वास्तव काय आहे याबद्दल आपल्या काही कल्पना असतात, अंदाज असतात. कधीकधी या अंदाजांना, या अपेक्षांना ठोस आणि थेट आधार नसतो. काही अर्थी अंतःप्रेरणा, ळपीळींळेप वगैरे नावांनी ओळखली जाणारी नेणीवच काम करत असते. जर प्रत्यक्ष परिस्थिती तपासताना कल्पनेने, अंदाजाने उभारलेल्या अपेक्षांपेक्षा काही वेगळे चित्र दिसले, तर ? तर नुसताच अपेक्षाभंग होत नाही, तर वास्तवाची आपली समजच चुकीची ठरते. हे जग आपण समजत होतो तसे नाही, असे जाणवते.
ए का स्नेह्याने मे २०१३ च्या सुरुवातीला एक पी. साईनाथांचा लेख पाठवला. त्यात शेतकरी आणि शेतीवर ज्यांची उपजीविका अवलंबून आहे ते लोक, या दोन गटांधल्या फरकावर बरीच चर्चा होती. साईनाथ (इतर सर्व माणसांप्रमाणेच!) स्वतःचा काही ‘अजेंडा’ घेऊन लिहितात, आणि त्यासाठी आकडेवारीही बदलतात (हेही इतर सर्वांप्रमाणेच!), असा आरोप असतो. तेव्हा त्यांच्या लेखातील निर्विवाद अशी जनगणनेतून आलेली आकडेवारीच आपण ग्राह्य धरू, आणि साईनाथांचा ‘अजेंडा’ सोडून देऊ.
लोकसंख्या मालक-शेतकरी शेतमजूर एकूण शेत-कामगार
१९८१ ६ ७९ ९२.५ (१३.६) ५५.४ (८.२) १४८.० (२१.८)
१९९१ ८३९ ११०.७ (१३.२) ७४.५ (८.९) १८५.३ (२२.१)
२००१ १,०१९ १०३.६ (१०.२) ६३.४ (६.२) १६७.१ (१६.४)
२०११ १,१८६ ९५.८ (८.१) ८६.१ (७.३) १८२.० (१५.४)
सर्व संख्या दशलक्षांत. कंसातील आकडे लोकसंख्येतील टक्केवारीचे. सर्व संख्या भारतीय जनगणनेच्या आकडेवारीतून, द्वारा पी. साईनाथ. इन्स्टिट्यूट ऑफ अप्लाईड मॅनपावर रीसर्च (खअचठ) ही संस्था भारताच्या नियोजन मंडळाचा एक भाग आहे. त्यांनी डिसें.२०१२ मध्ये वरील तक्त्यावर काही टिप्पणी केली. “बिगर शेती व एकूणही रोजगार वाढत नाही आहे. गेल्या काही वर्षांतील रोजगार उत्पन्न न करणाऱ्या विकासामुळे रोजगारांतील जुजबीपण व अनौपचारिकता वाढत आहे.” (“”employment in total and in non-agricultural sectors has not been growing. This jobless growth in recent years has been accompanied by growth in casualization and informalization”). यावरून सुचणारे काही प्रश्न असेः
१) गेल्या काही वर्षांत शहरातील पदपथांवर फळकुटांतून केलेल्या क्रिकेटच्या बॅटी, कापडी खेळणी, झुंबरे, जाजमे वगैरे विकणारे वाढत आहेत. मटार व इतर शेंगा आज आठवडी बाजारांतही सोलून मिळतात. चौकाचौकांत विविध टपराट बनावटीच्या वस्तू विकणारेही वाढताहेत. हे सगळे रोजगाराचे जुजबीपण (casualization) आणि अनौपचारिकता (informalization) यातच धरायचे ना?
२) मा. शरद पवार यांनी कृषिमंत्री म्हणून जनतेला एक महत्त्वाचा सल्ला दिला होता; “शेतीतून बाहेर पडा”. लोक आपण होऊनच गेली वीस-बावीस वर्षे तसे करत आहेत. हे ‘यथा प्रजा तथा राजा’ नमुन्याचे किंवा ‘राजा प्रजेचे प्रतिबिंब असतो’ नमुन्याचे घटित आहे का?
३) मालक-शेतकरी या वर्णनात स्वतः शेती कसणारे ‘सात-बारा’ धारकच धरले जातात. यांची संख्या १९९१-२०११ या काळात १५६.५ दशलक्ष होणे अपेक्षित होते (यात संख्या लोकसंख्येच्याच प्रमाणात वाढेल, असे अपेक्षित होते). प्रत्यक्षात मात्र ९५.८ दशलक्ष मालक-शेतकरी आहेत. म्हणजे सहा कोटी संभाव्य शेतकरी-मालक इतरत्र गेले आहेत. म्हणजे ने के कोण आणि कोठे?
४) दिवाणखानी चर्चाध्ये कधीकधी लोकसंख्या वाढते आहे, आणि त्यामुळे शेतांचे आकार घटत घटत आर्थिकदृष्ट्या अयोग्य पातळीपर्यंत उतरत आहेत; असे सांगितले जाते. तसे होताना दिसत नाही.
या आकडेवारीने केलेला सर्वांत मोठा अपेक्षाभंग हा आहे, की मालक-शेतकरी कमी होत आहेत, आणि त्यांच्यात उत्पन्न होणारी ‘वरकड’ लोकसंख्या पदपथांवर दात कोरत पोट भरणाऱ्या विस्थापितांचे जीवन जगते आहे. जागतिकीकरण व मुक्त अर्थव्यवस्थेतून हे उपजणे, तेही कोटींच्या संख्येने, हे अपेक्षित नव्हते. खरेच; काय आहे हे जग चालण्याची यंत्रणा?