सात-बारा ‘जलसमृद्ध’ करता येईल का?

सध्याच्या शेतकर्‍यांच्या आंदोलनाच्या पर्वात, खरंच आपला शेतकरी ‘सुदृढ’ आहे का? आकडेवारी पाहता कदाचित विदारक सत्यच आपल्यापुढे येण्याची शक्यता जास्त! अन्यथा आत्महत्येचे शेवटचे पाऊल टाकण्याचे कारणच काय? म्हणजेच परिस्थिती गंभीर आहे. ही परिस्थिती का येते? सभोवतालची सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्य, नैसर्गिक बाबतीत ह्या दृष्टीने पूर्ण अवलोकन होणे गरजेचे वाटते. यातील ‘निसर्ग’ हा खरं तर शेतकर्‍यांचा जीवश्च-कंठश्च मित्र! या मित्राची ओळख आपल्या शेतकर्‍यांस खरोखरीच आहे का? त्याच्या बाबतीत तो सज्ञान आहे का? इस्राइलचा, अमेरिकेचा शेतकरी त्याचा मित्र बनू शकतो का? यांसारख्या अनेक प्रश्नांच्या उत्तरात खरं तर आत्मविवेचन करायला शिकणं/पाहणं या पातळीवर ‘सुदृढता’ पहावी लागेल. कोणीतरी ‘कमी तेथे आम्ही’ हे सांगणारा ‘माई का लाल’ लागणारच. मग ही भूमिका कोणी रंगवायची वगैरे वगैरे… चित्र चांगले हवे असेल तर रंग भरावेच लागतील. मूलभूत बाबींची आधुनिक सांख्यिकी माहिती, तंत्रज्ञान, पायाभूत सुविधा इत्यादींची माहिती शेतकर्‍यांपर्यंत कशी पोहोचेल? या पार्श्वभूमीवर मूलभूत ‘जलसमृद्धी’ हा विषय गंभीरतेने समजून त्याचे नियोजन करणे, महत्त्व (जरी माहिती असले तरी) अद्ययावत करणे आवश्यक वाटते.   

खरं तर अनेक वर्षांपासून भारत कृषिप्रधान देश म्हणूनच ओळखला जातो. निसर्गाशी झगडणार्‍या मानवाच्या प्रयत्नातून चाकाचा शोध लागला असे म्हणतात. या शोधामुळे मानवी श्रम कमी झाले व कामाची गती वाढली. ह्या प्रयत्नांतून बैलगाडीचा शोध लागला. प्राचीन काळापासून भारतीय शेतकरी कृषिउद्योगासाठी बैलगाडीचा उपयोग करत आला आहे. जगातील इतर राष्ट्राने चाकाचा उपयोग युद्धासाठी केला; परंतु भारतीय शेतकर्‍याने बैलगाडीचा उपयोग शांततेसाठी केला. आपल्या पूर्वजांनी कृषिशास्त्रविषयक माहितीचे भंडार लिहून ठेवले आहे. वर्तमान कृषिक्षेत्रात आधुनिकता येण्यापूर्वी भारतातील कृषीविषयक माहितीचा स्रोत प्राचीन ऋषी-महर्षिंनी लिहून ठेवलेल्या ग्रंथातून प्राप्त होतो. इ. स. सहाव्या शतकात सम्राट विक्रमादित्यच्या दरबारातील नवरत्नांत ‘आचार्य वराहमिहिर’ यांना मानाचे स्थान होते. आचार्य वराहमिहिरांनी बृहत्संहितेच्या २१ ते २८ व्या अध्यायात ‘पर्जन्यशास्त्र व कृषिशास्त्र’ ह्या जोडविषयावर विस्तृतपणे लिहून ठेवले आहे. ह्या ग्रंथात पाऊस मोजमापन पद्धती, पावसाची पूर्वलक्षणे, ढग निर्मितीसाठीचे हवामान, पर्जन्यगर्भधारणा, वायुवहनाच्या दिशा व संकेत, पर्जन्यमास, हवामान परस्परसंबंध इत्यादींची माहिती विस्तृतपणे लिहून ठेवली आहे. शेतजमिनीत पिकणार्‍या धान्याबाबत त्यांनी ‘अन्नं जगत: प्राणा:’ असे म्हटले आहे. याचा अर्थ सर्व जीवितांसाठी अन्न हेच प्राण आहे. त्यापुढे आचार्य म्हणतात,
‘प्रावृष कालस्य अन्नमायत्तम।
यस्मादत्त: परीक्ष्य प्रावृषकाल: प्रयत्नेन।’
म्हणजे, वर्षाऋतुमुळे अन्न पिकते, म्हणून वर्षाऋतुची चाचपणी प्रयत्नपूर्वक करावी. म्हणजेच पर्जन्यशास्त्राचा अभ्यास करावा असे म्हटले आहे.

प्राचीन महर्षी गर्ग, पराशर, कश्यप, ऋषिपुत्र सिद्धसेन, बदनारायण, असित आणि देवल ह्या ऋषींनीदेखील कृषिविज्ञान विकसित केले आहे. आपल्या पूर्वजांनी केलेल्या मार्गदर्शनातूनच भारतीय शेतकरी आजही शेती करतो आहे. आधुनिक विज्ञानाचा पाठपुरावा करणार्‍या कृषिवैज्ञानिकांनी कृषीविषयक आधुनिक यंत्रसामग्री बनवण्यात प्रगती केली आहे. त्यामुळे खुपश्या गोष्टींत सुलभता आली आहे. असे असले तरी आजचा शेतकरीदेखील प्राचीन भारतातील शेतकार्‍याप्रमाणेच मान्सूनमध्ये पडणार्‍या पहिल्या पावसाची वाट आजही तेवढ्याच आतुरतेने बघत असतो. ह्या प्रक्रियेत आजतागायत काडीचाही बदल झालेला नाही.

गेल्या अनेक वर्षांपासून होत असलेल्या हवामानबदलामुळे भूगर्भातील पाणीपातळीत घट होत आहे, तसेच मान्सूनमध्ये पडणार्‍या पर्जन्यवृष्टीच्या अनिश्चिततेमुळे भारतातील ३३% लोकांना त्याचा थेट परिणाम सहन करावा लागत आहे. केवळ महाराष्ट्र राज्यातील पाणीसमस्येविषयी बोलायचे झाले तर मराठवाडा विभागातील काही जिल्ह्यात सलग तीन वर्षे (सन २०१४ ते २०१७) पाणीटंचाईने टोकाचे रूप धारण केले होते. अशा तीव्र पाणीटंचाइतदेखील नैसर्गिकरित्या उपलब्ध असलेल्या पाणीसाठ्यावर तेथील नागरिकांनी दुष्काळचा सामना केला, ही बाब दुर्लक्षित करता येत नाही. दुष्काळ, अतिवृष्टी, अवकाळी पाऊस, पिकावर पडणारे रोग व गारपीट ही वातावरणबदलाची रूपे ह्या विभागातील शेतकर्‍यांच्या जीवनाचा एक भाग बनली आहे. त्यामुळे तेथील शेतकर्‍यांना व रहिवाश्यांना नैराश्यानी ग्रासले आहे. शेतीसाठी आवश्यक असलेल्या पाणीप्रश्नामुळे मराठवाडाच नव्हे तर सबंध भारतातील शेतकरी विवंचनेत असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसून येते. ह्या क्लिष्ट प्रश्नांवर नेमका उपाय शोधण्यासाठी सुरुवात कुठून करायची हा प्रश्न आजतागायत प्रलंबित राहिला आहे, हे सध्या सुरू असलेल्या शेतकरी आंदोलनातून दिसून येते.

गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेले शेतकरी आंदोलन, नवीन कायद्याला होत असलेला विरोध आणि राज्यकर्ते व विरोधी पक्ष ह्यांच्यातील संभ्रम इत्यादींवर टिप्पणी करण्यासाठी ‘आजचा सुधारक’ ह्या अंकाच्या संपादकीय मंडळाने आवाहन केले आहे. शेतकर्‍यांच्या विवंचनेत भर टाकणार्‍या समस्येवर त्यांनी मांडलेल्या सर्व प्रश्नांचा ऊहापोह करण्याऐवजी तीन समस्यांच्या माध्यमातून निर्माण झालेल्या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा एक प्रयत्न म्हणून हा लेख.

त्यातील पहिला प्रश्न, ‘कृषिउत्पादनाचे निसर्गावर अवलंबून असणे आणि त्यामुळे असणारी अनिश्चितता ह्या विळख्यात सापडलेला शेतकरी समृद्धीच्या मार्गावर कधी आणि कसा लागेल?; दुसरा प्रश्न, आज पावसाच्या अनियमिततेमुळे किंवा इतर कुठल्याही कारणामुळे अल्पभूधारक किंवा शेतमजुरी करणार्‍या शेतकर्‍याचे उत्पादन कमी झाले तर त्याची आर्थिक बाजू सांभाळायची कोणी? हा प्रश्न अजून तरी अनुत्तरीत आहे. तिसरा प्रश्न, शेतीतील दीर्घकालीन समस्या, अनिश्चितता आणि त्यावरील उपायांचा उहापोह करून शेतकरीवर्गाला सामाजिक तसेच आर्थिक स्थैर्य कसे देता येईल? तसेच शेतकरीवर्गाच्या उत्कर्षासाठी आपल्याला इतर काय पावले उचलावी लागतील? रोगाचे मूळ समजून घेऊन ते स्वीकारले तरच चिकित्सेचा पुढचा मार्ग सुकर होतो.’ ह्या तीन प्रश्नांतून अल्पभूधारक शेतकर्‍यांच्या व शेतमजुरांच्या उत्कर्षासाठी नेमके काय करायला हवे हे समजून घेणे आवश्यक वाटते.

भारत स्वतंत्र झाल्यानंतर तत्कालीन सरकारने ‘औद्योगिकीकरण’ धोरण स्वीकारल्यामुळे आज शेतमालाच्या विक्रीतून मिळणारा महसूल २० टक्क्यांवर आला आहे. परिणामी, महाराष्ट्रात जवळपास ४.१३ लाख एकर शेतजमिनीचे बिगर-शेतजमिनीत रुपांतर झाले आहे. सध्या वेगवान विकासकार्यांमुळे हा आकडा वाढतच जाणार आहे. राजकीय अपरिहार्यता व प्रशासकीय हतबलता यांमुळे चुकीची धोरणे राबवल्यामुळे हजारो एकर सकस, उपजाऊ शेतजमिनी नागरी व्यवस्थेखाली आणल्या जात आहेत. भारतातील अल्पभूधारक शेतकर्‍यांच्या व शेतमजुरांच्या आर्थिक गरजा व राहणीमानात अमुलाग्र बदल झाला आहे. त्यामुळे  गरजा भागविण्यासाठी शेतकरी व शेतमजूर अधिक रोजगार देणार्‍या शहरांकडे वळला आहे. शेतीव्यवसायात येणारी नैसर्गिक संकटे व दिशाहीन विकासकार्यातून निर्माण होणार्‍या अडचणी यांमुळे त्यांच्या जीवनात कमालीची मानसिक उदासीनता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे शेतमजूर व अल्पभूधारक सामान्य शेतकरी एका विचित्र कोंडीत अडकला आहे. त्यामुळे, सद्यःस्थितीत शेती हा सतत लाभ देणारा व्यवसाय राहिलेला नसून तो बेभरवशाचा राहिला आहे. सर्वसाधारणपणे हे चित्र आपणास सर्वत्र पहावयास मिळते.

सृष्टीच्या उत्पत्तीपासून चालत आलेली ‘जलचक्र’ ही एक नैसर्गिक प्रक्रिया आहे. पाणी हे क्रियाशील साधन असून ते एका ठिकाणाहून दुसर्‍या ठिकाणी वेगवेगळ्या आकारात व प्रकारात स्थलांतरित होत असते. जमिनीच्या पृष्टभागावर वेगवेगळ्या रुपात साठलेल्या पाण्याचे बाष्पीभवन होते व तेच पाणी पुन्हा पाऊसरुपात आपणास मिळते. ह्या पावसाळी पाण्यातील काही अंश नदीतून व नाल्यातून वहात राहतो व शेवटी ते पाणी समुद्राला मिळते. महाराष्ट्र राज्यात पडणारा पाऊस दक्षिण-पश्चिम दिशेने येणार्‍या मान्सूनवर अवलंबून आहे. समुद्रकिनार्‍यालगतचा पश्चिम महाराष्ट्र पाण्याच्या बाबतीत समृद्ध आहे. कोंकणात सरासरी पावसाचे प्रमाण जवळपास २५०० ते ३५०० मि.मि.च्या जवळपास आहे. तरीही, वर्षातील काही महिने ह्या भागात पाण्याची टंचाई भासते. मान्सून जसजसा पूर्वेकडे सरकतो तेव्हा त्यात घट झालेली दिसून येते. मराठवाड्यात सरासरी पावसाचे प्रमाण  ७५० मि.मि.च्या आसपास आहे. सन २०१३ पासून मराठवाड्यातील आठपैकी पाच जिल्ह्यांमध्ये सतत पाणीटंचाई असल्याचे दिसून येते. महाराष्ट्रातील ही पर्जन्यविषमता सगळ्यांना परिचित आहे. तसेच तेथील परस्परविरोधी स्थिती विषम असली तरी पाणी वाहून (runoff) जाण्याचे प्रमाण सगळीकडे सारखेच आहे. सलग काही वर्षे सरासरी पावसाच्या ५०%पेक्षा कमी पाऊस पडलेल्या भागात दुष्काळग्रस्त परिस्थिती निर्माण होते. गेल्या तीन ते चार दशकांपासून ह्या भागातील उपजाऊ शेतजमिनीचा वापर गृहनिर्माण, व्यापारी संकुल अथवा औद्योगिकीकरणासाठी करण्याच्या वाढत्या प्रवृत्तीमुळे मोकळ्या जागा अथवा शेतजमिनीची पुनर्भरण प्रक्रिया थांबली आहे. कोंकण, मराठवाडा व विदर्भ येथील सध्याची पाण्याची उपलब्धता व वाया जाणारे पाणी याची सांगड कशी घालायची हे तेथील जनसामान्यांना पटवून देण्याची वेळ आली आहे. वरील परिस्थितीचा अंदाज घेऊन नैसर्गिक जलउपलब्धतेतून जलसंवर्धन व जलसंवर्धनातून जलसमृद्धी होण्यासाठी जनजागृती व त्यासाठी आवश्यक असणारा तंत्रज्ञानिक सल्ला देण्यार्‍या संस्थांची गरज आहे.

कृषिउत्पादनात महत्त्वाची भूमिका असलेल्या जलव्यवस्थापनाचा सर्वांगिण अभ्यास शेतकर्‍याला असणे गरजेचे असते. जमीन कोरडवाहू असो की बागायती, त्याचे उत्पन्न सर्वस्वी पाण्यावरच अवलंबून असते. पाण्याच्या बाबतीत समृद्ध व्हायचे असेल तर आपणास निसर्गप्रक्रियेतून उपलब्ध होणारे पाणी साठवले पाहिजे व मोठ्या प्रमाणावर वाया जाणारे पाणी जमिनीत जिरवले पाहिजे. शेतजमिनीसारख्या मोठ्या क्षेत्रफळावर प्रचंड प्रमाणात पडणार्‍या पावसाळी पाण्याची ‘मोजणी’ कधीच केली जात नाही. सरकारी नियमांनुसार पीकपद्धती, मातीप्रकार, उपजाऊ धान्यप्रकार इत्यादींची नोंद सात-बारा उतार्‍यावर करण्याची पद्धत आहे. त्याच धर्तीवर दरवर्षी मान्सूनमध्ये पडणार्‍या सरासरी पावसाची नोंद सात-बारा उतार्‍यावर करण्याच्या पद्धतीमुळे शेतजमिनीवर पडणारा पाऊस व वाया जाणार्‍या पावसाळी पाण्याचे प्रमाण लक्षात येईल.

कोंकणात दर एकरी दीड कोटी लिटर पावसाळी पाणी पडते तर मराठवाड्यात हेच प्रमाण अंदाजे एकरी तीस लाख लिटर असू शकते. ह्यावरून पावसाळी पाण्यापासून मिळणार्‍या पाण्याचा साठा व वाया जाणार्‍या पाण्याचे प्रमाण समजून येते. या नोंदीतून वार्षिक सरासरी पावसाचा पाणीवापराचा निर्देशांक निश्चित करता येतो. जमिनीचा प्रकार (वर्गीकरण) आणि पाण्याचा वापर यांवरून भाष्य (निर्देशांक) काढता येतो. नैसर्गिकरित्या मिळेल तेवढे पाणी वापरण्याच्या आजपर्यंत चालत आलेल्या पद्धतीत जागतिक वातावरणबदलातील फरकामुळे बदल करणे आता अत्यावश्यक झाले आहे.

वरील मुद्दे ध्यानात घेऊन शेतकर्‍यांच्या प्रलंबित प्रश्नांवर कायमस्वरूपी उपाय शोधण्यासाठी आजवर अनेक संस्थांनी आपापल्या परीने भरीव असे कार्य केले आहे. आपल्याकडे शेतीविषयक प्रश्नांवर काम करणारे हुशार कृषितज्ज्ञ, कृषिअभियंते, तसेच संशोधक आहेत. पण ते स्वतंत्र अथवा वेगवेगळ्या संस्थांच्या माध्यमातून कार्य करतात. त्यांच्याकडे असलेली माहिती विखुरलेली आहे. ही माहिती एकत्रित उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. लेखात उल्लेख केलेल्या तीन प्रश्नांचे उत्तर ‘जलवर्धिनी प्रतिष्ठान’चे श्री. उल्हास परांजपे करीत असलेल्या कार्यातून दिसून येते. पावसाळी पाणी वगळता नदी, विहीर, बोअरवेल अथवा धरण, कालव्यातून मिळणारे पाणी यांवर शेतकरी धान्य पिकवतो; परंतु सहजी उपलब्ध असलेले पाणी किती प्रमाणात वापरायचे ह्याचा विचार केला जात नाही. तीव्र पाणीटंचाईतदेखील भूगर्भात उपलब्ध असलेल्या नैसर्गिक पाणीसाठ्यावर मराठवाड्यातील नागरिकांची तहान भागवण्याइतपत पाणीसाठा उपलब्ध होता ही बाब दुर्लक्षित करता येत नाही. ह्यातून, नैसर्गिकरित्या उपलब्ध असलेल्या जलसाठ्याच्या वापर किती सहजपणे केला जातो हे कळून येते. त्यामुळे उपलब्ध पाणी, वाया जाणारे पाणी आणि धान्य पिकवण्यासाठी आवश्यक असणारे पाणी ह्याची नोंद व तुलनात्मक अभ्यास करण्याची गरज आहे हे समजून घेणे आवश्यक ठरते.

शेतीसाठी पाणी हा नैसर्गिक स्रोत असलेला महत्त्वाचा घटक आहे. यापुढे, पिढ्यान्‌पिढ्या कर्ज घेण्या-देण्याच्या विवंचनेतून शेतकर्‍यांची कायमची सुटका करावयाची असेल, तर शेतकर्‍यांना त्यांच्या मालकी हक्काच्या शेतजमिनीवर पावसाळी पाणी साठवणूक करण्यासाठी लागणार्‍या खर्चापोटी १००% रक्कम उपलब्ध करून द्यावी लागेल. ह्या साठवलेल्या पाण्यावर शेतकरी नगदी पीक काढू शकेल व वर्षभर कार्यरत राहील. दरवर्षी ह्या कृषिउत्पादन विक्रीतून महसुलाच्या रुपाने सरकारी तिजोरीत आर्थिक भर पडत राहील. आज आवश्यकयता आहे ती शेतकर्‍यांना शिक्षित करून आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या जलसमृद्धीतून सबळ बनवण्याची! शेतकर्‍यांच्या मूलभूत प्रश्नांना नेहमीच ‘स्वल्पविराम’ देत राहिल्यामुळे तो ‘सुदृढ’ होण्यापासून वंचित राहिला आहे. आता शेतकर्‍यांना ‘जलसमृद्ध’ करून त्यांच्या प्रश्नांना ‘पूर्णविराम’ देण्याची गरज आहे.

नैसर्गिक जलउपलब्धतेवर संपूर्णपणे अवलंबून असणार्‍या कृषिउद्योगाचे मूल्यमापन सर्वार्थाने सात-बारा उतार्‍यावर आणायचे झाल्यास अर्थात ‘जलसमृद्धी’चे भाष्य अंतर्भूत करून, दर तीन वर्षांनी या सुधारित सात-बारा उतार्‍याचे पुनर्वालोकन करून शेतकर्‍याच्या कामगिरीचे व परिस्थितीचे विवरण त्यावर आल्यास सरकारलादेखील भविष्यात गरजू शेतकर्‍यांवरच लक्ष केन्द्रित करणे शक्य होईल. ह्या दृष्टीने सरकारने पाऊले उचलावीत असे या लेखानिमित्ताने सुचवावेसे वाटते.

लेखक वास्तुविशारद असून सामाजिक परिवर्तन, शहर प्रतिमा व वास्तुकला-संवेदन सौंदर्यशास्त्र विषयातील अभ्यासक आहेत.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *