शिक्षणाचे वर्तमान – एक टिपण

सध्याच्या, सरकारप्रणित, उपलब्ध असलेल्या एसएससी बोर्डाच्या दिशेने जाणाऱ्या शिक्षणाचे वर्णन ‘हाती धरता रोडका, डोकी धरता बोडका’ या जुन्या खेडवळ म्हणीने करता येईल. रोजगार मिळवून देण्यासाठीही ते हमी देणारे नाही आणि मूल्ये रुजवण्याच्या किंवा संस्कार करण्याच्या नावानेही बोंबच आहे.त्यामुळेच सुस्थितीतल्या पालकांचा कल महागड्या इंटरनॅशनल स्कूल्सकडे झुकत चाललेला दिसत आहे. आता मुंबईतील महापालिकेकडून चालवण्यात येणाऱ्या शाळादेखील याच प्रवाहात जाताना दिसत आहेत. 

इंटरनॅशनल स्कूल्समधील अध्यापनपद्धत वेगळी म्हणजे रीसर्च बेस्ड (संशोधनाधारित) किंवा प्रोजेक्ट बेस्ड (प्रकल्पाधारित) असल्याने तेथे शिकल्यावर त्या मुलांना आपल्या विद्यापीठातील पारंपरिक पद्धतींशी जुळवून घेणे कठीण जाते. हे लक्षात घेऊन दूरदर्शी, महत्त्वाकांक्षी पालक त्यांना परदेशी पाठवण्याच्या दृष्टीने पहिल्यापासूनच नियोजन करतात. त्यांना भारतातील शैक्षणिक व्यवस्थेचा शिडीसारखा वापर करण्यात काही गैर वाटत नाही. आपला देश आणि तेथील व्यवस्था या आपल्या औदासिन्याला जबाबदार आहेत आणि त्या बदलणे आपले काम नाही अशी काहीशी अस्पष्ट किंवा अव्यक्त भूमिका यापाठीमागे असेल.

गरीब स्थितीतल्या मुलांना मात्र शिक्षण संपल्यावर आपल्या हातातील पदव्यांना रोजगार मिळवून देण्याच्या दृष्टीने जराही किंमत नाही हे लक्षात येते. यापैकी काही तरुणांचा वापर राजकीय पक्ष आपल्या भाकड (अन्प्रॉडक्टिव्ह) कामांसाठी करतात, तर काही गुन्हेगार बनतात. शिक्षणाकडे कोणतेही सरकार आपले भावी मतदार बनवण्याचे साधन म्हणून पाहात असते. साम्यवादी देशात हे ब्रेनवॉशिंगचे काम उघडपणे, बटबटीत स्वरूपात चालते. इतरत्र ते लक्षात न येईल अशा अप्रत्यक्ष स्लो पॉयझनिंग सारखे केले जाते एवढाच काय तो फरक. शिक्षणाचे सरकारीकरण धोकादायकच असते पण त्याचा पर्याय शोधण्याचे काम कोणीतरी करेल, अवतार वगैरे होईल अशी समजूत करून बहुसंख्य सुशिक्षित, सुस्थितीत असलेल्यांनी आहे त्या व्यवस्थेचा फायदा करून घेण्याचा मार्ग स्वीकारलेला दिसतो.

४०९, रोहन सहनिवास, दहिसर (पश्चिम)