सेक्युलरिझम!

इहवाद म्हणजे सेक्युलरिझम. एका अर्थाने ही कल्पना फार जुनी आहे. या कल्पनेचा जुन्यात जुना आढळ कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात दिसतो. कौटिल्य अर्थशास्त्रात राजाला मुद्दाम दोन आज्ञा देण्यात आल्या आहेत. एका आज्ञेप्रमाणे निरनिराळ्या समाजाचे जाति-धर्म आणि कुल-धर्म सुरक्षित ठेवावे, त्यात हस्तक्षेप करू नये, अशी सूचना देण्यात आली आहे. दुसऱ्या ठिकाणी समाजरचनेचे नियम धर्म देतो, ते राजाने द्यायचे नसतात, असा मुद्दा आला आहे. राजाच्या सत्तेची कक्षा निराळी, धर्माच्या सत्तेची कक्षा निराळी आणि समाजाच्या जीवनाचा कायदा धर्माने द्यावा त्यात राजाने हस्तक्षेप करू नये ही मुळात सेक्युलरिझमची कल्पना आहे. जे सिझरचे असेल ती कक्षा सिझरला ठेवा, जे राजाचे असेल ते हक्क राजाला द्या, या ख्रिस्ती धर्मशास्त्रातील वचनात सेक्युलरिझमचा उदय शोधण्यात येतो. या ठिकाणी असणारी राजसत्तेची आणि धर्मसत्तेची फारकत कौटिल्यालाही अभिप्रेत आहे.

सेक्युलरिझमची बीजभूत कल्पना इतकी जुनी असली तरी या कल्पनेला खरे महत्त्व युरोपमध्ये १५व्या शतकाच्या शेवटी आले. रोमन कॅथलिक आणि प्रॉटेस्टंट या दोन धर्मपंथाच्या झगड्यातून अशी कल्पना उदयाला आली की, राजसत्ता निष्पक्ष आणि तटस्थ असावी, तिने सर्व धर्मपंथांचा समान आदर करावा. कुणाच्याच धर्मात हस्तक्षेप करू नये आणि इतर धर्मगटांना एकमेकांच्या व्यवहारात हस्तक्षेप करू देऊ नये. ही कल्पनाच अमेरिकेतील काही प्रांतांनी धर्मस्वातंत्र्याचे जे आश्वासन दिले आहे, त्या आश्वासनात विकसित झालेली आहे. 


Image by Prawny from Pixabay

सेक्युलरिझम हा शब्द आपण नेहमी वापरतो, पण यामध्ये चार भिन्न भिन्न कल्पना अभिप्रेत असतात. यापैकी नेमकी कोणती कल्पना अभिप्रेत आहे हे स्पष्ट करावे लागते . 

सेक्युलरिझमच्या पहिल्या कल्पनेप्रमाणे धर्म व राज्य यांनी परस्परांच्या कक्षा ठरवून घेतल्या पाहिजेत. धर्माच्या कक्षेत धर्माला पूर्ण स्वातंत्र्य असावे. या धर्मस्वातंत्र्याचे रक्षण राजसत्तेने करावे. ही धर्माची कक्षा सोडून उरलेली कक्षा राजसत्तेची आहे. विवाहविषायक नियम, घटस्फोट, वारसा, धार्मिक चालीरीती आणि आपल्या अनुयायांवर असणारे धर्माचे अधिकार ही धर्माची कक्षा आहे. सेक्युलरिझमची ही कल्पना जनतेला स्वातंत्र्य देत नाही तर जनतेचे जीवन नियंत्रण करण्याचे स्वातंत्र्य धर्मसत्तेला देते. जणू माणूस राज्यसत्ता आणि धर्मसत्ता या दोहोंचा गुलाम आहे आणि त्याच्या जीवनाच्या कोणत्या भागाचा कोण स्वामी आहे, हे राजा व धर्मगुरु आपापसात तह करून ठरवणार. सेक्युलरिझमची ही कल्पना प्रतिगामी आणि मानवी गुलामगिरी चालू ठेवणारी आहे. ख्रिस्ती, इस्लाम धर्मशास्त्रातील किंवा कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रातील सेक्युलरिझमच्या कल्पनेचे स्वरूप असे प्रतिगामी आहे.

(मुस्लिम धर्मात तर खलिफाच्या रूपाने राजा आणि धर्मगुरु एकत्रच होता. वेगवेगळ्या देशाचा अधिपती स्वतःला सुलतान म्हणवी. सुलतान हा खलिफाचा प्रतिनिधी म्हणवी. खलिफाची मान्यता आपल्या राजवटीला मिळवण्याचा प्रयत्न पुनःपुन्हा मुस्लिम राजे करीत. चार-चार पिढ्या भारतात गेल्यानंतरही मोगल राजांना हा प्रयत्न करावासा वाटे.) 

सेक्युलरिझमची दुसरी कल्पना राजसत्तेला धर्मनिरपेक्ष आणि धर्माच्या बाबत तटस्थ ठरवते. विविध धर्मगटांना समान प्रतिष्ठा आणि समान आदर आणि कोणत्याच धर्मात हस्तक्षेप न करणे हे राजसत्तेचे स्वरूप असते. ही दुसरी कल्पना म्हणजे पहिल्या कल्पनेचेच वेगळ्या संदर्भात पुनरुच्चारण आहे. जिथे राज्यातील सर्व प्रजा एका धर्माची आहे तिथे पहिली कल्पना आणि जिथे अनेक धर्मगटांचे मिळून राष्ट्र बनले आहे तिथे दुसरी कल्पना अशा भिन्न संदर्भात वापरात येणाऱ्या, पण एकाच मूलभूत भूमिकेचे आविष्कार असणाऱ्या या दोन कल्पना आहेत. मात्र या दुसऱ्या कल्पनेत एक विशेष बाब आहे. अनेक धर्मगट एका राजसत्तेखाली असल्यामुळे प्रत्येक धर्मगटाचे अधिकार आणि कक्षा याचे निरीक्षण करण्याचा व नियंत्रण करण्याचा अधिकार राजसत्तेला मिळून तिचे सार्वभौमत्व या दुसऱ्या भूमिकेत व्यवहारात निर्णायक ठरते.

सेक्युलरिझमच्या तिसऱ्या कल्पनेप्रमाणे राजसत्ता ही धर्मविरोधी आणि धर्माची शत्रू असते. धर्म ही प्रतिगामी संस्था असल्यामुळे तिचा संपूर्ण नाश या कल्पनेत गृहीत धरलेला असतो. सार्वजनिक अथवा खाजगी अशी सर्व पूजास्थाने, धार्मिक वाङ्मय आणि धार्मिक व्यवहार समाप्त करूनच अशावेळी राजसत्ता समाधान मानते. धर्मविरोधी आणि जडवादी असणे हे अशा राजसत्तेत शासनातील प्रत्येक पदाधिकार्याचे कर्तव्य असते. कम्युनिझममधील सेक्युलरिझमची कल्पना ही अशी आहे. कम्युनिस्ट पक्षाच्या सत्तेखाली असलेल्या प्रदेशात कम्युनिस्ट असणे ही सर्व पदाधिकाऱ्यांसाठी अट असते. प्रत्येक कम्युनिस्ट हा मार्क्सवादी असल्यामुळे जडवादी (नास्तिक) आणि ईश्वरी सत्तेचे अस्तित्व न मानणारा असतो. सर्व संपत्ती ही देशाच्या मालकीची असल्यामुळे धार्मिक शिक्षण, दानधर्म अशक्य असतो. त्यामुळे पूजास्थानांची व्यवस्था ठेवणे अशक्य होते. सगळे प्रयत्न धर्म संपविण्याकडे होतात. सेक्युलरिझमची ही कल्पना धर्मविरोधी आहे. तशी व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि विचारस्वातंत्र्य यांच्याही विरोधी आहे.

सेक्युलरिझमची चौथी एक कल्पना आहे, आणि ही कल्पनाच भारतीय संविधानात स्वीकारलेली आहे. या कल्पनेप्रमाणे प्रत्येक व्यक्तीला धर्मविषयक चिंतनाचे स्वातंत्र्य आहे. त्यामुळे ज्यांना जडवादी व्हायचे असेल तर त्याला जडवादी होता येईल. ज्यांना एखाद्या धर्मात राहून त्या धर्माच्या काही पद्धती सोडायच्या असतील तर त्या सोडता येतील. ज्यांना धर्माप्रमाणे आचरण करायचे आहे त्यांना तसे करता येईल. धर्मसत्तेला व्यक्तीचे नियंत्रण करता येणार नाही. व्यक्तीला कोणताही धर्म स्वीकारता येईल. धर्मातील एखादा भाग सोडून देता येईल. धर्मविषयक बाबतीत प्रत्येक व्यक्तीचे स्वातंत्र्य हा भारतीय सेक्युलरिझमचा एक प्रमुख आधार आहे. सार्वजनिक जीवनाबाबत संसदेचा कायदा सर्वश्रेष्ठ असल्यामुळे या कायद्याच्या विरोधात जाणारा सार्वजनिक जीवनाचा भाग धर्माच्या कक्षेतून रद्द होतो. धर्म ही व्यक्तीची खाजगी बाब आहे. सार्वजनिक व्यवहार राजसत्तेच्या ताब्यात असला पाहिजे आणि खाजगी जीवनातील धर्मस्वातंत्र, सामान्य नीतिमत्ता, शिष्टाचार, आरोग्य आणि सामाजिक हित यांच्याविरुद्ध उपयोगात असू शकणार नाही. या भूमिकेवर भारतीय संविधानाने स्वीकारलेला सेक्युलरिझम जीवनाचे आधुनिकीकरण, व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि लोकशाही यांच्याशी बांधलेला सर्वांना समान हक्क व न्याय देणारा आहे. 

भारतीय राज्यघटनेचा प्रवास, त्याचे यश, अपयश व भवितव्य

१. भारतीय जीवनात सेक्युलरिझम रुजविण्यासाठी पहिली महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे सर्व भारतीय जनता समान नागरी कायद्याखाली आणणे ही होती. हा समान नागरी कायदा घटनेतच मार्गदर्शक तत्त्व म्हणून स्वीकारलेला आहे. मात्र याबाबत फारशी वाटचाल झालेली नाही. मुसलमानांना त्यांचा स्वतंत्र कायदा आहे. अडचण आपल्या राजकारणाची आहे. आपले राजकारण हे मतांच्या दबावावर चालणारे आहे. एकत्रितपणे जर आपण राहिलो, तर आवश्यक तेवढा दबाव आपण आणू शकतो आणि आपले हितसंबंध सुरक्षित ठेवू शकतो असे मुसलमानांना वाटते. त्यामुळे हिंदूंपेक्षा निराळा असा गट करून रहाण्याची मुस्लिम समाजात एक प्रवृत्ती आहे. 

(शहाबानू प्रकरण हे या संदर्भातील अतिशय महत्त्वाचे उदाहरण – सर्वोच्च न्यायालयाने १९८५ साली शहाबानो प्रकरणात शहाबानो या घटस्फोटित मुस्लिम महिलेला पोटगी देणारा निकाल दिला. हा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल होता. दुर्दैवाने तात्कालीन राजीव गांधी सरकारने त्यांच्यापुढे शरणागती पत्करून सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्दबदल करणारा कायदा केला. (एकदा आपण एकत्र येऊन आंदोलन केले तर सरकार नमते. विशेषत: मुसलमानांच्या बाबतीत तर मतांच्या राजकारणामुळे असे प्रतिगामी निर्णय घेतले जातात हे कळल्यावर मुसलमान समाज अशा कोणत्याही मागणीसाठी आक्रमक होऊन एकत्र येऊ लागला आहे आणि तो जास्तीतजास्त मूलतत्त्वाकडे जात आहे.) 

मुसलमानांमध्ये पुरोगामी विचारवंत अधूनमधून निर्माण होतात. या पुरोगामी विचारवंतांना अस्पृश्य ठरवून दूर ठेवण्याची आणि मुस्लिम समाजातील धर्मांधांना (प्रतिगामी) जवळ करण्याची या देशातील सेक्युलर पक्षांची रीत आहे! हमीद दलवाईसारख्या तरुणाला समाजवादी पक्ष पडण्यासाठीसुद्धा तिकीट देऊ शकला नाही! हीच गोष्ट छागलांच्या बाबतीत दिसून आली. छागलांच्या नेतृत्वाखाली मुस्लिम पुरोगामी तरुणांना एकत्र करावे असा विचार काँग्रेस करू शकली नाही. अशा पुरोगामी मंडळीना जवळ केल्यास मुस्लिम समाज असंतुष्ट होतो म्हणून राजकीय पक्ष जवळ करत नाहीत. या संधिसाधू राजकीय पक्षानीं मुस्लिम समाजातील प्रतिगामीपणा टिकवून धरला आहे. मुस्लिमांच्या खोट्या निधर्मीपणाचा डिमडिम देशभर वाजवला गेला. त्यामुळे या समाजात वैचारिक क्रांती होणे अशक्यप्राय झाले आहे. याचा परिणाम मुस्लिम तुष्टीकरणात झाला. शहाबानो खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला न्याय संसद रद्द करते यातच संविधानाचा व सेक्युलरिझमचा पराभव आहे! खुद्द संसदनेच घटनेविरुद्ध कार्य केले. 

१९९२ साली अयोध्येत बाबरी मशीद पाडली गेल्यानंतर काही वर्तमानपत्रांनी जागतिक भारतीय लेखकांच्या प्रतिक्रिया घेतल्या. त्यात नीरद चौधरी आणि नायपॉल यांची प्रतिक्रिया तेवढी वेगळी होती. इस्लाम समजून घेताना जो खोटा निधर्मीवाद अंगीकारला गेला त्याची प्रतिक्षिप्त क्रिया म्हणजे बाबरी पाडणे, असे मत नायपॉल यांनी उच्चभ्रू निधर्मीवाद्यांची तमा न बाळगता निर्भीडपणे नोंदवले. विद्यमान सत्ताधारी भाजपस मिळालेल्या जनमताचा कौल हा त्याचाच निदर्शक असल्याचे त्यांचे मत होते. तसे त्यांनी बोलून दाखवले. (लोकसत्ता अग्रलेख)

२. इंग्रजी राजवटीत इंग्रज राजवट स्वतः हिंदूंच्या इतिहासाची चिकित्सा करत असे. हिंदूंना तसे करण्यास उत्तेजन देत असे. त्यामुळे इंग्रजांनी केलेल्या आपल्या पराभवास आपल्या परंपरेतच काही तरी चूक आहे असं मानण्यास हिंदुसमाज क्रमानं शिकत आला. त्यातून आपल्या धर्माची, परंपरेची कठोर चिकित्सा या समाजात झाली. याउलट मुस्लिम समाजाला आपला झालेला पराभव आपल्या धर्मात, परंपरेत काही चूक आहे म्हणून झाला असं वाटलंच नाही. आपलं सगळं निर्दोषच आहे, पण या धर्मावर मुसलमानांचीं श्रद्धा पुरेशी बळकट नाही, म्हणून पराभव झाला असे या समाजातील नेत्यांना वाटत आले. त्यामुळं आपल्या धर्माची चिकित्सा ग्रंथप्रामाण्य झुगारून त्यांना करावीशी वाटत नाही. मुस्लिम समाजातील विचारवंताचें मनच धर्मचिकित्सेला तयार नसते व राजकीय पराभव अधिक कर्मठ आणि परंपरावादी होण्याची प्रेरणा देतो. जो कोणी विचारवंत असे करण्याचा प्रयत्न करतो त्याला धर्मातून बहिष्कृत केले जाते. याबाबत स्पष्ट नियम ‘हदिस’मध्ये केलेले आहेत. मृत्युदंडाचीही तरतूद केलेली आहे. जिहादची सुरुवात येथून होते. मौलाना आझाद यांनाही धर्माने बहिष्कृत केले होते. मुस्लिम समाजातील परंपरावाद जिव्हाळ्याने जतन करण्याचे काम काँग्रेस पक्षाने केले. ‘एक शून्य मी’ या ग्रंथातील (पृष्ठ क्र.३७) ‘गांधीयुग व गांधीयुगान्त’ या लेखात पु.ल.देशपांडे म्हणतात, “नव्या सत्ताधीशाला होणारा डोळे दिपवणाऱ्या प्रचंडपणाचा मोह नेहरूंनाही सुटला नाही. देशात विज्ञाननिष्ठा जागवण्यासाठी कुठेही तडजोड न करता भिक्षुकशाहीचा, मुल्लामौलवींचा आणि पाद्र्याबिद्र्यांचा पगडा त्यांनी उडवून लावायला हवा होता. नेहरूंचा जातीयतेला दूषणे देण्याचा सपाटा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि जनसंघ यांच्यापुरताच राहिला! त्यांना मुल्लामौलवींच्या अडाणीपणाला किंवा पाद्र्यांच्या देशद्रोही प्रचाराला कडाडून विरोध करण्याचे धैर्य आंतरराष्ट्रीय इज्जतीच्या भलत्याच कल्पनेमुळे झाले नाही! लेनिनला हे धैर्य होते. त्याने मुस्लिम रूढीही ख्रिस्ती रूढींइतक्याच निकराने मोडल्या. नेहरूंचें मापही मुसलमानांच्या बाबतीत झुकतेच पडले. साऱ्या देशाला एकच दिवाणी कायदा लावायचे धैर्य त्यांना झाले नाही. सत्ता आली की माणूस ‘पतित’ होतो, हे गांधींचे भविष्य अगदी नेहरूंपासून सर्वांच्या बाबतीत खरे ठरले.”

यानंतर ‘हिंदूद्वेष म्हणजेच पुरोगामित्व’ (इस्लामची चिकित्सा करणे म्हणजे तोबातोबा) हीच वृत्ती/विचारधारा पुढे देशभर ‘पुरोगामी’/’सेक्युलर’ म्हणून देशभर उदयाला आली. सेक्युलरिझमचे हे विकृत रूप आज या देशात पुरते भिनलेले आहे. कमीतकमी सेक्युलर पक्षातील मुसलमानांनाही आपण कपाळावर कुंकू लावले तर काय बिघडते हा साधा प्रश्न विचारत नाही. हिंदू नेत्यांना मात्र त्याचा परंपरागत धर्म व चालीरीती याचा अव्हेर केल्याशिवाय सेक्युलर पक्षात जागा मिळत नाही. आपला परंपरागत कर्मठपणा टाकून देणे सार्वजनिक जीवनात हिंदूंना भाग असते पण हाच नियम सर्वांना लागू व्हायला हरकत का असावी? हे मात्र कळत नाही.

३. घटना बैठकीत (१९४८-५०) व्यक्तिगत कायदा हा विषय जेव्हा चर्चेला आला तेव्हा मुस्लिम प्रतिनिधी उठून म्हणतात, “जर तुम्ही आमच्या वैयक्तिक धर्म-कायद्यात ढवळाढवळ करण्याच्या प्रयत्न कराल तर याद राखा, आजही आम्ही संख्येने दोन कोटी आहोत, शस्त्र हाती घेऊ, रक्ताचे पाट वाहतील” वगैरे. (गोविंद निहलानी यांनी घटनासमितीच्या बैठकीचे चित्रीकरण केले आहे. लक्ष्मीकांत देशमुख यांनी घटना बैठकीचे वृतांत मराठीत भाषांतर केले असून साधनाने ते प्रकाशित केले आहे. चित्रीकरण राज्यसभा चॅनेलच्या वेबसाईटवर उपलब्ध आहे.)

मग या देशात दोन धर्मियांना वेगवेगळा कायदा लागू झाला. मुस्लिम समाजाला त्यांचा वेगळा व्यक्तिगत कायदा मिळाला व पीनलकोडमधील तरतुदी मात्र घटनेप्रमाणे मिळाल्या, जे त्यांच्या फायद्याचे व सोईचे होते. (कोणताही मुसलमान शरियत कायदा लागू करावा म्हणून सुप्रिम कोर्टात गेला नाही की कोणत्याही मुल्ला-मौलवीने दरोडे, चोरी, स्मगलिंग, बलात्कार वगैरे बेकायदेशीर कृत्यांमध्ये कोणी मुस्लिम सहभागी झाल्यास इस्लाममधून बहिष्कृत करण्यात येईल असा फतवा कधी जारी केला नाही.) धर्मांधता वाढीस लागावे असेच फतवे ते काढत राहिले.

याचा परिणाम असा झाला की मुस्लिम नागरिक मुल्ला-मौलवींच्या ताब्यात गेला व देशाच्या मुख्य प्रवाहातून बाहेर पडला. हिंदू -मुस्लिम यांच्यामध्ये कायमची दरी निर्माण झाली. मुस्लिमांच्या धर्मवेड्या, आक्रमक शैलीने हिंदू समाजही हळूहळू आक्रमक बनत चालला आहे. त्यामुळे सांसदीय लोकशाहीलाच धोका निर्माण झाला आहे.

४. १९४९ साली घटनासमितीत समान नागरी कायद्यावर प्रदीर्घ चर्चा झाली. त्यात मुस्लिम सदस्यांनी तीव्र आक्षेप घेतला व समान नागरी कायदा म्हणजे मुस्लिम व्यक्तिगत कायदा संपवण्याचा कट असल्याचे म्हटले. या चर्चेस उत्तर देताना आंबेडकर म्हणाले, “मुसलमानांनीं या बाबतीत एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, त्यांचा शरियत कायदा या देशात संमत होऊन केवळ १२ वर्षे झाली आहेत. त्यापूर्वी देशात जे परंपरागत कायदे होते त्याचेच पालन मुसलमानही करत होते. शतकानुशतके चालत आलेल्या परंपरा पाळणाऱ्या मुसलमानांनाचे धार्मिक अस्तित्व आजही सुरक्षित आहे. मग सर्व समाजातील कायद्यामधील चांगली तेवढी तत्त्वे स्वीकारून तयार करण्यात आलेला समान नागरी कायदा त्यांच्या अस्तित्वाला धोकादायक कसा ठरू शकतो? मुसलमानांचा हा केवळ भ्रम व भीती असून वेळ येताच हा भ्रम व भीती नष्ट होईल.” 

दुर्दैवाने आजही हा भ्रम आणि भीती नष्ट झालेली नाही. आणि मुल्ला-मौलवींकडून ती जाणूनबुजून नष्ट केली जाणार नाही हे ही तितकेच खरे आहे.

संपूर्ण भारतात संस्थानांचे आपापले वेगवेगळे कायदे होते आणि मुख्यत्वेकरून सगळ्या जाती धर्माला हे कायदे थोड्याफार अपवादाने समप्रमाणात लागू असत. इंग्रज राजवटीच्या आधीची ही परिस्थिती तशीच चालू ठेवणे इंग्रजांच्या हिताचे नव्हते, कारण त्यांना ‘फोडा व झोडा’ पद्धतीने साम्राज्यविस्तार करावयाचा होता. एकजिनसी भारतीय फोडण्यासाठी वेगवेगळ्या धर्माचे वेगवेगळे कायदे करणे, हा ब्रिटिशांच्या भारतासंबंधीच्या कूटनीतीचा एक भाग होता. १८६९ मध्ये ब्रिटिशांनी ‘इंडियन ख्रिश्चन डायव्होर्स ॲक्ट’ या नावाने नवा कायदा बनवून या दिशेने पहिले पाऊल टाकले. अश्या रीतीने ख्रिश्चनांना वेगळे केल्यावर ब्रिटिशांनी मुस्लिमांना वेगळे पाडण्यासाठी १९३७ साली शरियत, अर्थात मुस्लिम पर्सनल लॉ आणला. शरियतचा कायदा हा भारतातील कुणा मुस्लिम शासकाने आणलेला नसून तो केवळ ८३ वर्षापूर्वी भारतावर ब्रिटिशांनी लादलेला आहे, हे इथे लक्षात घ्यावे. मुस्लिमांच्या विकासात, विशेषतः सामाजिक उत्थानात आजपर्यंत हा कायदा अडसर बनून राहिला आहे. निकाह व तलाक यासंबंधी शरियत कायद्यात ज्या तरतुदी झाल्या त्यामुळे मुस्लिम स्त्रियांचे जगणे पशूच्या स्तरावर जाऊन पोहचले. 

५. भारतीय संविधान लागू करताना हा ‘अडसर’ दूर करणे आवश्यक होते. ते न करता संविधान लागू करणे यातच त्याच्या व सेक्युलरिझमच्या अपयशाची मुळे आहेत. मुस्लिम समाज जोपर्यत अल्पसंख्यक असतो तोपर्यत तो लोकशाहीची मागणी करतो पण जेव्हा तोच समाज बहुसंख्य होतो तेव्हा तो इस्लामी कायद्याचे राज्य लागू करतो. इस्लामी कायद्याप्रमाणे मग जे अल्पसंख्यक असतात त्यांना त्यांच्या संरक्षणासाठी कोणतेही कायदे, यंत्रणा वा व्यवस्था नसते म्हणजे ते ‘धिम्मी’ होतात. गुलामांपेक्षा यांची स्थिती वाईट होते. त्यांच्या स्त्रिया मुलींना पळवले जाते, इस्लामी व्यक्तीशी जबरदस्तीने लग्न लावून धर्मांतर केले जाते. (पाकिस्तानात आज हे होत आहे.) मग त्यांच्यासमोर दोनच पर्याय शिल्लक रहातात, एक इस्लाम कबूल करा किंवा मृत्यू पत्करा. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी त्यांच्या thoughts on pakistan या ग्रंथात ही बाब अतिशय परखडपणे स्पष्ट केली आहे. आज या पृथ्वीवर जवळजवळ ५२-५३ देश अधिकृतपणे इस्लामी आहेत. एकाही देशात लोकशाही राज्यव्यवस्था नाही. जो देश सुन्नीबहुल आहे तिथे शिया व इतर पोटशाखांची अशीच वाईट स्थिती असते. भारतीय संविधान तयार करताना व लागू करताना इस्लामवरील वैचारिक बैठकीचा विचार व्हावयास हवा होता. आणि त्यावरची उपाययोजना करूनच संविधान देशात लागू करावयास हवे होते.

हमीद दलवाई यांनी १९६८ मध्ये ‘साधना’ मासिकाला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटले, “आता यापुढे चर्चा करायची ती हिंदू -मुस्लिम प्रश्नाची नको. समान नागरी कायद्यावर चर्चा व्हावी, नव्हे त्यासाठी आंदोलन उभारावे.” यापुढे जाऊन दलवाई आक्रमकपणे सांगतात की, “गोषा पद्धत कायद्याने बंद करावी. ज्या मुसलमानांना हे नको असेल, त्यांना दुय्यम नागरिकत्व देण्यात यावे. त्यांच्या मतदानाचा अधिकार काढून घेण्यात यावा. त्यांना समाजकल्याणाच्या कोणत्याही योजनांचा फायदा देणे बंद करावे. ज्यांना शरियत हवी असेल, त्यांना संपूर्ण शरियत कायदा लावण्यात यावा म्हणजे मुसलमानांनी चोरी केल्यास भर रस्त्यावर हात कापण्यात यावा. खोटे बोलल्यास फटके मारण्यात यावेत.”

सरसकट मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करण्याऐवजी अशाप्रकारे एखादा पर्याय मुस्लिम समाजाला दिला असता तर पर्सनल लॉ स्वीकारणाऱ्याला कोणत्याही सरकारी सोयी-सवलती, मतदान हक्क मिळणार नसल्याने आतापर्यंत पर्सनल लॉ रद्द होऊ शकला असता किंवा त्यांची संख्या कमी राहिली असती.

६. बाबासाहेब आंबेडकरांनी इस्लामची केलेली चिकित्सा ज्ञात करून घेण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने प्रकाशित केलेल्या समग्र आंबेडकर वाङ्मयातील खंड व thoughts on pakistan हे ग्रंथ पहावेत. या प्रकाशन समितीत रा.सु. गवई, आठवले आणि प्रकाश आंबेडकर यांचा समावेश आहे. 

वरील लिखाणातून इस्लाम व मुसलमानांच्या बाबतीत खालील बाबी प्रामुख्याने घटनाकार मांडतात.

१. मुस्लिम हल्ल्यांमागच्या धार्मिक हेतूचे विवेचन करताना बाबासाहेब लिहितात –

इस्लामी धर्माने जगाची वाटणी दोन भागात केली आहे. ‘दार उल हरब’ म्हणजे शत्रुभूमिचे रूपांतर ‘दार उल इस्लाम’मध्ये करण्यासाठी जिहाद करणे हे मुस्लिमांचे धार्मिक कर्तव्य आहे.

२. पॅन-इस्लामिझम-The Islamic injunction to Muslims not to take the side of non-Muslims in any strife is the basis of “pan-Islamism”. It is this which leads Muslims in India to say that he is Muslim first and an Indian afterwards. It is this sentiment that explains why the Indian Muslim has taken so small a part in the advancement of India but has exhausted himself by taking up the cause of Muslim countries. And why Muslim countries occupy the first place and India the second place in their minds. India would not be a Muslim state and hence Islam prohibits the Muslims from living in it. Islam can never allow a true Muslim to adopt India as his motherland.”

३. जिझिया कर लादण्यामागचा हेतू स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी अल्लाउद्दीन खिलजी आणि त्याच्या काझीचा संवाद संपूर्णपणे उद्धृत केला आहे. हा संवाद पुरेसा बोलका आहे.

४. नरहर कुरुंदकर यांनी नांदेड येथे ‘जमात-ए-इस्लामी’ परिषदेत उर्दूमध्ये भाषण करताना त्यांना सरळ प्रश्न विचारला, “माझे जिवंत राहणे तुम्हाला मान्य आहे का? याला होय असे भाबडे उत्तर देऊ नका. कारण मुस्लिम, ख्रिश्चन व ज्यू यांखेरीज इतरांनी जिवंत राहणे तुमच्या धर्माला मान्य नाही, म्हणून जपून उत्तर द्या. माझे जिवंत राहणे तुम्हाला मान्य नसताना मी मात्र तुम्हाला सन्मानाने वागवावे असे जर तुम्हाला वाटत असेल तर ते शहाणपणाचे आहे काय, याचा विचार करा.” ( निवडक कुरुंदकर, देशमुख प्रका.)

अल्लाह सांगतो की हिंदूंना हीन गुलामीत (धिम्मी) ठेवणे हे आपले धार्मिक कर्तव्य आहे. कारण ते आपल्या प्रेषितांचे कडवे शत्रू आहेत आणि प्रेषितांनीच आपल्याला आज्ञा केली आहे की, हिंदूंना इस्लामी बनवा नाहीतर ठार मारा, बंधक बनवा, त्यांची मालमत्ता लुटा. आपण सज्जन हनिफी मुस्लिम असल्यामुळे त्यांना जिझिया घेऊन सोडतो तरी…हनिफी सोडून इतर पंथात जिझियाचा पर्याय नाही. हिंदूंपुढे दोनच पर्याय आहेत – “इस्लाम किंवा मृत्यू” (८-६३)

वरील मांडणीवरून लक्षात येईल की मुस्लिम पर्सनल लॉमुळे मुसलमानांची वाटचाल भारतीय संविधानाशी समांतर राहिली आहे. लोकसत्तामध्ये अब्दुल कादर मुकादम ह्यांनी एक लेख लिहिला होता, ‘शरियत विरुद्ध संविधान एक नवा संघर्ष!!’ यावरून कल्पना यावी. उदा. सीएए बिलाबद्दल त्यांना काही आक्षेप आहेत तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या स्तरावर याची तड लावता आली असती. पण तसे न करता रस्त्यावर उतरून हिंसाचार व रक्तपात करून आपले खरे रूप उघड केले आहे. महंमद जिन्नांच्या १६ ऑगस्ट १९४६ ‘डायरेक्ट ॲक्शन’शी हे मिळतेजुळते आहे. तसेच काँग्रेस व इतर सेक्युलर पक्षांनी याला समर्थन करून तुष्टीकरणाचा सर्वोच्च बिंदू गाठला आहे.

जोपर्यत ते संख्येने कमी आहेत तोपर्यंत ते लोकशाही, संविधान याचा उच्चार करत राहतील आणि जेव्हा त्यांना आवश्यक बळ मिळेल तेव्हा भारतीय संविधानाचा व सेक्युलरिझमचा पराभव अटळ आहे. सीएए, एनपीआर व एनआरसीला (जे अजून देशाच्या पटलावर आलेले नाही) विरोध म्हणजे ‘गज्वा-ए-हिंद’ या कटकारस्थानाला खीळ बसणार आहे म्हणून ते सीएएला विरोध करत आहेत हे आमच्या पुरोगामींना का समजत नाही हे अनाकलनीय आहे. 

एकूणच भारतात असलेला तथाकथित सेक्युलरिझम आहे का तो खरा ‘स्युडोसेक्युलरिझम’ आहे याचा विचार व्हावा.

संदर्भ

१. वाटा माझ्या -तुझ्या- ले.नरहर कुरुंदकर
२. शिवरात्र.- ले.नरहर कुरुंदकर
३. एक शून्य मी – ले. पु.ल.देशपांडे 
४. Thoughts on pakistan -ले.बाबासाहेब आंबेडकर

बेळगाव

अभिप्राय 1

  • आदरणीय लाड्गे जी !

    खूप अभ्यासपूर्ण लेख लिहिला आहे. सेक्युलरिझम चा आर्थ अतिशय समग्र दृष्टीकोनातून मांडण्याचा प्रयत्न आपण केला आहे. भारतीय संविधानाला अभिप्रेत असणारा धर्मनिरपेक्ष भारत, तत्कलीन धार्मिक गोष्टीवर केले जात असलेले राजकारण याची पाळेमुळे समजून घेता आली.
    सुधीर मस्के
    सहाय्यक प्राध्यापक
    समाजकार्य विभाग
    दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली

तुमचा अभिप्राय नोंदवा

Your email address will not be published.