सामाजिक प्रश्नांची जाणीव व्हायला, त्यांची व्याप्ती समजायला, त्याचे दुष्परिणाम — त्यामुळे होणारी हानी लक्षात यायला नेहमीच खूप वेळ लागतो, हे नवीन नाही. जे घडत असते ते समाजातल्या कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची ताकद असलेल्या एका वर्गाच्या फायद्याचे असते आणि त्यावर उपाय शोधू पाहणाऱ्यांना नेके काय करावे हे उमगत नाही किंवा उमगले तरी कुठून सुरुवात करावी ते कळत नाही. धरले तर चावते, सोडले तर पळते, अशी समाजाची परिस्थिती. तर मुले ही ‘व्होट बँक’ नसल्याने राजकारण्यांनी मुलांच्या इतर प्रश्नांप्रमाणेच मुलांशी लैंगिक दुर्वर्तन, त्यांच्यावर होणारे लैंगिक अत्याचार, त्यांचे लैंगिक शोषण याही प्रश्नाकडे गांभीर्याने पाहिले नाही तर आश्चर्य करण्यासारखे काहीच नाही. मग ते आपल्या समाजात नाहीच असे समजणे किंवा नजरेआड करणे सर्वांच्याच सोयीचे. अलीकडच्या काळात मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटना वेगवेगळ्या प्रसारमाध्यमातून पुढे यायला लागल्या आहेत. सर्वसाधारण समजूत अशी की असले प्रकार फारच वाढले आहेत. पण वाढले आहेत की आपल्यापर्यंत पोचायला लागले आहेत ? की याबाबतचे मौन काही प्रमाणात सुटले आहे असे म्हणायचे? वर्षानुवर्षे अनेक संस्था, कार्यकर्ते मुलांसाठी काम करत आले आहेत. मुलांचे शिक्षण, पालन-पोषण, त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण करणे असे बहुतेक कामांचे स्वरूप. हे आवश्यक आहेच पण आपण ते करतो आहोत ती मुलांची सेवा, त्यांच्यावर उपकार नव्हेत तर मुले ही आपली जबाबदारी आहे; आणि त्यांना त्यांचे हक्क-अधिकार मिळवून देऊन त्यांना त्यांच्या पायावर उभे रहायला जरूर ते सर्व करणे हे आपले कर्तव्य आहे, ही जाणीव, तशी अलीकडची.
जोपर्यंत आपण एखादा प्रश्न लावून धरत नाही, शासनाकडे सातत्याने त्याचापाठपुरावा करत नाही, समाजाच्या वेगवेगळ्या थरांध्ये त्या प्रश्नाबद्दल जाणीव- जागृती आणण्याचे काम करत नाही तोवर परिस्थिती बदलत नाही.
१४ नोव्हेंबर २०१२ रोजी ‘मुलांचे लैंगिक गुन्ह्यांपासून संरक्षण कायदा -२०१२’ (The Protection of Children from Sexual Offences Act – 2012) अस्तित्वात आला. या कायद्याच्या तपशिलात इथे जाण्याची गरज नाही कारण त्याबद्दल स्वतंत्रपणे या अंकात लिहिले गेले आहे. पण हा कायदा येण्याच्याअगोदर परिस्थिती काय होती यावर नजर टाकू या. भारतीय दंड संहिता (खपवळरप झशपरश्र उवश) फौजदारी गुन्हे आणि त्यासाठी द्यावयाची शिक्षा हा देशातल्या कायद्याचा पहिला दस्तऐवज १८६० साली ब्रिटिशांच्या काळात लॉर्ड थॉस मेकॉले यांनी तयार केला. त्यानंतर भारतीय राज्यघटना १९४९ साली तयार झाली आणि बालन्याय कायदा १९८६ साली अस्तित्वात आला. या तीनही दस्तऐवजांध्ये विशेषतः बाल न्याय कायद्यामध्ये मुलांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अनेक तरतुदी आहेत परंतु दुर्दैवाने अनेक वर्षे त्यांचा वापरच केला गेला नाही. त्यानंतर संयुक्त-राष्ट्र-संघाच्या बाल-हक-संहितेला (१९८९) भारताने मान्यता दिली १९९२ मध्ये. ही संहिता मुलांच्या हक्कांची योग्य शब्दांत केलेली काटेकोर व तपशीलवार अशी यादी आहे. मुलाला सुरक्षित वाटले नाही; शारीरिक, मानसिक,बौद्धिक आणि लैंगिक वाढ पूर्ण न झालेल्या कोवळ्या वयात त्याच्यावर लैंगिक अत्याचार झाले तर त्याचे आयुष्य, व्यक्तिमत्त्वच अनेक अर्थांनी खुरटून जाते ही वस्तुस्थिती आहे. जगण्याचे, विकासाचे आणि सहभागाचे सर्व हक्क सर्व मुलांना मिळायला हवे असतील तर त्यांच्या सुरक्षिततेच्या हक्कांना अग्रस्थान मिळायला हवे.
ही पोर्शभूी येथे विचारात घेण्याचे कारण असे की या दस्तावेजावर १९९२ साली भारताने शिक्कामोर्तब करूनही मुलांच्या बाबतीतल्या लैंगिक गुन्ह्यांबद्दल स्वतंत्र सविस्तर कायदा येण्यासाठी २०१२ साल उजाडले. म्हणजे तब्बल २० वर्षे जावी लागली. त्याही आधीपासून कित्येक वर्षे या प्रश्नावर काम करणारे कार्यकर्ते अशा कायद्याची गरज आहे, अशी मांडणी व त्याचे स्वरूप काय असावे याविषयीची मांडणी करत आले आहेत. महाराष्ट्रात याबाबतीत दोन नावे माझ्या मनाशी येतात. जनवादी महिला संघटनेच्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्या श्रीमती अहिल्याताई रांगणेकर आणि झंझार पत्रकार कार्यकर्ती श्रीमती शीला बारसे यांनी स्वतंत्र कायद्याची मागणी तसेच मुलांच्या आयुष्यावर लैंगिक अत्याचारासारख्या घटनेचे होणारे दूरगामी परिणाम लक्षात घेऊन सहा महिन्यांत अशा खटल्यांचे निकाल लावले जावेत अशी मागणी १९९५ च्या आसपास लावून धरली होती.
स्वास्थः बाललैंगिक शोषणविरोधी मंच
१८ वर्षांपूर्वी बाल-लैंगिक-शोषण-विरोधी-मंचाच्या (Forum Against Child Sexual Exploitation – फॅक्से) स्थापनेची कल्पना पुढे येण्यामागे दोन महत्त्वाच्या घटना जाणवतात. फ्रेडी पीटस् हा गोव्यातील धर्मगुरू समुद्रकिनारी कामे करणाऱ्या मुलांना फूस लावून, त्यांना वापरून अश्लील साहित्य बनवणे आणि पुरवणे असे काम अनेक वर्षे बिनघोर करत होता. शीला बारसे यांनी १९९१ साली ती केस प्रयत्नपूर्वक पुराव्यासकट उघडकीला आणली. मुलांवर लैंगिक अत्याचार होतात, अर्थार्जनाचे साधन म्हणून त्यांचा वापर व शोषण होते, वरवर मुलांच्या हितासाठी म्हणून चालवल्या जाणाऱ्या संस्थांतूनही हे होते आणि त्याचे आंतराराष्ट्रीय स्वरूप या केसमुळे अधोरेखित झाले. त्यानंतर १९९५ साली वेश्याव्यवसाय करणाऱ्या स्त्रियांच्या मुलांसाठी मुंबईत कामाठीपुयात काम कारणाऱ्या ‘प्रेरणा’ या संस्थेने ‘तेरे देस होम्स’ (जर्मनी) ‘इंडिया प्रोग्रॅ’ आणि ‘क्राय’ या मुलांच्या हक्कासाठी काम करणाऱ्या संस्थांना सोबत घेऊन महाराष्ट्र आणि गोव्यातील संस्था आणि कार्यकर्त्यांसाठी चार दिवसांची एक बैठक मुंबईत आयोजित केली होती. त्या वस्तीतल्या ‘प्रेरणा’च्या मदतीने शिकू लागलेल्या वयात येणाऱ्या मुलींना पद्धतशीरपणे वेश्याव्यवसायाकडे वळवण्याच्या ‘घरवाल्यां’च्या प्रयत्नांना आळा कसा घालता येईल या विषयावर विचार विनिमय करणे असा बैठकीचा विषय होता.
वेश्याव्यवसायातील स्त्रिया किंवा त्यांची मुले ह्यांसोबत काम करणाऱ्या फारशा संस्था तेव्हा नव्हत्या, आजही नाहीत. त्यामुळे त्या चार दिवसांच्या बैठकीला मुलांच्या, स्त्रियांच्या प्रश्नांवर तसेच इतर वेगवेगळ्या सामाजिक प्रश्नांवर काम करणारे एकूण ३५ संस्था संघटनांचे ६० प्रतिनिधी हजर होते. कल्पना अशी की त्यांच्यासोबतच्या काहीशा व्यापक विचारमंथनातून काही मार्ग सापडावा. ‘प्रेरणा’ला पडलेला प्रश्न सोडविण्यासाठी या बैठकीचा अपेक्षित उपयोग झाला नाही कारण बहुतकांचे असे म्हणणे पडले की प्रश्न गंभीर आहे पण आमच्या कार्यक्षेत्रात आम्हाला या कामाचा अनुभव नाही; त्यामुळे एका वस्तुनिष्ठपणे आपण यावर चर्चा करू शकलो तरी पण त्या चर्चेचा ‘प्रेरणा’ला किती उपयोग होईल माहीत नाही. मात्र या सगळ्या चर्चेतून एक महत्त्वाची गोष्ट अशी लक्षात आली की संस्था, कार्यकर्ता कोणत्याही क्षेत्रात काम करत असला तरी मुलांवर कोणत्या ना कोणत्या प्रकारचा लैंगिक अत्याचार झाल्याचे प्रत्येकाने आपापल्या क्षेत्रात पाहिले, अनुभवले होते. मुलांच्या बाबतीत अशा घटना जेव्हा त्यांच्या कार्यक्षेत्रात घडतात तेव्हा संस्था, संघटना जरूर तेव्हा वैद्यकीय मदत मुलाला मिळवून देणे किंवा गुन्ह्याचे स्वरूप गंभीर असेल तर पोलिसात रीतसर तक्रार करणे अशी, आपल्या परीने जमेल तशी मदत कुटुंबीयांना करण्याचा प्रयत्नही करतात, परंतु अनेकदा यापलीकडे नेके काय करायला हवे हे माहीत नसते किंवा समजत नाही. त्यामुळे या विषयावर लक्ष केन्द्रित करून काम करणाऱ्या वेगळ्या गटाची गरज आहे असे प्रकर्षाने जाणवले. यातूनच बैठकीच्या शेवटी ‘बाल-लैंगिक-शोषण-विरोधी’ मंच या राज्यस्तरीय व्यासपीठाची स्थापना झाली. ‘प्रेरणा’ संस्थेने निमंत्रकाची जबाबदारी स्वीकारली. आणि कृतिगट तयार झाला. सभासद होते ‘प्रेरणा’, ‘युवा’, ‘टी.डी.एच्.’ आणि ‘क्राय’ या मुंबईच्या संस्था, ‘लोकविकास’ नाशिक, ‘जाणीव संघटना’ पुणे आणि नागपूरचा एक प्रतिनिधिकार्यकर्ता होता ‘विलास भोंगाडे’. या चर्चासत्रानंतर बाल लैंगिक-शोषण-विरोधी मंच किंवा फोरम अगेन्स्ट चाइल्ड सेक्शुअल एक्स्प्लॉयटेशनचे (फॅक्से) स्वरूप, कामाची व्याप्ती निश्चित करण्यासाठी कृतिगटाच्या बैठका झाल्या आणि विचारपूर्वक असे ठरले की मुलांच्या प्रश्नांवर काम करणाऱ्या अनेक स्वयंसेवी संस्था असताना त्यात आणि एका संस्थेची भर घालण्यापेक्षा याचे स्वरूप अनोंदणीकृत खुला मंच असेच असू द्यावे. एका अर्थी हा प्रश्न सर्वसमावेशक आहे. या प्रश्नाला जात, धर्म, वर्ण, लिंग, सामाजिक आर्थिक तर, दलित किंवा आदिवासी कुणाचे किंवा कशाचेच वावडे नाही. मंच खुला असेल तर सामाजिक संस्था आणि कार्यकर्तेच नव्हे तर इतरही वेगवेगळ्या क्षेत्रांतील, व्यवसायातील माणसे जोडली जाऊन आपापल्या परीने कामात सहभागी होतील आणि त्यांच्या कौशल्याचा उपयोग फॅक्सेला होऊ शकेल. बाहेरगावच्या कार्यकर्त्यांना बैठकीसाठी वारंवार येणे जमेना. त्यातून मग मुंबईच्याच गटाने महत्त्वाची जबाबदारी उचलावी आणि इतरांच्या संपर्कात राहावे असे ठरले. खुला मंच असल्याने फॅक्सेची रचना फारशी औपचारिक नाही. फॅक्सेच्या कामाबाबतचे निर्णय घेण्याची जबाबदारी ६-७ जणांच्या कृतिगटाची (core group) असते. या गटाचे सभासदत्व एखाद्या संस्थेला, प्रशिक्षित व्यक्तीला किंवा या कामात योगदान करू शकेल अशा कोणाही व्यक्तीला मिळू शकते. या गटातील एक नोंदणीकृत सभासद-संस्था कृतिगटाच्या सभासदाच्या इतर जबाबदाऱ्यांव्यतरिक्त फॅक्सेसाठी मिळणारी आर्थिक मदत स्वीकारून त्याच्या व्यवस्थापनेची जबाबदारी ३ ते ५ वर्षांसाठी सांभाळते. ‘प्रेरणा’ नंतर स्नेहसदन, इंडियन असोसिएशन फॉर प्रमोशन ऑफ अॅडॉप्शन, फॅमिली सर्व्हिस सेंटर, साथी या संस्थांनी ही जबाबदारी पार पाडली आहे. आजवर वेगवेगळ्या उपक्रमांसाठी टीडीएच् (जर्मनी) इंडिया प्रोग्रॅ, टीडीएच् डेन्मार्क, युनिसेफ, करुणा ट्रस्ट आणि व्यक्तिगत देणगीदारांच्या सहयोगाने काम चालू आहे. सर्वसाधारण सभासद त्यांना जेव्हा आणि जशी जमेल तशी, विशेषतः मोठ्या कार्यक्रमांच्या वेळी मदत करतात, सहभागी होतात किंवा प्रसंगी त्यांच्या क्षेत्रात घटना घडल्यास फॅक्सेची मदत घेतात. सामाजिक संस्था, संघटना, विविध उपचार पद्धतीतील तज्ज्ञ, पत्रकार, नाट्यक्षेत्रातील व्यक्ती, कलावंत आणि इतरांचा समावेश फॅक्सेच्यासभासदांध्ये आहे. कोणीही व्यक्ती किंवा संस्था सभासद होऊ शकते. काही अटी अर्थातच आहेत. त्यातली महत्त्वाची अट म्हणजे सभासद होऊ इच्छिणाऱ्यावर मुलाबाबत कोणत्याही प्रकारचा अत्याचार केल्याचा आरोप, तक्रार अथवा केस दाखल नसावी. तसे प्रतिज्ञापत्र त्यांना सभासद होण्यापूर्वी द्यावे लागते. खुला मंच असण्याचे फायदे आहेत तसे तोटेही. खरोखरच या प्रश्नाबद्दल कळकळ असलेली नवीन माणसे जोडली जात राहतात.
लिओ बर्नेट किंवा अॅडव्हेंचर अॅडव्हर्टायझिंग यांनी वेळोवेळी पोस्टर, ब्रोशर इत्यादी साहित्य बनविण्याला गदत केली तर काही व्यक्तींनी यासारख्या विषयासाठी गॉडेल म्हणून आपले छायाचित्र वापरण्याची परवानगी दिली. फॅक्सेच्या पोस्टरचा पहिला संच हा कणा सभासदासोबत मासिक बैठकीला आलेल्या एका जे जे स्कूल ऑफ आर्टसच्या विद्यार्थ्याच्या कामावर बेतलेला होता. वेबसाइटसाठी राकेश कांबळे आणि सुीत वेलणकर सध्या मदत करत आहेत. असे फायदे आहेत, त्याचबरोबर नोंदणी नसल्याने आर्थिक स्थैर्याचा अभाव आणि ऑफिससाठी जागा नसणे त्यामुळे कार्यकर्ती आणि कृतिगटाच्या सभासदांना आपापल्या घरून काम करावे लागणे, कधी पूर्णवेळ तर कधी अर्धवेळ पगारी कार्यकर्ती नेता येणे, तर कधी तिच्याशिवायही काम चालवणे अशातून कामाच्या जुळवणीत येणाऱ्या अडचणीही आहेत. त्यामुळे कामाचा आलेख कायमच वरखाली होत आला असला तरीही मंच तगून आहे हे महत्त्वाचे. ठळक तीन उद्दिष्टे डोळ्यापुढे ठेवून फॅक्सेने कामाला सुरुवात केली: १. कायद्यामध्ये आवश्यक ते बदल आणण्यासाठी प्रयत्नशील राहणे २. मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराबाबत समाजाच्या वेगवेगळ्या गटांध्ये जागृती निर्माण करणे. मुलांच्या संपर्कात येणाऱ्या विविध गटांसाठी — पालक, शिक्षक, संस्थांचे कार्यकर्ते, डॉक्टर, समुपदेशक यांच्यासाठी प्रशिक्षण ; नाटकाचे प्रयोग, पोस्टर्स-पत्रके पुस्तिका इत्यादी प्रकाशित करून वितरित करणे; सर्वसामान्यांपर्यंत पोचण्यासाठी जाहीर कार्यक्रम करणे; या बाबतीत मुलांनी स्वत:ची काळजी कशी घ्यावी हे मुलांना शिकविण्याचे काम करणे. ३. मुलांवरील लैंगिक अत्याचाराची प्रकरणे हाताळणे, मुलाला तसेच कुटुंबीयांना कायदा, समुपदेशन, वैद्यकीय किंवा इतरही जरूर ती मदत मिळवून देणे. वकिलीपेशातील मित्रमैत्रिणींची या कामात सोबत असली तरी कायद्याचे शिक्षण अनुभवांतून होत होते. दहा वर्षांच्या एका शाळकरी मुलीवर गांधी नावाच्या एका बिल्डरने १९८६ साली आपल्या मोटारीत केलेल्या बलात्काराची केस कोल्हापुरातील पी.डी. हंकारे या एकांड्या कार्यकर्त्याने लावून धरली होती. प्रसंगीप्राणघातक हल्ला झाला तरी न डगमगता सर्वोच्च न्यायालयापर्यंत दहा वर्षे लढा देऊन १९९६ मध्ये त्यांनी केस जिंकली. आरोपीवर गुन्हा सिद्ध होऊन त्याला शिक्षा झाली तरी गुन्हेगार मुंबईजवळ वाशीमध्ये खुलेआम त्याचा बांधकामाचा व्यवसाय करत होता पण पोलिसांना सापडत नव्हता. त्यामुळे आरोपीला सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षा ठोठावली म्हणजे शिक्षेची अंलबजावणी आपोआप होते हे आमचे अज्ञान दर झाले. हंकारेंना शिक्षेच्या अंलबजावणासाठी पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात अपील करावे लागले आणि नंतरची माहिती अशी की पुण्याच्या येरवडा तुरुंगात हा गांधी सर्व सुखसोयींचा लाभ घेत शिक्षा भोगत होता. १९९६मध्ये फॅक्सेने हंकारेंची जाहीर मुलाखत ग्रंथालीसोबत आयोजित करून कायद्यातील अडचणी आणि अश्या प्रकारच्या घटना लोकांपर्यंत पोचविण्याचे काम केले. मुंबईच्या लोकल ट्रेनमध्ये एका १५ वर्षांच्या मुलीवर १४ ऑगस्टच्या अपरात्री बलात्कार झाला होता. घटनेचे साक्षीदार असलेल्यांपैकी टाइम्स ऑफ इंडियाचे पत्रकार अंबरिश मिश्र यांनी १५ ऑगस्टच्या । अंकात ही बातमी दिली आणि वर्तानपत्रांतून वाचकांच्या पत्रव्यवहाराच्या सदरात त्यांच्यावर टीकेची झोड उठली. आंबटशोकी माणूस, बातमी केली पण हजर असून मुलीसाठी काहीच केले नाही, जीव का देत नाहीः हे आणि असे बरेच काही.
फॅक्सेच्या कृतिगटाने अंबरिशना भेटून नेके काय घडले, त्यांनी आणि एका छोट्या हॉटेलचा मॅनेजर आणि हातावर पोट असलेला एक मजूर ह्यांनी त्या प्रसंगी गुन्हेगाराला कसे पकडून दिले हे समजून घेतले. वर्षभरात त्या केसचा निकाल लागून त्या माणसाला एकूण १३ वर्षांची कारावासाची शिक्षा झाली. त्याची मात्र छोटी बातमी एका मराठी वर्तानपत्रात अगदी आतल्या पानावर होती. पत्रकार आणि हॉटेलचा मॅनेजर वेळोवेळी कोर्टाच्या तारखांना हजर राहिले; एवढेच नाही तर त्या मजुराच्या त्या दिवशी बुडणाऱ्या मजुरीची आणि त्याच्या जेवणाखाणाची व्यवस्था करून तोही हजर राहील याची काळजी त्या दोघांनी घेतली; आणि गरीब आदिवासी बौद्धिक अपंगत्व असलेल्या निराधार मुलीला न्याय मिळवून दिला. हाही तपशील लोकांपर्यंत पोचविण्यासाठी ग्रंथालीसोबत आम्ही घेतलेला हा दुसरा जाहीर कार्यक्रम. त्यानंतर ‘वाटेवरती काचा ग’ हे नाटक लिहून घेऊन कळसूत्री या संस्थेच्या मदतीने महाराष्ट्रभर त्याचे मराठीत आणि हिंदीमध्ये अनेक प्रयोग केले. युनिसेफने या नाटकाची चित्रफीत करून महाराष्ट्रातल्या शाळांतून पोचविली. यानंतरच्या काळात फॅक्सेने दोन महत्त्वाच्या केसेसचा पाठपुरावा केला. साठीच्या घरातले एक स्विस जोडपे कुलाबा पोलिस स्टेशनसमोरच्या पदपथावरील मुलांचा उपयोग करून अश्लील साहित्य तयार करण्याचा गुन्हा ११ वर्षे नियमितपणे १४ नोव्हेंबरला त्याचे नियम प्रसिद्ध होऊन कायदा अस्तित्वात आला.
बराच विचारविमर्श झाल्यावर असे लक्षात आले की कायदा करणे हे सरकारचे काम आहे. एकदा कायदा झाल्यावर त्यातील त्रुटींवर टीका करत रहाण्याने साध्य काहीच होणार नाही. यातल्या त्रुटी लक्षात घेताही हा कायदा हे एक प्रगतिशील पाऊल आहे हे मान्य करायला हवे. त्याचा योग्य तो उपयोग करून घेणे आणि त्यात येणाऱ्या अडचणींची व्यवस्थित नोंद ठेवून पुराव्यानिशी कायद्यात जरूर त्या बदलांची मागणी लावून धरण्याला पर्याय नाही हे ध्यानात घेऊन आम्ही कामाला सुरुवात केली आहे. हे जगव्याळ काम कोणा एका संस्थेचे किंवा संघटनेचे असू शकत नाही. सरकारसोबत काम करणे, जरूर तेव्हा सरकारला त्याच्या कर्तव्याची जाणीव करून देण्यासाठी दबावतंत्राचा वापर करत असताना प्रत्येकाने आपला खारीचा वाटाही उचलायला हवा आहे.
हा विषय, हा कायदा सर्वसाधारण लोकांपर्यंत नेण्यासाठी अलीकडेच आम्ही एक पथनाट्य लिहून घेतले आहे. त्याचा पहिला प्रयोग पत्रकार परिषद घेऊन १९ जुलैला मुंबई मराठी पत्रकार संघामध्ये भरल्या सभागृहात पार पडला. या पथनाट्याच्या प्रयोगानंतर अॅडव्होकेट महारुख एडनवाला यांनी हिंदी भाषेत थोडक्यात कायद्यातील महत्त्वाचे मूल्य सांगितले. स्वयंसेवी संस्थांसाठी, वस्त्यांधून मागणी येईल तसे हे कार्यक्रम मुंबईत चालू राहणार आहेत. कायदा नवीन आहे. कायद्याचा वापर हळूहळू सुरू झाला आहे. त्यामुळे जनसामान्यांपर्यंतच नव्हे तर अशी प्रकरणे हाताळणाऱ्या पोलीस, वकील, न्यायाधीश, बाल कल्याण समिती तसेच बाल-न्याय-मंडळ या न्यायव्यवस्थेशी संबंधितांध्ये हा कायदा रुजवणे हे सरकार आणि कार्यकर्ते सर्वांपुढेच मोठे आव्हान आहे. निव्वळ कायद्याने प्रश्न सुटत नाहीत हे सूर्यप्रकाशाइतके लख्ख असले तरी प्रश्न सोडवायला कायदा साहाय्यभूत होऊ शकतो. अपराध्याला शिक्षा झाल्याचे, स्वत:ला न्याय मिळाल्याचे समाधान मुलाला, कुटुंबीयांना देऊ शकतो. समाजात काही एका प्रमाणात धाक निर्माण करू शकतो. अनेक वर्षांची स्वतंत्र कायद्याची मागणी मान्य झाल्याचा आनंद करत असताना, समाजाची या बाबतीतली मानसिकता बदलण्याचे मोठे अवघड काम करावयाचे आहे याचे भान सुटू देऊन चालणार नाही. [बाल-लैंगिक-शोषण-विरोधी मंच (FACSE)] फोन : ९८६९९८९८४१, इ-मेल: facse95@gmail.com