अमेरिके, ट्रम्पची रात्र आहे; भारता, जागा रहा

अमेरिकेत २०१६ साली रिपब्लिकन पक्षाचे डॉनल्ड ट्रम्प राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आले त्याचे सर्वांत मोठें आश्चर्य त्यांना स्वतःलाच वाटले होते. जरी निवडणुकीआधी खुद्द नरेंद्र मोदी ट्रम्प यांची उत्साहाने भलावण करून गेले होते तरी!

अमेरिकेने पुरस्कृत केलेल्या जागतिकीकरण धोरणामुळे हजारो अमेरिकन कामगारांच्या नोकऱ्या कमी वेतनात काम करून घेणाऱ्या देशात पसार झाल्या. इतकेच नव्हे तर परदेशातून अमेरिकेत आलेल्या लक्षावधी कामगारांनी गोऱ्या लोकांपेक्षा कमी वेतनात नोकऱ्या स्विकारल्या.त्यांच्या बेकारीला आणि असंतोषाला कोणत्याच राजकीय पक्षाकडे उत्तर नव्हते. त्यांतून खतपाणी मिळालेल्या वर्णद्वेषाला डॉनल्ड ट्रम्पने इंधन घातले. गौरेतरांना आणि मुसलमानांना अमेरिकेत येऊ देणार नाही असे आश्वासन दिले. मात्र या मुस्लिम आयातबंदीत एक अपवाद केला; तो सौदी अरेबियातून येणाऱ्या लोकांचा. कारण अमेरिकेची पेट्रोलतहान तेथून भागते.

ट्रम्पच्या बेबंद कारभारामुळे सन २०२० निवडणुकीत डेमोक्रॅटिक पक्षाचे जो बायडन राष्ट्राध्यक्ष म्हणून निवडून आल्यावर “त्या पक्षाने निवडणूक चोरली” असा खोटा आरोप करून ट्रम्प यांनी आपल्या बगलबच्चांना वॉशिंग्टनमधील विधानसभेवरच हल्ला करायला प्रवृत्त केले. त्यावेळी अमेरिकन लोकशाही फार थोडक्यात बचावली. आताही ट्रम्प, त्यांचे पित्ते आणि चाहते स्वस्थ बसलेले नाहीत.

अमेरिकेत २०२२ मध्ये मध्यावधी निवडणुका होतील. सन २०२० मधील निवडणुकांत ॲरिझोना, जॉर्जिया, मिशिगन, पेन्सिल्वेनिया आणि विस्कॉन्सिन या राज्यात ट्रम्प थोडक्या मतांनी हरले. या राज्यातील विधिमंडळे रिपब्लिकन पक्षाच्या हातात आहेत. गेल्या निवडणुकीतील अनुभव लक्षात घेऊन त्यांनी आपल्याला अनुकूल मतमोजणी अधिकारी नेमले असून श्वेतेतर मतदारांना मतदान अवघड होईल असे कायदे करायला सुरुवात केली आहे.

कोविड १९ आणि त्या साथीचे वेगवेगळे अवतार यांच्यामुळे आठ लाख अमेरिकन नागरिक मृत्युमुखी पडले असून येत्या काही महिन्यांत तो आकडा दहा लाखांवर जाण्याची शक्यता आहे. मूळ साथीच्या, तसेच डेल्टा आणि ओमिक्रॉन यांच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या मृतांच्या संख्येत ज्या राज्यात लोकांनी लस टोचून घेतलेली नाही तेच बहुसंख्येने आहेत; आणि त्या राज्यात रिपब्लिकन मताधिक्य जास्त आहे! तेथील रहिवासी अजूनही “राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी निवडणूक चोरली” असे म्हणतात. ट्रम्प इतका पाषाणहृदयी आहे की “ही साथ खोटी आहे” असा जप करीत तिला बळी पडणाऱ्या लोकांना तो अजूनही “लस टोचून घ्या” असे सांगत नाही. कारण पुढील निवडणुकीत “बायडनमुळे ही माणसं मेली” असा अपप्रचार तो नक्कीच करणार आहे!

राष्ट्राध्यक्ष बायडन यांनी पर्यावरण प्रदूषण कमी करण्यासाठी जवळजवळ एक ट्रिलियन डॉलर्सची जी योजना संसदेत मांडली आहे तिला डेमोक्रॅटिक पक्षाच्याच सेनेटर जो मॅन्चिन यांनी सुरुंग लावला आहे. पर्यावरण तापमानवाढ हे इतके भयानक सत्य आहे की, ती वाढ रोखायला आधीच उशीर झाला आहे. सागराच्या पातळीत वाढ, आणि त्यामुळे बेटसमुदाय रूपाचे, मालदीवसारख्या देशांचे धोक्यात आलेले अस्तित्व, अतिवृष्टी आणि अवर्षण, प्रचंड चक्रीवादळे, लक्षावधी वृक्ष जाळणारे वणवे इत्यादी नैसर्गिक आपत्तीत वाढ होऊन केवळ अमेरिकेतच नाही तर जगभर यामुळे भीषण आर्थिक परिणाम दिसू लागले आहेत. आणि ही संकटमालिकांची केवळ नांदी आहे. बजेट कपातीमुळे अमेरिकेने पर्यावरण जपण्याच्या यत्नांत कुचराई सुरू केली तर, चीन, भारत आदि राष्ट्रांना उपदेश करायचा नैतिक अधिकार अमेरिका गमावून बसेल ते वेगळेच. संसदेत डेमोक्रॅटिक पक्षाचे केवळ दोन मतांनी मताधिक्य असल्याने राष्ट्राध्यक्ष बायडन सेनेटर जो मॅन्चिन यांची मनधरणी करीत आहेत.

या पार्श्वभूमीवर भारतातील सद्य:स्थिती तशी वाईट नाही असे म्हणता येईल. एकतर पर्यावरण रक्षणांत शाश्वतविकासी धोरणांतर्गत ऊर्जानिर्मिती आणि इलेक्ट्रिक वाहनांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ यामुळे भारत आघाडीवर आहे. सेमिकंडक्टरचे भारतातील उत्पादन वाढवून त्यासाठी असणारी चीनवरील भिस्त कमी करण्यासाठी, तसेच पाश्चिमात्य राष्ट्रांना गुंतवणुकीसाठी आकृष्ट करण्यासाठी मोदीसरकारने चार बिलियन डॉलर्सचा पतपुरवठा करण्याचे ठरवले आहे.

अमेरिकेतील “इलेक्टोरल कॉलेज” या कालबाह्य तरतुदीमुळे केवळ पस्तीस-चाळीस टक्के जनतेच्या पाठिंब्यामुळे निवडून येऊन राजकीय नेतृत्वांत सर्वेसर्वा बनण्याची महत्त्वाकांक्षा बाळगणाऱ्या ट्रम्पला केवळ स्वतःची, धनको वर्गाची आणि वर्णद्वेषी गोरे अमेरिकन यांची तळी उचलायची आहे. भारतात अदानीसारखा उद्योगपती अगदी थोड्या कालावधीत अनेक विमानतळ चालवण्याचे मक्ते मिळवून अब्जाधीश होतो हा क्रोनिझम वा मित्रौन्नतीचा परिणाम आहे अशी कुणकुण ऐकू येत असली तरी बहुतांश वृत्तसेवांनी सरकार लांगूलचालनाचा मार्ग स्विकारला आहे!

भारत बहुसंख्य हिंदू आहे. परंतु इस्लामी धर्मियांची संख्याही कमी नाही. त्यामुळे “त्यांना समुद्रात वा पाकिस्तानमध्ये ढकलावे”, असे भारताचे पंतप्रधान म्हणणार नाहीत. पण त्यांनी गोवध बंदी, गोमांस विक्रय बंदी अशा गोष्टींना मूक संमती देऊन “मुसलमानांना जरबेत ठेवायलाच हवे” अशी वाहवा मिळवली आहे.

काशी विश्वनाथ ही हिंदूंच्या मर्मबंधातली ठेव आहे. त्या परिसराचे भव्य नुतनीकरण करण्यात अनेक छोट्या व्यवसायांचे, त्यांच्या वस्तीस्थानांचे उच्चाटन झाले म्हणून कोणी नक्राश्रूही ढाळणार नाहीत. “परदेशी टुरिस्ट मंडळींवर केवढी छाप पडेल!” असे बहुसंख्य जनतेला वाटते. तीच गोष्ट दिल्लीमधील नवीन संसदभवन संकुलाची. उद्या सरकारने भारत हा हिंदू देश असल्याचे जाहीर केले तर ते फक्त वास्तवावर शिक्कामोर्तब होईल!

ग्रामीण भागातील वीजपुरवठा, पाणीपुरवठा, संडासांची सोय, तसेच गरीबांसाठी बॅंक बचत योजना अशा गोष्टी “पूर्वी कोणीही केल्या नाहीत” असे श्रेय जनता स्वखुशीने भाजपाला देत आहे.

भारतासारख्या देशात स्वतःचे खिसे पिढ्यानुपिढ्यांसाठी भरणाऱ्या स्थानिक नेत्यांची चार दिशांना चार तोंडे आहेत. विद्यापीठात आणि जीवनोपयोगी सर्व क्षेत्रात अनैतिक बजबजपुरी असल्याने “राष्ट्रनेत्याला निरंकुश अधिकार असावेत” असे बहुसंख्य नागरिकांचे मत असल्याचा नेत्याचा समज होऊ शकतो.

भारतात वस्तुस्थिती अशी आहे की सध्याच्या सरकारला पर्याय म्हणून एकही राजकीय पक्ष, नेता वा नेती यांच्यात अशी कुवत नाही, जो किंवा जी इतर पक्षांना बरोबर घेऊन इंदिरा गांधींना जसा जनता पक्षाने शह दिला होता तसे करून काही काळापुरती तरी राष्ट्रधुरा वाहू शकेल.

सध्या जगातील अनेक देशांत एकाधिकार राजकीय शासन आहे, किंवा येऊ घातले आहे. असे होऊ शकणारे एक राष्ट्र आहे अमेरिका. तसेच नावाखातर पक्षाची सत्ता, पण प्रत्यक्षात व्यक्तीच्या हातात सर्व सत्ता एकवटली आहे तो देश आहे चीन. आणि ती व्यक्ती आहे शी जिन पिंग.खरेतर गेल्या चाळीस वर्षांत जगात एक क्रमांकाचे राष्ट्र होण्यासाठी जी विकासप्रणाली चिनी कम्युनिस्ट पक्षाने आखली त्याची सध्याचे चीन सरकार फलश्रुती आहे.

अमेरिकेसारख्या भांडवलशाही देशाने आंतरराष्ट्रीय व्यापार संघटनेत चीनला बोलावले. त्यावेळचे राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन यांचा असा होरा होता की त्यावेळी चीनमध्ये आर्थिक सुबत्ता नसल्याने ते राष्ट्र जागतिक व्यापाराच्या नियमांच्या चौकटीत राहील. आणि कम्युनिस्ट राजप्रणालीमुळे चीन भांडवलशाही देशांशी स्पर्धा करू शकणार नाही. अमेरिकेचे हे दोन्ही कयास सपशेल चुकले. इतके की, आज चीनकडे ३००० बिलियन डॉलर इतकी गंगाजळी आहे. आज चीन दोन क्रमांकाचे महाबलाढ्य राष्ट्र आहे. ते पाकिस्तान, श्रीलंका, कित्येक आफ्रिकन राष्ट्रे यांचे सावकार झाले असून अमेरिकेच्या कर्जदारांपैकी एक आहे.

भारताला तर चीनने चहूबाजूंनी घेरले आहे. पाकिस्तान आणि श्रीलंका जवळजवळ चीनच्या खिशात आहेत, चीनच्या अद्ययावत पाणबुड्या बंगालचा उपसागर आणि अरबी समुद्र यांत संचार करीत असतात. खुद्द भारताअंतर्गत आततायी कारवायांना चीन शस्रे पुरवते. आणि पाकिस्तानचे आर्थिक दिवाळे निघाले आहे अशी पाकच्या पंतप्रधानांनीच कबुली दिली आहे.

ही सर्व आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती पाहता आणि विशेषत: चीनच्या आर्थिक, आंतरराष्ट्रीय व्यापार, उत्पादन कौशल्य यांचा आवाका आणि अतुल्य संरक्षण- आक्रमक सामर्थ्य यांच्याशी तुलना करता भारत खूप मागे असल्याचे लक्षात येते. सर्व सेनादलांमध्ये एकात्मता आणण्यासाठी जनरल रावत यांची नेमणूक करण्यात आली होती. त्यांच्या अकाली अपघाती मृत्यूमुळे त्या हेतूला तात्पुरती खीळ बसली आहे.

अश्यावेळी ‘ठकासी ठक, महाठकासी महाठक’ अशा नेतृत्वाची भारताला गरज आहे. एकाच वेळी अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया यांच्याशी सहकार्य करून तैवानचे चिनी आक्रमणापासून रक्षण करण्यासाठी चीनविरोधी करारात भाग घ्यायचा अन् त्याचवेळी रशियाकडून पाणबुड्या खरेदी करायच्या, एकीकडे इस्राएलशी दोस्ती करायची अन् त्याचवेळी तुर्कस्तानशी संबंध सुधारायचे. ही कसरत नरेंद्र मोदींखेरीज कोणाला जमेल यावर विचार करायला हवा. परंतु चीन-तैवानवरून युद्ध करण्याआधी भारतीय सीमाप्रदेशाचे लचके तोडीत राहील, वाटल्यास पाकिस्तानमध्ये तद्देशी तालिबानशी हातमिळवणी करून काश्मीरमध्ये भारतीय रक्त आणि पैसा सांडीत राहील.

पाकिस्तान बाबतीत चाललेला मोदी यांचा आडमुठेपणा भारताच्या हिताचा नाही. वरती पाकिस्तानची दुरवस्था थोडक्यात लिहिली आहे. तेथे पाकी – तालिबान समूह निर्माण झाला असून पाकिस्तानचे लष्करही त्याला आवरू शकेल असे वाटत नाही.

भारताने नुकतेच अफगाणिस्तानला तेथील‌ उपासमार रोखण्यासाठी दयाबुद्धीने ५०,००० टन गहू द्यायचे ठरवले आहे ही चांगली बातमी आहे. पण आण्विक शस्त्र सज्ज अशा दिवाळखोर पाकिस्तानला मदत करणे दोन्ही देशांच्या हिताचे आहे हे ओळखून, काश्मीर-प्रश्न तूर्त बाजूला ठेवायला हवा. आर्थिक गुंतवणूक आणि सहकार्य यांतून पाकिस्तानला सामायिक धोक्याच्या कड्यावरून मागे ओढणे ही एक राजनैतिक कौशल्याची परीक्षाच असली तरीही ते आव्हान स्विकारणे दोन्ही देशांच्या अस्तित्वाची आणि प्रगतीची एक कालनिर्मित आत्यंतिक गरज आहे.

कोव्हिडमुळे आलेल्या आर्थिक मंदीतून सावरायला ही एक महत्त्वाची संधी आहे. काश्मीरमधील एल ओ सी (युद्धबंदी रेषा) दोन्ही देशांनी मान्य केली तर लक्षावधी रुपयांचा लष्करी खर्च वाचेल, सतत चाललेला रक्तपात कमी होईल आणि तो खर्च व लष्कर चिनी सीमेवर तैनात करता येतील. भारताचा सामना चीनशी आहे, पाकिस्तानशी नसावा. भारताचे पंतप्रधान हे आव्हान स्वीकारू शकले नाहीत तर त्यांच्या निरंकुश एकाधिकार सत्ता अभिलाषेला काहीच समर्थन उरणार नाही.

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published. Required fields are marked *