आरक्षण का, कुणासाठी आणि कशासाठी हे जर नेमकेपणाने कळले असते तर आरक्षणाच्या विरोधात बोलणाऱ्यांनी बालिश टीका-टिप्पणी केल्या नसत्या. कारण आरक्षणामागील संकल्पनाच जर त्यांना माहीत नसेल तर ते त्यावर साधकबाधक चर्चा कशी करू शकतील? खरे कारण असे आहे की, मुळात आरक्षणाची संकल्पना आरक्षणविरोधी लोकांना माहीत करून घ्यायचीच नाही. म्हणून त्यांना आरक्षण म्हणजे ‘गरिबी हटाव’चा कार्यक्रम वाटतो. पण आरक्षण हा गरीबी हटाव कार्यक्रम नाही की तो सरसकट सर्वांना लागू होईल. घटनेत तरतूद असलेले सामाजिक आरक्षण हे जातींवर आधारीत आहे हे कशाच्या आधारावर ते म्हणतात? घटनेत कोणत्या एका जातीचा उल्लेख वा जातींची नावे नमूद केलेली आहेत का? तसेच घटनेच्या कोणत्या कलमांमध्ये तसे लिहिले आहे? प्रतिनिधित्व ज्यांना दिले आहे तो समाज भारतातील सामाजिक अव्यवस्थेमुळे मागसलेला राहिला. त्याची भरपाई म्हणून अशा प्रवर्गांना आरक्षण दिले आहे. आता हे प्रवर्ग एवढे मागास का राहिले त्याचा अभ्यास आरक्षणविरोधकांनी कधी केला आहे का? नसेल केलात तर तो आधी करा आणि मगच आपले अभ्यासपूर्ण मत मांडा! उगाच वाचाळ वटवट करण्यात काय अर्थ आहे?
दुसरे असे की, आरक्षणविरोधक असे म्हणतात की ७० वर्षे आरक्षण दिले. तेंव्हाची परिस्थिती आणि आताची परिस्थिती बदलली आहे. मग आता आरक्षणाची गरज काय आहे? तेव्हा त्यांना एकच साधा प्रश्न विचारतो की, तेंव्हाची परिस्थिती आणि आताची परिस्थिती यात नेमका गुणात्मक किती फरक पडला आहे ते जरा सांगाल का हो? आरक्षण लागू केले तेंव्हापासून आतापर्यन्त फक्त ७० वर्षे झाली आहेत, म्हणजे फक्त एक किंवा दोन पिढ्या यांमध्ये येतात. त्यातली जी पहिली पिढी होती तिचे एकतर अजिबात शिक्षण नव्हते आणि दुसरीचे जेमतेम शिक्षण! आताची पिढी जी पदवी वगैरेचे शिक्षण घेत आहे, ज्यांना शिक्षणामुळे उच्चपदाच्या नोकऱ्या मिळतात त्यांच्या घराण्यात ती परंपराच नव्हती. अशांचा लगेच एका पिढीतच उत्कर्ष करता येणे शक्य आहे का? उच्चवर्णीयांनी शेकडो पिढ्यांनी भोगलेल्या विशेष अधिकाराच्या आरक्षणाची तुलना ७० वर्षांच्या आरक्षणाबरोबर करणे कितपत योग्य आहे?
कित्येकांना तर काही वर्षे हे आरक्षण म्हणजे नेमके काय, ते कसे घेतात हेच माहीत नव्हते. म्हणजे या समाजासाठी आरक्षण असून-नसून सारखेच होते. सध्या या आरक्षित प्रवर्गातच प्रवेशासाठी गुणांची, टक्केवारीची जीवघेणी स्पर्धा सुरू झाली आहे. तिथे ४५%ला प्रवेश असा दुष्टप्रचार करणारे कोण आहेत हो? कधी देशातील विषम सामाजिक स्थितीचा अभ्यास व आढावा घेतला आहे का? तो आधी करा आणि किती सामजिक विषमता पसरलेली आहे ते जरा उघड्या डोळ्यांनी बघा! आरक्षणाबाबतही अनेक गैरसमज पसरवण्यात येत आहेत. त्यात अज्ञानाचा-अडाणीपणाचाही बराच भाग असतो. अर्थात त्यात आरक्षणाला विरोध करणारे आघाडीवर तर असतातच. म्हणजे उदाहरणार्थ, घटनेमध्ये फक्त १० वर्षांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली असताना ७० वर्षे झाली, तरी अजून ते चालूच आहे, अशी एक अडाणीपणाची म्हणा किंवा पूर्वग्रहदूषित मानसिकतेतून पुढे आलेली म्हणा, बिनडोक चर्चा सुरू असते.
मुळात घटनेत दोन प्रकारचे आरक्षण आहे. एक : अनुसूचित जाती, जमाती, भटके-विमुक्त, ओबीसी यांना शिक्षणातील प्रवेशासाठी व सरकारी नोकऱ्यांमध्ये राखीव जागांची तरतूद म्हणजे सामाजिक आरक्षण होय. पिढ्यानुपिढ्या सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिकदृष्टय़ा मागासलेल्या समाजाला पुढारलेल्या समाजाच्या बरोबरीने आणण्यासाठी विशेष संधी म्हणून आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. या सामाजिक आरक्षणाला घटनेत कुठेही मर्यादा घालण्यात आलेली नाही. तरीही सरसकट १० वर्षांसाठी देण्यात आलेले आरक्षण किती काळ पुढे चालू ठेवायचे, असे अज्ञान प्रकट करणारे प्रश्न पुन:पुन्हा उपस्थित केले जातात.
राज्यघटनेतील राजकीय आरक्षण हा दुसरा भाग आहे. लोकसभा व राज्यांच्या विधानसभांमध्ये अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात राखीव मतदारसंघ ठेवणे अशी तरतूद करण्यात आली. त्यालाच राजकीय आरक्षण म्हणतात. त्याला सुरुवातीला दहा वर्षांची मुदत ठेवण्यात आली होती; परंतु प्रस्थापित राजकीय पक्षांनी व राज्यकर्त्यांनी मागासवर्गीयांची मते मिळवण्यासाठी ही मुदत वेळोवेळी वाढवत नेली. गेल्यावर्षी तर नरेंद्र मोदींनी हे राजकीय आरक्षण आणखी १० वर्षांनी वाढवले तेंव्हा बाबासाहेब आंबेडकरांच्या नावाने खडे फोडण्यापेक्षा तुम्ही नरेंद्र मोदींना का ऐकवत नाही?
मध्यंतरी लोकसभा अध्यक्ष या अत्यंत जबाबदारीच्या पदावर असलेल्या सुमित्रा महाजन म्हणाल्या होत्या, “डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी केवळ १० वर्षांसाठी आरक्षणाची तरतूद केली होती. मागसवर्गीयांचे जीवनमान उंचावून त्यांना पुढे आणण्याची गरज होती. मात्र, आपल्या देशातील राजकीय नेत्यांनी तसे काहीच केले नाही आणि स्वार्थासाठी आरक्षण सुरू ठेवले.” किती कटू सत्य आहे हे!
राज्यसभा व विधानपरिषदेत मात्र राजकीय आरक्षण नाही. पुढे स्थानिक स्वराज्यसंस्थांमध्ये अनुसूचित जाती-जमातींबरोबरच ओबीसी व महिलांनाही राजकीय राखीव जागा ठेवण्यात आल्या. त्यामुळे राजकारणापासून दूर असलेला हा वर्ग मोठ्या संख्येने थेट निर्णयप्रक्रियेत आला, ही राजकीय आरक्षणाची एक सकारात्मक बाजू असली तरी मूळ राजकीय आरक्षणाचा हेतू त्यामुळे साध्य होतोच असे नाही.
एरवीच सगळा समाज एका रांगेत असेल तरच केवळ आर्थिक आरक्षण प्रभावी ठरते. स्पर्धा बरोबरीची असेल तर हे शक्य होते; परंतु सामाजिक भेदभावामुळे स्पर्धा बरोबरीची होत नाही. त्यासाठी प्रथम त्या आधारावर आरक्षण असायला हवे. आरक्षणामुळे समाजातील एखादा वर्ग दुखावतो; परंतु आम्ही सांगतो की, बाबांनो, केवळ ७० वर्षे आरक्षणामुळे तुम्हाला त्रास होतो. ते तर २००० वर्षे वंचित राहिले आहेत, हे समजून घ्या. आजची पिढी समतावादी आहे. तिला कोणताही भेदभाव मान्य नाही. “सगळ्यांना समान पातळीवर आणण्यासाठी आरक्षण राहिलेच पाहिजे” असे मोहन भागवत म्हणतात. पण त्यांचे अनुयायी त्या विरोधात वागतात त्याचे काय?
खरे पहाता, जोपर्यंत समाजात जातपात अस्तित्वात आहे तोपर्यंत मागासघटकांसाठी आरक्षणाची आवश्यकता आहेच. त्यांना एकसमान पातळीवर आणण्यासाठी आरक्षण गरजेचे आहे. परंतु यावर राजकारण होता कामा नये. आरक्षण हे जाती आधारित असायला हवे, धर्मावर आधारित नव्हे. ज्या कारणासाठी या समाजघटकांनी अन्याय सहन केला ते कारण आता अस्तित्वात नाही. तरीही उच्चवर्णीय स्वतःला श्रेष्ठ समजत असतात आणि आरक्षित वर्गाला कनिष्ठ! म्हणून आता त्या वर्गाला एकसमान पातळीवर आणण्याची जबाबदारी उच्चवर्णीयांचीच आहे. यासाठी त्यांना दोनतीनशे वर्ष अन्याय सहन करावा लागला तरी त्यांनी तो सहन करावा.
भारताला सामाजिक विषमतेचा मोठा इतिहास आहे. आमच्याच बांधवांना आम्ही जातींवरून पशूसारखी वागणूक दिली. दोन हजार वर्षे अनेक लोक गुलामीचे जीवन जगले. महाभारतातही जातीपातीची उदाहरणे दिसतात. त्यामुळे ज्यांच्यावर अन्याय झाला त्यांना समान पातळीवर आणेपर्यंत आणि भेदभाव संपेपर्यंत आरक्षण सुरूच राहायला हवे. आरक्षण हा विषय आर्थिक समानता आणण्यापुरता मर्यादित नाही. सामाजिक समानता आणणे आवश्यक आहे. आजही समाजामध्ये अनेकदा जातीय भेदभावाच्या घटना घडतात. काहींना मंदिरात प्रवेश नाकारल्याचे आपण बघतो, तर कनिष्ठ वर्गातील मुलाने माठातील पाणी प्याले म्हणून उच्चवर्णीय त्याचा जीव घेतात. त्यामुळे अशा समाजाला समान पातळीवर आणण्यासाठी आताच्या पिढीलाही योगदान देण्याची गरज आहे. आज ते लोक केंद्रसरकारच्या सेवेत मोठ्या पदावर काम करत असले की, आपण त्यांची प्रतिष्ठा वाढली असे म्हणतो. मात्र, तिथेही आपल्याला छुपा जातीयवाद पाहायला मिळतो. आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्यांच्या गरजा पूर्ण झाल्याने त्यांनी आरक्षण सोडून देण्याबाबतही आवाज उठतो. मात्र, सामाजिक समानता आल्याशिवाय काहीही शक्य नाही. त्यामुळे आरक्षण कधीपर्यंत राहील, असा प्रश्न ज्यांच्या मनात निर्माण होतो त्यांनी हा विचार करावा की, काही लोकांनी दोन हजार वर्षे अन्याय, त्रास सहन केला, मग आम्ही दोनशे वर्षे कष्ट भोगले तर काय बिघडणार आहे?
राज्यघटनेने केवळ अनुसूचित जाती, जमाती आणि ‘सामाजिक व शैक्षणिक मागास’ या तीनच घटकांना आरक्षण दिलेले आहे. यातील तिसरा घटक म्हणजे ज्याला इतर मागासवर्ग म्हटले जाते तो. हा घटक कसा ठरविण्यात आला? त्यासाठी जात हाच एकमेव निकष होता का? तर ते तसे नाही. जात्याधारित आरक्षण हे एक मिथक आहे. मुळात आरक्षण आहे ते मागासलेल्या वर्गासाठी आणि ते वर्ग मंडल आयोगाने निश्चित केले, ते सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिक अशा एकूण ११ निकषांवर.
त्यातील आर्थिक निकष होते :
१. राज्यातील कौटुंबिक मालमत्तेच्या प्रमाणामध्ये ज्यांची मालमत्ता २५ टक्क्यांहून कमी आहे अशा जाती वा वर्ग.
२. राज्यातील कच्च्या घरामध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या प्रमाणापेक्षा ज्यांच्या कुटुंबांची संख्या २५ टक्क्यांनी जास्त आहे अशा जाती वा वर्ग.
३. ज्यामधील ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक कुटुंबांना पिण्याचे पाणी अर्ध्या किलोमीटरपेक्षा जास्त अंतरावरून आणावे लागते अशा जाती वा वर्ग.
४. राज्यातील खावटी कर्ज घेणाऱ्या कुटुंबांच्या सरासरीपेक्षा असे कर्ज घेणाऱ्या कुटुंबांची संख्या २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे अशा जाती वा वर्ग.
तेव्हा आर्थिक बाबींचा विचारच झाला नाही असे म्हणता येणार नाही. पण म्हणून आरक्षणाचा हेतू गरिबी दूर करणे, नोकऱ्या देणे असा जो मानला जातो तो चुकीचा आहे. त्याचा मुख्य हेतू सामाजिक विषमता दूर करणे हा आहे. तेव्हा आर्थिक निकषांवर आरक्षण द्यावे ही मागणी घटनाविरोधी तर आहेच, शिवाय ती लबाडही आहे. ही बाब थोर विचारवंत नरहर कुरुंदकर यांनी मंडलच्याही आधी लक्षात आणून दिली आहे. ‘वर्ग-वर्ण समन्वय : माझी भूमिका’ या लेखात त्यांनी म्हटले आहे, “सर्व सवलती आर्थिक मागासलेपणाच्या तत्त्वावर द्याव्यात, या मागणीतील लबाडी सवर्णांना सुद्धा समजावून सांगितली पाहिजे. या मागणीचा अर्थ असा की, आर्थिक मागासलेपणाचे तत्त्व लागू पडणारा आपल्याच जातीचा माणूस पुढे नोकरीत येऊ शकावा याची त्यात सोय आहे.”
आता जर आर्थिक मागासलेपणाचे तत्त्व लागू केले, तर ज्या जागा सर्वसाधारण आहेत त्याही आणि ज्या राखीव आहेत त्याही वरिष्ठ जमातीच्या गरीब मुलांनाच मिळतील. दलितांना प्रवेशच मिळणार नाही! सर्व काही गुणवत्तेनुसार व्हावे, इतर प्रश्नांचा विचारही करू नये ही भूमिका वरिष्ठ जमातीच्या सोयीचीच आहे. जे मागासलेले समाजघटक आहेत, त्यांची आधीच मंदगतीने चालू असणारी प्रगती बंद करण्याचा हा उद्योग आहे. अर्थ स्पष्ट आहे, केवळ आर्थिक निकष हे जे गौडबंगाल आहे ते सामाजिक न्यायाच्या, समतेच्या (आणि तथाकथित समरसतेच्याही) बाजूचे नाही.
स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर घटनांतर्गत ‘आरक्षण तत्त्वप्रणाली’ लागू झाल्यापासून आरक्षित वर्ग आणि ज्यांना आरक्षण नाही असे अनारक्षित वर्ग यात नेहमी कलह निर्माण होताना दिसतो. किंबहुना तो जाणीवपूर्वक निर्माण केला जातो आहे. आरक्षणविरोधक अलिकडे आरक्षणाच्या तत्त्वाला बदनाम करण्यात फारच कार्यान्वित झालेले दिसत आहेत. एकीकडे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचे सरसंघचालक मोहन भागवत आरक्षणाची भलावण करण्याचा आग्रह धरत आहेत, तर त्यांच्या इतर संघटना, पक्ष, नेते आरक्षणाबाबत उलट सुलट मत व्यक्त करताना दिसत आहेत.
एकीकडे देशाचे स्वातंत्र्य तर दुसरीकडे सामाजिक स्वातंत्र्य अशा दोन्ही लढाया एकाचवेळी देशात चालू होत्या. महात्मा गांधी, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर या दोन राष्ट्रीय नेत्यांनी या दोन्ही पातळ्यांवर काम केले. सामाजिक स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी डॉ.आंबेडकरांनी अपार कष्ट घेतले. त्याची प्रचीती आपल्याला घटनेतील समता, स्वातंत्र्य, बंधुता आणि न्याय या मूल्यसूत्रांवरून दिसून येते. ही मूल्यसूत्रे बुद्धधम्मातून घेण्यात आलेली आहेत. डॉ.आंबेडकरांना भारताची राज्यघटना लिहिण्याची संधी मिळाली. त्यांनी त्या संधीचे सोने केले आणि सर्व भारतीयांना लोकशाही आविष्काराचा एक नितांत सुंदर असा स्वातंत्र्याचा जाहीरनामा दिला.
सामाजिकदृष्ट्या बहिष्कृत वर्गाला आरक्षणाचे संरक्षण दिले. ते घटनेत अंतर्भूत करून त्यास कायद्याचे कवच बहाल केले. मागासवर्गीयांना मुख्य प्रवाहात आणायचे असेल तर त्यांना आरक्षणाद्वारे राखीव जागांची तरतूद केली पाहिजे, असे महात्मा फुल्यांचे विचार होते. त्या अनुषंगाने त्यांनी सत्यशोधक समाजाची स्थापना केली. समाजाला विद्येचे महत्त्व पटवून देणार्‍या त्यांच्या कवितेच्या प्रसिद्ध ओळी:
विद्येविना मती गेली। मतीविना नीती गेली।
नीतीविना गती गेली। गतीविना वित्त गेले।
वित्ताविना शूद्र खचले।
इतके अनर्थ एका अविद्येने केले।
या फार मार्मिक ओळी आहेत. त्यांचा हा वारसा छत्रपती शाहू महाराज आणि डॉ.आंबेडकर यांनी पुढे चालवला. त्यांची विचारांतून मैत्री झाली होती. नवसमाज घडवण्याचे काम त्यांनी सुरू केले आणि म्हणून महाराष्ट्राला फुले, शाहू, आंबेडकरांचा पुरोगामी महाराष्ट्र असे अभिमानाने म्हटले जाते.
वास्तविक घटनेत शैक्षणिक आणि नोकर्‍यांमधील आरक्षणाला कोणतीही कालमर्यादा घालून दिलेली नाही, तर राजकीय आरक्षणासाठी ती मर्यादा १० वर्षे होती. ही बाब सर्वांनी लक्षात घेतली पाहिजे. आरक्षणामुळे गुणवत्ता धोक्यात येते, आमच्यावर अन्याय होतो, म्हणून आरक्षणच बंद करा, अशी मागणी आरक्षणविरोधकांकडून सातत्याने होते. सर्वांना समान न्याय द्या, अशी त्यांची भावना असते. तसे पाहता ही भावना गैर नाही. परंतु, ती खरी नाही. फसवी आहे. मुळातच आरक्षणधोरण हेच समान न्याय देण्यासाठी राबविले जाते. आपण सर्वांत अगोदर हे लक्षात घेतले पाहिजे, की आरक्षण हे प्रतिनिधित्वाची संधी म्हणून दिले गेले आहे. त्यामुळे मुळातच यास सवलत, लाभ, मदत, कुबड्या असे शब्द योजणे हा एक बुद्धिभेद आहे.
आपला समाज जर एवढा प्रामाणिक आणि उदारमताचा असता, तर ना आरक्षणाची गरज लागली असती ना इतर अनेक कायद्यांची. आजही भारतात अमानवीय अशी अस्पृश्यता पाळली जाते. जातिभेद आहे आणि ऑनरकिलिंगही आहे. अशा समाजात सर्वांना आरक्षणविरहीत समान न्याय देणे हे दिवास्वप्न ठरते. आरक्षणविरोधकांची ही मागणी मान्य होत नसल्यामुळे त्यांनी आता आर्थिक निकषांवर आरक्षण द्यावे अशी मागणी पुढे रेटायला सुरुवात केली आहे. पण आरक्षण हे प्रतिनिधित्वाची संधी उपलब्ध करून देण्याचे फक्त साधन आहे, साध्य नाही हे आपण केव्हा लक्षात घेणार?
आरक्षणविरोधक बुद्धिभेद करत असताना असे गृहीतक मांडतात, की आरक्षणामुळे अनुसूचित जातीतील अनेक जातींपैकी केवळ एकच जात आरक्षणाच्या जोरावर मोठी होते, बाकी जाती मात्र आहेत तशाच दारिद्र्यात जीवन जगताना दिसतात. इथे एक लक्षात घेतले पाहिजे, की एक जात दुसर्‍या जातीपेक्षा मोठी होते, म्हणजे नेमके काय होते? ज्या व्यक्तीने आरक्षण मिळवून पुढे आयुष्यात यशस्वी होऊन आर्थिक सुबत्ता प्राप्त केली असेल, अशी व्यक्ती मोठी होते. अशी उदाहरणे कमी आहेत, आणि तशी ती होत असेलही. परंतु, सामाजिक स्तरावर असणारा तिचा दर्जा मात्र बदलत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.
उदाहरणार्थ, एखादा अनुसूचित वर्गातील मातंग किंवा चर्मकार आरक्षण घेऊन आर्थिकदृष्ट्या सुधारला, तरी त्याचा सामाजिक दर्जा हा आजही ओबीसी, मराठा, ब्राह्मण यांच्या बरोबरीचा नसतो. तसा तो मानलाही जात नाही. आरक्षणाचे तत्त्व केवळ आर्थिक जीवनात सुबत्ता प्राप्त करून देण्याचे नाही, तर अशा मागास समूहांना जीवनात सामाजिक भेदांना सामोरे जाताना अडचणी येऊ नयेत तसेच त्यांच्या प्रगतीत कोणतेही अडथळे निर्माण होऊ नयेत, यासाठी आहे. भारतीय समाज चमत्कारिक आहे. तो इतरांना आपल्या बरोबरीचा समजत नाही. समजून घेण्यास तयार नाही. मात्र, त्याची इतर मार्गाने होणारी प्रगतीसुद्धा त्याला सहन होत नाही. यामुळे आता आरक्षणाला विरोध करता येत नाही, तर आम्हालाही आर्थिक निकषांवर आरक्षण द्यावे असे अजब तर्कट काही जातींनी अवलंबले आहेत. त्यामुळे जोपर्यंत आपण समाज म्हणून एकसंघ आणि एकसमान पातळीवर येत नाही तोपर्यंत आरक्षण राहणारच. जर आरक्षण हटवायचे असेल तर आपल्या सगळ्यांना आपली वैचारिक पातळी बदलायला हवी. जातीच्या श्रेष्ठत्व आणि कनिष्ठत्वाला मूठमाती द्यायला हवी. प्रत्येक माणसाशी माणसासारखे माणुसकीने वागायला हवे. बोला आहात तयार?
खरे पहाता, जोपर्यंत समाजात जातपात अस्तित्वात आहे तोपर्यंत मागासघटकांसाठी आरक्षणाची आवश्यकता आहेच.
वरील वाक्य खोटारडेपणाचे आहे.
आता ज्यांना आरक्षण मिळते ते जातपात संपली असे कधीतरी म्हणतील काय?
जगदीश काबरे
भारतीय संविधानः एक मायाजाल हे पुस्तक वाचा.
प्रत्येक माणसाशी माणसासारखे माणुसकीने वागायला हवे. बोला आहात तयार?
ज्याला आरक्षण मिळाले व उच्च पदावर आहे ती व्यक्ती आपल्याच समाज्यच्या उत्कर्षासाठी काही करतो काय?
क्रिमी लेअरचे काय?
आरक्षणाचा उद्देश जातिभेद नष्ट करणे हा नाहीच आहे.
आरक्षणाचा उद्देश भूतकाळात आणि वर्तमानकाळात देखील जातीभेदामुळे आणि त्याबरोबरच्या उच्च कनिष्ठ भावामुळे झालेल्या अन्यायाची आणि निर्माण झालेल्या भौतिक, मानसिक आणि मानवी प्रतिष्ठा यांच्या कमतरतेची भरपाई करून, त्या मागास वर्गांना/ जातींना सबळ करून , त्यांच्यावर अन्याय करणे वरिष्ठ जातींना अवघड किंवा अशक्य करणे हा आहे.
जात व्यवस्था हा हिंदू धर्माचा अविभाज्य भाग असून, हिंदू धर्मच नष्ट झाल्या शिवाय जात व्यवस्था नष्ट होणार नाही. हिंदू धर्माचा त्याग करून, निधर्मी होणाऱ्या माणसांचे प्रमाण खूप वाढल्या शिवाय हिंदू धर्मातील दलित लोक सुद्धा जात सोडण्यास तयार होणार नाहीत.
धर्म बदलून देखील काही उपयोग होत नाही. नवीन स्वीकारलेल्या धर्मात देखील जाती निर्माण होतातच. निधर्मी होणे हा एकच उपाय आहे.
अगदी बरोबर बोललात
आरक्षणाचा उद्देश जातनिर्मूलन हा नसला तरी जो पर्यंत जाती किंवा वर्ण व्यवस्था (म्हणजेच जन्माधारित वर्ग व्यवस्था) आहे तो पर्यंत शोषण रहाणार असे बाबासाहेब आंबेडकरांना वाटायचे. यामुळे बाबासाहेबांना जातनिर्मूलन हवे होते. अर्थात ते काही प्रमाणात झाले तरी जन्माधारित आर्थिक-सामाजिक वर्ग राहतील, जो पर्यंत पैतृक-मातृक संपत्ती चे वहन आणि अधिकार कुटुंबात राहतील आणि जोपर्यंत अर्थार्जन असमान राहील. या मध्ये निधर्मी असण्या नसण्याचा विशेष संबंध नाही.
जो पर्यंत जातीय आधारावर आरक्षण मिळत राहील तो पर्यन्त सामाजिक दरी मिटणार नाही.
असे माझे मत आहे.
ब्राम्हण आणि ओपन वर्गातील लोक मनापासून कधी जवळ करणार नाही. द्वेष वाढत जाईल. सुशिक्षित आणि आर्थिक सबळ झाल्यावर ही यांना सवलत हवीच काय? या त्यांच्या प्रश्नांना उत्तर देणे खूप अवघड आहे. सोबतच ओपन वर्गातील गरिबांना कुठलीच सवलत मिळत नसल्याने ते लोक अजुन जास्त द्वेष करत राहणार.
यावर एकच उपाय मला दिसतो तो म्हणजे castless सोसायटी. जितका लढा cast base reservation साठी देतो त्या पेक्षा जास्त castless सोसायटी द्यायला हवा. कालांतराने जन्मापासून, शाळेच्या प्रवेशा दरम्यान आणि शेवटी नोकरी मध्ये जातीचा रकाना च गायब झाला तर कोण कुठल्या जाती चा हे कळणारच नाही. पर्यायाने ही सामाजिक दरी संपुष्टात येईल.
हिंदू धर्मातील काही जातींनी इतर काही जातींवर जात हा आधार धरूनच अन्याय केले होते आणि अजून केले जातात. त्यामुळे आरक्षण द्यायचे झाल्यास ते जातीनुसारच द्यावे लागणार. प्रत्येक व्यक्तीवर किंवा त्या कुटुंबावर किती किती अंन्याय झाला आणि तो किती मागास आहे याचे मोजमाप करणे अशक्य आहे.
अन्न्याय दूर करणे, प्रगती होणे हा हेतू आहे. मग त्यासाठी जातीभेद तीव्र झाले, तर नाईलाज आहे.
ज्यांनी अगोदर आरक्षण घेऊन त्यांच्या कुटुंबियांचा उत्कर्ष झालेला आहे असेच लोक पुन्हा आरक्षणाचा लाभ घेताना दिसतात. उदा. डॉक्टर्स, इजिनियर्स व सरकारी वर्ग 1 व 2 अधिकारी. उरलेला समाज तसाच उपेक्षित राहिलेला आहे.
मग यांच्या साठी उच्च पदावरची मंडळी त्याग करणार काय ? की पिढ्यानंपिढ्या लाभ घेत राहणार आणी उपेक्षित तसेच राहणार ?
किती जण ,अर्थात ज्यांनी आरक्षणाचा लाभ घेऊन सध्या सुस्थितीत आहेत, आपल्या समाज बांधवांसाठी असा त्याग करायला तयार आहेत ?
देशाच्या सिमारेषेवर उभे रहाण्यासाठी सुध्दा आरक्षण राखण्यात यावे.
प्रथम SC
नंतर ST
त्यानंतर OBC
शेवटी General
अशी नाना पाटेकर यांची पोस्ट व्हायरल झाली आहे.
SC – ST मध्ये आपापल्यात रोटी बेटी व्यवहार होतात काय?
काबरे व सुभाष आठले यांनी याचा अभ्यास करून वस्तूस्थिती मांडावी.
आजमितीला राजकीय आरक्षणांना घटनेनुसार कालमर्यादा आहे जी लोकसभा आणि विधानसभा यांत वाढवून घेता येते. सामाजिक आरक्षणाला घटनेत कालमर्यादा घातलेली नाही. या आरक्षणाला सुद्धा कालमर्यादा असावी असे आर्थिक आरक्षणाला वैध ठरवणाऱ्या दोन न्यायाधीशांना वाटते (2022 चा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल) हे लक्षात घेण्याजोगे आहे. आर्थिक आरक्षणाला, त्यांतील नियतांशाला (quota), सुद्धा कालमर्यादा घातलेली नाही. पण आरक्षणाचे प्रमाणपत्र फक्त एका वर्षासाठी वैध असणार आहे. त्यानंतर लाभार्थी आवश्यक अटींची पूर्तता करून दरवर्षी गरजेनुसार त्याचे नूतनीकरण करू शकतात.
विसाव्या शतकाच्या उत्तरार्धापासून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघासारख्या ब्राह्मणी समजल्या जाणाऱ्या संघटनांनी सुद्धा हिंदू ऐक्याच्या उद्देशाने केवळ अस्पृश्यताच नव्हे तर जातीभेद संपवण्याचा प्रयत्न केलेला दिसतो. मे 1974च्या वसंत व्याख्यानमालेत संघप्रमुख बाळासाहेब देवरसांनी “अस्पृश्यता वाईट नसेल तर जगात दुसरे काहीच वाईट नाही. अस्पृश्यता आणि ती ज्यावर आधारित आहे ती वर्ण व्यवस्था मुळापासून उपटून टाकली पाहिजे” असे जाहीरपणे सांगितले. सध्याच्या संघप्रमुखांनी आणि कार्यवाहांनी सुद्धा (भागवत, होसबळे) “संघ आरक्षणाचा कट्टर समर्थक आहे आणि जोपर्यंत समाजातील काही घटकांच्या बाबतीत भेदभाव केला जातो तो पर्यंत आरक्षण राहिले पाहिजे” अशी निःसंदिग्ध भूमिका मांडली आहे. सावरकरांसारख्या हिंदुत्ववादी पुढाऱ्याने अस्पृश्यता आणि जातीभेद संपवण्याचा प्रयत्न विसाव्या शतकाच्या पूर्वार्धात अधिक सक्रियपणे आणि हिंदू धर्मातील अनिष्ट प्रथांवर जोरदार प्रहार करत केला होता. परंतु संघ, सावरकरांच्या टीकाकारांनी त्यांच्या जाती निर्मुलनाच्या प्रयत्नांना सामाजिक न्यायाचा आणि समरसतेचा लढा न मानता हिंदू समाजातील विविधतेचा लोप करून समाजाला एकसंध, एकजिनसी (homogenised) करण्याचा कार्यक्रम अशा दृष्टीने पाहिले आहे.
मार्च 2021 मधे सर्वोच्च न्यायालयाने काही महत्वाची निरिक्षणें नोंदवली:
SC/ST आरक्षण हे ‘घटनात्मक’ आहे, तर OBC आरक्षण हे राज्याच्या विधिमंडळानं दिलेलं ‘वैधानिक’ आरक्षण आहे. याच निकालात न्यायालयाने स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील OBC आरक्षण रद्द करून ते पुनर्स्थापित करण्यासाठी तीन आदेशवजा निकष दिले:
(1). स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या मतदारसंघातील मागासवर्गांची निश्चिती करण्यासाठी एक स्वतंत्र ‘अनुभवाधिष्टीत’ चौकशी आयोग स्थापन करणे.
(2). आरक्षणाची अतिव्याप्ती होऊ नये म्हणून सदर आयोगाच्या शिफारशीनुसार स्थानिक संस्थांमध्ये निवडणुकांसाठी आरक्षण ठरवणे.
(3). कोणत्याही स्थितीत SC/ST/OBC यांचे एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक होऊ नये याची काळजी घेणे.
सामाजिक आरक्षणाचा हेतू जर SEBC घटकांची शिक्षणाच्या माध्यमातून गुणवत्ता वाढवून त्यांचा आर्थिक आणि सामाजिक विकास साधावा असा असेल तर संस्थागत सामुहिक गुणवत्ता आरक्षणामुळे कमी होईल असा विचार करण्यात अर्थ नाही. एका मोठ्या परिप्रेक्ष्यात समाजाची गुणवत्ता योग्य प्रकारे दिल्या गेलेल्या आरक्षणाने वाढणारच असते. हा अर्थातच आदर्शवादी विचार आहे. प्रत्यक्षात चांगल्या शिक्षकांच्या आणि साधनांच्या तुटवड्यामुळे आणि सर्वांगीण मूल्यमापनाचा दर्जा व्यक्तीसापेक्ष असल्यामुळे वैयक्तिक गुणवत्ता सापेक्षतः किती वाढेल याची खात्री देता येत नाही. सध्या आपण एवढेच म्हणू शकतो की मूल्यमापन वस्तुनिष्ठ असेल तर कमी-जास्त गुणवत्ता घेऊन शैक्षणिक संस्थेबाहेर पडणारा शिक्षार्थी जगाच्या बाजारात त्याच्या कर्माची, गुणवत्तेची फळे भोगेल. मागणी-पुरवठा तत्त्वावर आणि विपणनगतिकीने (market dynamics) अशा शिक्षार्थीच्या गुणवत्तेचे बाजार मूल्य ठरेल. त्याच्या बऱ्यावाईट कतृत्वाचा आणि गुणवत्तेचा परिणाम समाजावर होईल; पण “सकारात्मक आणि मर्यादित” आरक्षणामुळे समाजाची एकूण व्यवस्था बिघडेल असे मानायचे कारण दिसत नाही. उलट ती आपल्या संविधानाच्या उद्दिष्टांशी जास्त सुसंगत असेल.
100% आरक्षण हे गुणवत्ता आणि न्याय (संधीची समानता, उपलब्धता, निवडीचे स्वातंत्र्य) या न्यायतत्त्वांच्या विरोधात जाते. याच कारणाने इंद्रा साहनी न्यायालयीन प्रकरणात आंबेडकरांनी वैधानिक सभेत (constituent assembly) केलेल्या युक्तिवादाचा उल्लेख न्यायालये केला आहे:
<>
या मध्ये दोन गोष्टी महत्त्वाच्या: (1) ज्या जाती ऐतिहासिक दृष्टीने स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून उपेक्षित होत्या अशा जातींनाच बाबासाहेब आंबेडकर SEBC आरक्षणाच्या सवलती देऊ पहात होते, (2) SEBC आरक्षण हे अल्पसंख्यांकापुरते (50 टक्के किंवा कमी) मर्यादित असणें आंबेडकरांना अपेक्षित होते. या दोन्ही निकषांचा उल्लेख सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षण नाकारतांना केला आहे. (पहा: जयश्री पाटील विरुद्ध महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, नोव्हेंबर 2021)
बाबासाहेब आंबेडकरांचा constituent assembly मधला युक्तिवाद माझ्या या आधीच्या पोस्ट मध्ये transmit होऊ शकला नाही. तो पुन्हा पाठवण्याचा प्रयत्न:
Ambedkar agreed that equality of
opportunity did have a role in thinking about entry to public employment, however he argued that while equality of opportunity was a great principle in theory, there must be a provision to facilitate the entry of those communities into public employment who have historically been denied the chance to do so. At the same time, Ambedkar cautioned that reservation for these communities must be confined to a minority of seats so that principle of equal opportunity would not be destroyed.
याचा उल्लेख “इंद्र सहानी वि. भारतीय गणराज्य” या खटल्याच्या निकालात पन्नास टक्क्यांची मर्यादा का असावी हे स्पष्ट करतांना आलेला आहे.
राखीव जागांचे धोरण दुधारी शास्त्र आहे. ते भेदनीतीतील एक अस्त्र आहे. तसेच सामाजिक न्यायाचेही साधन आहे. त्याचा कसा उपयोग होतो हे ते शस्त्र वापरण्यावर अवलंबून आहे. दलितांचा आणि मागासवर्गीयांचा प्रश्न राजकारणग्रस्त झाला असून तो सोडवण्याऐवजी त्याचे राजकीय भांडवल करणे हाच सर्वांचा प्रधान हेतू आहे. वास्तविक हा प्रश्न सामाजिक न्याय, राष्ट्रहित आणि मानवी प्रतिष्ठा यांच्याशी निगडित आहे. ७५ टक्क्याहून अधिक जनता मागासलेली राहणे हा प्रचंड राष्ट्रीय अपव्यय आहे.
राखीव जागांच्या सर्वच पाठीराख्यांचा युक्तिवाद नीट तपासून पाहिला तर सहज लक्षात येते, की मागासवर्गीयामध्ये जागृती घडवून आणून त्यांना सामाजिक न्याय मिळवण्यासाठी विधायक कृती करण्याऐवजी त्यांची महत्त्वकांक्षा आहे ती सुशिक्षित उच्चपदाधिष्ठित महार, चांभार, वडार निर्माण करण्याची. नवा माणूस घडविण्याच्या कल्पनेला ते सर्वस्वी पारखे आहेत. राखीव जागांचा मूळ उद्देश ज्यांना आत्मविश्वास नाही, जे सर्वस्वी परावलंबी आणि न्यूनगंडाने पछाडलेले आहेत, ज्यांचा जीवनसंघर्ष इतका जीवघेणा झाला आहे की अधिक चांगल्या जीवनाची कल्पनाही करण्यास त्यांना सवड नाही, लाचारीने जगणे एवढेच ज्यांना माहित आहे, अशांना स्वाभिमान आणि आत्मविश्वास मिळवून देणे, संपन्न जीवनाची त्यांच्यात आकांक्षा निर्माण करणे आणि ज्या स्पर्धेतून अशा संपन्न जीवनाचा लाभ होतो त्या स्पर्धेसाठी त्यांची मानसिक आणि बौद्धिक तयारी करणे, त्यासाठी आवश्यक असलेली आर्थिक मदत करणे व सर्वसाधारण पातळीवर येण्यासाठी त्यांना सवलती देणे एवढाच असू शकतो. पण उद्धार त्यांनी स्वतःच करून घ्यावयाचा आहे. एकदा एखादी गोष्ट सहजासहजी मिळायला लागल्यावर नंतर कष्ट करून मिळवणे नको वाटते. हा मानवी स्वभाव आहे व सगळ्यांनाच लागू आहे.
म्हणून काही सूचना.
१.राखीव जागांना कोणतीही मुदत असू नये. त्यासाठी ‘कुटुंब’ हा घटक असावा. जोपर्यंत एकही कुटुंब मागासलेले असेल तोपर्यंत राखीव जागा राहिल्याच पाहिजेत.
२. मागासवर्गीयांच्या सवलतीचा लाभ ज्या व्यक्तीने घेतला असेल तिच्या मुलांना प्रगत ठरवून सवलतीपासून वंचित करण्यात यावे.
३. दर दहा वर्षांनी जनगणनेच्या वेळी प्रगत कुटुंबाची संख्या लक्षात घेऊन राखीव जागांची टक्केवारी कमी करण्यात यावी. ४. राखीव जागेसाठी मागासवर्गीय व्यक्ती उपलब्ध नसल्यास पदे रिक्त ठेवण्यात येऊ नयेत. सध्या अशी पदे तीन वर्ष रिक्त ठेवण्यात येतात. त्याचे अनेक दुष्परिणाम होतात. कोणतेही पद निर्माण केले जाते ते त्या पदाची समाजाला जरुरी असते म्हणून. ते पद रिक्त ठेवणे म्हणजे समाजाला आवश्यक असणाऱ्या सेवा नाकारणे होय. हा सामाजिक अन्याय आहे.
५. राखीव जागा शिरकावाच्या ठिकाणीच ठेवाव्यात. पदोन्नतीसाठी जात हा निकष ठेवू नये.
६. सर्वच क्षेत्रात राखीव जागा असू नयेत. संवेदनशील आणि सर्वसाधारण अशी निर्णयात क्षेत्रांची विभागणी तज्ञांकरवी करण्या देऊन राखीव जागा संवेदनशील क्षेत्रात ठेवण्यात येऊ नयेत. उदाहरणार्थ शिक्षण, संशोधन, संरक्षण ही क्षेत्रे संवेदनशील समजण्यात यावीत.
७. जातीविहीन समाज निर्माण करण्याचा प्रयत्न करण्यात यावा. आज आर्थिक कारणांनी जातीव्यवस्था हळूहळू विस्कळीत होऊ लागलेली दिसत आहे. पण ही प्रक्रिया अंत्यत्य संथ आहे आणि जातीव्यवस्थेचा चिकटपणा लक्षात घेता जातीविहीन समाज निर्माण व्हायला कित्येक शतके लागतील. पण जातिव्यवस्थेत जर राजकता माजवली तर ती 100 एक वर्षात नष्ट होऊ शकेल. कोणीही कोणतीही जात लावण्यास कायद्याने परवानगी दिली तर तसे अराजक निर्माण होऊ शकते. उदाहरणार्थ कांबळे यांनी भिडे हे आडनाव घेतले आणि ब्राह्मण जात लावली आणि असे सर्व प्रगत मागासवर्गीयानी केले तर कोणाची जात कोणती याचा उलगडा होणे कठीण होऊन बसेल. सहाजिकच एका पिढीनंतर गुप्तहेरची मदत घेतल्या करीत विवाह संबंध घडवून आणताना कोणाचीही जात शोधून काढणे अशक्य होऊन जाईल आणि शंभर एक वर्षात जातीविहीन समाज निर्माण होऊ शकेल. प्रश्न असा आहे त्यासाठी कांबळे यांना सवलतीचा त्याग करावा लागेल आणि त्याला त्यांची तर तयारी नाहीच; पण इतर अनेक जाती आम्हाला मागासवर्गीय ठरवा म्हणून टाहो फोडत आहेत. यावर उपाय म्हणून सवलतेसाठी कुटुंब हा घटक धरावा असे वाटते. त्यामुळे प्रगत मागासवर्गीयांच्या सवलती जातील. इसवी सन चौथ्या शतकापर्यंत शक, येवन, पल्लव, कुशान, हूण इत्यादींच्या आक्रमणामुळे जातीव्यवस्थेत गोंधळ माजला. तेव्हा या आक्रमकांना जातीव्यवस्थेत सामील करून घेऊन त्यांच्या पुढार्‍यांना क्षत्रियांचा दर्जा देण्यात आला. तेच आजचे रजपूत. म्हणजे जातीव्यवस्थेतत अराजक माजले म्हणजे आपण समाजाला हवा तसा आकार देऊ शकतो हाच याचा बोध.
गेल्या ७० वर्षांमध्ये मागासवर्गीयांची संख्या वाढतच का आहे आणि त्यातील कोणीही प्रगत कसा होत नाही याचे उत्तर काबरा यांनी द्यावे.
बाकीची प्रतिक्रिया योग्य असली तरी शेवट मात्र अयोग्य आहे. कारण 70 वर्षात मागासांची संख्या वाढत आहे हे कुठल्याही संख्याशास्त्राचा आधार न घेता संजय लडगे यांनी ठोकून दिलेले विधान आहे. तसेच त्यांनी जर डोळे उघडे ठेवून पाहिले असते तर त्यांना असे दिसले असते की, ज्यांनी आरक्षण घेऊन शिक्षण घेतलेले आहे ते नक्कीच प्रगत झालेले आहेत. पण ते कितीही प्रगत झाले तरी उच्चवर्णीय त्यांना त्यांच्या जातीत ढकलताना दिसतात. त्यांना सरकारचे जावई, सरकारी ब्राह्मण म्हणून हिणवतात. त्यामुळे ती माणसे कितीही प्रगत झाली तरी शेवटी उच्चवर्णीयांच्या दृष्टिकोनातून मागासच असतात.
बिहार मधील जाती निहाय सेन्सस मुळे तेथील आरक्षणाची गरज असलेल्या बीसी+ओबीसी+ इबिसी+ एन्टी यांची संख्या 83% असल्याचे समजले. पन्नास टक्के आरक्षण त्यांच्यासाठी पुरेसे नाही. आरक्षणाचे प्रमाण वाढवणे आवश्यक आहे.
50% ही arbitrary मर्यादा आहे. ती न्याय्य नाही.
नियतांश आरक्षणाची पन्नास टक्क्यांची मर्यादा ही arbitrary नाही. बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्यासाठीचा तर्क constituent assembly मधे पूर्वीच दिला आहे (माझी या आधीची पोस्ट पहा). या संबंधीची सविस्तर चर्चा सर्वोच्च न्यायालयाने “इंद्रा सहानी वि. भारतीय गणराज्य” (१९९२) या खटल्यात केली आहे. अनारक्षित समाज अल्पसंख्यांक झाला (म्हणजेच ५० टक्क्यांपेक्षा कमी झाला) तर अल्पसंख्यांकांचे संरक्षणात्मक अधिकार त्याला प्राप्त होतात. त्याच्या निवडीच्या स्वातंत्र्याचा आणि संधीच्या समानतेचा अतिरिक्त अधिक्षेप होतो. सकारात्मक कारवाई ही विघटनात्मक बनते. आरक्षणाच्या संदर्भात या अनारक्षित समाजाच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण क्रमप्राप्त ठरते.
अर्थात हा तर्क आणि न्यायालयाचा निकाल मान्य असणं किंवा नसणं हे वैयक्तिक मत असू शकतं. पण एक समाज म्हणून ते मान्य करण हे वैधानिक दृष्ट्या योग्य ठरेल. खर तर ५० टक्क्यांचा तर्क सर्व प्रकारच्या नियतांश आरक्षणाला aggregate (समष्टीगत) तत्त्वावर लागू शकतो. पण न्यायालयाने (घटनापीठाने) हा तर्क केवळ SEBC सामाजिक-राजकीय आरक्षणाला ३:२ या बहुमताने लावला आहे.
कदाचित ही मर्यादा पुढे पन्नास टक्क्यांपेक्षा जास्त खेचली जाईल. कदाचित ती १०० टक्के होईल. म्हणजेच सर्व
लोकसंख्या ४-५ जातीनिहाय प्रवर्गात वाटली जाऊ शकते. जिसकी जितनी जाती उसकी उतनी खाती वगैरे. खाजगी क्षेत्रात सुद्धा आरक्षणाची मागणी आहेच. निवडणुकांचे compulsion काय करेल सांगता येत नाही! पण १०० टक्के जाती-प्रवर्ग आधारित नियतांश आरक्षणाचे दीर्घगामी परिणाम काय होतील हे सांगणे कठीण आहे. तसे झाले तर भारताचे भविष्यात बनाना रिपब्लिक होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.
१.वरील सर्व मुद्दे हे अरूण सारथी यांनी लिहलेल्या ‘ भारतीय लोकशाहीः शोध आणि आव्हाने’ या पुस्तकातील ‘राखीव जागा आणि सामाजिक न्याय’ या लेखावर आधारित आहेत. लेखक या विषयातील अभ्यासू होते. तेव्हा तो मुद्दा असाच ठोकून दिलेला नाही. यासाठी मुळ लेख वाचावा.
२. उच्च वर्गिय त्यांना सरकारी जावई असे हिणवतात हे ८०-९० च्या दशकापर्यंत होते. आता तसे कोणी हिणवत नाहीत. ती पिढी गेली. (जर तसे हिणवले गेले तरी त्यांने ठणकावून सांगितले पाहिजे की तो माझा अधिकार आहे आणि या परिस्थितीला तुम्हीच जबाबदार आहात.)
माझ्या तरी अनुभवात नाही. माझ्या मुलाच्या मित्रांत दलित कितीतरी होते. एकदा माझ्या मुलाने हा विषय काढला तेव्हा त्याला विषय निट समजावून सांगितला . ती आपली जबाबदारी आहे हे त्याच्या लक्षात आणून दिले. यामुळे उच्चवर्गिय त्यांना त्यांच्या जातीत ढकलतात का त्यांनाच आपली जात सोडायची नाही हा कळीचा मुद्दा. म्हणून प्रगत कुटुंबाची सवलत कायद्याने रद्द केली तरच ते कुटुंब स्वतःच्या क्षमतेवर जगण्याचा विचार व मानसिक तयारी करतील. नाही तर नाही.
३. जे प्रगत झाले आहेत व जे शहरात रहातात, त्यांनी आपल्या समाजातील खेडेगावातून मुलांना आपल्या घरी आणून त्यांच्या शिक्षणाची व्यवस्था केली आहे, अशी किती कुटुंबे आहेत? तसेच महार, मांग, ढोर, चांभार यांच्यात जातीभेद आहे की नाही? त्यांच्यात रोटीबेटी व्यवहार होतात का? जातियतेच्या बाबतीत केवळ उच्चवर्णियांना दोषी ठरवू नये. तसेच गेल्या सत्तर वर्षात किती कुटुंबे प्रगत झाली याचा लेखाजोगा मांडावा.
४. मागासवर्गीय अशी शब्दयोजना घटनेत आहे. त्याचा अर्थ लावताना ‘पेरिया कुरुपम विरुद्ध तामिळनाडू’ या प्रकरणात ‘जात हा एक वर्ग म्हणूनच ओळखला पाहिजे’ असा निर्णय दिला गेला. घटनेकडे दृष्टिक्षेप टाकला तर अनुसूचित जाती आणि जमातीची यादीच घटनेत अंतर्भूत करण्यात आली आहे. थोडक्यात आपणा सर्वांना जातीविशिष्ट विचाराने पछाडले आहे. आपण कोणीही जातिनिरपेक्ष विचार करू शकत नाही. केवळ मानवी मूल्याधिष्ठीत विचार करणे आपल्या आवाक्याबाहेरचे आहे हे कटू सत्य राखीव जागांच्या वादाने पुन्हा एकदा सिद्ध झाले आहे. महार हा महारच राहिला पाहिजे, महार म्हणून त्याला सवलती दिल्या पाहिजेत आणि महार म्हणून त्याने त्याचा उपभोग घेतला पाहिजे, मी महार आहे, हे त्यांनी जगजाहीर केले पाहिजे आणि महार म्हणूनच त्याने जगले पाहिजे. या परिस्थितीशी आपण कोणत्याही तऱ्हेने मानसिक तडजोड करू शकत नाही. दलितांकडे किंवा कोणाकडेही माणूस म्हणून आपण बघू शकत नाही. त्याला माणूस म्हणूनच ओळखणे, त्याला माणूस म्हणूनच जगायला शिकवणे, माणुसकीचे संस्कार त्याच्यावर घडवून आणणे आणि आपण हलके आहोत ही जाणीव त्याच्या मनातून नष्ट करणे या आकांक्षा आपण कधीच बाळगत नाही. दलित असूनही आपण त्याला बरोबरीने वागवतो हाच अहंकार आपल्या सुखवीत असतो. त्यामुळे सुसंस्कारित माणूस निर्माण होण्याऐवजी पांढरपेशा दलितांची पैदास करण्यातच आपल्याला फक्त स्वारस्य आहे. जातीव्यवस्थेच्या मानसिक गुलामगिरीतून सुटका झाल्याखेरीज मागासवर्गीयांच्या कोणत्याही प्रश्नांची सर्वांना समाधानकारक अशातऱ्हेने उकल होणे अशक्य आहे. कुठल्याही परिस्थितीपासून स्वतःला अलग करून त्या परिस्थितीचे वस्तुनिष्ठ विश्लेषण करण्याची भारतीयांना सवय नाही. सर्वसामान्य माणसाला ते तितकेसे शक्य नसते. पण भारतातील विचारवंतांना याची साधी जाणीवही नसावी ही भारतातील चिंतनशीलतेची शोकांतिका आहे.
मागासवर्गीयांचा प्रश्न योग्य तऱ्हेने सोडवण्याच्या दिशेने पहिले पाऊल म्हणजे त्यांच्यातील प्रत्यक्ष मागासलेल्या व्यक्तींना सवलत देणे. व्यक्तीला सवलत न देता जातीला सवलत देण्याचे तत्व स्वीकारण्याचा दुष्परिणाम असा झाला, की निरनिराळ्या जातींनी सवलती मिळवण्याकरता आपल्या जातीला मागासलेली जात म्हणून ठरवून घेण्यासाठी आंदोलन सुरू केले आहे. हे खूळ आता इतके वाढत चालले आहे की काही दिवसांनी भारत हा फक्त मागासलेल्या जातींचा देश होईल असे दिसू लागले आहे.
आरक्षण हा विषय खूपच सेंसेटीव्ह आहे; यात शंकाच नाही. जगदीश काबरे यांच्या लेखावर अनेक मान्यवर वाचकांनी पुन्हा, पुन्हा आपल्या प्रतिक्रिया नोंदवल्या आहेत, आणि त्या योग्यच आहेत. पण आरक्षण आणि तेही जातीवर आधारित लागू केल्यामुळे आपल्या देशातिल हिंदू समाज दुभंगला गेला आहे याकडे दुर्लक्ष होत आहे. खरे तर खुद्द डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना आपल्या देशातिल जनतेत फूट पडावी असे वाटत नव्हते. त्यामुळेच त्यांनी आपल्या राज्यघटनेत जातीभेद, वर्णभेद वगैरे सर्व भेदाभेद मिटवण्यासाठी विविध कलमे समाविष्ट केलेली आहेत. आणि म्हणूनच त्यांनी मागासवर्गीय समाजासाठी सुध्दा आरक्षणाची तरतूद फक्त दहा वर्षांसाठीच केली होती. पण आपल्या देशाचे पहिले पंतप्रधान नेहरु हे हिंदू विरोधी होते. त्यामुळेच त्यांनी आपल्या राज्यघटनेत हिंदुंविरुध्दचे कलम 31 घातले, ज्याला वल्लभभाई पटेलांनी निकराचा विरोध केला होता. पण पटेलांच्या निधना नंतर त्यांनी ते राज्यघटनेत समाविष्ट केलेच. जातीवर आधारित आरक्षणाची तरतूद अमर्यादित काळासाठी लागू करताना त्यांनी त्यात ओबीसीची भर घातली; जेणे करून हिंदू आपसात भांडत रहावेत व त्यांची एकजुट होऊ नये हा त्यांचा कुटील हेतू होता; आणि तो बर्यापैकी साध्य झालेला आहे, हे आपण अनुभवत आहोत. आज त्यांत भर म्हणून विपक्षियांनी जातीनिहाय जनगणणेचा हट्ट धरलेला आहे. कांग्रेस आणि इतर सर्व विपक्षियांची ही चाल ओळखून हिंदुंनी आपले इतर मतभेद विसरून एकजुट करण्याची गरज आहे. नाहीतर जर्मनी, बर्मिंगहॅम व इतर पाश्चात्य देशांमध्ये आज इस्लाम धर्मियांनी जो धुमाकूळ घातला आहे, तो आपल्या देशात सुध्दा करण्याची पध्दतशिरपणे कारवाई करण्यात येत आहे, या कडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही.
1) नेहरूंविषयी अर्धवट चुकीची माहिती दिली आहे.
2) मुस्लिमांबद्दलची माहिती ‘भित्यापाठी ब्रह्मराक्षस’ या म्हणीचा प्रत्यय देणारी आहे.
3) आरक्षणाचा मूळ हेतू हा मागास जातींना प्रतिनिधित्व देणे हा आहे. तो आपण लक्षात न घेता आरक्षण हे जातीनिहाय दिले जाते असे म्हटले आहे, हे चुकीचे आहे.
या लेखाचे मूळ लेखक जगदीश काबरे यांनी अखेर लगडे यांचे मुद्दे मान्य केले असे दिसते. सवलतिंचा आधार घेऊन पुढारलेले मागासवर्गीय सवलती चालूच रहाव्यात या साठी आपली जात सोडायला तयार नसतात. दोघेही पती,पत्नी कमवत असल्याने मुलाला सर्व सुविधा उपलब्ध असूनही त्यांची मुलं जातीवर आधारित सवलती घेतच रहातात; हा खरा मुद्दा आहे. पण जातीनिहाय आरक्षणासंबंधी मी उपस्थित केलेला मुद्दा खूपच महत्वाचा आहे असे मला वाटते. राजकीय पक्ष आपल्या मतांच्या राजकारणासाठी जनतेत फूट पाडत आहेत ही गोष्ट देशहितासाठी मारक आहे; याचा विचार करणे गरजेचे आहे.
मी वर माझा मुद्दा खूपच महत्वाचा आहे असे म्हटले आहे. कारण स्वातंत्र्य प्राप्तीनंतर देशाची फाळणी झाल्यामुळे मुस्लिम समाजाची लोकसंख्या जी पंधरा टक्क्यांच्या आत होती, ती आता जवळपास तीस टक्क्यांच्या आसपास झाली असून काही राज्यांत ते बहूसंख्य झाले आहेत. त्यात मुस्लिम धार्जिणी कांग्रेस आणि इतर विपक्षिय रोहिंगे आणि बांगला देशीय घूसखोरांना देशात सामावून घेत आहेत. त्यामुळे हिंदूंमध्ये फूट पाडण्याच्या राजकारणाला विरोध करून हिंदुंची एकजुट होणे ही काळाची गरज आहे.
*इस्लाममध्ये ‘समता’ आहे का?
*वाचा भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे परखड* *भाष्य…*
लेखक/संकलक: डॉ. अभिराम दीक्षित
===
संदर्भ ग्रंथ :
प्रस्तुत लेखनासाठी *महाराष्ट्र शासनाने प्रकाशित केलेल्या समग्र आंबेडकर वाङ्ग्मयातिल खंड* आधार म्हणुन वापरले आहेत. *या प्रकाशन समितीत रा सु गवई, आठवले आणि प्रकाश आंबेडकर यांचा समावेश आहे.*
बरेचसे मुळ खंड इंग्रजीत असल्याने भाषांतर करताना अनेक ठिकाणी बाबासाहेबांचे इंग्रजी शब्द जसेच्या तसे (English) मध्ये कंसात दिले आहेत.
(८ – ३२०) हा संदर्भ ८ व्या खंडातील ३२० वे पान असा वाचावा.
===
*मुस्लिम इतिहासाचे आंबेडकरी आकलन :*
*मुसलमान भारतात का आले? त्यांच्या येण्या मागची कारणे – राज्य स्थापनेचा हेतू आणि भविष्यातील धार्मिक योजना याचे मुद्देसूद विवेचन घटनाकारांनी केलेले आहे.* बाबासाहेब लिहितात : –
भारतातील मुस्लिम प्रवेश हे केवळ जमीन आणि लुटमार यासाठी नाहीत. *आर्थिक-राजकीय कारणाप्रमाणे* *भारतात इस्लामचा प्रसार करणे हे धार्मिक कारणही* *आक्रमणामागे महत्वाचे आहे.* (८-५५)
बाबासाहेबांनी मुस्लिम आक्रमणाचा धार्मिक हेतू सिद्ध करण्यासाठी अनेक मुस्लिम इतिहासकारांची अवतरणे उधृत केलेली आहेत.
उदा : तैमुर बादशाहाची बाबासाहेबांनी उधृत केलेली वाक्ये आहेत :
*माझ्या हिंदुस्थान वरील आक्रमणाचा हेतू काफ़िरांविरुद्धची मोहिम चालवून त्यांना अल्लाच्या धर्मात आणणे हा आहे.*
प्रेषित मुहम्मदाच्या आज्ञेनुसार काफिरी श्रद्धांचे भंजन करून, सर्वदेवता समभावाचे उच्चाटन करून, देवळे आणि मुर्त्या यांच्यापासून हिंदुस्थान मुक्त केला तर मला गाझी आणि मुजाहिद म्हटले जाइल. (८-५६)
*भारतात मध्ययुगात हिंदु मुस्लिम एकता वगैरे अजिबात अस्तित्वात नव्हती.* *अगदी १८५७ चे बंड हा मुस्लिमांनी केलेला ब्रिटिश विरोधी जिहाद होता.* सहाशे वर्ष मुसलमान या देशाचे मालक म्हणुन वावरत होते.
ब्रिटिश राज्यात त्यांना हिंदुच्या समान नागरी दर्जा मिळाला हे मुस्लिमांच्या दृष्टीने अपमानास्पद होते. म्हणुन त्यांनी ब्रिटिशांविरुद्ध उठाव केला.
१८५७ साली भारताला दार- उल- इस्लाम करण्यासाठी मुस्लिमांनी केलेला तो जिहाद होता. असे आंबेडकरांचे मत होते (८-४९, २९५)
*मुस्लिम हल्ल्यांमागच्या धार्मिक हेतूचे विवेचन करताना बाबासाहेब लिहितात –*
*इस्लामी धर्माने जगाची वाटणी दोनच भागात केली आहे.* *दार उल हरब म्हणजे शत्रूभूमिचे रुपांतर – दार उल* *इस्लाम मध्ये करण्यासाठी.* *जिहाद करणे हे मुस्लिमाचे *धार्मिक कर्तव्य आहे.*
येथे बाबासाहेबांनी अनेक जिहादी युद्धांचे संदर्भ दिले आहेत. (८-२९५, २९६)
“मुस्लिम आक्रमण- राज्य स्थापना – कर पद्धती यामागचे हेतू ही धार्मिक होते” असे बाबासाहेबांचे मत आहे. हे मत सिद्ध करण्यासाठी आंबेडकर कटाक्षाने मुस्लिम इतिहासकार किंवा बादशहा यांचेच संवाद आपल्या पुस्तकात पुन्हा उधृत करताना दिसतात.
*जिझिया कर लादण्यामागचा हेतू स्पष्ट करण्यासाठी त्यांनी अल्लाउद्दीन खिलजी आणि त्याच्या काझीचा संवाद संपुर्णपणे उधृत केला आहे.* हा संवाद पुरेसा बोलका आहे –
अल्लाह सांगतो की हिंदुना हीन गुलामीत (धीम्मी) ठेवणे हे आपले धार्मिक कर्तव्य आहे. कारण ते आपल्या प्रेषीतांचे कडवे शत्रू आहेत आणि प्रेषीतांनीच आपल्याला आज्ञा केली आहे की,
*हिंदुना इस्लामी बनवा नाहीतर ठार मारा, बंधक बनवा,* *त्यांची मालमत्ता लुटा.* आपण सज्जन हनिफी मुस्लिम असल्यामुळे त्यांना झिजीया घेऊन सोडतो तरी…
हनिफी सोडुन इतर पंथात झीजियाचा पर्याय नाही. *हिंदुपुढे दोनच पर्याय आहेत–“इस्लाम किंवा मृत्यू”* (८-६३)
या उधृता नंतर निष्कर्ष काढताना आंबेडकर म्हणतात : मुहम्मद गझनी पासून अहमदशहा अब्दाली पर्यंतची ७६२ वर्षांची कालकथा ही अशी आहे. (८-६३)
*आता दुसऱ्या प्रश्नाकडे वळूया – इस्लाम मध्ये समता आहे का?*
*पाकिस्तान ऑर पार्टिशन ऑफ इंडिया* या आपल्या सुप्रसिद्ध ग्रंथात बाबासाहेबांनी या विषयावर एक पुर्ण प्रकरण लिहिले आहे. त्या प्रकरणाचे नाव आहे सोशल स्टेग्नेशन. या प्रकराणाच्या पहिल्या पानावरचे त्यांचे वाक्य असे आहे –
“केवळ हिंदुत सामजिक वैगुण्ये आहेत आणि मुस्लिमात नाहीत हा भ्रम आहे. असा कोणता सामजिक दुर्गुण आहे, जो हिंदुत आहे आणि मुस्लिमात नाही?” ( ८ -२२५)
बालविवाह इत्यादी सामाजिक दुर्गुण हिंदु आणि मुस्लिम अशा दोघातही आहेत हे त्यांनी सांख्यिकी आधाराने दाखवले आहे.
इस्लाम धर्मातील विषमता, गुलामी आणि जातिव्यवस्था याबद्दल बाबासाहेब लिहितात :
*“इस्लाम बंधुत्वाची भाषा करतो. सर्वांना वाटते की जणु इस्लाममध्ये गुलामी नाही…*
*आज गुलामी जगभरातून गेली असली तरी जेंव्हा गुलामी होती तेव्हा तिच्या समर्थनाचा प्रारंभ इस्लाम धर्म आणि इस्लामिक देशातून झाला होता.”* (…support was derived from Islam and Islamic Countries) ( ८- २२८)
*इस्लाम धर्मात गुलामी आणि विषमतेची मुळे आहेत यावर चर्चा करताना आंबेडकर म्हणतात –*
गुलामांना माणुसकीने वागवा असे प्रेषित कुराणात म्हणतो पण त्यांना मुक्त करा असे म्हणत नाही. *इस्लाम धर्मानुसार गुलामांना मुक्त करण्याचे बंधन मुस्लीमावर नाही.*
गुलामाला चांगले वागवत (!) गुलाम ठेवणे हा उल्लेख आंबेडकरांनी जाणीवपूर्वक केला आहे. धर्मातली विषमता ही वेगवेगळी रूपे घेत टिकून राहते.
इस्लाम धर्मात गुलामी असल्याने ती विषमतेच्या रूपाने टिकून राहिली आहे, हे दाखवून देत बाबासाहेबांनी मुस्लिमातील जातींचे भलेमोठे कोष्टक पानभर दिले आहे. (८-२२९)
मुस्लिम समाजात त्रैवर्णिक व्यवस्था असून अश्रफ, अजलफ आणि अर्जल अशी त्या वर्गांची नावे आहेत.
*मुस्लीमातल्या अर्जल वर्गाला बाबासाहेबांनी डीग्रेडेड क्लास – पददलित म्हणुन संबोधले आहे.*
सेन्सस सुप्रिटेंडंटचे दाखले देत बाबासाहेब म्हणतात “मुस्लिमात जातीबाहेर लग्नाला प्रतिबंध आहे, व्यवसायावर जाती निर्धारण आहे.” (८-२२९,३०) त्यापुढे जाउन आंबेडकर लिहितात :
“नक्कीच, हिंदुप्रमाणे मुस्लिमात ही सर्व वाइट चाली आहेत आणि काही हिंदुहुन अधिक वाइटही आहेत. अधिकच्या वाईट चालीपैकी एक म्हणजे बुरखा.”
: डॉ आंबेडकर (८-२३०)
मुस्लिम स्त्री हा एक दयनीय प्राणी आहे. इस्लामी धार्मिक जुलमाचे ते प्रतिक आहे अशी बाबासाहेबांची मांडणी दिसते.
व्यक्तिस्वातंत्र्याचा बळी जेव्हा धर्म घेतो तेव्हा – त्याची चिकित्सा करताना – डॉ. आंबेडकरांच्या लेखणीला वेगळीच धार येत असे.
धर्म चिकित्सा करताना बाबासाहेब निर्भिडपणे – सर्व धर्मांची चिकित्सा करत असत. हा गुण दुर्दैवाने आज लोप पावला आहे. आज भारतात इस्लाम चिकित्सा केली जात नाही हे सत्य आहे.
तटस्थ, द्वेष रहित पण धारधार चिकित्सेची प्रेरणा बाबासाहेबांपासुन घेतली पाहिजे.
डॉ आंबेडकर बुरख्याबद्दल लिहितात : –
रस्त्यावर चालणाऱ्या बुरखाधारी स्त्रिया हे भारतातील एक भीषण आणि गलिच्छ दृश्य आहे (most hideous site ). बुरख्याचे आरोग्यावर गंभिर दुष्परिणाम होतात.
मुस्लिम स्त्रियात ऍनिमिया, टीबी आणि पायरीया सारखे रोग जास्त प्रमाणात आहेत. अनेकांची शरीरे क्षतिग्रस्त, हात-पाय व्याधीग्रस्त, हाडे बाहेर आलेली आणि कणे वाकलेले आहेत.
पेल्व्हिक आजार आणि हृदयरोग यांचे प्रमाणही अधिक आहे. बुरखा- मुस्लिम स्त्रीचे शारीरिक आणि मानसिक पोषण होऊ देत नाही. ( ८ – २३० , २३१)
पडदा पद्धतीच्या उगमाची आणि परिणामाची चर्चा करताना बाबासाहेब लिहितात –
बुरख्याची कारणे लैंगिक साशंकतेत आहेत. त्याचे मुस्लिम स्त्रिया आणि पुरुषांवर गंभीर परिणाम झाले आहेत. मुस्लिम पुरुषांचा घराबाहेरील स्त्रियांशी स्वच्छ मोकळा संपर्क बाधित झाला आहे.
–अशाप्रकारची बंधने पुरुषांच्याही नितीमत्तेवर घातक परिणाम करतात. स्त्री – पुरुषांचा संपर्क तोडणारी अशी समाजव्यवस्था वाइट प्रवृत्तीस जन्म देते हे सांगायला कोण्या मानसशास्त्रज्ञाची गरज नाही.
*अशा धार्मिक बंधनांमुळे लैंगिक अतिवासना आणि इतर अनैसर्गिक रोगट सवयींचा प्रादुर्भाव या समाजात होतो.*
बुरख्यामुळे हिंदु मुस्लिम संवादात ही बाधा येते कारण – अतिशयोक्त वाटले तरी – हिंदुचे म्हणणे खरेच आहे की – एका बाजूचे स्त्रीपुरुष आणि दुसऱ्या बाजूचे फक्त पुरुष यांचा निर्भिड संवाद होणार तरी कसा? (८- २३०, २३१)
जातीय स्तर आणि स्त्री / पुरुष अशा दोन्ही प्रकारची विषमता मुस्लिमात आहे आणि त्याचे समर्थन / प्रारंभ इस्लामी धर्मशास्त्रात आहे असा बाबासाहेबांचा निष्कर्ष दिसून येतो.
—जगदीश काबरा
कृपया डाँ . बाबासाहेब आंबेडकर यांनी लिहलेले ‘पाकिस्तानः पार्टीशन आँफ इंडीया’ हा ग्रंथ वाचावा. मराठी भाषांतर उपलब्ध आहे. शेवटचा मुसलमान भारतातून जात नाही तोपर्यंत फाळणी संपली नाही असे ते का म्हणाले होते.
१. Pakistanः partition of India मध्ये डाँ.आंबेडकर लिहतात….
“The Islamic injunction to Muslims not to take the side of non-Muslims in any strife is the basis of *pan-Islamism.* It is this which leads Muslims in India to say that he is Muslim first and an Indian afterwards. *It is this sentiment* that explains *why the Indian Muslim has taken so small a part in the advancement of India* but has exhausted himself by taking up the cause of Muslim countries. And why Muslim countries occupy the first place and *India the second place in their minds.* Savarkar’s principle of one man one vote would mean a democratic, Hindu majority state. It would not be a Muslim state and hence Islam prohibits the Muslims from living in it. *Islam can never allow a true Muslim to adopt India as his motherland.”*
२. रमेश वेदक यांनी मांडलेले मुद्दे अचूक आहेत. मी आसाम, प.बंगाल,अरूणाचल व नागालँण्ड या भागात जवळजवळ पंधरा वर्षे होतो. बांगला देशातील घुसखोरांनी संपूर्ण डेमोग्राफी बदलून टाकली आहे. आणखी काही वर्षेच बाकी आहेत आसामचा मुख्यमंत्री मुसलमान व्यक्ती होण्यास. अरूणाचल ख्रिश्चनांनी व्यापून टाकलेला आहे. तीच परिस्थिती केरळ व प.बंगाल मध्ये होणार आहे. आंबेडकर यांच्याकडे दूरदृष्टी होती. म्हणूनच लोकसंख्येची अदलाबदल हा उपाय त्यांनी सुचवला होता. आता त्यांच्याकडे दूरदृष्टी होती का ते भित्ये झाले होते ते ज. काबरा च सांगू शकतील.
३. वेदक म्हणतात तसे नेहरू केवळ हिंदूव्देषीच नव्हते तर ते आंबेडकर व्देषीसुध्दा होते. १९५२-५३ च्या निवडणूकीत मुंबई येथे डाँ. आंबेडकर यांच्या विरूद्ध काँग्रेसने काजरोळकर या सामान्य वकुबाच्या व्यक्तीला काँग्रेसचे तिकिट देवून निवडून आणले. प्रचारासाठी नेहरू स्वतः दोन वेळा या मतदारसंघात उतरले. नेहरूंच्या जागी दुसरा कोणीही असतातर आंबेडकर यांना बिनविरोधच काय तहहयात लोकसभेचे जागा दिली असती.
नेहरू हिंदूव्देषी कसे होते ते त्यांनी २७ डिसेंबर १९५१ ला लोकसभेचा राजीनामा देताना जे भाषण केले आहे त्यावरून स्पष्ट होते.
……बाबासाहेब आंबेडकर यांनी २७ सप्टेंबर १९५१ रोजी केलेले लोकसभा राजीनामा देताना केलेले भाषण….1/2
मला खात्री आहे, सभागृहाला अधिकृतपणे नाही तरी अनधिकृतपणे नक्कीच समजले असेल की, मी आता केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा भाग नाही. मी गुरुवारी २७ सप्टेंबर रोजी मा. पंतप्रधानांकडे माझा राजीनामा सुपूर्द केला आणि मला तत्काळ जबाबदारीतून मुक्त करण्याची विनंती केली. पंतप्रधानांनी सहृदय होऊन माझा राजीनामा लगेच दुसऱ्या दिवशी स्वीकारला. शुक्रवार २८ सप्टेंबरनंतर मी जो मंत्री राहिलो, त्याचे कारण म्हणजे पंतप्रधानांनी मला सत्र संपेपर्यंत काम करण्याची केलेली विनंती. संवैधानिक प्रथेनुसार, मी ही विनंती मान्य करण्यास बाध्य होतो.
आपल्या प्रक्रियानियमांनुसार, ज्याने पदाचा राजीनामा दिला आहे असा एखादा मंत्री, त्याच्या राजीनाम्याच्या स्पष्टीकरणार्थ वैयक्तिक विधान करू शकतो. माझ्या कार्यकाळादरम्यान केंद्रातल्या अनेक मंत्र्यांनी राजीनामे दिले आहेत. मात्र अशा राजीनामा दिलेल्या मंत्र्यांनी स्पष्टीकरण देण्याची कोणतीही एकसमान प्रथा नाही. काही स्पष्टीकरणात्मक विधान न करताच गेले, आणि काही असे विधान करून गेले. काही दिवस माझ्याही मनात, काय करावे याबाबत संभ्रम होता. सर्व परिस्थितीचा आढावा घेऊन अखेर मी या निष्कर्षाप्रत आलो की, स्पष्टीकरण देणे हे केवळ आवश्यकच नव्हे, तर ते राजीनामा दिलेल्या सदस्याचे सभागृहाप्रति असलेले कर्तव्य आहे.
केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे कामकाज आतून कसे चालते, तिथे एकमेळाने काम होते की संघर्ष आहेत, हे सभागृहाला कळण्याची संधी नसते. याचे साधे कारण म्हणजे संयुक्त जबाबदारी लक्षात घेता, अल्पमतात असलेल्या सदस्याला त्याचे भिन्न मत उघडपणे मांडता येत नाही. परिणामी, जरी वास्तवात संघर्ष अस्तित्वात असले, तरीही सभागृह असे समजून चालते की मंत्रिमंडळात कोणतेही संघर्ष नाहीत. त्यामुळे, निवृत्त होणाऱ्या मंत्र्याची ही जबाबदारी आहे की, त्याने आपण का जाऊ इच्छितो आणि आपण हे संयुक्त उत्तरदायित्व यापुढे का निभावू शकत नाही, याबाबत सभागृहाला माहिती द्यावी.
दुसरी गोष्ट म्हणजे, जर काहीही स्पष्टीकरण न देता मंत्र्याने पद त्यागले, तर लोकांना अशी शंका येऊ शकते की, या मंत्र्याच्या व्यवहारात- सार्वजनिक बाबतीत किंवा खाजगी बाबतीत- काहीतरी खोट आहे. मला असे वाटते की, कोणत्याही मंत्र्याने अशा शंकांना वाव देता कामा नये, आणि स्पष्टीकरण देणे हा त्यायाठी सुरक्षित मार्ग आहे.
तिसरी गोष्ट अशी की, आपल्याकडे वृत्तपत्रे आहेत. त्यांचे काहींच्या बाबतीत अनुकूल तर काहींच्या बाबतीत प्रतिकूल असे पुरातन पूर्वग्रह असतात. त्यांचे निवाडे हे क्वचितच गुणवत्तेवर आधारलेले असतात. त्यांना जरा मोकळी जागा दिसली की ती फट भरून काढण्यासाठी ते राजीनाम्याची कारणे सांगत सुटतात. ही वास्तव कारणे नसतात, तर आवडत्यांचे उदात्तीकरण आणि नावडत्यांचे अवमूल्यन करणारी असतात. माझ्याही बाबतीत असेच काहीसे घडल्याचे मला दिसते आहे.
याच कारणांमुळे मी जाण्यापूर्वी हे स्पष्टीकरण द्यायचे ठरवले.
मा. पंतप्रधानांनी त्यांच्या मंत्रिमंडळातील कायदेमंत्र्याचे पद स्वीकारण्यासाठी मला आमंत्रित केल्याला आता ४ वर्षे, १ महिना आणि २६ दिवस होतील. हे आमंत्रण माझ्यासाठी आश्चर्यकारकच होते. मी विरोधी गटातला होतो, आणि ऑगस्ट १९४६ मध्ये जेव्हा एतद्देशीय सरकार स्थापन झाले तेव्हापासूनच, संबंध जोडण्यास अयोग्य म्हणून बदनाम झालेला होतो. पंतप्रधानांच्या दृष्टिकोनात असा बदल घडून येण्यास काय कारण घडले असावे, या विचारात मी पडलो. मला काही शंका होत्या. जे कधीच माझे मित्र नव्हते, त्यांच्यासोबत मी कसा काम करू शकणार होतो, मला ठाऊक नव्हते. कायद्याचा एक सदस्य म्हणून, यापूर्वी भारत सरकारचे कायदेमंत्री होऊन गेलेल्यांनी कायद्याच्या ज्ञानाचा जो दर्जा आणि कुशाग्र जाण निर्माण करून सांभाळली होती, ती एक विधिज्ञ म्हणून मला पुढे नेता येईल का, याची मला शंका होती. पण, राष्ट्रउभारणीसाठी जर माझे सहकार्य मागितले जात असेल तर मी त्याला नकार देता कामा नये, या भूमिकेतून मी माझ्या शंकांना मूठमाती दिली आणि पंतप्रधानांच्या प्रस्तावाचा स्वीकार केला. केंद्रीय मंत्रिमंडळाचा सदस्य आणि कायदेमंत्री म्हणून माझ्या कामाची गुणवत्ता तपासण्याची जबाबदारी मी इतरांवर सोडतो.
आता, ज्या गोष्टींमुळे मला माझ्या सहकाऱ्यांपासून नाते तोडावेसे वाटले, त्यांच्याविषयी मी सांगणार आहे. इथून जाण्याची तीव्र गरज, विविध कारणांनी, मागच्या बऱ्याच काळापासून जाणवते आहे.
प्रथम मी निव्वळ व्यक्तिगत स्वरूपाच्या आणि माझ्या राजीनाम्यास अगदी दूरत्वाने कारणीभूत झालेल्या गोष्टींविषयी बोलेन. व्हाइसरॉयच्या कार्यकारी समितीचा सदस्य असल्याने मला हे माहीत होते की, कायदे मंत्रालय हे प्रशासकीयदृष्ट्या अजिबात महत्त्वाचे नाही. भारत सरकारच्या धोरणांना आकार देण्याची तिथे काहीही संधी नव्हती. म्हाताऱ्या वकिलांचे खेळाचे साधन एवढीच योग्यता असलेली साबणाची रिकामी डबी, असे आम्ही त्याला म्हणत असू. मा. पंतप्रधानांनी जेव्हा माझ्यासमोर प्रस्ताव ठेवला, तेव्हा मी त्यांना सांगितले की, वकील म्हणून माझे शिक्षण आणि अनुभव यांव्यतिरिक्त, मी कोणतेही प्रशासकीय खाते सांभाळण्यास सक्षम होतो, आणि व्हाइसरॉयच्या कार्यकारी समितीत मी कामगार आणि केंद्रीय सार्वजनिक कार्मिक विभाग अशा दोन प्रशासकीय जबाबदाऱ्या सांभाळत होतो, जिथे मी अनेक नियोजन प्रकल्प हाताळत होतो. त्यामुळे एखादे प्रशासकीय पद सांभाळणे मला आवडेल. पंतप्रधानांना हे पटले आणि कायदे मंत्रालयाच्या जोडीला, मला ते नव्यानेच निर्माण करू इच्छित असलेला नियोजन विभागही दिला जाईल असे त्यांनी मला सांगितले. दुर्दैवाने, नियोजन विभाग फार उशिरा अस्तित्वात आला, आणि जेव्हा आला, तेव्हा मला त्यातून वगळण्यात आले होते. माझ्या कार्यकाळात, अनेक विभाग आणि जबाबदाऱ्या एका मंत्र्याकडून दुसऱ्याकडे सोपवण्यात आल्या. त्यांपैकी कोणत्यातरी एकासाठी माझा विचार केला जाईल असे मला वाटले होते. परंतु माझा कधीच विचार झाला नाही. अनेक मंत्र्यांना दोन किंवा तीन विभागही दिलेले आहेत, त्यामुळे त्यांच्यावरील कामाचा भार वाढला आहे. आणि माझ्यासारख्या इतर काही जणांकडे पुरेशा कामाचा अभाव आहे. अगदी एखादा मंत्री काही दिवसांसाठी परदेशात गेलेला असताना त्याचा कार्यभार तातपुरता सांभाळण्यासाठीदेखील माझा विचार केला गेला नाही. मंत्र्यांमध्ये शासकीय कामाची विभागणी करताना पंतप्रधान कोणत्या तत्वानुसार चालतात हे समजणे अवघड आहे. क्षमता? विश्वास? मैत्री? लवचिकता? केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या, परराष्ट्र व्यवहार समिती, किंवा संरक्षण समिती, अशा महत्त्वाच्या समित्यांवर सदस्य म्हणूनसुद्धा मला कधी नियुक्त केले गेले नाही. जेव्हा आर्थिक व्यवहार समिती गठित केली गेली, तेव्हा, मी मुळात वित्त आणि अर्थशास्त्राचा विद्यार्थी असल्याने, या समितीवर माझी नेमणूक होईल अशी माझी अपेक्षा होती. परंतु मला वगळण्यात आले. जेव्हा पंतप्रधान इंग्लंडच्या दौऱ्यावर गेले होते, त्यावेळी कंद्रीय मंत्रिमंडळाने माझी त्यावर नेमणूक केली. पण ते जेव्हा परतले, तेव्हा त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या रचनेतील अनेक फेरबदलांच्या वेळी त्यांनी मला वगळले. पुढच्या एका फेरबदलावेळी माझे नाव त्या समितीत समाविष्ट करण्यात आले, पण तो मी केलेल्या निषेधाचा परिणाम होता.
मला खात्री आहे, मा. पंतप्रधान हे नक्की मान्य करतील की, या संबंधात मी त्यांच्याकडे कधीही तक्रार केलेली नाही. *केंद्रीय मंत्रिमंडळातल्या सत्तेच्या राजकारणाच्या खेळात काय, किंवा एखादी जागा रिकामी होताच एकमेकांचे विभाग पळवण्याच्या खेळात काय, मी कधीच भाग घेतलेला नाही.* माझा सेवेवर विश्वास आहे; त्या पदाची सेवा करण्यावर विश्वास आहे ज्या पदावर, केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे प्रमुख या नात्याने पंतप्रधानांनी, माझी नेमणूक करणे योग्य समजले. *असे असूनही, मला काहीतरी चुकीची वागणूक मिळते आहे असे मला वाटले नसते, तर ते अतिमानवीच ठरले असते.*
आता, सरकारबद्दल मला असंतुष्ट करणाऱ्या दुसऱ्या बाबीविषयी. *याचा संबंध आहे मागास वर्ग आणि अनुसूचित जातींना दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीशी.* *मागासवर्गाच्या संरक्षणाच्या तरतुदी संविधानात सांगितलेल्या नाहीत याचा मला खेद होता.* राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेल्या आयोगाच्या शिफारशींना अनुसरून कार्यकारी सरकारने ते करणे अपेक्षित होते. आम्ही संविधान पारित केल्यापासून एक वर्ष उलटून गेले आहे. *पण सरकारने अद्याप आयोग नेमण्याचाही विचार केलेला नाही.* मी जेव्हा पदावर नव्हतो, ते १९४६ हे वर्ष माझ्यासाठी, आणि अनुसूचित जातींच्या नेत्यांसाठी, अत्यंत चिंतेचे होते. *अनुसूचित जातींच्या संवैधानिक संरक्षणासंबंधी जी आश्वासने ब्रिटिशांनी दिली होती, त्यांबाबत त्यांनी आता कानावर हात ठेवले होते, आणि घटना समिती त्याबाबत काय करणार आहे, याची अनुसूचित जातींना काहीच कल्पना नव्हती.* याच चिंतेच्या काळात, मी संयुक्त राष्टांना सादर करण्यासाठी अनुसूचित जातींच्या परिस्थितीसंबंधीचा एक अहवाल तयार केला होता. पण मी तो सादर केला नाही. मला वाटले, घटना समिती आणि भविष्यातील संसद यांना याबाबत काही करण्याची संधी मिळेपर्यंत वाट पाहणे इष्ट ठरेल. अनुसूचित जातींचे स्थान संरक्षित करण्याबाबत संविधानात ज्या तरतुदी केल्या होत्या त्या मला समाधानकारक वाटत नव्हत्या. असे असूनही मी त्या त्यांच्यातल्या चांगल्या गोष्टी पाहून स्वीकारल्या, कारण मला आशा होती की सरकार त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी ठोस पावले उचलेल. *पण आज अनुसूचित जातींची स्थिती काय आहे?* जिथे जिथे पाहावे, तिथे तिथे सगळे पूर्वीसारखेच आहे. पूर्वी जो जुलूम, जो शोषण, जो भदभाव अस्तित्वात होता, तोच जुलूम, तेच शोषण, तोच भदभाव आजही आहे, आणि कदाचित अधिक भयंकर स्वरूपात आहे. दिल्ली आणि आसपासच्या परिसरातील अनुसूचित जातींचे लोक, सवर्ण हिंदूंविरुद्ध आणि त्या तक्रारी नोंदवून घ्यायला किंवा कोणतीही मदत करायला नकार देणाऱ्या पोलिसांविरोधातल्या त्यांच्या दुर्दैवी कहाण्या घेऊन माझ्याकडे आल्याचे शेकडो दाखले मी देऊ शकतो. *भारतातील अनुसूचित जातींच्या दुरवस्थेइतकी वाईट स्थिती जगात दुसरी असेल का, असा मला प्रश्न पडतो.* मला तरी तसे दिसत नाही. *आणि तरीही अनुसूचित जातींना संरक्षण का दिले जात नाही?* *मुस्लिमांच्या हक्करक्षणासाठी सरकार जी कळकळ दाखवते, त्याच्याशी या बाबीची तुलना करून पाहा.* *पंतप्रधानांचा पूर्ण वेळ आणि लक्ष मुस्लिमांच्या संरक्षणालाच वाहिलेले असते.* भारतीय मुस्लिमांना जिथे जिथे आणि जेव्हा जेव्हा संरक्षणाची गरज भासेल तिथे तिथे आणि तेव्हा तेव्हा त्यांना ते दिलेच पाहिजे अशी माझीही तळमळ आहे, आणि ती पंतप्रधानांपेक्षा यत्किंचितही कमी नाही. *पण मला हे जाणून घ्यायचे आहे की, संरक्षणाची गरज केवळ मुस्लिमांनाच आहे का?* *अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि भारतीय ख्रिश्चन यांना संरक्षणाची गरज नाही?* *या समूहांसाठी त्यांनी कितीशी कळकळ दाखवली आहे?* माझ्या माहितीप्रमाणे तरी, *अजिबात नाही, आणि *तरीही, याच समूहांना मुस्लिमांपेक्षा कितीतरी जास्त काळजी आणि लक्ष पुरवण्याची गरज आहे.*
सरकारकडून अनुसूचित जातींकडे होणाऱ्या दुर्लक्षाविषयी मला वाटणारी चीड मी लपवू शकलो नाही आणि एका प्रसंगी अनुसूचित जातींच्या एका सार्वजनिक सभेत मी माझ्या भावनांना वाट मोकळी करून दिली. मा. गृहमंत्र्यांनी एक प्रश्न विचारला होता की, अनुसूचित जातींना साडेबारा टक्के प्रतिनिधित्व देण्याच्या नियमाचा त्यांना फायदा झालेला नाही, हा माझा आरोप खरा आहे काय? या प्रश्नाच्या उत्तरात मा. गृहमंत्र्यांनी आनंद व्यक्त केला की, माझा हा आरोप तथ्यहीन आहे. *त्यानंतर का कुणास ठाऊक- कदाचित त्यांच्या सदसद्विवेकबुद्धीची टोचणी नाहीशी करण्यासाठी असेल- त्यांनी भारत सरकारच्या विविध विभागांना एक परिपत्रक जारी करून, सरकारी नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जातीच्या किती उमेदवारांची नुकतीच भरती करण्यात आली आहे याचा अहवाल देण्यास सांगितल्याचे मला सांण्यात आले आहे.* मला असेही कळले आहे की, बहुतेक सर्व विभागांनी ‘एकही नाही’ किंवा ‘जवळजवळ नाही’ असे उत्तर पाठवले. *माझी माहिती जर बरोबर असेल, तर मा. गृहमंत्र्यांनी दिलेल्या उत्तरावर आणखी भाष्य करण्याची गरज आहे असे मला वाटत नाही.*
अगदी लहानपणापासूनच, मी ज्या जातीत जन्मलो त्या अनुसूचित जातींच्या उद्धारासाठी मी स्वत։ला वाहून घेतले आहे. माझ्या मार्गात मोहाचे क्षण नव्हते असे नाही. मी जर माझे स्वत։चे हित पाहिले असते, तर मी मला जे हवे ते काहीही बनू शकलो असतो, *आणि जर मी काँग्रेसमध्ये गेलो असतो तर त्या संघटनेतील सर्वोच्च पदावरही पोचू शकलो असतो.* पण मी म्हटले तसे, अनुसूचित जातींच्या उद्धारासाठी मी स्वत։ला वाहून घेतले आहे, आणि तुम्हांला जे ध्येय साध्य करायचे आहे, त्याबद्दल जर तुम्हांला झपाटून जायचे असेल, तर संकुचित राहणेही चांगले, या विचाराचे मी कसोशीने पालन केले आहे. त्यामुळे, आपण कल्पना करू शकता की, *अनुसूचित जातींच्या मुद्द्याला, तो जणू अस्तित्वातच राहणार नाही इतके गौणत्व दिले गेल्याचे पाहून मला किती वेदना झाल्या असतील.*
*माझ्या केवळ असमाधानाचेच नव्हे तर खऱ्या चिंतेचे, आणि काळजीचेही, तिसरे कारण म्हणजे देशाचे परराष्ट्र धोरण.* आपल्या परराष्ट्र धोरणाचे आणि इतर देशांच्या भारताविषयीच्या दृष्टिकोनाचे ज्याने सातत्याने निरीक्षण केले आहे, *त्याला परराष्ट्रांच्या आपल्याविषयीच्या दृष्टिकोनात अचानक घडून आलेला बदल जाणवल्याशिवाय राहणार नाही.* १५ ऑगस्ट १९४७ ला आपण जेव्हा स्वतंत्र राष्ट्र म्हणून जीवन सुरू केले, तेव्हा *कोणताही देश आमचे अहित चिंतीत नव्हता.* जगातले प्रत्येक राष्ट्र आमचे मित्र होते. *आज, चार वर्षांनंतर, आमचे सगळे मित्र आम्हांला सोडून गेले आहेत.* आम्हांला कोणीही मित्र उरलेले नाहीत. *आम्हीच स्वत։ला एकटे पाडून घेतले आहे.* *संयुक्त राष्ट्रसंघात आमच्या प्रस्तावांना कोणी अनुमोदनही देत नाही, अशा एका एकाकी मार्गावर आम्ही चाललो आहोत.* *मी जेव्हा आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा विचार करतो, तेव्हा मला बिस्मार्क आणि बर्नार्ड शॉ यांनी जे म्हणून ठेवले आहे, त्याचे स्मरण होते.* *बिस्मार्क म्हणाला होता,”राजकारण हा आदर्शांना सत्यात उतरवण्याचा खेळ नाही.* *राजकारण हा शक्यतांचा खेळ आहे.”* अगदी काही काळापूर्वीच बर्नार्ड शॉ म्हणून गेला की, *चांगले आदर्श हे चांगले असतात, पण हे विसरता कामा नये की अतिरेकी चांगले असणे अनेकदा धोकादायक असते.* *जगातल्या या दोन अत्यंत महान व्यक्तींनी सांगून ठेवलेल्या या सुभाषितांच्या संपूर्ण विरोधी असे आपले परराष्ट्र धोरण आहे.*(परराष्ट्र खाते प.नेहरू यांचेकडे होते)
*हे अशक्य ते करण्याचे आणि अति चांगले असण्याचे धोरण किती धोकादायक आहे, हे संरक्षणावर झालेल्या खर्चातून निर्माण झालेल्या साधनांवरील ताण, उपासमार सहन करणाऱ्या लक्षावधी लोकांना अन्न मिळण्याची मारामार, आणि आपल्या देशातील उद्योगांसाठी साहाय्य मिळवण्यातील अडचणी यांतून स्पष्ट होते.*
दरवर्षी आपण जमा करत असलेल्या ३५० कोटी रुपयांच्या महसुलापैकी जवळजवळ १८० कोटी रुपये आम्ही सैन्यदलावर खर्च करतो. हा खर्च महाप्रचंड आणि एकमेव आहे. हा महाप्रचंड खर्च म्हणजे आपल्या परराष्ट्र धोरणाचा थेट परिणाम आहे. आपल्याला स्वत։लाच हा सगळा संरक्षणावरचा खर्च सोसावा लागतो याचे कारण, *आणीबाणीच्या परिस्थितीत ज्यांच्यावर विसंबून राहता येईल असे मित्र आपल्याला नाहीत.* *मला प्रश्न पडतो ही योग्य परराष्ट्र नीती आहे असे म्हणावे का?*
*पाकिस्तानबरोबरचा आमचा विवाद हाही आमच्या परराष्ट्र धोरणाचाच एक भाग आहे, आणि त्याबद्दल मी अत्यंत असमाधानी आहे.* *दोन कारणांनी आमचे पाकिस्तानसोबतचे संबंध बिघडले आहेत- एक काश्मीर आणि दुसरे पूर्व बंगालमधील आमच्या लोकांची स्थिती.* मला वाटते, *आपण काश्मीरपेक्षा पूर्व बंगालविषयी अधिक विचार केला पाहिजे.* वृत्तपत्रे सांगतात त्यानुसार तेथील लोकांची स्थिती अधिक दु։सह आहे.हे लक्षात न घेता, *आपण आपली सर्व संसाधने काश्मीरवरच पणाला लावत आहोत.* *आणि तरीही मला असे वाटते की, आपण एका काल्पनिक विषयावरून लढत आहोत. ज्यावर आपण बराच काळ लढतो आहोत, त्याचा आधार आहे तो म्हणजे कोण बरोबर आणि कोण चूक.* *माझ्या दृष्टीने खरा प्रश्न आहे तो, कोण बरोबर आहे, यापेक्षा काय बरोबर आहे.* *हा मुख्य प्रश्न मानला, तर माझे नेहमीच असे मत राहिले आहे की, काश्मीरची फाळणी करावी.* *भारताच्या बाबतीत जे केले, तसेच, हिंदू आणि बौद्धबहुल भाग भारताला द्या* आणि *मुस्लिमबहुल भाग पाकिस्तानला द्या.* *काश्मीरमधील मुस्लिमांविषयी आपण फार चिंता करू नये.* *तो प्रश्न काश्मिरी मुस्लिम आणि पाकिस्तान यांचा आहे.* *त्यांना जसे वाटेल त्याप्रमाणे त्यांनी तो प्रश्न सोडवावा.* *किंवा हवे तर तीन भागांत विभाजन करा; युद्धबंदी भाग, काश्मीर खोरे आणि जम्मू- लडाख भाग,* आणि *फक्त काश्मीर खोऱ्यात जनमत चाचणी घ्या.* *मला काळजी ही वाटते की जी संपूर्ण भागासाठीची जनमत चाचणी प्रस्तावित आहे, त्यामध्ये काश्मीरमधील हिंदू आणि बौद्ध यांना त्यांच्या इच्छेविरुद्ध पाकिस्तानात जावे लागेल* आणि *पूर्व बंगालमध्ये ज्या समस्यांना आपण तोंड देत आहोत, तशाच समस्यांना इथेही तोंड द्यावे लागेल.*
*
*आता माझ्या राजीनाम्याच्या चौथ्या कारणासंबंधी.* *केंद्रीय मंत्रिमंडळ म्हणजे निव्वळ समित्यांच्या निर्णयाची नोंद आणि दस्तावेजीकरण करणारे कार्यालय बनले आहे.* मी म्हटले तसे, केंद्रीय मंत्रिमंडळ आता समित्यांमार्फत काम करते. संरक्षण समिती आहे, परराष्ट्र समिती आहे. संरक्षणाशी संबंधित सर्व महत्त्वाच्या गोष्टी संरक्षण समिती हाताळते. *मंत्रिमंडळाचे तेच सदस्य त्यावर नेमलेले आहेत.* *मी यांतील कोणत्याही समितीचा सदस्य नाही.* *या समित्या पोलादी पडद्याआडून काम करतात.* *जे त्यांचे सदस्य नाहीत त्यांना, धोरण ठरवण्यात कसलाही सहभाग न घेता त्या धोरणांची केवळ सांघिक जबाबदारी घ्यावी लागते.* *ही अवघड परिस्थिती आहे.*
*आता मी अशा एका गोष्टीबद्दल बोलणार आहे ज्यामुळे सरतेशेवटी मी राजीनामा देण्याच्या निर्णयाप्रत आलो.* *ते म्हणजे हिंदू कोड बिलाला दिलेली वर्तणूक.* हे विधेयक या सभागृहात ११ एप्रिल १९४७ रोजी मांडण्यात आले होते. *त्याला चार वर्षांचे आयुष्य लाभल्यानंतर अखेर त्याची हत्या केली गेली* आणि *त्यावर कोणी शोकही व्यक्त केला नाही.* त्यातील फक्त चार अनुच्छेद पारित केले गेले. ते सभागृहासमोर असतानाही त्याचा प्रवास रडतखडतच चालला होता. पूर्ण एक वर्ष, सिलेक्ट कमिटी (संसदीय समिती) कडे पाठवण्याची गरज सरकारला वाटली नाही. ९ एप्रिल १९४८ ला ते समितीकडे पाठवले गेले. १२ ऑगस्ट १९४८ ला सभागृहासमोर अहवाल सादर केला गेला. ३१ ऑगस्ट १९४८ ला मी त्या अहवालाचा विचार करण्याची सूचना केली. ती फक्त विधेयक कार्यसूचीमध्ये राहावे म्हणून होती. *१९४९ च्या फेब्रुवारीतील अधिवेशनापर्यंत त्या सूचनेवर चर्चा होऊ दिली गेली नाही.* *झाली तेव्हाही ती चर्चा सलगपणे झाली नाही.* दहा महिन्यांच्या काळात मध्येमध्ये ही चर्चा झाली- फेब्रुवारीचे ४ दिवस, मार्चचा १ दिवस, आणि एप्रिल १९४९ मध्ये दोन दिवस. यानंतर डिसेंबर १९४९ मध्ये एक दिवस- १९ डिसंबर- या विधेयकासाठी दिला गेला. त्यादिवशी सभागृहाने समितीने मांडलेल्या विधेयकावर विचार करण्याची माझी सूचना स्वीकारली गेली. *१९५० मध्ये या विधेयकासंबंधी काहीही घडले नाही.* सभागृहासमोर हे विधेयक पुन्हा आले ते ५ फेब्रुवारी १९५१ रोजी, जेव्हा विधेयकावर सविस्तर चर्चा झाली. ५, ६, आणि ७ फेब्रुवारी हे फक्त तीन दिवस विधेयकाला दिले गेले आणि पुन्हा ते सोडून दिले गेले.
सध्याच्या संसदेचे हे शेवटचे अधिवेशन असल्याने, ही संसद बरखास्त होण्यापूर्वी हिंदू कोड बिल पारित करायचे, की नवीन संसदेवर त्याची जबाबदारी ढकलायची याचा विचार केंद्रीय मंत्रिमंडळाला करावाच लागणार होता. मंत्रिमंडळाने याच संसदेच्या कार्यकाळात त्यावर निर्णय घ्यायचा असे ठरवले. त्यामुळे हे बिल कार्यसूचीवर घेण्यात आले आणि पुढील समग्र चर्चेसाठी १७ सप्टेंबर १९५१ रोजी पटावर घेण्यात आले. *चर्चा सुरू असताना, पंतप्रधानांनी एक नवीन प्रस्ताव मांडला, तो म्हणजे, उपलब्ध वेळेत पूर्ण विधेयक स्वीकारले जाणे कठीण आहे, त्यामुळे ते पूर्णच वाया घालवण्यापेक्षा, त्याचा एक भाग कायद्यात रुपांतरित करणे इष्ट.* *माझ्यासाठी हा एक धक्काच होता.* पण, “सगळेच हातातून गमावण्यापेक्षा काहीतरी मिळवणे चांगले”, या उक्तीप्रमाणे मी ते मान्य केले. पंतप्रधानांनी सुचवले की विवाह आणि विवाहविच्छेद हा भाग आपण त्यासाठी निवडावा. *अशा काटछाट केलेल्या स्थितीत ते विधेयक पुढे गेले.* विधेयकावरील चर्चेनंतर दोन- तीन दिवसांनी पंतप्रधानांनी आणखी एक प्रस्ताव मांडला. *यावेळी प्रस्ताव होता तो पूर्ण विधेयक, अगदी विवाह आणि विवाहविच्छेद हा मुद्दाही गाळून टाकण्याचा.* *यावेळी हा माझ्यावर वज्राघातच होता.* *मी सुन्न झालो आणि काहीही बोलू शकलो नाही.* *वेळेच्या अभावी हे काटछाट केलेले विधेयक सोडून दिले गेले, हे मान्य करायला माझे मन धजावत नाही.* मला खात्री आहे, हे विधेयक सोडून देण्याचे कारण म्हणजे *मंत्रिमंडळातील इतर अधिक प्रभावी सदस्यांना त्यांची विधेयके आधी संमत व्हायला हवी होती.* मला कळत नाही, बनारस आणि अलिगढ विद्यापीठ विधेयक, प्रेस बिल ही विधेयके अतिसंक्षिप्त स्वरूपातील हिंदू कोड बिलाच्याही पूर्वी कशी काय आली? असे नाही की संविधी पुस्तकात अलिगढ विद्यापीठ किंवा बनारस विद्यापीठ यांच्या प्शासनाबाबत कायदाच नव्हता. *असे नाही की प्रेस बिल अत्यंत तातडीचे होते.* संविधी पुस्तकात त्याबाबतचे कायदे होते, आणि ही विधेयके त्यामुळे काही काळ पुढे ढकलता येऊ शकत होती. माझी अशी धारणा झाली की, *पंतप्रधानांना हिंदू कोड बिल पारित व्हावे ही प्रामाणिक इच्छा असेलही, पण त्यासाठीची कळकळ आणि निर्धार अजिबात नव्हता.*
क्रमश….
बाबासाहेब आंबेडकर राजीनामा लोकसभा भाषण
2/2
*या बिलाच्या संबंधाने, मला फार मोठ्या मानसिक त्रासातून जावे लागले आहे.* *पक्ष संसाधनांची मदत मला डावलण्यात आली.* *पंतप्रधानांनी मतदानाचे स्वातंत्र्य दिले, ही पक्षाच्या इतिहासातली पूर्वी न घडलेली गोष्ट होती.* मी तेही मनावर घेतले नाही, पण मला दोन गोष्टींची अपेक्षा होती. भाषणांच्या लांबीवर वेळेच्या मर्यादेचा अंकुश आणि पुरेशी चर्चा झाल्यानंतर समारोपाकडे येण्याची सूचना हे अंकुश पक्षाकडून अपेक्षित होते. *भाषणांच्या वेळेवर मर्यादा असती तर विधेयक वेळेत पारित होऊ शकले असते.* जर मतस्वातंत्र्य दिले गेले, तर वेळेची मर्यादाही दिली जाण्यास हरकत नव्हती. पण अशी मर्यादा कधीही घातली गेली नाही. *संसदीय कामकाज मंत्री, जे पक्षाचेही प्रमुख नियंत्रक होते, त्यांचे वागणे सौम्य शब्द वापरायचा तर अत्यंत अपसामान्य होते.* विधेयकाला सर्वांत जोरदार विरोध त्यांनीच केला, शिवाय चर्चा निष्कर्षाप्रत नेण्यासही त्यांनी काही मदत केली नाही. तासन् तास, दिवसचे दिवस एकेका अनुच्छेदावर चर्वितचर्वण करण्यात खर्ची पडले. पण सरकारी वेळेची बचत करणे आणि कामकाज पुढे नेणे ही ज्यांची जबाबदारी आहे, *ते प्रमुख नियंत्रक, सभागृहात जेव्हा हिंदू कोड बिल पटावर घेतले गेले, तेव्हा पद्धतशीरपणे अनुपस्थित राहिले.* *प्रमुख नियंत्रकाचे असे पंतप्रधानांशी एकनिष्ठ नसणे आणि पंतप्रधानांचे अशा प्रमुख नियंत्रकाशी अतिरेकी एकनिष्ठ असणे, आजपर्यंत माझ्या पाहण्यात नाही.* *एवढेच नव्हे, तर त्यांना पक्षसंघटनेत पदोन्नतीही मिळाली.* *अशा परिस्थितीत काम करत राहणे अशक्य आहे.*
तीव्र विरोधामुळे हे विधेयक सोडून द्यावे लागल्याचे म्हटले गेले आहे. विरोध किती तीव्र होता? अनेक वेळा पक्षात विधेयकावर चर्चा झाली होती आणि विरोधकांनी ते विभाजित करायचा प्रयत्न केला होता. *प्रत्येक वेळी विरोधक पराजित झाले होते.* शेवटच्या वेळी जेव्हा पक्षाच्या सभेत विधेयक चर्चेसाठी घेतले गेले, तेव्हा १२० पैकी केवळ २० जण त्याच्या विरोधात होते. पक्षातील चर्चेच्या वेळी साडेतीन तासांच्या वेळात ४४ अनुच्छेद मान्य केले गेले होते. यावरून दिसून येते की, पक्षात विधेयकाला अंतर्गत विरोध किती होता. सभागृहातच, विधेयकाच्या तीन अनुच्छेदांवर विरोधी मते होती- २, ३ आणि ५. *प्रत्येक वेळी विधेयकाच्या बाजूनेच बहुसंख्या होती, अगदी या विधेयकाचा आत्मा असलेल्या अनुच्छेद ४ च्या बाजूनेही.*
*त्यामुळे, वेळेच्या मुद्द्यावर विधेयक सोडून देण्याचा पंतप्रधानांचा निर्णय मान्य करणे मला अशक्य होते.* माझ्या राजीनाम्याचे हे सविस्तर स्पष्टीकरण मला द्यावे लागले कारण काही लोकांनी असे पसरवण्याचा प्रयत्न केला की मी माझ्या प्रकृतिअस्वास्थ्यामुळे हा निर्णय घेत आहे. *अशा कोणत्याही विधानाचा मी विरोध करतो. आजारपणाचे कारण देऊन कर्तव्यापासून ढळणाऱ्यांतला मी नाही.*
असेही म्हटले जाऊ शकते की माझा राजीनामा अवेळी दिलेला आहे, आणि जर मी सरकारच्या परराष्ट्र धोरणाबाबत आणि मागासवर्ग आणि अनुसूचित जातींना दिल्या जाणाऱ्या वागणुकीबीबत असंतुष्ट होतो, तर मी आधीही राजीनामा देऊ शकत होतो. हा आरोप खरा वाटणेही शक्य आहे. पण मला त्यापासून रोखणारी काही कारणे होती. *पहिले म्हणजे, मी केंद्रीय मंत्री असताना माझा बराच काळ संविधानाचा मसुदा तयार करण्यात व्यतीत झाला.* २६ जानेवारी १९५० पर्यंत माझे पूर्ण अवधान त्याकडे होते आणि त्यानंतर मी लोक प्रतिनिधित्व विधेयक आणि परिसीमन आदेशांच्या कामात होतो. परराष्ट्र व्यवहारांकडे लक्ष देण्यास मला वेळच नव्हता. हे काम अर्धवट टाकून जाणे मला योग्य वाटले नाही.
*दुसरे असे की, हिंदू कोडसाठी येथे राहणे मला आवश्यक वाटले.* काहींच्या मते, केवळ हिंदू कोडसाठी राहणे चूक असेलही. *पण माझा दृष्टिकोन वेगळा होता.* *हिंदू कोड हे या देशात कायद्याने घडून आलेल्या सामाजिक सुधारणांपैकी सर्वांत मोठे पाऊल होते.* *भारतीय विधिमंडळाने पूर्वी संमत केलेल्या किंवा यापुढे संमत होणाऱ्या कोणत्याही कायद्याची तुलना याच्याशी होऊ शकत नाही.*
हिंदू समाजाचे अविभाज्य अंग असलेल्या वर्गभेद, लिंगभेद या मुद्द्यांना स्पर्शही न करता *केवळ आर्थिक समस्यांना* धरून *विधेयक पारित* करणे म्हणजे *संविधानाची थट्टा उडवणे आहे.* शेणाच्या ठिगाऱ्यावर महाल बांधण्यासारखे आहे. हिंदू कोडचे माझ्यालेखी हे महत्त्व होते. त्यासाठीच मी मतभेद असतानाही पदावर राहिलो. त्यामुळे यात जर माझी चूक असेल तर ती काहीतरी चांगले घडावे यासाठीच होती. *विरोधकांच्या यात खोडे घालण्याच्या योजनांवर मात करण्याची आशा मला अजिबातच नव्हती का?* यासंबंधी मी पंतप्रधानांनी सभागृहात केलेल्या *फक्त तीन विधानांचा उल्लेख करीन.*
*२८ नोव्हेंबर १९४९ रोजी पंतप्रधानांनी पुढीलप्रमाणे आश्वासन दिले.* ते म्हणाले,
*”याही पुढे जाऊन, सरकार या गोष्टीसाठी (हिंदू कोड) वचनबद्ध आहे.* *त्यावर काम चालू आहे.”*
“सरकार याबद्दल पावले उचलील. एखादी उपाययोजना स्वीकारणे हे सभागृहाचे काम असले तरी, जर सरकारने एखादी महत्त्वाची उपाययोजना केली आणि ती सभागृहाने फेटाळून लावली, तर सभागृह ते सरकार नाकारते आणि ते सरकार जाऊन नवीन सरकार येते. हे नीट समजून घेतले पाहिजे की, या सरकार ज्यांना महत्त्व देते अशा उपाययोजनांपैकी ही एक आहे, आणि त्यावर सरकारचे अस्तित्व अवलंबून आहे.”
*पुन्हा १९ डिसंबर १९४९ रोजी पंतप्रधान म्हणाले,*
“हे हिंदू कोड बिल महत्त्वाचे नाही असे आम्हांला वाटत असल्याचे सभागृहाने समजू नये अशी माझी इच्छा आहे. कारण मी म्हटले तसे, आम्हांला ते खरोखरच महत्त्वाचे वाटते- कोणत्याही विशिष्ट अनुच्छेदामुळे नाही तर सर्वाधिक गंभीर असलेल्या आर्थिक आणि सामाजिक समस्यांबद्दलच्या त्यातील पायाभूत भूमिकेमुळे. आपण देशात राजकीय स्वातंत्र्य मिळवले आहे. हा प्रवासातला एक टप्पा आहे. तसेच आर्थिक, सामाजिक असे इतर टप्पेही आहेत, आणि समाजाची प्रगती व्हायची असेल तर सर्व बाजूमनी एकात्मिक विकास होणे गरजेचे आहे.”
*२६ सप्टेंबर १९५१ रोजी पंतप्रधान म्हणाले,*
“जोपर्यंत शक्यतांच्या परिघात राहता येईल तोपर्यंत ही उपाययोजना अमलात आणण्याची सरकारची इच्छा आहे, हे मी सभागृहाला वेगळे सांगायला नको. आमच्याबाबतीत बोलायचे तर आम्हांला असे वाटते की पुढील संधी येईपर्यंत- ती याच संसदेच्या कार्यकाळात यावी अशी मला आशा आहे- हा विषय स्थगित झाला आहे असे आम्ही समजतो.”
*विधेयक रद्द केल्याचे घोषित केल्यावरचे पंतप्रधानांचे हे उद्गार आहेत.* *पंतप्रधानांच्या या घोषणेवर कोणी विश्वास ठेवला नसता?* *पंतप्रधानांची उक्ती आणि कृती यांत फरक असू शकतो असे मला वाटले, तर यात चूक माझी नक्कीच नाही.* माझा मंत्रिमंळाचा राजीनाममा देणे ही या देशात कोणाच्याही दृष्टीने फार महत्त्वाची गोष्ट असेल असे नाही. *पण मला स्वत։शी प्रामाणिक राहायचे आहे, आणि ते पदत्याग करूनच करता येऊ शकते.* तसे करण्यापूर्वी, माझ्या केंद्रीय मंत्रिपदाच्या काळात माझ्याशी आपुलकीने आणि सौजन्याने वागणाऱ्या माझ्या सर्व सहकाऱ्यांना मी धन्यवाद देऊ इच्छितो. मी संसद सदस्यत्वाचा राजीनामा जरी देत नसलो, तरीही माझे ऐकून घेतल्याबद्दल, संसदेच्या सर्व सदस्यांचेही मी आभार मानतो.
बाबासाहेब आंबेडकर
संजयजबेटा (माझे वय सध्या त्र्यांशी असल्यामुळे मी आपणास बेटा संबधले. आपणास आक्षेप असल्यास क्षमस्व.) तूं माझ्या मताची दखल घेतल्या बद्दल धन्यवाद! जगदीश काबरे यांनी माझ्या नेहरुंविषयी लिखाणाला आक्षेप घेतला आहे; त्यांच्याशी मी सहमत नाही. नेहरु हे मुस्लिम धार्जिणी होते व हिंदू द्वेषी होते. त्यामुळेच त्यांनी हिंदूंमध्ये फूट पाडण्यासाठी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या फक्त मागासवर्गीय समाजासाठी असलेल्या आरक्षणाच्या तरतुदीत ओबीसीची भर घातली. पण त्याचे दुष्परिणाम आज आपण अनुभवत आहोत. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हे एक महान व्यक्तिमत्व होते. पण त्यांची कदर नेहरुंनी कधीच केली नाही. दुसरे उदाहरण सी.डी. देशमुख यांचे. संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्यात त्यांनीही अर्थमंत्री पदाचा राजीनामा दिला होता. जातीनिहाय आरक्षण हे हिंदूंमध्ये फूट पाडण्यासाठीच आहे आणि त्याचे दुष्परिणाम आपणास भोगावे लागणार आहेत.
श्री.रमेश वेदक यांना ,
आपण मला तीस वर्षांनी जेष्ठ आहात. तेव्हा आक्षेप अजिबात नाही. आपण सि.डी. चा उल्लेख केलाच आहात तर माझ्या वाचनात आलेली एक महत्वाची बाब वाचकांच्या नजरेस आणावी असे वाटते. नेहरू केवळ हिंदूव्देष्टेच नव्हते तर ते आंबेडकर यांच्या सह सि.डी. देशमुख यांचेही व्देष्टे होते.
नेहरूंचा मुंबईसह महाराष्ट्राला कट्टर विरोध होता हे वेगळ सांगायची गरज नाही.* मोरारजी विधानसभेच्या निवडणूकीत पराभूत झाले. काँग्रेसने त्यांना विधान परिषदेवर निवडून आणून *थेट मुख्यमंत्रीपदी* बसवले. *यासाठी मुंबई विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाच्या घटनेनुसार विधानसभा निवडणूकीत विजयी झालेल्या उमेदवारांचीच पक्षनेता म्हणून निवड करता येत असे, हा नियम मोरारजीसाठी दुरूस्त करून तोही अडसर दूर करण्यात आला.* *पूढे त्यांनी पोलिसांच्या गोळीबारातून १०७ आंदोलकांचे बळी घेतले तरी काँग्रेसने त्यांचां राजीनामा घेतला नाही.* *’आल नेहरूंजीच्या मना, तिथे कुणाच चालेना’ अशी तेव्हा पक्षाची अवस्था ! ( ही फडके यांची टिप्पणी आहे)*
याबाबतीत फडके यांनी सि.डी.देशमुख यांची मुलाखत घेतलेली आहे. मुंबई केंद्रशासित करण्याचा निर्णय १६ जानेवारी १९५६ रोजी जाहीर झाल्यानंतर मुंबईत लोकक्षोभाचा वनवा पेटला. त्या पार्श्वभूमीवर पुण्यात भरलेल्या महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या कार्यकारिणीच्या बैठकीत महाराष्ट्रातील मंत्र्यांनी व आमदारांनी राजीनामे द्यावेत असा ठराव मंजूर करण्यात आला. क्रिडवर ही बातमी वाचून देशमुख यांनी मामा देवगिरीकराना फोन करून ते वृत्त खरे असल्याची खात्री करून घेतली आणि ठरावानुसार आपणही राजीनामा देणार असल्याची तार पाठवली. -देशमुख यांना महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांनी धरसोडीच्या धोरणामुळे तोंडघशी पाडले होते हे उघड दिसत होते.* या संदर्भात मी विचारलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना सि.डी. म्हणाले, ‘महाराष्ट्रातले काँग्रेस नेते खरोखरच राजीनामे देण्याचा विचार करीत होते असे तेव्हा माझे impression झाले. *It seems that the leaders have deceived me.* पुढे हैदराबाद येथील मुलाखतीत फडके यांनी देशमुख यांच्या रोजनिशीमधील बैठकीतील तारखांची माहिती काँग्रेस नेत्यांच्या कागदपत्रातील बैठकांच्या एकूण संख्येशी मेळ जमत नव्हता आणि *तेव्हा त्यांच्या लक्षात आले की सर्व अनौपचारिक बैठकांना सी.डी. देशमुख यांना निमंत्रित केले जात नव्हते.* यावर ते म्हणाले, *’या महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेत्यांनी मला किती वेळा बनवले आहे कोण जाणे!* फडके पुढे म्हणतात, *देशमुखांनी २३ जानेवारी १९५६ रोजी राजीनामा दिल्यानंतर तो नेहरूंनी सात महिने तसाच ठेवून दिला.* या काळात देशमुखांनी मुंबईतील गोळीबाराची चौकशी करावी असा आग्रह धरला व मुंबईतील दंगलीत गुजराती स्त्रियांचा विनयभंग करण्यात आला या *अपप्रचारात मुळीच तथ्य नसल्याचे देशमुखांनी यासंबंधीची गोपनीय कागदपत्रे वाचून नेहरूंची खात्री पटवली.* *महाराष्ट्रातील काँग्रेस नेते पुन्हा एकदा विशाल द्विभाषिकाच्या पर्यायाचा केंद्रीय नेत्यांनी स्वीकार करावा अशी नेहरूंना गळ घालू लागले.* *खुद्द देशमुख यांचा या पर्यायाला विरोध नसताना विशाल द्विभाषिक मुंबई राज्य निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला असल्याची वाच्यता नेहरूंनी देशमुखांचा २२ जुलैस राजीनामा स्वीकारण्याची राष्ट्रपतींना शिफारस करण्यापूर्वी त्यांच्याशी (सि.डी.) एकदाही का केली नाही, हे कोडे मला उलगडत नव्हते.* *मुंबईसह महाराष्ट्राच्या निर्मितीच्या प्रश्नावरून देशमुखांनी राजीनामा दिला असला तरी सात महिने तो विचाराधीन ठेवून नंतर तो स्वीकारण्याची शिफारस करण्याची कारणे निराळीच असावीत असे अनुमान मी (य.दी. फडके ) काढले.*
य.दी. फडके यांनी सि.डी. देशमुख यांचे केंद्रीय मंत्रिमंडळात सहकारी असलेले नेहरूंचे स्नेही श्री व्हि.के. कृष्णा मेनन यांची मुंबईत रीट्झ हॉटेलमधल्या त्यांच्या खोलीत २ मार्च १९६९ रोजी मुलाखत घेतली. *तेव्हा काँग्रेसमधील बिर्ला-गटाच्या प्रभावाखालच्या सुमारे पाऊणशे खासदारांच्या वाढत्या दडपणामुळे नेहरूंनी देशमुखांचा राजीनामा स्वीकारला होता, असे मला पडलेल्या कोड्याचे उत्तर मेनननी सांगितले.* *बिर्ला उद्योग समूहाचा खरा उत्कर्ष झाला तो स्वातंत्र्योत्तर काळात.* *या उद्योग समूहाच्या परवान्याबाबतच्या अर्जाबद्दल निर्णय घेताना अर्थखाते कसोशीने छाननी करीत असल्यामुळे त्या उद्योगसमूहास आणि त्याच्या पाठीराख्यांना देशमुख यांचा करडा, चोख कारभार नकोसा झाला होता. ही ब्याद मंत्रिमंडळातून गेली तर बरी असे त्यांना वाटत होते.* (व्यक्तीरेखा. य.दी. फडके -पृ.क्र.९३)
अधिक माहिती साठी
१.Nehru’s major 97 blunders. Puranik
२. जवाहरलाल नेहरूः खिलाफत ते काश्मीर -अरूण सारथी
ही दोन पुस्तके वाचावीत.