संसदेच्या कृषि स्थायी समितीने जनुकांतरित पिकाच्या विरोधात सादर केलेला भक्कम पुरावा निष्प्रभ करण्यासाठी बरेच प्रयत्न सुरू आहेत. ‘हरित कार्यकर्त्यांचे काम’ असे म्हणून त्याची हेटाळणी होत आहे. हा साडेचारशे पानांचा अहवाल हे वेगवेगळ्या राजकीय पक्षांचा समावेश असलेल्या खासदारांनी मिळून दोन ते अडीच वर्षे केलेल्या अभ्यासाचे फळ आहे. ह्या खासदारांमध्ये सत्ताधारी व विरोधी पक्षाचे, डावे आणि उजवे अशा सर्वांचा समावेश होता, ज्यांचे सर्वसाधारणपणे एकमेकांशी मतैक्य होत नाही. त्या अर्थाने ते, जनुकांतरित बियाणे बनविणाऱ्या कंपन्या, त्यांनी प्रायोजित केलेल्या स्वयंसेवी संस्था, जनसंपर्काची अभिकरणे आणि तथाकथित शेतकरी नेते ह्यांनी प्रसारमाध्यमे, जनता आणि धोरणकर्ते ह्यांच्याकडे केलेल्या एका खोट्या प्रचाराचे खंडन होते. दुसऱ्या शब्दांत, ‘हरित कार्यकर्त्यांनी’ असे म्हणणे म्हणजे कार्यकर्त्यांचा अपमान आहे. ह्या सांसदीय समितीने घेतलेले खुले परिसंवाद ध्वनिमुद्रित करून ठेवले आहेत. साक्षीपुराव्यांची हजारो पृष्ठे पालथी घातली आहेत, ज्यांमध्ये थोर भारतीय शास्त्रज्ञांचा समावेश होता. त्यामध्ये नामांकित अभ्यासांचे पुरावे दिलेले होते. उदा- जागतिक बँकेने स्थापन केलेली इंटरनॅशनल असेसमेंट ऑफ अॅग्रीकल्चरल सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी फॉर डेव्हलपमेंट (आयएएएसटीडी) ही संस्था, तसेच अन्न व कृषी संघटना, जागतिक आरोग्य संघटना, जीईएफ व संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या इतर अनेक उपविभागांचा त्यांमध्ये समावेश आहे. हे अभ्यास जगभरच्या चारशे नामांकित शास्त्रज्ञांनी केलेले आहेत. आय एएएसटीडीच्या अहवालानुसार, जनुकांतरित पिके हे जागतिक कृषि, गरीबी आणि भूक ह्यावरचे उत्तर होऊ शकत नसून पारंपरिक शेती पद्धतीच, महाग, पेटंट घेतलेल्या व जनुक पुनर्रचित बियाणे ही ज्याची उदाहरणे आहेत अशा कॉर्पोरेट शेतीपेक्षा अधिक चांगले पीक काढू शकते. सांसदीय समितीने केवळ जनुकांतरित तंत्रज्ञानाच्या प्रचारातील खोटेपणाच उघड केला नाही, तर जनुक पुनर्रचना मूल्यांकन समितीवर, ह्या तंत्रज्ञानाचे योग्य विनियमन न करण्याबद्दल व भारतीय ग्राहक, शेतकरी, जैवविविधता आणि राष्ट्रीय बीज सार्वभौमत्व ह्यांना अडचणीत आणल्याबद्दल खरमरीत टीकाही केली आहे. जीएमच्या क्षेत्रीय चाचण्या बंद करण्याची समितीची शिफारस ताबडतोब अंमलात आणली पाहिजे आणि लोकांच्या चर्चेतून व सहभागातून तयार झालेली जैवसुरक्षा विनियामक प्रक्रिया नीटपणे सुरू होईपर्यंत ती बंदी तशीच राहिली पाहिजे. आता आपल्या शासनाला कॉर्पोरेट्स व त्यांचे भारतीय भागीदार ह्यांना संरक्षण न देता भारतीय नागरिकांना संरक्षण देण्याची त्याची भूमिका पार पाडू द्यावी. जनुकांतरणाच्या तंत्रज्ञानाने उत्पादन जास्त येते काय ?
जनुकांतरित अन्न हे उत्पादन वाढवण्यासाठीचा एकमेव उपाय आहे हा प्रचार, ह्या विषयावरच्या अनेक अभ्यासांनी स्वतंत्रपणे खोटा ठरवलेला आहे. उदा.- संबंधित शास्त्रज्ञांच्या संघाने जनुकांतरित पीक उत्पन्नाचा १३ वर्षे अभ्यास करून त्याला ‘उत्पादन ‘काढण्यातील अपयश’ असे उचित नाव दिले आहे. भारतात जी एम चे उत्पादन का वाढले? तर आपल्या शासकीय धोरणानुसार, इतर पिकांची किंमत देऊन इथले बीटी कापसाखालचे क्षेत्रच वाढवण्यात आले म्हणून. दुसरे असे, की जेव्हा जेव्हा जलसिंचन चांगले झाले तेव्हा तेव्हा कापसाचे उत्पादन वाढले, जसे की गुजरातमध्ये. सुरुवातीच्या काळात बोंडअळीवर नियंत्रण करून उत्पादन वाढवण्यात आले होते, परंतु त्यानंतर त्याचा परिणाम दुर्दैवाने बोंडअळीचीच प्रतिकारशक्ती वाढण्यात आणि दुय्यम कीटकांचा (मित्रकिडीचा) नायनाट होण्यात झाला. बीटी कापसाखालील क्षेत्रात वाढ झाली, कारण सध्या कापसाचे फक्त तेच बियाणे बाजारात उपलब्ध आहे. ही सर्व लक्षणे बीटी कापसाच्या यशाची निर्देशक नसून, ती शेतकऱ्यांचा कर्जबाजारीपणा का वाढतो आहे आणि विदर्भातील अगतिक शेतकरी बीटी कापसाचा हरलेला जुगार सोडून सोयाबीनचा अंगीकार का करीत आहेत ह्याचे निदर्शक आहेत. एक शेतकरी म्हणून आणि गेली चाळीस वर्षे शेतकरी संघटनेचा मानद कार्यकर्ता म्हणून मी एवढे तर नक्कीच सांगू शकतो, की पीक उत्पादन हा बीज गुणवत्ता, मृदा, पोषक तत्त्वे, पाणी, हवामान अशा अनेक घटकांचा परिपाक असतो आणि जनुक नावाचा असा कोणताही जादुई-घटक नाही, जो एकाएकी अंतर्गत उत्पादन वाढवील. नव्व्याण्णव टक्के जनुकांतरित बियाणे हे दोनच गुणधर्म पुढे नेते- एक असतो विषनिर्मिती करणारा जनुक, जसा की बीटीमध्ये. हा जनुक झाडाच्या प्रत्येक पेशीला कीटकनाशक तयार करण्यास भाग पाडतो, असे कीटकनाशक की जे कधीच नष्ट होत नाही. दुसरे जनुक हे तणनाशकास शह देणारे असते. ते तणनाशकास सहन करून जिवंत राहण्यासाठी झाडाला बळ देते. ही दोन्ही जनुके एकाच बियाणे कंपनीने तयार केलेली असतात. त्यामुळे मॉन्सॅटो, कारगिल, सिंजेंटा, डाऊ ह्यासारख्या कंपन्या किंवा त्यांचे भारतीय लायसनधारक ह्यांना मनापासून शेतकऱ्याचे हित सांभाळायचे आहे असे समजण्याची चूक आपण कधीही करता कामा नये. आता हेच बघा, की त्यांचे बियाणे जेव्हा अपयशी ठरते, तेव्हा ते त्यासाठी नुकसान भरपाई देतात, की वेळेवर पाणी देणे, कीटकांची धाड येणे, त्यांचे आश्रयस्थान इत्यादीच्या संबंधातल्या, छोट्या कोरडवाहू शेतकऱ्याकडून ज्याचे पालन होणे शक्य नाही अशा, बियाण्याच्या पाकिटावर बारीक अक्षरात छापलेल्या टिप्पणीवर बोट ठेवतात? हायब्रीड बीटी कापसाने जरी जनुकांतरित बियाणाच्या कंपनीला नफा मिळवून दिला असला, तरी शेतकरी व राष्ट्र ह्यांनी मात्र बियाणे तयार करण्याच्या बाबतीतला आपला आत्मविश्वास त्यामुळेच गमावला आहे. सत्तरहून अधिक जनुकांतरित पिके आज परवानगी मिळण्याची वाट पहात आहेत. त्यांना जर का परवानगी मिळाली, तर ती देशावरची अत्यंत दुःखद अशी आपत्ती असेल, ज्यामुळे उत्पादनात तर म्हणण्यासारखी वाढ होणार नाहीच, उलट आपल्याला शेतकऱ्याचा कर्जबाजारीपणा आणि आत्महत्या ह्यांमध्ये प्रथम क्रमांकावर असण्याची नामुष्की मात्र पत्करावी लागेल. जनुकांतरणाचे तंत्रज्ञान हे अन्नाच्या आवश्यकतेवर उत्तर आहे का?
महाग, पेटंट घेतलेले, पुनर्वापरास अयोग्य असे जनुकांतरित अन्न हे आपल्या गरजेची पूर्ती करणार आहे का? आपल्या वाढत्या लोकसंख्येला पुरे पडेल एवढे अन्नधान्य पिकविण्यास आपण पूर्णपणे सक्षम असल्याचे आपल्या शेतकऱ्यांनी अगोदरच सिद्ध केले आहे. जनुकांतरितच काय पण हायब्रीडदेखील नसलेल्या गहू-तांदळाने भरून वाहणारी गोदामे ही, शेतकऱ्यांना शासनाने शेतमालाच्या भावासाठी व सिंचनासाठी पाठबळ दिले तर काय होऊ शकते, ह्याचेच दर्शन घडवीत नाहीत काय ? दि. १ जून २०१२ रोजी आपल्याकडे ८०० लाख टन इतके धान्याचे आधिक्य होते. त्यामुळे पीक उत्पादन ही काही आपली समस्या नाही. मूषकांनी ते धान्य खाऊन टाकणे, किंवा ते सडणे, केंद्रवर्ती गोदामांमधून सत्ताधीशांनी ते नफ्यासाठी पळवून नेणे आणि ह्या सर्वांमुळे गरीबांची उपासमार होणे ह्या आपल्या समस्या आहेत. त्यामुळे, अधिक पिकाची शंकास्पद हमी देणाऱ्या पद्धतीमागे धावण्यापेक्षा आपल्याला ग्रामीण पातळीवर अन्नाचे साठे व साधेसोपे अन्न प्रक्रिया उद्योग उभारणे, अन्नाची वितरण व्यवस्था सुधारणे, वाहतुकीमधील व अन्य नासाडी कमीत कमी करणे, त्याची चोरी होऊ न देणे, शेतकऱ्यांची जागा घेणाऱ्या दलालांना किंवा परकीय चिल्लर विक्रेत्यांना महत्त्व न देता आपल्या शेतकऱ्यांनाच किंमतीची हमी देणे ह्या उपाययोजना करणे भाग आहे..
गरीबी व कुपोषणाची समस्या सोडविण्याचा मार्ग वेगळा ‘आपले अन्न जे पिकवतात, त्यांनाच ते विकत घेणे परवडत नाही. राष्ट्रीय कृषक आयोगाच्या अध्यक्षपदावरून त्यांनी काढलेले उद्गार – आपल्या कृषि धोरणाचा अग्रक्रम हा उत्पादनापेक्षा शेतकऱ्याचे उत्पन्न हा राहिला पाहिजे. जनुकांतरण तंत्रज्ञानाने बियाणे तयार करणाऱ्या कंपन्या व काही संपन्न, ओलिताखालील जमिनीचे शेतकरी ह्यांचे भले केलेही असेल कदाचित, परंतु आपले ८० टक्के लहान व सीमान्त शेतकरी आणि आपली ६५ टक्के कोरडवाहू शेतजमीन ह्यांना तरी काहीच लाभ मिळवून दिलेला नाही. सांसदीय समितीच्या सदस्यांनी विदर्भातील शेतकऱ्यांना भेट दिली तेव्हा त्यांनी, देशात हायब्रीड बीटी कापसाची लागवड करण्यास बंदी करावी ही आपली मागणी केंद्रीय अधिकाऱ्यांपर्यंत पोहोचवावी ह्यासाठी सदस्यांची मनधरणी केली.
ग्राहक म्हणून सुरक्षित अन्न मिळण्याचा सर्व भारतीयांचा हक्क जनुकांतरित अन्नासंबंधीच्या आपल्या निराधार भीती आपण सोडून दिल्या पाहिजेत असे आपल्याला सांगितले जाते. परंतु ह्या भीती निराधार आहेत हे कशावरून? जनुकांतरित अन्नाचे आरोग्यावर होणारे विपरीत परिणाम ह्या विषयावर अनेक अभ्यास व सर्वेक्षणे येत आहेत. हे ग्राहकांच्या भीतीसाठी पुरेसे कारण ठरावे. जनुकांतरित अन्नाशी संबंधित अनेक आजारांचा शोध लावणाऱ्या डॉक्टरांच्या अहवालाच्या आधारावर, अमेरिकन जनता आता अन्नावर जी एमच्या लेबल्सची मागणी करीत आहे. जनुकांतरित बियाणे तयार करणारी अग्रगण्य कंपनी मॉन्सेंटो ही आपल्या कार्यालयाच्या उपाहारगृहात जनुकांतरित अन्न देत नाही असे कळते. भारतीयांना मात्र, जनुकांतरित कापसाच्या सरकीचे तेल त्यांच्या खाद्यतेलात मिसळून देण्यात येत आहे, आणि तेही लेबल न लावता.
जनुकांतरित पिकांची जागतिक भूमिका जनुकांतरित पिके जगभरातील २९ देशांमध्ये जरी घेण्यात येत असली, तरी त्यापैकी ९५ टक्के पीक हे त्यांपैकी फक्त ब्राझिल, अर्जेंटिना, अमेरिका, भारत, कॅनडा, चीन ह्या सहा देशांमध्ये घेण्यात येते. पैकी चीन आता अत्यंत सावधगिरीने पावले टाकत असून तेथे भारतापेक्षाही कमी जमीन ह्या पिकांखाली आहे. बऱ्याच देशांनी एक तर त्यावर बंदी घातली आहे, किंवा दंड बसवण्याचे व लेबल्स लावण्याचे कायदे करून त्यांनी त्याची लागवड कठोरपणे विनियमित केली आहे. कॉर्पोरेट कंपन्यांनी आपल्या शेतकी आस्थापनांसाठी प्रायोजित केलेल्या शैक्षणिक भेटी, संशोधनास पुरवलेले निधी आणि इतर प्रोत्साहके ह्यांना प्रतिसाद म्हणून सुरू केलेल्या आघाडी सरकारच्या जनुकांतरित अन्नासाठीच्या गतिशील मोहीमेस वेळीच इशारा दिल्याबद्दल आपल्या देशातील शेती विषयावरील सांसदीय स्थायी समितीचे आपण अभिनंदन केले पाहिजे. जनुकांतरणाचे तंत्रज्ञान जर इतके यशस्वी आणि कृषकस्नेही असले, तर अमेरिकन कापूस शेतकऱ्यांना ४.६ अब्ज रुपयांचे वार्षिक अर्थसहाय्य का द्यावे लागते, आणि विदर्भात बीटी कॉटन आल्यानंतर ज्याचे प्रमाण आश्चर्यकारकपणे वाढले आहे त्या कर्जमाफीसाठी आपल्या करदात्यांचा पैसा का वापरावा लागतो ह्या प्रश्नांचे त्यांनी उत्तर द्यावे.
(थर्ड वर्ल्ड नेटवर्क वैज्ञानिक परिषदेत वाचलेल्या निबंधांतून अनुवादित साभार.)
Email : shetsangh@rediffmail.com