बालमजुरी निर्मूलन सहज शक्य आहे – डॉ. राहुल बैस

बालकांना आहे भान, समाजाला केव्हा?

“बालमजूर म्हणजे काय आहे हे लोकांना कळतच नाही म्हणून ते आपल्या लहान-लहान मुला-मुलींना आपल्याबरोबर कामाला नेतात. कां नेतात याचे कारण काय आहे हे तरी कुणाला कळतेय का?

यंदा आठव्या वर्गात जाणारी १३ वर्षे वयाची पिपरी (पुनर्वसन) गावाची सुश्री अमिता महाजन त्वेषाने प्रश्न विचारते आणि समाजाला याचे उत्तर देता येणार नाही हे कदाचित माहीत असल्याने स्वतःच उत्तर देते –

“मोठ्या साहेबांच्या ऑफिसमधील सावलीत काम करणाऱ्या शिपायाला दिवसाचे ६०० रुपये रोज मिळतात; त्यात त्याचे घर आरामात चालते आणि त्याच्या मुलांना कधीच मजुरी करावी लागत नाही; … आणि जे मजूर दिवसभर उन्हांत मेहनत करतात, त्यांना फक्त १५० किंवा १०० रुपये रोज मिळतात. तेवढ्याने त्यांचे घर कसे चालेल? याचा विचार करूनच त्यांना आपल्या मुलांना कामावर न्यावे लागते… लहान मुले कामाला जातात तर सगळे म्हणतात, बालमजुरी थांबवा. बालमजुरी थांबण्यासाठी त्याचे आई-वडील म्हणजे इतर मोठ्या मजुरांचे रोजीचे पैसे थोडे जास्त करून ऑफिसच्या शिपायाएवढे द्यायला पाहिजे. तेव्हाच बालमजुरी थांबेल; माझं मत इतकंच आहे.

सन २००२ पासून १२ जून या दिवशी ‘बालश्रम निषेध’संबंधी जगभरात जाणीवजागृती घडवून आणली जात आहे. त्यावर्षी जन्मलेली मुले आज वयाची १८ वर्षे पूर्ण करून ‘बालक’ राहिलेली नसून प्रौढ नागरिक झालेले असतील. अश्यावेळीही जगभरात आज ५ ते १७ वर्षे वयोगटातील १० पैकी १ (१५.२ कोटी) बालक बालमजूर असल्याचे आंतरराष्ट्रीय श्रमसंघटनेच्या २०१६ साली प्रकाशित झालेल्या अहवालात आहे. यातील जवळपास अर्धी, अर्थात ७.३ कोटी बालके अत्यंत धोकादायक व्यवसायात मजुरी करतात.

बालकांच्या अधिकारासाठी भारतात कार्यरत अग्रगण्य संस्था ‘चाईल्ड राईटस् अँड यू’ (क्राय) यांनी भारताची जनगणना माहितीचे विश्लेषण करून देशातील बालमजुरीचे वास्तव प्रकाशित केले आहे.

  • भारतात ५ ते १८ वर्षे वयोगटातील दर ११ बालकांपैकी १ बालक (३.९ कोटी) मजुरी करते.
  • २००१ ते २०११ दशकात बालमजुरीमध्ये २०% घट झाली; परंतु अलीकडच्या काळात बालमजुरी कमी होण्याचा दर दोन-तृतीयांशाने धीमा झालेला आहे.
  • एकूण बालमजुरांपैकी ८०% बालके ग्रामीण भारताचे निवासी आहेत.
  • ५ ते १४ वर्षे वयोगटातील ६४% बालमजूर (एकूण ६५ लाख बालके) शेतमजुरी करतात.
  • ७ ते १४ वर्षेवयोगटातील दर ३ बालमजुरांपैकी १ बालक (१४ लाख) आपले नाव लिहिण्याइतकेही साक्षर नाही.
  • २० लाख बालमजुरांना कमाईसाठी शाळा सोडावी लागली आहे.

भारत सरकारने ‘१७ शाश्वत विकास ध्येये २०१५-३०’ मधील ध्येय क्र. ८.७ नुसार आंतरराष्ट्रीय समुदायाला सन २०२५ पर्यंत सर्व प्रकारची बालमजुरी पूर्णतः निर्मूलन करण्याचे वचन दिले आहे. या ध्येयपूर्तीला अवघी ६ वर्षे शिल्लक असताना आपली वाटचाल फारशी समाधानकारक नाही. तातडीने व्यापक धोरणात्मक बदल घडवून आणणे अपेक्षित आहे.

‘स्वराज्य-मित्र सामाजिक संस्थे’ने ‘क्राय’च्या सहयोगाने सन २०१९ मध्ये वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी तालुक्यामधील आदिवासी व भटक्या जमातीबहुल १८ गावांमध्ये केलेल्या सर्वेक्षणात ११ ते १८ वर्षे वयोगटातील ५५% बालके वर्षभरात ३० ते १८० दिवस शेतीकामात असल्याचे आढळून आले. या परिसरात शेतीव्यतिरिक्त विटाभट्टी किंवा अन्य प्रकारची मजुरी उपलब्ध नाही. दरवर्षी नवीन शालेय सत्राच्या पहिल्या हंगामात म्हणजे जुलै ते सप्टेंबर दरम्यान ही बालके सर्वाधिक कामात असतात. त्यानंतर मात्र बहुतेक शनिवार-रविवारी व अन्य सुट्टीच्या दिवशी मुख्यतः कापूस वेचण्याच्या मजुरीला जातात. उन्हाळ्यात ४ गावांतील बालकांना थोडे तेंदूपत्ता गोळा करण्याचे आणि भुईमूग शेंगा उपटण्याचे काम मिळते. कमाई करण्याच्या सक्तीतून १५ ते १८ वर्षेवयोगटातील ९% बालक शाळाबाह्य आढळले. अन्य सर्वांच्या बाबतीत शाळेतील हंगामी अनुपस्थिती आणि शिक्षणात मागे पडणे हमखास असते.

मजुरीतून मिळालेल्या रकमेतून ही मुले वह्या, पुस्तके, अन्य शैक्षणिक साहित्य, गणवेश, कपडे आणि सायकल विकत घेतल्याचे निदर्शनास येते. काहींची कमाई घरखर्चाचा मोठा भार सोसते. शिकायचे असेल तर कमाई करावीच लागेल आणि कमाई करायची असेल तर शिक्षणात मागे राहावे लागेल; अशा दुष्टचक्रात ही बालके अडकलेली आहेत.

पानवाडी गावाची १३ वर्षीय सुश्री करिष्मा शाह यंदा आठव्या वर्गात जाईल. मागील वर्षी तिच्या मोठ्या बहिणीचे जेमतेम १८ वर्षे पूर्ण होताच लग्न करून देण्यात आले आणि अवघ्या काही दिवसांत दीर्घ आजारानंतर वडील वारले. यावर्षी शाळा बदलून दूर जावे लागणार असल्याने तिला सायकलची अत्यावश्यकता राहील. तिची आई म्हणाली – “घरात डाळ-दाणा होता तेच खाल्ले. आता ते पण संपले. लॉकडाऊनच्या आधी कापूस वेचून संपला (जानेवारी-फेब्रुवारी). तेव्हापासून काम नाही. मला माहीत आहे चुकीचे आहे; गुन्हा आहे; . . . पण पोरगी कामावर गेली नाही तर तिचे शिक्षण कसे होईल?” शिक्षण सुरू नसेल तर मुलीचे बालविवाह होणार हे वेगळे सांगणे न लगे!

सक्तीचे आणि मोफत प्राथमिक शिक्षण कायदा करायला आम्ही स्वातंत्र्यानंतर ६२ वर्षे लावली. त्यानंतर किमान बारावीपर्यंत सक्तीचे आणि मोफत शिक्षण करण्याबद्दल आम्ही कसलीही वाटचाल करत नाही. ‘बालमजुरी प्रतिबंधन व नियमन सुधारणा अधिनियम २०१६’प्रमाणे बालमजुरी पूर्णतः प्रतिबंधित करण्याऐवजी अनेकानेक पळवाटा देऊन बालमजुरी सुरू ठेवण्याची आपण दक्षता घेतो. बालमजुरी सुरू असल्याबद्दल शासनाला ‘क्लीनचिट’ देत पालक आणि मालक यांच्यावर ‘गुन्हेगारा’चा शिक्का लावायला परवानगी देतो. बालमजुरी करण्याची गरज पडायलाच नको अशी आर्थिक स्थिती ग्रामीण शेतकरी-मजूर पालकांकरिता निर्माण करण्याबाबत काहीच पुढाकार घेत नाही. याच आपल्या दांभिकतेवर ही सुजाण बालके आज प्रश्नचिन्ह उभे करीत आहेत.

लेखाच्या सुरुवातीला वर्णन केलेले, सुश्री अमिताने लक्षात आणून दिल्याप्रमाणे बालमजुरी निर्मूलनासाठी प्रौढांच्या वेतन निश्चितीची तफावत दूर करणे आपले आद्य कर्तव्य आहे. सातव्या केंद्रीय वेतन आयोगाने सर्वांत कमी वेतनश्रेणीचे ‘पीबी १ पे बैन्ड’नुसार निर्धारित साधारणपणे वार्षिक रु. २,१६,००० (रू. ६०० प्रतिदिवस) ही रक्कम ५ लोकांच्या कुटुंबाच्या प्राथमिक गरजा व्यवस्थित पूर्ण करते. असे असताना श्रमिकांसाठी रू. २३८ प्रतिदिवस (वर्षभर कामाची खात्री नाही) असे किमान वेतन ठरविले जाणे न्यायोचित नाही. यामुळेच रू. ६०० प्रतिदिवस कमाई होण्यासाठी ग्रामीण श्रमिकांना घरातील सर्व सदस्यांना कामाला जुंपावे लागते.

शिक्षणात मागे पडलेल्या बालकांना समजलेले बालमजुरीचे वास्तव समाजाला जेव्हा समजेल तेव्हाच आपण सर्व प्रकारची बालमजुरी पूर्णतः निर्मूलन करण्याच्या भारत सरकारच्या वचनाची पूर्तता करू शकू!

(लेखक ‘स्वराज्य-मित्र सामाजिक संस्था’ माध्यमातून ‘बालकांचे संरक्षण व शिक्षण’ क्षेत्रात कार्यरत सामजिक कार्यकर्ता आहे.
पत्ता – डॉ. राहुल बैस, ‘स्वराज्य-मित्र सामाजिक संस्था’, मु. मोरांगणा, पो. खरांगणा, ता. आर्वी, जि. वर्धा (महाराष्ट्र). पिन-४४२१०६.
संपर्क क्र. ९४२३१०२९८३; ईमेल – rahulbais@gmail.com)

संदर्भ :

  1. “मी एक बालमजूर” विषयावर ‘स्वराज्य-मित्र सामाजिक संस्थे’द्वारा प्रोत्साहित किशोर गटातील बालकांनी लिहिलेले निबंध (हे विविध माध्यमातून उपयोगात आणणे, प्रकाशित करणे, इत्यादीकरिता बालकांनी व त्यांच्या पालकांनी लिखित परवानगी दिली आहे)
  2. https://www.cry.org/issues-views/child-labour#:~:text=About%२०१.४%२०million%२०child%२०labourers,Child%२०Rights%२०and%२०You%२०reveals.&text=These%२०children%२०when%२०they%२०grow,cycle%२०of%२०poverty%२०and%२०deprivation.
  3. https://www.un.org/en/observances/world-day-against-child-labour

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *