शेतकरी पारतंत्र्य दिवस

आपण ज्या महात्म्यांचा आदर करतो, त्यांची पुस्तके वाचत नाही, त्यांच्या वचनांचे आचरण करीत नाही. ज्या ग्रंथांबद्दल श्रद्धाभाव असतो, ती आपण वाचलेली नसतात. अनेक धर्मांच्या अनुयायांमध्ये त्यांच्या धर्मग्रंथांचे अध्ययन केलेले अभावानेच दिसून येते. पण त्या महात्म्यांबद्दल किंवा धर्मग्रंथांबद्दल कोणी ब्र काढला तर त्यांचे अनुयायी अक्षरश: तुटून पडतात. धर्मग्रंथ आणि महात्मे यांच्याबाबत जी विसंगती दिसून येते, तशीच विसंगती भारतीय राज्यघटनेबद्दलदेखील दिसू लागली आहे. घटनेविषयी आणि कायद्याविषयी काही कळत नसले तरी ‘खबरदार’ वगैरे भाषा वापरली जाते. या श्रद्धाभावाचा अनेकजण गैरफायदा घेतात.

मी एका सभेत लोकांना विचारले की, “तुमच्यापैकी किती जणांनी भारतीय राज्यघटना वाचली आहे, कृपया हात वर करा.” कोणाचाच हात वर झाला नाही. मला वाटले, विचारण्यात काही चुकले असेल म्हणून लोकांच्या लक्षात आले नसेल. पुन्हा विचारले, तरी कोणीच हात वर केले नाहीत. मी प्रश्नात दुरुस्ती केली व विचारले की, “तुमच्यापैकी किती जणांनी भारतीय राज्यघटनेचे पुस्तक पाहिले आहे?” दोन जणांचे हात वर झाले. चौकशी केली तर कळले की, ते दोघे वकील आहेत आणि भारतीय राज्यघटना त्यांच्या अभ्यासक्रमात होती. ती अभ्यासक्रमात नसती तर किती जणांनी अभ्यासली असती कोणास ठाऊक?

‘घटना बचाव’ करणाऱ्यांची काही व्याख्याने मी ऐकली. त्यात ते घटनापीठाने तयार केलेल्या घटनेची माहिती देतात. तिचा गुणगौरव करतात. पण मला प्रश्न पडतो की, घटनापीठाने तयार करून दिलेले संविधान आज जसेच्या तसे राहिले आहे का? त्यात काही बदल झालेच नाहीत का? (१९५१ ते २०२० पर्यंत १०४ घटनादुरुस्त्या झाल्या. घटनेत ३७३ बदल झालेत.) हे बदल योग्य होते का? केलेल्या बदलांमुळे मूळ घटना बळकट झाली की दुबळी झाली? भारतीय नागरिकांवर या घटनादुरुस्त्यांचा काय परिणाम झाला? याच्याबद्दल ते अवाक्षरही काढीत नाहीत. मूळ संविधानाचा सन्मान जरूर करू. कारण स्वातंत्र्यआंदोलनातील योद्ध्यांनी तयार केलेले, या देशाला मिळालेले ते पहिले संविधान आहे. या घटनेने पहिल्यांदाच देशातील नागरिकांना अनेक अधिकार दिले. याबद्दल दुमत असण्याचे कारण नाही. पण गेल्या सत्तर वर्षांत केलेल्या घटनादुरुस्त्यांनी मूळ घटनेचा श्वास कोंडला गेला, हेही सांगायला हवे की नाही? आज एवढ्या वर्षांनंतर घटनेबद्दल बोलायचे असेल तर घटनादुरुस्त्यांचा आढावा घेणे अनिवार्य आहे, आणि तुम्ही तो घेत नसाल तर काही तरी असे लपवित आहात, जे कोणाच्या तरी फायद्याचे आहे, असा अर्थ काढावा लागेल. तुम्ही नव्या पिढीची दिशाभूल करीत आहात असा आरोप तुमच्यावर ठेवता येईल.

पहिली घटनादुरुस्ती:

आपली घटना तयार करायला साधारणपणे तीन वर्षे लागली. २६ जानेवारी १९५०ला ती देशाने स्वीकारली. तीन वर्षे प्रदीर्घ चर्चा करून संविधान तयार करणारे घटनापीठ हीच आमची हंगामी संसद होती. तेंव्हा प्रौढ मतदानावर आधारित निवडणूक झालेली नव्हती. ती काही महिन्यांत होणार होती. राज्यसभा अजून अस्तित्वात आलेली नव्हती. “थोडे थांबा”, असे अनेक मान्यवरांनी सुचवून पाहिले; पण काही परिणाम झाला नाही. हंगामी संसदेने अवघ्या दीडच वर्षांत म्हणजे १८ जून १९५१ रोजी पहिली घटनादुरुस्ती केली. या दुरुस्तीने आपल्या घटनेवर मोठा आघात झाला. जाणकार मानतात की, या दुरुस्तीने नवी घटनाच साकार झाली. अनुच्छेद ३१(अ) व (ब) जोडण्यात आले. त्यानुसार नवे ९ वे परिशिष्ट तयार करण्यात आले. मूळ घटनेत आठच परिशिष्टे होती. ३१ (ब) मध्ये म्हटले आहे की, या ९ व्या परिशिष्टात ज्या कायद्यांचा समावेश केला जाईल, ते कायदे न्यायालयाच्या कक्षेच्या बाहेर राहतील. ‘काही कायदे न्यायालायच्या कक्षेच्या बाहेर राहतील’ यासाठी पहिली घटनादुरुस्ती करण्यात आली. लोकांच्या स्वातंत्र्याची कक्षा वाढविण्यासाठी पहिली घटनादुरुस्ती झाली नाही. अनुच्छेद-३२ नुसार न्यायालयात दाद मागण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. त्यालाच या दुरुस्तीने निष्प्रभ करून टाकले. थोडक्यात असे की, घटनेत असे एक नवे परिशिष्ट जोडण्यात आले की, ज्यात टाकलेल्या कायद्यांच्या विरोधात न्यायालयात दाद मागता येणार नाही. या दुरुस्तीने संसद, कार्यसमिती व न्यायालय यांचे संतुलन बिघडवून टाकले. त्याचबरोबर या दुरुस्तीमुळे नागरिकांच्या नैसर्गिक अधिकारांचे हनन झाले.

या घटनादुरुस्तीच्या औचित्याविषयी आणि वैधतेविषयी कायदातज्ज्ञ आणि घटनातज्ज्ञ भाष्य करतील. मी एक कार्यकर्ता आहे. तब्बल सत्तर वर्षांनंतर पाहताना मला जे काय दिसते, तेवढेच मी सांगू शकतो. परिशिष्ट ९ मध्ये आज २८४ कायदे आहेत. त्यांपैकी सुमारे २५० कायदे थेट शेतीशी आणि शेतकऱ्यांशी निगडित आहेत. उरलेल्यांपैकी बहुतेक कायद्यांचा शेतीशी आणि शेतकऱ्यांशी संबंध येतो. असे का योगायोगाने होते? शेतीशी आणि शेतकऱ्यांशी संबंधित कायदेच तेवढे या परिशिष्टात का आले? शेतकऱ्यांना न्यायालयाची दारे बंद का करण्यात आली? हे काही गफलतीने झाले नसून जाणूनबुजून झाले आहे, असे मला वाटते.

ही घटनादुरुस्ती करताना तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी “ही व्यवस्था फक्त या १३ कायद्यांसाठी केली जात आहे.” असे म्हटले होते. संसदेत जाहीर आश्वासन दिले होते. पण पंडित नेहरू यांच्या हयातीत म्हणजे १९६४ पर्यंत या परिशिष्टात सुमारे ६० कायदे समाविष्ट करण्यात आले. पुढच्या पंतप्रधानांचे विचारायलाच नको. त्यांना आयता तयार पिंजरा मिळाला होता. शेतकऱ्यांचे कायदे या पिंजऱ्यात टाकायचा त्यांनी सपाटाच लावला. 

सीलिंग म्हणजे ‘कमाल शेतजमीन धारणा’ कायदा. या कायद्यात कमाल धारणेची मर्यादा फक्त शेतजमिनीवर टाकली आहे, अन्य जमिनीवर नाही. हा कायदा शेतकरी आणि इतर व्यावसायिक यात उघड पक्षपात करतो. समान संधी, व्यवसायस्वातंत्र्य, मालमत्तेचा अधिकार नाकारणारा हा कायदा आहे. संविधानाच्या मूळ सिद्धांताच्या विरुद्ध असूनही इतके दिवस तो कायम राहिला कारण तो परिशिष्ट-९ मध्ये टाकण्यात आला होता. त्याच्या विरोधात न्यायालयात जाण्यास बंदी घालण्यात आली. परिणाम काय झाला? शेतजमिनीवर सीलिंग लावल्यामुळे कल्पक उद्योजकांनी व व्यावसायिकांनी शेतीकडे पाठ फिरवली. शेतकऱ्यांच्या कंपन्या तयार होऊ शकल्या नाहीत. शेतीत भांडवल आटले व नवी गुंतवणूक थांबली. जमिनीचे लहान लहान तुकडे झाले. शेतजमिनींचा आकार इतका लहान झाला की, त्यावर गुजराण करणेदेखील अशक्य झाले. शेवटी शेतकऱ्यांना आत्महत्या कराव्या लागल्या. एवढे अनर्थ करणारा हा कायदा टिकून राहिला. त्याचे एकमेव कारण परिशिष्ट-९ आणि पहिली घटनादुरुस्ती हे आहे.

‘आवश्यक वस्तू कायदा १९५५’ देखील एक घटनादुरुस्ती करूनच आला. १९७६ साली इंदिरा गांधी सरकारने तो परिशिष्ट-९ मध्ये टाकला. हा कायदा शेतीमालाचे भाव पाडण्यासाठी वापरण्यात आला. एवढेच नव्हे तर हा कायदा लायसन्स (परवाना), परमीट आणि कोटा राज निर्माण करणारा आहे. सरकारी नोकरांच्या भ्रष्टाचाराची जननी आहे. या कायद्यामुळे शासनपोषित राजकीय संस्कृती तयार झाली. या कायद्यामुळे ग्रामीण भागात कारखानदारी सुरू होऊ शकली नाही. शेतकऱ्यांना मूल्यवृद्धीचा व किसानपुत्रांना रोजगाराचा लाभ मिळू शकला नाही. व्यवसायस्वातंत्र्यावर उघड हल्ला चढवणारा हा कायदादेखील परिशिष्ट-९ मुळेच सरकारला बिनधास्तपणे वापरता आला.

घटनाकारांनी ‘मालमत्तेचा अधिकार’ मुलभूत अधिकार म्हणून दिला होता. सरकारला त्याची अडचण वाटत होती. सरकारला जमीन अधिग्रहण करण्याचा निर्विघ्न अधिकार हवा होता. 

सीलिंग, आवश्यक वस्तू, जमीन अधिग्रहण हे तीन कायदे विषारी साप आहेत. या सापांची अनेक पिल्ले आहेत. परिशिष्ट-९ हे या विषारी सापांचे आश्रयस्थान आहे. वारूळ आणि साप असे त्यांचे नाते आहे. मुळात साप मारायचे आहेत म्हणून वारूळ उध्वस्त करायचे आहे. शेतकरीविरोधी नरभक्षी कायदे हे लक्ष्य आहे.

हे कायदे लागू राहिल्यामुळे शेतकऱ्यांची वाताहत झाली. १८ जून ५१ रोजी झालेल्या पहिल्या घटनादुरुस्तीमुळे हे कायदे राबविता आले. सुमारे चार लाख शेतकऱ्यांना आत्महत्या करावी लागली म्हणून १८ जून हा दिवस ‘किसानपुत्र आंदोलना’च्या वतीने ‘शेतकरी पारतंत्र्य दिवस’ म्हणून पाळला जातो.

‘किसानपुत्र आंदोलन’ घटनेच्या विरुद्ध नाही. या अशा घटनादुरुस्त्यांच्या मात्र नक्की विरोधात आहे.

किसानपुत्र आंदोलन
८४११९०९९०९ 

अभिप्राय 13

  • या लेखात श्री. अमर हबीब यांनी काँग्रेसचे बिंग फोडले आहे. स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर पहिल्यांदा काँग्रेस पक्ष पूर्ण बहूमतांनी सत्तेवर आला. या पक्षाचे निवडणूक चिंन्ह बैल जोडी हे होते. हा पक्ष स्वतःस शेतकय्रांचा कैवारी म्हणवत होता. पण प्रत्यक्षात तोच शेकय्रांचा शत्रू होता हे आज हालेख वाचून समजले. हबीबसाहेब माझा घटनेचा अभ्यास नाही, पण जुजबी ज्ञान नक्कीच आहे. नेहरूंच्या नेत्रुत्वा खालील काँग्रेस पक्षाने केलेल्या या पहिल्या घठना दुरीस्तीमुळेच आपल्या देशातील शेतकय्रांची अर्थिक परिस्थिती सुधारू शकली नाही. हिटलरचे तत्वज्ञान- गरिबांना गरीबीतच ठेऊन त्यांच्यावर सत्ता गाजवण्याची नीती काँग्रेसने अमलात आणली होती हे आज आपला लेख वाचल्यावर समजून आले.

  • रमेश भाऊ,
    या देशात असा कोणता मोठा पक्ष नाही, जो सत्तेत गेला नाही. सगळेच कमी अधिक प्रमाणात जबाबदार आहेत. कॉंग्रेससने शेतकरीविरोधी घटनादुरुस्त्या केल्या, डाव्यानी त्यांचे समर्थन केले. भाजप देखील मिटक्या मारीत त्याच कार्यवायांचे लाभ घेत आहे. आमचा एक मित्र म्हणतो, नेहरू असो की मोदी… सगळे शेतकरीविरोधी. आणि तेच खरे आहे!

  • खूपच महत्वाची मांडणी केल्याबद्दल अमीर हबीब यांचे आभार.
    या जोडीला शेतीची खडतरता आणि अनिश्चितता या बेभरवशी उत्पादनाचे संदर्भ याचा विचार करण्याची गरज प्रकर्षाने जाणवली.

  • कोणतेही सरकार असो, शेतकरी विरोधी कायदे करण्यात त्यांचा सहभाग होता, हबीब सरांच्या लेखावरून हेच अधोरेखित होतंय.
    ” शेतकरी पारतंत्र दिवस” हि मला माहित नसलेली गोस्ट त्यामुळे कळली.

  • माझा प्रश्न साधा आहे: आपण छोटा शेतकरी, मध्यम शेतकरी आणि बडा शेतकरी अशी  वर्गवारी कण्याचे टाळत आहोत का?  सर्वसामान्यांना हे चांगले  माहित असते की सगळॆ शेतकरी एकाच मापात बसणारे नसतात. म्हणूनच सर्व शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा सरधोपटपणे विचार करणे त्यांच्या  समस्यांची सोडवणूक करण्यासाठी फारसे शहाणपणचे नसते. हे जर आम्हा-तुम्हाला कळते तर ते शेतकऱ्यांच्या तथकथित पुढाऱ्यांना आणि राजकीय नेत्यांना का बरे कळत नाही? परंतु शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांचा केवळ राजकीय फायद्यासाठी एक साधन म्हणून जे वापर करतात त्यांच्याकडून आणखी वेगळी अपेक्षा करता येत नाही.   माझ्या मते शेतकऱ्यांचे प्रश्न समजून घेण्यासाठी आणि सोडवण्यासाठी शेतकऱ्यांचे विविध गट आणि उपगट करावे लागतील. तरच  वेगवेगळ्या विविध स्तरातील  शेतकऱ्यांच्या समस्या अधिक चांगेल्या पद्धतीने समजून घेता येतील.   शेतकऱ्यांचे गट आणि उपगट प्रत्येक शेतकऱ्याकडे असलेली शेती, त्याला उपलब्ध असलेली पाणी पुरवठा/सिंचन व्यवस्था यानुसार करावी लागेल.  ते गट असे: (१) अल्पभूधारक (२) छोटा  शेतकरी ( ३) मध्यम शेतकरी (४) मोठा शेतकरी व (५) बडा जमीनदार या प्रत्येक गटातील शेतकरी पुन्हा पावसाच्या पाण्यावर अवलंबून आहे की त्याला सिंचन व्यवस्थेचा लाभ मिळतो त्याप्रमाणे उपगट करावे लागतील.  या प्रत्येक गटात आणि उपगटात  किती शेतकरी आहेत  या  संबंधीच्या आकडेवारीची छाननी करून काही निष्कर्ष नक्कीच काढता येतील.  प्रत्येक गटाचे आणि उपगटाचे प्रश्न वेगळे असू शकतात आणि त्याप्रमाणेच ते समजून घ्यायला हवेत आणि त्याची उत्तरे शोधायला हवीत. आता वस्तुस्थिती अशी आहे की सरकारी यंत्रणांनी उपलब्ध करून दिलेली माहितीची दखल घेणेच आपण टाळत आलो आहोत. 
    किसान आंदोलन याबद्दल या छोट्या शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहे का? 

  • श्री. नरेंद्र आपटे,
    १) तुम्हाला हे माहित असेल की या देशात सीलिंग नावाने ओळखला जाणारा कायदा आहे. या कायद्या नुसार एक पीक देणारी कोरडवाहू जमीन ५४ एकर, दोन पीक देणारी ३६ एकर व दोन पेक्षा अधिक पिके देणारी १८ एकर या पेक्षा अधिक जमीन बाळगता येत नाही. हा कायदा महाराष्ट्रात लागू आहे. ज्यांच्याकडे सरकारने ठरवून दिल्या पेक्षा जास्त जमीन होती ती सरकारने काढून घेतली व भूमिहीनांना वाटली.(आयजीच्या जीवावर बायजी उदार) त्या मुळे तुमच्या कल्पनेत असलेला मोठा, मध्यम वगैरे शेतकरी राहिलेला नाही.
    २) शेतसारा वसूल करण्याच्या अनेक पद्धती पैकी जमीनदारी ही एक पद्धत होती. स्वातंत्र्यानंतर कायदा करून या पद्धतीचे उच्च्चाटन करण्यात आले. महाराष्ट्रात जमीनदारी नव्हती.
    ४) तुम्हाला हे माहित असेलच की भारतात सरासरी होल्डिंग केवळ दोन एकर आहे.
    ५) तुमची गफलत कोठे होतेय तेही समजून घ्या. अनेक नेते, व्यावसायिक, अधिकारी स्वत:ला शेतकरी म्हणवतात. तेंव्हा गैरसमज होतो. कारण शेतकरी या शब्दाची व्याख्या आपण समजावून घेत नाहीत. शेतकरी म्हणजे ज्याचे मुख्य उत्पन्नाचे साधन शेती आहे तो शेतकरी. ही व्याख्या पुढारी, अधिकारी, व्यापारी यांना लावून पहा. य्क्शात येईल की त्यांचे मुख्य उत्पन्नाचे साधन शेती नसून इतर आहे. म्हणजे जर भेद करायचाच असेल तर तो शेतकरी आणि बिगर शेतकरी असा करावा लागेल. कर्जमाफीच्या वेळेस हा मुद्दा मी जोरकस पणे मांडला होता. व त्याचा परिणामही झाला होता.

  • लेखामुळे शेतकरी आणि संविधान याबद्दल खूप महत्वाच्जी माहिती मिळाली. पंजाबातील आंदोलन नहान की मोठ्या शेतकऱ्यांचे आहे?

  • लेखामुळे शेतकरी आणि संविधान याबद्दल खूप महत्वाच्जी माहिती मिळाली. पंजाबातील आंदोलन नहान की मोठ्या शेतकऱ्यांचे आहे? हे आंदोलन देशाव्स्यापी झाले तर किसान परिस्थितीत फरक पडेल का ?

  • अमरजी आणि नरेंद्रजी आपली दोघांची मतं वाचली. मी माझ्या प्रतीसादात म्हटल्या प्रमाणे साधारणतः राजकीय पक्ष गरिबांचा कळवळा दाखवत असले; तरी त्यांना खरेतर गरिबी हटवायचीच नसते. इंदिरा गांधींनी पंतप्रधान असताना गरिबी हटावची घोषणा करून निवडणूक जिंकली. पण गरीबी हटली काय? गरिबी हेच राजकीय पक्षांचे भांडवल असते. पण आता विद्यमान पंतप्रधान मा. मोदीजिंनी जे तीन क्रुषि कायदे केले आहेत, ते शेतकऱ्यां च्या हिताचेच आहेत. हां, त्यात काही सुधारणा होऊ शकतात; व त्यासाठी केंद्र सरकार तयारही आहे. आज पर्यंत या तीन कायद्यांना कडाडून विरोध करणाय्रा राष्ट्रीय काँग्रेसच्या अध्यक्षांनी, शरद पवारांनीही आता या कायद्यांबद्दल मवाळ भूमिका घेतली असल्याची आजची व्रुत्तपत्रीय बातमी हेच सांगते की या क्रुषि कायद्यांना होणारा विरोध राजकारणाने प्रेरित होऊन केला जात आहे. खरे तर हा विरोध भ्रष्टाचाय्रांच्या नाड्या आवळणाय्रा मोदीजिंनाच आहे. शेतकय्रांचा कैवारी म्हणवून घेणाय्रा काँग्रेसने १९५१ च्या घटना दुरुस्तीने शेतकऱ्यांच्या पाठीत खंजीर खुपसल्याचे अमरजी आपल्या लेखाने मला ज्ञात झाले. धन्यवाद!

  • अमर हबीब सर किसानपुत्र चळवळ नमो सरकारच्या वादग्रस्त नव्या 3 शेतीविषयक कायद्यांचे स्वागत करत असेल तर दिल्लीत आंदोलन करत असलेल्या शेतकरी संघटनांची समजून काढावी

  • १स्वातंत्र्य मिळाले तेव्हा ८५ टक्के लोकसंख्या शेतींवरअवलंबून होती आर्थिक समतेच्यादृष्टीने एक पाऊल म्हणून सिलिंगचा कायदे करण्यात आले.मात्र ते केरळ व बंगाल सोडता बाकी ठिकाणी योग्य प्रकारे अमलात आणले गेले नाही.कायद्यातील पळवाटा शोधून जमिनीचे न्याय्य वाटप कमी प्रमाणात.झाले.
    २लोकसंख्या वाढ,विभक्त कुटुंबपध्दती,वंशपरंपरेने मुलामध्ये जमिनीची वाटणी,कर्जबाजारीपणा,यामुळे जमिनीचे तुकडे झाले.औद्योगीकरणचा वेग मंद असल्याने नवीन रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या नाहीत.शेतीवरील लोकसंखेचा , भार वाढतच राहिला.
    ३आजही देशात २हे पेक्षा जास्त जमीन असलेल्यांचे प्रमाण १३.३५%आहे व त्यांच्याकडे ४४%जमीन आहे.हे शेतकरीच देशाच्या अन्नधान्य,भाजीपाला.फळे या गरजा भागवतात.शेती उत्पनातील ९१ %वाटा याचा आहे. या शेतकऱ्यासाठी विविध योजना सरकारने राबविल्या व त्याचा फायदाही काही प्रमाणात शेतकऱ्यांना मिळाला.बीबियाणे खते,कीटकनाशके व मजुरीचे दर वाढल्याने त्या प्रमाणात शेतमालाचे भाव न वाढल्याने शेतीतील फायदा कमी झाला हे मात्र खरे..
    ४ देशात शेतमजूर,असंघटीत कामगार यांची संख्या८० कोटीअसल्याने व त्यांचे उत्प्पन कमी असल्याने जीवनावश्यक अन्नधान्याच्या किमती नियंत्रणात ठेवणे ही सरकारची जबाबदारी आहे म्हणूनहे कायदे केले आहेत हे विसरून कसे चालेल?मुक्त अर्थव्यवस्थेमुळे सरकारच्या आयातनिर्यात धोरणावर आंतराष्ट्रीय संघटनाचा दबाव वाढलाव त्याचा परिणाम शेतमालाच्या किमतीवर झाला आहे.कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले तरी शेतमालाचे भाव नियंत्रित ठेवणेही राजकीय अपिहार्यता आहे
    ५ लहान शेतकरी.याचे केवळ ३०-४०%उत्पन्न शेतीतून येते. बाकी उत्पन्न मजुरी,छोटा व्यवसाय,/नोकरी,यातून येते.त्यांचे प्रश्न मोठ्या शेतकऱ्यापेक्षा वेगळे आहेत.स्वस्त दरात शेतींसाठी कर्जपुरवठा व सिंचन सोयी हे त्यांचेमुख्य प्रश्न आहेत.

  • शेतकरी पारतंत्र्याचा दिवस, या संदर्भातील नवीन विचार वाचला. आपला देश कृषिप्रधान असल्याने आपणच म्हटल्याप्रमाणे पंच्यांशी टक्केच जनता शेतीवर अवलंबून आहे. पण बहुतांश शेतकऱ्यांची जमीन धारणा दोन हेक्टरहून कमी आहे, व वंशपरंपरेने वाटण्या होऊन शेतीचे लहान, लहान तुकडे झाले. आपल्या देशात पाऊस अनियमित असल्याने ऐतिहासिक काळापासून वारंवार दुष्काळी परिस्थिती उद्भवत असते. तसे पहाता जून ते सप्टेबर काळात सर्वत्र सारख्या प्रमाणात नसला, तरी पाऊस बऱ्यापैकी पडतो. पण पावसाच्या पाण्याचे नियोजन नसल्यामुळे बहुतांश पाणी वाहून जाते, आणि मार्च, एप्रिल नंतर अनेक जिल्ह्यात पिण्याच्या पाण्याचेही दुर्भिक्ष असते. वास्तविक पहाता स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर सत्तेवर आलेल्या सरकारने या दृष्टीकोनातून उपाययोजना आखणे आवश्यक होते. पण शेतकऱ्यांचा पक्ष असे बिरुद मिरवणाऱ्या काँग्रेस पक्षाने निर्विवाद बहूमताने चार दशकाहून अधिक काळ सत्ता असूनही म्हणावे तसे कार्य केले नाही. नाही म्हणायला.वसंतराव नाईक मुख्यमंत्री असताना हरित क्रांती झाली होती. तर वसंतदादा पाटील मुख्यमंत्री असताना सहकार चळवळीचा पाया घालून शेतकऱ्यांची परिस्थिती सुधरवण्याचा प्रयत्न झाला होता. पण या पक्षात खोलवर रुजलेल्या भ्रष्टाचारामुळे नेते आणि नेत्यांच्या आशीर्वादाने नोकरशहा गब्बर होत गेले आणि सहकार चळवळीचे रुपांतर स्वाहाकारात झाले. ट्यँकरने पाणी पुरवण्यात भ्रष्टाचाराला वाव असल्याने खेड्यापाड्यात पिण्याच्या पाण्याचे दुर्भिक्षही दूर केले गेले नाही. आज विद्यमान पंतप्रधान मोदीजिंनी “नही खाऊंगा और नही खाने दुंगा ” अशी घोषणा केली असली तरी दशकोनदशक रक्तात भिनलेला भ्रष्टाचार मिटायला कदाचित पिढी जायला हवी. त्यामुळे शेतकऱ्यांची अर्थिक परिस्थिती सुधारायला बराच काळ जावा लागेल आणि मधल्या काळात पुन्हा भ्रष्टाचारी सरकार सत्तेवर येता कामा नाही. महाराष्ट्रात महाविकास आघाडीच्या सरकारात पुन्हा भ्रष्टाचार वाढू लागल्याचे दिसत आहे. यासाठी जनतेने विचारपूर्वक मतदान करणे आवश्यक आहे.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *