जी. एम. चे राजकारण

जनुक संस्कारित म्हणजेच जेनेटिकली मॉडिफाइड बियाणे, त्यातून उगवणारी पिके व ह्या साऱ्याच्या परिणामस्वरूप जी. एम खाद्यान्न हा आजच्या युगातील एक महत्त्वाचा मुद्दा ठरत आहे. आपल्या अन्नाशी संबंधित असल्यामुळे तर तो कळीचा आहेच, परंतु शेती, शेतकरी, मातीचा कस, पीक राशी (यील्ड) ह्या साऱ्या बाबींशी निगडित असल्यामुळे शेतकऱ्याच्या जगण्याच्या व्यवहार्यतेशी तो सरळ जोडलेला आहे. काय आहे ही जी एम नामक भानगड ?

सर्वसाधारणपणे लोक जी. एमला आधुनिकता व त्याला विरोध म्हणजे मागासलेपण असे समजताना दिसतात. जनुक-संस्कारित बियाण्याच्या तंत्रज्ञानाला विरोध म्हणजे विज्ञानाला विरोध, शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञानापासून वंचित ठेवण्याचे कारस्थान, असली विधाने आपल्याला त्या तंत्रज्ञानाविषयी चर्चा सुरू झाली की सर्रास ऐकू येतात. त्यातल्या त्यात जनुकीय परिवर्तित पिकांच्या क्षेत्रचाचण्यांना विरोध करणे म्हणजे या विज्ञानाच्या युगातील सर्वात मोठ्ठे पाप अशा पद्धतीने या विषयाची मांडणी केली जाते. परंतु आपण हे लक्षात घेतले पाहिजे की जर विज्ञानाची प्रगती लोकशाहीपद्धतीने व पारदर्शकरीत्या नाही केली तर त्याची आगेकूच विनाशाच्या दिशेनेही होऊ शकते. तंत्रज्ञान कितीही चांगले असले तरी त्याचे सामाजिक, पर्यावरणीय आणि वैज्ञानिक पद्धतीने परीक्षण झाल्यावरच, त्याची उपयोगिता सिद्ध झाल्यावरच त्याला स्वीकारले पाहिजे. त्यामुळे शेतीमधील जी. एम. तंत्रज्ञान कशा पद्धतीने पुढे टले जात आहे हे आपण धोरणे व कायदा- यंत्रणेच्या अंगाने पण समजून घेतले पाहिजे. तंत्रज्ञानाचे कायदे शिथिल वा पक्षपाती असतील तर त्याने कोणाचे संरक्षण होते याचा खुलासा झालाच पाहिजे.

अमेरिकेतील जी. एम संदर्भातला पडद्याआडचा कारभार आपण अमेरिकेचेच उदाहरण घेऊ या. अमेरिकेचे का? कारण आज शेतीत जी.एम. तंत्रज्ञान वापरण्यात अमेरिका सर्वात पुढे आहे. याचा अर्थ अमेरिकेच्या जनतेने, तेथील शेतकऱ्यांनी या तंत्रज्ञानाचा आनंदाने स्वीकार केला आहे असा होतो का? नाही. कारण जर तसे असते तर जी.एम. तंत्रज्ञान विकणाऱ्या कंपन्यांना सरकारकडे वशिलेबाजी (लॉबिंग) करण्यावर अव्वाच्या सव्वा खर्च करावा लागला नसता. मॉन्सॅन्टो नावाच्या फक्त एकाच कंपनीने, २००४ ते २०१३ या १० वर्षांत अमेरिकेत वशिलेबाजीवर साडे पाच कोटी डॉलर्सपेक्षाही अधिक खर्च केला आहे.

आज अमेरिकेत जी.एम. तंत्रज्ञानाला परवानगी देणाऱ्या सरकारी खात्याचे बरेच पदाधिकारी हे मॉन्सॅन्टो कम्पनीचे माजी नोकरदार आहेत. उदा. पूर्वी मॉन्सॅन्टो कंपनीत पब्लिक पॉलिसी या खात्याचे उपाध्यक्ष असलेले मायकल टेलर हे नंतर जी.एम. तंत्रज्ञानाला परवानगी देणाऱ्या अन्न व औषध प्रशासन खात्याचे (फूड अँड ड्रग अॅडमिनिस्ट्रेशन एफडीए) उप-आयुक्त झाले. मार्गारिट मिलर या पूर्वी मॉन्सॅन्टोच्या रासायनिक प्रयोगशाळेच्या अधीक्षक होत्या. त्या नंतर एफडीएच्या उपसंचालक झाल्या व त्यांनीच मॉन्सॅन्टोत असताना तयार केलेल्या अहवालाला ह्या पदावरून मान्यता दिली. इतकेच नव्हे, तर हे तंत्रज्ञान पसरवू पाहणाऱ्या कंपन्यांनी आज अमेरिकेच्या न्यायव्यस्थेतील सर्वोच्च स्थानही पोखरले आहे. क्लेरेन्स थॉमस हे अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे एक न्यायाधीश, जे पूर्वी मॉन्सॅन्टोच्या परिषदेवर होते. त्यांनी आत्तापर्यंत मॉन्सॅन्टोविरुद्ध झालेल्या किंवा मॉन्सॅन्टोने लोकांविरुद्ध, शेतकऱ्यांविरुद्ध केलेल्या प्रत्येक खटल्यात मॉन्सॅन्टोच्या बाजूने निवाडा केला आहे.

नेचर या जर्नलच्या मे १९९९ च्या अंकात एक अभ्यास प्रकाशित झाला होता. त्या शोधनिबंधात बी.टी. मक्याच्या परागांमुळे मोनार्क जातीच्या फुलपाखरांवर होणाऱ्या दुष्परिणामांबद्दल मांडणी केली होती. या अभ्यासामुळे पर्यावरणप्रेमींच्या सर्वच वर्गांत बराच गदारोळ झाला व जी.एम. तंत्रज्ञानाच्या निसर्गात होणाऱ्या परिणामांवर पुरेसा अभ्यास झालेला नाही, याबद्दल लोकांमध्ये जागृती होण्यास सुरुवात झाली. परिणाम काय? शेतीतील जी. एम. तंत्रज्ञानावर देखरेख ठेवण्याच्या व त्याच्या मान्यतेच्या निर्णयप्रक्रियेत सामील असलेल्या अमेरिकेच्या एका खात्याने, तेथील कृषी खात्याने- (युनायटेड स्टेट्स अॅग्रीकल्चर डिपार्टमेंट – यूएसडीए) ने, काही वर्षांनंतर आणखी एक अभ्यास प्रकाशित करून नेचर ह्या जर्नलमध्ये पूर्वी प्रकाशित झालेला, बी.टी. मक्याचा मोनार्क जातीच्या फुलपाखरांवर होणाऱ्या दुष्परिणामांचा अभ्यास फेटाळून लावला. आणि या यूएसडीएच्या संशोधनाला कोणी पैसा पुरविला होता याचा शोध घेतल्यानंतर या अभ्यासाच्या निष्कर्षाने चकित व्हायचे काहीच कारण उरले नाही. या अभ्यासासाठीचा पैसा हा मुख्यत्वे शेतीतील जी.एम. तंत्रज्ञानाच्या धंद्यात असलेल्या कंपन्यांकडून, म्हणजेच डाऊ अॅग्रोसायन्सेस, मॉन्सॅन्टो, नोव्हार्टीस सीड्स, पायोनियर हायब्रिड इंटरनॅशनल, इत्यादींकडून आला होता.

ज्यांनी हे तंत्रज्ञान नाकारले, त्या अमेरिकेतील शेतकऱ्यांवर यामुळे काय परिणाम होत आहे? तर त्यांच्यावर या कंपन्या पेटंट कायद्यांचे उल्लंघन केल्याचे दावे ठोकत आहेत. परस्परपरागीकरणाने दूषित झाल्यामुळे किंवा इतर काही कारणांमुळे बिगर जी. एम. शेतकऱ्यांच्या शेतात जी.एम. बियाणे सापडल्याच्या कारणावरून मॉन्सॅन्टो या एकाच कंपनीने २०१३ सालापर्यंत अमेरिकेतील ४६६ शेतकऱ्यांवर खटले दाखल केले आहेत. ह्या प्रकरणांमध्ये त्यांच्यावर पेटंट कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप केला जातो. अशाच एका खटल्यात एका शेतकऱ्याला मॉन्सॅन्टो कंपनीला ८४,४५६ डॉलर्स इतकी जबरदस्त नुकसानभरपाई द्यावी लागली आहे. अमेरिकेसारख्या प्रगत देशातील न्यायव्यवस्था कोणाच्या हिताची आहे हे ह्या उदाहरणावरून लक्षात येते.

युरोपमधील चित्र आता आपण जगाच्या दुसऱ्या प्रगत विभागाकडे, म्हणजेच युरोपीय महासंघाकडे (युरोपीयन युनियन-ईयु), नजर टाकू या. युरोपीय महासंघात जी.एम. मक्याच्या पेरणी क्षेत्रात २००८ च्या तुलनेत २००९ साली १२% ने, तर २००९ च्या तुलनेत २०१० मध्ये १३% ने घट झाली. पर्यावरणीय व आरोग्याच्या कारणांस्तव, एमओएन ८१० या मक्याच्या जी. एम. वाणावर सध्या ईयुतील सात देशांमध्ये बंदी आहे. तिथल्याच एका सर्वेक्षणानुसार लोकांचे जी.एम.ला नाकारण्याचे प्रमाण ६१% नी वाढले आहे.

ह्याचे कारण अमेरिकेच्या तुलनेत युरोपमधील जनुक संस्कारित निर्णय प्रक्रियेवर लोकशाहीचा पगडा आहे, जनतेच्या हिताचा विचार आहे हे मान्य केले पाहिजे. युरोपीय महासंघ बिगर जी. एम. शेतकऱ्यांच्या सुरक्षिततेसाठीही प्रयत्नशील असल्याचे दिसते. जी.एम. वाणांसोबत असणाऱ्या बिगर जी.एम. वाणांमध्ये परस्परपरागीकरणामुळे प्रदूषण होऊ नये यासाठी काय काळजी घेतली पाहिजे याचे अभ्यास केले आहेत व ते सातत्याने चालू असतात. इतकेच नव्हे, तर नेदरलँड या देशात एक नुकसान भरपाई निधी (लायबेलिटी फंड) उभारण्यात आला आहे. हा निधी जी.एम. बियाण्यांमुळे जर बिगर जी. एम. बियाणे प्रदूषित झाले असेल तर त्या बिगर जी. एम. पीक घेणाऱ्या शेतकऱ्याला नुकसानभरपाई म्हणून दिला जातो.

हे झाले अमेरिका व युरोपचे. भारतात काय चालू आहे? भारतात जनुक संस्कारित तंत्रज्ञानासंबंधात होणारी निर्णयप्रक्रिया लोकशाहीपद्धतीने होत आहे का? दि. २७ फेब्रुवारी २०१४ रोजी असोसिएशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लेड एन्टरप्राईजेस अॅग्रीकल्चर ग्रुप (एबल-एजी) ह्या संस्थेने प्रसारमाध्यमांना प्रसिद्धीसाठी दिलेल्या पत्रात, केंद्र शासनाने दोनशेहून अधिक जी.एम. वाणांच्या क्षेत्रचाचण्यांना परवानगी देण्याच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. एबल ही संस्था म्हणजे कृषिक्षेत्रात जैवतंत्रज्ञान आणणाऱ्या चौदा कंपन्यांचा एक संघ आहे. भारतात जी.एम. पिकांना रस्ता खुला व्हावा यासाठी वशिलेबाजी करण्यासाठी तो प्रसिद्ध आहे. तर, हा जी.एम. वाणांच्या क्षेत्रचाचण्यांना परवानगी देण्याचा निर्णय कसा घेण्यात आला?

भारतात जी.एम. पिकांच्या परवानगीसाठी तीन प्राधिकरणांकडे (ऑथरिटीज) जावे लागते. जनुक पुनर्रचना मूल्यांकन समिती (जेनेटिक इंजिनीअरिंग अप्रेझल कमिटी – जीईएसी) ही त्यात प्रमुख भूमिका निभावते. ही तज्ज्ञ समिती, जनुक-संस्कार तंत्रज्ञानाचे अर्ज वैज्ञानिकदृष्ट्या अभ्यासणे व त्यांच्या शेती, औषधी व इतर संबंधित क्षेत्रातील वापराबद्दल शिफारस देणे ही कामे करते. भारताचा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, १९८६ ह्याचे धोकादायक जीवाणु/जनुक-संस्कारित जीव वा पेशी यांचे उत्पादन, वापर, आयात, निर्यात व साठवणूक यासंबंधीचे नियम, १९८९ ह्यानुसार निर्णय देण्याचे तिच्यावर बंधन आहे. ह्याशिवाय इतर दोन समित्या आहेत, ज्या जी.एम. संबंधीच्या निर्णयप्रक्रियेत सामील असतात. त्या आहेत – इन्स्टिट्यूशनल बायोसेफ्टी कमिटी (आयबीएससी) व रिव्हू कमिटी ऑन जेनेटिक मॅनिप्युलेशन (आरसीजीएम).

जनुक पुनर्रचना मूल्यांकन समिती १९८९ मध्ये अस्तित्वात आली. तेव्हापासूनच ती जी.एम. पिकांना चालना देणारी राहिली आहे. एप्रिल २०१२ मध्ये तिचा कार्यकाळ संपल्याकारणाने जेव्हा तिचे कामकाज काही काळासाठी बंद होते. तेव्हा एबलने तत्कालीन पर्यावरण मंत्री जयंती नटराजन यांची भेट घेऊन ते चालू करण्याची विनंती केली होती, कारण त्याशिवाय जी.एम. पिकांच्या क्षेत्रचाचण्यांना परवानगी मिळणे शक्य नव्हते. शेवटी मार्च २०१३ मध्ये नवीन समितीची स्थापना झाली, ज्यानंतर पहिल्या पंधरवड्यातच तिची बैठक झाली.

जनुक पुनर्रचना मूल्यांकन समितीच्या या बैठकीत जी.एम. पिकांच्या क्षेत्रचाचण्यांना परवानगी देण्यात आल्यानंतर जयंती नटराजन यांनी समितीच्या या निर्णयावर असहमती दर्शविली. त्यांनी त्यांच्या पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या असहमतीच्या निर्णयामागे असलेली तीन कारणे पुढे केली, ती अशी- १. हे तंत्रज्ञान चांगले की वाईट यावर असलेले दुमत. २. हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट असून त्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या तंत्रज्ञ समितीने क्षेत्रचाचण्यांवर बंदी आणण्याची केलेली शिफारस, ३. आपल्याकडे उत्पादनवाढीसाठी कमी हानिकारक व जास्त चांगल्या पद्धतीनी तपासलेली शेतीतंत्रे अस्तित्वात आहेत. गेली जवळपास दहा वर्षे भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयात अरुणा रॉड्रिग्ज व इतर विरुद्ध भारत सरकार व इतर (रिट पिटीशन सिव्हील २६० ऑफ २००५) हया जनहित याचिकेवर सुनावणी चालू आहे. या याचिकेत अशी मागणी करण्यात आली आहे की जोपर्यंत भारतात लोकांच्या आधिपत्याखालील एक पारदर्शी, ठोस व कडक अशी जैवसुरक्षा यंत्रणा तयार होत नाही, तोपर्यंत कोणत्याही जनुक-संस्कारित जीवांना पर्यावरणात येऊ देऊ नये.

या याचिकेदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने जी तज्ज्ञांची समिती (टीईसी) स्थापन केली तिचा अंतिम अहवाल जुलै २०१३ मध्ये आला. या समितीतील सहापैकी पाच तज्ज्ञांनी या अहवालात जोपर्यंत जी.एम. खाद्यान्न सुरक्षित असल्याचे सिद्ध होत नाही, तोपर्यंत जी.एम. पिकांच्या क्षेत्र चाचण्यांवर भारतात बंदी आणावी अशी शिफारस केली आहे.

पर्यावरण मंत्रालय सावधगिरीची भूमिका घेत असल्याने जी.एम. चे पुरस्कर्ते असलेल्या शरद पवारांच्या नेतृत्वाखालील कृषी खाते आणि पर्यावरण व वन मंत्रालय यांमध्ये जुलै ते नोव्हेम्बर २०१३ या कालावधीत बराच ताणतणाव निर्माण झाला. जेव्हा कृषी मंत्रालयाने जैवतंत्रज्ञान मंत्रालयाचे अभिप्राय असलेले सर्वोच्च न्यायालयात द्यावयाचे प्रतिज्ञापत्र पर्यावरण मंत्रालयाकडे पाठविले, तेव्हा जयंती नटराजन यांनी त्यावर स्पष्टपणे शेरा लिहिला, की ‘कृषी मंत्रालयाने दिलेल्या प्रतिज्ञापत्राशी मी असहमत आहे. पर्यावरण मंत्रालय हे एक नियामक (रेग्युलेटरी) मंत्रालय आहे. त्यामुळे येथे स्पष्टपणे हितसंबंधातील संघर्ष (कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट्स) आहे. क्षेत्रचाचण्या करणाऱ्या महत्त्वाच्या कंपन्यांविरुद्ध पर्यावरण मंत्रालयाने गुन्हेगारी खटले दाखल केले आहेत. त्यामुळे पर्यावरण मंत्रालय कृषी मंत्रालयासोबत संयुक्त प्रतिज्ञापत्र देऊ शकत नाही’.

सर्वोच्च न्यायालयात चालू असलेल्या याचिकेची पुढील सुनावणी नोव्हेंबर- डिसेंबर २०१३ ला होणे अपेक्षित होते, परंतु पर्यावरण मंत्रालयाच्या प्रतिज्ञापत्रावर सही न केल्याच्या कारणावरून या विलंबाचे खापर जयंती नटराजन यांच्यावर फोडण्यात आले. शेवटी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली नोव्हेंबर २०१३ मध्ये कमिटी ऑफ सेक्रेटरिज – (सीओएस) ची बैठक झाली, ज्यात असा निर्णय घेण्यात आला की सरकारची विविध मंत्रालये वेगवेगळे प्रतिज्ञापत्र न देता एकच प्रतिज्ञापत्र देणार, ज्यामध्ये सरकारच्या बाजूने एकमत दर्शविले असेल. पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या संचालक रजिनी वॉरियर सांगतात की २२ नोव्हेंबर २०१३ च्या सकाळी प्रधानमंत्र्यांच्या कार्यालयातून (पीएमओ) त्यांच्या संचालकाने संपर्क साधून प्रतिज्ञापत्राच्या हालचालीबद्दल विचारपूस केली. यावरून सरळ लक्षात येत होते की हा मुद्दा आता पीएमओने आपल्या हातात घेतला होता. नटराजन यांचा दि. ११ डिसेंबर २०१३ चा अभिप्राय म्हणतो, परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी पर्यावरण मंत्रालयाची आहे. त्यामुळे अशा मुद्द्यापासून चार हात लांब राहून तटस्थपणे निर्णय घेता आला पाहिजे. आणि कृषी मंत्रालयाचे उद्दिष्ट केवळ शेतीची उत्पादकता वाढविणे इतकेच आहे.

असा शेरा लिहून जयंती नटराजन यांनी कृषी मंत्रालयाच्या ‘जी.एम. पिकांची देशाला गरज आहे’ असे सांगणाऱ्या प्रतिज्ञापत्रावर सही करण्याचे नाकारले. शेवटी जे व्हायचे तेच झाले. पुढील दहा दिवसांतच जयंती नटराजन यांची पर्यावरण मंत्री म्हणून हकालपट्टी झाली व त्यांच्या जागी वीरप्पा मोईली यांना बसवण्यात आले.

वीरप्पा मोईली यांच्या नियुक्तीनंतर जनुक पुनर्रचना मूल्यांकन समिती (जीईएसई) च्या लगेचच दोन बैठका झाल्या, ज्यांमध्ये जी.एम. पिकांच्या क्षेत्र चाचण्यांच्या ३० अर्जांना हिरवा कंदील देण्यात आला. या बैठका २१ व २३ मार्च २०१४ रोजी झाल्या जेव्हा देशाचे लक्ष लोकसभेच्या निवडणुकांवर होते. त्यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाची पुढील सुनावणी १४ एप्रिल २०१४ रोजी असल्याने हे निर्णय त्याच्या आत व लोकांचे लक्ष न वेधता घेणे गरजेचे होते. आणि ते तसेच घेण्यात आले.

एप्रिल २०१४ मध्ये कृषी मंत्रालयाने भारत सरकारच्या वतीने ३०० पानी प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले. या प्रतिज्ञापत्रात जी.एम. पिकांच्या क्षेत्रचाचण्यांना परवानगी द्यावी अशी विनंती केली होती. त्यात असेही लिहिले होते की टीईसीच्या दोन अहवालांनुसार क्षेत्र चाचण्यांची गरज आहे असे टीईसीने मान्य केले आहे. परंतु हे विधान साफ खोटे आहे. कारण टीईसीच्या बहुतांश तज्ज्ञांनी असे सांगितले आहे की जोपर्यंत कायद्यात बदल होत नाही, नवीन जैवसुरक्षा यंत्रणा स्थापिली जात नाही, हितसंबंधातील संघर्ष मिटविले जात नाहीत, तोपर्यंत क्षेत्रचाचण्यांना परवानगी देऊ नये.

सर्वोच्च न्यायालय, त्यांची सुट्टी संपल्यानंतर जुलै २०१४ मध्ये ही याचिका पुन्हा सुनावणीसाठी घेणार आहे. थोडक्यात… जी.एम. पिकांखालील वाढते क्षेत्र, यामागे खरेच चांगले विज्ञान, जनहित, ही कारणे आहेत की नफेबाजी व वशिलेबाजी ही कारणे आहेत, हे तपासले पाहिजे. हे तंत्रज्ञान आणण्यात पारदर्शकता व लोकांचा सहभाग खरेच आहे का? याची खात्री केली पाहिजे. जगभरात शेतकरी, ग्राहक व सरकार हे तंत्रज्ञान स्वीकारत आहेत हा गैरसमज दूर केला पाहिजे. आणि यानंतरच सर्व पैलूंचा विचार करून घाई न करता निर्णय घेतला पाहिजे. ईमेल : koradwahugat@gmail.com

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.