खोटा दावा करत भारत सरकार 63000 मे.वॅ. क्षमतेचे अणुवीजनिर्मितीचे प्रकल्प हाती घेण्याची स्वप्ने पाहत आहे. भारताजवळ एवढी प्रचंड क्षमता उभी करण्याची कुवत नाही असे कारण पुढे करून आयात इंधन व आयात अणुभट्ट्यांच्या खरेदीचे समर्थन केले जात आहे. खरे तर या निर्णयास अमेरिका व बहुराष्ट्रीय कंपन्या यांचा “दबाव” मोठ्या प्रमाणात कारणीभूत आहे. अणुभट्ट्यांची घातकता व खर्चिकता या कारणांमुळे बहुतेक पाश्चात्त्य देश आज नवीन प्रकल्प तर उभारत नाहीतच पण जर्मनी, स्विट्झरलंड आदि देश चालू अणुभट्याही क्रमशः बंद करून शाश्वत ऊर्जास्रोतांकडे वळत आहेत. भारतीय शासन मात्र किरणोत्सारी प्रदूषण, आण्विक कचऱ्याची साठवणूक व कायमची विल्हेवाट व अणुभट्ट्या बंद करण्यातील गंभीर समस्यांचा अजिबात विचार न करता हजारो मे.वॅ. क्षमतेच्या अणुभट्ट्या आयात करून भारतीय जनतेच्या माधी मारत आहे. कारण, “…अमेरिका, रशिया आणि फ्रान्स या देशांना आपण (आण्विक तंत्रज्ञान व व्यापारविषयक) निबंध उठवण्याच्या प्रयत्नांत मध्यस्थ केले आणि म्हणून त्यांचे व्यापारी हितसंबंध जोपासताना आपण त्यांच्याशी अणुऊर्जा प्रकल्पासाठीचे करारही केले.”
(डॉ. काकोडकर, सकाळ, 5.1.11)
पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांनी संसद, राज्यशासने, देशातील जनता या सर्वांना अंधारात ठेवून, अमेरिका, फ्रान्स व रशिया या देशांकडून प्रत्येकी सुमारे दहाहजार मे.वॅ. क्षमतेच्या अणुभट्ट्या खरेदी करण्याचा “सौदा” केला. या अणुभट्ट्या किती महाग पडतील, त्या तांत्रिकदृष्टया समाधानकारक व सुरक्षित आहेत असे अनुभवांनी सिद्ध झाले आहे काय, निरनिराळ्या देशांतून वेगवेगळ्या नमुन्याच्या अणुभट्ट्या आयात केल्याने निर्माण होणाऱ्या गुंतागुंतीच्या तांत्रिक समस्या कश्या सोडवता येतील, देशातील आजच्या अणुवीजनिर्मितिक्षमतेच्या बारापट एवढी प्रचंड क्षमता निर्माण केल्यावर त्यातून निर्माण होणाऱ्या अणुकचऱ्याची साठवणूक व विल्हेवाट याची सोय कशी व कोठे करायची अशा गंभीर प्रश्नांबाबत कोणत्याही प्रकारे अभ्यास न करताच मनमानीपणे पंतप्रधानांनी ‘सौदा’ केला, त्याचे ओझे भारतीय जनतेने का स्वीकारावे? पंतप्रधानांनी केलेल्या सौद्याप्रमाणे पुढील आयात अणुवीजप्रकल्प खरेदी करण्याचे केंद्रीय शासनाने ठरवले आहे.
1. तामिळनाडूतील तिरुनेलवेल्ली जिल्ह्यातील कुडनकुलमनजीक समुद्रकिनारी प्रत्येकी 1000 मे.वें. क्षमतेच्या रशियन बनावटीच्या दोन अणुभट्ट्या उभारण्याचे काम 2002 पासून सुरू असून 2011 मध्ये एका अणुभट्टीचे काम पुरे झाले. शासन ती सुरू करण्याच्या वाटेवर आहे. तेथे अजून सहा (प्रत्येकी 1200 मे.वॅ. क्षमता) अणुभट्ट्या उभारण्याची योजना आहे.
2. जैतापूर प्रकल्प – महाराष्ट्रात रत्नागिरी जिल्ह्यात राजापूर तालुक्यात जैतापूर बंदरानजीक समुद्रात घुसलेल्या माडबनच्या पठारावर प्रत्येकी 1650 मे.वॅ. क्षमतेच्या सहा अणुभट्ट्या उभारण्याबाबत फ्रेंच कंपनी अरेवाबरोबर करार करण्यात आला आहे व प्रकल्पक्षेत्राभोवती भिंत बांधून प्राथमिक काम सुरू आहे.
3. गुजरातमध्ये मिथिविर्दी येथे प्रत्येकी 1000 मे.वॅ. क्षमतेच्या 6 अणुभट्ट्या जी.ई. हिताची किंवा वेस्टिंगहाऊसमार्फत भूसंपादनाच्या नोटीसा बजावल्या असून प्रकल्प विरोधी जन-आंदोलन चालू आहे.
4. आंध्र प्रदेशात कोवाडा येथे प्रत्येकी 1000 मे.वॅ. क्षमतेच्या 6 अणुभट्ट्या . जी.ई.-हिताची किंवा वेस्टिंगहाऊसमार्फत भूसंपादनाच्या नोटीसा बजावण्यात आल्या आहेत, आणि तेथेही प्रकल्प-विरोधात जनआंदोलन चालू आहे.
कुडनकुलम अणुवीज-प्रकल्प
1988 साली भारताचे पंतप्रधान राजीव गांधी सोविएत युनियनच्या दौऱ्यावर असताना मिखाईल गोर्बाचोव यांच्याबरोबर जे करार झाले, त्यांमध्ये अणुवीज प्रकल्पाचा एक करार होता. परंतु पुढे सोविएत युनियनचे विघटन आणि आर्थिक वाताहत झाल्याने हा प्रकल्प बारगळला. रशियाची अर्थव्यवस्था सावरल्यावर 1998 साली जुलैमध्ये रशियाच्या शासकीय ‘ॲतमस्त्रॉयएक्सपोर्त’ व भारताच्या सार्वजनिक क्षेत्रातील अणुऊर्जानिगम (NPCIL) यांमध्ये फेरकरार झाला.
रशियन बनावटीची सर्व यंत्रसामग्री व साहित्य पुरवठा, रशियन कामापोटी 85 टक्के कर्जपुरवठा, भारतीयांना तांत्रिक प्रशिक्षण आणि रशियन तंत्रज्ञांच्या मार्गदर्शनाखाली प्रकल्प-उभारणी करण्याचे ठरविण्यात आले. या प्रकल्पाखाली समृद्ध युरेनियम व शुद्ध जल वापरणारी अणुभट्टी – (Light Water Reactor – V.V.E.R. 1000 – Vada (पाणी) Vadyanoi Energetichesky Reactor) उभारली जात आहे. प्रारंभी 1000 मे.वॅ. क्षमतेच्या दोन अणुभट्ट्यांचे काम सुरू करण्याचे ठरले. तामिळनाडूत तिरुनेलवेल्ली जिल्हात कुडनकुलमनजीक समुद्रकिनारी प्रकल्पासाठी जागा निश्चित करण्यात आली. प्रस्तावित अणुभट्टीच्या पाच कि.मी. त्रिज्येत कुडनकुलम (20 हजार लोकसंख्या) इदिथाकरे (12 हजार लोकसंख्या), सुनामी पुनर्वसित गाव (2 हजार लोकसंख्या) आहे आणि 20 कि.मी. त्रिज्येत 5.7 लाख लोकसंख्या आहे. हे स्थळ मन्नारच्या आखातातील समृद्ध सागरी संपत्तीचा ठेवा – बायोस्फियर रिझर्व याच्या नजीक असल्याने पर्यावरणीय प्रश्न पुढे आले. तेथे 3600 प्रकारच्या जीवजाती असून त्यातील 377 प्रदेशनिष्ठ (endemic) आहेत. या महाकाय प्रकल्पातून समुद्रात सोडल्या जाणाऱ्या गरम पाण्यामुळे मत्स्यसंपत्तीवर विपरीत परिणाम होऊन माशांच्या निर्यातीस बाधा येण्याचा धोका आहे. तामिळनाडूतील 70 टक्के मत्स्य उत्पादन प्रकल्पानजीकच्या तिरुनेलवेल्ली, तुतिकोरीन व कन्याकुमारी या जिल्ह्यांत केंद्रित असून वार्षिक निर्यातीचे उत्पन्न 2000 कोटी रुपये आहे. या जिल्ह्यांत पाण्याची टंचाई असल्याने, प्रकल्पास गोडे पाणी पुरवल्यामुळे, ग्रामीण जनता व शेतीच्या पाणीपुरवठयाचा प्रश्न अधिकच बिकट होण्याचा धोका आहे. या प्रकल्पामुळे शेतकरी व अन्य ग्रामस्थांचे विस्थापन, मच्छीमारांच्या निर्वाह-साधनांवर होणारा घाला, किरणोत्साराची मानवी आरोग्य व जैवसंपत्तीला होणारी संभाव्य बाधा आदी कारणांमुळे 1989 सालापासूनच स्थानिक जनतेचा प्रकल्पास विरोध आहे. 1989 साली नॅशनल फिशवर्कर्स फोरमने पाणी वाचवा – जीवन वाचवा या मुद्द्यावर कोलकत्ता-मुंबई-कन्याकुमारी अशी पदयात्रा काढली. त्यात इंदिथाकरै ग्रामस्थांनी कुडनकुलम प्रकल्पविरोधाचा प्रश्न लावून धरला होता. 1 मे 1989 रोजी फोरमच्या मच्छीमारांनी या प्रश्नी कन्याकमारी येथे धरणे धरले असता पोलिसांनी गोळीबार केला व सहा मच्छीमार गंभीररित्या जखमी झाले. अनेक आंदोलकांवर पोलिसांनी बनावट गुन्हे दाखल करून त्यांना वर्षानुवर्षे सतावले.
1998 साली प्रकल्पाबाबत पुन्हा हालचाली सुरू होऊन ग्रामस्थांचा कडवा विरोध असताना शासनाने सक्तीने जमीन-संपादन केले. प्रकल्पाच्या बांधकामाला 2002 साली आरंभ होऊन पहिली अणुभट्टी 2007 व दुसरी 2008 डिसेंबरमध्ये सुरू करण्याची योजना होती. परंतु काम पुरे होण्यास 4-5 वर्षे उशीर झाला. कुडनकुलम येथे अजून सहा (प्रत्येकी 1200 मे.वॅ. क्षमता) अणुभट्ट्या उभारून एकूण 9200 मे.वॅ. क्षमता उभी करण्याचा शासनाचा विचार आहे. 2007 साली चार अणुभट्ट्या उभारण्याबाबतचा सामंजस्य करार करण्यात आला.
जनसुनावणी: 31 मार्च 2007 रोजी तिरुनेलवेल्ली कलेक्टर कचेरीत प्रकल्पाची जनसुनावणी जाहीर करण्यात आली. 3, 4, 5, 6 अणुभट्ट्यांचे करार केल्यावर जनसुनावणीचे केवळ नाटक करून जनतेची फसवणूक केली जात आहे, त्या विरोधात गावसमित्या स्थापन करून 17 मार्च 2007 रोजी विराट मोर्चा काढण्यात आला. अणुभट्टीच्या बांधकामासाठी निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम साहित्य वापरले असून त्याविषयी सी.बी.आय.कडून चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी करण्यात आली. कुडनकुलम नजीक इदिथाकरे येथे प्रकल्पविरोधी उपोषणात 7000 आंदोलक 24 मार्च रोजी सामील झाले व पुढील मागण्या करण्यात आल्या.
(1) दाट लोकवस्तीच्या भागात अणुवीज प्रकल्प उभारू नये ही अणुऊर्जा नियामक मंडळाची अट मोडून उभ्या केल्या जात असलेल्या अणुभट्ट्यांचे
बांधकाम ताबडतोब थांबवावे.
(2) फसवी जनसुनावणी रद्द करावी.
(3) आज अणुभट्टीस्थळी जे बांधकाम झाले आहे त्याचा वापर स्थानिक जनतेला रोजगार मिळेल असे उद्योग उभारण्यासाठी करा.
30 मार्चला थुथुकुडी येथे जनतेमार्फत जनसुनावणी आयोजित करण्यात येऊन एकमताने प्रकल्पविरोधी ठराव करण्यात आला. अशा प्रकारे कुडनकुलम परिसरात प्रारंभीपासून प्रखर विरोध धुमसत होता.
26 डिसेंबर 2004 रोजीच्या तामिळनाडूमधल्या सुनामीचे रौद्र तांडव धक्कादायी व भीषण होते. त्या पार्श्वभूमीवर 11 मार्च 2011 रोजी जपानमधील भूकंप व सुनामीच्या तडाख्यात फुकुशिमा अणुभट्ट्यांची वाताहत व किरणोत्सारामुळे उडालेला हाहाकार पाहून कुडनकुलम अणुभट्टीच्या परिसरातील जनता पुरी धास्तावली.
लोकलढा:
अणुभट्टी सुरू होणे थोपवणे एवढाच त्या परिसरात निवांतपणे व सुरक्षित राहण्यासाठी उपाय असल्याने जनता निग्रहाने लढ्यात उतरली. नागरकोविलचे डॉ. एस. पी. उदयकुमार हे प्रारंभी पासूनच अणुभट्टीविरोधी संघटनांमध्ये स्थानिक पातळीवर व अखिल भारतीय पातळीवर पुढाकार घेऊन आहेत. त्यांच्या सूचनेवरून 11 सप्टेंबर रोजी इदिथाकरे येथे एका दिवसाचे उपोषण करण्याचे ठरले व परिसरातील मच्छीमार, शेतकरी आंदोलनात उतरले. एका दिवसाचे उपोषण नको, काही ठोस हाती येईतो उपोषण चालू ठेवू या – असे आंदोलकांनी ठरवले आणि 127 जणांनी बेमुदत उपोषणासाठी नावनोंदणी केली. तामिळनाडू शासनाने 10 सप्टेंबरलाच पाच प्रमुख कार्यकर्त्यांना अटक केली व जनतेचे जाणे-येणे रोखण्यासाठी मोर्चेबांधणी केली. पण सुमारे पाचशे महिलांनी मुख्य रस्ता अडवून कार्यकर्त्यांच्या सुटकेची मागणी केली. 127 आंदोलकांनी बेमुदत उपोषण सुरू केले. त्यांच्यासोबत 25000 हून अधिक जनता आंदोलनात सामील झाली. 13 ऑक्टो. 2011 पासून आंदोलकांनी प्रकल्पस्थळी प्रवेश रोखून प्रकल्पाचे काम बंद पाडले. मुख्यमंत्री जयललिता यांचा केंद्रीय शासनाबरोबर “सौदा” झाल्यावर राज्यशासनाने नेत्यांची धरपकड व दंडुकेशाहीने प्रकल्पस्थळाचा वेढा उठवला. इदिथाकरै व प्रकल्प-परिसरावर पोलीस-राज्याचा अंमल बसवला. तरीही आंदोलनाची धार कायम आहे.
प्रकल्पाचे काम पुरे करून शासनाने इंधन भरण्याचे ठरवले तेव्हा आंदोलकांनी तुतिकोरीन बंदराला समुद्रातून घेराव घातला. त्यामध्ये परिसरातील गावागावातून पाचशेहून अधिक नौका सामील झाल्या. आंदोलनाचा विस्तार तीन जिल्ह्यांमध्ये पसरलेला आहे. शासनाने हजारो पोलिसांच्या सशस्त्र फौजा आंदोलकांवर सोडलेल्या आहेत. मानापडु गावातील जी अँटनी जॉन हा मच्छीमार पोलिसांच्या गोळीबारात बळी पडला. कुडनकुलम पोलीसचौकीत आंदोलनकर्त्यावर गुन्हाचे 56000 दावे दाखल केलेले आहेत. 8000 दावे राजद्रोहाचे आहेत. शासनाने आण्विक इंधन भरण्याची तारीख निश्चित केली तेव्हा आंदोलकांनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे स्थगितीसाठी अर्ज केला. पण त्यांनी ती नाकारली (13 सप्टेंबर 2012). तेव्हा हजारोंच्या संख्येने अणुभट्ट्यांच्या नजीकच्या समुद्रात उतरून आंदोलकांनी जलसत्याग्रह पुकारला. आपल्या जीवनमरणाच्या प्रश्नाभोवती शांततेच्या मार्गाने आंदोलक प्राणपणाने लढत आहेत. पण महाबलाढ्य सत्तेपुढे शास्त्रीय सत्य आणि जनतेचे जीवित कवडी किंमतीचे ठरवले जात आहे.
फुकुशिमा अपघातानंतर समुद्रकिनारी बांधल्या जात असलेल्या अणुभट्ट्यांच्या स्थलनिश्चितीबाबत किती काटेकोर असणे गरजेचे आहे हे अधोरेखित झाले आहे. कुडनकुलम प्रकल्पाच्या स्थळाची निवड कोणत्या निकषांवर केली व ती निवड करताना जे अभ्यास पुरे केले याबाबतचा अहवाल माहितीच्या अधिकाराखाली मिळावा अशी प्रकल्पग्रस्तांनी मागणी केली. पण तो अहवाल उपलब्ध करून देण्यास शासन नकार देऊन राहिले आहे. वास्तविक ही माहिती तेथील जनतेच्या दृष्टीने कळीची आहे. समुद्रकिनाऱ्यावरील स्थळाची सुरक्षितता ही वादळे, सुनामी व भूकंप किंवा समुद्रावरून घातपाती हल्ल्याची शक्यता ह्यांमुळे धोक्यात येण्याची धास्ती असते. किनारपट्टी रक्षण नियमन, जैवविविधता व सागरी संपत्तीचे रक्षण यादृष्टीनेही स्थळाची निवड योग्य आहे काय हेही तपासणे महत्त्वाचे आहे. शासनाने सर्व पायाभूत माहिती खुली करून त्याचे निःपक्षपातीपणे परीक्षण करण्याचा मार्ग मोकळा करणे आवश्यक आहे.
दुसरा तेवढाच महत्त्वाचा प्रश्न तांत्रिक गुणवत्तेचा. भारताला रशिया पुरवीत असलेल्या व्ही.व्ही.इ.आर -1000 नमुन्याच्या अणुभट्ट्यांच्या तांत्रिक आराखड्यातील उणिवा व सुरक्षितेबाबतचे प्रश्न यामुळे 1997 साली युरोपीयन पुनर्बाधणी व विकास बँकेने (ERDB) पूर्व युरोपात वरील नमुन्याच्या अणुभट्या उभारण्यास कर्ज नाकारले. जागतिक अणुऊर्जा परिसंस्थेच्या (IAEA) मते या अणुभट्ट्या पाश्चात्त्य देशातील सुरक्षिततेबाबतचे मानदंड पुरे करीत नाहीत. कुडनकुलम येथील अणुभट्ट्यांच्या बांधकामातील त्रुटींबाबतही अनेक तक्रारी आहेत. या सर्व प्रश्नांबाबत शासन नियुक्त समित्या व प्रवक्ते यांनी कितीही शिफारसपत्रे दिली तरी आज शासन यंत्रणेची विश्वासार्हता एवढी रसातळाला पोचली आहे की त्यावर विसंबणे जनतेला शक्य नाही. तेव्हा प्रकल्पामुळे बाधा होण्याचा धोका असलेले शेतकरी – मच्छीमार व अन्य ग्रामस्थ यांच्या सहमतीने स्वतंत्र तज्ज्ञ समिती नेमून प्रकल्पाचे वस्तुनिष्ठ परीक्षण करावयास हवे. वस्तुनिष्ठ व स्वतंत्र छाननी करण्यासाठी माहितीही उपलब्ध करून देण्यास नकार देत, शासनाने अणुइंधन भरण्याचे ठरवले आणि लोकशाही मार्गाने चालू असलेल्या जनआंदोलनाची बेफाम दडपशाही चालवली आहे, ही भारतातील लोकशाही!
जैतापूर-अणुवीज-प्रकल्प:
जैतापूर प्रकल्प उभारण्यासाठी निवडलेले माडबन पठार हे जैवविविधतेमध्ये अतिशय समृद्ध पठार आहे. जुलै 2012 मध्ये आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ‘जागतिक वारसा स्थळ’ हा दर्जा मिळालेले सातारा नजीकचे ‘कासचे पठार’ याच्या तोडीचे हे पठार आहे. माडबन पठार, डोंगर उतार, जैतापूर खाडी, खारफुटीची जंगले आणि किनाऱ्याची मत्स्य व इतर जलचर संपत्ती ही संपूर्ण परिसंस्था तर अखिल जगात एकमेव अद्वितीय असा जैवविविधतेचा ठेवा आहे. अशा अमल्य नैसर्गिक वारशाचा विनाश होईल असे स्थल जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी निवडलेच कसे? शिवाय हे पठार समुद्रात धुसलेले, अतिढिसूळ, सतत पडझड होत असलेले आणि भूकंपप्रवण मुलुखातले व सुनामीचा धोका असलेले असताना हे पठार महाकाय सहा अणुभट्ट्या उभारण्यासाठी कोणत्या निकषांवर निवडले? हे घडले कारण, अभ्यास न करताच प्रकल्पाची जागा ठरवली. 2006 साली जमीन-संपादनाच्या नोटिसा पाठवल्या, शास्त्रज्ञांनी प्रकल्प-स्थळ अयोग्य आहे आणि प्रस्तावित प्रकल्प धोकादायक व अतिमहाग असल्याने तो स्वीकारू नये असा इशारा दिला, जनतेचा कडवा विरोध आहे, तरी सक्तीने जमीन ताब्यात घेतली. पर्यावरणीय परिणामांच्या मूल्यमापनाचा अशास्त्रीय अहवाल बनवून जनसुनावणीचे नाटक केले. किरणोत्साराच्या सर्वांत महत्त्वाच्या पैलूचा अभ्यासही न करता केंद्रीय पर्यावरण खात्याने राजनैतिक कारण पुढे करून प्रकल्पास परवानगीही दिली. परवाना-पत्रात घातलेल्या पर्यावरणीय पूर्व अटी पुऱ्या न करताच अणुऊर्जा निगमाने प्रकल्पाचे काम सुरू केले. अब्जावधी रुपयांची गुंतवणूक असलेल्या अणुभट्ट्यांचे अंतिम आराखडे छाननीसाठी उपलब्ध नसतानाच प्राथमिक करारमदार केले असा शासनाचा मनमानी व बेजबाबदार कारभार आहे.
महाकाय अणुवीज प्रकल्पासाठी माडबनचे पठार योग्य आहे का याचा जर शास्त्रशुद्ध अभ्यास केला तर काय आढळेल याबाबतचे संकेत आपणास पश्चिम घाट तज्ज्ञ अभ्यासगट – गाडगीळ समितीचा अहवाल, बाँबे नॅचरल हिस्टरी सोसायटीचा अभ्यास, नॅशनल इस्टिट्यूट ऑफ ओशनोग्राफीचा अभ्यास आणि भूशास्त्रज्ञ डॉ. विनोद गौड यांचे संशोधन यावरून मिळतात.
भकंप-प्रवणता:
भारतातील ज्येष्ठ भशास्त्रज्ञ प्रा. विनोद गौड यांनी तिरुवनअनंतपुरम येथे 10 ऑगस्ट 2012 रोजी सादर केलेल्या छापील व्याख्यानामध्ये जैतापूर प्रकल्पाच्या स्थळाबाबत (माडबन पठार) भूकंपाच्या धोक्याविषयीचे शासकीय फूल्यमापन सदोष असल्याचे निदर्शनास आणले आहे. त्यांनी आक्षेप घेतला की, गेल्या शंभर वर्षांत माडबन परिसरात मोठ्या भूकंपाची नोंद झालेली नाही म्हणजे माडबन पठार भूकंपप्रवण नाही असा निष्कर्ष काढणे चुकीचे आहे. या युक्तिवादाप्रमाणे कोयना किंवा लातूर येथेही भूकंप अपेक्षित नव्हते, पण तेथे मोठे – रिक्टर स्केलवर 6 हून अधिक तीव्रतेचे भूकंप झालेच, माडबन पठाराच्या पायथ्याशी असलेला विजयदुर्ग भ्रंश निष्क्रिय आहे असे गृहीत धरले आहे. परंतु त्याबाबत कोणताही अभ्यास केलेला नाही. सुनामीचा धोका नाही हा निष्कर्षही निराधार आहे. 1524 साली जैतापूरपासून 100 कि.मी. उत्तरेस मोठी सुनामी आली होती, त्याची दखल घेतलेली नाही. अणुवीज-प्रकल्प उभारण्यास माडबन पठार पूर्णतया अयोग्य आहे, म्हणून या प्रकल्पाला विरोध आहे, तर विरोधाचे दुसरे महत्त्वाचे कारण म्हणजे जैतापूर प्रकल्पाअंतर्गत ज्या सहा अणुभट्ट्या उभारण्याचा शासनाचा प्रस्ताव आहे त्या अणुभट्ट्या अति महाग असून तांत्रिकदृष्ट्याही सदोष आहेत.
आयात अणुभट्ट्या:
जैतापूर अणुवीज प्रकल्पासाठी फ्रान्सच्या अरेवा कंपनीकडून 1650 मे.वॅ. क्षमतेच्या दोन अणुभट्ट्यांची खरेदी, अणुइंधन-पुरवठा आणि अन्य करारमदार प्रक्रिया चालू आहे. या अणुभट्ट्या “युरोपियन दाबानुकूलित अणुभट्टी” (EPR) या प्रकारच्या असतील. त्यासाठी वापरले जाणारे इंधन संवर्धित (5%) युरेनियम ऑक्साईड असेल. अरेवा कंपनी पुरवणार असलेली युरोपियन दाबानुकूलित नमुन्याची एकही अणुभट्टी आजवर उभी राहिलेली नसल्याने ती सुरक्षितपणे व समाधानकारकरित्या चालेल किंवा कसे या प्रश्नाचे उत्तर ज्ञात नाही. फिनलंडमध्ये या नमुन्याची अणुभट्टी अरेवा कंपनी उभारत आहे, त्याचा अनुभव विदारक आहे. फिनलंडच्या आण्विक सुरक्षा-प्राधिकरणाला या अणुभट्टीचे आराखडे आणि बांधकाम यांमध्ये अनेक उणिवा आढळून आल्या. उदा. इलेक्ट्रॉनिक सुरक्षा नियंत्रण-व्यवस्थेच्या आराखड्यामध्ये त्रुटी, अणुभट्टीच्या पायाची काँक्रीटची प्रचंड स्लॅब दोषपूर्ण, वेल्डिंगमध्ये गफलती, इत्यादी. प्रकल्प 2009 साली पुरा व्हावयाचा होता पण कामात हजारो त्रुटी व दोष आढळल्याने काम रेंगाळले आहे व प्रकल्प सुरू होण्यास 2014 साल उजाडणार असे दिसते. खर्चाचे आकडेही फुगत चालले आहेत. अपेक्षित खर्च होता, प्रतिभट्टी चार अब्ज डॉलर, म्हणजे सुमारे 12 कोटी रुपये प्रतिमेगावॅटक्षमता, तो प्रतिमेगावॅट 30 कोटी रुपयांपर्यत पोचणे संभवते. फ्रान्समध्येही अरेवा उभी करत असलेली ई.पी.आर. अणुभट्टी अशीच बेसुमार खर्चिक असून, कामही खूप रेंगाळले आहे. नैसर्गिक गॅस वा कोळसा-आधारित औष्णिक वीजप्रकल्पाचा भांडवली खर्च सुमारे 5-5.5 कोटी रु. प्रतीमेगावाट पडतो.
अरेवाच्या 1650 मे.वॅ. क्षमतेच्या अणुभट्टीमध्ये अनेक दोष आढळल्याने त्या मॉडेलबाबत इंग्लंड व अमेरिकेमध्ये प्रश्न उपस्थित केले गेले आहेत. फ्रेंच अणु उद्योगाच्या अंतर्गत लेखापरीक्षेमध्ये या मॉडेलच्या अनावश्यक गुंतागुंतीबाबत टीका केल्याचे आणि फ्रेंच इलेक्ट्रिसिटी कंपनी हे मॉडेल रद्द करून त्याऐवजी 1000 मे.वॅ. क्षमतेचे नवे मॉडेल चिनी कंपनीच्या सहयोगाने उभारण्याच्या विचारात आहे असेही वृत्त आहे. आर्थिक व तांत्रिक दृष्ट्या दिवाळखोर कंपनीकडून अतिमहाग व दोषपूर्ण अणुभट्ट्या खरीदून जैतापूर प्रकल्प उभा करणारच असा दावा अजित पवार, मनमोहन सिंग केवळ सत्तेच्या धुंदीत करत आहेत.
लोक-आंदोलन:
शासनाने जमीन सक्तीने ताब्यात घेणे व मच्छीमारीवर घाला घालणे याला स्वाभाविकपणेच स्थानिक जनतेचा तीव्र विरोध आहे. त्याबरोबरच किरणोत्सार व अन्य दुष्परिणामांच्या धोक्यामुळे अणुवीज केंद्र उभारणीलाही जनतेचा प्रखर विरोध आहे. 2006 साली जमीन-संपादनाच्या नोटिसा बजावल्यापासूनच प्रकल्प-विरोधी आंदोलन उभे राहिले आहे. जनहित सेवा समितीद्वारा शासनाकडे अर्ज-विनंत्या केल्या. सर्व प्रकल्पग्रस्त गावांच्या ग्रामसभांनी प्रकल्पाला विरोध करणारे ठराव संमत केले. न्यायालयात दाद मागितली. पण शासनाने दखल घेण्याऐवजी पोलिसी दंडुकेशाही, मनाई हुकुम, बनावट आरोपांखाली तुरुंगात डांबणे अशी जुलुमजबरदस्ती चालवली आहे. गेली चार वर्षे लोकशाही हक्कांसाठी जनआंदोलन चालू आहे. ऑक्टोबर-डिसेंबर 2009 दरम्यान शासनाने पोलिसी बळाच्या जोरावर जमिनी ताब्यात घेतल्या. जनतेचा जमिनी न देण्याचा आणि प्रकल्प हटवण्याचा निर्धार कायम असल्याने भरपाईचे धनादेश जमीनधारकांनी नाकारले.
16 मे 2010 रोजी माडबनच्या पठारावर पोलिसी बंदोबस्तात पर्यावरणीय परिणामांच्या मूल्यमापन अहवालावर जनसुनावणीचे नाटक पार पाडण्यात आले. यासाठी नागपूरच्या नीरी या केंद्रशासनाच्या संस्थेने तयार केलेला अहवाल अशास्त्रीय व चुकीचा असल्याने स्थानिक जनता व विविध संस्था व संघटना यांनी अहवालाची चिकित्सक चिरफाड करणारी निवेदने सादर केली व प्रकल्पाला विरोध नोंदवला. सदर अहवालाबद्दल पर्यावरण तज्ज्ञ डॉ. गाडगीळ म्हणतात की, “(वीजनिर्मिती) उद्यानाचा एक प्रस्ताव (जैतापूर अणुवीज प्रकल्प) मी वाचला. त्यात लिहिले होते, जेथे हा प्रकल्प होणार आहे, तो सारा मुलुख उजाड, वैराण आहे. ‘सह्याद्रीच्या तळीं शोभते हिरवे तळ कोकण, राष्ट्रदेविचे निसर्गनिर्मित केवळ नंदनवन’ अशा परिसराला वैराण ठरवणे हा आहे धादान्त खोटेपणा. पण मुंबई-दिल्लीतले ढुवाचार्य हे विधान खुशाल पचवतात…” (सकाळ, 12 नोव्हेंबर 2010)
अशा रीतीने जैवविविधता संपन्न दुर्मिळ पठाराचा विध्वंस, किरणोत्साराचा गंभीर धोका दुर्लक्षित करून अतिमहाग अशा संशयास्पद गुणवत्तेच्या अणुभट्ट्या व्यापारी सौदेबाजी करून शासन पोलीशी बळ वापरून लादत आहे.
[सुलभा ब्रह्मे ह्या सुप्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ, ऊर्जाक्षेत्रातील संशोधक आहेत. लोकविज्ञान चळवळीपासून अनेक सामाजिक चळवळींमध्ये गेली 40 वर्षे सक्रिय सहभाग. अनेक विषयांत इंग्रजी आणि मराठीत लेखन ]
129 बी, एरंडवणे, लॉ कॉलेज रोड, पुणे

(भारताच्या ऊर्जा-आयातीचा खर्च महाप्रचंड आहे. गेल्या आर्थिक वर्षांत भारताने सुमारे साडेपाच लक्ष करोड रुपये ऊर्जा आयातीवर खर्च केले. म्हणजेच आपला दररोजचा ऊर्जा-आयातीचा खर्च सुमारे पंधराशे कोटी रु. इतका होता. )