बाल-लैंगिक अत्याचार-शोषण यांबद्दल वर्तानपत्रांत, रेडिओ-दूरचित्रवाणीच्या बातम्यां ध्ये एखादी तरी घटना नाही असा दिवस सध्या विरळाच….
स्त्रियांवर आणि बालकांवर होणारे लैंगिक अत्याचार हा सध्या आपल्याकडचा सार्वत्रिक आणि सामुदायिक चर्चेचा विषय आहे. १७ डिसेंबर, २०१२ रोजी दिल्लीत झालेल्या बलात्काराच्या घटनेनंतर भारतीय समाजमन ढवळून निघाले. त्यानंतर लैंगिक अत्याचारांबाबत आपण काहीसे उघडपणे बोलायला लागलो, निषेध नोंदवायला लागलो. परिणामी याबद्दल तक्रार करण्याचे धाडस थोडेसे वाढले आणि किमान अनोळखी, नात्यात नसलेल्या व्यक्तींनी जर अत्याचार केला तर त्याची तक्रार पोलिसांकडे होऊ लागली आणि पर्यायाने रोज एक तरी बातमी नजरेस पडू लागली. स्त्रियांबाबत घरात किंवा घराबाहेर होणारी हिंसा हा जसा कोणत्याही स्त्रीचा वैयक्तिक प्रश्न नाही तर तो एक सामाजिक प्रश्न आहे, त्याचप्रमाणे ० ते १८ वयोगटातील मुला-मुलींवर होणारे लैंगिक अत्याचार हादेखील फक्त त्या घराचा प्रश्न नसतो तर तोही तुचा-आमचा-आपला-आपण राहतो-वावरतो त्या समाजाचाच एक प्रश्न असतो. कारण लहानग्यांना स्वस्थ आणि सुरक्षित जीवन देणे ही आपली जबाबदारी आहे. आपण ही जबाबदारी घ्यायची तर आपल्याला अश्या घटनेबद्दल शक्य तितक्या लवकर कळायला हवे. पण ते शक्य होत नाही कारण लहान मुलांकडे याबद्दल सांगायला, याविरुद्ध दाद मागायला भाषाच नसते, कळत्या मुलांच्या मनात भीती आणि घराच्या अब्रूरक्षणाची जबाबदारी असते आणि असे अत्याचार करणारी व्यक्ती जवळच्या, विश्वासातल्या आणि प्राच्या नात्यातली असते. संस्कारांच्या आड आपण मुलांना मोठ्या माणसांना ‘का? कशासाठी?’ हे प्रश्न विचारायला किंवा ‘नाही’ म्हणायला शिकवतच नाही. मोठी माणसे जे काही करतात ते मुलांच्या भल्यासाठीच, ही आपली शिकवणच मुलांना स्वसंरक्षणाचा रस्ता बंद करते. वर्तानपत्रात येणाऱ्या बातम्या या प्रामुख्याने जवळच्या नसलेल्या, अनोळखी व्यक्तींनी केलेल्या अत्याचारांच्या संदर्भात असतात. त्या पोलिसठाण्यांपर्यंत तक्रारीच्या स्वरूपात पोहोचतात. बाहेर आलेल्या घटना म्हणजे या प्रश्नाचा पाण्याच्या पृष्ठभागावर दिसणारा हिमनगाचा वरचा भाग आहे. घरात-रक्ताच्या नात्यातील व्यक्तींकडून, जवळच्या माणसांकडून होणाऱ्या लैंगिक शोषणाचे स्वरूप मोठया प्रमाणावर आहे. वडील, काका, मामा, आजोबा, आत्या, मामी, क्वचित आईसुद्धा आपल्या मुलांचे शोषण करताना आढळली आहे. शिक्षक, लहान मुलांना सांभाळण्याचे काम करणाऱ्या व्यक्ती, शाळेत ने-आण करणारे चालक अशा व्यक्तींकडून बंद दाराआड अनेक वर्षे चालणारे अत्याचार कधीही बाहेर येत नाहीत. पुरुषप्रधान मानसिकतेतल्या सत्ताधारित नातेसंबंधांध्ये तर हे जाणीवपूर्वक दाबले जातात. शालेय शिक्षणाच्या अभ्यासक्रमात ‘लैंगिकता शिक्षणाचा’ समावेश असावा ही मागणी काही वर्षांपूर्वी स्वयंसेवी संस्थांनी लावून धरली व महाराष्ट्र सरकारने सांगितले म्हणून वयानुरूप लैंगिकता शिक्षणाचा अभ्यासक्रमही बनवला. शिक्षणखात्याने तो एकमुखाने नाकारला तेव्हा संस्कृतिरक्षणाच्या नावाखाली सहज जीवन जगताना आवश्यक असणारी स्वतःच्या मनाची, शरीराची ओळख, सकस व जबाबदार नातेसंबंधांची जाणीव करून देणे आपण नाकारतो आहोत आणि त्याचे नेके कोणते परिणाम होणार आहेत हे कोणी लक्षातच घेतले नाही. लैंगिकता म्हणजे फक्त नर आणि मादीमधले शरीरसंबंध एवढाच मर्यादित आणि सोयीचा अर्थ अजूनही अनेकजण लावतात. पालक आणि मुलांध्ये सामान्यपणे या विषयावर संवाद होऊच शकत नाही, असे पालकांचे म्हणणे असते. तर लैंगिक अवयव व लैंगिकता हे विषय बोलायला खूप अवघड, लाजिरवाणे, ओंगळवाणे आहेत अशी शिक्षकांची भावना असते, तर या विषयावर सरकारची भूमिका वेगळी — ‘मुलांशी बोलायची गरजच काय ? यातून मुलांना नको ती माहिती मिळते’ अशी त्यांची समजूत असल्याने मोठी माणसे आणि लहान मुले यांच्यात या विषयावर संवाद होत नाही. मुलांसाठी उपलब्ध असलेला माहितीचा स्रोत म्हणजे काही वेळा स्वतः अत्याचारी व्यक्तीच असतात. त्यामुळे अनेकदा अशा प्रकारचे लैंगिक संबंध होत राहतात व त्याला शोषण म्हणतात हे मुलांना कळतच नाही. बऱ्याचदा अशा प्रकारचे व दीर्घकाळ चालणारे शोषण हे प्रोचे नाव देऊन, कुठलीही शारीरिक इजा न करता, सकारात्मक प्रोचा आभास निर्माण करून केले जाते किंवा जीवे मारण्याच्या अथवा भावंडाचे लैंगिक शोषण करण्याच्या दहशतीखाली केले जाते त्यामुळे ते बाहेर येत नाही.
मुलांशी मोकळेपणाने संवाद साधत, त्यांच्या वयाला आवश्यक ती माहिती देत, मुलांच्या कुठल्याही प्रश्नांना मोठ्यांनी न लाजता-न ओरडता उत्तरे देत लैंगिकता शिक्षण दिले तर बऱ्याच अंशी पालक व पाल्यांधले विशासाचे नाते वाढीस लागू शकते, पौगंडावस्थांधले ताण कमी होऊ शकतात. ही जाण, लैंगिकता ही झाकायची गोष्ट नसून, मोकळेपणाने बोलायचा विषय आहे – – हे तरी मुलांपर्यंत पोचते. स्वतःच्या किंवा दुसऱ्याच्या लहान मुलाबरोबर झालेला — होत असलेला किंवा होऊ घातलेला लैंगिक अत्याचार ही लपवण्याची, न सांगण्याची किंवा कलंकाची गोष्ट नाही. यात पालकांची किंवा मुलाचीही चूक नसते तर ती संपूर्णपणे अत्याचार करणाऱ्याचीच चूक असते. मोठ्या व्यक्ती लहान मुलाच्या अज्ञानाचा फायदा घेत स्वतःच्या मोठे असण्याचा, त्यातून येणाऱ्या सत्तेचा वापर करत लहान मुलाचा विश्वासघात करतात, त्यांच्यावर अन्याय करतात. अशी व्यक्ती एका वेळेला फक्त एकाच मुलावर अत्याचार करून थांबत नाही. तर अनेक मुलांवर एकाच वेळेला किंवा एकामागो ग अत्याचार करत असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. समाजात मोठ्या प्रमाणावर होणारी पण सहजपणे न दिसणारी ही हिंसा थांबवायची असेल तर पुरुषप्रधान मानसिकतेच्या पारंपरिक विचारप्रणालीतून बाहेर पडायची आवश्यकता आहे. त्यासाठी आचार-विचार-दृष्टिकोणामध्ये बदल करायला हवा. लैंगिक अत्याचार-बलात्कार आणि अब्रू यांचा एकमेकांशी लावलेला सामाजिक संबंध हा अत्याचारित मुलावर अन्याय करणारा ठरतो. अत्याचार झालेल्या मुलीचे- मुलाचे कुटुंब बऱ्याचदा अब्रू गेली म्हणून स्थलांतरदेखील करते. समाजाचे पुरुषप्रधान मानसिकतेचे दुटप्पी धोरण फक्त अत्याचारित मुलाला-मुलीला बोल लावते. त्यांच्या सार्वजनिक व्यवहारांवर बंधने आणते पण अत्याचार करणाऱ्या व्यक्तीला ‘तू असे का केलेस?’ असा प्रश्न विचारायची हिम्मत मात्र दाखवत नाही. खरेच, आपण आपल्या मानसिकतेचा विचार करायला नको का? स्त्रियांवर, मुलांवर होणारे लैंगिक अत्याचार आणि अब्रू यांचा एकमेकांशी जाणीवपूर्वक लावलेला व जोपासलेला संबंध आपण नाकारला पाहिजे तरच अत्याचारित मुलांना आपण स्वाभाविकपणे स्वीकारायला लागू व त्यांचे लैंगिक अत्याचारानंतरचे नाकारलेपणाचे उपेक्षित जिणे सुसह्य होईल. अनेकदा मुली घराची अब्रू जाईल या भीतीने वर्षानुवर्षे अत्याचार सहन करत राहतात व मुले अत्याचाराबद्दल बाहेर सांगितले तर समाजातल्या ‘पुरुष’ या स्वप्रतिमेला तडा जाईल म्हणून गप्प राहतात. पण त्यामुळे त्यांच्या स्वतःच्या आयुष्यावर दूरगामी परिणाम होताना दिसतात. त्यांची स्वप्रतिमा डागाळते, ती व्यसनाधीन होतात, त्यांच्या लग्नसंबंधामध्ये व पालकत्वामध्ये अडचणी येतात, त्यांची संशयी वृत्ती व गुन्हेगारी प्रवृत्ती वाढीला लागू शकते. ते स्वतः शोषणकर्ते होण्याचीही शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे शोषण थांबले तरीही त्यांच्या आयुष्याची परवड काही थांबत नाही. आमचा अनुभव असा आहे, की ‘बाल-लैंगिक अत्याचाराचा’ समाजातलाप्रश्न संपावा असे सगळ्यांनाच वाटते; पण बोलण्याची सुरुवातच मुळात ‘हा प्रश्न आमच्याकडे नाही’ या नकारातूनच होते. त्यामुळे प्रश्नाबाबत आवश्यक असणारा स्वीकार, सजगता व अत्याचार थांबवण्याची जबाबदारी वैयक्तिक मानण्याची मानसिकता समाजातील सर्व घटकांध्ये निर्माण झाली पाहिजे. यातून अत्याचार पूर्णपणे जरी थांबू शकले नाहीत तरी त्याला काही अंशी आळा बसायला निश्चितच मदत होईल.
मुलांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या भारतातील स्वयंसेवी संस्थांच्या कार्यकर्त्यांनी विशेषकरून बाल-लैंगिक अत्याचारविरोधी कायदा येण्यासाठी विविध पातळ्यांवर प्रयत्न व काम केले आणि १४ नोव्हेंबर २०१२ रोजी ‘लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण कायदा, २०१२’ हा अस्तित्वात आला व कार्यान्वितही झाला आहे. हा कायदा समजावून घेणे व मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी कायद्याच्या अंलबजावणीत सरकारी यंत्रणांना संवेदनशीलतेने मदत करणे ही आपली जबाबदारी आहे. दृष्टीस पडणाऱ्या अशा घटनांची नोंद जवळच्या पोलिसस्टेशनमध्ये करायलाच हवी. सरकारनेही या कायद्यासंदर्भात पोलिसविभाग, सामाजिक कार्यकर्ते, वकील, न्यायसंस्था, व सर्वसामान्य नागरिक यांच्यासाठी जाणीवजागृतीचे व प्रशिक्षणांचे आयोजन वारंवार करायला हवे.
बाल-लैंगिक अत्याचाराच्या सामाजिक प्रश्नां ध्ये घरात व जवळच्या माणसांकडून होणाऱ्या शोषणाचे प्रमाण प्रामुख्याने असते. असे शोषण प्रत्यक्ष स्पर्श न करताही होऊ शकते, हे समजण्याची मानसिकता अद्याप आपल्याकडे विकसित झालेली नाही. [ क्रांती अग्निहोत्री-डबीर समुपदेशक, प्रश्नांवर १५ वर्षांपासून कार्यरत आहेत. गेली १५ वर्ष महिलांचे प्रश्न – प्रामुख्याने कौटुंबिक हिंसा या प्रश्नांत समुपदेशनाचे व महिला प्रश्न व महिला सक्षमीकरण या विषयांवर प्रशिक्षणाचे काम. दीड वर्षांपासून आलोचना संस्थेच्या मुस्कान या ‘बाल-लैंगिक अत्याचारप्रतिबंध’ प्रकल्पावर कार्यक्रम अधिकारी म्हणून कार्यरत. ]
आलोचना, पंचाद्री सोसायटी बिल्डिंग क्र. ५, दुसरा मजला, लॉ कॉलेज रस्त्यानजिक, पुणे ४११ ००४. फोन : ९८२२३२९५८०,
इ-मेल … krantianant@gmail.com