शेतीचे आणि पर्यायाने आपले भवितव्य

सध्या शेतकऱ्यांचा प्रश्न ऐरणीवर आहे. सरकारने बनवलेल्या कायद्यांविरुद्ध शेतकरी रस्त्यावर उतरले आहेत. या कायद्यांमध्ये ३-४ मुद्दे आहेत. त्यातील काही मुद्द्यांवर कदाचित विवाद/ चर्चा होऊ शकतात, पण एक मुद्दा असा आहे जो कोणत्याही सुज्ञ माणसाला खटकेल: शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे की त्यांना किमान आधारभूत किंमत अर्थात किमान हमीभाव मिळावा. सरकार म्हणत आहे, “तो तसा मिळेलच. आम्ही तसं आश्‍वासन देतो पण ते लेखी स्वरूपात नाही”. आश्वासन देत असताना ते लेखी स्वरूपात का असू नये न कळे. पण त्यावरून त्यांचा आंतरिक हेतू योग्य नसावा असंच सूचित होतं. अनुषंगाने इतर कायद्यांबाबतही काही काळंबेरं असू शकेल असं वाटणं साहजिक आहे.

शेतकऱ्यांचा हा प्रश्न अर्थातच योग्य रीतीने सुटायला हवा. अनेक लोकांची त्यांना सहानुभूती आहे. पण सर्वसामान्यांना शेतीबाबत फारसे ज्ञान नसल्यामुळे बरीच उलट-सुलट चर्चा होते. शेतीशी संलग्न मला ज्ञात असलेल्या एक-दोन गोष्टी मांडण्याचा माझा हा प्रयत्न.

मानवाच्या पेशींमध्ये नको ते बदल घडल्यास कर्करोग संभावतो. हे बदल जनुकीय असतात. त्यामुळे अनेक लोक सरसकट जनुकीय बदलांना घाबरतात. जनुकीय बदल केलेल्या धान्यालादेखील त्यांचा विरोध असतो. जनुकीय बदल केलेल्या धान्यामुळे कर्करोग होत नाही हे अनेक दशकांच्या अनुभवावरून आता माहीत झाले आहे. एवढेच नाही तर नैसर्गिकरित्या जनुकीय बदल सततच घडत असतात. त्यामुळेच तर निसर्गात वैविध्य दिसतं. मानवदेखील आपली भटकी आणि शिकारी वृत्ती सोडून एका जागी स्थिर झाला तो शेतीमुळेच. सुरुवातीच्या शेतीमध्ये आज दिसतात तशी धान्ये नसत. ती पेरायला, साफ करायला, शिजवायला, सगळ्याच बाबतीत जास्त कटकटीची असत. त्यातल्यात्यात बऱ्या धान्यांची मानवाद्वारे पुन्हापुन्हा निवड होऊन त्यांचा अधिक प्रसार झाला आणि आज सहजी दाणा अलग होणारी धान्यं उपलब्ध आहेत.

१९६०च्या दरम्यान भारतामध्ये आणि जगभरात इतर अनेक ठिकाणी परिस्थिती भयानक होती. उत्पादन खूप नव्हते, लोकसंख्या वाढत होती आणि लोक भुकेले होते. अशात मेक्सिकोमध्ये विकसित केलेल्या गव्हाच्या एका जातीमुळे हरितक्रांतीची नांदी झाली. हा गहू भारतात आणला गेला. भारतातील गव्हाचे झाड उंच असे. खतांमुळे ते लठ्ठ होई आणि स्वतःच्या वजनाने धान भरण्याआधीच मोडून पडे. मेक्सिकोहून आणली गेलेली गव्हाची नवी जात बुटकी होती आणि जास्त धान्य देणारी होती. यामुळे भारतीयांची केवळ भूकच भागली नाही तर पुरेसं धान्य नसणारा हा देश लवकरच गहू निर्यात करू लागला. ही किमया जनुकीय बदलांचीच. यात सर्वाधिक फायदा गरिबांचा झाला कारण टक्केवारीने बघितल्यास त्यांच्या उत्पन्नाचा जास्त हिस्सा अन्न मिळवण्यात जात असे. भारताप्रमाणेच ही हरितक्रांती त्या दरम्यान आफ्रिकेचा बराचसा भाग वगळता जगभर झाली. नंतर अनेक वर्षे खाद्यपदार्थांच्या किमती कमी होत राहिल्या आणि राहणीमानात सकारात्मक बदल होत गेले. परंतु पुढे पुढे जमिनीत एकाच प्रकारची धान्ये अनेक दशके पुन्हापुन्हा लावत गेल्यामुळे जमिनीचा कस कमी होत गेला आणि उत्पादनही कमी होत गेले. जी जमीन जास्त झपाट्याने उत्पादन करू शकेल तिथेच खरेतर हा गहू लावायचा होता. पण वाढीच्या आकर्षणामुळे अनेक शेतकऱ्यांनी जिथे जास्त उत्पादन होऊ शकत नव्हती अशा उतार असलेल्या जागांवरही हा गहू लावला. परिणामी, तिथे हवं तितकं उत्पादन तर मिळालं नाहीच, पण गव्हाऐवजी जी इतर पिके तिथे असत उदा. कडधान्ये, त्यांचे उत्पादनही कमी झाले. गव्हामुळे लोकांना मिळू शकणारं न्यूट्रिशन वाढलं, पण कडधान्यं महाग होऊन मायक्रोन्यूट्रिएंट्स कमी झाले. वैज्ञानिक पद्धतीमुळे फायदा होतो पण त्या पद्धतीचे आपले काही नियम असतात आणि ते जर पाळले गेले नाहीत तर मिळणारा फायदा कायम राहील याची शाश्वती नाही.

विविध जनुकीय बदलांशी निगडीत संशोधन आता वाढलं आहे. हवामानबदलामुळे समुद्राची पातळी वाढली तर बराच भूभाग पाण्याखाली जाईल. पाण्याखालीही वाढू शकतील अशा तांदळांच्या जातींवर संशोधन सुरू आहे. त्याचप्रमाणे कमी पाण्यात वाढू शकतील अशा गव्हांवरदेखील. अलगीपासून (शेवाळासारख्या पाण-वनस्पती) प्रथिने मिळू शकतात. अनेकदा या पदार्थांची चव अतिशय वाईट असते आणि ती प्रथिने ठराविक तापमानतच टिकतात. ‘स्पायरुलीना’ ही अशीच एक निळी वनस्पती आहे. जनुकीय बदलाद्वारे त्याची वाईट चव घालवता आली आहे आणि आता विविध पदार्थांमध्ये रासायनिक रंगांऐवजी हा निळा रंग वापरता येतो आहे. अशी अनेक उदाहरणं पुढे येत आहेत. जगाची भूक भागवू शकतील अशा नवउपायांवर अनेक नवउद्यमी (स्टार्ट-अप्स) काम करत आहेत.

तसे पाहता, जनुकीय बदलांना अनेक शेतकऱ्यांचा असणारा विरोध हा मोन्सॅंटोसारख्या उद्योगांच्या एकाधिकारशाहीच्या धोरणामुळे आहे. हे उद्योग जी बीजे पुरवतात त्यातून येणाऱ्या झाडांना जनुकीय बदलांमुळे कीड लागत नाही. पण त्याचबरोबर त्या झाडांपासून नवीन बियादेखील मिळत नाहीत. त्यामुळे एक पीक झाले की पुन्हा शेतकऱ्यांना नवीन बीज कंपनीकडूनच विकत घ्यावे लागते. एवढेच नाही तर वाऱ्यामुळे या कंपनीकडून घेतलेले बीज एका शेतातून दुसऱ्या शेतात गेल्यास ही कंपनी त्या शेतातील धान्यावरही मालकी हक्क सांगायला पुढेमागे करत नाही. यात दोष त्या जनुकिय बदलांचा नाही तर ज्याप्रकारे या उद्योगांना परवाने मिळतात, ज्याप्रकारे सरकार त्यांची मक्तेदारी चालू देेते त्या पद्धतीचा आहे. कीड न लागणारे पीक कोणाला आवडणार नाही? त्यासाठी या मुद्द्यांबाबत जागरूक असणारे सरकार निवडून आणणं महत्त्वाचं. हे आणि असे मुद्दे निवडणुकीत पुढे आणायला हवे. त्यातच आपल्या पोटाचं भलं आहे.

दुसरा एक मुद्दा आहे तो छोट्या शेतकऱ्यांनी संघटित होण्याचा आणि अद्ययावत तंत्रज्ञान वापरण्याचा. कारखान्यांमधून निर्माण होणाऱी असेंद्रिय खते माफक दरात मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी ती नको तितकी वापरली. त्यामुळे पर्यावरणाचे अतोनात नुकसान झाले. पर्यावरण शुद्धीकरणाला मदत म्हणून काही लोक सेंद्रिय पद्धतीने तयार झालेल्या अन्नासाठी जास्त किंमत मोजायची तयारी दाखवतात. प्रत्यक्षात सेंद्रिय शेती बरीच गुंतागुंतीची आहे. सेंद्रिय शेती म्हणजे असेंद्रिय खते किंवा असेंद्रिय कीटकनाशके न वापरणं. अनेकांचा असा समज असतो की ह्या प्रकारात कोणतीच कीटकनाशके वापरली जात नाहीत. पण शेती म्हटले की कीटक आलेच आणि कीटक असले की कीटकनाशके हवीतच. याला अपवाद आहे तो पूर्णपणे नैसर्गिक शेतीचा. पण अश्या शेतीच्या दूरगामी उपयोगितेबद्दलची माहिती अजूनही पुरेश्या प्रमाणावर उपलब्ध नाही. सेंद्रिय शेतीमध्ये कीटकनाशके पण सेंद्रियच असतात. अनेकदा कीटकनाशकांऐवजी कीटक खाऊ शकतील असे पक्षी, उदाहरणार्थ बदके बाळगली जातात किंवा खतासाठी मासे वापरले जातात. अशी पूर्ण परिसंस्था तयार करू शकल्यास ते शेतकरी स्वयंपूर्ण होऊ शकतील. पण छोट्या शेतांवर ते कठीण आहे. त्याऐवजी अनेक शेतकरी एकमेकांच्या सहाय्यानं असं नेटवर्क बनवू शकतात ज्यात एखादा शेतकरी केवळ बदके पाळेल आणि इतर शेतकऱ्यांना ती भाड्याने मिळतील. त्याबदल्यात बदके पाळणार्‍या शेतकर्‍याला धान्याचा हिस्सा मिळेल. हाच प्रकार मासे पुरवणाऱ्यांचा, ट्रॅक्टर पुरवणाऱ्यांचा वगैरे. थोडक्यात काय, तर येथेदेखील विशेष कौशल्य (स्पेशलायझेशन) हवं, कामाची विभागणी हवी. प्रत्येक व्यक्ती कोणत्या ना कोणत्या गोष्टीत कुशल असणार त्यामुळे संपूर्ण नेटवर्कमध्ये प्रत्येक गोष्टीचा एक ना एक कुशल असणार. छोटी शेते एकत्रित करून या मोठ्या शेतीत वेगवेगळ्या वेळी वेगवेगळी झाडे लावता येतील. त्यामुळे जमिनीचा ऱ्हासपण कमी होईल. असे नेटवर्क बनवू शकणार्‍या संस्थादेखील बनायला आणि पुढे यायला हव्या.

वर उल्लेख केलेल्या जैविक उपायांनापण खाद्य लागतं. उदाहरणार्थ, बदकांना धान्य लागेल आणि ते धान्य उगवण्यासाठी जमिनीचा वेगळा तुकडा लागेल. त्या जमिनीच्या मशागतीसाठी काही आणखी संसाधने लागतील. हे सर्व पाहता संपूर्ण सेंद्रिय शेती ही पर्यावरणाच्या दृष्टीने चांगली असेलच असे नाही. अद्ययावत संशोधनाच्या मदतीने बनवलेली काही असेंद्रिय खते आणि कीटकनाशकेही योग्य प्रमाणात वापरल्यास एकूण परिसंस्थेसाठी कमी हानिकारक असू शकतात. त्यामुळे दोहोंचा सुवर्णमध्य साधता आला तर उत्तम. 

नवीन तंत्रज्ञानामुळे बरेच सकारात्मक बदल होत आहेत. आता हवामानाविषयीचीमाहिती सहजी उपलब्ध असते. खतांत किंवा कीटकनाशकांत भेसळ आहे का हेही शोधता येऊ शकते. अवरक्त प्रकाशातील (Infrared) चित्रणे वापरून जमिनीची आणि त्या जमिनीत असणाऱ्या वाढीसाठी उपयुक्त खनिजांची माहिती मिळू शकते. त्यावरून शेतात जमिनीला अनुरुप कोणती पिके घेणे योग्य ठरेल हेही समजू शकते. असे सर्व होण्यासाठी तशी विदा (डेटा) शेतकऱ्यापर्यंत पोहोचायला हवी. सरकारने आणि गैरसरकारी संस्थांनी एकत्र केलेली अ अनेक विदासंच (डेटासेट्स) आहेत. (काही निवडक स्रोत लेखाच्या शेवटी दिले आहेत.) यातील काही मोजके मशीन-रिडेबल आहेत तर काहींना त्या स्वरूपात आणावे लागेल. पण सध्याच्या तंत्रज्ञानामुळे तसे करणे सुसह्य झाले आहे. सुपरमार्केट चेन्सकडे जशी पुरवठ्यासंबंधीची माहिती असते – काय संपले आहे, कशाचा साठा कुठे आहे, तो माल पोहोचायला किती दिवस लागतील, किंमत काय आहे वगैरे, अश्या सर्व गोष्टी शेतमालाकरतासुद्धा प्रत्येक पंचक्रोशीत उपलब्ध झाल्या तर त्यामुळे सगळ्यांचाच फायदा होईल. हळूहळू अशा अनेक नवीन कंपन्या पुढे येत आहेत ज्या शेतकऱ्यांना अशी माहिती पुरवायचे काम करतील – पण अजूनही यातील काही अंगेच उपलब्ध आहेत. विदा (डेटा) असल्यास स्ट्रीमलिटसारखे संकेतस्थळ (https://www.streamlit.io/) वापरून अशी ॲप्स बनवणे सोपे आहे. आता स्वस्त इंटरनेट असलेले फोन सगळ्यांकडे असतात आणि त्याद्वारे शेतकरी सहज जोडले जाऊ शकतात, नित्योपयोगी व नवी माहिती मिळवू शकतात. 

लोकसंख्या आधीच्या झपाट्याने आता वाढत नाही. पण आपल्या इतर वाढलेल्या गरजांमुळे जंगलतोड सुरूच आहे. खाद्यपदार्थांच्या उत्पादनावर ताण येतच राहणार आहे. वर उल्लेखल्याप्रमाणे विदाविज्ञानाच्या (डेटा सायन्सच्या) सहाय्याने हरितक्रांती क्रमांक दोन होऊ घातली आहे. पश्चिमात्य देशांमध्ये ती सुरू झाली आहे. शेतीच्या गुंतागुंतीच्या जाळात जेथे कुठे फिट होऊ शकतो, तेथे योगदान करून आपणही आपल्या परीने त्याला हातभार लावू शकतो.

संदर्भ:

mahabal.ashish@gmail.com

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *