संपादकीय डॉ. रवीन्द्र रुक्मिणी पंढरीनाथ

जनुक – संस्कारित अन्न किंवा जेनेटिकली मॉडिफाईड फूड (जीएम अन्न) ह्या विषयावरील हा विशेषांक ‘आजचा सुधारक’ च्या वाचकांपुढे सादर करताना मला विशेष आनंद होत आहे. आजच्या माध्यमांच्या भाऊगर्दीत व त्यात खेळल्या जाणाऱ्या विवादांच्या गदारोळात ‘आजचा सुधारक’मध्ये विविध प्रासंगिक विषयांवर वडणाऱ्या वैचारिक विमर्शाचे स्थान आगळेवेगळे आहे. संपादक व लेखक आपापल्या वैचारिक भूमिकेशी प्रामाणिक राहूनही खुलेपणे विचारांचे आदान-प्रदान करतात हे विवेकावादाचे वैशिष्ट्यच नव्हे, तर ती त्याची एक कसोटीही आहे. असे आम्ही मानतो. मराठीत विविध कारणांनी दुर्लक्षित असणाऱ्या विषयांवर अशी चर्चा घडविणे हा ‘आ.सु.’ च्या विशेषांकामागील उद्देश असतो.

जीएम अन्न ह्या विषयावर जगभरातील माध्यमातून चर्चा घडत असताना मराठीत मात्र एखाददुसऱ्या लेखाचा अपवाद वगळता सर्वत्र सामसूम जाणवते. वैचारिक आळस, अभ्यास न करताच आपापल्या राजकीय मतांप्रमाणे भूमिका ठरविणे, ह्या हुन्या कारणांसोबतच एक नवे कारणही ह्यामागे आहे, असे आम्हाला वाटते. विकासाच्या नावावर मोदी सरकार निवडून आल्यावर, विकास म्हणजे नेमके काय, विकासाची विविध प्रारूपे व तो घडवून आणण्याच्या विविध पद्धती कोणत्या, त्यांचे फायदे-तोटे कोणते ह्या विषयांवर व्यापक विचारमंथन घडेल अशी अपेक्षा ठेवणे गैर सावे. पण झाले आहे असे, की जगात विकासाचे एकमेव प्रारूप आहे व त्याला विरोध करणारे हे प्रगती/विज्ञान/भारतीय जनता/भारत देश ह्यांचे दुश्मन आहेत, असा समज वेगाने फैलावत चालला आहे. विकासाच्या प्रस्थापित प्रारूपाला प्रश्नांकित करणाऱ्या व्यक्ती/संस्था/ आंदोलने ह्यांच्यावर आरोप करणारा आय बीचा अहवाल माध्यमातून जाहीर होणे, त्यानंतर तो पंतप्रधानांच्या जुन्या भाषणाचा भाग आहे हे जाहीर होणे, जीएम पिकांना विरोध करणे हा गुन्हा मानला जावा, अशी मागणी होणे ह्या सर्व बाबींवर बहुतेक सर्वत्र ‘अळीमिळी गुपचिळी’ असणे ह्या बाबी समाजहिताच्या इष्टीने अतिशय गंभीर आहेत, असे आम्हाला वाटते.

जीएम पिकांच्या क्षेत्र चाचण्यांना मान्यता देण्याच्या प्रश्नावरील वादळ अद्याप शमले नाही. सर्वोच्च न्यायालयात अद्याप ह्या प्रश्नावर सुनावणी सुरू आहे. अशा वेळी युपीए सरकारने घाईघाईने त्यांना परवानगी देण्याचे जाहीर केले. आता सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारनेही आपल्या जाहीरनाम्यात दिलेल्या अभिवचनाला हरताळ फासून ह्या क्षेत्र-चाचण्या होतीलच, असे सांगणे व त्यावर पर्यावरण मंत्र्यांनी लोकांची चक्क दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करणे, ह्या पार्श्वभूमीवर हा अंक आपल्या हातात येत आहे.

प्रस्तुत संपादकाने, वर्ध्यातील धरामित्र, मगन संग्रहालय व शिक्षा मंडळ ह्या तीन संस्थांच्या संयुक्त विद्यमाने ह्या विषयावरील खुल्या चर्चेचे आयोजन मगन संग्रहालय, वर्धा येथे एप्रिल महिन्यात केले होते. ह्या चर्चेत जीएमचे समर्थक, विरोधक व सीमित समर्थक अशा तिन्ही बाजूंच्या तज्ज्ञांनी आपली मते मांडली. त्याशिवाय शेती, शेतकरी व जैवविविधता ह्यांवर होणाऱ्या परिणामांबद्दलही विचार मांडण्यात आले व त्यानंतर मनमोकळी चर्चा झाली. त्याच वेळी हे सारे विचारमंथन एकत्रित करण्याची सूचना करण्यात आली व ‘आजचा सुधारक’ च्या वतीने प्रस्तुत संपादकाने ह्या विशेषांकाची घोषणा करून सर्व वक्त्यांना आपले लेख पाठविण्याची विनंती केली. दुर्देवाने चर्चेत दिसलेला उत्साह व खुलेपण नंतर अनुभवाला आले नाही. वारंवार विनंती करून व दोनदा वेळ वाढवूनही तिन्ही प्रमुख वक्त्यांचे लेख आम्हाला प्राप्त होऊ शकले नाही. त्यामुळे हा अंक तयार करण्यात मोठी अडचण आली. विशेषतः जीएम समर्थकांची भूमिका प्रभावीपणे मांडणारे लेख आम्हाला मिळू शकले नाहीत. पण त्यांचे सर्व मुद्दे मांडणारे अन्य नियतकालिके किंवा आंतरजाल ह्यात प्रकाशित झालेले लिखाण आम्ही मिळवून ह्या अंकात छापत आहोत. हा अंक एकांगी होऊ नये ह्यासाठी शक्य तेव्हढे प्रयत्न आम्ही केले आहेत.

ह्या निमित्ताने विज्ञानाची प्रगती, तंत्रज्ञानाचा वापर व त्यावरची नियंत्रणे, बीज सुरक्षितता, शेतकऱ्यांचे हक्क, जगड्व्याळ कंपन्यांचा सरकारे व विज्ञानमाध्यमे ह्यावरील प्रभाव असे अनेक प्रश्न ऐरणीवर आले आहेत. आता सर्व लेख वाचून आपले मत बनविणे ही वाचकांची जबाबदारी आहे.

ह्यातील बऱ्याच लेखांसोबत (एक लेख व मतमतांतरे, जनुकसंस्कारित अन्नापासून सावधान, जीएमचे राजकारण) केलेल्या विधानांच्या पुष्ट्यर्थ संदर्भांची किंवा आंतरजालावरील जोडण्यांची मोठी यादी दिली होती. आ.सु. चे स्वरूप वैज्ञानिक/ तंत्रज्ञानीय जर्नलचे नसल्याने व अनेकदा मुद्रणाच्या प्रक्रियेत रोमन मजकुरात होणारे परिवर्तन व त्यातून उद्भवणाऱ्या चुका लक्षात घेऊन आम्ही त्या याद्या किंवा तळटीपा लेखासोबत दिल्या नाहीत. ह्या विषयात विशेष रस असणाऱ्या वाचकांनी प्रस्तुत लेखक किंवा अतिथी संपादक ह्यांच्याशी त्यासाठी संपर्क साधावा अशी त्यांना विनंती आहे. एका तरुण मित्राने ह्या अंकाच्या निमित्ताने उपस्थित केलेला प्रश्न आपल्यासमोर मला मांडावासा वाटतो. अलिकडे अनेक प्रश्नांवर चर्चा करतानाएक अडचण जाणवते. आपण जर अणुशक्ती, जीएम अन्न, आधुनिक प्रतीजैवकांचा वारेमाप वापर अश्या गोष्टींचा विरोध केला, तर तुमच्या कोणत्याही मुद्याला उत्तर न देता तुम्हाला विज्ञानविरोधी ठरवून चर्चा बंद केली जाते. तुम्ही आधुनिक विज्ञानाचा आधार घेऊन विरोध केला तरी तुमचे ते विज्ञानच नाही, तुम्ही दाखले देता ते शास्त्रज्ञ कमी दर्जाचे असा वितंडवाद केला जातो. जीएमच्या बाबतीत तर देशातील २०० हून अधिक प्रख्यात शास्त्रज्ञ, पद्म पुरस्कारधारी विशेषज्ञ, शेतीतज्ज्ञ, राष्ट्रीय संशोधनकेंद्रांचे माजी संचालक, इ. नी जीएमच्या क्षेत्र-चाचण्यांना विरोध दर्शविला आहे. अतिशय प्रतिष्ठित वैज्ञानिक नियतकालिकांमध्ये जीएम अन्नाच्या संभाव्य घातक परिणामांविषयी लिखाण प्रसिद्ध झाले आहे. पण जेव्हा ह्या सर्वांची एक दोन वाक्यात टर उडवून वासलात लावली जाते तेव्हा काय करावे?

‘जीएमचे संभाव्य धोके, त्यासाठी भारत व अमेरिकेत लोकशाही प्रक्रियेची करण्यात आलेली पायमल्ली हे सर्व खरे आहे. पण तरी तुम्ही विज्ञानाच्या गैरवापराला विरोध करा, विज्ञानाला नको’, असेही मत ह्या अंकाच्या निमित्ताने एका प्रसिद्ध शास्त्रज्ञांनी व्यक्त केले होते. आम्ही त्यांच्याशी सहमत आहोतच. समाजाचे प्रश्न सोडविण्यात, सामाजिक परिवर्तन घडवून आणण्यात असलेली विज्ञानाची भूमिका नाकारणे किंवा नजरेआड करणे, म्हणजे स्वतःचीच फसगत करून घेणे होय. पण आजच्या किंवा कोणत्याही काळाच्या संदर्भात विज्ञानाचा वापर हा तत्कालीन आर्थिक- राजकीय संदर्भ चौकटीशिवाय करता येईल काय, हा कळीचा मुद्दा आहे. आज विज्ञान खरोखर किती मुक्त आहे, कोणते संशोधन पुढे चालवावे व कोणते बंद करावे हे निर्णय घेण्याचे आधार वैज्ञानिक असतात की आर्थिक-राजकीय हे आपण समजावून घेतले पाहिजे. त्या दृष्टीने ग्राहक, शेतकरी इ. समूहांना असणारे अधिकार खरोखरीचे आहेत की केवळ तात्विक, हे देखील आपण तपासून पाहिले पाहिजे. कारण ह्या अंकाच्या निमित्ताने समोर येणारे प्रश्न केवळ स्वान्तः सुखाय करावयाच्या वैचारिक चर्वितचर्वणाचे नाहीत, तर हे अनेकांचे अस्तित्वाचे प्रश्न आहेत, हे आपण ध्यानात ठेवले पाहिजे. आज बौद्धिक संपदा अधिकारानी बद्ध असलेल्या विज्ञान-तंत्रज्ञान ह्याबद्दल बोलताना आपण हे विज्ञान व त्याचा वापर/गैरवापर हे कसे वेगळे करणार ह्यावर शास्त्रज्ञ मंडळींनी प्रकाश टाकावा.

अखेरीस संशोधन थांबविल्याने एखाद्या कंपनीचे होणारे नुकसान ह्या नाजूक मुद्दयावर येतो. ह्याबद्दल काही मंडळी अतिशय हळवी असतात व उत्तर आधुनिक काळातील हे महापाप असावे, अशा भावावस्थेत त्यावर चर्चा करण्यात येते. आजही वापरात असणाऱ्या एका शास्त्रीय कसोटीचा ह्या संदर्भात विचार करावा, असे मी नम्रपणे सुचवू इच्छितो. औषधी व्यवसायात नव्या औषधाची निर्मिती ही अतिशय खर्चिक व वेळखाऊ बाब मानली जाते. साधारणत: २००-५०० कोटी डॉलर्स खर्चून, आवश्यक तो औषधी गुण असण्याची क्षमता असणाऱ्या हजारावर नव्या रासायनिक संयुगांवर चाचणी केल्यावर, प्राणी व मानव ह्यांच्यावर ते औषध गुणकारी व निर्धोक असल्याचे १५-२० वर्षे कालावधीत सिद्ध झाल्यावर नवे औषध बाजारात येऊ शकते. त्यानंतरही त्याचे नवे विपरीत परिणाम लक्षात आल्यास त्याच्या वापरावर मर्यादा घातल्या जातात किंवा त्यावर बंदी येते. ह्याविषयी निर्णयप्रक्रिया काय असावी ह्यावर जगात आता एकमत झाले आहे. मानवी आरोग्य व सुरक्षितता सर्वोपरी आहे, हे तत्व अगदी महाकाय औषधी व्यवसायाने व सर्व वैज्ञानिकांनी मान्य केले आहे. हाच निकष आपण बायोटेक किंवा अन्य व्यवसायांना का लावू नये? कोणतेही तंत्रज्ञान केवळ नवे आहे, त्याची काही परिस्थितीत निश्चितच उपयोगिता आहे, त्याच्या निर्मितीसाठी एखाद्या कंपनीने जोखम पत्करून बराच खर्च केला आहे, हे मुद्दे महत्वाचे आहेतच. पण केवळ त्या आधारावर ते तंत्रज्ञान / उत्पादन बाजारात आणता येणार नाही. आजच्या परिस्थितीत त्याच्या वापरामुळे होणारी लाभ /हानी काय आहे, ती हानी व्यक्ती/समूह ह्यांच्यासाठी गंभीर आहे का, त्याचे पर्याय कितपत उपयुक्त आहेत, ह्याविषयीचे निकष सर्व समाजाने निश्चित करावे व त्यांचे न्याय्य पद्धतीने पालन करावे. एव्हढे सुचवून ह्या संपादकीयाचा समारोप करतो. आपल्या प्रतिक्रियांचे स्वागत आहे. Email : ravindrarp@gmail.com

जीएमओ लेबलिंग जगातील देशात जीएमओ साठी लेबलिंग आवश्यक आहे; त्यातील एक तृतीयांश देश युरोपमधले आहेत. जीएमओचे प्रमाण १% हून अधिक असल्यास लेबलवर तसा उल्लेख करावा, असे बहुतेक नियामक मंडळांचे मत आहे. कॅनडा व अमेरिकेत जीएमओ साठी लेबलिंग स्वैच्छिक आहे. द. आफ्रिकेतील एका अध्ययनानुसार ‘जीएमओ नाही’ असे लेबल असणाऱ्या ३१% उत्पादनात १% हून अधिक जीएमओ आढळले.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.