भाग २ : पर्यावरणीय दृष्टिकोणातून इकॉनॉमी
एक बरी परिस्थिती म्हणजे शेती आणि शेतीशी संलग्न व्यवसाय चालू आहेत. परंतु मोलमजुरीवर पोट असणाऱ्यांची परिस्थिती खरोखर बिकट आहे. यांतले बरेचसे गावाकडे परत गेले. या लोकांना करोनाच्या लागणीच्या भयापेक्षा हातात काम नसल्याची हतबलता जास्त सतावत आहे. त्यांच्याकरता सरकार पुढचे निर्णय कसे घेतील? हातावर पोट असणारे लोक दानधर्मावर किती काळ पोट भरतील? त्यांना काम मिळवून द्यायचे असेल तर दुकाने, बांधकामे, कारखाने परत सुरू करावे लागतील. हे सगळे सुरू केले तर माणसामाणसातले अंतर कमी होऊन विषाणू पसरण्याचा धोका वाढणार हे निश्चित. लोकांना रोजगार मिळवून देऊन मग खाऊ घालणारी अर्थव्यवस्था पोसायची की लोकांचे जीव वाचवायचे ही मोठीच दुविधा आहे. शेतकरी स्वतःचे अन्न स्वतः उगवू शकतात. त्यामुळे पैसे मिळाले नाही तरी उपाशी मरण्याची वेळ त्यांच्यावर येणार नाही असे वाटते. पण ही वस्तुस्थिती नाही. कारण शेतकऱ्याकडे शेतजमीन आहे म्हणजे तो अन्न-पिकेच उगवतो आहे असे नाही. तो समाजाला लागणाऱ्या अनेक गोष्टी उगवतो. तसेच जैव-भौगोलिक प्रदेशानुसारदेखील ही पिके बदलतात. त्यामुळे अर्थव्यवस्था ढासळते तेव्हा जमीन असून उपाशी मरण्याची वेळ शेतकऱ्यावरदेखील येते. हे आपल्या इकॉनॉमीचे अपयश म्हणावे काय? इकॉनॉमीचा शब्दशः अर्थ आहे आपल्या घराचे व्यवस्थापन. oikos म्हणजे घर आणि nemein म्हणजे व्यवस्थापन या दोन ग्रीक शब्दांपासून बनलेला हा शब्द. जेव्हा आपण म्हणतो की आपल्या देशातील बहुतांश जनता निसर्गावर आणि शेतीवर अवलंबून आहे तेव्हा किमानपक्षी लोकांचे खाण्याचे हाल होऊ नयेत अशी इकॉनॉमी असणे अपेक्षित नाही काय? आपण व्यवस्थेसाठी एक माध्यम आणले ते म्हणजे पैसा, द्रव्य. हेदेखील गरजेचे आहे असे म्हटले तरी पैसा वरचढ ठरू नये अशी व्यवस्था आपल्याला निर्माण करता येईल का? आत्ताची इकॉनॉमी ही पैसे कमावून अन्न विकत घेण्यावर भर देणारी आहे. निदान गरजेच्या वस्तूंसाठी, किमान अन्नासाठी, वेगळी समांतर व्यवस्था निर्माण करता येऊ शकेल का हा विचार या निमित्ताने करणे गरजेचे वाटते. प्रत्येक गावाच्या पातळीवर परिसरातील स्थानिक संसाधने बळकट करून अन्ननिर्मितीचा प्रश्न सोडवता येणे शक्य आहे असे वाटते. (कदाचित यातून शहरांचे प्रश्न सुटणार नाहीत. त्याकरता विकेंद्रीकरणासारखी धोरणे स्वीकारून काही पर्यायी मार्ग अवलंबता येतील का हे बघता येऊ शकेल.) यात विविधतेचा वापर आणि नियोजन महत्त्वाचे ठरेल. आजही अनेक आदिवासी किंवा काही ग्रामीण भागांतील लोक जंगलातील विविधता आणि शेती या दोन्हीच्या संयोगाने उपजीविका चालवताना दिसतात. यात अर्थार्जन फारसे नसले तरी दोन वेळेच्या खाण्याची सोय आहे. ह्या प्रारूपाचा आपण विचार करणार का? बरोबरीने अन्नसुरक्षा कायद्यासारख्या काही उपाययोजना योग्य ठरू शकतील. सरकारची भूमिका या सगळ्यात महत्त्वाची असेल. करोनाच्या निमित्ताने आपली इकॉनॉमी – म्हणजे घराची व्यवस्था – वेगळ्या पद्धतीने करणे गरजेचे वाटते. (या व्यवस्थेत माणसाच्याबरोबरीने निसर्गाचाही विचार व्हावा. निसर्गाला ओरबाडून आपली पोटे भरू नये. कारण असे करून आपण तात्पुरते आपल्या पिढीचे पोट भरू शकू परंतु पुढच्या पिढ्यांना हाल सहन करावे लागतील. हे होऊ नये.)
मुद्दा असा आहे की राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निसर्गसंवर्धन, अर्थव्यवस्था आणि बेरोजगारी यांची नाळ कशी जुळवणार? छोट्या प्रमाणावर केलेल्या काही यशोगाथा काही मोजक्या ठिकाणी बघायला मिळतात. पण त्या मोठ्या प्रमाणावर नेण्यासाठी काय काय बदल करावे लागतील किंवा व्हावे लागतील? तर स्थानिक पातळीवर, प्रत्येक गावाच्या वस्तीच्या पातळीवर रोजगारनिर्मिती होणे ही पहिली आणि महत्त्वाची पायरी असू शकेल. परंतु एवढेच पुरेसे नाही. आत्ताच्या अर्थव्यवस्थेमुळे शहरात जाऊन पैसे कमावणे ही एक मोठी आकांक्षा तरुणांच्या मनात पेरली गेली आहे. तिचे आपण काय करणार? ह्या आकांक्षेकडे आपण सजगतेने बघतो का? समाजाची, व्यक्तींची मानसिकता नक्की काय म्हणते? गावाबाहेर पडून पैसे कमावणाऱ्या माणसाला गावाकडे कायमच प्रतिष्ठा आणि मान मिळतो. बाहेर पडून एखाद्या कॉलसेंटरमध्ये काम करणारा नोकरदार गावाकडे उत्तम शेती करणाऱ्या मित्रापुढे सरस ठरतो. गावाकडे आपण आपला राजा असतो, छोटी-मोठी जमीन किंवा स्वतःचे घर असते. शेती नाही तर छोटी-मोठी नोकरी असू शकते. परंतु गावाकडच्या या जीवनशैलीत आनंद, अभिमान बाळगण्यासारखे काही आहे हे आपल्या शैक्षणिक जीवनात किंवा सामाजिक संस्कारात कुठेही येत नाही आणि म्हणून ओढ लागते शहराची, ज्याचा शिक्षणात वारंवार उल्लेख येतो. गावपातळीवर जातीवाचक किंवा इतर सामाजिक, मानसिक प्रश्न आहेतच, वागण्यातले स्वातंत्र्य शहरांपेक्षा कमी आहे. त्यांचाही या स्थलांतरणात हातभार असू शकतो. परंतु त्याच्या फार खोलात न शिरता पुढे जाऊ. पूर्वी ‘उत्तम शेती – मध्यम धंदा – कनिष्ठ नोकरी’ अश्या जीवनशैलीचा पुरस्कार केला जायचा. यात हातात पैसे कमी मिळाले तरी दोन वेळेच्या खाण्याची भ्रांत नव्हती. काही भागातले आदिवासी अजूनही अशीच निसर्गाधारित जीवनशैली जगत आहेत परंतु बाजाराधिष्ठित जीवनशैलीपुढे ते मागास ठरतात. समृद्ध निसर्गाच्या म्हणजे ‘खाण्या-पिण्या-जगण्यासाठी विपुल पर्याय देणाऱ्या’ निसर्गाच्या आधारे जगणारे आदिवासी शहरी माणसांपेक्षा किती तरी पटीने निरोगी, काटक असतात आणि समाधानी असतात. अर्थात आता बहुतांश ठिकाणी निसर्गाची गरिबी (ecological poverty) वाढली आहे आणि जंगली खाद्यपर्याय कमी झाल्याने कुपोषण वाढले आहे. आरोग्याच्या, उपजीविकेच्या समस्या तयार झाल्या आहेत. त्यामुळे सरकार स्वाभाविकपणे त्यांना शहरी पद्धतीने मदत देण्याचा प्रयत्न करते. या दरम्यान त्यांना शहरी जीवनाशी तोंडओळख होते आणि त्यामुळे ते निसर्गाधारित जीवनशैली सोडून बाजाराधिष्ठित जीवनशैलीकडे खेचले जातात. या दोन्ही जीवनशैलींचा समन्वय कसा साधता येईल असे प्रयत्न, मोजके अपवाद सोडता, झालेले दिसत नाहीत. एकंदर गावाकडची, शेतीवर आधारित किंवा निसर्गाधारित जीवनशैली सोडून शहराकडे जाऊन नोकरी करण्याचा ओघ कायमच होता, तो आता वाढला आहे. शहराकडे राहायचे म्हणजे सुरुवातीला तडजोड करत, लहान जागेत राहावे लागते आणि मग हळूहळू शहरी जीवन बघता त्याची चटक लागते आणि मग अधिक पैसा कमावण्याची ओढ पिच्छा सोडत नाही. ह्या सर्व शिड्या या ना त्या प्रकारे पार करत वर चढणारा म्हणजेच यशस्वी असा अलिखित नियम पाळण्यात आयुष्याची उमेदीची वर्षे पार केल्यावर मग गावाची आठवण येते. पण तोवर उशीर झालेला असतो आणि पुढची पिढी शहरात रमलेली असते. इथे जरी गाव आणि शहर अश्या संज्ञा वापरल्या असल्या तरी आकांक्षांची ही संकल्पना शहर ते महानगर आणि महानगर ते परदेश अश्या सर्व जोड्यांना लागू होते. पण म्हणजे अश्या आकांक्षा ठेवायच्याच नाहीत का? तर ज्याची हे सर्व आनंदाने, सहजतेने, स्वतःच्या क्षमतेने झेलायची ताकद आहे त्याने हे करावे, परंतु सजगतेने करावे. यात अंधानुकरण असू नये असे वाटते. तर अशा या मध्यमवर्गाकडे बघत मजूरवर्ग पण बदलत राहतो. गावाकडे राहून मिळेल ते काम करायला त्यांचा नकार असतो. त्यापेक्षा शहराकडे राहून पडेल ते काम करण्यावर त्यांचा भर असतो. ह्यांच्या कौटुंबिक आणि सामाजिक जीवनाचे तर पूर्ण तीन तेरा वाजलेले असतात. समाजातल्या या वर्गावर काम करण्यासाठी सरकारला सक्रिय सहभाग घ्यावा लागेल यात शंका नाही. त्यांना गावपातळीवर किमान रोजगार मिळण्याची सोय होऊ शकेल का हे बघणे गरजेचे आहे. असे झाल्यास त्यांच्या दोन वेळेच्या खाण्याची गावातच सोय होऊ शकेल. शहरात, कारखान्यात किंवा इतर ठिकाणी मोलमजुरी करणाऱ्या लोकांना सरकारने काही अंशी संघटित क्षेत्रातील मजुरांप्रमाणे वागणूक दिल्यास अशा टोकाच्या अडचणीच्या काळात त्यांनादेखील बचतीच्या आधारावर किंवा सरकारी मदतीच्या साहाय्याने जगता येईल.
सध्या ‘अर्थव्यवस्थेतील’ ‘वाढ’ हेच अनेक राष्ट्रांचे एकमेव लक्ष्य आहे. यामुळे सर्व जनता, कंपन्या, संस्था केवळ वित्तीयवाढीला महत्त्व देत आहेत. ही आपली गरजच आहे असे जरी म्हटले तरी त्यात आपण आपलेच आनंद, आरोग्य, एकंदर पृथ्वीचे आरोग्य मागे टाकतोय हे जाणण्याची क्षमताच आपण हरवून बसलो आहोत. मूल्यांना फाटा देत अनैतिक, अप्रामाणिक मार्ग स्वीकारून उपजीविका साधणे, यश मिळविणे या गोष्टी सर्रास होत आहेत. त्यामुळे ही केवळ तांत्रिक बाब नसून लोकांच्या, नेत्यांच्या, समाजाच्या ‘मानसिकतेची’ बाब आहे असे वाटते. ह्या मानसिकतेमुळेच निसर्गसंवर्धन आणि सध्याच्या विकासाच्या संकल्पना ह्या दोन गोष्टी परस्परविरोधी झाल्या आहेत. त्यामुळेच नेहमीच्या विकासकामात – खाणकाम, बांधकाम, शहरीकरण इत्यादींमध्ये पर्यावरणप्रेमी अडथळा ठरत आहेत. या संकल्पना परस्परविरोधी नाहीत असे मानून विकास साधणे हे खरेतर मानवजातीला दीर्घकाळासाठी फायद्याचे ठरणार आहे. का आणि कसे याचे उत्तर पृथ्वीच्या मर्यादांमध्ये (प्लॅनेटरी बाऊन्डरीज्‌) आहे. आपली रोजच्या जगण्यातली संसाधने या एका पृथ्वीवरूनच येतात. त्या मर्यादा ओलांडल्या तर ते मानवजातीलाच घातक ठरते. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे ओझोन थराचे. गेल्या शतकात आपण मोठ्या प्रमाणात वातानुकूलन यंत्रणा, फ्रीज, परफ्यूम इत्यादी गोष्टी वापरल्या. त्यामुळे वातावरणातील क्लोरोफ्लूरोकार्बनसारख्या वायूंचे प्रमाण वाढले. आपण मर्यादा ओलांडली आणि ओझोन थराला भोक पडले. त्याचे भीषण परिणाम मानवी आरोग्यावर झाले. ही चूक आपण सुधारली. धोकादायक वायू वगळून वेगळ्या पद्धतीने उपकरणे बनवली आणि ओझोन थर पूर्ववत झाला. माणसाच्या इतिहासातील ही उत्तम घटना आहे. आता यातून शिकायची गोष्ट एवढीच की दरवेळी आपण या एका विशिष्ट टप्प्यापर्यंत (टिपिंग पॉइंट) पोहोचूनच उपाययोजना करणार की ह्या मर्यादेत राहून योग्य वेळी बदल करणार. ओझोन थर ही एक मर्यादा झाली. अशा अजून आठ मर्यादा आहेत. त्यांचे महत्त्व अधोरेखित होत राहावे अशी सोय समाजात, शिक्षणात नाही. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेतील वाढ, विकास ह्या गोष्टी या मर्यादांच्या आत राहून साधण्याच्या गोष्टी आहेत हा विचार समाजात मुरलेला नाही. अजून एक महत्त्वाचे सत्य म्हणजे पृथ्वीचा ४५० कोटी वर्षांचा इतिहास पाहिला तर हवामानबदल, जाती नामशेष होणे पृथ्वीसाठी नवीन नाही. बदल होत होतेच. परंतु सध्या माणसामुळे होणारे बदल हे अधिक वेगाने होत आहेत, आपल्या स्वतःसाठीच घातक ठरत आहेत आणि इतर जीवसृष्टीसाठीदेखील, ज्यावर आपण पूर्णतः अवलंबून आहोत. हे म्हणजे ‘शेखचिल्ली’सारखे वागणे होते आहे. ज्या फांदीवर बसलो आहोत तीच आपण कापत आहोत. ‘अर्थव्यवस्थेतील वाढ’ हे परिमाण ही फांदी कापायला अधिकाधिक बळ देते आहे. ती तुटण्यापूर्वी आपण जागे होणार काय? माणसाला जगायचे तर फांदी कापावी लागणार आहेच पण योग्य ठिकाणी बसून आणि मर्यादेत कापली तर आपला शेखचिल्ली होणार नाही.
ह्या पार्श्वभूमीवर समाजाच्या सर्वच स्तरांत ‘सजगता’ आणि ‘शास्त्रीय समज’ आणि या दोहोंची इकॉनॉमीशी सांगड घालणे गरजेचे वाटते. यात काही बाबतीत न्यूझिलंडसारख्या राष्ट्रांचा आदर्श घेण्यासारखा आहे. गेल्या वर्षीच्या त्यांच्या राष्ट्रीय अर्थसंकल्पात त्यांच्या पंतप्रधान जेसिंडा अर्दन यांनी लोकांचे कल्याण आणि आरोग्य याला महत्त्व दिले. नेहमीची GDPसारखी मानके गृहीत धरली नाहीत. त्यांनी पाच धोरणे किंवा तत्त्वे ठरविली आहेत. देशांतर्गत होणारा कुठलाही खर्च पुढील पाचपैकी किमान एकासाठी उपकारक असावा असे यात सुचवण्यात आले आहे. १. मानसिक आरोग्य सुधारणे, २. बाल गरिबी हटविणे, ३. शहरी जनता आणि स्थानिक आदिवासी यांच्यामधील असमानता दूर करणे, ४. डिजिटल युगात वाढ, ५. कार्बन उत्सर्जन कमी करत शाश्वत इकॉनॉमीकडे स्थित्यंतर करणे. यातल्या काही उपायांच्या खोलात गेलो तर अंतर्विरोध दिसतो, पण तरी GDP सोडून वेगळी मानके वापरणे ही मोठीच पायरी आहे. आपल्याकडे किंवा अनेक देशांमध्ये ह्या सर्वच गोष्टींवर कमी अधिक प्रमाणात काम चालू आहे परंतु अजूनही आपण या गोष्टी अर्थव्यवस्थेशी जोडू शकलेलो नाही. हे करण्यासाठी सरकारी धोरणे ठरवताना मानसिकतेत बदल होणे गरजेचे आहे. हे सर्व काही एका रात्रीत बदलणारे नाही पण आपण विशिष्ट स्थित्यंतराचे नियोजन करायला हवे असे वाटते. गरिबी हटवण्यासाठी निसर्गाची गरिबी (ecological poverty) कमी करण्यापासून सुरुवात व्हावी. असे केल्यास बेरोजगारीवर मात करत, जनतेचे कल्याण – well-being साधत, एका निरोगी ग्रहाकडे स्थित्यंतर करू शकू, जो आपल्या पुढच्या अनेक पिढ्या उत्तम रीतीने सांभाळू शकेल.
संपर्क : ketaki@oikos.in