१. आपण व्यक्तिशः किंवा गाव-शहर पातळीवर कार्बन डायॉक्साईडचे आणि मिथेनचे उत्सर्जन कमी करण्यासाठी प्रयत्न करू शकतो हे खरे आहे. पण शासनाने त्या दिशेने प्रयत्न केले नाहीत तर आपले प्रयत्न फारच अपुरे पडतील व त्यांना आवश्यक ते यश मिळणार नाही. उदाहरणार्थ मारे आपण विजेवर चालणारी वाहने विकत घेतली तरी जोपर्यंत शासन कोळशावर चालणारी वीजनिर्मिती केंद्रे चालवत आहे तोपर्यंत आपण घेतलेल्या विजेवरच्या वाहनांचा फारसा परिणाम होणारच नाही; किंवा शासनाने सोलर पॅनलसाठी सबसिडी जाहीर केली तरी जोपर्यंत राज्य वीजमडंळे किंवा खालील नोकरशाही ती सबसिडी देण्यामध्ये किंवा नेटमीटरींगला परवानगी देण्यामध्ये अडथळे आणत आहे किंवा लाच मागत आहे तोपर्यंत आपल्या प्रयत्नांना यश येणे अवघड आहे.
२. राज्यकर्ता पक्ष फार तर फक्त पुढील निवडणुकीपर्यंतचाच विचार करीत असतो. म्हणजे फक्त २ ते ५ वर्षांचाच. वातावरणबदलामुळे पचंवीस पन्नास वर्षांनंतर काय होणार आहे याची त्यांना काळजी करत बसायची गरज नसते. त्यांच्या नजरेचा पल्ला फक्त येत्या निवडणुकीपर्यंतचाच असतो. अर्थातच वातावरणबदल हा त्यांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा विषय कधीच होऊ शकत नाही.
३. राजकीय पक्षांना निवडणूक लढवण्यासाठी प्रचंड निवडणूकनिधीची गरज भासते. असा निधी मिळवण्यासाठी राजकीय पक्षांना कोणताही कायदेशीर मार्ग उपलब्ध नाही. शिवाय निवडणुकीमध्ये किती खर्च जास्तीत जास्त करावा यावर कायदेशीर बंधन आहे. या कायदेशीर मर्यादेपर्यंतच राजकीय पक्षांना पांढरा पैसा वापरता येतो. या मर्यादेच्या वर खर्च तर करावा लागतो, पण तो गुप्त ठेवावा लागतो, त्यामुळे तो काळा पैसाच असावा लागतो. असा काळा पैसा घाऊक प्रमाणावर त्यांना फक्त अति श्रीमंत व्यक्ती आणि कार्पोरेशन यांच्याकडूनच मिळू शकतो. श्रीमंत व्यक्ती आणि कार्पोरेशनचे हितसबंधं कोळसा उत्खननासाठी, तेलासाठी व वायूसाठी ड्रिलिंग करणे व एकंदरीत या मालाचा व्यापार करणे यामध्ये गुंतलेले असतात. अशा श्रीमंत व्यक्ती किंवा कॉर्पोरेशन यांच्याकडून निवडणूक निधीसाठी काळा पैसा घेऊन मिंधे झालेले राजकीय पक्ष कोळसा, तेल व वायू यांच्या उत्खननावर व व्यापारावर बंदी आणून आपल्या उपकारकर्त्यांना दुखावतील ही शक्यता नाही.
४. कार्बन उत्सर्जन आणि मिथेन उत्सर्जन कमी करण्यासाठी आणावी लागणारी बंधनेही बऱ्याच वेळा महागाई निर्माण करणारी, बेकारी निर्माण करणारी असतात व त्यामुळे त्या बंधनांमुळे जनता नाखूष होण्याची शक्यता असते व त्याचा परिणाम पुढील निवडणुकीमध्ये निवडून येण्याची शक्यता कमी होण्याकडे असतो. त्यामुळे सत्तेवर असलेला कोणताही राजकीय पक्ष मोठ्या उत्साहाने हे काम करील ही शक्यता नाही. अपवाद फक्त एकच आहे. तो म्हणजे निव्वळ पर्यावरणबदल होऊ नये व पर्यावरणाचे रक्षण व्हावे या एकमेव हेतूने प्रेरित झालेला ‘ग्रीन’ पक्ष. असा ग्रीन पक्ष किंवा ग्रीन पक्ष सामील असलेली राजकीय आघाडी याबाबतीत प्रामाणिकपणे व उत्साहाने काम करेल ही शक्यता आहे.
व्यक्तिगत पातळीवर आपण वातावरणबदलाशी लढण्यासाठी (१) छपरावर सोलर वॉटर हीटर आणि वीज निर्माण करण्यासाठी सोलर पॅनेल बसवले, (२) विजेची बचत करणारी उपकरणे घरात वापरली, (३) विजेवर चालणारी वाहने वापरली, (४) सार्वजनिक वाहतूकव्यवस्था जास्त प्रमाणावर वापरली, (५) पर्यावरणपूरक घर बांधले, (६) हव्यास आणि उपभोगवाद टाळून साधी व सर्जनशील जीवनपद्धती स्वीकारली, (७) दूध-दुभते, भात आणि रवंथ करणाऱ्या जनावरांचे मास खाणे बंद केले, म्हणजे आपण आपली जबाबदारी पूर्णपणे पार पाडली असे होत नाही. शासनावर आणि वेगवेगळ्या कॉर्पोरेशन्सवर दबाव आणून त्यांनादेखील ग्लोबल वॉर्मिंग विरुद्ध धोरणे आखणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करणे भाग पाडणे हेदेखील आपलेच कर्तव्य आहे. आणि तुलनात्मकदृष्ट्या तेच जास्ती महत्त्वाचे आणि परिणामकारक ठरणार आहे.
नेट झिरो गाठणे पुरेसे नाही
सध्या सर्व जगाने, भारत वगळता, २०५० पर्यंत नेट झिरो कार्बन उत्सर्जन गाठणे हे उद्दिष्ट ठरवले आहे. हे उद्दिष्टच पुरेसे नाही. कारण सध्या प्री इंडस्ट्रियल लेव्हलपेक्षा १ डिग्रीने तापमान वाढलेले आहे आणि दरवर्षी २.५ पीपीएम कार्बन-डायऑक्साइडची पातळी वाढत आहे. या गतीने वाढ झाली तर २०५० पर्यंत ती पातळी ७० पीपीएम ने वाढेल आणि सध्या ४२० आहे ती ४९० पर्यंत पोहोचेल. या तीस वर्षांत बाकीच्या राष्ट्रांनी जरी त्यांचे कार्बन उत्सर्जन काही प्रमाणात तरी कमी केले तरी त्याची भरपाई भारत आणि चीन या दोन मोठ्या देशांमध्ये कार्बनचे उत्सर्जन वाढल्याकारणाने होईल. सध्याची राष्ट्रांची कामगिरी पाहता २०५० पर्यंतदेखील नेट झिरो गाठता येईल असे दिसत नाही. समजा ते साध्य झाले तरीदेखील त्यावेळची स्थितीदेखील असहनीय असेल. २०२१ सालीच वातावरणीय घटनांची तीव्रता व वारंवारिता किती जबरदस्त होती, त्यामुळे सर्वच राष्ट्रांचे खूप नुकसान झाले आहे आणि विशेषता शेतकऱ्यांचे सर्वांत जास्त. वातावरणातील कार्बनची पातळी ४९० पर्यंत पोहोचली तर किती हाल आणि किती नुकसान होईल याची कल्पनादेखील करवत नाही. त्यानतंर देखील जर आपण नेट झिरोला थांबलो तर ही पातळी आणखी एक हजार वर्षेदेखील कमी होणार नाही, आणि अशी अत्यतं नुकसानकारक हवामान परिस्थिती एक हजार वर्षेदेखील चालू राहील. त्यामुळे नेट झिरोनंतरचे उद्दिष्ट हे नेट निगेटिव्ह राहिले पाहिजे, की ज्यामुळे कार्बन डायऑक्साईडची वातावरणातील पातळी पुन्हा खाली येऊ लागेल व पुन्हा एकदा जागतिक तापमान इंडस्ट्रियलपूर्व पातळीवर किंवा फारतर त्यापेक्षा अर्धा डिग्रीने जास्त पातळीवर स्थिरावेल. त्यामुळे आपण प्राणपणाने प्रयत्न करून आपल्या शासनाला आणि उद्योगधंद्यांना चांगले वळण लावले पाहिजे. हे एक प्रकारचे युद्ध आहे व ते अनेक पिढ्यांना लढावे लागणार आहे. पण ती गोष्ट आत्ताच्या लहान मुलांवर सोपवनू चालणार नाही. आत्ताच्या कर्त्या पिढीलाच हे काम जोमाने सुरू करणे आवश्यक आहे, हे पटले पाहिजे. माझा असा अनभुव आहे की सध्याच्या पिढीतील उत्तम शिक्षण घेतलेल्या व जबाबदारीची पदे भूषविणाऱ्या व्यक्तींनादेखील वातावरणबदलाबद्दल पुरेशी माहिती नाही, किंवा माहिती करून घेण्याची आच वाटत नाही! आपल्या आणि आपल्या मुलाबाळांच्या भवितव्याबद्दल माणसे इतकी बेफिकीर कशी असू शकतात याचे मला आश्चर्य वाटते.
मानवनिर्मित CO2 उत्सर्जन रोखायचे का शोषून घ्यायचे?
आपण पृथ्वीवरील माणसे दरवर्षी ४० गिगाटन (४०००० अब्ज टन) कार्बन डायऑक्साइड उत्सर्जित करतो. त्यापैकी ३४ जीटी भुगर्भातील इंधने जाळण्यापासनू तर सहा जीटी जंगलतोडीपासून निर्माण होतात. यापैकी १३ जीटी झाडे व जमीन यांच्यामध्ये शोषले जातात. ९ जीटी समुद्रामध्ये विरघळतो व उरलेला सुमारे १९-२० जीटी कार्बन डायऑक्साइड वातावरणातच शिल्लक राहतो व त्यामुळे दरवर्षी साधारण मानाने वातावरणातील कार्बन डायऑक्साइडची ०.५ टक्के वाढ होत राहते. झाडांपेक्षा (६०० जीटी) जमिनीतच (१६०० जीटी) जास्त कार्बन असतो व गवताळ जमिनीमध्ये तो जंगलातील जमिनीपेक्षा जास्त असतो. त्यामुळे गवताळ जमिनीमध्ये सरसकट वृक्षारोपण करणे हे शहाणपणाचे ठरते असे नाही.
एक मोठे झाड त्याच्या चाळीस वर्षांच्या आयुष्यात सरासरी एक टन कार्बन डायऑक्साइडचे रूपांतर कार्बन मध्ये करते. जमिनीमध्येदेखील त्यापेक्षा जास्त कार्बन साठवला जातो. सध्या जगात शिल्लक असलेल्या साधारण मानाने ४ कोटी स्क्वेअर किलोमीटर जंगल जमिनीमध्ये दरवर्षी तेरा जीटी कार्बन डायऑक्साइड शोषला जातो. सध्या वातावरणामध्ये दरवर्षी जास्त शिल्लक राहत असलेला वीस जीटी कार्बन डायऑक्साईड शोषून घेण्यासाठी आणखी ६.१ कोटी स्क्वेअर किलोमीटर जमिनीवर जंगल निर्माण करावे लागेल. सर्व भारताचे क्षेत्रफळ ०.३२८७ कोटी स्क्वेअर किलोमीटर आहे हे लक्षात घेता हे काम किती प्रचंड आणि अशक्य कोटीतील आहे हे लक्षात येईल. याचा अर्थ झाडे लावू नयेत असा नाही, पण त्याने ग्लोबल वार्मिंगच्या विरुद्ध फारसे काही साध्य होणार नाही हे लक्षात घेऊनच त्यामध्ये आपला पैसा वेळ आणि श्रम गुंतवावेत. सध्या जी जंगलतोड होत आहे ती जरी थांबली तरी खूपच काम होईल, पण तेही आपल्याला सध्या शक्य होत नाही आहे.
याशिवाय हवेतील कार्बन डायऑक्साइड यांत्रिक व रासायनिकरित्या काढून घेऊन तो भूगर्भात साठवण्याचे प्रयोग सध्या चालू आहेत. सध्या तरी हे तंत्रज्ञान अत्यंत महाग व न परवडणारे आहे व पुढे काय होईल, यावर अवलंबून राहणे म्हणजे हवेत मनोरे रचण्यासारखे आहे.
यावरून हे लक्षात येईल, हवेत आधीच आपण सोडलेला कार्बन डायऑक्साइड जास्त प्रमाणावर शोषून घेण्याचे प्रयत्न शक्य कोटीतील नाहीत व आपले सर्व प्रयत्न कार्बन डायऑक्साइडचे उत्सर्जन कमी करण्याकडे केंद्रित केले पाहिजेत. आणि त्यासाठी भूगर्भातील इंधनांचा ऊर्जेसाठी वापर करणे हळूहळू बंद करून त्याऐवजी सौर, पवन, जल आणि अणूऊर्जा यांचा वापर केला पाहिजे.
यापैकी जलविद्युत तयार करण्याचे मार्ग आत्तापर्यंत मोठ्या प्रमाणावर वापरून जवळपास संपलेले आहेत. त्यामध्ये नवीन वाढ करण्यास फार थोडा वाव आहे. सौर आणि पवन ऊर्जा दिवस आहे का रात्र आहे, कडक ऊन किती वेळ मिळते, ढग येणे-जाणे, वारा पडणे किंवा फार जोरात येणे, यामुळे २४ तास अवलंबून राहता येईल इतक्या विश्वासार्ह रीतीने मिळू शकत नाही. शिवाय सौरऊर्जेसाठी जमीन फार मोठ्या प्रमाणावर लागत असल्याकारणाने तिच्या निर्मितीलादेखील मर्यादा आहेत. त्यामुळे २४ तास विश्वासार्ह वीजपुरवठा मिळवण्यासाठी अणूऊर्जेचा वापर करणे योग्य आणि अनिवार्य आहे. फक्त सर्वसाधारण जनमानसात आणि बऱ्याच पर्यावरणप्रेमी लोकांच्याही मनामध्ये याविषयीची भीती व गैरसमज आहेत, ते योग्य ती माहिती पुरुवून दूर करणे आवश्यक आहे. मानवजातीला हजारो वर्षे पुरेल इतका अणूऊर्जेचा स्रोत आपल्याकडे युरेनियमच्या आणि थोरियमच्या स्वरूपामध्ये उपलब्ध आहे.
अणूशक्तीप्रमाणेच जनुकेबदलाच्या किंवा जीएम शेती उत्पादनांच्या बाबतीतदेखील फार मोठ्या प्रमाणावर चुकीची माहिती देऊन जनमानसांमध्ये संशय आणि भीती निर्माण करण्यात आलेली आहे. आपले शासनदेखील सत्य पडताळून न पाहता या संशयास किंवा भीतीस बळी पडले आहे. जनुकबदल पिकांमुळे कीटकनाशकांचा वापर खूप प्रमाणात कमी होईल आणि दर एकरी उत्पादन वाढ होईल. कमी जागेत जास्त उत्पादन होऊ लागल्यामुळे बरीच शेतजमीन आपल्याला वृक्षारोपणासाठी किंवा जंगलात परत करण्यासाठी वापरता येईल. शिवाय बदलत्या हवमानाला, पाऊसमानाला तोंड देऊ शकतील अशा पिकांच्या जाती जीएम तंत्रज्ञानाने लवकर तयार करता येतील. याचबरोबर रवंथ करणाऱ्या प्राण्यांचे म्हणजे गाई, म्हशी व शेळ्या, मेंढ्या यांचे पशुपालन माणसाने बंद केल्यास खूपच म्हणजे सध्या शेतीखाली असलेल्या जमिनीपैकी ७५ टक्के जमीन रिकामी होईल व तीदेखील जंगलास परत करता येईल. जंगलक्षेत्रात वाढ झाल्यामुळे वातावरणबदलास थोडा आळा बसेल आणि जैवविविधतादेखील वाढेल.
पृथ्वीची तापमानवाढ हे एक महान संकट सर्व मानवजातीचा घास घेऊ पाहत आहे. सर्व मानवजातीने निश्चय करून व अर्जुनाला ज्याप्रमाणे पक्ष्याचा एकच डोळा दिसत होता त्या एकाग्रतेने या संकटाविरुद्ध लढा देण्याची आवश्यकता आहे. कारण आपले लक्ष विचलित करणाऱ्या अनेक घटना आपल्या समाजामध्ये घडत असतात. उदाहरणार्थ करोनाच्या या साथीमध्ये मृत्यू होण्याचे प्रमाण, आजार होणाऱ्यांच्या फक्त एक ते दोन टक्क्यांच्या दरम्यान असे असतानादेखील माणसे अत्यंत घाबरून गेली, आणि ज्यामध्ये १००% मृत्यूदर असण्याची शक्यता आहे, अशा स्थितीत पृथ्वी तापण्याच्या धोक्याकडे त्यांनी पूर्णपर्ण दुर्लक्ष केले आहे. हिंदू मुसलमानांमधील वैमनस्य, पाकिस्तान किंवा चीनबरोबर युद्ध होण्याची शक्यता, काश्मीर किंवा नागालँडमधील अत्याचार, युक्रेनमधील युद्ध आणि त्यामुळे झालेली महागाई, अशा गोष्टींनी आपले मन विचलित होऊन जाते, आणि मानवजातीच्या ३ लाख वर्षांच्या विस्तृत कालपटामध्ये या गोष्टी किती क्षुल्लक आणि अल्पजीवी आहेत याकडे आपण दुर्लक्ष करतो, आणि पृथ्वी तापण्याच्या महासंकटाकडे दुर्लक्ष करतो. आपण पृथ्वीबरोबर सामंजस्याने वागलो तर ही पृथ्वी आणखी लाखो वर्षे मानवी जीवनाला आधार देऊ शकेल. नाहीतर आणखी एका शतकातच मानवी जीवन नष्ट होण्याची दाट शक्यता आहे. पण मग आपल्या बरोबरच चीन आणि पाकिस्तानदेखील संपतील आणि हिंदूंबरोबर मुसलमानपण संपतील यातच समाधान मानावयाचे असेल तर गोष्ट वेगळी.
फारच समतोल आणि पथदर्शी लेख आहे . परिस्थितीते नुसते विवरण नाही तर उपायही सुचवले आहेत.