मानवाच्या विकासासाठी व उपजीविकेसाठी पुरेशी, किफायतशीर व अप्रदूषित ऊर्जा अत्यावश्यक आहे. मानवाला सुस्थितीत सन्मानाने जगण्यासाठी ज्या मूलभूत सोयी लागतात त्यासाठी ऊर्जा गरजेची आहे. परंतु भारतातील ऊर्जेची परिस्थिती या दृष्टीने खचितच समाधानकारक नाही. विविध ऊर्जानिर्मिती करताना होणारे प्रदूषण आपल्याला माहीत आहे. या अंकातील इतर लेखांमध्येही त्याबद्दल मांडणी आलेली आहे. प्रदूषण न करणारी म्हणून पुनर्निर्मितिक्षम ऊर्जेबद्दल बोलले जात आहे.
पुनर्निर्मितिक्षम ऊर्जेबद्दल विस्ताराने चर्चा करण्यापूर्वी ऊर्जेच्या स्रोतांविषयी जाणून घेऊ या. निसर्गात दोन प्रकारचे ऊर्जास्रोत आढळतात, 1) ऊर्जेचे साठे उदा. कोळसा, खनिज तेल, नैसर्गिक वायू व युरेनियम, 2) ऊर्जेचे प्रवाह उदा. सूर्यप्रकाश, वारा, उंचावरून पडणारे पाणी. ऊर्जेचे साठे मर्यादितच असतात म्हणून ते संपुष्टातही येतात. उदा. खनिज इंधनाचे साठे काही व्यावहारिक दृष्ट्या पुनर्निर्माणक्षम नाहीत. या उलट, ऊर्जेच्या प्रवाहांचे सतत पुनर्भरण होत असते. पुनर्निर्मितिक्षम ऊर्जा म्हणजे इतर काही नसून हे ऊर्जेचे प्रवाहच आहेत. उदा. सौरऊर्जा, पवनऊर्जा, जलऊर्जा, सागस्लाटा, जैवभार इ. (जैवभाराच्या संदर्भात एक वैशिष्ट्य लक्षात घ्यायला हवे. जैवभाराचा मानवी वापर जोपर्यंत त्याच्या पुनर्भरणापेक्षा कमी असतो तोपर्यंतच तो अमर्यादपणे उपलब्ध होऊ शकतो.)
पुनर्निर्मितिक्षम ऊर्जेपासून तयार होणाऱ्या विजेबद्दल या लेखात मांडणी करणार आहे. त्याला पाठिंबा का द्यायचा, आपल्याकडे तसे पुरेसे स्रोत आहेत का? या क्षेत्राच्या विकासाची मार्गदर्शक तत्त्वे कशी असावीत, याविषयीचे विचार आपल्यासमोर ठेवणार आहे.
पुनर्निर्मितिक्षम ऊर्जेला पाठिंबा देण्याची कारणे
गेल्या काही वर्षांत भारताची खनिज इंधनांची आयात झपाट्याने वाढत आहे. उदा. 2006 ते 10 मध्ये ही आयात प्रतिवर्षी 10% एवढी वाढत गेली. एवढेच नाही, तर ऊर्जेच्या सततच्या वाढत्या दरांमुळे या आयातीचा आर्थिक परिणाम चिंताजनक आहे. 2011-12 या आर्थिक वर्षात ऊर्जेच्या आयातीसाठी 5.4 लाख कोटी रु. खर्च झाला. या उलट, गृहनिर्माण, रस्तेबांधणी, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना या सगळ्यांचा मिळून भारताचा वार्षिक खर्च या ऊर्जा आयातीच्या फक्त 11% होता. पुनर्निर्मितिक्षम क्षेत्राच्या विकासामुळे देशाची औद्योगिक उत्पादनक्षमता वाढेल.. रोजगार आणि निर्यातीच्या नव्या संधी अधिक प्रमाणात उपलब्ध होतील. हे सगळे मुद्दे खरे असले तरी ते थोडा वेळ बाजूला ठेवून फक्त किंमतीचा विचार करून पाहू. कोळसा, नैसर्गिक वायू व अणुऊर्जेपासून मिळणाऱ्या विजेचे दर वाढत चालले आहेत. या उलट पुनर्निर्मितिक्षम ऊर्जेपासून मिळणाऱ्या विजेचा दर घटत आहे. यामुळे भविष्यातील ऊर्जाप्रणालीमध्ये पुनर्निर्मितिक्षम ऊर्जेचा अधिक समभाग हा कमी खर्चाचा व कमी धोक्याचा पर्याय म्हणून पुढे येतो. याची जाणीव धोरणकर्त्यांनी ठेवण्याची गरज आहे.
या कारणांमुळे केंद्रसरकार व राज्यसरकार पुनर्निर्मितिक्षम ऊर्जेच्या वापराला नेहेमीच प्रोत्साहन देत आले आहेत. 2003 चा वीजकायदा पुनर्निर्मितिक्षम ऊर्जा क्षेत्राच्या विकासासाठी व वाढीसाठी महत्त्वाचा ठरला. त्यातील 2 महत्त्वाचे घटक म्हणजे (1) नियामक आयोगाने, विविध पुनर्निर्मितिक्षम ऊर्जा-तंत्रज्ञानानुसार, वीजनिर्मितीचा योग्य मोबदला मिळणारे दर निश्चित केले. (2) वीजवितरण कंपन्यांना, पुनर्निर्मितिक्षम स्रोतापासून निर्माण केलेली वीज काही प्रमाणात खरेदी करणे बंधनकारक केले.
सध्या भारतात या स्रोतांपासूनची वीजनिर्मितिक्षमता 26,677 मे. वॅ. इतकी आहे. ही एकूण वीजनिर्मितिक्षमतेच्या 11% आहे. ही टक्केवारीही अमेरिका आणि चीनपेक्षाही भारतात जास्त आहे. मात्र वीजनिर्मितीचे आकडे पाहिले तर असे दिसून * येते, की 2011-12 मधील एकूण वीजनिर्मितीच्या 5.5% वीज ही पुनर्निर्मितिक्षम ऊर्जेपासून तयार झालेली आहे.
नैसर्गिक स्रोतांची उपलब्धता :
पुनर्निर्मितिक्षम ऊर्जाक्षेत्रातील भारताची वाटचाल लक्षणीय आहे. आपल्याकडील नैसर्गिक स्रोताची वीजनिर्मितिक्षमतेची आकडेवारी आपण बघूया. छोटे जलविद्युत केंद्र (< 25 MW क्षमता) 20,000 मे.वॅ., जैवभार 18,000 मे.वॅ. व चिपाडावर आधारित सहवीजनिर्मिती 5,000 मे.वॅ. हे मर्यादित असलेले स्रोत तसे पुरेसे नाहीतच. पण मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असलेले स्रोत म्हणजे पवनऊर्जा आणि सौरऊर्जा. पवन ऊर्जेची सुधारित अधिकृत आकडेवारी आहे 102,000 मे. वॅ. पण काही नव्या संशोधनांच्या अंदाजाप्रमाणे हा आकडा 500,000-1000,000 मे. वॅ. इतका असू शकतो. सौरऊर्जाही एका अर्थाने अमर्यादित आहे. ती पकडण्यासाठी उपलब्ध भूमी हाच एक प्रश्न असू शकतो. एका अंदाजानुसार सौर ऊर्जेतून संभाव्य वीजनिर्मितिक्षमता 20,000,000 मे.वॅ. तर सौर औष्णिकची क्षमता आहे, 15,000,000 मे.वॅ. अशा तर्हेने पुनर्निर्मितिक्षम ऊर्जेच्या विकासामध्ये स्रोतांची उपलब्धता हा अडथळा अजिबात नाही. सद्यस्थितीत पवनऊर्जेची निर्मिती किंमत प्रतियुनिट 4-4.5 रु. अशी आहे. नवीन केंद्रात आयात केलेल्या कोळशापासून तयार केलेल्या विजेची किंमत जवळपास एवढीच असते. सौरऊर्जेच्या (PV) सौरविद्युत घटांची किंमत गेल्या चार वर्षांत झपाट्याने कमी झाली असून त्यामुळे आजमितीस ही ऊर्जा 7 रु./युनिट या दराने उपलब्ध आहे. अर्थात भविष्यात हे दर कमी होण्यास अजून भरपूर वाव आहे.
पवन व सौर ऊर्जेपासून वीजनिर्मिती वाऱ्याच्या व सूर्यप्रकाशाच्या नैसर्गिक उपलब्धतेवर अवलंबून आहे. त्यामुळे या वीजनिर्मितीचे प्रमाण दिवसभरात आणि ऋतूप्रमाणे बदलत राहते. अशा प्रकारची वैविध्यपूर्ण उपलब्धता ह्या स्रोतांच्या संदर्भात असू शकते, परंतु हे लक्षात घेऊन त्यांचा समुचित वापर करण्याचे धोरण आखण्याची जबाबदारी ध्यानात ठेवल्यास त्यात अशक्य काही नाही. त्यासाठी पारेषण जाळ्यांमध्ये अशी वीज विश्वसनीय पद्धतीने जोडून घ्यावी लागेल. सुधारित संचारण व तंत्रज्ञानाच्या वापराने हे साधता येणे सहज शक्य आहे.
भविष्यातील ऊर्जाप्रणालीमध्ये पुनर्निर्मितिक्षम ऊर्जेच्या सहभागाचे उद्दिष्ट किती असावे ते आपण आता पाहू.
पुनर्निर्मितिक्षम ऊर्जेच्या सहभागाचे भारताचे उद्दिष्ट :
गेल्या दशकात पुनर्निर्मितिक्षम स्रोतांपासून वीजनिर्मितीची क्षमता दरवर्षी 22% ने वाढत गेली आहे. 12 व्या पंचवार्षिक योजनेनुसार, ह्या ऊर्जेपासून 30,000 मे. वॅ. वीजनिर्मितिक्षमता गाठण्याचे लक्ष्य ठेवले आहे. हे महत्त्वाकांक्षी आहे, याचे कारण पुढील तुलनेतून दिसून येईल. 10 व्या पंचवार्षिक योजनेत पारंपरिक स्रोतांपासून (कोळसा, नैसर्गिक वायू, मोठे जल-विद्युत प्रकल्प व अणुऊर्जा) फक्त 21,151 मे वॅ वीजनिर्मितिक्षमतेची नव्याने उभारणी झाली.
पंतप्रधानांच्या नॅशनल ऍक्शन प्लॅन ऑन क्लायमेट चेंजनुसार INAPCC] 2020 साली, एकूण वीजनिर्मितीच्या 15%* वीज पुनर्निर्मितिक्षम ऊर्जेपासून निर्माण करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. (* या 15% त मोठे जलविद्युत प्रकल्प मोजले जात नाहीत. परंतु तोही एका अर्थी पुनर्निर्मितिक्षम ऊर्जेचाच एक स्रोत आहे. 2011 12 मध्ये मोठ्या जलविद्युत-प्रकल्पांमधून, एकूण विजेच्या 12.5% वीजनिर्मिती झाली. हा आकडा आणि नवीन पुनर्निर्मितिक्षम ऊर्जेचा 5.5% आकडा एकत्रिपणे पाहिला तर आजच आपण 18% एवढी वीजनिर्मिती या ऊर्जेपासून करत आहोत. NAPCC ने ठेवलेल्या लक्ष्यानुसार नवीन पुनर्निर्मितिक्षम ऊर्जेपासूनची वीजनिर्मिती 5.5 टक्क्यांवरून 15% वर न्यायची आहे. तशी इच्छा आणि बांधिलकी असल्यासच ते साधता येईल. या ऊर्जेची किंमत जसजशी कमी होत जाईल तसतसे हे उद्दिष्टही आणखी वाढवता येईल.
पुनर्निर्मितिक्षम ऊर्जाक्षेत्राची वाटचाल आत्तापर्यंत तरी उल्हासपूर्ण झालेली आहे. त्यात सुधारणेला वावही आहे. या क्षेत्राची व्याप्ती वाढण्यापूर्वीच त्यातील काही त्रुटी काढून टाकण्याची गरज आहे. उदा. हरितगृहवायू उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करणे हे पुनर्निर्मितिक्षम ऊर्जेला प्रोत्साहन देण्याचे एकमेव कारण ठरू नये. स्थानिक पर्यावरण व सामाजिक परिणामही लक्षात घेतले पाहिजेत. या दृष्टीने ऊर्जाक्षेत्राच्याच नाही तर एकंदर समाजाच्या शाश्वत, परिणामकारक आणि समन्यायी विकासासाठी काही आवश्यक मार्गदर्शक तत्त्वे खाली मांडली आहेत.
1. पुनर्निर्मितिक्षम ऊर्जाक्षेत्राचे दीर्घकालीन सुस्थिर व सुदृढ धोरण
केंद्र व राज्य सरकार, नियामक मंडळे, वितरणसंस्था आणि महत्त्वाचे जबाबदार घटक यांच्यात सशक्त समन्वय साधण्याचा प्रयत्न या धोरणाद्वारे व्हायला हवा. प्रक्रियात्मक अडथळे व सर्वसाधारण धोके कमी करायला हवेत. नावीन्यपूर्ण प्रयत्नांना पाठिंबा मिळायला हवा.
2. दीर्घकालीन ध्येयनिश्चिती
किंमतींव्यतिरिक्तचे इतर फायदे लक्षात घेऊन हे उद्दिष्ट ठरवायला हवे. ऊर्जासुरक्षितता, पर्यावरण, सामाजिक आरोग्य या क्षेत्रांमध्ये होणारा फायदा लक्षात घेऊन देशाचे विकासध्येय गाठत असताना, या ऊर्जास्रोतांचा वापर करताना होणारा वाढीव आर्थिक बोजाही समन्यायी पद्धतीने विभागला गेला पाहिजे. म्हणजेच इथे प्रत्येक राज्याकडून समान सहभागाची अपेक्षा करणे अनुचित आहे. तेथील सामाजिक व आर्थिक परिस्थिती व वितरण कंपनीच्या विविध ग्राहकवर्गांमधला फरक लक्षात घेऊनच तो ठरवला गेला पाहिजे.
3. विजेची किंमत कमी करण्यासाठी प्रोत्साहन
स्पर्धात्मक निविदा किंवा लिलाव यासारख्या पारदर्शक व परिणामकारक प्रक्रियेतून योग्य दरनिश्चिती व्हावी. वीजप्रकल्प गुंतवणूकदारांना फक्त वीजनिर्मितिक्षमता उभारणीसाठी उत्तेजन न देता प्रत्यक्ष वीजनिर्मितीलाही उत्तेजन दिले जावे.
4. स्थानिक प्रश्नांप्रती संवेदनशीलता
पुनर्निर्मितिक्षम ऊर्जेच्या विकासासाठी मोठी जमीन लागते. त्यासाठी भूसंपादनाचे न्याय्य धोरण सुनिश्चित करायला हवे. त्यासाठी जमिनी विकत घेण्याऐवजी भाडेतत्त्वावर घेणे, मूळ मालकाला मिळणाऱ्या उत्पन्नात वाटेकरी करून घेणे; हा एक चांगला पर्याय असू शकतो.
स्थानिक पर्यावरणावर होणाऱ्या परिणामांचा अंदाज घेऊन ते कमीत कमी होतील, याची काळजी घेतली जावी. उदा. सौर औष्णिकचा पाण्यावरील परिणाम, वनक्षेत्रात येणारे पवनऊर्जा प्रकल्प इ.
एकंदरीने ऊर्जाक्षेत्राचे नियोजन करताना, सामाजिक न्याय व स्थानिक पर्यावरणीय शाश्वतता दुर्लक्षून चालणार नाही. म्हणूनच मोठ्या प्रकल्पांसाठी सामाजिक परिणामांचे व पर्यावरणीय परिणामांचे मूल्यमापन अनिवार्य केले जावे.
सारांश:
हा आजपर्यंत पुनर्निर्मितिक्षम ऊर्जा परिघावरच होती ती आता वीजक्षेत्राच्या मुख्य विस्तारात येत आहे. साहजिकच या क्षेत्रातील मूलभूत आह्वानांपासूनही ती दूर राहू शकत नाही. पुनर्निर्मितिक्षम ऊर्जेचे विविध फायदे व खनिज इंधनांवर आधारित ऊर्जेचे तोटे / धोके लक्षात घेता, ह्या क्षेत्राला किती व कसे प्रोत्साहन द्यावे हाच मुद्दा कळीचा ठरतो. वरील मुद्दे लक्षात घेऊन आखलेले समुचित धोरण 12 व्या पंचवार्षिक योजनेच्या ब्रीदवाक्यालाही (12 व्या पंचवार्षिक योजनेचे ब्रीदवाक्यः 'गतिशील, अधिक समावेशक आणि शाश्वत प्रगती'.) साजेसे ठरेल.
[अश्विन गंभीर : पुणे विद्यापीठातून बी.टेक. व मॅसॅच्युसेट्स (अमेरिका) विद्यापीठातून एम.एस. मेकॅनिकल एंजिनीयरिंग, गेली 4 वर्षे प्रयास-ऊर्जा-गटाबरोबर वरिष्ठ संशोधक, पुनःनिर्माणक्षम व शाश्वत ऊर्जाक्षेत्रात धोरणवकिली व संशोधन ]
ashwin@prayaspune.org