लोकशाही संकोचते आहे

भारतीय स्वातंत्र्य यावर्षी अमृतमहोत्सवी वर्षात पदार्पण करत आहे. भारताने बादशाही, पातशाही, राजेशाही यांच्यानंतर ब्रिटिश साम्राज्यशाहीशी मुकाबला करून लोकशाही राष्ट्र प्रस्थापित केले. भारतीय राज्यघटनेतील एक महत्त्वाचे मूल्य म्हणून लोकशाहीकडे आपण सारेजण पाहतो. जगातील सर्वाधिक मोठ्या लोकसंख्येची लोकशाही म्हणून भारताचा लौकिक राहिलेला आहे. मात्र गेल्या काही वर्षात भारतीय लोकशाही संकोचत असून हुकूमशाही विकृती वाढताना दिसते आहे. शेतकरी आंदोलन ते पेट्रोल दरवाढ आणि प्रचंड महागाई ते वाढती बेरोजगारी, अनाकलनीय व अतार्किक निर्णयांचे गंभीर परिणाम सर्वसामान्य भारतीय नागरिक अनुभवतोच आहे. पण जागतिक माध्यमेही त्याची नोंद घेत आहेत.

स्वीडनस्थित ‘व्हरायटी ऑफ डेमॉक्रॅसी’ (व्ही डेम) या संस्थेचा अहवाल ११ मार्च २०२१ रोजी प्रकाशित झाला आहे. त्यामध्ये त्यांनी भारतामध्ये गेल्या काही वर्षापासून लोकशाहीचा संकोच होत आहे हे उदाहरणांसह अधोरेखित केले आहे. संसदीय लोकशाहीत निवडणुका महत्त्वाच्या असतात हे खरे. मात्र अलीकडे भारतात निवडणुकीच्या माध्यमातूनच एकसूत्री कारभार केंद्रित होतो आहे. सर्व सत्ता व्यक्तीकेंद्रित होत आहे असे यात नमूद केले आहे. या अहवालात म्हटले आहे की, भारतीय जनता पक्ष हा एकचालूकानिवर्तीत्व असलेला पक्ष बनला आहे. त्यामुळे माध्यमस्वातंत्र्य, स्वायत्त संस्थांचे स्वातंत्र्य आणि नागरी समाज यांच्यावर पद्धतशीरपणे आघात केले जात आहेत. एक प्रकारची सेन्सॉरशीप लादली जात आहे. भाजपाच्या कार्यकाळात तब्बल सात हजार लोकांवर राजद्रोहाचा खटला भरला गेला. धर्मनिरपेक्षतेपासून राष्ट्र दूर नेण्याचे काम केले जात आहे. राजकीय विरोधकांना देशद्रोही ठरवण्याची विकृती वाढत चालली आहे. नागरिकत्व कायद्याला विरोध करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाही डांबण्यात आले. शेतकरी आंदोलन अमानुषपणे चिरडण्याचे व बेदखल करण्याचे प्रयत्न होत आहेत. संविधानाने दिलेले राजकीय हक्क व नागरी स्वातंत्र्य यांचा संकोच वेगाने होत आहे. भारतात नागरी स्वातंत्र्य इंडेक्स घसरत असून त्यात १६२ देशांच्या यादीत भारत १११ व्या स्थानावर आहे.’

तसेच ‘इकॉनोमिस्ट इंटेलिजन्स युनिट’ (ई आय यू) या संस्थेचा ‘लोकशाही निर्देशांक अहवाल’ फेब्रुवारी २१च्या प्रारंभी प्रकाशित झाला. त्यामध्येही भारताचा लोकशाही निर्देशांक कसा व का घसरत आहे याकडे लक्ष वेधले आहे. लोकशाही निर्देशांकात २०१४ साली भारत सत्तावीसाव्या स्थानावर होता. मोदी सरकारच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात, २०१९ मध्ये तो एकावन्नव्या स्थानावर गेला. आणि २०२० मध्ये तो आणखी घसरून त्रेपन्नाव्या स्थानावर गेला आहे. अवघ्या सहा वर्षात लोकशाही निर्देशांक २७ व्या वरून ५३ व्या स्थानावर जाणे हे हुकूमशाही कारभाराचेच द्योतक आहे. नागरिकांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याला, मूलभूत हक्कांना नाकारण्याचा प्रयत्न होतो आहे असे या अहवालात नमूद केले आहे. भारतात सदोष लोकशाही आहे हे स्पष्ट करून हा अहवाल म्हणतो की भारतामधील अधिकार पदावरील व्यक्ती लोकशाही मूल्यांकडे दुर्लक्ष करते. नागरिकत्वाचा मुद्दा धर्माशी जोडला जात असल्याने भारताच्या धर्मनिरपेक्ष व लोकशाही प्रतिमेला धक्का बसला आहे.’

आंतरराष्ट्रीय पत्रकार संघटनेने (आय एफ जे) ने पत्रकारांच्या मृत्यू संदर्भातील एक अहवाल १० मार्च २०२१रोजी प्रकाशित केला. त्यामध्येही मेक्सिको, भारत, पाकिस्तान, अफगाणिस्तानमध्ये पत्रकारांवरील हिंसाचाराचे प्रमाण वाढल्याचे नमूद करून चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच अलीकडेच ‘वॉशिंग्टन पोस्ट’ या जागतिक स्तरावरील वृत्तपत्रानेही ‘मतभेद असणार्‍यांवर मोदींचा जोरदार हल्ला’ या शीर्षकाचा अग्रलेख लिहिला होता. दिशा रवी हिला देशद्रोहाच्या आरोपाखाली फेब्रुवारी २०२१ मध्ये ज्या पद्धतीने अटक झाली त्यावरून कोरडे ओढले आहेत. भारतात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा कसा संकोच होतो आहे , विरोधात बोलणाऱ्या हजारो लोकांची ट्विटर खाती कशी बंद वा ब्लॉक केली जात आहेत, स्वयंघोषित सेन्सॉरशिप कशी धमक्या देत आहे याचा उल्लेख केलेला आहे. या अग्रलेखात काहीही झाले तरी त्यामागे परकीय हात आहे असे दाखवण्याची चुकीची पद्धत मोदी रूढ करत आहेत हे स्पष्ट केले आहे. या अग्रलेखाच्या समारोपात म्हटले आहे की, नागरिकांची आपल्या हक्कांप्रतिची सक्रियता आणि नागरिकत्वाबाबतची आग्रही भूमिका यातून सुदृढ लोकशाही टिकत असते. भारतीय समाज हा सुदृढ समाज आहे. मात्र तो मोदींच्या हुकूमशाहीकडे चाललेल्या प्रवासाला कसा पायबंद घालतो हे पहावे लागेल.’

गेल्या महिनाभरातील जागतिक पातळीवरची ही चार उदाहरणे लक्षात घेतली की भारतात लोकशाहीचा संकोच होतो आहे हे देशाच्या भवितव्याऐवजी नेत्याच्या खोट्या प्रतिमेत दंग झालेल्या अंधभक्तांनी मान्य केले नसले तरी सर्वसामान्य माणसांनी मान्य केले पाहिजे. कारण त्याचा अनुभव व पडताळा बहुतांश भारतीय लोकशाहीवादी जनता घेते आहे. फसलेले निर्णय आणि चाललेली अधिकृत लूट याविषयी उद्रेकाचा आवाज बंद करणे, बेदखल करणे ही विकृती वेळीच रोखली पाहिजे. कारण या देशाची मालकी कोणा राजकीय व्यक्तीची वा उद्योगपतींची नाही तर सर्वसामान्य सर्वधर्मीय लोकांची आहे.

भारतीय राज्यघटना आणि त्यातील संसदीय लोकशाही मानणाऱ्या प्रत्येकाला आज लोकशाहीपुढील आव्हाने जाणवत आहेत. लोकशाही हा भारतीय राज्यघटनेचा आणि राजकारणाचा केंद्रबिंदू आहे. आज लोकशाही मार्गाने निवडणुका होत असल्या तरी कारभार मात्र हुकूमशाही आणि एकचालकानूवर्तीत्वाची जोपासना करणारा दिसत आहे. भारतीय राज्यघटनेत स्वातंत्र्य, सार्वभौमत्व, संघराज्यीय एकात्मता, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकशाही ही मूलभूत तत्वे म्हणून सरनाम्यात समाविष्ट केली आहेत. मात्र या प्रत्येक मूल्याला आज तडे जात आहेत. स्वातंत्र्याचा अर्थ स्व-तंत्र असा घेतला जातो आहे. आपले म्हणणे पुढे रेटत असताना दुसऱ्याच्या अधिकाराचा संकोच केला जात आहे. सार्वभौमत्वामध्ये अंतिम सत्ता लोकांची गृहीत आहे. मात्र लोकांना सत्तेऐवजी फक्त गृहीत धरले जात आहे. संघराज्यीय एकात्मता हे तत्व केंद्र-राज्य संबंधाच्या तणावातून आज अडचणीत आणले जात आहे. धर्मनिरपेक्ष ऐवजी धर्म-राष्ट्राचा डंका पिटला जात आहे. मानवी कारुण्यावर नव्हे तर आर्थिक समतेवर आधारित समाजवादाच्या संकल्पनेऐवजी कमालीच्या विषमतावादी भांडवलशाहीचा पुरस्कार केला जात आहे. आणि लोकशाही अत्यंत पद्धतशीरपणे हुकुमशाहीच्या मार्गाने नेली जात आहे. ही आव्हाने भारतीय राज्यघटनेसमोर पर्यायाने या देशाच्या लोकांसमोर आज उभी आहेत.

लोकशाहीची परवड सुरू आहे व संकोच होतो आहे हे उघड आहे. त्याचे एक कारण सत्ताधाऱ्यांची मनमानी हे जसे आहे तसे निवडणूक कायद्यातील उणिवा हेही आहे. लोकशाहीच्या महत्त्वाच्या पैलूंच्या लोकप्रबोधनाचा अभाव आहे. अर्थात हे असले तरीही आपण स्वीकारलेली संसदीय लोकशाही पद्धत अधिक लोकाभिमुख आहे हे निश्चित. कारण ती सत्तेचा गैरवापर करणाऱ्यांचा माज उतरवते हा इतिहास आहे. राष्ट्रपिता महात्मा गांधींनी एकदा म्हटलं होतं, “हुकूमशाहीत दमनाची भीती असते तर लोकशाहीत प्रलोभानाची भीती असते.” आज लोकशाहीला दमन आणि प्रलोभन या दोन्हींचाही धोका जाणवतो आहे. वास्तविक आपण राजेशाही, साम्राज्यशाही घालवून लोकशक्तीच्या बळावर लोकशाही प्रस्थापित केलेली आहे. म्हणूनच हे राष्ट्र प्रजासत्ताक नव्हे तर ‘लोकसत्ताक‘ आहे. जिथे राजा तिथे प्रजा असते. लोकशाहीमध्ये लोकांची सत्ता असते हे या निमित्ताने आपण लक्षात घेतले पाहिजे. सत्तेचे अंतिम मालक ‘लोक’ असतात, निवडून दिलेली मंडळी ‘कारभारी’ असतात हे गृहीत आहे. कारभारी चुकले तर मालक त्याला जाब विचारु शकतो. मात्र आज निवडून दिलेली कारभारी मंडळीच मालकाप्रमाणे, राजाप्रमाणे, हुकूमशहाप्रमाणे वागू लागली हे लोकशाहीसमोरील मोठे आव्हान आहे. नेत्यापुढे जेंव्हा त्यांचेच मंत्रिमंडळी सहकारी वा स्वपक्षीय खासदार मोकळेपणाने बोलू शकत नसतील तेंव्हा त्याचा अर्थ आदर नव्हे तर दहशत हा असतो.

लोकशाहीत जनतेच्या संपत्तीवर आधारित राज्यव्यवस्था, विचार-उच्चार-संचार-संघटन-अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य गृहीत धरले आहे आहे. त्याचबरोबर सत्तेचे विकेंद्रीकरण हेही आदर्श लोकशाहीचे द्योतक असते. पण अलीकडे सत्तेचे कमालीचे केंद्रीकरण होताना दिसत आहे. राजकारणातून साधनशुचिता हरवणे हे फार धोकादायक आहे. आज लोककल्याणाच्या चळवळी संपवून इव्हेंट करण्याकडेच नेतृत्वाचा भर आहे. सर्व नीतिमूल्ये पायदळी तुडवली जात आहेत. राजकारणाचे रंग बदलले आहेत. राजकारणाने सेवेचे नाव घेत केवळ आणि केवळ सत्ताकारणाचा वेष परिधान केला आहे. स्वातंत्र्य आंदोलनात व स्वातंत्र्यानंतरही काही दशके राजकीय नेतृत्वाकडे लोकशाहीची चांगली प्रेरणा होती. मात्र आज त्याऐवजी सत्तेची व प्रसिद्धीची प्रेरणा दिसू लागली आहे. पंचा नेसणारा राष्ट्रपिता ते दहा लाख रुपयांचा सूट घालणारे प्रधान सेवक हा प्रवाससुद्धा राजकारणाच्या पर्यायाने लोकशाहीच्या कंगालीकरणाचे लक्षण आहे. पक्ष आणि नेते राज्यघटनेच्या चौकटीत न राहता आपल्या चौकटीत राज्यघटनेला आणू पाहत आहेत हेही लोकशाहीसमोरील आव्हान आहे.

‘आहे रे आणि नाही रे’ वर्गातील दरी वाढत जाणे, समन्वयापेक्षा संघर्ष वाढत जाणे, सामाजिक न्यायापेक्षा अन्याय दिसू लागणे हे लोकशाहीसाठी चांगले लक्षण नसते. लोकशाहीमध्ये समतेची दिशा गृहीत असते. समतेचा अर्थ सर्वांना समान वागवणे हा नव्हे तर समता प्रस्थापित करणे हा असतो. आज ‘लोक’ एकीकडे आणि ‘शाही’ दुसरीकडे असे दिसत आहे. नागरी अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, राजकीय अधिकार आणि मानवी अधिकार या चारीही अधिकारांचा संकोच केला जात आहे. सर्व व्यवस्थांचे आणि सर्व स्वायत्त संस्थांचे राजकीयीकरण पर्यायाने तकलुपीकरण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. 

माध्यमे आणि समाजमाध्यमेसुद्धा लोकशाहीला मारक ठरणाऱ्या भूमिका घेताना दिसतो आहे. किंबहुना त्यांच्यावर दबाव आणला जात आहे. माणसाची स्वतंत्र विचार करण्याची क्षमता माध्यमांच्या व समाजमाध्यमांच्या भडिमारातून मारली जात आहे. अश्या परिस्थितीत सर्वसामान्य माणसांचा लोकशाहीवरचा विश्वास उडता कामा नये. सुदृढ लोकशाहीच सर्वांना चांगले जीवन देऊ शकते. हा विश्वास देण्याची गरज आहे. लोकशाहीसमोरील आव्हाने आज दिसत असली तरी ती अंतिमतः स्थिर व्यवस्था नव्हे, तर सतत चालणारी प्रक्रिया आहे. म्हणूनच लोकशाहीबाबत सतत प्रबोधन करत राहणे फार महत्त्वाचे आहे. ते आव्हान लोकशाही मानणाऱ्या सुबुद्ध, सुशिक्षित, विचारी व्यक्तींनी व संस्था, संघटना, राजकीय पक्ष यांनी पेलले पाहिजे. आव्हाने उभी राहिली तेंव्हा त्यांना पेलून नेस्तनाबूत करण्याचे काम इथल्या लोकशाहीने केलेले आहे हा इतिहासही आहे.
राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजीनी एके ठिकाणी म्हटले होते, “….. केवळ संख्याबळ हे लोकशाहीचे निदर्शक नाही. ज्या समाजाचे ते प्रतिनिधी समजले जातात त्या समाजाचे तेज, आशा व महत्त्वाकांक्षा त्यांच्यामार्फत नीट व्यक्त होत असतील तर अशा प्रतिनिधींच्या हाती असलेली सत्ता लोकशाहीशी विसंगत ठरण्याचे कारण नाही. मारपीट करून लोकशाहीचा विकास होणेच शक्य नाही. लोकशाहीची मनोवृत्ती बाहेरून लादता येणार नाही. तिचा मनातूनच उद्भव झाला पाहिजे.” पुढे आणखी एके ठिकाणी ते म्हणाले होते, “धोक्यापासून अलिप्त कोणतीच मानवी संस्था नाही. जितकी संस्था मोठी तेवढा दुरुपयोग होण्याचा संभव जास्त. लोकशाही ही फार मोठी संस्था आहे. म्हणून तिचा अधिकाधिक दुरुपयोग होण्याची शक्यता आहे. पण म्हणून लोकशाही टाळणे हा त्यावरचा उपाय नसून तिचा दुरुपयोग होण्याची संभाव्यता कमीत कमी करणे हा आहे.”

इचलकरंजी
(९८ ५०८ ३० २९० )
(लेखक समाजवादी प्रबोधिनी, इचलकरंजीच्या वतीने गेली एकतीस वर्षे नियमितपणे प्रकाशित होणाऱ्या ‘प्रबोधन प्रकाशन ज्योती ‘मासिकाचे संपादक आहेत.)

अभिप्राय 1

  • लेखकाने जे विचार मांडले आहेत त्या संदर्भात आज ज्यांचे वय साठीच्या आसपास आहे त्यांना एक आत्मपरीक्षण करण्याची संधी आहे.  १. लोकशाही म्हणजे निवडणूका आणि त्यासाठी भल्या-बुऱ्या मार्गाने पैसे जमवणे हे आपण बघत आलो आहोत. पण आपल्या पैकी कितीजण याबद्दल गांभीर्याने विचार करतात? निवडणूक कायद्यात आणि नियमात  सुधारणा केल्या नाही तर लोकशाही धोक्यात येणार हे उघड आहे.   (२) सध्या निवडणूक आयोगाकडे राजकीय पक्षांच्या उत्पन्न आणि खर्चाचे फक्त  तपशील पाठवले जातात. पक्षांच्या हिशेब तपासणीचे  अधिकार निवडणूक आयोगाला नाहीत.  ते त्वरित 
    दिले पाहिजेत.  (३ ) एखाद्या उमेदवाराने निवडणूक कायद्याचा भंग केला तरनिवडणूक आयोग खटला भरते. पण तो खटला वर्षांनुवर्षे चालतो आणिखटल्याचा निकाल लागल्यानंतरही कायदा न पाळणाऱ्याला योग्य शिक्षाहोतेच असे नाही. शिक्षा झाल्यास उमेदवार अपिलात जातो आणि पुन्हावर्षानुवर्षे खटला चालू शकतो. असे होऊ नये म्हणून विशेष न्यायालयेस्थापन करावी लागतील आणि खटले जलद गतीने निकालात काढावे लागतील. काँग्रेस पक्षाने अशा न्याय व्यवस्थेला विरोध केला आहे हे येथे नमूद केले पाहिजे.  (४) आर्थिक धोरण आणि  विकासाच्या संकल्पना:(अ)  नवा भारत, निर्माण करावयाचा असेल तर आर्थिक धोरण कसे हवे? समाजवादी समाजरचना उभारणे हे  पन्नास-साठ  वर्षांपूर्वी आपले उद्दिष्ट  होते. परंतु अशी समाज रचना स्वप्नातच राहिली. त्या स्वप्नांचे  असे का झाले?  म्हणूनच आर्थिक धोरणाबद्दल नव्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे. (६) इंग्रजीत ज्याला  sustainable development म्हणतात त्याला’शास्वत अथवा धारणाक्षम विकास’ असे म्हणू. तो घडवून  आणायचा असेल तर उपलब्ध असलेल्या संसाधनांचा योग्य, पर्यावरण पूरक असा वापर करणे जरुरीचे आहे. 

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *