भविष्यकालीन शेती – साठ मजली !!!

आजतागायतच्या इतिहासात शेतीबद्दलचा एकही कायदा शेतकऱ्यांच्या सहमतीने झालेला नाही. भारतात कोणत्याही राजकीय व्यवस्थेने, कायदाव्यवस्थेने शेतीची व्याख्या आजतागायत केलेली नाही. आजची संपूर्ण कायदाव्यवस्था, न्यायव्यवस्था, शासकीय यंत्रणा आणि समस्त शहरी/महानगरी-बिगरशेती-सत्ताधारीसगळे सगळे ठार कृषिनिरक्षरच नव्हे तर कृषिकृतघ्नही आहेत. यांतील एकालाही ‘शेतीसंस्कृती म्हणजे काय’ हे नेके वैज्ञानिकदृष्ट्या सांगता येणार नाही. तथाकथित विकासकार्यासाठी शेतकऱ्यांच्या जमिनी अधिग्रहण करणाऱ्या कोणालाही ही व्याख्या विचारून पहा. त्याची ‘त-त-प-प’ होते की नाही ते बघाच.
शेतीची वैज्ञानिक व्याख्या
Agriculture means cultured photosynthesis. निसर्गात होत असणाऱ्या सूर्यप्रकाशसंश्लेषणाचे निरीक्षण करून मानवाने मानवी श्रमाने (बौद्धिक आणि शारीरिक) हिरव्या पानांद्वारे जाणीवपूर्वक घडवून आणलेले सूर्यप्रकाशसंश्लेषण म्हणजे शेतीसंस्कृती. ‘वाहता वारा’ म्हणजे नेचर (निसर्ग), त्याचा उपयोग करून शिडाची होडी तयार करून हाकणे किंवा त्यावर चालणारे भिरभिरे, खेळणे तयार करणे म्हणजे कल्चर (संस्कृती). सर्व ज्ञात-अज्ञात प्रगत मानवी संस्कृतींची जननी म्हणजे शेतीसंस्कृती. पृथ्वीवर अविरतपणे वर्षणाऱ्या सूर्यप्रकाशशक्तीचे रूपांतर अन्नशक्तीत घडवून आणणाऱ्या मानवीसंस्कृतीला शेतीसंस्कृती म्हणतात. अत्यंत विरळपणे जमिनीवर पडलेला सूर्यप्रकाश (Very Very high Entropy Solar Energy) पिकांद्वारे गोळा करून, त्यातून बायोोस-जैविक वस्तुभार ऊर्जा (Low Entropy Energy) निर्माण करणारा माणूस म्हणजे शेतकरी. एक हजार चौरस फुटांवर पसरलेला सूर्यप्रकाश एकत्रित करून त्याची एक भाकरी तयार करून आपल्या मुखी घास घालणारा अन्नदाता म्हणजे शेतकरी. एवढ्यावरच या कार्यकुशल माणसाचे कार्य थांबत नाही तर ती भाकरी पचवण्यासाठी म्हणजेच मंद ज्वलन घडवून शरीरात ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी लागणारा प्राणवायू – ऑक्सिजन – सुद्धा हाच माणूस म्हणजे शेतकरी पुरवतो. ऑक्सिजन क्रेडिट.
या शिवाय शेतीद्वारे वातावरणात असणारा कार्बन-डाय-ऑक्साईड वायूही हा शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर शोषून घेऊन हवा शुद्ध करण्याचेही महान कार्य करीत असतो. सध्या हे कार्बन-डाय-ऑक्साईडचे प्रदूषण मुख्यतः बिगरशेती-व्यवसायातूनशहरे, महानगरे यांतील लोक, त्यांची वीजनिर्मिति-केंद्रे, वाहने, कारखाने इ. चालवून इंधनांची वारोप उधळपट्टी करून करीत आहेत. त्यांनी केलेले हे प्रचंड पर्यावरणीय पाप (कार्बन डेबिट) फेडण्याची जबाबदारी – पर्यावरण पुण्य – कार्बन क्रेडिट -शेतकरीच करीत असतो.
पण थांबा, इथेच शेतकऱ्याची ही पुण्यकर्मे थांबत नाहीत तर शेती करत असताना हिरव्या पानांद्वारे जमिनीतील पाणी हवेत बाष्पोत्सर्जन होऊन हवेचे तापमानही कमी होते. सुखद गारवा निर्माण होतो. ऐन उन्हाळ्यात सु गरे अडीच हजार एअरकंडिशनर्स – एअरकूलर्सचे काम करत असतो. थोडक्यात शेतीसंस्कृती ही केवळ अत्यंत विरळपणे सोडलेल्या सूर्यशक्तीचे अन्नशक्तीत रूपांतर करून सर्व जनतेचे केवळ पोटच भरत नाही, तर ते शरीरात जाळण्यासाठी, शसनासाठी लागणारा ऑक्सिजन तयार करणे, ते करत असताना हवेतील प्रदूषण शोषून घेऊन कार्बन क्रेडिट करणे आणि हवेचे तापमान सुसह्य करून गारवा आणणे ह्या अत्यंत मूलभूत मानवी गरजा भागवणे ही महत्त्वपूर्ण कार्ये करीत असते.
अन्न + ऑक्सिजन क्रेडिट + कार्बन क्रेडिट + एअर कंडिशनिंग या अत्यंत मूलभूत मानवी गरजा भागवणाऱ्या शेतीसंस्कृतीबद्दल तथाकथित नागरी संस्कृतीत – बिगरशेती समाजात – पांढरीतील पांढरपेशांध्ये – शहरांत-महानगरांत राहणाऱ्या सत्ताधारी वर्गात किती ठार निरक्षरता आढळते; ही नागरी संस्कृती त्याविषयी किती कृतघ्नपणे विचार करते हे समजून घ्यायलाच हवे. कृषिकृतघ्नता अन्नशक्ती तयार करताना शेतकऱ्याला झालेल्या कष्टांचीही किंमत न करणारी ही नागरी/महानागरी संस्कृती ऑक्सिजन क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट आणि एअरकंडिशनिंगची किंमत करेल असे शक्य नाही. एवढी साधी कृतज्ञता या तथाकथित विकसित संस्कृतीत आढळणार नाही. ही कृतज्ञता येण्यासाठी खरेतर अगदी शालेय पातळीवरील ‘विज्ञान आणि गणित’ एवढी ‘साक्षरता’ बस्स झाली. पण तेवढीही विज्ञानसाक्षरता शेतीबद्दलचे कायदे करणाऱ्या व हे राबवणाऱ्या ‘बंदबुद्धी’ यंत्रणे ध्ये नाही. ही बंदबुद्धी आणि कृतघ्नता इथेच थांबत नाही.
शेतीसंस्कृती चौरस फूट-चौरस मीटर-गुंठे-एकर-हेक्टर अशा क्षेत्रफळात नव्हे तर घनफूट, घनमीटर, एकरफूट, हेक्टरमीटर अशा घनफळातच मोजायला हवी. शेतीसंस्कृतीची मोजमापे घनफळात करायची असतात.
शेतीचा एफ.एस.आय. – ६० मजले
शेतीसंस्कृतीच्या वैज्ञानिक व्याख्येनुसार ती मानवनिर्मित सूर्यप्रकाशसंश्लेषण- यंत्रणा असल्याने शेतीला उंची आणि खोलीही असते. जमिनीच्या खाली झाडांच्या मुळांची अवाढव्य जाळी असतात. तसेच जमिनीच्या वर आकाशात सूर्यप्रकाशाच्या शोधात खोडे, फांद्या, पाने वाढत जातात. अशा रीतीने शेतीला घनफळ आणि घनताही प्राप्त होते. जेवढे घनफळ आणि घनता जास्त तेवढी त्या शेतीसंस्कृतीची कार्यक्षमता जास्त. उदा. उसाच्या फडाची उंची व खोली मिळून १० मीटरपर्यंत सहज असू शकते (३ मजले) काही फळबागा १० मजली इमारतीपेक्षा जास्त उंच व खोल असू शकतात. झाडांची नैसर्गिकरीत्या उंचीची मर्यादा १८० ते २०० मीटर असू शकते. म्हणजेच साठ मजली इमारतीइतकी खोली+उंची मिळून असू शकते. म्हणजेच भविष्यकालीन शेतीसंस्कृती ही साठ मजल्यांपेक्षाही उंच व खोल असणार आहेच. शहरांधल्या इमारती जशा गगनचुंबी होत जाणार आहेत त्याचप्रमाणे शेतीसंस्कृतीही गगनचुंबी बहुजली होणारच आहे. विशेषतः जिथे वर्षभर चांगला सूर्यप्रकाश असतो आणि त्यातूनही कर्कवृत्त व मकरवृत्त यांधील भागात तर चक्क वर्षातून दोन वेळा सूर्य डोक्यावर असतो व लंबरूपाने किरणवर्षाव करतो. त्या उष्णकटिबंधात तर याहीपेक्षा गगनचुंबी शेती/बागा होऊ शकणार आहेत हे कोणत्याही भविष्यकालीन वेध घेऊ शकणाऱ्याला सहज समजेल. मग हा वेगळा न्याय का?
शहरातील/महानगरां धील जमिनीचे खरेदी-विक्री व्यवहार त्या जमिनीवर किती एफएसआय-चटई निर्देशांक-आहे आणि किती मजल्यांची इमारत बांधता येईल यावरच होत असतात. मग तोच न्याय शेतीसंस्कृतीकडून जमिनी ताब्यात घेताना का होत नाही? अर्थात शहरी/महानगरी धनदांडग्यांची, दलालांची बटीक बनलेल्या शासकीय यंत्रणा आणि न्याययंत्रणा यांचेकडून शेतकऱ्यांना न्याय मिळणे अशक्यच आहे.
नैसर्गिक सूर्यप्रकाशसंश्लेषणाची — वनस्पतींची कार्यक्षमता — उंची मर्यादा साठ मजल्यांएवढी असली तरी, भविष्यकालीन विज्ञानतंत्रज्ञानाचा विचार करता ही आणखी वाढणार आहे. परंतु किमान साठ मजले एवढे तरी गृहीत धरायला अजिबात हरकत नाही. तेव्हा आपण शेतकऱ्यांकडून एक एकर क्षेत्रफळ अधिग्रहण करतो त्यावेळी त्याच्याकडून आणि त्याच्या येणाऱ्या अनेक पिढ्यांकडून किमान सहाशे एकर फूट एवढ्या घनफळाची – साठ मजल्यांची म्हणजेच साठ एकरांची कृषिक्षमता कायमची हिरावून घेत असतो. केवढा भयानक अन्याय करत असतो हे त्या अधिग्रहण यंत्रणांना, धनदांडग्यांना कळतसुद्धा नाही. जमिनीच्या सध्याच्या किमतीला साठने गुणायला हवे. दुर्दैवाने ज्याच्याकडून ही साठ मजले एकराची कृषिक्षमता कायमची हिरावली जाते त्या शेतकऱ्यालाही या अन्यायाची जाणीव नाही. तो या संघटित बुभुक्षित लांडग्यांच्या टोळ्यांसमोर अगदीच असंघटित आणि असहाय्य असतो. त्याच्याच पोटी येऊन पुढे नोकरशाहीत, न्यायव्यवस्थेत तसेच निरनिराळ्या राजकीय पक्षांत जाऊन तथाकथित लोकप्रतिनिधी, आमदार, खासदार, मंत्री, संत्री होऊन शेतीसंस्कृतीचे हाडवैरी होणाऱ्यांकडून कसला न्याय मिळणार ? फक्त शेतकऱ्याच्या पोटी जन्माला आल्यामुळे ते स्वत:ला ‘हाडाचे शेतकरी’ – भूमिपुत्र म्हणवून घेतात. ग्रामीण भाषेत बोलतातही पण तेच खरे वैरी असतात. शेतकऱ्याच्या घरात जन्माला आलेली तथाकथित शिकलेली तरुण पिढीही अक्षरश: नादान कृषिनिरक्षर झालेली आहे. केव्हा एकदा काळी आई विकतो आणि या चकाकत्या शहरी/महानगरी जीवनात जाऊन पडतो असे त्यांनाही झालेले असते. म्हणजे ही तरुण पिढीही आपल्या आईबापांच्या जिवावरच उठणार! मग शेतकऱ्यांना न्याय कसा मिळणार? शेतीसंस्कृतीच्या वैज्ञानिक व्याख्येप्रमाणे सर्वत्र विखुरलेला अत्यंत विरळपणे पसरलेल्या सूर्यप्रकाशाचे अन्नशक्तीत रूपांतर करणारा शेतकरीही विखुरलेलाच असणार. तो सहजासहजी संघटित होऊ शकत नाही. त्यामानाने पांढरीतील-गावठाणातील, शहरांतील, महानगरांतील बिगरशेती व्यावसायिक-पांढरपेशा संस्कृती ही शेतकऱ्यांपेक्षा संघटित असणारच यात आश्चर्य वाटायला नको. त्यामुळेच शेतकऱ्यावर अन्याय होणारच. आत्ता आत्ता कुठे शेतकरी संघटित होऊ लागले आहेत. संपर्कक्रांतीमुळे जगाच्या इतिहासामध्ये प्रथमच शेतकरी मोबाईल फोनवर एकमेकांशी बोलायला लागले आहेत. ही क्रांतीची पहाट म्हणायला हवी.
परंतु अजूनही शेतकरी संघटना आणि प्रकल्पग्रस्तांच्या संघटना यांच्यामध्येही शेतीसंस्कृतीबद्दलची वैज्ञानिक जाणीव नाही, तिच्या क्रांतिकारक क्षमतांची, बलस्थानांची जाणीव नाही. तथाकथित औद्योगिक विकासासाठी जमिनी अधिग्रहण करताना सध्या दिली जाणारी ‘नुकसानभरपाई’ची जी रक्कम किंवा पॅकेज शेतकऱ्यांची क्रूर चेष्टा आहे. ती रक्कम सध्या दिल्या जाणाऱ्या रकमेच्या किमान साठ पटीने मिळायला हवी. ती घनफळाप्रमाणेच मिळायला हवी. कारण ही जमीन बिल्डर, विकासक हे पुढे विकास करून काँक्रीटची जंगले उभी करून ‘घनफळा’वरच विकणार असतात. ह्याची सुस्पष्ट कल्पना या संघटनांना आणि चळवळींनाही नाही हे मोठेच दुर्दैव आहे. मग प्रगती कशी होणार?
हे सगळे वैज्ञानिक विश्लेषण व विवेचन वाचून प्रश्न पडू शकतो की साठपट नुकसान भरपाई देऊन मग धरणे कशी होतील? चार पदरी, सहा पदरी, आठ पदरी महामार्ग कसे होतील ? बिल्डिंग्ज कश्या होतील ? सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे प्रगती कशी होणार ?
परंतु एकविसाव्या शतकात, विज्ञान-युगात, असे खुळचट प्रश्न पडूच नयेत; कारण या सगळ्यांना वैज्ञानिक पर्याय आहेत. ते भूमिपुत्रांनी समजावून घेतले पाहिजेत.
पहिली सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे कसल्याही बिगरशेती-अकृषक विकास-कार्यासाठी आपली शेतीसंस्कृती बेदखल होण्याची गरजच नाही, हे वैज्ञानिक सत्य विसरता कामा नये. कोणत्याही परिस्थितीत साठ मजले उंची + खोली असणारी आपली शेतीसंस्कृती व तिच्यावरील जन्मसिद्ध हक्क पिढ्यानपिढ्या सोडता कामा नये.
कोणत्याही अकृषक-बिगरशेती व्यवसायासाठी जागा देताना त्या व्यवसायासाठी-कामासाठी किती मजले लागणार आहेत हे पाहून त्याप्रमाणे साठ एफ.एस.आय. मधील तेवढेच घनफळ द्यावे. उरलेल्या घनफळावरील आपला हक्क अबाधित ठेवावा आणि कोणत्याही परिस्थितीत त्या जागेतून स्थलांतर करू नये. उदा. एखाद्या विकासकाने एक हेक्टर जमीन मागितली तर तो किती एफ.एस.आय. वापरून बिल्डिंग्ज/कारखाने उभे करणार आहे त्याप्रमाणे किंमत वसूल करावी किंवा भाडे आकारावे. समजा तो तीन मजले बांधणार आहे तर त्याचेकडून तीन हेक्टरची किंमत वसूल करावी किंवा भाडे ठरवावे. मात्र त्या जमिनीवर किंवा इमारतींवर जिथे जिथे सूर्यप्रकाश पडतो आहे तिथे तिथे आपला मालकीचा, शेतीचा व उत्पादनाचा हक्क अबाधित ठेवावा. उदा. इमारतीच्या छतांवर-गच्चीवर सुपीक मातीचा थर अंथरून घ्यावा आणि छतांवरील ग्रीन हाऊसेस विकासकाकडूनच बांधून घ्यावीत. कंपाऊंडस्, रस्ते, मोकळ्या जागा, पार्किंग्ज इ.इ. यांच्यावरही भक्कम मांडव उभे करून घेऊन त्यावर आधुनिक शेतीचे अधिकार अबाधित ठेवावेत. समजा एखाद्या रस्तेबांधणीकंपनीने जमीन मागितली तर त्या रस्त्याच्या रुंदीच्या दुप्पट रुंदीची काँक्रीटची स्लॅब/छत टाकून घेऊन त्यावर सुपीक मातीचा थर टाकून घेऊन ग्रीनहाऊस बांधून द्यावे. त्याच्या खालून खुशाल वाहतूक करू द्यावी, परंतु प्रत्येक ३ मीटर उंचीप्रमाणे एक मजला या दराने जमिनीची किंमत वसूल करावी अथवा भाडे द्यावे. उदा. पुणे-सोलापूर एक्स्प्रेस हायवेच्या चार/सहा पदरी रस्त्याचे किंवा टेंभुर्णी ते करमाळा चार पदरी एक्सप्रेस हायवेचे काम चालू आहे. त्या रस्त्यांसाठी खोदकाम आणि एकूण जाणाऱ्या येणाऱ्या वाहनांची उंची धरून समजा १२ मीटर जाणार आहे तर १२ भागिले ३ = ४ प्रमाणे सध्याच्या बाजारभावाच्या चौपट किंमत द्यावी आणि संपूर्ण रस्त्याच्या रुंदीएवढी स्लॅब टाकून त्यावर ग्रीनहाऊसेस बांधून घ्यावीत. ग्रीन हाऊसेससाठी साध्या-सोप्या स्लॅब्स चालतील. यामध्ये सर्वांचाच फायदा आहे. वाहनातून निघणारा कार्बन-डाय ऑक्साईड आणि पाण्याची वाफ ग्रीन हाऊसेसना उपलब्ध होतील. वाहनांना थंडगार सावली आणि ऑक्सिजनही मिळेल. उदा. पुणे-सोलापूर एक्स्प्रेस हायवेवर रोज एका कि.मी.वर सुारे १०,००० लि. पेट्रोल/डिझेल जाळले जाणार आहे. त्यातून निघणारा कार्बन-डाय-ऑक्साईड वायु त्या ग्रीनहाऊसेस आणि शेजारच्या शेतीमुळे शोषून घेतला जाईल. तेवढे कार्बन क्रेडिट मिळेल. शिवाय शेतकयांना भागीदार समजून ग्रीन-टोल — हरित कर प्रत्येक वाहनाकडून वसूल करून दिला जावा. धरणे बांधत असताना जलाशयात शेतकऱ्यांच्या जमिनी जातात त्या अजिबात जाण्याची गरज नाही. कारण आता पाण्यावर तरंगणारी शेती, बागा, ग्रीनहाऊसेस तयार करता येतात. उदा. काश्मीरमधील सरोवरांध्ये अश्या तरंगत्या बागा आहेत. इंफाळजवळ असणाऱ्या सरोवरांध्येही अश्या तरंगत्या बागा आहेत. बांगलादेशात तर तरंगत्या शेतीची मोहीमच सुरू झाली आहे. तिथेतर या तरंगत्या बागां ध्ये शेतकऱ्यांची घरे आणि गोठेही असतात. नेदरलँडमध्ये ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे पाण्याची पातळी वाढून कायमचे बुडून जाण्यापेक्षा तरंगत्या वसाहती, बागा यांचे प्रकल्प सुरू झालेले आहेत. कालव्यांवर स्लॅब्ज टाकून त्यावर प्रकल्पग्रस्तांना ग्रीनहाऊसेस बांधून दिली तर मोठ्या प्रमाणावर शेती-उत्पादन होईलच शिवाय बाष्पीभवनाने होणारे पाण्याचे नुकसान वाचेल. काहीही झाले तरी साठ पटीने नुकसानभरपाई देण्यापेक्षा हे नक्कीच परवडेल.
खरेतर एकविसाव्या शतकातील विज्ञानतंत्रज्ञानातील प्रगतीमुळे असंख्य संकल्पना प्रत्यक्षात आणणे सहज शक्य होईल. परंतु सध्या कवडीमोलाची किंमत फेकून शेतकऱ्यांना बेदखल करता येते आहे ना! त्यामुळे ही माजलेली पांढरपेशा संस्कृती, नोकरशाही राज्यकर्ते व त्यांच्या यंत्रणा विचारही करायला तयार नाही पण ६० पटीने जमिनीची किंमत मोजायला लावली की या सर्व संकल्पना मुकाट्याने प्रत्यक्षात आणाव्याच लागतील. ssumangaladeshpande@yahoo.com

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.