जागतिकीकरणाच्या आवारात खेडे

येत्या काळात चार मोठे औद्योगिक कॉरिडॉर प्रस्तावित आहेत. पहिला दिल्ली ते मुंबई कॉरिडॉर, दुसरा अमृतसर ते कोलकाता, तिसरा चेन्न ते बंगलोर आणि चौथा मुंबई ते बंगलोर. यामद्ये देशाची 40 टक्के जमीन सामावलेली आहे. ही सर्व जमीन संपादित होणार नसली तरी त्या पट्ट्यात 100 शहरे नव्याने वसवली जाणार आहेत. त्यासाठी प्रचंड जमीन लागणार आहे. एकट्या दिल्ली ते मुंबई कॉरिडॉरचे प्रभावित क्षेत्र आहे 4 लाख 34 हजार 486 चौ.कि.मी. यामध्ये 24 विभाग पाडण्यात आले आहेत. त्या प्रत्येक ठिकाणी जमीन संपादन होऊ घातले आहे. या कॉरिडॉस (र्()) च्या संपादनात देशाची 31 टक्के शेतजमीन संपादित होऊ घातली आहे. हे संपादन होताना केवळ ज्याच्या नावावर जमीन आहे तो शेतकरीच बाधित होतो असे नाही, तर त्याच्याबरोबर तेथील कुळे, बटाई ने शेती करमारे, शेतमजूर, बारा बलुतेदार आपली उपजीविका आणि त्याचे साधन गमावत असतात. त्यांना त्याची कोणीतीही भरपाई मिळत नाही. नकोरी तर दूरच राहिली. एकेका ठिकाणी अशी लाखो कुटुंबे बाधित होत आहेत.
एका पेट्रोकेमिकल झोनसाठी लागणारे किमान क्षेत्र 200 चौ.कि.मी. एका स्पेशल इकॉनॉमिक झोनसाठी लागणारे किमान क्षेत्र 5000 हे्नटर. महाराष्ट्रात अशा 200 पेक्षा जास्त झोन्सना प्राथमिक मंजुरी मिळाली आहे. कॉरिडॉरसाठी एकट्या महाराष्ट्रात 56 लाख हे्नटर जमीन प्रभावित होणार. त्यापैकी प्रत्यक्ष संपादन पहिल्या टप्प्यात होत आहे. 64 हजार 220 हे्नटर म्हणजे 1 लाख 60 हजार 550 एकर जमिनीचे. याशिवाय हे झोन्स जोडणारे रस्ते, त्यासाठी लागणारी ऊर्जा आणि पाणी यासाठी लागणारे प्रकल्प याकरिता आणखी जमीन घेतली जाणार आहे. त्यात लाखो शेतकर्यांची जमीन घेतली जात आहे. धरणाचे पाणी वळवले जात आहे. गेल्या पाच वर्षांतच 2000 दशलक्ष घ.मी. शेतीचे पाणी काढून औद्योगिक प्रकल्प आणि शहरांकडे वळवले गेेले. त्यामुळे तीन लाख हे्नटरहून जास्त सिंचनक्षेत्र धो्नयात आले.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *