अर्थव्यवस्था : नवी आव्हाने

कोरोना महामारी (वा साथ) म्हणजे एक भले मोठे अरिष्ट आहे. गेले साधारण १५-१६ महिने आपण एका विचित्र सापळ्यात अडकलो आहोत. एका बाजूला आपल्यापैकी बहुतेक जण या ना त्या प्रकारच्या बंधनात आहेत आणि त्यामुळे आपल्या क्षमता आपण वापरू शकत नाही. दुसऱ्या बाजूला पुढे काय होणार आहे याबद्दल अनिश्चितता आहे.

कोरोना साथीचा सर्वांत मोठा फटका कोणाला बसला आहे याचा विचार केला तर पुढील समाजघटक आपल्यासमोर येतात:
(१) असंघटित क्षेत्रातील लाखो कामगार
(२) लाखो छोटे व्यावसायिक, व्यापारी आणि स्वयंरोजगारावर अवलंबून असणारे हजारो फेरीवाले
(३) घरकाम करणाऱ्या लाखो महिला
(४) खासगी क्षेत्रातील शाळांचे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी, इतर खासगी आस्थापनातील कंत्राटी पद्धतीने नोकरी करणारे हजारो कर्मचारी

या सर्व घटकांतील बहुतेकांचे उत्पन्न गेल्या १५ महिन्यांत कमी झाले, एवढेच नव्हे तर असंख्य नागरिकांना नवीन समस्यांचा सामना करावा लागत आहे. हजारो जणांचे कर्जाचे हप्ते थकीत आहेत; शिवाय आपल्या शिल्लकीतून वापरलेले पैसे कसे पुरवायचे आणि भविष्यात आणखी आर्थिक संकटे आल्यास काय करायचे, असे उत्तरे नसलेले प्रश्न उभे झाले आहेत. 

या आर्थिक संकटातून देशाने आणि पर्यायाने आपण सर्वांनी कसे बाहेर पडायचे? अर्थतज्ज्ञ वेगवेगळे उपाय सांगत आहेत.

खेदाची बाब अशी की आपले बहुतेक राजकीय पक्ष हतबल झालेले दिसत आहेत. राजकीय नेतृत्वाला सर्वसामान्य नागरिकांसाठी (म्हणजे नागरिकांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी) नवीन ठोस कार्यक्रम सुचवता आलेला नाही. राजकीय स्वार्थापलीकडे जाऊन काही केले पाहिजे याची जाणीवदेखील झालेली दिसत नाही. 

अश्या परिस्थितीत आता काय करायला हवे? याबद्दल माझे विचार मी वाचकांच्या समोर ठेवणार आहे. 

सरकारने लघु, मध्यम आणि अति-लघु आस्थापनांना आर्थिक प्रोत्साहन द्यावे असे डाव्या विचारसरणीचे अनेक अर्थतज्ज्ञ सुचवत आहेत. शिवाय सरकारने सर्व क्षेत्रांत अधिकाधिक गुंतवणूक करावी असेही ते सुचवत आहेत. त्यांच्या मतानुसार रोजगार वाढवणे हाच सद्य स्थितीत एकमेव प्रभावी उपाय होय. अर्थात हे सांगणे सोपे आहे. प्रश्न असा, की हे सर्व करण्यासाठी पैसे कुठून आणायचे? नवीन कर लादणे शक्य नाही आणि सध्याच्या परिस्थितीत सरकारचे कर-उत्पन्न वाढण्याची शक्यता शून्य. 

दुसरे असे की सरकारच्या आजपर्यंत झालेल्या गुंतवणुकीचे काय झाले याचा विचार करायला नको का? सरकारने केलेली विविध क्षेत्रांतील गुंतवणूक कितपत किफायतशीर झाली आहे?

मोजकेच अपवाद सोडले तर सार्वजनिक उद्योग भरीव कामगिरी करत नाहीत असेच चित्र समोर येते. अर्थात सार्वजनिक उद्योग यानंतर चांगली कामगिरी करतील का? हा प्रश्न समोर येतो. याचे कारण आपली सामाजिक मानसिकता! ही मानसिकता कशी आहे? सरकारी कर्मचारी असो वा सार्वजनिक उद्योगातील नोकरवर्ग, या सर्वांना खात्री असते की त्यांची नोकरी कायम स्वरूपाची आहे. शिवाय कार्यक्षमता आणि कामगिरी कशीही असो अधूनमधून पगारवाढ पण मिळते. सर्वात खेदाची बाब अशी की ही मानसिकता बदलणे अवघड आहे. त्यामुळे सार्वजनिक उद्योगाद्वारे आर्थिक परिवर्तन घडवून आणणे हे सरकारपुढे भविष्यात मोठेच आव्हान असेल.

माझ्या मते सद्य स्थितीत खासगी उद्योग आणि सबलीकरण केलेले सरकारी उद्योग या दोन्हींवर विस्कटलेली आर्थिक घडी सुधारण्याचा एक प्रकल्प अथवा प्रदीर्घ पल्ल्याची योजना सोपवण्याची गरज आहे. त्यामुळे सुवर्णमध्य साधला जाईल.

अर्थव्यवस्थेला पुन्हा नव्याने उभारी देण्याच्या संदर्भात एक विचार पुढे आला आहे तो ग्रामीण भागातील नित्योपयोगी वापरल्या जाणाऱ्या असंख्य वस्तुंच्या मागणीसंबंधीचा. ही मागणी जर वाढली तर उत्पादन वाढेल आणि रोजगाराच्या संधीपण निर्माण होतील असा एक मार्ग सुचवला गेला आहे. दारिद्य्ररेषेखालील कुटुंबांना नियमित रक्कम (रू. २०००/- ते रू. ३०००/-) काही महिने त्यांच्या जनधन खात्याद्वारे देता आली तर ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्था पुन्हा सक्षम करण्यात सरकार यशस्वी होऊ शकेल असा हा युक्तीवाद आहे आणि तो पटण्यासारखा आहे.

ग्रामीण भागातील अर्थव्यवस्थेबाबत पुढील मुद्देपण लक्षात घेणे जरुरीचे आहे:
* अल्पभूधारकांचे आणि अन्य शेतकऱ्यांचे सध्याचे प्रश्न कोणते आहेत? ते कशामुळे निर्माण झाले आहेत? ते फक्त गेल्या सात वर्षांतील आहेत की बरेच जुने आहेत? 
* अल्पभूधारक पूर्णवेळ शेती करत नाहीत कारण त्यांची एकूण शेतजमीन मर्यादित असते. साहजिकच शेतीपासून मिळणारे उत्पन्न त्यांच्या कुटुंबासाठी पुरेसे नसते. त्यामुळे त्यांना मजुरी करावी लागते. सत्यस्थिती अशी आहे की अल्पभूधारकांचा सध्या कोणीही वाली नाही. 

शेतकऱ्यांच्या समस्या जर योग्य रीतीने सोडवायच्या असतील तर छोट्या शेतकऱ्यांना प्राधान्य द्यावे लागेल. या शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कसे वाढवता येईल याचा विचार करावा लागेल. आणखी एक मुद्दा असा की ग्रामीण भागातील भूमिहीन मजूर आजपर्यंत मोठ्या शहरांत स्थलांतर करत आलेले आहेत आणि कोरोना साथीत त्यांचे जे हाल झाले ते विचारात घेऊन भविष्यात तसे होऊ नये म्हणून काय करायला हवे हा प्रश्न पुढे येतो. 

अल्पभूधारक आणि छोटे शेतकरी यांच्याकडे जी शेतजमीन असते ती विखुरलेली असण्याची शक्यता बरीच असते. त्यामुळे त्यांचे उत्पादन मर्यादित राहणार आणि बाजारात विकण्यासाठी ज्याला इंग्रजीत ‘मार्केटेबल सरप्लस’ म्हणतात ते नगण्य असणार, हे उघड आहे. 

मग या कुटुंबांचे उत्पन्न वाढवायचे कसे? ते वाढवण्यासठी “न्याय- NYAY” सारख्या योजनांचा प्रामुख्याने करावा का? की त्यांना पर्यायी रोजगार उपलब्ध करून द्यावा? रोजगार उपलब्ध करून द्यावा असे सांगणे सोपे असले तरी ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी जी यंत्रणा लागते ती आपल्याकडे सक्षम अशी नाही ही वस्तुस्थिती आहे. 

रोजगारनिर्मितीसाठी शेतमालावर प्रक्रिया करण्याचे विविध उद्योग स्थापन करणे हा एक पर्याय आहे. व्हिएतनामसारख्या छोट्या देशांनी अशा उद्योगांना प्राधान्य देऊन प्रगती साधली आहे हे येथे नमूद करावेसे वाटते. 

ग्रामीण भागातील रोजगारनिर्मितीसाठी दुसरा कार्यक्रम पायाभूत सोयी (रस्ते, छोटी धरणे आणि तत्सम) निर्माण करणे. यासाठी गुंतवणूक करावी लागते आणि सरकारी गुंतवणूक असेल तर आर्थिक शिस्तीची नितांत गरज असते. शिवाय निधीची उपलब्धता ही बाब आहेच.

आपली सार्वजनिक आणि एकूणच आरोग्यव्यवस्था किती अपुरी आहे त्याचा प्रत्यय आपल्याला गेल्या १५ महिन्यांत आला आहेच. या संदर्भात मला काही मुद्दे मांडावयाचे आहेत:
(अ) आपल्या वैद्यकीय शिक्षणपद्धतीत दरवर्षी काही हजार आयुर्वेद आणि होमिओपॅथी पदवीधर निर्माण होतात. त्यांचे आपल्या आरोग्यव्यवस्थेतील स्थान काय?
(आ) हे पदवीधर कोरोना साथीच्या कामात किती उपयुक्त ठरले? ते फारसे उपयुक्त नाहीत असे जर इंडियन मेडिकल असोसिएशनसारख्या संस्थाचे आणि ऍलोपॅथी डॉक्टरांचे प्रतिपादन असेल तर सर्व आयुर्वेद आणि होमिओपॅथी पदवीधरांनी करायचे काय?
(इ) माझा पुढचा प्रश्न असा की या पदवीधरांचे महाविद्यालयाद्वारे मिळणारे शिक्षण आपल्या सार्वजानिक आरोग्यव्यवस्थेसाठी कसे उपयुक्त करता येईल? 
(ई) भविष्यकाळात आपल्या वैद्यकीय शिक्षणपद्धतीत कोणते बदल करावे लागतील हे त्या क्षेत्रातील तज्ज्ञ ठरवतील.
(उ) माझे असे निरीक्षण आहे की सर्वसाधारणपणे ग्रामीण भागात ऍलोपॅथी डॉक्टर व्यवसाय करत नाहीत. माझ्या मते सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था जर सक्षम करावयाची असेल तर ती फक्त ऍलोपॅथी डॉक्टरांवर अवलंबून राहून करता येणार नाही, कारण तेवढे ऍलोपॅथी डॉक्टरच उपलब्ध नाहीत.
(ऊ) ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या आणि मोठे योगदान देणाऱ्या डॉ.अभय आणि डॉ. राणी बंग यांच्यासारख्या व्यक्तींचा सल्ला घेऊन ग्रामीण आरोग्यव्यवस्था सुधारावी लागेल असे माझे मत आहे. 

शेवटी एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो सार्वजनिक वितरणव्यवस्थेचा. 

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना आणि प्रवासी मजुरांना परवडणाऱ्या किमतीत धान्य मिळावे यासाठी सरकारकडून ‘वन नेशन वन रेशनकार्ड’ योजना सुरू करून काही महिने झाले आहेत. त्याअंतर्गत लाभार्थ्यांना शिधाकेंद्रातून धान्य मिळते. ही योजना रोजगारासाठी स्थलांतर करणाऱ्या मजुरांना, कष्टकऱ्यांना डोळ्यांपुढे ठेवून आखण्यात आली असून त्याने भ्रष्टाचारालाही आळा बसेल असे सरकारचे म्हणणे आहे. या योजनेमुळे देशात कोणत्याही ठिकाणी कोणत्याही लाभार्थ्याला धान्य घेणे शक्य होणार आहे, शिवाय एकापेक्षा अधिक रेशनकार्ड जवळ बाळगण्याच्या गैरप्रकारालाही आळा बसेल असे सरकारचे म्हणणे आहे. रेशन दुकानात गर्दी आणि लांब रांगा असल्याने अनेकदा रेशन मिळण्यास अडचण येते. या समस्येवर मात करण्यासाठी सरकारने ‘मेरा रेशन अ‍ॅप’ (Mera Ration App) सुरू केलं आहे. या अ‍ॅपचा सर्वाधिक फायदा स्थलांतरितांना होईल, कारण एका शहरातून दुसर्‍या शहरात जाताना त्यांना अनेकदा रेशन दुकानांबद्दल माहिती नसते. परंतु या ॲपद्वारे या समस्येवर मात करता येणार आहे.

समारोप करताना असे सांगावेसे वाटते की २०२१-२२ आर्थिक वर्षाचे तीन महिने उलटले आहेत. कोरोनामुळे निर्माण झालेली काहीशी अस्थिर परिस्थिती अजून किती महिने तशीच राहणार आहे हे या घडीला सांगणे अवघड आहे. अर्थव्यवस्था पूर्ववत करण्यासाठी समाजातील सर्व घटकांना बरोबर घेऊन यापुढची वाटचाल करावयाची आहे. आशा बाळगूया या उपक्रमात विद्यमान सरकार यशस्वी होईल.  

(narenapte@gmail.com; Phone no 9372743044)

अभिप्राय 1

  • नरेंद्र आपटेजी आपण करोनामुळे विस्कटलेली अर्थिक घडी बसवण्यासंबंधात सुचवलेले उपाय रास्त आहेत. आपल्या देशात अल्प भूधारक शेतकरी मोठ्या संख्येत आहेत व पिढ्यानपिढ्या त्यांच्या संख्येत वाढ होत आहे व भूधारणा घटत आहे. स्वातंत्र्य प्राप्ती पासून जवळ जवळ चार दशकं आणि पुढे आघाडीच्या रुपात कांही दशकं निर्विवाद बहूमताने सत्तेवर असलेल्या किँग्रेस पक्षाने देशाच्या विकासासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सोयिंच्या विकासात भरीव कामगिरी केली नाही. राज्य घटना लागू झाल्या झाल्या १९५१ साली घटनादुरुस्ती करून शेतकऱ्यांच्या जमिनधारणेवर नियंत्रण आणणारे कायदे करून ते परिशिष्ट ९ मध्ये समाविष्ट करुन अल्प भूधारक शेतकय्रांचे पंख कापले. आपल्या देशातील पाऊस नियमित नसल्याने आवश्यक ती सिंचन व्यवस्था निर्माण केली नाही. धनदांडग्या शेतकऱ्यांनी पाण्याची टंचाई असूनही स्वार्थासाठी उसाची लागवड करून सहकारी साखर कारखाने सुरू करून त्यांत शेकय्रांना सहभागी करून, पुढे भ्रष्टाचार करून कारखाने बंद पाडून शेतकऱ्यांना देशोधाडीला लावले. सहकारी दुग्ध व्यवसायातही भ्रष्टाचार करून गरीब शेतकय्रांचे अर्थिक नुक्सान करून शेतकऱ्यांना दारिद्र्याच्या खाईत ढकलले. आता २०१४ पासून सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने ही परिस्थिती सुधारण्यासाठी प्रयत्न चालू केले. इतक्या वर्षांचा बँकलाँग भरून काढायला आवधी लागणारच. पण त्यात सतरा,आठरा महिन्यान करोनाने खीळ घातली आहे. त्यासाठी लसीकरणासाठी मोठा खर्च केंद्र सरकारला करावा लागत आहे. करोनामुळे उद्योग,धंदे ठप्प झाल्याने सरकारी उत्पन्न घटले. पण जस जसा करोनाचा उद्रेक कमी होत आहे तस तशी उद्योग,व्यवसायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आत्मनिर्भर भारताची घोषणा केली आहे. हे करताना पायाभूत विकासही चालू ठेवला आहे. ग्रीन उर्जेसाठी सोलार प्रकल्प राबवला जात आहे. विद्युत वहानांना चालना दिली जात आहे. भ्रष्टाचाराला खीळ घातल्याने विरोधी फक्ष मोदीजिंविरूध्द लोक मानस भडकवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. आत्मनिर्भर भारत घोषणेमुळे आयात कमी होण्याची शक्यता वाढल्याने विदेशी सरकारंही आपल्या देशातील विरोधी पक्षांना बळ देत आहेत. पण आता आपल्या देशातील मतदार समंजस झाले आहेत. त्यामुळे विद्यमान सरकारचे हात बळकट होऊन आपण सुचवलेल्या उपाय योजना अंमलात येण्याची शक्यता वाढली आहे असे म्हणणे वावगे ठरू नये.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *