खाद्यतेलाच्या संदर्भात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी

हरितक्रांतीमुळे भारत तृणधान्यांच्या संदर्भात बऱ्यापैकी स्वयंपूर्ण झाला आहे, एवढेच नव्हे तर गेली काही वर्षे तो प्रामुख्याने तांदुळाची निर्यात करीत आहे. तृणधान्यांच्या संदर्भात असे स्वयंपूर्ण होण्याची किंमत म्हणून आपल्याला तेलबिया आणि कडधान्ये यांच्या संदर्भात परावलंबी व्हावे लागले आहे. हरितक्रांतीचा पाया म्हणजे तांदूळ व गहू या पिकांच्या दर हेक्टरी उत्पादनात लक्षणीय प्रमाणात वाढ हा होय. या तृणधान्यांच्या उत्पादकतेत वाढ झाल्यामुळे शेतकरी या पिकांकडे आकृष्ट झाले. त्यांनी कसदार व सिंचनाची सुविधा असणाऱ्या जमिनीवर तांदूळ व गहू पिकवायला सुरुवात केली. परिणामी निकृष्ट प्रतवारीच्या जमिनीवर आणि कोरडवाहू पट्ट्यांवर तेलबिया व कडधान्ये ही पिके घेतली जाऊ लागली. स्वाभाविकच या पिकांचा उतारा म्हणजे दर हेक्टरी उत्पादन कमी होत गेले. त्यामुळे तेलबिया आणि कडधान्ये या पिकांच्या संदर्भात आपण परावलंबी झालो. हरितक्रांतीच्या या दुष्परिणामापासून पूर्वी कधीही नव्हती एवढ्या प्रमाणावर मुक्त होण्याची गरज आज अधोरेखित होते. कारण आज आपल्या गरजेपैकी सुमारे ६६ टक्के खाद्यतेल आपल्याला आयात करावे लागते. या आयातीसाठी वर्षाला ८० कोटी रुपयांचे परकीय चलन खर्ची पडते. तसेच कडधान्यांच्या आयातीसाठी वर्षाला १५००० ते २०००० कोटी रुपये खर्च केले तरी मागणी व पुरवठा यांच्यात मेळ बसत नाही. त्यामुळे कडधान्यांच्या किमती चढ्या राहतात आणि गरिबांना वंचित राहावे लागते. हे सर्व दोष अनेक वर्षांपासून सुरू आहेत. परंतु आता केंद्रसरकार किमान खाद्यतेलाच्या परावलंबित्वाच्या संदर्भात खडबडून जागे झाले आहे आणि त्याने पुढील पाच ते सात वर्षांच्या काळात भारताला स्वयंपूर्ण करण्याची घोषणा केली आहे. तेव्हा आपण सरकारच्या या धोरणाचे स्वागत करू या.

खाद्यतेलाच्या संदर्भात स्वयंपूर्ण होण्यासाठी सरकारने मोठ्या प्रमाणावर पामवृक्षांची लागवड करण्यासाठी ११००० कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. हा निधी वापरून ईशान्य भारत, अंदमान आणि तेलंगण अशा प्रदेशांत मोठया प्रमाणावर पामवृक्षांची लागवड करण्यात येणार आहे. अशी लागवड केल्यानंतर सुमारे पाच वर्षांनी पामवृक्षांना फळे येतील आणि त्यापासून वर्षाला हेक्टरी सुमारे साडेचार टन पामतेल मिळेल असा तज्ज्ञांचा अंदाज आहे. याचा अर्थ २०२७ सालापर्यंत खाद्यतेलाच्या उत्पादनात वाढ होणार नाही. डॉक्टर अशोक गुलाटी या कृषिअर्थतज्ज्ञाने सरकारच्या या धोरणाचे स्वागत केले आहे. त्यामुळे सरकारचे घोषित धोरण स्वागतार्ह आहे काय याचा आपण जरा चिकित्सक होऊन विचार करू या.

भारतात जगाच्या अठरा टक्के लोकसंख्या आणि चार टक्के पाण्याची उपलब्धता आहे. याचा अर्थ भारत हा पाण्याची टंचाई असणारा प्रदेश आहे. अशा प्रदेशात पाण्याची वारेमाप गरज असणाऱ्या पामवृक्षांची लागवड करावी काय? या प्रश्नाचे उत्तर निश्चितच ‘नाही’ असे येते. पामवृक्षाला दररोज ३०० लिटर पाणी द्यावे लागते. भारतासारख्या पाण्याची टंचाई असणाऱ्या देशाने एवढे पाणी आणायचे कोठून? आज आंध्रप्रदेश, तेलंगण या राज्यांत पामवृक्षांची लागवड करण्यात आली आहे. या बागांसाठी मोठ्या प्रमाणावर भूगर्भातील पाण्याचा उपसा करण्यात येतो. गेल्या हजारो वर्षांत भूगर्भात जमा झालेले पाणी असा उपसा सुरू राहिला तर पंचवीस-तीस वर्षांत संपून जाईल. गेली पन्नास वर्षे पंजाब व हरियाणा या राज्यांत खरीप हंगामात भाताचे पीक घेण्यासाठी भूगर्भातील पाण्याचा उपसा सुरू आहे. त्यामुळे पुढील पाच-सात वर्षांत भूगर्भातील पाण्याचा साठा संपून ते प्रदेश ओसाड वाळवंट होणार आहेत. तसाच प्रकार आंध्रप्रदेश आणि तेलंगण या राज्यांमध्ये होणार आहे. थोडक्यात पाम ऑइलची शेती ही पाण्याची टंचाई असणाऱ्या प्रदेशाने करावयाची शेती नव्हे.

आपल्या देशात पाण्याची उपलब्धता कमी असणाऱ्या पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांत भूगर्भातील पाण्याचा उपसा करून तांदूळ पिकविला जातो, तो कशासाठी? तर निर्यात करण्यासाठी! तशाच प्रकारे पाण्याची तीव्र टंचाई असणाऱ्या महाराष्ट्र राज्यात पाण्याची राक्षसी गरज असणारे उसाचे पीक १२ लाख हेक्टर क्षेत्रावर घेतले जाते. कशासाठी? तर साखर निर्यात करण्यासाठी! एवढेच नव्हे तर सरकारला या साखर निर्यातीसाठी दानावर दक्षिणा म्हणून अनुदान द्यावे लागते. अशा रीतीने तांदूळ व साखर यांची निर्यात म्हणजे पाण्याची टंचाई असणारा देश पाण्याची निर्यात करताना आढळतो. तशाच प्रकारे पाण्याची टंचाई असणाऱ्या आपल्या देशाने पामवृक्षांची लागवड करून पाण्याच्या टंचाईत भर घातली तर आश्चर्य वाटायला नको. विवेकदृष्टी असणाऱ्या लोकांनी पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पीक-रचना निश्चित करायला हवी. आपल्या देशात तसे होताना दिसत नाही. काही अंशी सरकारच्या चुकीच्या धोरणामुळे अत्यंत विसंगत अशी पीक-रचना दृढ झाल्याचे निदर्शनास येते. उदाहरणार्थ, सरकार आधारभावाने तांदूळ या पिकाची खरेदी करीत असल्यामुळे पंजाब व हरियाणा या राज्यांतील शेतकरी भाताचे पीक घेण्यास प्रवृत्त होतात. महाराष्ट्र राज्यात साखर कारखाने हे राज्यकर्त्या पक्षांचे असल्यामुळे राज्यातील धरणांमधील किमान ७५ टक्के पाणी वापरून उसाचे पीक घेण्यात येते. एक हेक्टर क्षेत्रावर उसाचे पीक घेण्यासाठी महाराष्ट्रात सुमारे ४८,००० घनमीटर पाणी वापरले जाते. पाण्याची अशी उधळपट्टी सुरू असल्यामुळे इतर पिकांसाठी साधी संरक्षक सिंचनाची सुविधाही उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे आपल्या राज्यातील शेती ही देशाच्या पातळीवर सर्वांत कमी उत्पादकता असणारी आहे. शेती कमी उत्पादक, म्हणून शेती उत्पादन कमी, परिणामी राज्यातील शेतकऱ्यांचे उत्पादन कमी. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा वाढता कर्जबाजारीपणा आणि अंतिमत: त्याचे पर्यवसान शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यात होणे हे दुष्टचक्र किमान गेली पंचवीस वर्षे सातत्याने सुरू आहे. शेतकऱ्यांच्या आत्महत्यांच्या संदर्भात महाराष्ट्र देशाच्या पातळीवर सर्वांत आघाडीवर आहे. आणि वास्तव असे असताना या समस्येला कारणीभूत असणाऱ्या मूळ कारणाचा शोध घेण्याची तसदी आजपर्यंत कोणत्याही महाभागाने दाखवलेली नाही.

थोडक्यात, पाण्याची टंचाई असणाऱ्या आपल्या देशात पाण्याची उधळपट्टी सुरू आहे. या धोरणाशी सुसंगत ठरणारे धोरण म्हणजे पामवृक्षांची मोठ्या प्रमाणात लागवड करणे हे होय. पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार पीक-रचना ठरविण्याऐवजी भरपूर पाणी लागणारी पिके येथे घेतली जातात आणि नंतर पाण्याची बचत करण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन तंत्राचा वापर करण्याचा विचार केला जातो. पीक-रचना पाण्याच्या उपलब्धतेनुसार ठरविली नाही तर ठिबक सिंचन संच वापरूनही पाण्याची मोठ्या प्रमाणात बचत होत नाही. उदाहरणार्थ, ऊस या पिकासाठी ठिबक सिंचन संच वापरला तरीही पाण्याची दर हेक्टरी गरज ३३,००० घनमीटर एवढी प्रचंड असते. एवढ्या पाण्यात ८.२५ हेक्टर क्षेत्रावर ज्वारीचे पीक घेता येईल. तसेच एवढ्या पाण्याने सात ते आठ हेक्टर क्षेत्रावर कडधान्ये किंवा तेलबिया ही पिके घेता येतील. थोडक्यात सूक्ष्म सिंचन संचापेक्षा पीक-रचना हीच पाण्याची बचत करण्याच्या संदर्भात महत्त्वाची भूमिका बजावते.

पामवृक्षाच्या शेतीसाठी वारेमाप पाणी लागत असल्यामुळे सरकारने हा पर्याय स्वीकारू नये, तसेच पामतेलाचा वापर हा आरोग्यदायी ठरत नसल्यामुळे सरकारने पामवृक्षाच्या लागवडीला प्रोत्साहन देऊ नये. इंडोनेशिया आणि मलेशिया या दोनही देशांत पामवृक्षांच्या लागवडीसाठी जंगलांची वारेमाप कत्तल करण्यात आली. त्यामुळे पर्यावरणाचे मोठे नुकसान झाले. ईशान्य भारत आणि अंदमान या प्रदेशांत इंडोनेशिया व मलेशिया या देशांप्रमाणे पर्यावरणाची हानी करायची नसेल तर सरकारने पामवृक्षांच्या लागवडीच्या संदर्भात पुनर्विचार करण्याची गरज अधोरेखित होते.

आपल्या देशात शेंगदाणा, करडई, राई अशी खाद्यतेले वाजवी भावात उपलब्ध होत नसल्यामुळे गोरगरीब लोक पामतेलासारखा आरोग्यदायी नसणारा पर्याय जवळ करतात. लोकांना वाजवी दरात शेंगदाणा तेल, करडईचे तेल वा राईचे तेल उपलब्ध झाले तर लोक आनंदाने आपल्या आवडीचे पारंपरिक तेल वापरतील. लोकांच्या आरोग्याचा विचार करता लोकांनी पारंपरिक आरोग्यदायी खाद्यतेले वापरावीत म्हणून अशा तेलबियांच्या उत्पादकतेत आणि उत्पादनात वाढ करण्यासाठी नेटाने प्रयत्न करणे गरजेचे ठरते.

गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश अशा राज्यांमध्ये भुईमुगाऐवजी सोयाबीन या परदेशी तेलबियाचे पीक घेण्याकडे शेतकऱ्यांचा कल वाढत असल्याचे निदर्शनास येते. आजकाल शेतकरी सोयाबीनची लागवड करतात कारण हे पीक घेण्यासाठी शेतकऱ्याला फारसे श्रम करावे लागत नाहीत. पावसाळ्याच्या तोंडावर पेरणी केल्यानंतर चार महिन्यांनी सोयाबीनची काढणी करणे एवढेच काम शेतकऱ्याला करावे लागते. सोयाबीनचे हेक्टरी उत्पादन १२०० किलोपेक्षा कमी असते आणि त्यात तेलाचे प्रमाण २८ टक्के असते. भुईमुगाचे हेक्टरी उत्पादन सुमारे ३००० किलो असते आणि त्यात तेलाचे प्रमाण सुमारे ५८ टक्के असते.* तरीही आपल्या देशातील शेतकरी भुईमुगाऐवजी सोयाबीनची लागवड करतात. सोयाबीन या पिकाचा वापर चीनमधील लोकांच्या आहारात मोठ्या प्रमाणावर होत असतो. परंतु या पिकाचे दर हेक्टरी उत्पादन कमी होत असल्यामुळे चीन सोयाबीनची आयात अमेरिका, अर्जेंटिना, ब्राझिल या देशांतून करते. आपल्या देशातील लोकांकडे चीनमधील लोकांप्रमाणे शहाणपण येईल तो सुदिन म्हणावा लागेल.

(* नोंद: आमच्या माहितीनुसार, महाराष्ट्रात भुईमुगाचे हेक्टरी उत्पादन सुमारे १५०० ते १७०० किलो असते आणि त्यात तेलाचे प्रमाण सुमारे ४५ दे ५६ टक्के असते. लेखकाने यासंदर्भात नोंदवलेले आकडे गुजरात राज्यातील आहेत. अर्थात आकड्यांत फरक असला, तरी मुद्द्यातील तथ्य बदलत नाही.)

भारतातील लोकांची खाद्यसंस्कृती विचारात घेतली तर महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगण या राज्यांमधील लोक शेंगदाण्याच्या तेलास प्राधान्य देत असल्याचे निदर्शनास येते. उत्तर भारतातील लोक राईच्या तेलाचा वापर करतात. देशातील काही लोक करडईचे तेल वापरतात. आता काही लोक भाताच्या कोंड्यापासून होणाऱ्या तेलाचाही वापर करू लागले आहेत. अशी ही सर्व खाद्यतेले आरोग्यदायी आहेत. आणि अशा तेलांच्या उत्पादकतेत आणि उत्पादनात वाढ करणे ही फार कठीण गोष्ट नाही. उदाहरणार्थ, राईचा नवीन उत्पादक वाणाचा वापर सुरू केल्यास उत्पादनात वीस टक्क्यांची वाढ होईल. निंबकर ॲग्रिकल्चरल रिसर्च इन्स्टिट्युटने करडई या पिकावर संशोधन करण्याचे काम केले आहे. त्या ज्ञानाचा फायदा घेतल्यास करडई तेलाच्या उत्पादनात निश्चित वाढ होईल. भुईमूग या पिकाच्या संदर्भात संशोधन आणि विस्तार कार्यक्रमाच्या संदर्भात डॉक्टर आनंद कर्वे यांनी मूलभूत काम केले. त्याचा लाभ उठवून आपण भुईमुगाचे उत्पादन वाढवू शकू. भाताच्या गिरण्यांना कोंड्यापासून तेलनिर्मिती करण्यासाठी प्रवृत केले तर राईसब्रान ऑईलच्या उत्पादनात चांगली वाढ होईल. थोडक्यात, पामवृक्षाची लागवड करून अनारोग्यदायी तेलाचे उत्पादन न करता आपल्याला आरोग्यदायी खाद्यतेलांच्या उत्पादनात सहजपणे वाढ करता येईल. तेव्हा वर उल्लेख केलेल्या पर्यायांचा विचार का करायचा नाही?

खाद्यतेले आणि कडधान्ये यांच्या उत्पादनात लक्षणीय प्रमाणात वाढ करण्याचा सर्वांत सोपा मार्ग म्हणजे देशात जी दोन कोटी हेक्टर उपजाऊ जमीन पडीक राहिली आहे ती लागवडीखाली आणणे हा होय. अशा जमिनी लागवडीखाली आणण्यासाठी कायद्यात वा व्यवहारात कोणते बदल करणे गरजेचे आहे हे नीति आयोगाने सरकारला सांगून सुमारे सहा वर्षांचा कालखंड उलटून गेला आहे. परंतु भारतीय जनता पार्टीचे राज्य असणाऱ्या राज्यसरकारांनीही नीति आयोगाने सुचविलेल्या उपायांची कार्यवाही करून पडीक जमिनी लागवडीखाली आणलेल्या नाहीत. तेव्हा आता खाद्यतेलाच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी राज्यसरकारांनी पडीक राहिलेल्या उपजाऊ जमिनी लागवडीखाली आणण्यासाठी सत्वर पावले उचलावीत. देशातील दोन कोटी हेक्टर उपजाऊ जमीन लागवडीखाली आणली तर किमान दोन कोटी लोकांना उत्पादक रोजगार मिळेल. तसेच महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवर गुजारा करणाऱ्या लोकांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर घट होईल. आज खाद्यतेले आणि कडधान्ये आयात करण्यासाठी जे एक लाख कोटी रुपयांचे परकीय चलन खर्ची पडते तो पैसा देशातील शेतकऱ्यांना मिळेल. शेतकऱ्यांचे दारिद्र्य तेवढ्या प्रमाणात कमी होईल.

पामवृक्षांची लागवड करून पाच वर्षांनंतर सुमारे वीस वर्षे पामतेलाचे उत्पादन घेण्याऐवजी पारंपरिक तेलबियांची लागवड करून आणि त्याचबरोबर पडीक असणाऱ्या उपजाऊ जमिनी लागवडीखाली आणण्याचा धडाकेबंद कार्यक्रम नेटाने राबविला तर देशात कोट्यवधी उत्पादक रोजगारांची निर्मिती होईल आणि त्याचबरोबर खाद्यतेले आणि कडधान्ये यांच्या उत्पादनात आपण स्वयंपूर्ण होऊ. शेतकऱ्यांना वर्षाला सुमारे एक लाख कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल. थोडक्यात, पामतेलाच्या निर्मितीसाठी उरस्फोड करण्यापेक्षा सरकारने पारंपरिक तेलबियांच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी प्रयास करणे समाजातील सर्व घटकांना फायदेशीर ठरणार आहे. तेव्हा सरकारने पामवृक्षांच्या लागवडीचा दुराग्रह सोडावा आणि पारंपरिक तेलबियांचे उत्पादन वाढविण्यासाठी नेटाने प्रयत्न करावेत. सरकारने हा वेगळ्या दिशेचा प्रवास सुरू करायला हवा. या नवीन दिशेने प्रवास करण्यासाठी मोदी सरकारला शुभेच्छा!

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *