एक तरुण उद्योजक-स्नेही सांगत होता, मला बावीस सरकारी खात्यांशी झगडत काम करावं लागतं! नाकी नऊ येतात. पण लोकांना आम्हा तरुण entrepreunersबद्दल काही सहानुभूतीच नाही. सगळे आपले शेतकरी आणि त्यांच्या आत्महत्या याबद्दल बोलतात! आणि तो त्याच्या बीएमडब्लूधून निघून गेला. २००७ साली अर्जुन सेनगुप्ता आयोगाने अविरचित क्षेत्रातील उपजीविकेची कामे करण्याच्या स्थिती (On Conditions of Work and Promotion of Livelihoods in the Unorganized Sector) यावर एक अहवाल सादर केला. त्यात शेतकऱ्यांशी निगडित काही आकडेवारी दिली गेली. शेतकरी चर्चेत का आहेत आणि का असावेत ते कळण्यासाठी या आकडेवारीचा उपयोग होईल.
अ. वर्णन एकर मासिक मासिक शेतकऱ्यां-तील
जमीन उत्पन्न (रु.) खर्च (रु.) एकूण%
१. भूमिहीन ०.०१ किंवा कमी रु.१,३८० रु.२,२९७ ३६%
२. सीमांत-निम्न ०.०१ ते १.० रु.१,६३३ रु.२,३९०
३. सीमांत (क्र.२ व ३) १.० ते २.५ रु.१,८०९ रु.२,६७२ ३१%
४. अल्पभूधारक २.५ ते ५.० रु.२,४९३ रु.३,१४८ १७%
५. से मध्यम ५.० ते १०.० रु.३,५८९ रु.३,६८५ १०%
६. मध्यम १०.० ते २५.० रु.५,६८१ रु.४,६२६
७. मोठे भूधारक २५.० च्यावर रु.९,६६७ रु.६,४१८ ६%
(क्र.६ व ७) एकूण रु. २,११५ रु. २,७७०
म्हणजे ८४% शेतकऱ्यांची शेती थेटपणे आतबट्ट्याची आहे. १०% शेतकरी
जेते नाक पाण्यावर ठेवू शकत आहेत. उरलेले ६% यशस्वी आहेत.
सर्व आकडे कुटुंबांसाठी आहेत, व्यक्तींसाठी नव्हेत. शेतकऱ्यांची गरज निरपवादपणे सर्व माणसांना आहे. माझ्या तरुण उद्योजक-स्नेह्याशिवाय, त्याच्या त्या
वीस सरकारी खात्यांशिवाय मात्र इतरांचे चालू शकते! काळजी करण्यासारखी बाब म्हणजे लोक व माध्यमे बोलतात शेतकऱ्यांबद्दल,पण भले करतात उद्योजक आणि सरकारी ‘खा’त्यांचेच. बँका व विमा कंपन्यांना ‘उद्योग’ म्हणतात, हा वेगळाच विनोद !