जी एम शेतकऱ्यांच्या हिताचे

आज जे लोक जी. एम. मक्याला विरोध करीत आहेत, तेच लोक यापूर्वी जी. एम. कापूस (बी.टी. कापूस) भारतीय शेतकऱ्यांना दिला जाऊ नये म्हणून प्रयत्नशील होते. या लोकांच्या प्रचंड विरोधामुळे आणि दहशतीमुळे बी. टी. कापूस तब्बल ६ वर्षे (१९९६ ते २००२) भारतीय शेतकऱ्यांना मिळू शकला नाही. मध्येच बी. टी. कापसाची मोठ्या प्रमाणात चाचणी होऊन त्याचे शेतकऱ्यांना होणारे फायदे स्पष्ट झाले होते. तरीही त्या विरोधात जी. एम. मक्यासारखाच धादांत खोटा, विषारी प्रचार करून काही लोकांनी सदर बियाणे भारतात येऊ देण्यास विरोध केला होता.

यवतमाळ जिल्ह्यात तज्ज्ञांच्या देखरेखीखाली बी.टी. कापसाचे चाचणी प्रयोग झाले होते. त्या वेळी यात टर्मिनेटर जनुक असून त्यामुळे आजूबाजूची शेती नष्ट होईल, असा खोटा प्रचार करून शेतकऱ्यांना त्याच्या विरोधात उभे केले गेले. काही आरोळकांनी रानात शिरून बी. टी. कापसाची झाडे उपटली. एका बाजूला चाचणी प्रयोग होऊ द्यायचे नाहीत. नंतर यांची पुरेशी तपासणी झाली नाही म्हणून सदर बियाणे शेतकऱ्यांना दिले जाऊ नये, अशी मागणी करायची हे तंत्र त्यांनी अवलंबले.

श्रीमती मेधा पाटकर आणि वंदना शिवा यांनी जीएम पीक – विरोधासाठी युरोपची यात्रा शेतकऱ्यांसह काढली. पण या यात्रेचे प्रायोजक कोण? कीटकनाशक कंपन्या की युरोपमधील शेतकरी संघटना ? हा प्रश्न जाहीरपणे महाराष्ट्र टाइम्समध्ये मी विचारला होता. त्याचे उत्तर आजपर्यंत कोणीही दिले नाही. जी. एम. मक्याच्या विरोधी मोर्चाचे नेतृत्व करण्यासाठी वर्धा येथून आलेले विजय जावंधिया सहकुटुंब युरोप प्रचारयात्रेत सहभागी झाले होते. आज त्यांच्या शेतात बी. टी. कापूस होत असल्याची माहिती शेतकरी संघटनेचे नेते श्री. लक्ष्मण वडले यांनीच मला दिली.

आंतरराष्ट्रीय पर्यावरणवादी संघटना, युरोपमधील शेतकरी संघटना, कीटकनाशक लॉबी, आंतरराष्ट्रीय फंडिंग एजन्सीच्या मदतीने काम करणाऱ्या गैरसरकारी सेवाभावी संस्था, महेंद्रसिंग टिकैत यांच्यासारखे अल्पशिक्षित, अडाणी शेतकरी नेते, नंजूंदास्वामी आणि शेतकरी संघटनेतून बाहेर पडलेले विजय जावंधिया यांच्यासारखे नेते यांच्या विरोधामुळे १९९६ ते २००३ ह्या कालावधीत भारतीय शेतकऱ्यांना बी. टी. कापूस उपलब्ध झाला नाही.

जी. एम. तंत्रज्ञानासंबंधी झालेल्या विरोधी प्रचारामुळे शेतकरी संभ्रांत झाला होता. फक्त शरद जोशी आणि शेतकरी संघटनेने जी. एम. तंत्रज्ञानाच्या बाजूने भूमिका घेतली होती. पण जी. एम. तंत्रज्ञानाचे फायदे शेतकऱ्यांना प्रत्यक्षात अनुभवता न आल्याने शेतकऱ्यांच्या बाजूने सदर तंत्रज्ञान मिळावे यासाठी मोठा उठाव झाला नाही.. पण गुजरातमधील नवजीवन बियाणे कंपनीने जी. एम. चे फायदे लक्षात घेऊन बेकायदेशीररीत्या त्यांच्या बियाणात बी. टी. जनुकाचा वापर केला. वास्तविक ही बौद्धिक संपत्तीची चोरीच होती. कारण हे तंत्रज्ञान विकसित करणाऱ्या मोन्सॅटोने पेटंट घेतलेले आहे. त्यांच्या परवानगीशिवाय ते वापरता येत नाही. शिवाय भारतात अद्याप बी.टी. वापराला अधिकृत परवानगी मिळाली नव्हती. तरीही नवजीवनने त्याच्या बियाण्यात चोरून बी. टी. जनुकाचा वापर केला.

नवजीवनचे हायब्रीड कापूस बियाणे वापरणाऱ्या शेतकऱ्यांना, या पिकावर बोंडअळीचा परिणाम होत नाही, कीटकनाशकांचा वापर फारच कमी करावा लागतो, उत्पादनात मात्र ५० ते १०० टक्के वाढ होते, हे लक्षात येऊ लागले. तेव्हा नवजीवनचे बियाणे अतिशय लोकप्रिय होऊ लागले. एरवी दुसऱ्या पिढीचे हायब्रीड बियाणे वापरले तर उत्पादनात घट येते. पण नवजीवनचे दुसऱ्या, तिसऱ्या पिढीतील बियाण्यांपासूनही चांगले उत्पादन येऊ लागले. यामुळे असे बियाणे विक्री करणाऱ्या लोकांची समांतर व्यवस्था उभी राहिली. श्रीमती वंदना शिवांच्या युरोपप्रचारयात्रेत सहभागी झालेल्या उपाध्याय नावाच्या गुजराथी सद्गृहस्थांनी दुसऱ्या, तिसऱ्या पिढीचे बी. टी. बियाणे विकून खूप पैसे कमावले.

नवजीवनच्या प्रतिस्पर्धी कंपन्यांना यात बी. टी. जनुक असावे, अशी शंका आलीच. तपासणी केल्यावर यात परवानगी नसलेला, बंदी असलेला बी. टी. जनुक असल्याचे स्पष्ट झाले. हे कळल्यावर देशभर एकच गदारोळ सुरू झाला. बी.टी. ला विरोध करणाऱ्या संघटनांनी ही विषारी कापसाची झाडे उपटून काढा, जाळून टाका, अशी मागणी केली. आता याचे पर्यावरणावर भयंकर परिणाम होणार. माणसे, जनावरे यांच्यावर या पिकाचे वाईट परिणाम होणार इत्यादि भाकिते वृत्तपत्रे, दूरदर्शन माध्यमातून केली गेली.

राजस्थान, गुजरातमध्ये, केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार शेतकऱ्यांच्या शेतातील कापसाची झाडे उपटण्यास सुरुवातही झाली. मग मात्र याला शेतकऱ्यांचा जोरदार विरोध सुरू झाला. झाडे उपटण्याला शेतकऱ्यांनी विरोध केला. दूरदर्शन कॅमेऱ्यासमोर कापसाची सरकी आणि पाने खाऊन सदर झाड विषारी नसल्याचे त्यांनी दाखवले. गेली दोन वर्षे कापसाची सरकी खाऊन आमची जनावरे ठणठणीत असल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकीच्या तेलाच्या वापराने कोणाचे नुकसान झाले नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. मग ही झाडे विषारी असल्याचा कांगावा कशासाठी, असा प्रश्न त्यांनी केला. आता बी.टी. ला थोपवणे अशक्य होते. बंदी झुगारून लोक बी. टी. वापरायला तयार झाले होते म्हणून सरकारने रीतसर बी. टी. कापसाच्या बियाण्याला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला.

२००२ साली बी. टी. चे तीन वाण अधिकृतरीत्या बाजारात आले. २००८ साली तब्बल १४० वाण बाजारात आले आहेत. बी. टी. कपाशीच्या क्षेत्रात प्रत्येक वर्षी ११ टक्के वाढ होत आज ७१.२५ टक्के क्षेत्र बी. टी. मध्ये आहे. प्रत्यक्षात मात्र हे क्षेत्र याहूनही जास्त असावे. कारण बरेच शेतकरी दुसऱ्या तिसऱ्या पिढीचे हायब्रीड बी.टी. बियाणेसुद्धा वापरतात. त्यांची मोजदाद वरील क्षेत्रात होत नाही. दुसऱ्या तिसऱ्या पिढीतील बी. टी. बियाणे उत्पादन कमी देत असले तरी इतरांपेक्षा जास्त उत्पादन देत असल्याने बियाण्यांचा खर्च कमी असल्याने धोका कमी करण्यासाठी शेतकरी ते वापरतात. केवळ पावसाच्या भरवशावर कपाशीची शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना महाग हायब्रीड बियाणांतील गुंतवणूक पाऊस न झाल्यास वाया जाण्याची शक्यता असते. मग असे शेतकरी बी. टी. हायब्रीडचे दुसऱ्या तिसऱ्या पिढीचे बियाणे वापरतात. त्यातही बी. टी. असल्याने बोंडअळीपासून त्यांनाही संरक्षण मिळते.

बोंडअळीपासून १०० टक्के संरक्षण, कीटकनाशकांचा अत्यंत कमी खर्च आणि उत्पादनात मोठी वाढ यामुळे विरोधी विषारी प्रचार चालू असतानाही मोठ्या प्रमाणात बी. टी. कापसाचे क्षेत्र वाढू लागले. यामुळे कपाशीच्या उत्पादनातही प्रचंड वाढ होत गेली. २००२ साली कपाशीचे १४० लाख गाठीचे उत्पादन होते. २००८ साली ३३० लाख गाठीचे उत्पादन झाले. कापूस उत्पादनात २३६ टक्के इतकी वाढ झाली. मात्र क्षेत्रातील वाढ त्यामानाने खूपच कमी आहे. गेल्या वर्षी ७० लाख गाठींची निर्यात झाली. वाढीव १९० लाख गाठी कपाशीची किंमतच अंदाजे सोळा हजार कोटी रु. होईल. इतके जादा पैसे कापूस शेतकऱ्यांच्या घरात आल्याने त्यांचे निश्चित चांगले परिणाम झाले असणार. गुजरात आणि पंजाबमधील शेतकऱ्यांनी दर एकरी उत्पादनाचे जगातील विक्रम मोडले. महाराष्ट्रातील कापूस शेती मोठ्या प्रमाणात पावसावर अवलंबून असलेली कोरडवाहू आहे. तेथे मुळातच अत्यंत कमी एकरी उत्पादन आहे. पण या कोरडवाहू शेतीतही पूर्वीपेक्षा खूप जादा उत्पादनवाढ झाली आहे.

बी. टी. कपाशीमुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात किती फरक पडला याचा धारवाड कृषी विद्यापीठाने अभ्यास केला आहे. साधे हायब्रीड कपाशीला हेक्टरी ४८८४ रु. नफा झाला. तर बी. टी. हायब्रीड कपाशीत रु.१३१०८, इतका नफा झाला. म्हैसूर, रायचूर आणि हावेरी येथील कापूस शेतकऱ्यांच्या अभ्यासात वरील निष्कर्ष निघाले. हेक्टरी ३०९४ रु. तणनाशकाच्या वापरात कमी खर्च आला. तसेच हेक्टरी २६ श्रम दिवस कमी लागले. सन २००६-०७ च्या हंगामातील हे निष्कर्ष आहेत (दि इकोनॉमिक टाइम्स, २९ जानेवारी २००८).

हैदराबादच्या सेसचे (सेंटर फॉर इकॉनॉमिक अॅमण्ड सोशल स्टडीज) निष्कर्ष असेच आहेत. आंध्रप्रदेशात खेड्यांतील शेतकऱ्यांच्या पाहणीत पुढील निष्कर्ष निघाले. बी. टी. कपाशीमुळे शेतकऱ्यांच्या- निव्वळ उत्पन्नात वाढ ८३ टक्के. – कौटुंबिक उत्पन्नात वाढ १५६ टक्के. – शेती व्यवसायाच्या उत्पन्नात वाढ १४० टक्के. – गुंतवणुकीवर उत्पन्नात वाढ २२२ टक्के.

ज्या झपाट्याने बी. टी. बियाणांचा वापर वाढला हे पाहता शेतकऱ्यांना नवे बी. टी. बियाणे फायदेशीर वाटत आहे हे स्पष्ट आहे. नुकसान होते हे माहीत असताना बी. टी. बियाणे घेण्याइतके शेतकरी मूर्ख नाहीत. बी. टी. विरोधी अत्यंत विषारी विरोधी प्रचार सुरू असतानाही शेतकऱ्यांनी बी. टी. स्वीकारला यातच त्याचे यश सामावले आहे. इतर पुराव्याची गरजही नाही. देशातील ९९ लाख हेक्टर कापूस क्षेत्रापैकी ७० ते ८० लाख हेक्टर बी.टी. कपाशीचे क्षेत्र झाले आहे.

नव्या जैविक तंत्रज्ञानाची गरज शेतकऱ्यांना आहेच. पण त्याहून अधिक देशाला आहे. आज आपण ४० टक्के खाद्यतेल आयात करतो. मोठ्या प्रमाणात डाळींची आयात करतो. २००७ मध्ये ५५ लाख टन गव्हाची आयात झाली. यंदा साखरेची आयात होत आहे. स्थानिक गरज भागवण्यासाठी बिगर बासमती तांदळाच्या निर्यातीला बंदी घातली गेली आहे. थोडक्यात आपण अगदी काठावर उभे आहोत. केव्हाही हवामानात विपरीत बदल होऊ शकतात. ग्लोबल वॉर्मिंगमुळे या शक्यता आणखी वाढत्या आहेत. तेव्हा केव्हाही अन्नधान्याची मोठी टंचाई निर्माण होऊ शकते. कोट्यवधी लोक उपासमारीने मारले जाऊ शकतात. तेव्हा जैविक तंत्रज्ञान नको ही मस्ती युरोपला चालू शकते; आपल्याला नाही. नव्या तंत्रज्ञानामुळे कालबाह्य झालेल्या जुन्या उद्योगधंद्यातील हितसंबंधांसाठी (बी.टी. बाबतीत कीटकनाशक कंपन्या) नवे तंत्रज्ञान नाकारणे आपणास परवडणार नाही. कोणते तंत्रज्ञान स्वीकारायचे याचे निर्णयस्वातंत्र्य शेतकऱ्यांना द्या. शेतकऱ्यांना आपला व्यवसाय मोकळेपणाने करता येईल, असे स्वातंत्र्य द्या. शेतीमालाची बाजारपेठ खुली करा. शेतीमालाचे दर पाडणारी धोरणे बंद करा. उद्यमशील शेतकरी आपणास पुरेल एवढे अन्नधान्य नक्कीच देईल.

जी.एम. विरोधकांनी केलेले बेफाट आरोप कसे खोटे आहेत हे आम्ही स्पष्ट केले आहे. त्याला उत्तर न देता नवे आरोप विरोधक करीत आहेत. ते कसे बिनबुडाचे आहेत ते आपण पाहू. मॉन्सॅन्टोभारतीय बियाणावर कब्जा मिळवून येथील शेतीव्यवस्थेला उद्धवस्त करते.

– मॉन्सॅन्टोभारतीय बियाण्यांवर कसा कब्जा करून उद्ध्वस्त करणार याचा कोठेच खुलासा केला नाही. बी. टी. कॉटनने भारतीय शेतकऱ्यांचा मोठा फायदा झाला आहे हे स्पष्ट आहे. त्याचे सज्जड पुरावे उपलब्ध आहे. कृषी विद्यापीठे, संशोधन केंद्र असताना मॉन्सॅन्टोची गरज काय? – कृषी विद्यापीठात न झालेल्या संशोधनाचा लाभ भारतीय शेतकऱ्यांनाच का नाकारता? मॉन्सॅन्टोचे बियाणे फायदेशीर वाटले तरच शेतकरी घेतील. यात शेतकऱ्यांचे काय नुकसान? मुद्दाम मॉन्सॅन्टोच का नको ?

बी. टी. कॉटनला विरोध करणारे पर्यावरणवादी हे कीटकनाशक कंपन्यांचे हस्तकच आहेत हे स्पष्ट आहे. कारण बी.टी.ला विरोध करण्यासाठी दुसरे कोणतेही सबळ कारण पर्यावरणवाद्यांकडे नाही. उदा. बी.टी. बियाणे आल्यानंतर कापसाचे उत्पादन वाढले. मात्र कीटकनाशकाच्या खपात वाढ झाली नाही. उलट कीटकनाशकांचा खप कमी झाला. यावरून बी. टी. तंत्रज्ञानाच्या टोचणी कोणाला आहे हे स्पष्ट होते. कापूस शेतकरी तर बी. टी.वर खूश आहे. म्हणूनच जादा किंमत देऊन शेतकऱ्यांनी ते वापरले. बी. टी. वांगी बाजारात आणण्याची घाई मॉन्सॅन्टो करीत आहे.

– साफ खोटे. रीतसर परवानगी मिळाल्यानंतरच बी. टी. वांगी येणार आहेत. जीईएससी या शास्त्रज्ञांच्या तपासणी समितीने बी. टी. वांगी सुरक्षित आहेत, परवानगी देण्यास हरकत नाही, असा अहवाल दिला आहे. मात्र अद्याप राजकीय सरकारी मंजुरी मिळणे बाकी आहे. ती मिळाल्यावर बी. टी. वांगी बाजारात येतील.

पुष्पमित्र भार्गव यांचा जनुकीय अभियांत्रिकी सेनेचे जनक असण्याचा दावा आणि बी. टी. कापसाची पराठी खाऊन आंध्रात शेळ्या मेल्याचा दावा दोन्ही संशयास्पद आहेत. आंध्रात शेळ्या मेल्याची घटना खोटी असल्याचे मागेच मी स्पष्ट केले आहे.

पुष्पमित्र भार्गव यांना निरीक्षक कोर्टाने नेमले याचा अर्थ ते सीईएसीचे अध्यक्ष झाले असे नाही. त्यांचे ऐकलेच पाहिजे असे नाही. सीईएसीचे तज्ज्ञ स्वतंत्रपणे निर्णय घेण्यास सक्षम आहेतच.

बी. टी. नसतानाही शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या होत होत्या. बी. टी. आल्यावरही पूर्णपणे थांबल्या नाहीत. याचे कारण शेतीच्या प्रदीर्घ शोषणात आहे. बी. टी.चे फायदे उघड आहेत. बी. टी. नसते तर आत्महत्या खूपच मोठय़ा प्रमाणात वाढल्या असत्या. बी. टी.ने कापूस वाचवला. पण लष्करी अळीने दुसरे महत्त्वाचे पीक सोयाबीन गेले. कदाचित तेथेही बी. टी. असते तर सोयाबीनही वाचू शकला असता.

बी. टी.मुळे बोंडअळी मरते व कापसाचे उत्पन्न वाढते ही वस्तुस्थिती आहे. ही फसवी जाहिरात नाही. गाठी वाढल्या की उत्पन्न वाढते हे स्पष्ट आहे. अन्यथा शेतकरी कापसाचे उत्पादन वाढवण्याचा प्रयत्नच करणार नाही. बी. टी. ने शेतकऱ्यांना मोठा आधार दिला ही वस्तुस्थिती आहे. बी. टी. मुळे दुय्यम किडी प्रमुख झाल्या हे खोटे आहे. याला काहीही पुरावा नाही.

मॉन्सॅन्टो बियाणावर, पाण्यावर, जमिनीवर, जैविक विविधतेवर हल्ला कसा करणार, याचा खुलासा जी एम विरोधकांनी करावा. शेतकऱ्यांकडे असलेले कसदार बियाणे लावण्यास कोणाचाही विरोध नाही. पण ज्यांना बी. टी. बियाणे हवे आहे त्यांना ते वापरण्याचे स्वातंत्र्य का नाही? कीटक नियंत्रणाचे सोपे, खर्चिक नसलेले उपाय कोणाकडे असतील तर शेतकऱ्यांचा त्यांच्यावर विश्वास का नाही? शेतकरी त्यांचे उपाय का स्वीकारत नाहीत? मात्र शेतकऱ्यांनी मॉन्सॅन्टोवर विश्वास दाखवला.

बेफाट आरोप कोणालाही करता येतात. आरोप सिद्ध करण्याची जबाबदारी आरोप करणाऱ्याची असते. कोणते आरोप पुराव्याशिवाय स्वीकारू नये, तरच चर्चा सत्यशोधक होईल.

जीएम संदर्भातील आरोप आणि वस्तुस्थिती बी. टी. कॉटन केलेल्या शेतकऱ्यांची आंतरपिके मरून गेली. -असे कुठेच झाले नाही. सरकी पेंड आणि तेलातून बी. टी. प्रथिन हे विष आपल्या पोटात जात आहे. – बी. टी. प्रथिन बोंडअळीसाठी विष आहे. मात्र माणसं, जनावरं, अन्य जिवांना मारक नाही. यामुळे गेल्या १० वर्षांत बी. टी. प्रथिन पोटात गेल्याने कोणालाही इजा झाल्याचे उदाहरण नाही.

बी. टी. चे प्रयोग करण्यासाठी राज्य, जिल्हा पातळीवर समिती स्थापन झाली नाही. – यासाठी सीईएसी हीच सक्षम संस्था आहे. त्यांच्या देखरेखीखाली कृषि विद्यापीठातील तज्ज्ञांच्या नजरेखाली प्रयोग घेणे योग्य आहे. यात राजकीय कार्यकर्त्यांना वाव नाही.

शेती राज्यशासनाचा विषय असताना बी. टी. प्रयोगाबाबत राज्यशासनाला विचारले नाही. – संशोधन राष्ट्रीय पातळीवरच होते. राज्य शासनाच्या कक्षेतील कृषि विद्यापीठाचाही त्यात सहभाग आहे. वेगळ्या परवानगीची गरज नाही. त्रि खेत हमारा बीज तुम्हारा- यह कैसा अन्याय है? कौनसी फसल हम बोएंगे यह हमारा अधिकार है!- आंदोलकांचा फलक.

हिज -जी. एम. बीज वापरण्याची कोणतीही सक्ती नाही. ज्यांना पारंपरिक बियाणे वापरायचे आहे त्यांना त्याचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र आंदोलकांना इतरांना जी. एम. वापरू नका असे म्हणण्याचा काय अधिकार आहे? बी. टी. वांगी खाल्ल्यास कॅन्सर व टयूमर होण्याची शक्यता.

बी. टी. वांगी अद्याप बाजारात आले नाही. तर हा निष्कर्ष कोणी कसा काढला. त्यांचे नाव, गाव, संशोधनाचे तपशील कोठे आहेत? बी. टी. मका मानवास खाण्यास अयोग्य असे अमेरिकेत घोषित केले आहे. खोटे. अमेरिकेत बी. टी. मका खातात.

जी. एम. अन्नसाखळीत गेल्यास अपरिवर्तनीय धोका. असा कोणताच धोका निदर्शनात नाही. डॉ. पुष्पमित्र भार्गव यांनी जी. एम. वांग्याला विरोध केला आहे.

– डॉ. पुष्पमित्र भार्गव यांनी लोकसत्तेत अतुल देऊळगावकर यांना दिलेल्या मुलाखतीत बी. टी. कापसाची पराठी खाल्ल्याने आंध्रात शेळ्या मेल्याची माहिती दिली होती. यासंबंधी अतुल देऊळगावकर यांच्याकडून मूळ घटनेचे तपशील मागवल्यावर या शेळ्या बी. टी. पराठी खाऊनच मेल्या हे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा अतुल देऊळगावकर देऊ शकले नाहीत. महाराष्ट्रात बी. टी. पराठी खाऊन शेळ्या का मेल्या नाहीत, या प्रश्नाला त्यांच्याकडे उत्तर नव्हते. थोडक्यात डॉ. पुष्पमित्र भार्गव आणि अतुल देऊळगावकर विश्वसनीय आहेतच असे नाही.

जी.एम. पिकामुळे पर्यावरणातील जीवनमान, वैविध्यपूर्ण पिके व मानवी आरोग्य धोक्यात येते. – हे सिद्ध करणारा कोणताही पुरावा नाही. उलट बी.टी.मुळे कीटकनाशकांचा वापर कमी होऊन पर्यावरण सुरक्षित ठेवण्यास मदत होते. जी. एम. पिकामुळे शेतीव्यवस्था आणि अन्नव्यवस्था खासगी कंपन्यांच्या हातात जाते. परिणामी शेतकऱ्यांच्या व जनतेच्या गरजा यांच्यापासून शेती तोडली जाऊन आपण अन्नधान्यातील स्वयंपूर्णता गमावून बसतो- डॉ. सुनीती धारवाडकर.

– जी. एम. मुळे कमी खर्चात, कमी श्रमात, कमी पाण्यात, कमी जमिनीत कमी कीटकनाशके, खते वापरून जादा उत्पादन घेणे शक्य आहे, हे सिद्ध झाले आहे. यात जमिनीच्या मालकीशी काहीही संबंध नाही. अन्नधान्याची उपलब्धता वाढून स्वयंपूर्णता उलट वाढते. हे आता कापसात सिद्ध झाले आहे. बी. टी. कापूस आल्यापासून आपण आता लाख गाठी कापसाची निर्यात करू लागलो आहोत.

जी.एम. प्रक्रिया उलट्या दिशेने फिरवता येत नाही- डॉ. सुनीती धारवाडकर. – साफ खोटे. एखादे जी.एम. वाण उपयुक्त नाही असे वाटले तर वापर बंद करणे शक्य आहे. याचे कोणतेही दूरगामी दुष्परिणाम आज तरी दिसत नाहीत. झांबिया आणि मोझॅम्बिक सरकारने लोक उपाशी मरत असतानाही अमेरिकेने देऊ केलेला जी. एम. मका घेतला नाही. हा स्वाभिमान भारताने का दाखवू नये?

-जो मका अमेरिकन लोक गेली अनेक वर्षे खात आहेत, तो मका इतर देशांनी नाकारून लोकांना उपाशी मारण्यात कोणती कर्तबगारी आहे? जी.एम. विरोधी आंदोलकांचा हा शुद्ध राक्षसीपणा आहे. याचा किती निषेध केला तरी कमीच आहे. भारतीय शेती परावलंबी करण्याचे बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे कारस्थान.

-जी. एम. मुळे उत्पादन वाढून स्वयंपूर्णताच येते, परावलंबन नव्हे. बी. टी. कॉटनमुळे गरजेपेक्षा जादा कापूस पिकवून आपण निर्यात करू लागलो. मासळी, डुक्कर, विंचू इत्यादींचे जनुक असलेले अन्न खावे लागेल.

– केवळ लोकांच्या धार्मिक भावना लक्षात घेऊन हे आरोप केले आहेत. एखादा जनुक म्हणजे तो जीव नव्हे. त्यामुळे मासळी, डुक्कर, विंचू खावे लागेल असे म्हणणे चूक आहे. शिवाय मासळी, डुक्कर, विंचू यांचे जनुक असलेले कोणतेही जी. एम. पीक सध्या उपलब्ध नाही. त्यामुळे ही चर्चाही धार्मिक भावना चेतवण्याच्या हेतूने केली जाते. (चलभाष: ९८२२४५३३१०)

(पूर्वप्रसिद्धी: लोकसत्ता ३ ऑगस्ट २००९ व लोकप्रभा ४ डिसेंबर २००९)

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.