पृथ्वीमंथनः जागतिकीकरणात भारतीय विकास धोरण (मूळ इंग्रजीः ‘चर्निंग द अर्थ, द मेकिंग ऑफ ग्लोबल इंडिया) श्रीनिवास खांदेवाले
जागतिकीकरण आणि त्यानुसार बदलणाऱ्या भारतीय विकासनीतीचे निसर्ग, पर्यावरण, कृषि, ग्रामीण व आदिवासी जाति-जमातींच्या अस्तित्वावर व भवितव्यावर झालेल्या आणि होणाऱ्या परिणामांची सखोल व शास्त्रीय चर्चा करणारा हा मौलिक ग्रंथ आहे. देश-विदेशांतील १४ विद्वान व लोकजीवनाशी जुळलेल्या समाजशास्त्रज्ञांचे, शास्त्रज्ञांचे प्रकाशनपूर्व गौरवोद्गार ह्या पुस्तकात आहेत. लेखकद्वय सामाजिक चळवळींशी संबंधित असल्यामुळे हा ग्रंथ केवळ संदर्भ गोळा करून संपन्न झालेला नसून लोकजीवनातील कार्यकारणभाव दाखविणाऱ्या घडामोडींचा जिवंतपणा त्यात आहे. जागतिकीकरण सुरू झाल्यापासून (१९९०) पाश्चात्त्य जगात त्याचे परिणाम काय झाले हे दर्शविणारे अनेक ग्रंथ प्रकासित झाले. भारताच्या संदर्भात विविध क्षेत्रांतील अभ्यासकांचे लेख व चळवळींचे अहवाल प्रकाशित होत होते. परंतु एक समग्र, संकलित चित्र मांडण्याचे काम हे प्रस्तुत पुस्तक करते. पर्यावरणबदलांच्या परिणामांकडे आपले लक्ष प्रकर्षाने वेधते, हे ह्या पुस्तकाचे खास वैशिष्ट्य आहे. त्यामुळे तरुणांपासून ते सर्व जागरूक नागरिकांनी व विशेषत ? सर्वच विद्याशाखांच्या प्राध्यापकांनी अगत्याने वाचावे असे हे पुस्तक आहे.
आशय
अकरा प्रकरणांच्या ह्या पुस्तकाचे दोन विभाग आहेत. आठ प्रकरणांच्या पहिल्या भागात लेखकांनी विनाशाकडे नेणाऱ्या बदलत्या धोरणांळे ‘संधिकाल’ (Twilight) व नंतरच्या विभागाला (तीन प्रकरणांत) लोकचळवळींमधील आशादायक चिह्नाळे ‘उषःकाल’ (Dawn) अशी उपशीर्षके दिली आहेत. कुठल्याही धर्म, इतिहास, भाषेचा उपमर्द न करता लेखकांनी पुराणांध्ये जी समुद्रमंथनाची, त्यातून निघालेल्या अमृताची आणि राक्षसांना मोहिनीरूपाने मोहवून देवांनी अमृत पळवल्याची जी कथा आहे, त्यावरून (घटना तशाच घडत आहेत म्हणून) जागतिकीकरणातील विकासक्रमाच्या ग्रंथाला त्यांनी पृथ्वीमंथन असे नाव दिले आहे. पहिल्या प्रकरणात जागतिकीकरणाचा आढावा, प्रकरण २ व ३ मध्ये भारतातील धोरण-सुधारांचा आशय आणि सामाजिक आर्थिक परिणाम, प्रकरण ४ व ५ मध्ये सुधारांचे पारिस्थितिक परिणाम, प्रकरण ६ व ७ मध्ये बदललेले ग्रामीण-शहरी संबंध, प्रकरण ८ मध्ये जागतिकीकृत वृद्धीच्या उद्दिष्टाची तपासणी, प्रकरण ९ आणि १० मध्ये लेखकांना अभिप्रेत असलेल्या ‘जहाल पारिस्थितिक लोकशाही’ । (Radical Ecological Democracy = RED) विचारात घेतली आहे आणि ११ व्या प्रकरणात समारोप केला आहे. ते म्हणतात की पूर्वीसुद्धा भारताचे इतर देशांशी व्यापारिक व सांस्कृतिक संबंध होते, पण आताचे जागतिकीकरण म्हणजे नवी जीवनशैली आहे. आणि त्याच्या मुळाशी श्रीमंतांकडून इतरांवर नेहमीकरता नियंत्रण आणि वर्चस्व कायम राहावे असा छुपा प्रयत्न आहे. एका अंदाजानुसार २००६ मध्ये विकसित देशांनी मागास देशांना कर्जे म्हणून ११६ बिलियन डॉलर्स दिले परंतु व्याज व इतर खर्च म्हणून ५५० बिलियन डॉलर्स वसूल केले. म्हणजे संपत्तीचा ओघ गरीब देशांकडून श्रीमंत देशांकडे वहात आहे. सध्याच्या जागतिकीकरणाचा इगला हा (१) विचारधारा (२) संस्था (३) धोरणे, व (४) हितसंबंध ह्या चार खांबांवर आधारित आहे. विचारधारा ‘नवउदारवाद’ म्हणून ओळखली जाते. त्यात रपर्धा, नियंत्रणगुक्त बाजार, शासनाची ह्रासमान भूमिका ह्यांचा समावेश आहे. जागतिक बँक, आंतरराष्ट्रीय मुद्रानिधी आणि जागतिक व्यापारसंघटन ह्या संस्था तो विचार पुढे नेण्याचे कार्य करतात. त्यासाठी मुक्त व्यापार, कमी कर, सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण, सरकारी खर्च कमी करणे, श्रम बाजारात कायदे करून मजुरीचे दर, कामाचे तास, इतर सुविधा ह्याबाबत लवचिकता ठेवणे, इत्यादी धोरणांचा आग्रह धरला जातो. अल्पविकसित राष्ट्रांना काँध्ये बांधून साम्राज्यवादी हितसंबंध कायम ठेवले जात आहेत. औद्योगिक क्रांती झाल्यापासून (१८ व्या शतकापासून) युरोप-अमेरिकेद्वारे हे संबंध चालविले गेले आहेत. १९८० नंतर औद्योगिक राष्ट्रांकडून त्या त्या देशांच्या बाजारांवर कब्जा झाल्यानंतर अधिक नफ्यासाठी आणखी व्यापार कसा वाढवावा ही समस्या निर्माण झाली. तेव्हा त्यांनी अल्पविकसित देशांना जागतिक व्यापार संघटनेचे सभासद करून घेऊन त्यांच्या बाजारांना वेठीला धरले. त्यात बलाढ्य कंपन्या (कॉर्पोरेशन्स) ह्याच अंतिमतः सत्तेचा वापर करतात. त्यांच्या जगभर पसरलेल्या व कार्यरत असलेल्या उत्पादन, विपणन, व्यापार, वित्तीय आर्थिक प्रणालींमुळे जगातील देश एकमेकांशी कधी नव्हते इतके बांधले गेले आहेत. ह्या व्यवस्थेचा अंश असलेल्या भारतासारख्या कोणत्याही देशाला स्वतंत्र आर्थिक, राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक धोरण आखण्याचे स्वातंत्र्य अल्प आहे. २००८ च्या जागतिक आर्थिक संकटाने ह्या व्यवस्थेचे प्रगतीचे सगळे दावे फोल ठरविले. त्यामुळे पर्यायी विकास धोरण शोधणे आवश्यक होत आहे. भारताच्या संदर्भात विचार केल्यास असे दिसते की ही अर्थव्यवस्था वेगळ्या पारिस्थितिक, राजकीय आणि सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यात कार्य करते. आजचे विकसित देश वेगळ्या परिप्रेक्ष्यात विकास पावले. विकसित देशांच्या धोरणप्रणालीने जाणे आजच्या अविकसित देशांना (भारतासहित) शक्यही नाही व उचितही नाही. भारताला समस्यांचा व धोरणांचा एक इतिहास आहे. १९६१ (‘खाऊजा’ची सुरुवात) हा काही उगमबिंदू नव्हे. अनियंत्रित बाजारव्यवस्थेद्वारा केवळ आर्थिक वृद्धी महत्तम करण्याचे उद्दिष्ट हे परिसराचा शोशतपण आणि सामाजिक समतेशी मेळ खात नाही, हा महत्त्वाचा मुद्दा आहे. मानवी समाजाला काही तत्त्वज्ञानात्मक आणि सांस्कृतिक मूल्ये आहेत ती औद्योगिक अर्थव्यवस्थेच्या स्पर्धा व आक्रमकता, लालसा आणि स्वार्थांधता ह्यांच्याशी टकरावतात आणि त्यातून मानवीय संबंध दुरावतात. केवळ भौतिक उपभोगाच्या असीमित वाढीतून समाजाच्या मानसिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक समस्यांची सोडवणूक होऊ शकत नाही. म्हणून हे जग टिकून रहावयाचे असेल तर पर्यायी जग केवळ आवश्यकच आहे असे नाही, ते दीर्घकाळ लांबणीवर पडलेले आहे ; हे उचित नाही.
भारताच्या वेगवान आर्थिक वृद्धीचे जगभर काही काळ कौतुक झाले असले तरी सुारे ३-४ जनतेला वगळून पुढे जाणारी ही प्रक्रिया आहे, हे विसरता येणार नाही. आणि संविधानाच्या निदेशक तत्त्वांपैकी ३९ क आणि ४३ ह्या (संपत्तीचे केंद्रीकरण वाढू देऊ नये व व्यक्तिगत व सहकारी पातळीवर कुटिरोद्योगांना प्रोत्साहन देण्याचे सुनिश्चित करावे)ह्या निदेशांच्या विरुद्ध धोरण चालू आहे, हे अधोरेखित होणे आवश्यक आहे. हे घडण्याचे कारण असे की १९९१ पासून विदेशी भांडवलाला सोईची अशी धोरणे आखणे सुरू आहे, त्याचबरोबर सार्वजनिक क्षेत्र आणि शासनाच्या नेहमीच्या कार्याबद्दलसुद्धा गुंतवणूकदारांच्या व जनतेच्या मनात संशय निर्माण करून भीती घालणे सुरूच आहे. लेखकद्वय वाचकांना आठवण देतात की बरेच अर्थतज्ज्ञ १९९१ नंतरच्या जलद विकासाची जी पायाभरणी केली गेली तिचा उल्लेखही करत नाहीत.
आर्थिक विकासाचा दर वाढविण्यासाठी विदेशी मुद्रेतील कर्जे काढल्यामुळे ती फेडण्यासाठी आणि आयात-निर्यात व्यापारात तूट वाढत असल्याने, वस्तू व सेवांची निर्यात वाढविणे अपरिहार्य होत आहे आणि आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत वस्तू स्वस्तात निर्यात करता याव्या म्हणून देशाच्या आत उत्पादनखर्च घटविण्यासाठी श्रमिकांचे शोषण वाढत आहे. १९९-९१ मध्ये ६ बिलियन डॉलर एवढी असलेली विदेशव्यापारतूट २७-८ पर्यंत ५७ बिलियन डॉलर्सएवढी वाढली. विकसित देशांधील भांडवल, स्वतःचा घटता नफा वाढविण्यासाठी अविकसित देशांध्ये अधिक नफ्याची परिस्थिती निर्माण करून घेते. तेच भारतात घडत आहे. हे एकप्रकारे शोषणच आहे. १९९३ ते २७ ह्या काळात ७.८ बिलियन डॉलर्स इतके विदेशी भांडवल प्रत्यक्षात भारतात आले. त्याचे बाजारमूल्य मात्र डिसेंबर २७ मध्ये २५३.५ बिलियन डॉलर्स इतके वाढले होते. ह्या भांडवलाने मुंबई शेअरबाजारातील १००० कंपन्यांचे ३७ टक्के भागभांडवल विकत घेतलेले होते. म्हणजेच विदेशी भांडवलाने भारतीय उत्पादनव्यवस्थेवर मोठ्या प्रमाणात वर्चस्व प्रस्थापित केले आहे.
वरील कारणांळे राज्य ह्या संस्थेची उद्दिष्टे बदलत चालली आहेत. आता शासन अर्थव्यवस्थेचे प्राधान्यक्रम न ठरविता अप्रत्यक्षपणे विकसित देशांनी निर्धारित केलेला केवळ उत्पादनवाढीचा कार्यक्रम राबविते. शासनाचे अर्थसंकल्पनातील तुटीवरचे नियंत्रण कमी झाले आहे तर रिझर्व्ह बँकेचे मुद्राधोरणावरील नियंत्रण ढिले पाडले जात आहे. त्यामुळे मोठ्या भांडवली शक्तींना स्वतःचे हित साधून घेणे सोपे जात आहे. जी काही उत्पादनवृद्धी होत आहे ती आधुनिक (श्रमाची बचत करणाऱ्या) तंत्रज्ञानामुळे होत असल्याने त्यातून पूर्वीसारखा रोजगार निर्माण होत नाही. अर्थव्यवस्थेतील प्राथमिक (कृषी), द्वितीय (कारखानी) आणि तृतीय (सेवा) क्षेत्रांधील रोजगाराचे प्रमाण १९८३ ते २४-५ ह्या काळात थोडे बदलले. परंतु मिश्र राष्ट्रीय उत्पादाचे प्रमाण मात्र झपाट्याने बदलले. विशेषतः शेतीतील उत्पादाचे प्रतिशत प्रमाण फार कमी झाले. तर सेवाक्षेत्राचे उत्पादातील प्रमाण झपाट्याने वाढले. पर्यायाने शेतीक्षेत्रात विपन्नता वाढली व सेवाक्षेत्रात सुबत्ता वाढली. त्याचे विघातक परिणाम रोजच समाजात दिसून येत आहेत. कारखानी क्षेत्रात कायमचा रोजगार कमी होऊन असंघटित क्षेत्र अतोनात वाढले आहे.
बाजारव्यवस्थेच्या (मुक्त किंवा भांडवली) अर्थव्यवस्थेत संपत्ती, श्रीमंतांकडून व सरकारकडून आर्थिक व्यवहारांच्या साखळीतून, खालपर्यंत झिरपते आणि त्यातून गरिबी नष्ट होते अशी मांडणी केली जाते. जागतिकीकरण स्वीकारतानाही असेच सांगितले गेले होते. प्रत्यक्षात तसे घडत नाही. संपत्ती उच्च वर्गांकडे अडकून राहते व कनिष्ठ वर्गांध्ये (सापेक्ष किंवा निरपेक्षही) गरिबी वाढते. हे भारताच्या बाबतीत कसे घडले ह्याचे सविस्तर विश्लेषण व आकडेवारी आपल्याला वाचावयास मिळते. त्याचे आंतरराष्ट्रीय श्रम संघटनाच्या (इंटरनॅशनल लेबर ऑर्गनायझेशनच्या) अहवालावर आधारित सत्य असे की १९९ ते २२ दरम्यान कारखानी श्रमिकांची उत्पादकता ८४% नी वाढली पण (महागाईचे समायोजन करून) वास्तविक वेतन २२% नी कमी झाले. १९९१ नंतर मिश्र राष्ट्रीय उत्पन्नात मजुरीचे (म्हणजे संघटित व असंघटित क्षेत्रांतील सर्व मजुरांकडे जाणाऱ्या वाट्याचे) प्रमाण निम्म्याने घटले, शेतीचा वाटा ४% नी कमी झाला. पण राष्ट्रीय उत्पन्न तेजीने वाढत होते; म्हणजेच संपत्ती खाली शेतकरी-शेतमजुरांपर्यंत झिरपली नाही. सरकार कितीही दावे करीत असले तरी संयुक्त राष्ट्रसंघ विकास कार्यक्रम आणि ऑक्सफोर्ड विद्यापीठाने संयुक्तपणे केलेल्या (भारत सरकारच्याच आकडेवारीनुसार) दहा आयामांवर आधारित (मल्टिडायमेन्शनल पॉव्हर्टी इंडेक्स-एमपीआय) गरिबी निर्देशांकानुसार ५५ टक्के जनता गरीब आहे. भारतातील आठ राज्यांधील गरीब लोकसंख्या (४२१ दशलक्ष) ही २६ आफ्रिकन देशांधील गरीब लोकसंख्येपेक्षा जास्त (४१ दशलक्ष) आहे. नंतर जागतिक बँकेने नव्या निकषात प्रतिदिवस प्रतिव्यक्ती १.०८ डॉलरवरून गरिबीची पातळी १.२५ डॉलर एवढी ठरविली. ह्या निकषानुसार भारतात ४५६ दशलक्ष लोक गरिबी रेषेखाली आहेत असे मोजले गेले. तो निकष १.४५ डॉलर केल्यावर भारतात ५९ दशलक्ष लोक (लोकसंख्येच्या निम्मेपेक्षा जास्त) गरिबी रेषेखाली आहेत असे दिसून आले. आंतरराष्ट्रीय मुद्रा निधीने सूचित केले आहे की आर्थिक वृद्धीने संपत्ती झिरपून विकासप्रक्रिया सर्वसमावेशक होत आहे, असा कार्यकारणभाव आढळून आलेला नाही. आर्थिक सुधारांना जनतेचा पाठिंबा आवश्यक आहे. जर संपत्ती वाटपातून बरीचशी जनसंख्या वगळली गेली तर आर्थिक सुधारच धोक्यात येतात. मुख्य अर्थव्यवस्था ही स्थानिक असंघटित क्षेत्रांतील लोकांपेक्षा जागतिक अर्थव्यवस्थेशी अधिक निगडित झाली आहे. ती असंघटित क्षेत्रातील श्रमिकांची जगण्याची संसाधने हिरावून घेते. त्यामुळे गरिबीसद्धा नव्या स्वरूपात निर्माण होऊ लागली आहे. (अपूर्ण) भ्रणध्वनी : ९३७२३९२१५७