शालेय शिक्षणाची गुणवत्ता म्हणजे नेमके काय या बाबत बरीच मतमतांतरे असली तरी, सध्या ती फारशी बरी नाही, याबाबत तज्ज्ञ आणि सामान्य या दोघांतही एकवाक्यता असल्याचे दिसते. गेल्या काही दशकांत राज्यातली शाळांची यंत्रणा फार वेगाने विस्तारली आहे. काही अतिदुर्गम भागांचा अपवाद वगळला तर जवळ शाळा नाही म्हणून शिक्षण मिळत नाही अशी स्थिती नक्कीच नाही. ग्रामीण भागात शिक्षक आणि विद्यार्थी यांचे गुणोत्तरही बऱ्याच वेळा एका शिक्षकामागे तीस पस्तीस मुले, म्हणजे आदर्श म्हणावे, असे असते. एकूणच शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देण्यात आपण बरीच मजल मारली आहे. मात्र मूल शाळेत आहे, म्हणजे त्याचे व्यवस्थित शिक्षण होते आहे, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल. शासकीय व खाजगी संस्थांनी केलेल्या अनेक सर्वेक्षणांतून वारंवार एक बाब पुढे आली आहे की, मुलांनी एखाद्या इयत्तेत जे काही शिकणे अपेक्षित असते, त्यापेक्षा ती बरेच कमी शिकतात. त्यामुळे शाळेत येणारी मुले शिकती व्हावीत यासाठी काही ठोस पावले उचलणे गरजेचे झाले आहे.
अगदी शालेय पातळीवरील औपचारिक शिक्षणात यशस्वी व्हायचे म्हटले तरी वाचन, लेखन व पायाभूत अंकगणितावर उत्तम पकड असणे गरजेचे आहे. कारण ही साक्षरता हे ज्ञान मिळवण्याचे पायाभूत साधन आहे. मात्र आज अनेकदा मुले पाचवी-सहावीत येऊनही त्यांचे वाचन-लेखनावर म्हणावे असे प्रभुत्व येत नाही. परिणामत: त्यांना वेगाने विस्तारणारे इतर विषय शिकणे अवघड होऊ लागते. शाळेत अनेक वर्षे जाऊनही मुलांना अगदी पायाभूत असणारी ही कौशल्ये का येत नाहीत, याची अनेक कारणे असू शकतात. यात मुलांना उपलब्ध असणाऱ्या वाचनसंधीपासून ते शिकवण्याच्या पद्धतीपर्यंत अनेक घटक येतात.
वाचायला-लिहायला शिकणे ही मानसिक पातळीवर बरीच गुंतागुंतीची क्रिया आहे. मात्र शिक्षकांना या साऱ्या गुंतागुंतीची माहिती असेलच असे नाही. कारण बऱ्याच वेळा हा भाग शिक्षकांच्या सेवापूर्व वा सेवांतर्गत शिक्षणात पुरेसा विस्ताराने येतच नाही. ज्या देशांत साक्षरतेचे प्रमाण उत्तम आहे अशा सर्वच देशांत आरंभिक साक्षरता हा विषय विद्यापीठीय पातळीवर एक महत्त्वाचा संशोधनाचा विषय म्हणून अभ्यासला जातो. आपल्याकडे मात्र काही मोजके अपवाद वगळता या विषयावर फारसे संशोधन नाही. म्हणूनच शालेय शिक्षणाच्या गुणवत्तेशी संबांधित असा हा कळीचा मुद्दा सोडवण्यासाठी काही दीर्घकालीन तर काही अल्पकालीन अशा उपाययोजना कराव्या लागतील. दीर्घकालीन उपाययोजनांत विद्यापीठीय पातळीवर या विषयातील संशोधनाला प्रोत्साहन देणे, शिक्षकांच्या सेवापूर्व प्रशिक्षणात आरंभिक साक्षरता या विषयावर पुरेसा भर देणे यांसारख़्या उपाय योजना येतील. तर अल्पकालीन उपाय योजनांत मिशन मोडमध्ये काम करावे लागेल. यात सध्या वाचन-लेखनात मागे पडलेल्या मुलांचा नेमका स्तर जाणून घेऊन त्यांना उपचारात्मक कार्यक्रम देणे, मुले मागे पडू नयेत यासाठी इयत्ता पहिली ते तिसरीच्या शिक्षकांना विशेष सुनियोजित दीर्घकालीन प्रशिक्षण देणे. ग्रामीण भागात बालसाहित्य उपलब्ध करून देणे, शाळांमध्ये फिरती ग्रंथालये सुरू करणे असे उपाय योजावे लागतील. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे राज्याच्या पातळीवर आरंभिक-साक्षरता धोरण आखावे लागेल. हे धोरण आखताना या क्षेत्रात काम करणाऱ्या व्यक्ती, विद्यापीठे, NCERT व DIET यांसारख्या शासकीय संस्था, या सर्वांचा सक्रीय सहभाग लागेल.
पुढील काही वर्षे भारतातील बरीच लोकसंख्या तरुण असणार आणि याचा फायदा देशाला होईल, ही बाब आज वारंवार चर्चिली जात आहे. मात्र त्या तरुणांपैकी बरेचजण आज शाळेत असणार आहेत. त्यांची वाचन-लेखनादी पायाभूत कौशल्ये विकसित न होणे ही बाब आपल्याला परवडणारी नाही.
शिक्षणाच्या गुणवत्तेशी संबंधित अजून एक महत्त्वाचा घटक म्हणजे शिक्षक. शिक्षकांच्या सेवापूर्व शिक्षणाची आजची स्थिती फार विचित्र आहे. ज्या वेळी राज्याची शिक्षण व्यवस्था वेगाने विस्तारत होती, त्या वेळी प्रशिक्षित शिक्षकांची मोठ्या प्रमाणावर गरज होती. ती पूर्ण करण्यासाठी विनाअनुदानित तत्त्वावर शिक्षक प्रशिक्षण संस्था गावोगावी उभ्या राहिल्या. यातील बहुसंख्य संस्थांतून दिल्या जाणाऱ्या प्रशिक्षणाचा दर्जा सुमार होता. पण नोकरीची हमी असल्यामुळे सुरुवातीला या संस्थांना काही काळ हवी तेवढी फी भरून विद्यार्थी मिळाले. मात्र गेल्या काही वर्षांत, D.Ed. होऊनही नोकरी मिळत नाही, हा अनुभव आल्याने या प्रशिक्षण संस्थांतील विद्यार्थ्यांचा ओघ आटला आहे. यातील अनेक शिक्षण संस्था बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. शासकीय अध्यापक महाविद्यालयांची स्थितीही काही वेगळी नाही. एकूणच राज्यात काही काळापूर्वी भरभराटीला आलेली शिक्षकांच्या सेवापूर्व शिक्षणाची यंत्रणा आज मोडकळीला आली आहे. या यंत्रणेचे भवितव्य काय, यावर साधक बाधक विचार होऊन धोरण निश्चित करणे गरजेचे आहे. तसेच या यंत्रणेतून तयार झालेल्या व आज बेकार असणाऱ्या व्यक्तींचे काय करायचे, हाही प्रश्न आहेच. या बेकार असणाऱ्या व्यक्तींना अधिक सघन प्रशिक्षण देऊन माध्यमिक स्तरावरील मागे पडलेल्या मुलांना विशेष मार्गदर्शन करणारी एक मदत यंत्रणा उभी करणे शक्य आहे. किंवा विशेष प्रशिक्षण देऊन अंगणवाडी व बालवाडीतील बालशिक्षण सबलीकरणाची जवाबदारी घेणारी व्यवस्था उभारणेही शक्य आहे. मात्र या साठी काळजीपूर्वक योजना आखणे गरजेचे आहे.
शिक्षकांच्या सेवापूर्व शिक्षणाइतकाच महत्त्वाचा प्रश्न सेवांतर्गत शिक्षणाचा आहे. आजवर आपले सेवांतर्गत प्रशिक्षण बरेचसे इंग्रजीत ज्याला ‘adhock’ म्हणतात अशा प्रकारचे झाले आहे. या बाबतचे दीर्घकालीन (सुमारे पाच वर्षांचे) नियोजन राज्य, जिल्हा वा तालुका यापैकी कोणत्याच स्तरावर केले जात नाही. तसेच या प्रशिक्षणांचा उपयोग होतो आहे की नाही, हे तपासण्याची काही यंत्रणाही आपल्याकडे नाही. खरेतर या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांच्या मते एखाद्या विषयावर पकड यायला शिक्षकांना अनेक दिवसांचे सातत्यपूर्ण मार्गदर्शन लागते. एखादी कार्यशाळा घेतली म्हणजे शिक्षक वर्गात लगेच बदल करू शकतील असे नाही. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर शिक्षकांना सातत्यपूर्ण मार्गदर्शन करायचे म्हणजे तंत्रज्ञानाचा आधार घ्यावा लागेल. यात मुळातच शिक्षकांचा एक मध्यवर्ती डाटाबेस तयार करून त्यांच्या प्रशिक्षणाची माहिती उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. तसेच काही भाग कार्यशाळेत तर काही भाग ऑनलाईन अशा स्वरूपात प्रशिक्षणांचे नियोजन करावे लागेल. अशा स्वरूपाचा एक प्रयत्न युनीसेफच्या सहकार्याने जालना जिल्ह्यात अगदी लहान प्रमाणावर करण्यात आला असून त्याचे सुपरिणाम दिसून आले आहेत. या प्रकारच्या प्रयोगांचा सखोल अभ्यास करून त्यांचा वापर मोठ्या प्रमाणावरील व्यापक प्रश्न सोडवण्यासाठी नक्कीच करता येईल. खरेतर अशा स्वरूपाचे विविध विषयांचे प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाईन उपलब्ध करून दिल्यास शिक्षकांना त्यांच्या गरजेचे कार्यक्रम निवडून त्यात सहभागी होता येईल. मात्र असे कार्यक्रम तयार करण्यासाठी काही वर्षे मेहनत करावी लागेल.
शिक्षणाच्या गुणवत्तेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याची कल्पना अनेकदा केली जाते. मात्र तंत्रज्ञान नेमके कसे आणि कशासाठी वापरायचे हे निश्चित व्हायला हवे. यात महत्त्वाचा मुद्दा असा की शिक्षकाला पर्याय म्हणून तंत्रज्ञान शालेय स्तरावर आज तरी ( कदाचित कधीच!) वापरता येणार नाही. मात्र शिक्षकाचे काम अधिक प्रभावी व्हावे म्हणून ते नक्कीच वापरता येईल. याचे एक छोटेसे उदाहरण आपण पाहू या. सामान्यपणे शिक्षकांच्या सेवांतर्गत प्रशिक्षणात प्रत्यक्ष वर्गातील कामाचा अनुभव त्यांना देणे शक्य नाही. कारण नेमका प्रशिक्षणाच्या वेळी हवा असलेला वर्ग उपलब्ध असेलच असे नाही. तसेच वर्गातील एखादा घटक शिकवण्याचे काम पाच-सहा दिवस चालले, तर तेवढे दिवस प्रशिक्षण लांबवणेही शक्य नाही. मात्र वर्गातील कामाच्या व्हिडीओ फिल्म उपलब्ध असतील तर त्या प्रशिक्षण कार्यशाळेत प्रभावीपणे वापरता येतात. शिक्षक त्यांच्या गरजेप्रमाणे कितीही वेळा तो वर्ग पाहू शकतात. शिक्षक-प्रशिक्षक फिल्म मध्येच थांबवून त्यावर चर्चा घडवून आणू शकतात. एकूणच तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे प्रशिक्षणाचा दर्जा बराच उंचावू शकतो. अशा प्रकारचे व्हिडिओ निर्माण करणे हे वेळखाऊ असले तरी ते एक कायमस्वरूपी काम होईल. आमच्या ‘क्वेस्ट’ या संस्थेतर्फे अशा सुमारे ६० व्हिडीओंचा संग्रह www.quest.org.in या वेबसाईट वरून विनामूल्य उपल्ब्ध करून देण्यात आला आहे. अभ्यासक्रमाची एकूण गरज लक्षात घेता ही संख्या काही फार नाही. पण याकडे एक सुरुवात म्हणून पाहिले पाहिजे. बालचित्रवाणी सारखी संस्था या क्षेत्रात भरीव काम करू शकेल. मात्र पुन्हा, त्यासाठी धोरणात्मक निर्णय आवश्यक आहे.
शिक्षणाच्या गुणवत्तेशी संबंधित काही प्रश्न व काही संभाव्य उत्तरे यांचा धांडोळा घेण्याचा प्रयत्न मी या लेखात केला आहे. तो परिपूर्ण आहे असे नाही. मात्र, या निमित्ताने चर्चा सुरू झाली तरी हा प्रयत्न सुफळ झाला, असे म्हणावे लागेल. या चर्चेतून पुढे आलेल्या मुद्द्यांची दखल घेऊन नवे सरकार काही धोरणात्मक निर्णय करेल अशी अपेक्षा आहे.
‘महाराष्ट्र टाइम्स’च्या सौजन्याने