मूळ लेख : https://scroll.in/article/1063068/a-decade-under-modi-environmental-protections-diluted-cheetah-project-falters
पर्यावरण संरक्षणाचे निकष पातळ झाले. चित्ता प्रकल्प अडखळतोय.
(मोदी सरकारने जंगलसंरक्षण, पर्यावरण आणि हवामानबदल याविषयी काय काम केले याचा आढावा)
जंगले
२०१४ साली काढलेल्या जाहिरनाम्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाने “सध्या अस्तित्वात असलेली जंगले आणि जंगली जनावरांसाठी असलेल्या सुरक्षित जागा आम्ही सांभाळून ठेवू” असे आश्वासन दिले होते. २०१९ च्या जाहिरनाम्यामध्ये त्यांनी ९००० चौरस किलोमीटर एवढ्या जागेवरील जंगल वाढविल्याचा दावा केला. भारताच्या जंगलखात्याच्या माहितीअहवालामध्ये खालील माहिती सापडली.
या अहवालाप्रमाणे २०१५ ते २०२२ या कालावधीमध्ये १२,२९४ चौरस किलोमीटर इतकी अधिक जागा जंगलांनी व्यापली गेली. कौतुकाची गोष्ट म्हणजे हे जंगल २००५ ते २०१३ या कालावधीत केल्या गेलेल्या ६,९६६ चौरस किलोमीटर जागेहून कितीतरी अधिक होते. पण रिमोट सेन्सिंग डेटाच्या माहितीनुसार सरकारने दिलेली आकडेवारी सिद्ध होत नाही. तज्ज्ञांच्या सांगण्यानुसार कॉफी आणि रबर या व्यापारी पिकांचे वृक्षारोपण हे जंगल या कोटीक्रमामध्ये धरले जाऊ शकत नाही.
२०१६ मध्ये मोदी सरकारने एक नवीन कायदा केला ज्यामुळे विकासाच्या कामासाठी जर जंगल नष्ट केले गेले असेल तर त्याची भरपाई म्हणून पुन्हा जंगल वाढवण्याठी, किंवा वृक्षारोपणासाठी अधिकचा निधी उभारावा लागेल. ह्या कायद्यामुळे जंगले वाढवण्यासाठी उपलब्ध निधीमध्ये प्रचंड प्रमाणात वाढ झाली. २००९-२०१२ या कालावधीमध्ये हा निधी रुपये २,९०० कोटी होता, तो २०१९ ते २०२२ दरम्यान रुपये ५१००० कोटी झाला. पण खोच अशी की हा निधी पुरेसा वापरला गेला नाही. स्क्रोल या पत्रिकेने केलेल्या शोधानुसार तर असे लक्षात आले की ज्या वृक्षारोपणांचा उल्लेख केला होता त्या ठिकाणी ते वृक्ष प्रत्यक्षात अस्तित्वातच नव्हते.
२०२३ साली जंगल सुरक्षा कायद्यामध्ये (१९८०) ज्या सुधारणा केल्या गेल्या त्यावर अशी टीका करण्यात आली की सरकारने जंगलाच्या मूलभूत व्याख्येमध्येच सुधारणा केली असल्याने २८ टक्के उरलेले जंगलसुद्धा कधीही नष्ट होऊ शकेल.
पर्यावरणीय व्यवस्थापन
पूर्वीच्या कोणत्याही शासनयंत्रणेच्या तुलनेत मोदी सरकारने पर्यावरणीय नियम आणि मानके यामध्ये अधिक सातत्याने बदल केले आहेत.
मार्च २०२० मध्ये ‘पर्यावरण बदलाचे मूल्यांकन’ कसे करावे याबद्दल काढलेल्या मसुदा अधिसूचनेवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली. मुख्य मुद्दा होता की नवे प्रकल्प सुरू करतांना पर्यावरणखात्याच्या पूर्वपरवानगीची गरज नाही असे अधोरेखित होत होते. शिवाय सुरक्षेचे इतर मुद्देही थोडे सैल केले गेले होते. पुढे जाऊन हा मसुदा प्रत्यक्षात प्रसिद्ध केला गेला नसला तरी पर्यावरणखात्याकडून अनेक कार्यालयीन आदेश काढले गेले. त्या आदेशांमध्ये या वादग्रस्त मसुद्याचे प्रतिबिंब दिसून येत होते.
बीजेपीच्या जाहिरनाम्यामध्ये महत्त्व आले ते ’गती आणि परिणामकारिता’ या तत्त्वांना. आणि त्यामुळेच औद्योगिक आणि पायाभूत विकास प्रकल्पांना पर्यावरणीय मंजुरी देताना ही तत्त्वे वापरली गेली.
२०१८ ते २०२२ या कालावधीत वन्यजीवन, जंगल, पर्यावरण, सागरी किनाऱ्याची सुरक्षितता यासंबंधीच्या मंजुऱ्या २१ पटीने वाढल्या. ५७७ च्या ऐवजी १२४९६ मंजुऱ्या दिल्या गेल्या. याशिवाय या मंजुरीसाठी २०१४ मध्ये साधारण ६०० दिवस अभ्यासासाठी ठेवावेत असा संकेत असताना तो २०१७ साली केवळ १६२ दिवसांवर येऊन ठेपला. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की खूप गतीने मंजुरी दिल्या गेल्या की प्रकल्पाचा पर्यावरणीय परिणाम काय होईल यावरील चर्चा पूर्ण होऊ शकत नाही आणि मग पर्यावरणीय सुरक्षासंकेत पाळले जात नाहीत.
वन्यजीवन
एका खंडामध्ये जगणाऱ्या वन्यजीवाला दुसऱ्या खंडामध्ये घेऊन जाणारा जगातील पहिलाच प्रकल्प भारतामध्ये केला गेला. नामिबिया व दक्षिण आफ्रिका येथे रहाणाऱ्या चित्यांना मध्यप्रदेशामध्ये आणणारा प्रकल्प २०२२-२०२३ मध्ये राबविला गेला. त्यामध्ये ७ प्रौढ चित्ते व चित्त्याची तीन छोटी बाळे यांचा मृत्यू खूप लवकर झाला. त्यावर अनेक बाजूंनी बरीच टीकाही झाली.
हिमालय
बीजेपीने राज्यावर आल्या-आल्या वचन दिले होते की हिमालय आपल्याला पाणी पुरवतो आणि पर्यावरण संतुलित रहाण्यास मदत करतो म्हणून आपण त्या भागाला ’हिरवी बक्षिशी’ दिली पाहिजे. आतापर्यन्त तरी ही बक्षिशी काय आहे ते जाहीर झालेले नाही. याउलट २०१५ साली हिमालयाच्या अभ्यासासाठी देशाच्या पातळीवर एक मिशन स्थापन केले गेले. यासाठी दरवर्षी रुपये ६४ कोटी दिले जातील असे २०१५-१६ साली जाहीर झाले. आता २०२० ते २०२३ या काळामध्ये हीच रक्कम रुपये ४८ कोटी एवढी खाली आली आहे.
गंगा
२०१४ साली आल्या-आल्या मोदी सरकारने अतिशय महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणून ’नमामि गंगा’ प्रकल्प जाहीर केला. त्यासाठी गंगेचे पाणी स्वच्छ करून नदीचा कायापालट करण्यासाठी रुपये २०,००० कोटी देण्यात आले. २०२२-२३ पर्यन्त उत्तराखंड व उत्तरप्रदेश मिळून या फंडापैंकी केवळ ७ टक्के रक्कम खर्च झाली आहे.
या प्रकल्पाचा फारच थोडा परिणाम दिसून येत आहे. येथे देखरेखीसाठी बसवलेल्या स्टेशन्समधून माहिती मिळते की ७१ टक्के पाण्यामध्ये मनुष्यप्राणी आणि इतर प्राणी यांच्या विष्ठेचे प्रमाण मोठे आहे.
हवा प्रदूषण
बीजेपीने आल्या-आल्या हवेतील प्रदूषणाची पातळी खाली आणण्याची घोषणा केली. २०१९ साली या सरकारने ’देशभरासाठी स्वच्छ हवा’ हा प्रकल्प राबवला जाईल अशी घोषणा केली. २४ राज्यातील १३१ शहरांमध्ये हा प्रकल्प राबवला जाईल असे सांगितले गेले. नुकताच २०२२ सालातील जो अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे त्यामध्ये १३१ पैंकी ६९ शहरांमध्ये सातत्याने हवेची गुणवत्ता तपासली जात आहे असे म्हटले आहे. तसेच २०१९ ते २०२१ या कालावधीमध्ये १४ शहरांमध्ये १० टक्के किंवा थोडे अधिक प्रदूषण कमी झाले असल्याचे दिसले. म्हणजेच धुळीच्या कणांचे प्रमाण कमी झाले. पण १६ इतर शहरांमध्ये हेच प्रमाण वाढल्याचे लक्षात आले.
नद्यांची जोडणी
२०१४ च्या जाहिरनाम्यामध्ये नद्यांच्या जोडणीचा प्रस्ताव मांडला गेला होता. अर्थात् जेथे शक्य आहे तेथे. त्यानंतर सरकारने ३० अशा प्रकारचे प्रकल्प शोधून काढले होते. मात्र मध्यप्रदेश येथील केन-बेतवा या दोन नद्यांच्या जोडणीशिवाय एकही प्रकल्प पुढे सरकला नाही. या प्रकल्पामध्ये ९००० हेक्टर्स जमीन बुडणार आहे आणि त्यामध्ये पन्ना येथील व्याघ्रप्रकल्पसुद्धा पाण्याखाली जाणार आहे.
अक्षय (नूतनीकरणाची) उर्जा
प्रदूषणमुक्त उर्जा आणि अक्षय उर्जा निर्माण करण्याचा त्यांचा संकल्प असल्याचे महत्त्वाचे आश्वासन बीजेपीने दिले होते. २०१५ मध्ये भारताने आंतरदेशीय सूर्य-उर्जा सहयोग प्रस्थापित केला. उष्णकटिबंधीय प्रदेशातील एकूण ९७ देशांची वीजेची ग्रिड तयार करून ही सूर्य-उर्जा १४० देशांना पुरविली जाईल असा हा प्रकल्प कल्पिला गेला होता. आतापर्यन्त भारत आणि फ्रान्स सोडून कोणीच यासाठी आर्थिक मदत दिलेली नाही.
२०१५ साली पॅरिस कराराचा भाग म्हणून पर्यावरणीय समस्येला उत्तर म्हणून २०२२ पर्यन्त भारत १७५ गिगावॅट्स अक्षय उर्जा तयार करेल असे प्रस्तावित केले होते. मात्र या लक्ष्यापर्यन्त भारत पोचू शकला नाही. २०२२ पर्यन्त केवळ ११९ गिगावॅट्स भारताने निर्माण केली.
याचा परिणाम म्हणून पॅरिस करारामधील भारतीय लक्ष्य हे ’सर्वांत अपूर्ण’ पातळीवर सिद्ध झाल्याचे गणले गेले. पर्यावरणीय कृतीचा पाठपुरावा करण्यासाठी जगातील सर्व देशांची माहिती एका ठिकाणी मिळावी यासाठी जे संकेतस्थळ तयार केले गेले आहे तेथे गेल्यास ही टिप्पणी पहाता येईल.
२०२१ मध्ये पंतप्रधान मोदी ह्यांनी जाहीर केले की २०७० पर्यन्त आम्ही कर्बवायूचे उत्सर्जन जवळजवळ शून्यापर्यन्त आणू. तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की असे महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य असेल तर जीवाष्मावर, म्हणजेच पेट्रोल आणि कोळसा यावर आज अवलंबून असलेली ७३ टक्के जी ऊर्जा आहे ती २०५० पर्यन्त ५ टक्क्यांपर्यंत आणावी लागेल.
हिरवाई आणि कार्बन क्रेडिट
२०१४ च्या जाहिरनाम्यामध्ये असे नमूद केले होते की आम्ही वातावरणातून अतिरिक्त कर्बवायू घालविण्यासाठी प्रयत्न करू व त्यासाठी कार्बन क्रेडिट ही संकल्पना वापरू. कारखान्यांमधून होणाऱ्या उत्पादनातून कार्बन तयार होतो. या कारखानदारांनी वातावरणातील अतिरिक्त कार्बन घालविण्यासाठी प्रयत्न केले, उदा. झाडे लावली तर त्यांना कार्बन क्रेडिट देण्यात येईल.
२०२२ मध्ये सरकारने ’कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग’ योजना तयार केली. याप्रकारचे कार्बन क्रेडिट्स निर्माण करण्याला आणि त्यांची देवाणघेवाण करण्याला उत्तेजन देणारी ही योजना होती. कार्बन तयार झाल्यावर वातावरणातून ह्या कार्बनची विल्हेवाट लावण्याचे काम करण्यासाठी दुसरी एखादी कंपनी किंवा संस्था शोधून त्यांना पैशाची मदत करणे असे ह्या योजनेखाली होऊ शकणार होते. यासोबतच हिरवाईसाठीसुद्धा क्रेडिट देण्याची एक योजना आखली. वृक्षारोपण, किंवा जलसंधारण आणि सेंद्रीय शेती अशा प्रकारचे कार्यक्रम राबविले तर त्यातून वातावरण सुधारायला मदत होते. तेव्हा असे काही करणाऱ्यांना त्यासाठी हिरवाई क्रेडिट देऊन कार्बन क्रेडिट व हिरवाई क्रेडिट यांची आपापसात देवाणघेवाणही करता येईल अशी कल्पना अंमलात आणायचादेखील प्रयत्न केला.
तज्ज्ञांच्या मते अशा योजनांचे व्यवस्थित नियमन होत नसेल तर तर योजनेचा गैरवापर केला जाऊ शकतो. तसेच कारखान्यातून उत्पादित केलेल्या मालाला ‘पर्यावरण मित्रता माल’ असे नाव देऊन दिशाभूल केली जाऊ शकते.
अनुवादक: छाया दातार