सुदृढ लोकशाही

आजची लोकशाही आणि एकूण राजकीय व्यवस्था कशी आहे आणि ती सध्या या अवस्थेत का आहे ते प्रथम समजून घेतले पाहिजे असे मला वाटते.

आपल्या देशातील लोकशाही म्हणजे भल्याबुऱ्या मार्गानी निवडणूक जिकणे आणि सत्ता राबवणे असा ढाचा निर्माण झाला आहे. नियमांचे पालन करून प्रशासकीय कारभार व्हावा अशी अपेक्षा असते, पण तसे होताना दिसत नाही. याचे कारण सरकारी नोकर इतके निर्धास्त असतात की जणूनबुजून केलेल्या चुकांचीही शिक्षा त्यांना होत नाही. यात आणखी एक बाब अशी की सर्वसामान्य नागरिकांनापण नियमांचे पालन करण्याची गरज वाटत नाही. कारण त्यातले काहीजण नियमांचे पालन न करता किंवा मग नियम वाकवून गब्बर होतात. 

अशा परिस्थितीत भ्रष्टाचाराला खूप वाव मिळत असतो आणि या भ्रष्टाचाराचे लाभार्थी जसे सरकारी नोकर असतात तसे काही नागरिकही असतात. 

आपली निवडणूक “फर्स्ट पास्ट द पोस्ट’ या नियमानुसार घेतली जाते. ज्या उमेदवाराला सर्वात अधिक मते मिळतात, तो विजयी उमेदवार असतो आणि तो निवडणूक जिंकतो. मग भले त्याला २५-३० % लोकांनीच मते दिली असली तरी. या पद्धतीमुळे बहुसंख्य मतदारांची मते विचारात घेतली जात नाहीत अशी सध्याची वस्तुस्थिती आहे. पण कोणत्याच राजकीय पक्षाला या पद्धतीत बदल नको आहे. 

निवडणूक म्हटले की मतदारांना खूष करणे आणि त्यांना एकत्र आणणाऱ्या पक्षकार्यकर्त्यांना खूष करणे ओघाने आलेच. 

गेल्या तीस-चाळीस वर्षात विविध पक्ष निवडणुकीसाठी पैसे कसे उभे करतात हे अभ्यासले तर प्रामाणिक पक्षकार्यकर्ते कसे पक्षांच्याबाहेर फेकले गेले आहेत ते कळते आणि आपली लोकशाही किती उथळ पायावर उभी आहे ते पण कळते. 

माझ्या मते जे समाजवादी कार्यकर्ते, विचारवंत वा राजकीय विश्लेषक आज भाजप या पक्षाला सध्याच्या परिस्थितीसाठी प्रामुख्याने जबाबदार धरत आहेत, ते गेली कित्येक वर्षे निष्क्रिय आणि निष्प्रभ झाले होते का? हे तपासून पहिले पाहिजे. 

मध्यमवर्गीय असो वा दुसरा कोणता समाजघटक असो, लोकशाही व्यवस्था या घटकांना त्याच्या भवितव्यासाठी किती सोयीची, किती अत्यावश्यक आणि किती गैरसोयीची वाटते हा प्रश्न विचारला गेला पाहिजे म्हणजे आपली लोकशाही सध्या दुर्बळ का होत आहे याचे उत्तर मिळू शकेल.

लोकशाही समाजवाद हा एक कार्यक्रम आहे आणि तो राबवणे ही आपल्या देशातील काही राजकीय पक्षांच्या ध्येयधोरणांची एक गरज झाली आहे. परंतु त्या कार्यक्रमामुळे लोकशाहीचे सामर्थ्य वाढते का? हा प्रश्न विचारला गेला पाहिजे. 

सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योग हे लोकशाही समाजवादाचा सतत उदोउदो करणाऱ्या पुढाऱ्यांची गरज झाली आहे पण या उद्योगांचे व्यवस्थापन चांगले कसे होईल याविषयी बहुतेकांनी विचार केलेला नसतो. या उद्योगात नोकरशहा कसे हस्तक्षेप करतात आणि असे कित्येक उद्योग भ्रष्टाचारामुळे कसे विकलांग झाले आहेत ते आपण नेहमीच बघतो. पण यापासून काही धडा शिकावा आणि या उद्योगांचे व्यवस्थापन सुधारावे असे कोणालाच जाणवत नाही ही वस्तुस्थिती आहे.

सर्वसामान्य छोटे शेतकरी आणि ग्रामीण भागातील भूमिहीन मजूर यांचे आयुष्य जर थोडेफार सुकर करायचे असेल तर त्यांचे आणि त्यांच्या कुटुंबीयांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी काही कार्यक्रम राबवणे आवश्यक असते. परंतु शक्य असेल तेव्हा मतदार म्हणून या घटकांचा वापर करून घ्यायचा आणि पुढे जाऊन त्यांच्यासाठी काही खास आर्थिक कार्यक्रम राबवायचा नाही हेच बहुतेक राजकीय पक्षांचे धोरण दिसते. 

आणखी एक जाणवणारी बाब म्हणजे सहकार क्षेत्रातील साखरउद्योगाचा व पतपेढ्या आणि बँका यांचा राजकीय पक्षांद्वारे केला जाणारा अनिर्बंध वापर. येथे अर्थकारण आणि राजकारण यांचा मिलाफ होताना दिसतो. या संस्थांच्या बहुसंख्य नाही, तरी बऱ्यापैकी सभासदांचा फायदा होत असल्यामुळे त्या संस्थांमध्ये चालणाऱ्या गैरव्यवहाराबद्दल त्यांची तक्रार नसते. परंतु एकूण व्यवस्था भ्रष्टाचाराला पूरक असते हे विदारक सत्य. 

लोकशाही समाजवाद या संकल्पनेने १९४० च्या आसपास जन्मलेल्या पिढीवर, विशेषतः राष्ट्र सेवा दलाचे ज्यांच्यावर संस्कार झाले आहेत त्यातील अनेकांना, आकर्षित केले आहे. येथे या गोष्टीचा उल्लेख करण्यामागे काही उद्देश आहे.

आजच्या तरुण पिढीचे, म्हणजे आज जे चाळीस वर्षांचे वा त्याहूनही कमी वयाचे आहेत त्या सर्व तरुण-तरुणींचे जे विविध आर्थिक-सामाजिक प्रश्न आहेत ते सोडवण्यासाठी लोकशाही समाजवादी विचार उपयुक्त आहेत की नाहीत? याचा खुलेपणाने विचार झाला पाहिजे. 

आपल्या या चर्चेत उपयुक्त वाटणारा प्रा. वसंत पळशीकर यांच्या मराठी विश्वकोशातील ‘लोकशाही समाजवादा’वरील लेखाचा समर्पक वाटतो असा भाग येथे मी उद्धृत करत आहे: 

“लोकशाही समाजवादाच्या आर्थिक फेरमांडणीविषयी लोहियांनी दोन महत्त्वाच्या गोष्टी मांडल्या. भारतातील मनुष्यबळाची उपलब्धता व भांडवलाची कमतरता ध्यानात घेता, तसेच संपत्तीचे व सत्तेचे केंद्रीकरण रोखण्याच्या दृष्टीने, येथे अल्पप्रमाणात यंत्रांचा आणि श्रमसाधनाचा वापर अधिकात अधिक करणे श्रेयस्कर ठरेल, असे त्यांनी प्रतिपादले. आज हेच तत्त्व समुचित तंत्रविज्ञान या शब्दप्रयोगाने मांडले व ओळखले जाते. प्रत्येकास अर्थपूर्ण रोजगार मिळावा व त्याआधारे किमान जीवन वेतनाची हमी मिळावी ही बाब सर्वाधिक अग्रक्रमाची मानून या देशात आर्थिक विकासाची व्याख्या तसेच नियोजन केले जावे, या गांधीजींच्या आग्रहाचे प्रतिबिंब लोहियांच्या विचारात पडलेले दिसते. रोजगाराचा, समतेचा व न्याय प्रस्थापनेचा मुद्दा असो वा व्यक्तिस्वातंत्र्य असो, विकासाच्या मार्गक्रमणात त्या गोष्टी आपल्या पदरात थोड्याथोड्या का होईना पडत आहेत वा अनुभवाला येत आहेत, अशी प्रचीती शोषित-पीडित व दरिद्री-बेकार व्यक्तींना आली पाहिजे. लोहियांनी ‘तत्काळ पडताळ्याचे तत्त्व’ (प्रिन्सिपल ऑफ इमीडीअसी) मांडले. मात्र दुर्दैवाने, नंतरच्या काळात ‘समुचित तंत्रविज्ञाना’विषयी, विकेंद्रित अर्थ आणि उद्योग–व्यापार संरचनेविषयी वा पर्यायी विकासनीतीविषयी अधिक सखोल वा तपशीलवार मांडणी लोकशाहीसमाजवादी चळवळीमध्ये केली गेली नाही.” 

सध्या भाजपच्या चढत्या आलेखामुळे जे राजकीय वातावरण निर्माण झाले आहे ते समाजवादी विचारांच्या कित्येकांना अस्वस्थ करते आहे. पण ते तसे वातावरण कशामुळे तयार झाले आहे याबद्दल विचार करणे गरजेचे नाही का? दुर्दैवाने समाजवादी हतबल झाले आहेत असे वाटते. 

लोकशाही मजबूत करण्यासाठी आजपर्यंत राबवलेला समाजवादी कार्यक्रम उपयुक्त झाला नसेल तर दुसरे कोणते उपाय आहेत याबद्दल चर्चा नको का करायला?

समाजवादी आणि साम्यवादी विचारांच्या समर्थकांना भांडवलवादी व्यवस्थेतील उणिवा दिसतात, पण त्या दूर करण्यासाठी अशी मंडळी मिश्र अर्थव्यवस्थेचा पुरस्कार करतात. मिश्र अर्थव्यवस्था फारशी प्रभावी वा उपयोगाची नाही हे वारंवार सिद्ध झाले आहे. यासंदर्भात समाजवादीच्या आणि डाव्या विचारसरणीच्या बऱ्याच लोकांची गोची झालेली दिसते. 

समाजातील दुर्बल घटकांच्या प्रगतीसाठी ‘आर्थिक लोकशाही’ हे एक ध्येय असू शकते. आर्थिक लोकशाही सामाजिक आणि आर्थिक तफावत कमीतकमी करण्याचा प्रयत्न करते, असे मानले तर त्यासाठी काही ठोस कार्यक्रम नागरिकांसमोर ठेवता आले पाहिजेत. पण समाजवादी म्हणून बिरूद बाळगणारे कित्येक पक्ष याबद्दल काहीच करत नाहीत ही सत्यस्थिती आहे.

लोकशाही म्हणजे अधिकाधिक नागरिकांचा सहभाग असे जर हवे असेल तर निवडणूक कायद्यात, प्रशासकीय कारभारासंबंधी, अशा विविध बाबींबाबत सुधारणांसाठी जाणत्या नागरिकांना आग्रही व्हावे लागेल. या सुधारणांमुळे भ्रष्टाचार थोडाफार कमी झाला आणि निवडणुकीद्वारे होणारा काळ्या पैशाचा वापर कमी झाला तर प्रामाणिक लोकप्रतिनिधी निवडणुकीच्या रिंगणात उतरतील आणि लोकशाही सुदृढ होईल अशी आशा बाळगता येईल.

सुविधा अपार्टमेंट, कॅनरा बँक लेन, बिबवेवाडी पुणे ४११०३७
फोन नंबर ९३७२७४३०४४ आणि ८८३०५०२७४०

अभिप्राय 1

  • सुद्रुढ लोकशाही हा श्री. नरेंद्र आपटे यांचा लेख आपल्या देशातिल अभासी लोकशाहीवर झगझगीत प्रकाश टाकणारा आहे. आणि याचे कारण आपल्या राज्य घटनेत आहे, असे मला वाटते. आपल्या राज्य घटने नुसार कोणीही वयाची एकवीस वर्ष पूर्ण करणारा भारतीय नागरिक निवडणूक लढविण्यास पात्र समजला जातो. निवडणूक लढविण्यासाठी शिक्षणाची अट नसल्यामुळे निवडून आलेली अशिक्षित व्यक्ती संसद सदस्य बनू शकते. एवढेच नाही तर मंत्री सुध्दा बनू शकते. त्यामुळे नेहरुंच्या मंत्री मंडळात शाळेचे तोंडही न पाहिलेले झकीर हुसेन शिक्षण मंत्री पद भूषवीत होते. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर प्रथम सत्तेवर आलेल्या काँग्रेस सरकारने मतांच्या राजकारणासाठी राज्य घटनेत स्पस्ट तरतूद असूनही आणि आपल्या देशात अनेक धर्म असूनही समान नागरी कायदा लागू केला नाही. धर्मभेद, जातीभेदांना खतपाणी घातले. निवडणुकीत निवडून येण्यासाठी जाती,धर्मावर आधारीत उमेदवार उभे करण्याची प्रथा पाडली. निरंकूश सत्ता मिळत गेल्यामुळे काँग्रेसी संसद भ्रष्टाचारी झाले व त्यामुळे नोकरशहाही भ्रष्टाचारी झाले. सरकार बदलले; तरी भ्रष्ट नोकरशहाच सत्ता राबवत राहिले. काही संसद सदस्य अनपढ असल्याने नोकरशहांवर अवलंबून राहू लागल्याने लोकशाहीला अभासी स्वरूप आले आहे. हे बदलण्यासाठी निवडणुकी संदर्भात घटना दुरुस्ती करणेच आवश्यक झाले आहे.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *