भारतीय शेती:समस्या आणि धोरणे

भारतीय शेती, कृषिधोरण, रासायनिक शेती
——————————————————————————

भारतीय शेतीवरील अरिष्टाशी संबंधित विविध पैलूंचा सम्यक वेध घेत अन्नसुरक्षा, जमिनीचे पोत, पर्यावरण सुरक्षा, अन्न स्वावलंबन, नापिकी, सरकारी धोरणे  अशा सर्व बाबींचा परस्परसंबंध जोडून दाखवित आज शेतीचा प्रश्न सोडविण्यासाठी नेमके काय केले पाहिजे ह्याची एका प्रयोगशील शेतकऱ्याने अनुभवाच्या आधारे केलेली ही मांडणी

——————————————————————————

कृषिरसायनांच्या घातक परिणामांच्या बाबतीत आमच्या देशात जनता आणि शासन दोन्ही स्तरांवर प्रचंड उदासीनता आहे. जगात अन्यत्र बंदी असलेली ६६ कीटकनाशके देशात वापरात आहेत. कृषिमंत्रालयाद्वारे केल्या गेलेल्या पाहणीत १२.५ टक्के नमुन्यांमध्ये मान्यता नसलेल्या कीटकनाशकांचे अंश आढळले (सप्टें. २०१५ मध्ये प्रकाशित अहवाल). याचा अर्थ देशात कृषि रसायनांच्या वापराला आणि उत्पादनाला कायदा आणि नियमांचे बंधन नाही. एकीकडे संसदेत सांगितले जाते की कीटकनाशक अधिनियम १९६८ अनुसार सुरक्षिततेचा विचार करूनच कीटकनाशकांना मान्यता दिली जाते आणि दुसरीकडे मान्यता नसलेल्या कीटकनाशकांचा देशात सर्रास वापर होतो. अशी रसायनें राष्ट्रपतींपासून तर झोपडपट्टीपर्यंत सर्वांच्याच ताटात येतात. मी गेल्या ३० वर्षांपासून रसायनमुक्त सेंद्रीय शेती करीत आहे. मी सुद्धा यातून स्वतःला वाचवू शकत नाही. माझ्या शेजाऱ्याने वापरलेली रसायने माझ्या विहिरीतील पाण्यात उतरणार, त्याने जनुकांतरित (जी. एम्.) पिके घेतल्यास तिकडील परागकण माझ्या शेतात येऊन माझे पीक तर नष्ट होईलच, शिवाय मी ३० वर्षांपासून जपलेले पारंपारिक बियाणेसुद्धा कायमचे नष्ट होणार. ह्या पारंपारिक बियाण्याशिवाय पर्यावरणस्नेही, सुरक्षित आहार देणारी शेती अशक्य आहे, याची जाण किती बुद्धिजीवी, राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी व सामाजिक कार्यकर्त्यांना आहे?

पंजाब राज्यातील भटिंडा, बटाला परिसरात एकाही विहिरीचे पाणी पिण्यालायक उरलेले नाही. खुद्द पंजाब  राज्य सरकारच्या पाहणीचे हे निष्कर्ष आहेत. तिकडे गावोगावीं कर्करोगी आहेत. भटिंडा ते बीकानेर धावणाऱ्या गाडीला जनतेने कॅन्सर ट्रेन हे नाव दिले आहे. बीकानेरच्या आचार्य तुलसी कर्करोग रुग्णालयात जाणारी आम जनता या गाडीने प्रवास करते. कर्करोगांशिवाय इतरही रसायनजन्य आजार तिकडे भरपूर आहेत. दूरदर्शन द्वारा निर्मित ‘मेरे देश की धरती’ ह्या माहितीपटात पंजाबच्या अशा आधुनिक शेतीची सविस्तर कहाणी आहे.

महाराष्ट्र पंजाबच्याच दिशेने वेगाने जात आहे ही आपल्यासाठी चिंतेची आणि वेळीच सावध होण्याची बाब आहे. ‘अभी नहीं तो कभी नहीं’ अशी आजच स्थिती आहे. धोरणकर्त्यांनी आणि धोरणावर प्रभाव टाकू शकणाऱ्या सर्वांनी हे वास्तव मुळातून जाणून घेऊन हा मुद्दा अग्रक्रमाने हाताळणे नितांत गरजेचे आहे. आज तणनाशकांचा वाढता वापर जागृत शेतकरी आणि अभ्यासकांसाठी अत्यंत चिंतेचा विषय आहे.

जनुकांतरित बियाणे, तणनाशके व अज्ञानी शेतकरी

मोन्सॅंटो ही महाकाय बहुराष्ट्रीय कंपनी तणनाशक आणि जनुकांतरित (जी. एम.) बियाणांच्या कारभारात आघाडीवर आहे. विएतनाम युद्धाचे वेळी तिकडची जंगले संपविण्यासाठी वापरले गेलेले ऑरेंज एजंट, सॅकरीन, बोवाइन ग्रोथ हार्मोन आणि सध्या गाजत असलेले राउंडअप ही सगळी त्यांचीच उत्पादने आहेत. राउंडअप वापरून महाराष्ट्र तणमुक्त करायचे त्यांचे मिशन (!) आहे. गावोगावी त्यांच्या जाहिराती झळकत आहेत. बी.टी. कापसाचे संशोधनसुद्धा त्यांचेच. २००२ साली बी.टी. कापूस बाजारात आला. आरंभी BG I म्हणजे बोलगार्डची पहिली पिढी, नंतर दुसरी पिढी BG II आले व आता RRF (Ready Roundup Flex) हे  तणनाशकसहिष्णु वाण सरकारची परवानगी नसताना त्यांनी गावोगाव पोचवले. यातून स्पष्ट होते की तणनाशकांचा वापर वाढण्यासाठी RRF कापूस बियाण्यांची योजना आहे. यात कोणाचे हित किती?

‘तणनाशक जमिनीवर पडले की निष्क्रिय होते, तणनाशकांचे दुष्परिणाम नाहीत’ असा खोटा प्रचार करून कंपनीचे विक्रेते शेतकऱ्यांना भुलवितात. झटपट कामे उरकण्यासाठी, स्वस्त पडते म्हणून शेतकरी तणनाशकांकडे वळला आहे. त्याला दुष्परिणामांची जाणीव नाही. अज्ञानात आनंदच असतो!

कृषिसेवा केंद्रांमार्फत लहानसहान गावांपर्यंत सुद्धा कंपन्या पोचल्या आहेत. त्यांच्यामार्फत होणारा तोंडी प्रचार अत्यंत प्रभावी असतो. कृषिसेवा केंद्राच्या मालकाचा सल्ला शेतकरी नाकारू शकत नाहीत. तो त्यांचा मार्गदर्शक, पुरवठादार, खरीददार सर्व काही असतो. त्याच्यामार्फत कंपन्या शेतकऱ्याच्या गळी काय वाटेल ते उतरवतात. शेतीत वापरल्या जाणारी नवनवी रसायने आणि बियाणे देशाला, शेतकऱ्याला लाभदायक आहेत असा त्यांचा प्रचार कायमच सुरू असतो. ह्या कटात काही शेतकरी नेते आणि त्यांचे अनुयायीही सहभागी असतात. नवनवे संशोधन शेतकऱ्यांच्या शेतावर या साखळीद्वारे केवळ फुकटातच नव्हे, तर शेतकऱ्यांकडून बियाण्याचे पैसे घेऊन आजमावले जाते. शेतकऱ्यांना ह्या लबाडीचा थांगपत्ताही नसतो. ह्यात तो एकटाच नव्हे तर अख्खा देश ह्या जी एम कंपन्यांच्या प्रयोगाचे उंदीर बनत व ठरत आहेत. शेतकरी आपल्या शेतात वापरत असलेल्या रसायनांचे, जनुकांतरित बियाण्यांचे बरेवाईट जे काही परिणाम असतील ते अन्न-पाण्याच्या माध्यमातून सर्व लोकांपर्यंत पोहोचणारच. एकूण सजीव सृष्टीच्या आरोग्याचा संबंध माती आणि पाण्याच्या आरोग्याशी आहे. कंपन्यांच्या ह्या आधुनिक तंत्रज्ञानामुळे हे मूलभूत स्त्रोतच दूषित व्हायला लागलेत. ह्याचे भान आपल्याला लवकरात लवकर आले पाहिजे. इतरांच्या अनुभवातून तरी भारताने काहीतरी शिकावे. खालील शास्त्रीय तथ्यांचा विचार गंभीरपणे व तत्काळ करणे ही आता काळाची गरज आहे –

  1. जगातील ८० हून अधिक वैज्ञानिकांच्या गटाने ग्लायकोफोसेटवर बंदी आणण्याची मागणी केली आहे.  जागतिक आरोग्य संघटनेने ग्लायसोफेट तणनाशकांचा संबंध कर्करोगाशी जुळत असल्याचे जाहीर केले आहे. श्रीलंकेने  ग्लायसोफेट तणनाशकांवर बंदी आणली आहे. अर्जेंटिनामध्ये चाको प्रांताच्या सरकारी अहवालानुसार ‘बालकांमध्ये कर्करोगाचे प्रमाण २००० ते २००९ ह्या कालवधीत  तिपटीने वाढले. जन्मजातविकृतीचे प्रमाण जवळपास चार पटीने संपूर्ण चाको प्रांतात वाढले. अचानक वाढलेल्या ह्या आजारांचा संबंध ग्लायफोसेट आणि इतर कृषिरसायनांच्या वाढलेल्या वापराशी जुळतो.’
  2. गंभीर स्वरूपाच्या आरोग्य समस्या – ज्यात ऍलर्जी, अपूर्ण कालिक प्रसूती आणि गर्भपात, जन्मजात विकृती, हाडांचा व अन्य प्रकारचे कॅन्सर, नपुंसकत्व, यकृतावर परिणाम, ऑटिझम, डीएन्एवर परिणाम इत्यादी आजारांचा संबंधही ग्लायफोसेटच्या वापराशी जुळतो.
  3. राउंडअप (ग्लायफोसेटयुक्त तणनाशक)मुळे २४ तासात मानवी पेशी मरतात. शेतीमध्ये ज्या तीव्रतेचे राउंडअप वापरले जाते, मानवी खाद्यान्न आणि चाऱ्यात ज्या किमान प्रमाणात त्याचे अंश सापडतात त्यापेक्षा कमी तीव्रता असताना हा परिणाम होतो.
  4. ग्लायफोसेट मानवी शरीरातील हार्मोननिर्मितिव्यवस्थेत मोडतोड करते. हा परिणाम अमेरिकन सरकारने ठरविलेल्या काही जनुकांतरित पिकांमधील किमान अवशेष मर्यादेपेक्षा ८०० पट कमी मात्रा असताना होतो.
  5. ग्लायफोसेट मानवी भ्रूणपेशी आणि नाळपेशींचे नुकसान करतात. शेतीसाठी शिफारस केलेल्या तीव्रतेपेक्षा बऱ्याच कमी मात्रेत हा परिणाम होतो.
  6. बेडूक, खेकडे, कासव यांसारख्या उभयचर प्राण्यांसाठीदेखील ग्लायफोसेट आणि राउंडअप विषारी आणि प्राणघातक ठरते. शेतीसाठी शिफारस केलेल्या मात्रेतील तणनाशकाने बेडकांसारख्या प्राण्यांची संख्या ७० टक्क्यांपर्यंत खाली आली आहे.

सुरक्षित पर्याय शोधणे अपरिहार्य आहे. ‘हरित क्रांती झाली नसती तर देश उपाशी मेला असता, २०५० साली जगाची लोकसंख्या ९८० कोटी होईल, (२०१५ साली ७३० कोटी होती) एवढ्या जनतेला खाण्यासाठी पुरेसे धान्य पिकवावे लागेल. ९० टक्के लोकसंख्यावाढ ही विकसनशील देशातच होणार. त्यामुळे भारतासारख्या देशाला सेंद्रिय वा नैसर्गिक, पर्यावरणस्नेही जीवनशैली कशी परवडणार.’… अशी मांडणी केली जाते. मात्र अशी मांडणी करणारी मंडळी नापिक होत चाललेली शेतजमीन, वाढते भूक्षरण, बदलते हवामान, अवेळी येऊन नुकसान करणारे वादळ-वारे, गारपीट इ. मूलभूत मुद्द्यांकडे दुर्लक्ष करून फक्त तंत्रज्ञान पुढे करतात. ही शुद्ध लबाडी आहे. आधुनिकतंत्रज्ञानाची अपरिहार्यता अधोरेखित करून त्यांना कंपन्यांचे हित तेवढे साधायचे असते. दूरदृष्टी, सर्वांचे भले व्हावे ही भावना त्यात क्वचितच असते. २०५० वा २१०० सालापर्यंत सगळ्या नैसर्गिक संसाधनांची वाट लावायची का? असे तर चालणार नाही.  त्यापुढचा विचारही करावा लागेल. अन्यथा भावी पिढ्या आपल्याला माफ करणार नाहीत.

नापिक जमिनीचा देश आपले स्वातंत्र्य कसे टिकवणार?

वनस्पतींच्या वाढीसाठी सुपीक माती ही पहिली गरज आहे. त्यामुळे मातीचे व्यवस्थापन प्राधान्याने व्हावे. देशात मृदा संवर्धन विभागाने अनेक वर्षे काम केले, आता पाणलोट क्षेत्र नियोजन कार्य विविध योजनांमधून चालले आहे. ह्यात खूपच चुकीची कामे केली जातात, भ्रष्टाचारही चालतो. देश स्वतंत्र होऊन सत्तर वर्षे होत आली. तरीही दरवर्षी किती सुपीक माती समुद्रात वाहून जाते ह्याचे गणित कोणीतरी मांडण्याची वेळ आता आली आहे. मातीशिवाय आपण शेती करणार आहोत काय? नुसते माती-तपासणी-कार्डसारखे उपक्रम देशाची माती वाचवू शकणार नाहीत. जलयुक्त शिवार योजनाही तशीच फसवी आहे. पाणलोट क्षेत्र नियोजन ‘माथा ते पायथा’ असे असते. इथे उलट चालले आहे. प्रत्येक शेतात कंटूर बांधबदिस्ती व कंटूर पेरणी व्यवस्थित, शास्त्रीय पद्धतीचा आग्रह धरून केल्यास उत्पादन हमखास वाढते हा अनुभव आहे. पण लक्षात कोण घेतो?

शेतजमीन, वनजमीन, महसूल जमीन, महसूल क्षेत्र ह्या सर्व ठिकाणी कंटूर बांधबंदिस्ती झाल्यास पावसाचे पाणी जागोजाग जिरते. जिरून उरलेल्याचाच प्रवाह होतो. त्याचे रूपांतर ओहोळ, नदी-नाल्यांत होते. तेथे घळीचे बांध, नाला बंडिंग इत्यादी कामे करावी लागतात. म्हणून, पाणी अडवा – पाणी जिरवा ह्या घोषणेऐवजी माती अडवा – पाणी जिरवा अशी नवीन घोषणा करायला हवी. नुसते नाल्याचे खोलीकरण करून काम होणार नाही, नाल्यांमध्ये शेतातील माती वाहून येत असली, तर दोन चार वर्षांत पुन्हा येरे माझ्या मागल्या.

मातीचा वरचा वीतभराचा थरच सुपीक असतो. तो वाहून गेल्यावर उरते ती निकस जमीन. ती नापीक असल्याने कितीही खोल असली तरी उपयोग नाही. ती उत्पादक बनायला खूप वेळ लागू शकतो. म्हणूनच  अन्नसुरक्षेमध्ये माती व्यवस्थापन हा कळीचा मुद्दा आहे. माती आणि पाणी व्यवस्थापन एकमेकांत घट्ट गुंतलेले आहेत. नुसती माती, नुसते पाणी घेऊन चालणार नाही. सुजलाम्, सुफलाम् असे रोज हजारो भारतीय गातात. त्याच्या मुळाशी जावे लागेल. विद्यार्थ्यांकडून निव्वळ पोपटपंची करून घेऊन देश घडणार नाही.

जैवभार व्यवस्थापन

शेतातील काडी-कचरा, पालापाचोळा, स्वयंपाकघरातील भाजीपाल्याचे अवशेष, इ. ओला कचरा म्हणजे जैवभार. हा जैवभार किमान पाउणपट तरी शेतांना परत केला गेला पाहिजे तरच जमिनीची सुपीकता टिकेल. आज शेतात, गावा-शहरांत सर्वत्र काडीकचरा पेटवला जातो. पंजाबातही मोठ्या प्रमाणावर धान आणि गव्हाचे धांडे पेटवले जातात. हे राष्ट्राचे मोठे नुकसान आहे. याबाबत मोठ्या प्रमाणावर लोकशिक्षण गरजेचे आहे. ज्यापासून उत्तम खत तयार होते असा मालमसाला पेटविणे शहाणपणाचे खचितच नव्हे, हे जनतेला पटवून द्यावे लागेल. मात्र या बाबतीत शासकीय स्तरावर घोर उदासीनता आहे.

पारंपरिक बियाणे

आधुनिक बियाण्यापेक्षा पारंपरिक बियाणे सकस व पौष्टिक असल्याचे आता सर्वमान्य होत आहे. मात्र शेतकऱ्याकडील उरलेसुरले पारंपरिक बियाणे संपविणे, ते आपल्या ताब्यात घेऊन त्यावर आपली मालकी प्रस्थापित करणे, त्यासाठी अनुकूल कायदे करवून घेणे असे प्रकार बहुराष्ट्रीय कंपन्या जगभर करीत आहेत. बियाण्यांच्या माध्यमातून संपूर्ण शेतीव्यवस्थेवर नियंत्रण मिळविण्याचा हा प्रयत्न आहे. त्यात ते सफलही होत आहेत. विकसनशील देशांतील सरकारांना वाकविणे हा त्यांच्या हातचा मळ आहे. नफा ज्यात अधिक आहे, असेच बियाणे ते तयार करणार. आज मका, धान, सोयाबीन, कापूस, मोहरी ह्यांसारख्या निवडक पिकांनी भरलेली मैलोगणती लांब शेतजमीन नजरेला पडते. यात जैवविविधता संपूर्ण संपुष्टात आली आहे. माणसाचे आणि जमिनीचे आरोग्य, निसर्गाचे संतुलन, आपत्ती व्यवस्थापन हे सर्व ज्यातून साधते, त्या जैवविविधतेचे आधुनिक शेतीला, म्हणजेच कंपन्यांना वावडे आहे.

पारंपरिक बियाण्यांमुळे, त्यातून निर्माण झालेल्या विविधतेमुळे शेतात कीटनियंत्रण, जोखीम व्यवस्थापन शक्य होते. घरचेच बियाणे असल्यामुळे शेतकरी स्वावलंबी होतो. हे बियाणेच त्याच्या सुखसमाधानाचे बीज असते. आता त्याच्याकडे उरलेसुरले बियाणेही जनुकांतरित बियाण्यांमुळे संपुष्टात येणार. ह्यात शेतकरी व ग्राहक दोघांचेही मरणच आहे.

आज गावोगावी, आदिवासी पोड-पाड्यातसुद्धा मधुमेह, हृदयरोग, रक्तदाब, लकवा, कर्करोग हे जंतुसंसर्गाशी संबंधित नसलेले आजार वाढत आहेत. मूत्रपिंड निकामी होण्याचे प्रमाणही वाढत आहे. ह्या सगळ्याचा संबंध आपल्या जीवनशैलीशी, आहारविहाराशी आहे. पेयजलाशीही आहे. २०५० च्या खाद्यान्न गरजांचा हिशेब करणाऱ्यांनी हेही लक्षात घ्यावे.

ग्राहक आज अगतिक आहे. समजून उमजून तो विषारी खाद्यान्न विकत घेतो. कृत्रिमरीत्या पिकवलेली केळी, आंबे, पपई इ. विकत घेण्याशिवाय त्याला पर्याय नाही. अन्न व औषध प्रशासन क्वचित प्रसंगी अशा फळांवर कार्यवाही करून जप्ती आणते. पण हे त्यांचे दोनचार दिवसांचे नाटक असते. जनतेने ह्याबाबतीत संघटित का होऊ नये?

सुरक्षित अन्न हादेखील अन्नसुरक्षेसारखा महत्त्वाचा मुद्दा मानावा. माती व पाण्याचे व्यवस्थापन नीट करून गरजा आधारित शेती करावी. बाजाराच्या कुचक्रात न फसता, बायोडीझेल, वाइन, सडक्या धान्यापासून दारू, मांसाहारासाठी शेती, विजेसाठी बायोमास इ. प्रकारात माती व पाणी ही बहुमूल्य नैसर्गिक संसाधने खर्ची न घालता खरोखर देशाच्या गरजांचा विचार करून शेतीचे धोरण शासनाने आखावे, मॉन्सेंटो आणि अन्य बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या मगरमिठीतून भारतीय शेती- शेतकऱ्यांना मुक्त करावे ही आजची खरी गरज आहे. यातच सर्वांचे हित आहे, अगदी मॉन्सेंटोसारख्या कंपन्यांचेसुद्धा. कारण त्यांनाही शुद्ध सात्त्विक अन्न आणि पर्यावरणाची सर्वांइतकीच गरज आहे. काचघरात कोणीच जगू शकत नाही.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *